अधिवक्ता संघ ने दी आमरण अनशन की चेतावनी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कुरूद, 23 नवंबर। तहसील लिपिकों द्वारा गलत जानकारी देकर पक्षकारों से अनुचित राशि वसूली की शिकायत, राजस्व प्रकरणों का समय पर पंजीयन लंबित एवं महीनों तक निर्णय लंबित रहने जैसे मुद्दे को लेकर 14 दिनों से राजस्व न्यायालय का अधिवक्ता संघ बहिष्कार कर रहे हैं। कुरूद, भखारा एवं मगरलोड तहसील क्षेत्र के राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली के विरोध में कुरूद अधिवक्ता संघ अब आमरण अनशन और कलेक्टर कार्यालय में धरना-प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है।

 गौरतलब है कि कुरूद अधिवक्ता संघ ने 11 नवंबर से कुरूद अनुविभाग अंतर्गत तहसील कुरूद, भखारा एवं मगरलोड में राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली के विरोध में निश्चितकालीन न्यायालयीन कार्यवाही का बहिष्कार कर रखा है। लेकिन 14 दिन बीत जाने पर भी प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है?, जिसके कारण संघ ने चेतावनी दी है कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक बहिष्कार जारी रहेगा।

संघ ने अपने पत्र में आरोप लगाते बताया कि प्रतिलिपि शाखा द्वारा अधिवक्ताओं व पक्षकारों को समय पर सत्यापित प्रति उपलब्ध नहीं कराने, राजस्व प्रकरणों का समय पर पंजीयन नहीं होने, महीनों तक निर्णय लंबित रहने, लिपिकों द्वारा पक्षकारों को गलत जानकारी देकर अनुचित राशि वसूलने, नोटिस तामील करने में विलंब करने, लंबे समय से एक ही जगह जमे लिपिकों का स्थानंतरण जैसे मुद्दे को लेकर पूर्व में संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया, किंतु कोई सुधार नहीं हुआ।

संघ की बैठक में प्रस्ताव पारित कर कुरुद भखारा मगरलोड तहसील में रैली निकाल कर आंदोलन किया गया। बताया गया कि जब तक तहसील स्तर पर अव्यवस्था और अनियमितताओं का निराकरण नहीं किया जाता, तब तक बहिष्कार जारी रहेगा। अध्यक्ष रमेश पाण्डेय ने कहा -दो सप्ताह बीत जाने के बाद भी निष्क्रिय निर्जीव प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है, जिसके कारण हमने आमरण अनशन और धमतरी कलेक्टर कार्यालय में धरना प्रदर्शन करने का फैसला किया है ।