‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 18 अप्रैल। मदनवाड़ा जांच आयोग की रिपोर्ट में अपने विरुद्ध की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को विधि विरुद्ध बताते हुए इसे रद्द करने की मांग को लेकर दायर आईपीएस मुकेश गुप्ता की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आयोग के अध्यक्ष व सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

ज्ञात हो कि राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा में 12 जुलाई 2009 को हुए नक्सली मुठभेड़ में पुलिस अधीक्षक विनोद चौबे तथा 29 अन्य पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। इसकी जांच के लिए जस्टिस शंभूनाथ श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सरकार ने एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन जनवरी 2020 में किया था। बीते 17 मार्च को सरकार ने इस आयोग की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में आईपीएस व तत्कालीन आईजी मुकेश गुप्ता के विरुद्ध कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि कमांडर इन चीफ मुकेश गुप्ता ने हमले की सूचना मिलने के बाद घोर लापरवाही बरती। वे खुद को नक्सली हमले से बचाने का प्रयास करते रहे और बुलेटप्रूफ वाहन में बैठे रहे।

इस रिपोर्ट को गुप्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने अपने विरुद्ध की गई टिप्पणी को रद्द करने और अंतरिम राहत देने की मांग की। जस्टिस आरसीएस सामंत की पीठ ने 12 अप्रैल को उनकी याचिका पर सुनवाई की। बेंच का आदेश सोमवार को जारी हुआ है। इसमें आईपीएस गुप्ता की याचिका को आगे की सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए आयोग के अध्यक्ष जस्टिस शंभूनाथ श्रीवास्तव और सचिव को नोटिस जारी कर आठ हफ्ते में जवाब दाखिल करने कहा है। ज्ञात हो कि आईपीएस मुकेश गुप्ता एक अन्य मामले में अभी निलंबित चल रहे हैं।

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य का गृह जिले में रोड शो के साथ स्वागत

बिलासपुर, 18 अप्रैल। पहली बार अपने पुराने जिले के दौरे पर पहुंचे राज्यसभा सदस्य डॉ. संदीप पाठक का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोड शो निकालकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर चुनाव प्रभारी गोपाल राय, प्रदेश प्रभारी संजीव झा और प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी भी साथ थे।

रोड शो के दौरान सभा को संबोधित करते हुए डॉ. पाठक ने छत्तीसगढ़ी में कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। यहां सिर्फ माफिया राज और ट्रांसफर उद्योग चल रहा है। पूरे प्रदेश को खोद डाला गया है। हम प्रदेश में आम लोगों व किसानों के लिए काम करेंगे। जिस तरह से दिल्ली का विकास किया, छत्तीसगढ़ का भी करेंगे। हम हर जगह अच्छे स्कूल और अच्छा अस्पताल खोलेंगे। इस बार आम आदमी पार्टी प्रदेश की पूरी 90 सीटों पर पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस और भाजपा के कई नेता उनकी पार्टी के संपर्क में हैं, जो समय आने पर पार्टी में प्रवेश करेंगे।

ज्ञात हो कि डॉ. पाठक पुराने बिलासपुर जिले के अंतर्गत लोरमी ब्लॉक के बटहा ग्राम के मूल निवासी है। यह ग्राम अब मुंगेली जिले में शामिल है। उनके राज्यसभा सदस्य बनने को लेकर बिलासपुर-मुंगेली के लोगों में खासा उत्साह है। उनके गांव से अनेक परिचित आज शाम उनसे मिलने के लिए पहुंचे व स्वागत रैली में भी शामिल हुए।

आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका शुक्ला ने बताया कि रोड शो में प्रदेश के सभी जिलों से कार्यकर्ता सहित विधानसभा पदाधिकारी शामिल हुए। रोड शो लालबहादुर शास्त्री स्कूल मैदान से शुरू होकर पुराना बस स्टैंड होते हुए सीएमडी कॉलेज चौक में समाप्त हुई। रास्ते में जगह-जगह उनके स्वागत के पोस्टर बैनर लगे थे। चौक चौराहों पर विभिन्न संगठनों व व्यापारियों ने डॉ. पाठक का स्वागत किया। अपने स्वागत के लिए डॉ पाठक ने लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 18 अप्रैल। कोटा थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने कीटनाशक दवा का सेवन कर आत्महत्या का प्रयास किया। उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

मिली जानकारी के अनुसार ग्राम बेड़ापाट की 21 वर्षीय युवती की शादी एक माह पहले ही हुई है। दो दिन पहले वह अपने मायके से लौटी थी। आज सुबह ससुराल में उसने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। तबियत बिगड़ने लगी तो परिवार के लोगों को इसका पता चला। उन्होंने डायल 112 को फोन किया और पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों ने प्रारंभिक उपचार किया। हालत गंभीर होने के कारण उसे सिम्स चिकित्सालय बिलासपुर रेफर किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 18 अप्रैल। शहर से लगे घुटकू, तुर्काडीह, लोखंडी, सकरी, कोनी सहित दर्जनभर गांव के लोगों ने आज दोपहर कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। वे घुटकू में कोल वाशरी और स्टील प्लांट के विस्तार के लिए 19 और 20 अप्रैल को प्रस्तावित जनसुनवाई का विरोध कर रहे हैं।

घूटकू ग्राम तखतपुर तहसील के अंतर्गत आता है लेकिन यह बिलासपुर शहर से 10 किलोमीटर के भीतर ही है। यहां पर मेसर्स फिल स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड तथा कोल बेनिफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से कोल वाशरी स्थापित की गई है। कोल वाशरी के प्रदूषण के कारण ग्रामीणों की धान और सब्जी की सैंकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो रही है। लोग बीमारी से भी घिर रहे हैं।

उन्होंने इस कोल वाशरी को बंद करने के लिए कलेक्ट्रेट और तहसील में कई बार फरियाद की है। इस विरोध को नजरअंदाज करते हुए अब कोल वाशरी के विस्तार सहित स्टील प्लांट लगाने के लिए जिला प्रशासन और पर्यावरण विभाग ने जनसुनवाई करने का निर्णय ले लिया है। जन सुनवाई 19 और 20 अप्रैल को घुटकू के हाई स्कूल में तय किया गया है। जब जन सुनवाई के लिए मुनादी कराई गई थी तब ग्रामीणों ने इसके विरोध में जिला प्रशासन और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा था। पर उनकी मांग पर कोई कारवाई नहीं करते हुए उल्टे विस्तार के लिए जन सुनवाई तय की गई है।
कलेक्ट्रेट में उपस्थित ग्रामीणों का कहना है कि कोल वाशरी और स्टील प्लांट के चलते ग्रामीणों के सामने जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं, प्रशासन उसका निराकरण नहीं कर रहा है बल्कि नए उद्योग के लिए सहमति देकर जनसुनवाई रखी गई है।

कलेक्ट्रेट में मौजूद करीब दर्जन भर गांवों के ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी के मालिक ने फर्जी तरीके से जल के दोहन के लिए एनओसी प्रशासन से ली है। अब कल और परसों होने वाली जनसुनवाई के लिए कंपनी के अधिकारी सरपंचों और जनप्रतिनिधियों को पैसे बांट कर समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 18 अप्रैल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक जूनियर डॉक्टर पर सीजीपीएससी की परीक्षा में भाग लेने पर लगाई गई रोक पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। डॉक्टर पर पीएससी चेयरमैन को आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए लिखे गए ई मेल की वजह से प्रतिबंध लगाया गया है।

तखतपुर निवासी उमाकांत राठौर ने 26 फरवरी 2022 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को एक ई मेल भेजा था जिसमें आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था। उसके विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग भी किया गया था। इसे गंभीरता से लेते हुए आयोग ने 9 मार्च को उमाकांत राठौर को कानूनी नोटिस भेजा था और जवाब मांगा था। नोटिस में कहा गया था कि समुचित जवाब नहीं देने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

नोटिस का जवाब नहीं आने पर लोक सेवा आयोग ने कार्रवाई की। इसके तहत उसे सन् 2021 की इमरजेंजी मेडिकल सर्विस की सभी परीक्षाओं में भाग लेने से अपात्र कर दिया गया। इसके बाद जूनियर डॉक्टर ने आयोग को पत्र भेजकर अपने कृत्य के लिए माफी भी मांगी। पर उसके विरुद्ध आयोग का आदेश नहीं बदला गया। इस पर राठौर ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें आयोग के निर्णय को चुनौती दी गई थी।

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रकरण में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता को केवल एक वर्ष की परीक्षा में भाग लेने से वंचित किया गया है। आगे की परीक्षाओं के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, लिहाजा आने वाले वर्षों में उसे परीक्षा में अवसर मिलेगा।

बिलासपुर, 18 अप्रैल। गुरुघासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय का नवम दीक्षांत समारोह 20 अप्रैल को आयोजित किया जा रहा है।  

कुलपति प्रोफेसर अशोक कुमार चक्रवाल ने पत्रकारों को एक कांफ्रेंस में आज यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के रजत जयंती सभागार में होने वाले इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्यपाल अनुसुइया उइके होंगी। केंद्रीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष सरकार तथा भारतीय शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी विशिष्ट अतिथि होंगे। समारोह की अध्यक्षता कुलाधिपति अशोक गजानन मोडक करेंगे।

इस समारोह में सत्र 2019 20  तथा 2020 21 के कुल 141 टॉपर्स को स्वर्ण मंडित पदक तथा 81 को पीएचडी उपाधि प्रदान की जाएगी। इसके तहत दो को कुलाधिपति पदक, तीन को गुरु घासीदास पदक, दोनों वर्षों के कुल 12 विद्यार्थी दानदाता पदक से सम्मानित किए जाएंगे।

कुलपति प्रो चक्रवाल ने बताया कि ढाई साल के दौरान दीक्षांत समारोह कोविड संक्रमण के चलते नहीं रखा जा सका। जनवरी 2022 में इसकी तैयारी की गई लेकिन ओमिक्रोन के मामले बढ़ने के कारण स्थगित करना पड़ा। फरवरी में इसे ऑनलाइन करने का विचार आया पर विद्यार्थी इस महत्व के कार्यक्रम को प्रत्यक्ष समारोह में रखने के लिए उत्सुक थे।

कुलपति ने बताया कि बीते आठ माह के दौरान अपने कार्यकाल में उन्होंने विश्वविद्यालय की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का प्रयास किया है। वे इस संस्थान को मध्य भारत के सर्वश्रेष्ठ खेल संस्थान के रूप में देखना चाहते हैं। इसके लिए 750 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। दान दाताओं और संस्थानों की इस में मदद ली जाएगी।

प्रेस कान्फ्रेस में उपस्थित कुलसचिव शैलेंद्र कुमार ने विश्वविद्यालय की नवीन गतिविधियों के बारे में प्रकाश डाला। मीडिया प्रभारी प्रो प्रतिभा मिश्रा ने  कुलपति का संक्षिप्त परिचय दिया। इस दौरान दीक्षांत समारोह के प्रभारी प्रो मनीष श्रीवास्तव एवं अन्य संयोजक प्राध्यापक उपस्थित थे।

   महोत्सव में बिखरेगी छत्तीसगढ़ की लोक कला, संस्कृत की झलक        

लोककला,  संस्कृति, पारंपरिक व्यंजन, पारंपरिक खेल, केंद्र व राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं की लगेगी प्रदर्शनी

बिलासपुर, 12 अप्रैल। डॉ.सी.वी.रामन् विश्वविद्यालय में 20 से 23 अप्रैल तक 4 दिवसीय रामन् लोक कला महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इसमें तीन दिनों तक प्रदेश के लोक कला एवं संस्कृति की छटा बिखरेगी और अंतिम चौथे दिन 23 अप्रैल को वार्षिक उत्सव होगा। इसमें विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। इस दौरान प्रतिभावान और विभिन्न प्रतियोगिता में विजयी विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।

विश्वविद्यालय के कुलसचिव गौरव शुक्ला ने बताया  कि छत्तीसगढ़ लोककला, संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय में रामन् लोककला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। 4 दिनों तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव में पूरे छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। छत्तीसगढ़ की लोककला एवं संस्कृति की पारंपरिक सतरंगी छटा विश्वविद्यालय में रौशन होती है। समूचा छत्तीसगढ़ डा.सी.वी.रामन् विश्वविद्यालय में बस हुआ दिखाई पढ़ता है। साथ ही साथ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, सहित निजी संस्थानों एवं कलाकारों की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। जो पूर्णतः निःशुल्क होते हैं। जिसमें सरकार के लाभकारी और जनहित योजनाओं, नियमों, सहित सभी विषयों की जानकारी विद्यार्थियों एवं आगंतुओ को प्रदान की जाती है। महोत्सव में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के साथ पारंपरिक मेले का आयोजन भी किया जाता है।  इस वर्ष के आयोजन की तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई है।

प्रदेश के सभी जिलों से आए लोककला कला कर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। केंद्र व राज्य सरकार के कई विभागों ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इसी तरह  लोक कलाकरों की सभी टीमों की आने की स्वीकृति मिल गई है। इस दौरान पूरे विश्वविद्यालय परिसर को छत्तीसगढ़ी थीम में सजाया जा रहा है। इसमें पूरे प्रदेश की लोक कला और संस्कृति की झलक दिखाई देगी। आयोजन के 4 चौथे दिन यानी 23 अप्रैल को विश्वविद्यालय का वार्षिक उत्सव होगा, जिसमें विद्यार्थी प्रतिभा की सतरंगी छटा बिखेरेंगे। कोविड-19 के लंबे समय के बाद आयोजन होने से सभी उत्साह से लबरेज हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 12 अप्रैल। कबीरधाम जिले के एक युवक ने फेसबुक के जरिये रतनपुर की युवती से दोस्ती की, फिर उससे मिलने के लिए पहुंच गया। उसने शादी का झांसा देकर दो बार युवती से रेप किया और उसके बाद मुकर गया। युवती की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

मिली जानकारी के अनुसार रतनपुर क्षेत्र की 21 वर्षीय पीड़िता कॉलेज की छात्रा है। उसे फेसबुक पर कवर्धा जिले के कुकदुर थाना क्षेत्र के क्षीरपानी गांव में रहने वाले यशवंत साहू नाम के युवक का फ्रैंड रिक्सवेस्ट मिला। दोनों फेसबुक फ्रेंड बनने के बाद आपस में चेटिंग करने लगे। बीते जनवरी माह में युवती से मिलने के लिए युवक बिलासपुर के समीप कोटा पहुंचा। युवती रतनपुर से कोटा उससे मिलने के लिए पहुंची। एक बार 3 जनवरी को फिर उसके बाद 28 जनवरी को युवक ने उसके साथ यह कहकर दुष्कर्म किया कि वह जल्दी ही उससे शादी करेगा।

इसके बाद आरोपी युवक ने उससे संपर्क रखना बंद कर दिया। युवती ने जब शादी की बात कही तो उससे वह मुकर गया। उसने शादी करने से मना कर दिया। इससे क्षुब्ध होकर युवती ने कोटा थाने में युवक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

मुंगेली की घटना, 15 दिन पहले ही थाना प्रभारी को किया गया था सस्पेंड

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 12 अप्रैल। मुंगेली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को सुसाइड के एक मामले में फंसाने की धमकी देकर एक व्यक्ति से दो लाख रुपये की मांग करने के आरोप में लाइन अटैच कर दिया है। 15 दिन पहले ही यहां के थाना प्रभारी को रेप पीड़िता से सौदेबाजी करने की कोशिश करने पर सस्पेंड किया जा चुका है।

मुंगेली जिले में पुलिस का आरोपियों को बचाने और निर्दोष लोगों को फंसाने का खेल चल रहा है। ताजा मामला सब इंस्पेक्टर रोहित डहरिया का है। उन्हें एक सुसाइड केस की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। मृतक के मकान मालिक को फंसाने की गरज से उसने कहा कि सुसाइड करने वाले के पास से एक पर्ची मिली है, जिसमें तुम्हारा नाम है। यदि केस से बचना है तो दो लाख रुपये दे दो। सब इंस्पेक्टर की धमकी से परेशान होकर पीड़ित ने युवक कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के साथ पुलिस अधीक्षक डीआर आचला से मुलाकात की और सब इंस्पेक्टर की शिकायत की। एसपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आगामी आदेश तक सब इंस्पेक्टर को लाइन अटैच कर दिया है। एसपी ने मामले की जांच कर आगे कार्रवाई करने की बात कही है।

उल्लेखनीय है कि बीते 24 मार्च को कोतवाली थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर संजीव तिवारी को पुलिस अधीक्षक ने सस्पेंड कर दिया था। उस पर आरोप है कि उसने रेप के आरोपी एक सीएएफ जवान को बचाने के लिए पीड़िता को फोन करके दबाव डाला कि वह शिकायत वापस ले ले। इसके बदले में वह जितने रुपये चाहेगी वह दिला देंगे। बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद एसपी ने यह कार्रवाई की थी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 12 अप्रैल। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरण दास महंत ने कहा है कि मरने से पहले उनकी अंतिम इच्छा है कि एक बार वे राज्यसभा में जाएं। हालांकि यह निर्णय हाईकमान को लेना होता है।

डॉ. महंत आज बिलासपुर प्रवास पर थे। वे महापौर रामशरण यादव की माता के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए उनके निवास पहुंचे थे। यहां पत्रकारों ने उनसे राज्यसभा में जाने की दावेदारी के बारे में सवाल किया, तब उन्होंने यह जवाब दिया। डॉ. महंत पहले भी बिलासपुर में ही पत्रकारों के बीच राज्यसभा में जाने की अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन बाद छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की दो सीटें खाली हो रही हैं। इनमें एक कांग्रेस की छाया वर्मा की है तथा दूसरी भाजपा के रामविचार नेताम की। इस बार के चुनाव में दोनों सीटें कांग्रेस के पास आने की संभावना है।

विधानसभा सत्र को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान सत्र की अवधि कम हुई लेकिन छत्तीसगढ़ विधानसभा में अन्य प्रदेशों के मुकाबले ज्यादा लंबा सत्र चला। विपक्ष की संख्या कम होने के बावजूद वे उन्हें पर्याप्त मौका देना चाहते हैं, जिससे कई बार सत्ता पक्ष के कुछ विधायक उनसे नाराज भी हो जाते हैं। पर मैं अध्यक्ष होने के नाते सबको समान महत्व देता हूं।  

अपनी यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि रामशरण यादव उनके पुराने मित्र हैं। उनके परिवार में हाल ही में दुखद घटना हुई है, इसलिए अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए वे यहां आए हैं।

यादव के निवास पर डॉ. महंत करीब एक घंटे तक रहे।

करगीरोड ( कोटा ), 11 अप्रैल। रामनवमी  के पावन अवसर पर स्थानीय करगी रोड कोटा बिलासपुर छत्तीसगढ़ में 1972 से स्थापित श्री साई बाबा सेवा आश्रम शिर्डी धाम स्वरूप में 7 बजे, श्री साई बाबा का दूध और गंगा जलो से महाअभिषेक किया गया। इससे पहले सुबह 5 बजे काकड़ आरती, व 9 बजे से साई सच्चरित का पररायन सभी साईं भक्तों के द्वारा बाबा की समाधि मंदिर के सामने किया गया।

12 बजे राम का जन्म उत्सव मनाया गया तत्पश्चात 1 बजे साईं प्रसाद भंडारे का महाभोग लगा कर, साईं आगमन तक बाबा के भंडारे का भक्तों को  प्रसाद खिलाया गया। 2 बजे बाबा की महासमाधि पर भक्तों के द्वारा बाबा को साईं महिमन स्तोत्र का पाठ सुनाया गया व साई कथा व भजनों का गायन शाम 3बजे तक चलता रहेगा शाम, 4 बजे सभी साई भक्तों के द्वारा बाबा की भव्य पालकी शोभायात्रा ढोल नगाड़ों व भव्य झांकी के साथ नगर भ्रमण हेतु निकाली गई। हजारों की संख्या में भक्तों ने बाबा की पालकी यात्रा में धूमधाम के साथ निकालकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया जगह-जगह फल मीठा शरबत से पालकी का स्वागत किया गया।

इस आयोजन  को सफल बनाने के लिए साई धाम के संचालक कैलाश चन्द्र गुप्ता, सुमन शर्मा, अवधेश शर्मा, नंदकिशोर पटेल, राम चन्द्र गुप्ता रितेश गुप्ता सौरभ गुप्ता अंकुर, नितेश गुप्ता, विकास पांडे, अंशु गुप्ता, प्रकाश गुप्ता, प्रीति गुप्ता, दीक्षा गुप्ता, सनी गुप्ता, अंकित सोनी, चन्द्रशेखर गुप्ता, सूरज गुप्ता, मीना गुप्ता, धर्मेन्द गुप्ता, रामनारायण  प्रार्थना दूबे, शुभम गुप्ता, अंकुर सिमरे, विकास तिवारी, शिखर गुप्ता, दिनेश पार्कर, पवन गुप्ता औमू अग्रवाल, आशीष गुप्ता, सौरभ गुप्ता, कमलेश करगी रोड के साई भक्तो के सौजन्य से कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 11 अप्रैल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को इस सप्ताह दूसरी बार रात में खोलकर प्रकरण को सुना गया और याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश दिया गया।

राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के डेंटल कॉलेजों की खाली सीटों को भरने के लिए 9 अप्रैल की शाम को 1137 छात्रों की सूची जारी की थी और मॉप अप राउंड की प्रक्रिया 10 अप्रैल को पूरी करने के लिए कहा। इस आदेश के विरुद्ध त्रिवेणी डेंटल कॉलेज बिलासपुर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता निर्मल शुक्ला, शैलेंद्र शुक्ला और अर्जित तिवारी ने रविवार को याचिका दायर की और तुरंत सुनवाई का आग्रह किया। याचिका में कहा गया था कि काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से एक दिन का समय भी नहीं दिया गया है। काउंसलिंग में न केवल प्रदेश बल्कि बाहर से ही छात्रों को सूचना देकर बुलाना होगा, यह संभव नहीं है। इसके अलावा सूची की स्क्रूटनी भी करनी होगी। यदि 10 अप्रैल को काउंसलिंग की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया तो सैकड़ों छात्रों को प्रवेश से वंचित होना पड़ेगा। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए रजिस्ट्रार जनरल ने इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश अरुप कुमार गोस्वामी को सूचित किया। चीफ जस्टिस ने रविवार 10 अप्रैल की रात में ही प्रकरण की सुनवाई करने का फैसला लिया। प्रकरण की सुनवाई रविवार की रात जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस आरसीएस सामंत की बेंच ने करते हुए काउंसलिंग की प्रक्रिया को एक 13 अप्रैल को पूरी करने का आदेश दिया है ताकि प्रवेश के पात्र छात्रों को इसमें शामिल होने का समय मिल सके। हालांकि चिकित्सा संचालक की ओर से शासन के अधिवक्ता ने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों का हवाला देते हुए परिपत्र को उचित बताया था। प्रकरण की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद की जाएगी।

इसके पहले बीते मंगलवार की रात को हाईकोर्ट ने रायपुर नगर निगम में अतिक्रमण की भूमि पर तोड़फोड़ की कार्रवाई पर स्थगन दिया था। याचिकाकर्ता के मामले में सुनवाई बुधवार को होनी थी पर मंगलवार को ही रायपुर नगर-निगम ने तोड़-फोड़ की तैयारी कर ली थी। इसके विरुद्ध प्रभावित पक्ष ने याचिका दायर की थी। अर्जेंट सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नगर-निगम की कार्रवाई पर अगले आदेश पर रोक लगाई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 अप्रैल। झीरम घाटी हत्याकांड के मामले में अतिरिक्त जांच के लिए गठित आयोग के समक्ष शासन का पक्ष रखने के लिए सुदीप अग्रवाल को शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। नए आयोग का कार्यकाल 6 महीने का है, जिसका पांच माह पूरा हो चुका है।

ज्ञात हो कि 25 मई 2013 को हुए झीरम में हुए हमले की जांच जस्टिस प्रशांत मिश्रा की एकल आयोग ने की थी। उन्होंने इसकी रिपोर्ट राज्यपाल को बीते 6 नवंबर को सौंप दी थी। राज्य सरकार ने जांच के कई बिंदू छूटने को आधार बनाते हुए एक नया जांच आयोग जस्टिस सतीश के अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बनाया है। इस आयोग में जस्टिस जी. मिन्हाजुद्दीन को सदस्य बनाया गया है। उक्त आयोग के गठन की अधिसूचना 10 नवंबर 2021 को जारी की गई थी। आयोग का कार्यकाल 6 माह तय किया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 अप्रैल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दुर्ग जिले के अहिवारा बस स्टैंड में निर्मित 6 दुकानों की नीलामी की छूट नगर पालिका को दी है साथ ही कहा है कि इनमें किसी को भी कब्जा कोर्ट के आदेश के पूर्व नहीं दिया जाए।

नगरपालिका ने पिछले 22 मार्च को बस स्टैंड की 6 दुकानों की नीलामी के लिए इश्तेहार जारी किया। इसे यहां पूर्व से व्यवसाय कर रहे दुकानदारों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि वे बस स्टैंड में छोटी-छोटी दुकानें लगाकर सन् 1985 से लगातार व्यवसाय कर रहे हैं। सन् 2003-04 में जब व्यावसायिक परिसर का निर्माण किया गया तो इन दुकानदारों को इसमें जगह आबंटित करने का प्रस्ताव पास किया गया था। पर, दुकान बनने के बाद उन्हें अवसर नहीं दिया गया। इसके बाद दुकानदारों ने आंदोलन किया तब मौखिक रूप से उन्हें दुकान संचालित करने का आदेश मिला। इसके 15 साल बाद अचानक नगरपालिका ने इन दुकानों की नीलाम करने का विज्ञापन जारी किया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 6 अप्रैल। तेज रफ्तार के चलते बेकाबू हुई कार ने रॉन्ग साइड घुसकर पैदल चल रहे एक युवक को रौंद डाला और नाली से टकराते हुए एक घर में घुसकर फंस गई। इससे कार में सवार एक युवक की भी जान चली गई।

घटना कोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम निरतू की है। बृहस्पति बाजार के पास रहने वाला प्रेम ध्रुव अपने घर में होने वाली एक शादी के लिए डीजे संचालक राहुल यादव को लेने के लिए अपने दोस्त तुषार यादव के साथ घुटकू गया था।‌‌ लौटते समय ध्रुव, तुषार और डीजे संचालक राहुल यादव एक साथ कार में बिलासपुर लौट रहे थे। निरतू ग्राम  के पास तेज रफ्तार कार पर से चालक ध्रुव नियंत्रण खो बैठा। कार उलटी दिशा में घुस गई। पहले उसने एक राहगीर जीतू यादव (22 साल) को कुचला। वहीं पर उसकी मौत हो गई। फिर एक बाइक को टक्कर मार दी, उसके बाद नाली को तोड़ते हुए एक घर के भीतर घुसकर फंस गई। ध्रुव के बगल में सामने के सीट पर बैठे तुषार यादव की भी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कार में पीछे बैठे राहुल यादव और चालक प्रेम ध्रुव की हालत भी गंभीर है। उन्हें सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

दुर्घटना के बाद कार घर के भीतर घुसकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। कार सवारों को निकालने में पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। कार को बाहर निकालने के लिए क्रेन भी बुलाना पड़ा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर 6 अप्रैल। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रायपुर की इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी के छात्रों की याचिका पर सुनवाई के बाद पैरामेडिकल काउंसिल को उनका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करने का आदेश दिया है।

नया रायपुर में निजी विश्वविद्यालय इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट आईपीएल संचालित है। यहां से बीएससी ऑप्टोमेट्री और एमएलटी कोर्स करने वाले छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि जब उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए यहां की डिग्री लेकर आवेदन लगाया, तब उन्हें पता चला कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी ने पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया था। बिना अनुमति के ही यूनिवर्सिटी ने कोर्स संचालित किया और डिग्री बांट दी। इसके चलते उन्हें सरकारी नौकरी में आवेदन के लिए अपात्र कर दिया गया।

छात्रों ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने उन्हें अनुमति नहीं मिलने के बारे में अंधेरे में रखा। उन्होंने नियमानुसार यूनिवर्सिटी में आवेदन देकर प्रवेश प्राप्त किया और पढ़ाई पूरी करके डिग्री हासिल की है। यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करने वाले प्रभावित छात्रों की संख्या 117 है।

याचिका पर जस्टिस आरसीएस सामंत ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता छात्र-छात्राओं को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने पैरामेडिकल काउंसिल को आदेश दिया है कि आगामी सुनवाई तक इन छात्रों का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन किया जाए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 6 अप्रैल। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान विभिन्न स्कूलों से 11 शिक्षक गैरहाजिर पाए गए। इन सभी के 1 दिन की वेतन की कटौती की जाएगी।

शिक्षा की गुणवत्ता पर निगरानी के लिए आज कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिला शिक्षा अधिकारी मनोज राय के साथ जिले के गौरेला पेंड्रा तथा मरवाही विकास खंडों के विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि गौरेला के साथ पेंड्रा में एक तथा मरवाही में 3 शिक्षक बिना अवकाश लिए ड्यूटी पर नहीं पहुंचे हैं।

कलेक्टर ने आदेश दिया है कि इन सभी का एक दिन का वेतन काटा जाए। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। अनुपस्थिति की शिकायत मिलने पर भविष्य में और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बिलासपुर, 6 अप्रैल। जैजैपुर को तहसील बनाने की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में राज्य शासन से जवाब मांगा था। शासन की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांग लिया गया।

विधायक केशव प्रसाद चंद्रा ने अपने वकील के माध्यम से दायर याचिका में कहा है कि जैजैपुर को तहसील का दर्जा देने के लिए राज्य सरकार ने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके बावजूद इसकी घोषणा नहीं की जा रही है, जिससे जन भावनाएं आहत हो रही हैं। दूसरी ओर शासन ने मालखरौदा को भी तहसील बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था लेकिन शासन की ओर से जवाब देने के लिए मंगलवार को समय मांग लिया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 6 अप्रैल। छत्तीसगढ़ योग आयोग की ओर से बिलासपुर में आयोजित योग सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि समाज कल्याण एवं महिला बाल विकास विभाग की मंत्री अनिला भेंडिया ने योग के क्षेत्र में अभिन्न योगदान देने के लिए योग स्पोर्ट्स फाउंडेशन छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष प्रिंस भाटिया को सम्मानित किया।  

लखीराम आडिटोरियम में हुए इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा, योग आयोग के सदस्य रविन्द्र सिंह, महापौर रामशरण यादव, नगर निगम के सभापति शेख नजीरूद्दीन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष प्रमोद नायक, बिल्हा के पूर्व विधायक सियाराम कौशिक, पूर्व महापौर वाणी राव, पूर्व महापौर राजेश पाण्डेय, बिलासपुर आईजी रतनलाल डांगी, राज्य बाल संरक्षण आयोग की सदस्य पूजा खनूजा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 अप्रैल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चैत्र नवरात्र के पांचवे दिन आज रतनपुर में महामाया देवी का दर्शन किया। उन्होंने मन्दिर में देवी मां की पूजा-अर्चना कर छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की समृद्धि एवं खुशहाली के लिए कामना की। मुख्यमंत्री के साथ कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे भी पहुंचे थे। इस अवसर पर सिद्ध शक्तिपीठ महामाया देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष आशीष सिंह ठाकुर, कमिश्नर डॉ संजय अलंग, कलेक्टर डॉ.सारांश मित्तर, एसपी पारुल माथुर सहित बड़ी संख्या में दर्शनार्थी उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 6 अप्रैल। स्मार्ट रोड बनाने के लिए की गई बेदखली की कार्रवाई के खिलाफ दायर पीआईएल पर नगर निगम ने हाईकोर्ट में जवाब प्रस्तुत कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि अरपा नदी के सौंदर्यीकरण के लिए इसके दोनों और स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण किया जाना है। इसके लिए नगर निगम ने तिलक नगर स्थित इंदिरा सेतु से गोंडपारा शनिचरी बाजार रपटा तक के निर्माण कार्यों को ध्वस्त कर दिया था। इनमें स्कूल दुकान और अनेक मकान शामिल थे। प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता रामकृष्ण भार्गव की ओर से कहा गया है कि जिस जमीन से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए कब्जा हटाया गया वह न तो नगर निगम की है और न ही स्मार्ट सिटी लिमिटेड की। इस जमीन पर राजस्व विभाग ने वर्षों पूर्व अस्थायी और स्थायी पट्टे आवंटित किए थे। नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड को इस जमीन से लोगों को बेदखल करने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद पुलिस बल का प्रयोग करते हुए नगर निगम ने कब्जा हटा दिया।

हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम से जवाब मांगा था। जवाब दाखिल करने के लिए कई बार समय लेने के बाद नगर निगम ने बीते मंगलवार को अपना जवाब दाखिल किया है। अब इस पर 21 अप्रैल को सुनवाई होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 6 अप्रैल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनवाई की तय तिथि के एक दिन पहले ही रात में वर्चुअल कोर्ट लगाकर रायपुर नगर निगम की बेजा कब्जा हटाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी।

रायपुर के कैलाश पुरी निवासी दयानंद शर्मा और 3 अन्य लोगों ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि वह पिछले 30 वर्षों से जिस जमीन पर निवास कर रहे हैं, नगर निगम रायपुर और प्रशासन उसे अपने स्वामित्व वाली जमीन बताकर उस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। यहां पर सड़क चौड़ीकरण के नाम पर उन्हें बेदखल करने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। नगर निगम की इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में सन 2016 में याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी, जिस पर कोर्ट ने स्थगन आदेश जारी किया था। इस मामले की सुनवाई 6 अप्रैल बुधवार को होने वाली थी। मगर सुनवाई के एक दिन पहले ही मंगलवार शाम को नगर निगम का दल बल उक्त जमीन पर बेजा कब्जा हटाने की कार्रवाई करने के लिए पहुंच गया। इसे लेकर याचिकाकर्ता के वकील ने हाई कोर्ट में आवेदन देकर अर्जेंट सुनवाई की मांग की। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार की रात को ही जस्टिस आरसीएस सामंत की बेंच ने वर्चुअल सुनवाई का निर्णय लिया। याचिकाकर्ता के आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वकील अनिमेश तिवारी और नगर निगम की ओर से उप महाधिवक्ता संदीप दुबे ने पैरवी की। शासन व नगर निगम की ओर से बताया गया कि तहसीलदार द्वारा किए गए सीमांकन में अवैध कब्जे की पुष्टि हुई है, जिसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट ने बेदखली की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाते हुए अगली सुनवाई तक स्थगन बरकरार रखने का आदेश जारी किया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 6 अप्रैल। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट मे एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल की भर्ती में घोटाला हुआ है जिसकी जांच सीबीआई या किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराई जाए।

पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल तथा राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया था।

व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने हाईकोर्ट से लिखित जवाब की जगह बहस करने की अनुमति मांगी थी। मंडल की ओर से दलील पेश करने के बाद राज्य शासन का पक्ष भी हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया जाना था। राज्य सरकार ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांग लिया है, जिसे डिवीजन बेंच ने स्वीकार कर लिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 6 अप्रैल। जैजैपुर को तहसील बनाने की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में राज्य शासन से जवाब मांगा था। शासन की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांग लिया गया।

विधायक केशव प्रसाद चंद्रा ने अपने वकील के माध्यम से दायर याचिका में कहा है कि जैजैपुर को तहसील का दर्जा देने के लिए राज्य सरकार ने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके बावजूद इसकी घोषणा नहीं की जा रही है, जिससे जन भावनाएं आहत हो रही हैं। दूसरी ओर शासन ने मालखरौदा को भी तहसील बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था लेकिन शासन की ओर से जवाब देने के लिए मंगलवार को समय मांग लिया गया।

   रिक्त पद पर छात्रा-छात्र को एडमिशन देने का हाईकोर्ट का आदेश     

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 5 अप्रैल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मेडिकल एडमिशन के लिए मॉप अप राउण्ड को फिर से आयोजित करने का आदेश दिया है। इसमें याचिकाकर्ता छात्रा और एक अन्य याचिकाकर्ता छात्र को रिक्त पदों पर मेरिट के आधार पर एडमिशन देने के लिए भी कहा है। छात्रा के मामले की प्रारंभिक सुनवाई कोर्ट ने छुट्टी के दौरान रविवार को की थी।

उल्लेखनीय है कि छात्रा राधिका मंगतानी की याचिका पर रविवार को हाईकोर्ट में अर्जेंट सुनवाई हुई थी। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने 4 अप्रैल को तीसरा राउंड (माप अप राउण्ड) को स्थगित करने का आदेश दिया था। छात्रा ने याचिका में बताया था कि उसकी रैंक 915 है। पहले राउंड की काउंसलिंग में उसका नाम प्रवेश सूची में शामिल नहीं हो सका। कुछ व्यक्तिगत कारणों से वह दूसरे राउंड की काउंसलिंग में वह शामिल नहीं हो पाई। पर तीसरे राउंड की कौंसिलिंग में उसे नहीं बुलाया गया है जबकि इसके पहले के राउंड में उससे कम अंक पाने वालों का नाम प्रवेश सूची में शामिल है।

हाईकोर्ट ने स्थगन देते हुए याचिका पर सोमवार को आगे सुनवाई की। याचिकाकर्ता छात्रा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि तकनीकी कारण से कोई छात्र किसी राउंड में शामिल नहीं हो पाता है तब भी उसकी मेरिट के आधार पर प्रवेश की पात्रता बनी रहती है।

हाईकोर्ट में जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस एन के चंद्रवंशी की बेंच ने याचिकाकर्ता के तर्कों से सहमति जताते हुए छात्रा को काउंसलिंग में शामिल करने तथा मेरिट के आधार पर प्रवेश देने का आदेश दिया है।

इसके साथ ही कोर्ट ने एक छात्र मयंक कुमार पांडेय की याचिका पर भी सुनवाई की। छात्र ने बताया कि पहले राउंड की काउंसिलिंग में उसका नाम नहीं आ सका। तब उसने दूसरे राउंड की काउंसलिंग की सूची की प्रतीक्षा की। दूसरे राउंड की सूची में नाम नहीं था, जिसके कारण वह काउंसलिंग में शामिल नहीं हुआ। उसे बाद में मालूम हुआ कि दूसरे राउंड की संशोधित एक अन्य सूची काउंसलिंग से पहले देर शाम को जारी की गई थी, जिसकी उसे जानकारी नहीं मिल पाई थी। इसके बाद तीसरे राउंड में उन्हें मेरिट के आधार पर काउंसलिंग का अवसर दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने उक्त छात्र को भी काउंसलिंग में शामिल कर मेरिट के आधार पर प्रवेश देने का आदेश दिया है।