धमतरी

न्यायालय का आदेश नगर पंचायत के पक्ष में फिर भी निर्माण में था रोड़ा, पुलिस ने हटवाया
06-Nov-2022 2:56 PM
न्यायालय का आदेश नगर पंचायत के पक्ष में फिर भी निर्माण में था रोड़ा, पुलिस ने हटवाया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
 कुरुद,   6 नवंबर।
परिषद में पारित प्रस्ताव के आधार पर पुराने शेड को तोडक़र शापिंग काम्प्लेक्स बनवाने की योजना का विरोध होने पर कलेक्टर ने स्टे दे दिया था। सात महीने बाद न्यायालय ने निकाय के पक्ष में फैसला सुनाया। काम शुरू होने पर फिर उन्ही लोगों ने धरना-प्रदर्शन कर विरोध जताया, जिससे एक बार फिर काम बंद करना पड़ा
 गौरतलब हो कि नगर पंचायत कुरूद के नया बाजार शब्जी मंडी में 2008-09 में केन्द्र सरकार की राशि एवं हुडको से लोन लेकर इंटिग्रेटेड डेवलपमेंट आॉफ स्माल एंड मिडिल टाउन योजना के तहत 32 चबूतरा युक्त पक्का कव्हर शेड बनवाया गया था। जिसे फुटकर शब्जी विक्रेताओं को आबंटित किया गया। उन्हीं में से एक खाली पड़े शेड को तोडक़र वहां शिक्षित बेरोजगारों के लिए दुकान बनवाने का प्रस्ताव कांग्रेस की बहुमत वाली परिषद ने 19 जुलाई 2021में पारित किया। जिस पर काम शुरू हुआ तो विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। 31 मार्च 22 को कुरुद एवं धमतरी के चार व्यापारियों ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961की धारा 308 के तहत न्यायालय में अपील दायर कर स्थगन ले लिया था।

करीब 7 महिने की सुनवाई के बाद डीएम ने स्टे खारिज कर जुलाई 21 को परिषद में पारित प्रस्ताव को विधिसम्मत मानते हुए 17 अक्टूबर 22 को खसरा नंबर 848/40 रकबा 15069 वर्ग फीट भूमि में मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजनांतर्गत व्यवसायिक प्रयोजन का आदेश पारित कर निकाय को निर्माण के लिए हरी झंडी दिखा दी। 5 नवंबर को निकाय टीम जब बुल्डोजर लेकर शेड तोडऩे पहुंची तो नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता एवं व्यापारी संघ के कुछ पदाधिकारी मौके पर पहुंच तोडफ़ोड़ का विरोध करते हुए धरना में बैठ गये। सीएमओ दीपक खाड़े, उपयंत्री श्री सिन्हा ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से बात कर समझाने का प्रयास किया लेकिन रुका काम फिर से चालू नहीं हुआ।

इस बारे में नेता प्रतिपक्ष भानु चंद्राकर का कहना है कि कलेक्टर आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। जिसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को देने के बाद भी, पीडब्ल्यूडी से कंडम घोषित कराय बिना शासकीय छुट्टी के दिन शेड तोड़ा जा रहा था जिसका हमने विरोध किया। इस मामले में नपं अध्यक्ष तपन चंद्राकर का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर बारह साल से खाली और अनुपयोगी पड़ी जगह में शिक्षित बेरोजग़ारों के लिए दुकानें बनवाने का काम प्रारंभ कराया गया, लेकिन विकास विरोधी भाजपाई अड़ंगा लगाने कार्यस्थल पहुंच गए। धरना प्रदर्शन कर वे अधिकारियों से हुज्जत बाजी कर शासकीय कार्य में बाधा डालने लगे। जिसकी शिकायत कर हमने पुलिस से मदद मांगी है।

रविवार को युवा एसडीओपी श्री पटेल, टीआई प्रणाली वैध के नेतृत्व में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सीएमओ दीपक खाड़े ने जेसीबी की मदद से उक्त शेड को तोडवा शापिंग काम्प्लेक्स बनाने का रास्ता साफ कर दिया।


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