‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 25 अप्रैल। जिले की 40 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केन्द्र शुरू हो गए। जिला स्तरीय कार्यक्रम धमतरी विकासखंड के अछोटा में हुआ। इस कार्यक्रम में बिहार के मधुबनी जिले से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रायपुर से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी शामिल हुए। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आज जिले में मोदी की एक और गारंटी पूरी हो गई है। अब ग्रामीणों को उनकी ग्राम पंचायतों में ही नगद भुगतान के साथ कई शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए डिजीटल सुविधाएं मिलने लगेंगी।

पहले दिन ही अछोटा में लगभग 30 महिलाओं ने इस केन्द्र से महतारी वंदन योजना की राशि का आहरण किया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अबिनाश मिश्रा और जिला पंचायत की सीईओ रोमा श्रीवास्तव भी मौजूद रहीं।

उपस्थित लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत को विकसित देश बनाने के लिए पंचायतों को मजबूत करना होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी की सोच को साकार करते हुए सरकार पंचायतों को मजबूत करने के लिए कई काम कर रही है। 

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि पंचायतों में डिजिटल सुविधा केन्द्र शुरू हो जाने से अब ग्रामीणों को नगदी निकालने या कोई दूसरा दस्तावेज बनाने के लिए अपने गांव से दूर नहीं जाना पड़ेगा। उनके सभी काम अब ग्राम पंचायतों में ही डिजिटल सुविधा केन्द्र में हो जाएंगे।

40 ग्राम पंचायतों में शुरू हुई डिजिटल सेवाएं
जिले में 24 अप्रैल को सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत राज दिवस मनाया गया और ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं की बैठकें हुईं। आज अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केन्द्रों की शुरूआत के पहले चरण में जिले के सभी विकासखण्डों की 10-10 चयनित ग्राम पंचायतों में सेवा प्रदाताओं और सरपंचों के बीच एमओयू हुआ।

पंचायतों में डिजीटल सुविधा केन्द्रों से ग्रामीणों को अब बहुत सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी। वे अपने खातें से आसानी से राशि निकाल सकेंगे, अपने खाते से किसी अन्य के खाते में राशि ट्रांसफर कर सकेंगे। 

अब ग्रामीण अपनी ग्राम पंचायत में ही बिजली-पानी का भुगतान आसानी से कर सकेंगे। ग्रामीणों को पेंशन और बीमा जैसी अनेक सुविधाओं का लाभ अपनी ग्राम पंचायतों में ही मिल सकेगा। ग्राम पंचायतों में डिजिटल सुविधा केन्द्रों के शुरू हो जाने से ग्रामीणों को छोटे-छोटे कामों के लिए विकासखंड या जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। इन सुविधा केन्द्रों से किसान धान का भुगतान, महतारी वंदन योजना की राशि, पेंशन और अन्य योजनाओं की राशि का भुगतान तो ले ही सकेंगे। साथ ही उन्हें निवास और जन्म-मृत्यु, जाति आदि दस्तावेजों को बनाने की सुविधा भी अपनी पंचायतों में ही मिल सकेगी। इन केन्द्रों से रेल्वे टिकिट बुकिंग से लेकर छात्रों की छात्रवृत्ति आदि का आहरण भी किया जा सकेगा। अटल पंचायत डिजीटल सुविधा केन्द्र एक तरह से ग्राम पंचायतों को स्वावलम्बी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

इन पंचायतों में डिजिटल सुविधा केन्द्र शुरू:  धमतरी- अकलाडोंगरी, अछोटा, सोरम, चिखली, उड़ेना, नवागांव-कंडेल, परेवाडीह, कलारतराई, भोथली, पीपरछेड़ी (डी)कुरूद- अंवरी, परखंदा, मरौद, भैंसबोड़, ईर्रा, बगौद, सेलदीप, कोकड़ी-नारी, चटौद, भेण्डरा मगरलोड- चन्द्रसूर, बड़ी करेली, मोहरेंगा, खिसोरा, धौराभाठा, बुड़ेनी, मोतिमपुर, हसदा, मोहंदी, परेवाडीह नगरी -बोराई, गुहाननाला, टांगापानी, चनागांव, घटुला, भीतररास, कांटाकुर्रीडीह, ठेनही, गढड़ोंगरी, सिहावा 

मुख्यमंत्री ने कराया पानी बचाने का संकल्प
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम के दौरान उपस्थित ग्रामीणों को पानी बचाने का संकल्प भी कराया। उन्होंने इस अवसर पर जल संरक्षण के नए अभियान ‘‘मोर गांव-मोर पानी’’ की शुरूआत की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने ग्राम सभाओं में लोगों से गांव के हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने का संकल्प कराया। इसके साथ ही गांव में पानी का अपव्यय रोकने के लिए जनजागरूकता चलाने, कुएं, बावरी, तालाबों जैसे पारम्परिक जलस्त्रोतों की साफ-सफाई और संरक्षण करने, पानी को बचाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों में सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प भी कराया।

श्री साय ने यह भी संकल्प कराया कि ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य स्वयं के, सार्वजनिक और शासकीय भवनों में बने वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की निगरानी रखने और उसके खराब होने पर तत्काल संबंधितों को सूचित करेगा।