‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
धमतरी, 19 फरवरी। धमतरी में अब शहर का डिजिटल नक्शा तैयार करने ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र सहित कुल साढ़े 23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सर्वे ड्रोन से किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने ऑनलाइन माध्यम से इस परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना के तहत शहरी क्षेत्रों की डिजिटल थ्री डी मैपिंग की जाएगी, जो शहर की बेहतर योजना बनाने में मदद करेगी और भूमि विवादों के समाधान में भी सहायक साबित होगी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए राज्य के 3 जिल धमतरी, जगदलपुर व अंबिकापुर का चयन किया है। यह प्रोजेक्ट शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। धमतरी को भारत सरकार के महत्वपूर्ण परियोजना में जोड़ा गया है, और इसे नगरीय निकायों के चयन में भी शामिल किया गया है। इस परियोजना के तहत धमतरी नगर निगम क्षेत्र के लगभग साढ़े 23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का ड्रोन सर्वे किया जाएगा, जिसमें गोकुलपुर, सोरिद भाट, बठेना और हटकेश्वर जैसे शहरी क्षेत्र भी शामिल हैं। इस परियोजना का शुभारंभ पुरानी कृषि उपज मंडी में हुआ, जिसमें केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह ने मध्यप्रदेश के रायसेन से ऑनलाइन माध्यम से इसका उद्घाटन किया।

धमतरी कलेक्टर नम्रता गांधी ने बताया कि हाल ही में नजूल रिकॉर्ड अपडेट नहीं हो पाए थे, और मैनुअल प्रक्रिया में एरो की संभावना अधिक थी। अब 3डी मैपिंग के माध्यम से डेटा अपडेट किया जाएगा, जिससे गलती की संभावना कम हो जाएगी। इससे नजूल पट्टा टैक्स कलेक्शन और अन्य प्रक्रियाओं में भी आसानी होगी।

प्लॉटिंग विवादों को सुधारने में मिलेगी मदद
इससे पहले कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी इस तरह का डिजिटाइजेशन किया गया है। धमतरी में इसे लागू करने से न्यायालयीन मामलों को हल करने में भी मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट के चार महीने में तैयार होने के बाद नगर निगम का स्टाफ जाकर इसका क्रॉस चेक करेगा, जिससे प्लॉटिंग विवादों को सुधारने में मदद मिलेगी।

3 चरणों में पूरा होगा सर्वे का काम
6पहला चरण- ड्रोन से हवाई सर्वे कर फोटो और वीडियो डेटा संग्रहित किए जाएंगे। ड्रोन में लगे 2 डी नादिर कैमरा और ऑब्लिक एंगल कैमरा से विभिन्न कोणों से भवनों और अन्य संरचनाओं की फोटोग्राफी होगी। निडार सेंसर कैमरे से पहाड़ी और अन्य दुर्गम क्षेत्रों की उन्नत 3 डी तकनीक वाली सटीक फोटोग्राफी होगी।

6दूसरा चरण- हवाई सर्वे के आंकड़ों का राजस्व एवं नगर निगम के अमले द्वारा जमीन पर भौतिक सत्यापन किया जाएगा। संग्रहित संपूर्ण डेटा और संपत्तियां नक्शा पोर्टल पर ऑनलाइन रहेंगी।

6तीसरा चरण- लोगों से दावा- आपत्तियां आमंत्रित कर उनके निराकरण के बाद सभी को उनकी संपत्तियों का अर्बन प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। आमजन अपने उपयोग के अनुसार समय-समय पर पोर्टल से ऑनलाइन डाटा ले सकेंगे।

देहरादून में मिलेगा हफ्तेभर का प्रशिक्षण
नक्शा परियोजना के लिए जिले में 12 टीमों का गठन किया गया है, जिसका नोडल विभाग राजस्व और नगर निगम होगा। इसके संचालन के लिए भू अभिलेख शाखा के अधीक्षक दीपचंद भारती को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वे देहरादून में 7 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और धमतरी जिले में इस परियोजना का क्रियान्वयन करेंगे।

पायलट प्रोजेक्ट में धमतरी भी शामिल
धमतरी के पुरानी मंडी में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में महापौर रामू रोहरा, कलेक्टर नम्रता गांधी सहित निर्वाचित पार्षद, निगम के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए। रामू रोहरा ने कहा कि गर्व का विषय है कि नक्शा परियोजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट में धमतरी जिले को शामिल किया है। उन्होंने डिजीटल तकनीक के जरिए शहर का नक्शा तैयार करने संबंधी जानकारी ली। अब हमारे पास हमारी सम्पत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा। जहां एक ओर भूमि विवादों में कमी आएगी, वहीं अनावश्यक लगने वाली मेहनत व धन की भी बचत होगी।