‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बचेली, 13 अप्रैल। ऑल इंडिया एनएमडीसी रिटायर्ड एम्पलाइज वेलफेयर फेडरेशन के महासचिव एल एम सिद्दीकी ने बताया कि एनएमडीसी लिमिटेड ने उच्च वेतन पर पेंशन से संबंधित लंबित प्रकरणों के शीघ्र एवं प्रभावी निपटान के लिए क्षेत्रीय भविष्य निधि संगठन, हैदराबाद से महत्वपूर्ण अनुरोध किया है। कंपनी ने इस संबंध में 4 अप्रैल को भेजे गए अपने पत्र का संदर्भ देते हुए विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

एनएमडीसी, एक बहु-इकाई खनन कंपनी होने के कारण, इसके कर्मचारी अपने सेवा काल के दौरान विभिन्न परियोजनाओं एवं इकाइयों—जैसे कि हैदराबाद, किरण्डुल, बचेली, डोनीमलाई एवं पन्ना—में कार्यरत रहे हैं। इस कारण कर्मचारियों के भविष्य निधि अभिलेख अलग-अलग प्रतिष्ठानों में संधारित हैं, जिससे पेंशन प्रकरणों के निपटान में जटिलताएँ उत्पन्न हो रही हैं।

कंपनी ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान से संबंधित समस्त अभिलेख एनएमडीसी ईपीएफ ट्रस्ट, हैदराबाद में सुरक्षित एवं उपलब्ध हैं। अत: उच्च वेतन पर पेंशन के प्रकरणों के सत्यापन एवं निपटान हेतु इन अभिलेखों का उपयोग किया जाना अधिक उपयुक्त एवं व्यावहारिक होगा।

एनएमडीसी ने यह भी अवगत कराया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप, वैधानिक सीमा तक अंशदान किया गया था तथा शेष अंशदान ट्रस्ट में जमा किया गया है। इस प्रकार, आवश्यक सभी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध होने से प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। कंपनी ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से अनुरोध किया है कि उच्च वेतन पर पेंशन के लंबित प्रकरणों का निपटान एनएमडीसी ईपीएफ ट्रस्ट, हैदराबाद में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किया जाए, जिससे अनावश्यक विलंब से बचते हुए प्रक्रिया को गति प्रदान की जा सके।

एनएमडीसी का यह कदम कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों के हितों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। इस संबंध में पूर्व में ऑल इंडिया एनएमडीसी रिटायर्ड एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ द्वारा भी इस विषय को भविष्य निधि संगठन कार्यालय रायपुर के समक्ष उठाया जा चुका है और साथ ही एन एम डी सी बचेली, किरंदुल, हैदराबाद से भी शीघ्र कार्यवाही हेतु व्यक्तिगत भी और पत्राचार द्वारा भी  आग्रह किया जा चुका है।

एनएमडीसी हैदराबाद के उपरोक्त सकारात्मक कदम से अब आशा है कि उच्च पेंशन के लंबित प्रकरणों में अवश्य तेजी देखने को मिलेगी।