‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
 धमतरी, 7 सितंबर।  गोधन न्याय योजना के जिले में क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर पीएस एल्मा ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। उन्होंने उप संचालक कृषि को निर्देशित किया कि जिले के प्रत्येक गौठान में रोजगार औसतन 2 क्विंटल गोबर की खरीदी सुनिश्चित करें। साथ ही पोर्टल में एमआईएस एंट्री करने के निर्देश दिए।

मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कहा कि गोधन न्याय योजना में मुख्यत: तीन कार्यों पर फोकस करें। गोबर की खरीदी, उससे गुणवत्तापूर्ण खाद निर्माण और उसका उत्पादन के अनुपात में विक्रय सुनिश्चित करना।
इन कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गौठान में समुचित चारागाह विकसित करने, बकरी पालन, कुक्कुट पालन आदि के लिए पशुधन विकास विभाग, मछली पालन के लिए मत्स्य पालन विभाग और सामूहिक बाड़ी तथा सब्जी आदि के उत्पादन के लिए उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को विभागीय योजनाओं के माध्यम से समूहों को प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए निर्देशित किया।

इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे के गौठानों में लावारिस मवेशियों के रखरखाव तथा ऐसे पशुओं और पशुपालकों को चिन्हांकित करने के लिए उप संचालक पशुपालन को निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में स्थित गौठानों में भी गोबर खरीदी व खाद निर्माण व विक्रय के लिए निगम कमिश्नर विनय पोयाम को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ प्रियंका महोबिया ने गोबर खरीदी की एमआईएस एंट्री प्रतिदिन करने के लिए निर्देशित किया।