‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 8 सितंबर। रत्नाबांधा चौक पर एक पेट्रोल पंप के पास निगम अफसरों ने निर्माणाधीन दुकान को सील कर दिया। यह दुकान अंजुमन इस्लामिया कमेटी के कब्जे वाली जमीन पर बन रही थी। इस जमीन के मालिकाना हक का केस हाईकोर्ट में चल रहा है। हाईकोर्ट ने स्टे भी दिया है। बावजूद इसके इस जमीन का एक हिस्सा बेचा गया। इसी जमीन पर दुकान बनाई जा रही है।

जानकारी के मुताबिक 2020 में निगम ने भवन निर्माण की अनुमति दी थी। स्टे के बाद भी भवन निर्माण के कारण हाईकोर्ट में अवमानना का केस लगाया गया। इसके नोटिस जारी हो गए हैंं। इसकी जानकारी मिलने के बाद नगर निगम ने खुद को बचाना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक मौके पर गई टीम को कार्रवाई करने से रोका गया। सूत्रों के मुताबिक भवन निर्माण की अनुमति देते वक्त बड़ा लेन देन हुआ है। भवन निर्माण शाखा सहित तत्कालीन अफसरों की भूमिका संदिग्ध है।
 

काम रूकवाकर किया सामान जब्त
निर्माण काम नहीं रुकने पर बुधवार देर-शाम को राजस्व प्रभारी निखिल चंद्राकर, कामता नागेंद्र, लोमेश देवांगन व अन्य अफसर कर्मचारी आकर कार्रवाई की। काम रुकवाया। दुकान के अंदर मौजूद पाइप, बिजली वायर, नल पाइप सहित अन्य सामान जब्त किया। खूब विवाद भी हुआ। धक्का-मुक्की की नौबत भी आई। मामला शांत होने के बाद अफसरों ने जब्त सामान के साथ लौटी।
 

इसलिए नगर निगम ने किया कार्रवाई  
रत्नाबांधा चौक के पास नेशनल हाईवे पर शहर के बीचों बीच खसरा नंबर 209 में एक हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। राजस्व विभाग की करोड़ों की यह जमीन अंजुमन इस्लामिया कमेटी के कब्जे में है। कमेटी के दावे को अपर आयुक्त रायपुर संभाग, वक्फ न्यायालय सहित जिला न्यायालय भी खारिज कर चुका है। अपर आयुक्त ने प्रशासन को यहां से कब्जा हटाने के आदेश दिए हैं। इसके बाद अंजुमन कमेटी ने हाईकोर्ट में केस लगाया है। वहां से स्टे है। इसके बावजूद यहां दुकानें और शोरूम बन रहे हैं। हाईकोर्ट बिलासपुर में अंजुमन कमेटी अध्यक्ष, कलेक्टर, पूर्व कमिश्नर मनीष मिश्रा, तहसीलदार केतन भोयर सहित दुकान बनाने वाले अमर सुखवानी पर कोर्ट की अवमानना का केस लगाया है। यह केस क्रमांक 513/2022 इंजाना केसवानी, सुनील कुमार व कैलाश कुमार ने लगाया है। रत्नाबांधा चौक से लगी हुई शासकीय जमीन खसरा नंबर 209 रिकॉर्ड में शासकीय है। घासभूमि मद में दर्ज है। 
 

73 लीजधारियों को निगम ने जारी किया नोटिस
नगर निगम की सिहावा चौक से बस स्टैंड तक पेंटीनगंज के रूप में 44.67 एकड़ जमीन है। इसमें से 30 एकड़ जमीन को 105 लोगों को लीज पर दिया गया है, लेकिन इसमें से 73 ऐसे लीजधारी हैं, जिन्होंने पिछले 10 सालों से निगम को टैक्स जमा नहीं कराया। बुधवार को राजस्व विभाग ने टैक्स नहीं पटाने वाले 73 लीजधारियों को नोटिस जारी किया है। निगम सूत्रों के मुताबिक इन लीजधारियों से 67 लाख रुपए की वसूली करना हैं। जल्द टैक्स जमा नहीं करने पर विधिवत कार्रवाई की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि सालों पूर्व दी गई लीजधारियों में से 12 से ज्यादा लीजधारियों की मौत हो चुकी हैं।