दन्तेवाड़ा

नेशनल लोक अदालत में हजारों मामलों का निदान
13-Sep-2026 10:41 PM
नेशनल लोक अदालत में  हजारों मामलों का निदान

3 करोड़ से अधिक के अवार्ड पारित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दंतेवाड़ा, 13 सितंबर। नेशनल लोक अदालत का दंतेवाड़ा न्यायालय में विगत विगत शनिवार को वृहद आयोजन किया गया। इस दौरान कई वर्षों से विचाराधीन मामलों का त्वरित  निदान संभव हुआ।

इस अभियान हेतु डी जे संतोष कुमार आदित्य के निर्देशन में राजस्व जिला दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर के न्यायालयों को सम्मिलित करते हुए कुल 11 खंडपीठों का गठन किया गया था। राजस्व न्यायालयों में भी खंडपीठ गठित कर प्रकरणों की सुनवाई की गई। लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित कुल 4,888 नियमित प्रकरण रखे गए थे, जिनमें से 4,791 प्रकरणों का निराकरण किया गया। निराकृत प्रकरणों में 3 करोड़ 29 लाख 32 हजार 752 रुपये के अवार्ड पारित किये गये।

लोक अदालत का आयोजन भौतिक एवं वर्चुअल, दोनों माध्यमों से किया गया। वर्षों से लंबित मामलों के आपसी राजीनामे के माध्यम से समाधान होने से पक्षकारों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली और वे खुशी के साथ अपने घर लौटे।

दंतेवाड़ा न्यायालय में गठित विभिन्न खंडपीठों में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार आदित्य, न्यायाधीश परिवार न्यायालय उषा गेंदले, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहन प्रसाद गुप्ता, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार जायसवाल, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी.पी. सिंह दांगी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) भूपत सिंह साहू, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी अपूर्वा दांगी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी हर्षवर्धन जायसवाल तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी सीमा नेताम शामिल रहे। व्यवहार न्यायालय बीजापुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी रोजमीन खाखा तथा व्यवहार न्यायालय सुकमा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी रमेश चौहान के नेतृत्व में खंडपीठ गठित की गई।

व्यवहार न्यायालय बचेली के प्रकरण खंडपीठ क्रमांक 08 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/व्यवहार न्यायाधीश हर्षवर्धन जायसवाल के समक्ष प्रस्तुत किए गए।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर द्वारा अधिक से अधिक प्रकरणों को राजीनामे के माध्यम से निराकरण के लिए लोक अदालत में रखा गया। लोक अदालत के सफल आयोजन में भारतीय स्टेट बैंक, अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, ग्रामीण बैंक एवं विद्युत विभाग का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत के सफल आयोजन में सहयोग के लिए सभी न्यायिक अधिकारियों, पक्षकारों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार जताया गया।


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