‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर 16 मई। हसदेव अरण्य क्षेत्र के जंगल को बचाने के लिए बिलासपुर के नागरिकों ने स्थानीय कोन्हेर गार्डन में बेमियादी धरना आंदोलन शुरू किया है।

पहले दिन वक्ताओं ने कहा कि हसदेव के जंगल को काटने के लिए जो आदेश दिया गया है, सरकार उसको वापस ले। हसदेव नदी पर बने बांगो बांध से 120 मेगावाट बिजली बनती है और उसके पानी से कोरबा में 1000 मेगावाट के पावर प्लांट चलते हैं। यहां पर आवंटित परसा कोल ब्लॉक के चलते बिजली उत्पादन ठप पड़ सकता है। साथ ही छत्तीसगढ़ के बड़े भू-भाग में जलापूर्ति पर संकट गहरा हो जाएगा।

पहले दिन धरने में प्रथमेश मिश्रा, प्रकाश सोन्थलिया, राजेश खरे, डॉ रश्मि बुधिया, साकेत तिवारी, श्रेयांश बुधिया, अनीश गुप्ता, चंद्रप्रदीप बाजपेयी, अमित वासुदेव सहित करीब 50 लोग शामिल हुए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 16 मई। शनिवार की सुबह घर पर मिली महिला की लाश के मामले में सिविल लाइन पुलिस ने उसके बेटे को गिरफ्तार किया है।

रविवार की सुबह पुलिस को मिनी माता नगर की महिला वृंदा बाई का शव घर में पड़े होने की सूचना पड़ोसियों ने दी। यह भी बताया कि उसका बेटा अजय अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा है। जबकि मौत के बारे में पड़ोस के लोगों को उसने कुछ नहीं बताया है।

पुलिस जब पहुंची तो महिला के शरीर में चोट के निशान दिखे। पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया गया दम घुटने से महिला की मौत हुई है। पूछताछ से पता चला कि उसका बेटा अजय अपनी मां से आए दिन रुपए पैसे के लिए मारपीट करता है और वह कुछ काम नहीं करता। पुलिस ने हिरासत में लेकर बेटे अजय से पूछताछ की। कड़ाई बरतने पर उसने स्वीकार कर लिया कि मां से शराब पीने के लिए पैसे मांगे थे। नहीं देने पर तकिए से चेहरा दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी बेटे को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

 डॉ. बांधी ने की न्यायिक जांच की मांग  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 16 मई। आबकारी विभाग ने जिस युवक को घर पर शराब रखने के आरोप में पकड़ा था उसकी सिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने आबकारी अधिकारियों पर जबरन केस बनाने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। विधायक डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी ने मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की है।

आबकारी विभाग ने मस्तूरी तहसील के चिल्हाटी ग्राम में बीते गुरुवार को अवैध शराब पकडऩे के लिए कुछ घरों में छापामारी की थी। इनमें छोटेलाल यादव भी शामिल था। आबकारी पुलिस उसे अवैध महुआ शराब रखने के जुर्म में पकड़ कर अपने साथ ले गई। अगले दिन उसे कोर्ट के मार्फत जेल भेज दिया गया। शनिवार की सुबह उसकी तबीयत बिगड़ी और इलाज के लिए सिम्स चिकित्सालय लाया गया। अगले दिन सुबह उसकी मौत हो गई। परिजनों ने इसके बाद सिम्स में हंगामा मचाया और शव लेने से इंकार कर दिया। शाम 6 बजे तहसीलदार और दूसरे अधिकारी उनको समझाइश देते रहे। परिजन मौत की जांच की मांग को लेकर अड़े रहे। तहसीलदार ने कलेक्टर को पत्र लिखकर मजिस्ट्रियल जांच की सिफारिश की इसके बाद शव का पोस्टमार्टम हो सका।

मृतक के भाई दिलहरण यादव का कहना है कि आबकारी विभाग को  छोटेलाल के घर से शराब नहीं मिली। छापेमारी के दौरान बहुत से ग्रामीण वहां इक_े थे, जो इसकी गवाही देने के लिए तैयार हैं। शराब नहीं मिलने के बावजूद उसे आबकारी पुलिस पकड़ कर ले गई और उसके साथ मारपीट की गई। मृतक छोटेलाल के शरीर में जगह-जगह चोट के निशान हैं।

यादव महासभा के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष भुनेश्वर यादव ने कहां है कि कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देकर इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की गई है। मस्तूरी क्षेत्र के विधायक डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी ने भी कलेक्टर को पत्र लिखकर छोटेलाल की मृत्यु की न्यायिक जांच कराने की मांग रखी है।

आबकारी विभाग की सहायक आयुक्त नीतू तोतानी ठाकुर ने कहा कि शराब मिलने के कारण मृतक छोटेलाल को पकड़ा गया था। उसे हिरासत में नहीं लिया गया है सीधे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया था। घटना के 4 दिन बाद किन परिस्थितियों में मौत हुई है, इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं है।

बिलासपुर, 16 मई। हसदेव अरण्य क्षेत्र में परसा कोल ब्लॉक की मंजूरी दिए जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी 21 मई को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रही है। पार्टी के प्रदेश सचिव उत्तम जायसवाल ने इस आशय की सूचना रायपुर के पुलिस अधिकारियों को दी है।

ज्ञात हो कि आम आदमी पार्टी ने इसके पहले बिलासपुर और सरगुजा में भी कोल ब्लॉक आवंटन के खिलाफ प्रदर्शन किया था।

राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर रैली निकालकर लोगों को किया जाएगा जागरूक

   राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई पर विशेष  

बिलासपुर, 15 मई । डेंगू एक मच्छर जनित बीमारी है। हर साल इस बीमारी की चपेट में लाखों लोग आते हैं, यही वजह है कि डेंगू की बीमारी के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। एडीज मच्छर के काटने से डेंगू की बीमारी होती है और इसमें मरीज के शरीर में प्लेटलेट्स तेजी से कम होने लगता और प्लेटलेट्स के अत्याधिक कम होने की वजह से कई बार मरीज की हालत अत्यंत गंभीर भी हो सकती है।

डेंगू के मामले मॉनसून के शुरू होने के बाद से ही सामने आने लगते हैं, इसे देखते हुए राष्ट्रीय डेंगू दिवस के मौके पर जन-जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस संबंध में जिला नोडल अधिकारी मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम डॉ. अनिल श्रीवास्तव ने बताया: “ फीमेल एडीज मच्छर के काटने से डेंगू बीमारी होती है। डेंगू का लार्वा रूके हुए साफ पानी में ही पनपता है, ऐसे में लापरवाही बरतने पर डेंगू फैलने की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए काफी सतर्क रहना जरूरी होता है । डेंगू के प्रति जागरूक रहकर हम इससे बच सकते हैं। अपने आसपास पानी नहीं जमा होनें दे और स्वच्छता रखकर काफी हद तक बीमारी की रोकथाम की जा सकती है। डेंगू में लापरवाही भारी पड़ सकती है। वहीं समय पर इलाज कराने पर मरीज स्वस्थ भी हो जाता है । सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ केन्द्रों में मच्छर जनित रोगों डेंगू और मलेरिया के निःशुल्क उपचार किया जाता है।‘’

डॉ. श्रीवास्तव ने आगे बताया: “पहले की अपेक्षा मच्छर जनित रोगों के प्रति लोगों में जागरूकता आई है, जिसकी वजह से जिले में मलेरिया और डेंगू के मामले भी कम हुए हैं। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता का प्रयास निरंतर जारी रहता है। इस वर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस ‘’डेंगू इज प्रिवेंटिएबल : लेट्स जॉइन हैंड्स” की थीम पर जिला भर में मनाया जाएगा। 16 मई को सरकारी छुट्टी है, इसके बावजूद जिले में जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सीएमएचओ डॉ. प्रमोद महाजन के मार्गदर्शन में किया जाएगा, जिसके तहत बीमारी के प्रति जन-जागरूकता के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट परिसर से सुबह 11 बजे रैली निकाली जाएगी।“

डेंगू बीमारी और लक्षण - डेंगू बुखार मच्छर जनित बीमारी है । मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू का मच्छर आम मच्छरों से अलग होता है और ये दिन की रोशनी में काटता है । बीमारी में अचानक तेज बुखार आना, तेज सिरदर्द होना, आंखों के पिछले हिस्से, जोड़ों और मसल्स में तेज दर्द होना, थकान, उल्टी, जी मिचलाना, त्वचा पर चकत्ते होना , कभी-कभार नाक और मसूड़ों से रक्तस्त्राव,ब्लड प्रेशर में अचानक गिरावट भी हो सकती है।

डेंगू से बचाव के तरीके - डॉ. श्रीवास्तव का कहना है: “डेंगू से बचाव का सबसे अच्छा तरीका यही है कि खुद को संक्रमित एडीज मच्छरों के काटने से बचाएं। इसके साथ ही घर के आसपास कूलर, टायर आदि में पानी जमा नहीं होने दें क्योंकि जमें पानी में मच्छर पनपते हैं। इसके अलावा घर के अंदर मच्छरों को भगाने के लिए क्वाइल का इस्तेमाल करें, खिड़कियों और दरवाजों को ठीक तरह से बंद रखें, सोते वक्त मच्छरदानी का प्रयोग करें, समय-समय पर मच्छर मारने वाली दवाओं का छिड़काव करें और डेंगू के लक्षण नजर आने पर तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें।“

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 15 मई। वरिष्ठ अधिवक्ता सचिन सिंह राजपूत छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं।
 
अब हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 13 ही गई है। यहां कुल 16 पद स्वीकृत हैं। एडवोकेट तिवारी का नाम सात माह पहले प्रस्तावित किया गया था। उनके साथ बेंच कोटे से दीपक कुमार तिवारी का भी नाम भी रखा गया था। तिवारी की नियुक्ति हो चुकी है। अब कॉलेजियम के प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति ने राजपूत की नियुक्ति का आदेश जारी किया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 15 मई। अकलतरा रेलवे स्टेशन पर आज लिफ्ट तथा कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड की सुविधा का सांसद गुहाराम अजगल्ले ने उद्घाटन किया। विधायक सौरभ सिंह भी इस मौके पर उपस्थित थे।

सांसद ने इस सुविधा के लिए रेलवे को धन्यवाद दिया।  विधायक सौरभ सिंह ने इसे क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी सौगात बताया। उन्होंने अकलतरा रेलवे स्टेशन को और विकसित करने की आवश्यकता बताई।

लोकार्पण कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक आलोक सहाय ने उपलब्ध कराई गई सुविधा के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक पुलकित सिंघल ने किया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 13 मई। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने शराब निर्माताओं की उस याचिका को खारिज कर दी है जिसमें ई एन ए अल्कोहल की राज्य से बाहर से खरीदी करने पर छूट की मांग की गई थी।
छत्तीसगढ़ के दो प्रमुख शराब निर्माता कंपनी कोलकाता की एजिस बेवरेज व बिलासपुर की लिजेंड डिसलरी ने उच्च न्यायालय में याचिका लगाकर मांग की थी कि राज्य के वाणिज्य कर विभाग द्वारा सी-फार्म ईएनए एल्कोहल जिससे शराब बनाई जाती है, के बाहर से खरीदने पर सी-फार्म जारी नहीं किया जा रहा है।  इससे उनको प्रदेश के बाहर से आयात करने पर 18 प्रतिशत जीएसटी  लिया जा रहा है, जबकि सी-फार्म जारी करने से मात्र 2 प्रतिशत जीएसटी लगता है।  इससे शराब निर्माता कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है।

याचिका में कहा गया था  जीएसटी नियम लागू होने से पहले वेट एक्ट के तहत छूट  प्रदान की जाती रही है। अत: प्रावधान के तहत  उन्हें अब भी ईएनए एल्कोहल  की खरीदी पर छूट मिलनी चाहिए।
प्रकरण की सुनवाई आज न्यायाधीश संजय एस अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई।
राज्य सरकार ने जवाब व तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि जीएसटी करनून आने के बाद माल कि परिभाषा में संशोधन हो गया है। इसमें सिर्फ मानव उपयोग के एल्कोहल पर ही सी-फार्म जारी किया जाता है। भारत के संविधान के विभिन्न एंट्री पर मानव उपयोग के एल्कोहल / शराब का जिक है जो कि राज्य का विषय है।

ईएनए अल्कोहल की खरीदी पर शराब निर्माता सी-फार्म जारी होने से छूट मिलने की मांग कर रहे हैं। एक्सट्रा न्युट्रल एल्कोहल मानव जीवन के लिए उपयोगी नही है। इसका अर्थ मानव जीवन पर संकट डालना है। अत: ईएनए की खरीद पर छूट नहीं दी जा सकती।

उच्च न्यायलय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह पाया कि एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल जहरीला होने के कारण मानव जीवन के लिए उपयोगी नही है। इसलिए शराब निर्माताओं को छूट नहीं दी जा सकती। बेंच ने याचिकाकर्ताओं की याचिका को निरस्त कर दिया।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 13 मई। शादी का झांसा देकर पति खोई महिला से रेप करने के बाद फरार चल रहे आरोपी को कोटा पुलिस ने मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया है।

जानकारी के मुतिक कोटा इलाके की 25 वर्षीय पति खोई महिला की मध्यप्रदेश के डोंगरीटोला गांव के रहने वाले प्रमोद सिंह मरावी से जान-पहचान हुई थी। इसके बाद युवक ने विवाह करने का झांसा देकर महिला से कई बार बलात्कार किया। जब पीडि़त महिला ने शादी की बात कही तो आरोपी फरार गया। कोटा पुलिस की टीम ने युवक को उसके गांव में जाकर पकड़ लिया। उसे बिलासपुर लाकर पूछताछ की गई और कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

‘सुविधाजनक तरीके से हो सकेंगे महाधिवक्ता कार्यालय के कामकाज’

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 12 मई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बिलासपुर हाईकोर्ट परिसर स्थित महाधिवक्ता कार्यालय के नवनिर्मित द्वितीय तल का लोकार्पण किया। इसका निर्माण 1 करोड़ 65 लाख 86 हजार रूपए की लागत से किया गया है।

मुख्यमंत्री ने लोकार्पण के अवसर पर महाधिवक्ता सहित सभी लोगों को देते हुए कहा कि द्वितीय तल का निर्माण के पूरा हो जाने से महाधिवक्ता कार्यालय में अधिक व्यवस्थित और सुविधापूर्ण तरीके से दायित्वों का निर्वहन हो सकेगा। इस कार्यालय का कार्य तेजी से और सुचारू रूप से संचालित हो सके, इसके लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने महाधिवक्ता कार्यालय के भवन विस्तार के साथ-साथ महाधिवक्ता कार्यालय के काम-काज के डिजिटलाइजेशन पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन से समय और श्रम की बचत हो रही है। बघेल ने भविष्य में भी महाधिवक्ता कार्यालय की आवश्यकता के अनुरूप सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

महाधिवक्ता सतीश चन्द्र वर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए महाधिवक्ता द्वितीय तल के निर्माण तथा आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया।

इस अवसर पर अतिरिक्त महाधिवक्ता अमृतो दास, सुनील ओटवानी, चन्द्रेश श्रीवास्तव, मीना शास्त्री और राघवेन्द्र प्रधान, महाधिवक्ता कार्यालय के उप सचिव संतोष देवांगन सहित विधि अधिकारी तथा महाधिवक्ता कार्यालयीन अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 12 मई। अचानकमार अभयारण्य के अरपा नदी के किनारे बेलगहना रिंगनवाड़ा केंदा आदि गांवों में विचरण कर रहे 9 हाथियों के दल ने मरवाही का रुख कर लिया है।

ज्ञात हो कि अचानकमार अभयारण्य में बीते 6 माह से 18 हाथियों का झुंड विचरण कर रहा था। हाथियों ने फसलों को चौपट जरूर किया लेकिन कोई बड़ा नुकसान इस दौरान नहीं किया। 10-12 दिन पहले हाथियों का दल दो भागों में बट गया था। करीब 9 हाथी कबीरधाम जिले के पंडरिया की ओर बढ़ गए थे और दूसरा दल बेलगहना रेंज के जल्दापारा सोनपुरी आदि गांव में घूम रहा था। हाथियों के घूमने का इलाका अरपा नदी के किनारे था। पानी की तलाश में यह गांवों के भीतर जाकर भी भटकते रहे।

19 तारीख के स्रोत तालाब आदि से उन्होंने पानी भी पिया। गांव में प्रवेश करने वाले हाथियों ने कोई जनहानि नहीं की। इधर मंगलवार से इन 9 हाथियों के दल ने मरवाही रेंज की ओर रुख कर लिया है। दरअसल अर्पण नदी सूखी हुई है और अचानकमार अभ्यारण के कई हिस्सों में आग भी लगी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि हाथियों का दल इसी के चलते अचानकमार अभयारण्य से चला गया। फिलहाल अचानकमार क्षेत्र से हाथियों के बाहर निकल जाने की बात कहीं जा रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 11 मई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 12 मई को हाईकोर्ट परिसर स्थित महाधिवक्ता कार्यालय के द्वितीय तल का वीडियो कांफ्रेंस के जरिये दोपहर 12 बजे लोकार्पण करेंगे। लगभग एक करोड़ 66 लाख की लागत से दूसरे तल का निर्माण लोक निर्माण विभाग ने 18 माह में किया है। बघेल रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से इसमें शामिल होंगे।

उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय परिसर में महाधिवक्ता कार्यालय भवन 2011 से संचालित है। संचालन के समय कार्यालय में भूतल तथा प्रथम तल ही निर्मित थे। तत्कालीन व्यवस्था के समय उक्त भवन पर्याप्त था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्रित्व काल में प्रकरणों की वृद्धि के फलस्वरूप विधि अधिकारियों के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता अनुभव की गई। महाधिवक्ता सतीश चन्द्र वर्मा के प्रयास से इसकी मंजूरी मुख्यमंत्री ने दी।

द्वितीय तल में पर्याप्त बैठने की व्यवस्था का कक्ष, पार्टिशन, फर्नीचर, कूलिंग आदि की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। वर्तमान में कार्यालय के स्टाफ के लिए उक्त भवन का उपयोग किया जाएगा। भूतल एवं प्रथम तल में विधि अधिकारियों एवं आगंतुक प्रभारी अधिकारियों के लिए व्यवस्था की जा रही है। महाधिवक्ता सतीश चन्द्र वर्मा ने उच्च न्यायालय में लंबित एवं नवीन दायर प्रकरणों में वृद्धि के फलस्वरूप उनके शीघ्र निष्पादन का उद्देश्य रखते हुए विधि अधिकारियों के कई पदों के सृजन की स्वीकृति शासन से दिलाई। वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित कर उनके विधि व्यवसाय हेतु किए गए योगदान तथा मार्गदर्शन के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। सभी विधि अधिकारियों एवं पैनल अधिवक्तओं को टैब का वितरण, कार्यालय के डिजीटलाईजेशन कराने के फलस्वरूप दायर प्रकरणों के संबंध में वाद आदि उसी दिवस संबंधित विभागों के अधिकारियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके चलते  शासन के विभागों के अधिकारियों के समय, श्रम की बचत हुई तथा आवागमन में होने वाली असुविधा दूर हुई। इससे न्यायालय में दर्ज प्रकरणों के निष्पादन में तेजी आई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 11 मई । हसदेव के जंगलों को बचाने के लिए शहर में गांधी चौक से नेहरू चौक के बीच मानव श्रृंखला निर्मित की गई। बड़ी संख्या में अलग-अलग समाज के लोग व्यापारी, सराफा एसोसिएशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, आर्किटेक्ट एसोसिएशन, इंजीनियर एसोसिएशन,  होटल एसोसिएशन और भी अन्य अनेक संस्थाओं के लोग बिना किसी बैनर तले हसदेव को बचाने के लिए एकजुट हुए।

इस आंदोलन में कायस्थ समाज, सिंधी समाज, ब्राह्मण समाज व अन्य समाज के लोग एकजुट होकर मानव श्रृंखला बनाई। लोगों ने कहा कि वे हसदेव को बचाने के लिए आगे भी जन आंदोलनों से जुड़े रहना चाहते हैं। सरकार से मांग है कि हसदेव को जंगलों के काटने के लिए जो आदेश दिया गया है उसको वापस ले और हमारे हरे-भरे जंगलों को बचाएं। यह आंदोलन अब जब तक सरकार आदेश वापस नहीं लेती तब तक चलता रहेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 10 मई। जोनल मुख्यालय के रेलवे स्टेशन के दूसरे तरफ लोको कॉलोनी की ओर आज बहुप्रतीक्षित प्रवेश और टिकट काउंटर की सुविधा शुरू हो गई। यहां हावड़ा छोर से लोको कॉलोनी तक 20 फुट चौड़ा फुटओवरब्रिज और नये गेट के पास पार्किंग की व्यवस्था शुरू की गई। यहां तीन टिकट काउंटर खोले गए हैं, जहां फिलहाल जनरल टिकटों की ही बिक्री की जाएगी।

सुबह 11 बजे नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और सांसद अरूण साव के हाथों विधायक शैलेष पांडेय व महापौर रामशरण यादव की विशेष उपस्थिति में इस सुविधा का लोकार्पण हुआ। इस मौके पर मंडल रेल प्रबंधक आलोक सहाय व अन्य रेल अधिकारी उपस्थित थे।

कौशिक व अन्य अतिथियों ने कहा कि लंबे समय से इस सुविधा की प्रतीक्षा की जा रही थी, जिसे रेलवे ने पूरा किया है। यह ऐतिहासिक व सुखद पल है। इस सुविधा से बिलासपुर स्टेशन के दूसरे छोर, सिरगिट्टी,लोको कॉलोनी आदि के लोगों को सीधे स्टेशन में प्रवेश करने और टिकट खरीदने की सुविधा मिल जाएगी। अतिथियों ने रेलवे को यह सुविधा के लिए धन्यवाद दिया।

करगीरोड (कोटा ), 10 मई। सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की करगीरोड शाखा का सोमवार को नई जगह पर शुभारंभ हुआ, जहां लिक फेल रहा और सोमवार होने से बैंक के ग्राहकों को समस्या भी हुई । सेंट्रल बैंक दो साल से मेनरोड में वेंकट अग्रवाल के चाल में संचालित हो रहा था, जो कि अब महाशक्ति चौक के पास स्थान परिवर्तन के साथ शुरू हो रहा है , वहीं लिक फेल होने से ग्राहकों को असुविधा भी हुई। कई ग्राहकों ने बताया कि भीषण गर्मी में दुर दराज गांव से आए और ऐसे में लिंक फेल होने से काम नहीं हो पाया, अब पुन: कल फिर आना पड़ेगा, जो कि समस्या ही है। बैंक प्रबंधन को ग्राहकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि दुर दराज से आने वाले ग्रामीणों को परेशानी का सामना न करना पडे़। अब ग्राहकों को नई जगह पर बैंक के शिफ्ट होने से आगे उम्मीद है कि उनके जरूरी काम  पासबुक एंट्री, समय पर लेन-देन, आरटीजीएस, एफडीआर, और सबसे ज्यादा जरूरी बैंक के कर्मचारी ग्राहकों से अपना व्यवहार सही रखें।

कर्मचारियों ने निलंबन रद्द करने की मांग पर किया प्रदर्शन
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 10 मई। रायगढ़ से बिलासपुर तक लाने के बजाए लोको पायलट और उसके सहायक ने नैला स्टेशन पर खड़ी कर दी और घर लौट आए। दोनों को रेलवे ने सस्पेंड कर दिया है जिसका यूनियन विरोध कर रहा है। उन्होंने प्रदर्शन कर निलंबन रद्द करने की मांग की है।

दरअसल मालगाड़ी को ट्रैक मिलने में इतनी देर हो रही थी कि रायगढ़ से नरेला तक पहुंचने में ही उसे 11.30 घंटे लग गए। लोको पायलट की ड्यूटी 7 घंटे की होती है इससे अधिक ड्यूटी करने के लिए अलग से मेमो जारी किया जाता है जो उनके ओवरटाइम में गिना जाता है। प्राय: 2-4 घंटों की देरी पर मेमो जारी करने से अधिकारी बचते हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक लोको पायलट रामेश्वर सिंह और सहायक लोको पायलट एसी प्रकाश रायगढ़ से माल गाड़ी लेकर बिलासपुर के लिए निकले थे लेकिन उन्हें महिला पहुंचने में 11.30 घंटे लग गए। इस पर उन्होंने अधिकारियों से बात की और कहा कि उनकी ड्यूटी के समय से अधिक हो चुकी है। अब उनके लिए नया मेमो जारी किया जाए। जैसा कि पायलट कह रहे हैं अधिकारी ने मेमो जारी करने से मना कर दिया और उन्हें बिलासपुर तक मालगाड़ी लाने के लिए दबाव डाला। लोको पायलट और सहायक लोको पायलट दोनों ने नैला स्टेशन पर ही मालगाड़ी को रोक दी और ड्यूटी छोडक़र चले आए। इस बात की जानकारी मिलने पर दोनों को सोमवार को निलंबित कर दिया गया।

दोनों कर्मचारियों के निलंबन के बाद पायलट और परिचालन से जुड़े कर्मचारियों ने लोको पायलट लॉबी के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि लंबी ड्यूटी करने के बावजूद उन्हें निलंबित कर आ जाना गलत है। 7 घंटे के बाद मालगाड़ी आगे ले जाने के लिए मेमो जारी नहीं करने वाले अधिकारी इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं।

25 लाख रुपए नगद व 40 तोला सोना बरामद
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 10 मई। पुलिस ने एक चोरी के एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो सूने घरों का गैस कटर से तोडक़र कीमती आभूषण पार कर लेता था। उसकी पत्नी और चोरी के जेवर खरीदने वाले सोनार तथा गलाने वाले को भी गिरफ्तार किया गया है।
चोरी की कई वारदातों का पता नहीं चलने के कारण पुलिस ने इन दिनों सिविल ड्रेस में छोटी-छोटी टुकड़ी में रात को गश्त करने और छिपकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की है। 8 मई को सिरगिट्टी इंडस्ट्रियल एरिया में गश्त के दौरान आधी रात को पैदल जा रहे एक संदिग्ध युवक को पुलिस ने पकड़ा। उसके हाथ में एक रॉड था और एक पर्स लटका हुआ था। सिरगिट्टी थाने में लाकर उससे पूछताछ हुई तो पता चला वह योगेश यादव उर्फ योगेश मसीह  (46 साल) है जिसकी पहले से ही पुलिस तलाश कर रही थी।

आरोपी मध्य प्रदेश के कटनी जिले के करेली गांव का रहने वाला है, जो बीते कई साल से परसदा, चकरभाटा के आवास पारा में रहता है। लंबी पूछताछ के बाद उसने सन 2018 से लेकर अब तक 13 चोरी की घटनाओं को स्वीकार किया। चोरी करने के लिए वह सूने घरों में नजर रखता था। दरवाजे का ताला तोडऩे के लिए वह अपने साथ मिनी गैस सिलेंडर भी लेकर चलता था।आरोपी ने बताया कि उसने ज्यादातर घरों से सोने चांदी के आभूषण ही चुराए हैं। चोरी के बाद कुछ गहने वह अपने पास रख लेता था और बाकी अपनी पत्नी जैस्मिन को देता था, जो ये गहने तिलकनगर के सोनार भागीरथी सोनी के पास ले जाकर बेच देता था। भागीरथी इस सोने को गोंडपारा में सोना चांदी गलाने का काम करने वाले शेख आलम को दे देता था।
आरोपियों से 25 लाख रुपए नगद, 40 तोला सोना और 2 किलो चांदी बरामद की गई है। सभी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनको जेल भेज दिया गया है।

अमृत महोत्सव के अवसर पर सीवीआरयू एवं 7 सीजी बटालियन का आयोजन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 10 मई। आजादी के 75 वर्षगांठ अमृत महोत्सव के अवसर पर डॉ.सी.वी.रामन् विश्वविद्यालय के गोद ग्राम टाडा में शहीद भंवर सिंह के परिवार को सम्मानित किया गया। इस अवसर प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली से प्राप्त स्मृति चिन्ह को 7 सीजी बटालियन के अधिकारियों ने  शहीद परिवार को प्रदान किया। विश्वविद्यालय ने उन्हें शाल व श्रीफल प्रदान किया।  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी की 75 वर्षगांठ अमृत महोत्सव के अवसर पर आव्हान किया है कि देश के सभी शहीद परिवारों को सम्मानित किया जाए। सम्मान के लिए 7 सीजी बटालियन को स्मृति चिन्ह प्राप्त हुआ है। सीवीआरयू के गोद ग्राम टाडा निवासी शहीद भंवर सिह, सिपाही 1965 में कश्मीर में शहीद हो गए थे। इस अवसर पर शहीद भंवर सिह सिपाही के पुत्र लखनलाल को विश्वविद्यालय में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एस.के.दास, गु्रप कमांडर एनसीसी, कर्नल एस.के.गुप्ता सीईओ 7 सीजी बटालियन, उप कुलसचिव लोकेश थीटे, डॉ.एम.के.तिवारी प्राचार्य इंजीनियरिंग,डीएसडब्लूडॉ.मनीष उपाध्याय, डीन एजुकेशन डॉ. जयशंकर यादव,एनसीसी अधिकारी संदीप सिंह, गोद ग्राम प्रभारी डॉ अनुमन तिवारी, सुबेदार जगदीश चंद्र,हवलदार प्रमोद पटेल सहित एनसीसी के कैडेट्स उपस्थित थे।  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 10 मई। बलरामपुर जिले के सिंदूर नदी में बन रहे पुल का लोकेशन बदलने के खिलाफ लगाई गई याचिका के निराकरण के बाद अब हाईकोर्ट ने नए तथ्य सामने आने पर रिव्यू पिटिशन दायर करने की छूट दी है।

बलरामपुर जिले के सिंदूर ग्राम पंचायत के पास स्थित सिंदूर नदी के लिए एक पुल की स्वीकृति दी गई थी। पुल के लिए टेंडर स्वीकृत कर निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी लेकिन इसी बीच अचानक निर्माण स्थल बदल दिया गया। पुल को लगभग 5 किलोमीटर दूर जंगल के क्षेत्र में बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। शासन के इस फैसले को दिनेश कुमार गुप्ता ने वकील धीरेंद्र पांडे के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाकर चुनौती दी। याचिका में कहा गया था कि पहले जिस जगह पर पुल तय की गई थी, उससे आसपास के अनेक गांवों को आवागमन की सुविधा मिलती। अब जिस जगह पर पुल का निर्माण हो रहा है वह मुख्य सडक़ से लगभग एक किलोमीटर दूर है। इसके निर्माण से वन क्षेत्र भी प्रभावित होगा और पुल की लागत भी कई गुना बढ़ जाएगी। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से कहा गया था कि पुल का निर्माण करीब 30 प्रतिशत पूरा हो चुका है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगाना चाहिए। शासन का जवाब मिलने पर हाईकोर्ट ने याचिका का निराकरण कर दिया था।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने पुन: एक आवेदन देकर हाईकोर्ट में बताया कि शासन का यह कहना गलत है कि पुल का 30 प्रतिशत निर्माण हो चुका है। स्थल पर केवल कुछ निर्माण सामग्री ही लाकर रखी गई है, जबकि निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से फोटोग्राफ्स, वीडियो और दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 10 मई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि एक बार अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पूरी हो जाने पर उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

बिल्हा जनपद पंचायत के ग्राम मोहतराई की सरपंच राजेश्वरी साहू से असंतुष्ट पंचों ने कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव की बैठक रखने का आवेदन दिया था। कलेक्टर के आदेश पर जनपद के सीईओ ने 28 जनवरी 2022 को सम्मेलन रखा, जिसमें सरपंच को पर्याप्त विश्वास मत नहीं मिले। प्रस्ताव पारित होने के बाद छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 21 के तहत राजेश्वरी साहू को पद से हटाकर उनके चुनाव में प्रतिद्वंदी रही उत्तमा राव को सरपंच का पदभार दिया गया।

निवर्तमान सरपंच राजेश्वरी साहू ने अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई को कलेक्टर कोर्ट में चुनौती दी। मामले में अपर कलेक्टर ने सुनवाई की और 25 अप्रैल 2022 को अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया को सही ठहराते हुए राजेश्वरी साहू की अपील खारिज कर दी। इस आदेश के विरुद्ध राजेश्वरी साहू ने आयुक्त की कोर्ट में अपील की।

अपर आयुक्त ने इस मामले को सुनने के बाद अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई पर रोक लगा दी। इसके साथ ही राजेश्वरी साहू को हटाने और उत्तमा राव को सरपंच बनाए जाने की प्रक्रिया को शून्य घोषित कर दिया गया। आयुक्त के कोर्ट के इस आदेश को उत्तमा राव ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसकी सुनवाई जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच में हुई। हाईकोर्ट ने पूर्व के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि एक बार विश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद स्थगन आदेश नहीं दिया जा सकता।

उनके साहित्य कविताओं और लेखों पर शोध और संरक्षण का काम होगा

बिलासपुर, 9 मई। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में आज महिमा संप्रदाय के गुरु महिमा गोसाई के नाम पर गुरुपीठ की स्थापना की गई।

इस मौके पर आयोजित समारोह में दुरुगपाली महासमुंद से महिमा संप्रदाय के संत मदन मोहन दास मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में स्थापित हो रही महिमा गुरुपीठ के माध्यम से विश्व शांति अहिंसा और अध्यात्म की प्रेरणा मिल सकेगी। महिमा गुरु ने तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लोगों को जागरूक करते हुए साहित्य और अध्यात्म का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया था।

समारोह के मुख्य वक्ता काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के पूर्व आचार्य डॉ अवधेश प्रधान ने कहा की महिमा गुरु पीठ की स्थापना से विश्वविद्यालय में नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह पीठ स्वाध्याय, अध्यात्म के साथ-साथ परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करेगी। पीठ की स्थापना से अकादमिक क्षेत्र के लिए एक नई खिड़की खुली है। महिमा गुरु ने तत्कालीन समाज के वंचित लोगों और जनजातियों को जागृत करने में अहम भूमिका निभाई। पीठ के माध्यम से उनके साहित्य कविताओं और अन्य लेखों पर शोध किया जाएगा।

अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल ने महिमा गुरुपीठ की स्थापना के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र चौहान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमारो राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने के लिए अध्यात्म, परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों ने अहम भूमिका निभाई है। हमारा नैतिक दायित्व है कि उनका संरक्षण करें। केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने बाद यह पहला अवसर है, जब यहां पहली अधिकारिक पीठ की स्थापना हो रही है। यह महिमा गुरु के नाम पर देश की एकमात्र पीठ भी है।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि बेलतरा के विधायक रजनीश सिंह ने कहा भारत प्राचीन काल से ऋषि मुनियों की धरा है। हमें अपनी परंपरा और संस्कृति का संरक्षण करना है। यह मेरा सौभाग्य कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में तीन विश्वविद्यालय हैं।

विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। कार्यक्रम का संचालन हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक मुरली मनोहर सिंह ने किया। इस अवसर विभिन्न विद्यापीठों के अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, शिक्षक, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

बिलासपुर, 9 मई। विधायक शैलेष पांडेय ने घरेलू एलपीजी सिलेन्डर में की गई मूल्य वृद्धि को तत्काल वापस लेने की मांग की है।

पांडेय ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय आम लोगों को महंगाई से राहत देने के उपाय किए थे लेकिन मोदी सरकार आम लोगों को जानबूझकर संकट में डाल रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के दौरान, रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 414 रुपए थी और सब्सिडी भी दी जा रही थी। आज एक सिलेंडर की कीमत एक हजार से ऊपर चली गई है और इस पर दी जाने वाली सब्सिडी की राशि ‘शून्य'  कर दी गई है। इसका परिणाम है कि लाखों भारतीय परिवार आज अत्याधिक महंगाई, बेरोजगारी से जुझ रहा है। मोदी सरकार की लूट नीति ने आम आदमी के रसोई का बजट पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है। महंगाई से त्रस्त जनता नरेन्द्र मोदी के पुराने जुमलों को याद कर रही है। केन्द्र सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सबके किचन में हीं क्यों, जिन्दगी में ही आग लगा दी है। एक तो नौकरी नहीं, व्यापार चौपट, आमजन जीविका के लिए संघर्षरत है। उपर से दाल, सब्जी, खाने के तेल से लेकर रसोई गैस तक इतना महंगा किया गया है कि आम आदमी त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रही है। पेट्रोलियम के प्रोडक्ट भी आसमान छू रहे हैं। इसलिए माल ढुलाई कई गुना मंहगा हो चुका है, जिस कारण तमाम चीजों के दाम बढ़ गए हैं।

देश के लाखों लोगों की मेहनत और पसीने से तैयार की गई सरकारी कंपनियों को केंद्र सरकार कोड़ियों के दाम बेच रही हैं। केन्द्र सरकार का एक ही मूलमंत्र है मंहगाई बढ़ाते जाओ। केन्द्र सरकार से हमारी मांग है कि आम आदमी के तकलीफों को देखते हुए घरेलू एलपीजी सिलेन्डर में की गई वृद्धि को तत्काल वापस लिया जाए।

2 कार और 105 किलो गांजा जब्त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर 8 मई। ‌गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पुलिस ने गांजा तस्करी का एक बड़ा मामला पकड़ा है। उड़ीसा से दो कारो में 21 लाख रुपए का गांजा भरकर मध्य प्रदेश जा रहे चार तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जबकि उनके 3 साथी मौका पाकर फरार हो गए हैं।

पेंड्रा में पुलिस के पास सूचना आई कि उड़ीसा से गांजा लेकर दो कारों में कुछ लोग यहां से गुजरने वाले हैं। पुलिस टीम ने बसंतपुर के सरखोर चौक पर नाकेबंदी कर सफेद रंग की दो कारों को रुकवा लिया और जांच की। एक कार की डिक्की और सीट के नीचे से करीब 105 किलो गांजे का पैकेट बरामद किया गया। दोनों कारों में चार लोग सवार थे। आरोपी मध्य प्रदेश के रीवा और अनूपपुर से हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि उड़ीसा से गांजा लेकर रायगढ़ और बिलासपुर के रास्ते से होते हुए पेंड्रा से मध्यप्रदेश जा रहे थे। वे दो कार लेकर इसलिए चल रहे थे कि एक खाली कार सामने चले और पुलिस की नाकेबंदी हो तो दूसरी कार को अलर्ट कर दे। मगर पुलिस ने सतर्कता पूर्वक दोनों कारों को रोककर तस्करी का गांजा बरामद कर लिया। हालांकि पुलिस नाकेबंदी के दौरान कार में सवार तीन अन्य आरोपी फरार हो गए। एक गिरफ्तार आरोपी प्रशांत उर्फ प्रिंस सेन पहले भी गांजा तस्करी में पकड़ा जा चुका है। पेंड्रा के अलावा बिलासपुर जिले में भी उसके खिलाफ अपराध दर्ज है। उसने पुलिस को बताया है कि मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश होते हुए नेपाल तक गांजा की तस्करी की जा रही है।
 

पैसों की व्यवस्था लोन लेकर की
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 8 मई। गौरेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एक स्टाफ नर्स से फेसबुक पर लंदन के डॉक्टर के नाम से दोस्ती कर 7 लाख से अधिक रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली गई। ठग ने फेसबुक के जरिए दोस्ती की। फिर जन्मदिन का गिनती उपहार भेजने का झांसा दिया। बाद में कस्टम और इनकम टैक्स में फंसा देने की धमकी देते हुए कई किश्तों में अलग-अलग बैंक एकाउंट नंबर पर रुपये जमा कराए। गोरिला पुलिस ने धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है।

पुलिस से की शिकायत में नर्स पूनम लकड़ा ने बताया कि बीते 25 मार्च की शाम उसके फेसबुक आईडी पर जस्टिन डग्लस नाम से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, जिसे उसने एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद उसने मेरा व्हाट्सएप नंबर मांगा नंबर देने के बाद दोनों के बीच पांच 6 दिन तक चैट होती रही। नर्स को भरोसे में लेने के लिए आरोपी ने चैटिंग के दौरान बताया कि मैं डॉक्टर डग्लस हूं। उसने पूछा कि क्या आप रायपुर में काम कर चुकी हैं, मैं भी रायपुर में काम कर चुका हूं। इससे पहले नर्स चूंकि रायपुर में काम कर चुकी थी इसलिए उसे लगा कि वहां पर जो डॉक्टर डग्लस काम करते थे उन्होंने ही उसे फेसबुक फ्रेंड बनाया है। चार-पांच दिन की बातचीत के बाद उसने कहा कि एक अप्रैल को मेरा बर्थडे है। मैंने विश किया तो उसने मेरा बर्थडे पूछ लिया। जब मैंने बताया कि मेरा तो 8 मार्च को निकल गया, तो उसने कहा कोई बात नहीं मैं आपको बर्थडे का गिफ्ट भेज रहा हूं, आपको मिल जाएगा। 2 अप्रैल की दोपहर को उसने एक वीडियो भेजा और बताया कि मैंने आपके लिए गिफ्ट खरीदा है और कोरियर कर दिया है। उसने एड्रेस पहले ले लिया था। इसके बाद दिल्ली के एक मोबाइल नंबर 9582019802 से एक महिला ने कॉल किया और नर्स से कहा कि आपको 35 हजार रुपये ऑनलाइन पैसे देने होंगे, उसके बाद गिफ्ट भेजेंगे। उसके बाद उन्होंने एक अकाउंट नंबर भेजा कि यह कंपनी का अकाउंट है। नर्स ने अकाउंट नंबर में पैसे डाल दिए। इसके कुछ देर बाद ही उसे मोबाइल नंबर पर फिर कॉल आया कि मैडम इसमें बहुत सारा सोने का सामान और पाउंड के रूप में पैसा भी है। यह तो गैरकानूनी है। इसे पुलिस ने पकड़ लिया है इसको लीगल करने के लिए 1.50 लाख रुपए देने होंगे।

जब नर्स ने कहा कि  इतने रुपए हम नहीं दे सकते, तो वह बोली कि अगर नहीं देंगी तो पुलिस छानबीन के लिए आपके पास आएगी। उसके कहने से नर्स डर गई और उसने 4 अप्रैल को एक लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद फिर 50 हजार रुपये 5 अप्रैल को बैंक से ट्रांसफर किया। बात करने वाले ने कहा कि इस मोबाइल में थोड़ा अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है। इसके बाद उसने एक दूसरे मोबाइल नंबर 8587971965 से कॉल किया और बोली कि हम आपको मिले पाउंड को रुपए में चेंज करेंगे। उसने कहा कि मैं बैंक ऑफिसर से बात करके बताती हूं। फिर उसने इसी नंबर से कॉल किया और बोली कि बैंक वाले बोल रहे हैं कि भारतीय रुपए को बदलने के लिए चार्ज लगेगा। जब नर्स ने कहा कि हमें केवल गिफ्ट भेज दो। रुपए नहीं चाहिए तो उसने कहा कि कस्टम के अधिकारी बोल रहे हैं कि दोनों साथ में ही भेजेंगे। तब नर्स ने बैंक से लोन लिया और फिर उसी अकाउंट नंबर में 8 अप्रैल को तीन लाख 85 हजार रुपए और भेज दिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोग बैंक जा रहे हैं। थोड़ी देर में उसने कहा कि बैंक में समय लग रहा है। आपका पैसा प्रोसेस हो रहा है। शाम को कॉल किया कि बैंक का काम नहीं हो पाया, क्योंकि वहां बहुत भीड़ थी। कल हो जाएगा। दूसरे दिन उसी नंबर से कॉल आया और बोली कि मैडम आरबीआई वाले बोल रहे हैं कि आपको 85 हजार रुपए टैक्स देने होंगे। नर्स ने फिर से 50 हजार रूपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए, जो किसी मंजिल प्रधान के एक्सिस बैंक अकाउंट नंबर पर था। फिर उसने एक पेपर व्हाट्सएप में भेजा, जिस पर यूनाइटेड नेशन सर्टिफिकेट लिखा था। उसने फिर 4 लाख रुपये मांगे, जब हमने कहा हम नहीं दे सकते हैं आपको जो करना है करो हमारा पैसा वापस भेज दो हमें नहीं चाहिए। आप लोग एक के बाद एक रुपए मांगे जा रहे हो नहीं कर सकते हैं।

इस बीच डॉक्टर डग्लस से चैटिंग होती रही। उसने कहा कि में 27 अप्रैल को आऊंगा। बुकिंग पास भी उसने भेजा। 28 अप्रैल को फिर उसके पास एक लडक़ी का कॉल आया। उस लडक़ी ने कहा कि आपका दोस्त लंदन से आया है उसके बैग को कस्टम के लोगों ने फॉरेन मनी होने के कारण पकड़ रखा है। उन्होंने डॉ डग्लस को छुड़ाने के लिए 1 लाख 35 हजार रुपये मांग की। फिर जो व्यक्ति डॉक्टर डग्लस के नाम से फेसबुक के जरिए चैटिंग और संपर्क में था उसने व्हाट्सएप कॉल करके कहा कि मुझे छुड़ाओ। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। मैंने कहा-उस लडक़ी से बात कराओ। लडक़ी से बात हुई उससे नर्स ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो उसने बोला ठीक है मैं बात करके बताती हूं। लडक़ी ने पहले 85 हजार रुपये फिर और बात करने पर 50 हजार रुपये देने के लिए कहा। उसने एक एकाउंट नंबर में रुपये जमा कराने कहा, जो किसी गीतिका बानी के स्टेट बैंक का एकाउंट था। इसके बाद उन्होंने कहा कि वे कम में नहीं मान रहे, 85 हजार रुपये और मांग ही रहे हैं। जब नर्स ने कहा कि वह नहीं दे सकती। डॉ. जस्टिस डग्लस का कॉल आया तो नर्स ने उससे अपना लाइव लोकेशन भेजने के लिए कहा। तब उसने नहीं भेजा। जब वीजा और पासपोर्ट भेजने के लिए कहा तो कह दिया कि उसे अधिकारियों ने जब्त कर लिया है। इस सबसे नर्स को अंदाजा लग गया कि उसके साथ बड़ी ठगी हो गई है। उसने 7 लाख 5 हजार रुपये गंवा दिए जिनमें से 5 लाख रुपये उसने लोन से लिए हैं।

अधिवक्ताओं के साथ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का ओरियंटेशन कॉन्फ्रेंस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 मई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस गौतम भादुड़ी ने विधिक सेवा से जुड़ने के इच्छुक अधिवक्ताओं से कहा कि आप हमारा हाथ पकड़िए, हम साथ चलेंगे।

विधिक सहायता के कार्यों से जुड़ने के लिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के 100 सदस्य सामने आए हैं। इनके तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ताओं के ओरियंटेशन प्रोग्राम को संबोधित करते हुए जस्टिस भादुड़ी ने कहा कि आपको इस काम से आत्मसंतोष प्राप्त होगा। आप थॉमस हॉज की पुस्तक इन डिफेंस ह्यूमन यूज पढ़ें। किसी भी कार्य का लाभ तभी मिलता है जब उसका मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन किया जाए। उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं एवं पैनल अधिवक्ताओं की विधिक सेवा का लाभ आम जनता को सरलता से उपलब्ध कराना, इस आयोजन का प्रयोजन है। जस्टिस भादुड़ी ने मोबाइल ऐप से जुड़कर प्रो-बोनो लीगल सर्विसेज में अपना पंजीयन कराने और जरूरतमंदों को निशुल्क विधि सलाह व सहायता प्रदान करने के टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा के जीवन से जुड़े मामलों के संबंध में स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा) के प्रावधानों को जानने और इससे जुड़ी ट्रांसपोर्ट, बिजली-पानी बिल्डर्स जैसी सेवाओं में कमी से संबंधित शिकायतों का निपटारा कर आम जनता को लाभ पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कई अभियान चला रहा है जिनमें करुणा, उम्मीद आसरा, सचेत, मुआवजा आदि शामिल हैं उनसे जुड़ें। करुणा के तहत वरिष्ठ जनों को उनके परिवार में सम्मान सहित रहने का अभियान और उम्मीद में मानसिक मरीज जो स्वस्थ चुके हैं, उन्हें उनके परिवार से मिलवाने की कार्रवाई की जाती है।

विशिष्ट अतिथि उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष जस्टिस संजय एस अग्रवाल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 39 में सभी लोगों को न्याय पाने का अधिकार दिया गया है। पर, गरीबी एवं अशिक्षा के कारण लोग न्याय पाने से वंचित हो जाते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर निशुल्क विधिक सहायता दिलाने का प्रावधान किया गया है। विधिक सेवा के तहत अधिवक्ता जो प्रकरण प्राप्त होते हैं उनमें प्रभावी और गंभीरता के साथ कार्य करें। प्रकरण से संबंधित दस्तावेज यदि उन्हें प्राप्त नहीं होते तो वे इसके लिए वे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या उच्च न्यायालय की समिति से सहयोग ले सकते हैं। नए अधिवक्ताओं से उन्होंने कहा कि वे अपने समय का सदुपयोग करते हुए इस तरह के कार्य में व्यस्त रहें तथा आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारी को आत्मसात करते हुए उसका लाभ लें।

स्वागत उद्बोधन में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल वहाब खान ने कहा कि गरीब और निर्धन व्यक्ति पैसे की कमी के कारण न्याय से वंचित ना रहे। उन्हें न्याय दिलाने के लिए एसोसिएशन का प्रत्येक अधिवक्ता सतत प्रयत्नशील है। उन्होंने घोषणा की कि इस भीषण गर्मी में भी अधिवक्ता टीम बनाकर साइकिल रैली के माध्यम से घर-घर जाकर जरूरतमंद व्यक्तियों को सरल सुलभ न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे, जिसमें वह भी शामिल रहेंगे।

धन्यवाद उद्बोधन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव सिद्धार्थ अग्रवाल ने दिया। कार्यक्रम का संचालन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अवर सचिव कामिनी जायसवाल ने किया।

कार्यक्रम में महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा, न्यायिक अकादमी की डायरेक्टर सुषमा सामंत, वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर भादुड़ी, योगेश चंद्र शर्मा, दीपाली पांडे, प्रशांत पाराशर, प्रवीण मिश्रा व देवाशीष ठाकुर ने भी अपने विचार रखे।
कार्यक्रम में रजिस्ट्री के अधिकारी, न्यायिक अकादमी के अधिकारी, जिला न्यायाधीश आरके अग्रवाल, फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद, अन्य न्यायिक अधिकारी उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी, उच्च न्यायालय के अधिवक्ता तथा विधिक प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता उपस्थित थे।