ग्राम पंचायतों ने की एल-1 व एल-2 भर्ती शुरू करने की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बचेली, 3 दिसंबर। एनएमडीसी में एल-1 और एल-2 पदों की लंबित भर्ती सहित स्थानीय मुद्दों को लेकर क्षेत्र के आसपास की ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि बुधवार को बचेली गेस्ट हाउस पहुँचे। पंचायत पदाधिकारियों ने एनएमडीसी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक अमिताव मुखर्जी (सीएमडी) को ज्ञापन सौंपकर भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की अपनी मांग दोहराई।

मुलाकात के दौरान सीएमडी ने हाल ही में पूर्ण हुई एल-4 भर्ती का उल्लेख करते हुए कहा कि एल-4 के 100 पदों में से 95 अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ से चुने गए हैं, जिनमें 80 बस्तर के हैं। आप लोग केवल 5 प्रतिशत पदों को लेकर आपत्ति कर रहे हैं, जो भर्ती प्रक्रिया होनी थी, उसे रूकवा दिया गया है। जिसकी वजह से भर्ती प्रक्रिया रुक गई और मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। एनएमडीसी भारत सरकार का उपक्रम है, और हमें निर्धारित नियमों के अनुसार ही कार्य करना होता है। नियमों के अनुरूप  आगे की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

पंचायतें असंतुष्ट- जल, जंगल, जमीन का नुकसान हम झेलें और भर्ती हो ऑल इंडिया?

बैठक के बाद पंचायतों ने सीएमडी की प्रतिक्रिया को असंतोषजनक बताया। प्रतिनिधियों ने कहा कि यह क्षेत्र खनन का भार झेल रहा है। यहाँ के जल-जंगल-जमीन प्रभावित हो रहे हैं। इसके बावजूद भर्ती को ऑल इंडिया बताकर स्थानीय युवाओं की अनदेखी की जा रही है। हम केवल ज्ञापन देने या फोटो खिंचवाने नही आते, समाधान की उम्मीद लेकर आए थे। हम अपने हक की बात कर रहे है, हमेशा प्रबंधन द्वारा स्थानीय मुद्दों को पूरी तरह बॉयकट कर दिया जाता है, इस पर न ही कोई चर्चा किया जाता है न ही कोई समाधान मिलता है।

पंचायतों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वित्तीय वर्ष के भीतर भर्ती संबंधी अंतिम निर्णय जारी नहीं होता, तो बचेली और किरंदुल दोनों परियोजनाओं में उग्र विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

जिला पंचायत उपाध्यक्ष अरविंद कुंजाम ने मीडिया से कहा किहमने सीएमडी से एल-1 व एल-2 भर्ती जल्द शुरू करने की मांग रखी है। उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया है।

गौरतलब है कि एनएमडीसी की बचेली व किरंदुल परियोजना में एल1 (फील्ड अटेंडेंट), एल-2 (अनुरक्षण सहायक) व एल4 के पदों के लिए भर्ती अधिसूचना मई महीने में जारी हुई थी। इसके बाद दंतेवाड़ा संयुक्त पंचायत के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग पर धरना दिया था, जिससे परियोजना के उत्पादन पर भी असर पड़ा था। जिसके बाद एनएमडीसी प्रबंधन, जिला प्रशासन एवं संयुक्त पंचायत के बीच हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि स्थानीय बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता देने के संबंध में समुचित निर्णय होने पर ही एल1 एवं एल 2 की भर्ती प्रक्रिया की अग्रिमा कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में एल-4 की भर्ती प्रक्रिया हो गई है जबकि एल-1 व एल-2 की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी और पंचायतें असमंजस में हैं। वे इंतजार में है कि कब शुरू होगा?