‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 18 अप्रैल। कलेक्टर ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में 17 अप्रैल को जिले की सभी निर्माण एजेंसियों और ठेकेदारों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि जिले में सडक़, भवन, बिजली, पुल-पुलिया सहित अन्य विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्यों को तय समय और गुणवत्ता के साथ पूरा करना सभी की जिम्मेदारी है। समय सीमा और गुणवत्ता का पालन नहीं करने वाले ठेकेदारों पर पेनाल्टी लगेगी। उन्हें ब्लैक लिस्टेड भी किया जाएगा।

बैठक में कलेक्टर ने अब तक शुरू नहीं हुए कामों, उनके कारणों और बजट में शामिल कार्यों की स्थिति की जानकारी ली। निर्माण कार्यों की डीपीआर जल्द तैयार कर भेजने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा में बताया कि विभाग ने 36 कार्यों की डीपीआर स्वीकृति के लिए भेजा था। इनमें वर्ष 2023-24 के कार्यों की स्वीकृति मिल चुकी है। वर्ष 2024-25 के कार्यों की स्वीकृति जल्द मिलने की उम्मीद है। कलेक्टर ने कोलियारी-खरेंगा मार्ग को गुणवत्ता के साथ जल्द पूरा करने को कहा। मेघा पुल निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। बताया गया कि पुल का फाउंडेशन कार्य पूरा हो गया है। तय समय में पुल बनकर तैयार हो जाएगा। बैठक में अपर कलेक्टर रीता यादव, निर्माण विभाग के अधिकारी और ठेकेदार मौजूद थे।

पंपों की मरम्मत कराने के निर्देश
कलेक्टर ने नगर पंचायत नगरी और आमदी में बन रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जानकारी ली। नगरी में फॉरेस्ट क्लीयरेंस नहीं मिलने से काम में देरी हो रही है। उन्होंने वन विभाग से समन्वय कर समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। डूबान क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था की जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने कहा कि जिन पंपों में पानी कम है या सूख गए हैं, वहां अन्य स्रोतों से पानी पहुंचाया जाए। जरूरत हो तो पंपों की मरम्मत कराई जाए। जिन गांवों में नियमित जल आपूर्ति हो रही है, वहां पंप ऑपरेटरों की नियुक्ति की जानकारी भी ली। कलेक्टर ने कहा कि स्कूलों की छुट्टियों के दौरान सभी निर्माण और मरम्मत कार्य पूरे कर लें, ताकि पढ़ाई में कोई बाधा न आए। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड द्वारा तैयार आवासों की जानकारी ली और रुद्री में नए प्रोजेक्ट के लिए भूमि चिन्हित करने को कहा। 

बैठक में आदिवासी विकास विभाग, एडीबी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सीजीएमएससी, राष्ट्रीय राजमार्ग, जल संसाधन, योजना एवं सांख्यिकी, विद्युत विभाग सहित अन्य विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने इन कार्यों को बजट में शामिल कराने और एएस लेने के निर्देश दिए।