दंतेवाड़ा, 2 सितंबर। दंतेवाड़ा में भूमि रिकार्ड के आधुनिकीकरण, व्यापकता और एक पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली विकसित करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा एक अभिनव पहल किया गया है। जिसमें 1950 के दशक से वर्तमान तक के राजस्व रिकार्डस जिसमें बी-1, खसरा, नामांतरण पंजी, मिसल, अधिकार अभिलेख, राजस्व प्रकरण नजूल प्रकरण व्यपवर्तन प्रकरण इत्यादि को स्कैनिंग करने का कार्य कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में भू-अभिलेख शाखा द्वारा संपादित किया जा रहा है।

विगत् 15 अगस्त से सभी तहसीलों में आमजन उपरोक्त भूमि संबंधित दस्तावेज आसानी से प्राप्त कर सकेगें। डिजिटलाइजेशन किये जाने से जिले की राजस्व भूमि के बारे में वास्तविक समय की जानकारी में सुधार, भूमि संसाधनों के अधिकतम उपयोग, भूमि स्वामियों को लाभ, भूमि से संबंधित नीति एवं योजना बनाने में सहायक, धोखाधड़ी बेनामी लेनदेन की जांच करने, फर्जी जाति प्रकरण का त्वरित निराकरण। जाति, निवास, आय एवं भूमि क्रय-विक्रय में लगने वाले समय मे कमी, राजस्व, पंजीकरण कार्यालय में भौतिक आवश्यकता को समाप्त करने, तहसील स्तर पर हितग्राहियों को तुरंत भूमि संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने, विभिन्न संगठन, एजेंसी के साथ जानकारी साझा कर भूमि संबंधित योजनाओं में विविधता संबंधित लाभ हो रहे है।