‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 3 जून। कलेक्टर पीएस एल्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) बैठक हुई। जिसमें वर्ष 2021-22 की चतुर्थ तिमाही (मार्च) में वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही विभिन्न विभागों में ऋण प्रकरणों के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए निर्देश दिया।

बैठक में कलेक्टर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के परिपालन में नगरी ब्लॉक के बेलरगांव और गट्टासिल्ली में बैंक शाखा की स्थापना के संबंध में फॉलोअप लिया। इस संबंध में उच्च कार्यालय से अनुमति मिलने पर इन ग्रामों में जल्द ही बैंक शाखाएं मूर्तरूप ले लेंगी। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में गुरुवार शाम 4 बजे से आयोजित बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों में संचालित ऋण प्रकरणों की समीक्षा किया। विभागीय समन्वय से उनका निराकरण करने तथा हितग्राहियों को जल्द लाभ दिलाने सभी बैंकर्स को निर्देशित किया। जिला पंचायत सीईओ प्रियंका महोबिया, भारतीय रिजर्व बैंक के उप महाप्रबंधक नवीन तिवारी, नाबार्ड के जिला प्रबंधक पंकज सोनटके सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ व शाखा प्रबंधक उपस्थित थे।

98 बैंक शाखाएं संचालित
बैठक में लीड बैंक प्रबंधक प्रबीर कुमार रॉय ने बताया कि मार्च 2022 की स्थिति में जिले में 98 बैंक शाखाएं स्थापित हैं, जहां 65 वाणिज्यिक बैंक, 12 सहकारी बैंक और 21 छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की शाखाएं हैं। इन शाखाआं में कुल जमा राशि 43 अरब 24 करोड़ 34 लाख रूपए है, इनमें ऋण/जमा अनुपात 48.21 प्रतिशत है। मार्च 2022 की स्थिति में प्राथमिकता के क्षेत्र में 14.88 अरब रूपए है, जो कुल ऋण का 71.37 प्रतिशत है। कृषि ऋण 679.47 करोड़ रूपए, कमजोर क्षेत्र के ऋण 776.61 करोड़ रूपए है। लीड बैंक मैनेजर ने बैंकवार जमा एवं अग्रिम राशि, ऋण जमा अनुपात आदि की जानकारी दिसंबर 2021 की स्थिति में दी।

सेवा क्षेत्र में वार्षिक साख प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में फसल ऋण की उपलब्धि का प्रतिशत 88.62 है। मियादी ऋण 62.53 प्रतिशत, कुल कृषि क्षेत्र के ऋण में 81.65 प्रतिशत, गैर कृषि क्षेत्र में 65.48 प्रतिशत, अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में उपलब्धि का प्रतिशत 105.2,कुल प्राथमिकता क्षेत्र में 79.56 और गैर प्राथमिकता क्षेत्र में उपलब्धि का प्रतिशत 650.51 प्रतिशत रहा है।

इनकी प्रगतियों की ली जानकारी
बैठक में उन्होंने जिले में केसीसी की स्थिति, आधार एवं मोबाइल सीडिंग, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सहित मुद्रा लोन के शिशु, किशोर और तरूण ऋण प्रकरणों तथा प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन की तिमाही प्रगति की जानकारी कलेक्टर को दी। शासन द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी बैठक में दी गई जिसमें स्वसहायता समूह का क्रेडिट लिंकेज, दीनदयाल अंत्योदय योजना (एनयूएलएम), जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र में संचालित मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, स्टैंडअप इंडिया सहित छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग, जिला अंत्यावसायी विकास निगम सहित विभिन्न विभागों में ऋण प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा बैठक में की गई।