‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव,  22 दिसंबर।  मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर ने जिला एवं सत्र न्यायालय कोण्डागांव का औचक निरीक्षण किया।

 आज मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर ने  जिला एवं सत्र न्यायालय कोण्डागांव का निरीक्षण किया और न्यायालय परिसर के समस्त कक्षों का भी निरीक्षण किया। 

उन्होंने न्यायालय भवन में संचालित कार्यालय अनुभाग, प्रशासनिक भवन, ग्रंथालय, परिवार न्यायालय, अभिलेखागार, प्राथमिक चिकित्सा क्लीनिक सहित विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण किया। न्यायालय कक्ष छोटे-छोटे पाये जाने पर तथा गरिमा के अनुरूप न होने पर निरीक्षण के दौरान उपस्थित जिला कलेक्टर दीपक सोनी को नवीन भवन निर्माण के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये। इसके अलावा वर्तमान स्थिति में नवीन जिला एवं सत्र न्यायालय भवन के लिये भूमि आबंटित हो चुकी है और विधि मंत्रालय में प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निरीक्षण के पश्चात मुख्य न्यायाधिपति के द्वारा अधिवक्ता संघ कोण्डागांव / नारायणपुर के अधिवक्ताओं के साथ बैठक लिया गया। उस दौरान अधिवक्ताओं ने उपभोक्ता फोरम एवं लेबर कोर्ट / श्रम न्यायालय की स्थापना जिला कोण्डागांव में किये जाने की मांग उनके समक्ष रखी, जिसके संबंध में मुख्य न्यायाधिपति ने नियमानुसार मांग पर विचार किये जाने हेतु अधिवक्ताओं को आश्ववासन दिय।

इस दौरान कलेक्टर दीपक सोनी जिले में युवोदय के स्वयंसेवी युवाओं द्वारा आमजनों की समस्याओं के निराकरण में किए जा रहे सहयोग तथा जिले में मानसिक, आर्थिक एवं शारीरिक विकास के लिए किए जा रहे सहयोग एवं सहायता की जानकारी देते हुए स्वयंसेवियों से भेंट करवाया। 

मुख्य न्यायाधीश श्री सिन्हा ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि मानसिक रूप से कमजोर लोगों की सहायता एवं सहयोग कर उन्हें मुख्य धारा में लाना एक बड़ी और सराहनीय पहल है। उन्होंने पूरे प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू किए जाने की आवश्यकता बताई। वहीं युवोदय कोण्डानार चेम्प्स के स्वयंसेवियों द्वारा निस्वार्थ भाव से की जा रही सेवा की भी सराहना की।

मुख्य न्यायाधिपति द्वारा पक्षकारों एवं न्यायालयीन कर्मचारियों के लिये परिवार न्यायालय परिसर में स्थापित प्राथमिक उपचार केंद्र का अवलोकन करते हुए इस पहल की प्रशंसा की। 

इस अवसर पर मुख्य न्यायाधिपति के साथ रजिस्ट्रार जनरल अरविन्द कुमार वर्मा, एडिशनल रजिस्ट्रार कम पीपीएस एम. बी.एल.एन. सुब्रहम्नयम, प्रोटोकॉल ऑफिसर आर. एस. नेगी तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तरा कुमार, जिला कलेक्टर दीपक सोनी, पुलिस अधीक्षक वाय. अक्षय कुमार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेम प्रकाश शर्मा उपस्थित थे।