‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

खैरागढ़, 29 जून। कलेक्टर गोपाल वर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में सर्व राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में कलेक्टर ने जाति प्रमाणपत्र, नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, भूअर्जन आदि की प्राप्त, लंबित और निराकृत प्रकरण की तहसीलवार विस्तृत समीक्षा कर, निर्देश दिए।

कलेक्टर ने राजस्व के लंबित मामलों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि उच्च कार्यालय और किसानों से प्राप्त होने वाले आवेदन हेतु सभी राजस्व कार्यालयों में दो अलग-अलग पंजी संधारित करें। जिले में कुल अविवादित तथा विवादित नामांतरण की जानकारी ली गई, जिसमें लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। अविवादित खाता विभाजन एवं विवादित खाता विभाजन की जानकारी ली गई। कलेक्ट द्वारा यह आवश्यक निर्देश दिया गया है कि राजस्व विभाग में जो भी प्रकरण आते है उनका आनलाईन आवेदन प्रोसेस करने के साथ-साथ आफलाईन रजिस्टर में भी रिकार्ड बनाया जाना अतिआवश्यक है। जिले में सीमांकन, व्यपर्तन, भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों की स्थिति, नगरीय क्षेत्रों में 7500 वर्गफिट तक अतिक्रमित शासकीय-नजूल भूमि के व्यवस्थापन प्रकरणों की स्थिति की जानकारी लेकर लंबित आवेदनो को निराकृत करने हेतु निर्देश दिये।

कलेक्टर ने बैठक में जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने की जानकारी ली गई जिसमें लंबित प्रकरण पर नाराजगी व्यक्त करते हुए, अगले समय सीमा बैठक के पहले निराकरण करने के निर्देश दिए गए। जिन आवेदनों को बनाने में कठिनाई हो रही है, उन्हें आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराकर पूर्ण करने के निर्देश दियें।

जाति प्रमाण पत्र के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के सभी प्राचार्यो की आवश्यक बैठक का आयोजन करने की भी बात कही।

बैठक के अंत मे भुईंया साफ्टवेयर विशेषज्ञ मीनाक्षी साहू ने जिला कार्यालय में उपस्थित होकर डिजिटल हस्ताक्षर से हस्ताक्षरित खसरों की संख्या व प्रतिशत की प्रगति, भुईंया साफ्टवेयर में अभिलेखल शुध्दता हेतु पटवारियों को प्रशिक्षण और आवश्यक जानकारी प्रदान की।