‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  15 जनवरी।  बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी 2 दिन के छत्तीसगढ़ प्रवास पर है। शनिवार को एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यकों की स्थिति खराब है। कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में अल्पसंख्यकों के साथ छलावा कर रही है मदरसे के नाम पर बहानेबाजी करती आई है। वक्फ बोर्ड की जमीन को धोखे से हड़पा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ में युवाओं को रोजगार देने की बात करती है और आज प्रदेश में युवा बेरोजगार है। बेरोजगारी भत्ते के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन कर रही है।

सिद्दीकी ने कहा कि मोदी ने देश में शिक्षा नीति से सबको लाभ दिया है रोजगार के लिए अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहन देने का काम किया। योगी और मोदी के राज में देश में अल्पसंख्यकों को लाभ मिला है।

सिद्दीकी ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार गांधीवादी और देशभक्ति की बात करती है और उसके पार्षद और एमआईसी की टीम और उसके मंत्रियों द्वारा भिलाई में बैठक के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। यह कांग्रेसी और पाकिस्तान के संबंध को दर्शाता है। इन सब कू-कृत्यों को जनता देख रही है और आगामी चुनाव में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यक और छत्तीसगढ़ की पूरी जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी।
 

काउंसलर को कारण बताओ नोटिस जारी किया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  15 जनवरी। होम आइसोलेशन कार्य में लापरवाही बरतने पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अभनपुर की काउंसलर गरिमा साहू को कारण बताओ नोटिस दिया है।
उल्लेखनीय है कि आदेश के साहू द्वारा होम आइसोलेशन कंट्रोल रूम जिला पंचायत रायपुर में उपस्थिति नहीं दी गई है और न ही सौंपे गए दायित्व का निर्वहन किया गया। उनका यह कृत्य ड्डसिविल सेवा आचरण नियम 1965 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा इस कृत्य से आपदा प्रबंधन के कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने कारण बताओ नोटिस में कहा है कि अनुशासनहीनता एवं आपदा प्रबंधन कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए क्यों ना उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक / दाण्डिक कार्रवाई प्रारंभ की जाये। उन्होंने  तत्काल उपस्थित हो तथा इस कारण बताओ नोटिस का जबाव तीन दिवस के भीतर नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। निर्धारित समयावधि में जबाव प्रस्तुत नहीं करने या आपके द्वारा प्रस्तुत जबाव संतोषप्रद नहीं होने पर उनके विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 तथा आपदा प्रबंधन नियम 2005 की धारा 51 से 80 एवं एपीडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 के अधीन कार्रवाई की जावेगी।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  15 जनवरी। सीएम भूपेश बघेल ने आर.आर.-73 बैच के परिवीक्षाधीन आईपीएस अफसरों से कहा कि अपने काम के दौरान सामाजिक न्याय पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।

सीएम बघेल ने अधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं और उनसे उनके गृह राज्य, शैक्षणिक पृष्ठभूमि के संबंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से उनके गृह राज्य में शासकीय योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के संबंध में भी चर्चा की। डीएसपी ट्रेनिंग पुलिस हेडक्वार्टर  राजू गुप्ता ने मुख्यमंत्री को बताया कि 17 जनवरी से परिवीक्षाधीन आईपीएस अधिकारी  राबिन्सन गुरिया, बैंकर वैभव, राजनाला स्म्रूतनिक, सुश्री पूजा कुमार, विकास कुमार, मयंक गुर्जर, संदीप पटेल, प्रभात कुमार की पदस्थापना जिलों में की जाएगी।
 

एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होंगे कई मॉड्यूल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  15 जनवरी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने शनिवार को ई-पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल लांच किया। यह पोर्टल प्रमुख रूप से चार मॉड्यूल पर कार्य करने के लिए बनाया गया है। इस  मौके पर  सिंहदेव ने वेब पोर्टल के तकनीकी पहलूओं की जानकारी ली, साथ ही पोर्टल में कुछ नई जानकारी जोडऩे  सुझाव भी दिए।

सिंहदेव ने  कहा कि ई-पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल निश्चित रूप से प्रदेश को ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में डिजिटली सशक्त बनाने में कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश राजनैतिक-सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में आगे बढ़ेगा। साथ ही पंचायती राज के उद्देश्यों को भी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पोर्टल के शुभारंभ अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आयुक्त अविनाश चंपावत, विभागीय सचिव  आर. प्रसन्ना, विशेष सचिव व मनरेगा के आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुलहक भी मौजूद थे।

सिंहदेव ने अधिकारियों से पोर्टल के माध्यम से पंचायत सचिवों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। उन्होंने परिवीक्षा, क्रमोन्नति, पदोन्नति के साथ ही गांवों में उपलब्ध समस्त बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी और प्रत्येक परिवार द्वारा सरकारी योजनाओं के लाभ की पहुंच को लेकर डाटा उपलब्धता की भी जानकारी ली. विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पंचायत सचिवों के वेतन समेत सुविधाओं संबंधी डाटा की उपलब्धता पोर्टल पर है। कुछ जानकारियां नई जोड़ी जा रही हैं। इस पर  सिंहदेव ने सुझाव देते हुए कहा कि गांव के हर गली-मोहल्ले में बुनियादी सुविधाओं समेत प्रत्येक परिवार का पूरा डाटा बेस आगामी 31 मार्च तक अपडेट कर लिया जाए, जिसके आधार पर योजनाएं बनाकर उन ग्राम पंचायतों में सारी सेवाएं मिल सकें।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 11 हजार से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। ऐसे में पंचायत विभाग द्वारा तैयार ई-पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल राज्य एवं केन्द्र शासन की योजनाओं के पारदर्शिता के साथ बेहतर क्रियान्वयन, मूल्यांकन, मॉनिटरिंग और प्रशिक्षण के लिए प्लेटफार्म की तरह काम करेगा। इस पोर्टल के माध्यम से ही पंचायत विभाग द्वारा लर्निंग वीडियोज की ब्रॉडकॉस्टिंग, ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन भुगतान, सर्वे एवं डाटा पुनरीक्षण के साथ ही विभागीय आदेश, अधिसूचना व अधिनियमों से संबंधित दस्तावेजों के संकलन और संधारण के लिए चार मॉड्यूल उपलब्ध होंगे।

पोर्टल के माध्यम से पंचायत विभाग के एचआरएमएस सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदेशभर के ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सचिवों के वेतन का ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा।
 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 15 जनवरी।भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूणत ने कहा है कि  छत्तीसगढ़ सरकार नेगंगाजल की सौगंध खाकर पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था लेकिन अब वह मुकर गई है।वही सरकार अब पड़ोसी झारखंड में शराब बिक्री बढ़ाने के उपायों में सहयोग करने जा रही है। मूणत ने कहा कि शराबबंदी के मुद्दे पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने असली राजनीतिक चरित्र का प्रदर्शन किया है जिसका माक़ूल ज़वाब प्रदेश की जनता ज़रूर देगी।

पूर्व मंत्री मूणत ने कहा कि शराब की कोचियागिरी करके छत्तीसगढ़ को नशे के दलदल में धकेलने के बाद प्रदेश की भूपेश-सरकार अब अन्य राज्यों में भी शराब की नदियाँ बहाने का ठेका ले रही है, यह अत्यंत निंदनीय कृत्य और अनैतिक आचरण की पराकाष्ठा है। बजाय झारखंड को शराबबंदी के लिए प्रेरित करने के प्रदेश सरकार झारखंड के शराब क़ारोबार को कंसल्टेंसी सेवाएँ देने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड (सीएसएमसीएल) के अधिकृत किया है क्योंकि झारखंड सरकार अगले वित्तीय वर्ष से अपने आबकारी राजस्व को 19सौ करोड़ रुपए से बढ़ाकर दुगुना करना चाहती है।  मूणत ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अपनी शराब नीति के चलते प्रदेश ग़रीब-मज़दूरों के परिवार में कलह-क्लेश का माहौल बना रका है और अब वह अन्य प्रदेशों के शांतिपूर्ण महौल का सत्यानाश करने पर आमादा है।

रायपुर, 15 जनवरी। अग्रसेन महाविद्यालय में टीकाकरण केंद्र बनाकर आसपास के वार्ड निवासियों को कल कोविड के टीके लगाए गए. अग्रसेन महाविद्यालय के टीकाकरण केंद्र में पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध होने की स्थिति में किशोरों के साथ ही अठारह वर्ष से अधिक आयु के भी पात्र व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई गई।

युवाओं और बड़ी उम्र के लोगों ने समान रूप से उत्साह दिखाते हुए इस अभियान का लाभ उठाया और कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाई।   

डायरेक्टर डॉ. वीके अग्रवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अभी टीका लगवाना ही एकमात्र उपाय है. इसलिए सभी नागरिकों को टीका अवश्य लगवाना चाहिए. प्राचार्य डॉक्टर युलेंद्र कुमार राजपूत ने कहा कि महाविद्यालय में अध्यापन कार्य के अलावा सामाजिक दायित्वों के लिए पूरी गंभीरता से प्रयास किये जाते हैं।

सीएम बघेल होंगे अध्यक्ष, शुक्ला सीईओ

गोधन न्याय मिशन, टी-कॉफी बोर्ड, मछली पालन, लाख उत्पादन, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, मिलेट मिशन, वृक्षारोपण जैसी रोजगार मूलक गतिविधियों के बीच होगा समन्वय

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 15 जनवरी। छत्तीसगढ़ में  सरकार अगले पांच वर्षों में 12 से 15 लाख नये रोजगार के अवसरों तैयार करेगी। इसके लिए सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के गठन का निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन इसके उपाध्यक्ष तथा प्रमुख सचिव डा.आलोक शुक्ला मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे।  लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य होंगे।

राज्य में विगत 3 वर्षों में सभी जिलों में बड़ी संख्या में रोजगार के  स्थाई अवसरों का सृजन हुआ है तथा लोगों की आय एवं जीवन स्तर में सुधार हुआ है। छत्तीसगढ़ हर्बल्स की पहल के साथ ही गोधन न्याय मिशन, टी-कॉफी बोर्ड, मछलीपालन एवं लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा देने, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, मिलेट मिशन तथा वाणिज्यिक वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में रोजगार के नये अवसरों के सृजन की असीमित संभावनायें है।

मिशन के माध्यम से नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ उक्त नवीन कार्यक्रमों का समन्वय स्थापित किया जाएगा। साथ ही राज्य में स्थित आईआईटी., ट्रिपल आई.टी. आई.आई.एम.,एन.आई.टी. जैसे अन्य संस्थानों की विशेषज्ञता का रोजगार के नये अवसरों के सृजन में लाभ लिया जाएगा।

मिशन के अन्य सदस्य संचालक उद्योग, संचालक तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण, संचालक मत्स्य पालन, प्रबंध संचालक ग्रामोद्योग, हस्त शिल्प विकास बोर्ड, खादी बोर्ड,  प्रबंध संचालक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोधन न्याय मिशन होंगे। मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आलोक शुक्ला को राज्य शासन ने एक माह के भीतर मिशन के संबंध में कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।

रायपुर, 15 जनवरी। रायपुर संभाग के अंतर्गत कार्यरत सहायक शिक्षक एलबी (ई और टी संवर्ग) और शिक्षक एलबी (ई और टी संवर्ग) की अंतरिम वरिष्ठता सूची एक जनवरी 2022 की तिथि में तैयार कर प्रकाशित कर दी गई है। यह सूची सर्वसंबंधितों के अवलोकन हेतु रायपुर संभाग के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में सूचना फलक पर चस्पा कर दी गई है। रायपुर संभाग के संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा ने  बताया कि संबंधित कर्मचारी उल्लेखित सभी कॉलम में की गई प्रविष्टि का अवलोकन कर त्रुटि होने पर 20 जनवरी  तक अपने दावा आपत्ति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं।। दावा आपत्ति निर्धारित तिथि के बाद स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे।

इसके बाद अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 15 जनवरी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु देव साय ने बजट की तैयारियों में जुटे सीएम बघेल को पत्र भेजकर बेरोजगारों को भत्ता देने नौ हजार करोड़ का प्रावधान करने का आग्रह किया है।

साय ने कहा कि  पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के  घोषणा पत्र के बिंदु नंबर 4 में प्रदेश के 10 लाख युवाओं को 2,500 रु प्रति महीने मासिक भत्ता देने का उल्लेख है। इसके अलावा अखबारों में विज्ञापन व बड़े-बड़े होर्डिंग्स के माध्यम से भी 10 लाख युवाओं को भत्ता देने की बात कांग्रेस द्वारा प्रमुखता से कही गयी थी । दुर्भाग्य से पिछले 3 वर्षों के बजट में किसी में। भी बेरोजगारी भत्ता देने हेतु प्रावधान नही किया गया है।

 साय ने यह भी कहा कि कुछ समय पहले मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से जानकारी मिली थी कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओ ने कुछ युवाओं से फार्म भरवाना भी शुरू किया है, परंतु अब तक किसी को भी भुगतान नही किया गया है।इस बात को लेकर प्रदेश में निराशा का माहौल है।इसलिए सरकार को अपने वादे के अनुरूप अब 3 वर्षों का प्रति युवा को 90 हज़ार का भुगतान करना है। भत्ते की राशि 10 लाख युवाओं को प्रतिमाह ढाई हजार के हिसाब से प्रतिवर्ष 3 हज़ार करोड़ होती है। 3 वर्षों में लंबित राशि 9 हज़ार करोड़ हो चुकी है।अत: प्रदेश के युवाओं के लिए नए रोजगार के माध्यम का सृजन करने के साथ-साथ आगामी बजट में उनके भत्ते के लिए कम से कम 9 हज़ार करोड़ का प्रावधान जरूर करें।

बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए ऑनलाइन सिस्टम की तैयारी भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर,  15 जनवरी। कोरोनावायरस के संक्रमण के बीच अब शराब दुकानों में कोरोना प्रोटोकॉल सख्ती  से लागू कर दिया गया है। वैक्सीनेशन का दो डोज पूरा करने वाले कर्मचारी ही काउंटर संभालेंगे। सीएसएमसीएल  प्रबंधन ने  प्लेसमेंट कंपनी को दिशा निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार उन्हें अपने सभी कर्मचारियों के वैक्सीनेशन का प्रमाण आबकारी विभाग को देना होगा। रायपुर जिले में लगभग 450 सौ से ज्यादा कर्मचारी हैं। वैक्सीनेशन का सभी से सर्टिफिकेट मांगा गया है। सभी दुकानों को फिर से सेनीटाइज करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। फिजिकल डिस्टेंस के लिए बेरीकेट्स फिर से लगाए जाएंगे। मुख्य प्रबंधक एपी त्रिपाठी ने बताया, दुकानों में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। भीड़ कम से कम हो सके इस लिए काउंटर अलग अलग संचालित किए जाएंगे। प्लेसमेंट कंपनी को वॉलिंटियर लगाकर फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखने भी निर्देश दे दिए गए हैं।

फिर लौट सकता है ऑनलाइन सिस्टम

शराब के शौकीनों को एक बार फिर मोबाइल  के जरिए शराब मिलेगा। यानी शराब बिक्री के लिए एक बार फिर से ऑनलाइन सिस्टम लौट सकता है।

इसके लिए  विभाग ने सरवर को अपडेट करना शुरू कर दिया है।  लॉकडाउन के वक्त आबकारी विभाग ने ऑनलाइन काउंटर अलग से शुरू किया था जब बाकी दुकानें बंद की थी। भीड़ कम होने के साथ शराब बिक्री का सिस्टम बेहतर साबित हुआ था।

बोतलों में  प्रिंट रेट को टेंपर कर रहे कर्मचारी

शराब दुकानों में इन दिनों बोतलों में प्रिंट किए गए कीमत से खिलवाड़ करने की शिकायतें मिलने लगी है। खासकर से 200 से ढाई सौ की रेंज की अंग्रेजी शराब में कर्मचारी गड़बड़ी कर रहे हैं। 200 की रेंज की शराब में प्रिंट दबा दिया गया है और बदले में 20 से 30 रूपये तक ओवर रेट वसूल रहे हैं। यहां तक की बिना स्कैन किए ही पव्वे की खपत चल रही है।

रायपुर, 15 जनवरी। राजधानी में संचालित एक प्राइवेट कंपनी में 40 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर  मैनेजर और कुछ कर्मचारियों पर शक की सुई घूम रही है। पुलिस ने एफ आई आर दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि मामला विरगो सॉल्यूशन इंडिया कंपनी से जुड़ा है। नितेश राव, हेमंत निषाद वह अन्य कर्मचारियों के खिलाफ गबन का मामला दर्ज किया गया है।

कंपनी की तरफ से टिकेश्वर साहू ने एफ आई आर दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कंपनी के कारोबार का संचालन  रायपुर गंज क्षेत्र से होता है। कंपनी द्वारा निर्मित सामग्रियों की बिक्री के बाद बाजार से वसूल की गई रकम  मैनेजर और उसके सहयोगी कंपनी के खाते में जमा नहीं करते थे।  कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट तैयार करते समय  गवन का खुलासा हुआ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 15 जनवरी। खराब मौसम की वजह से प्रदेश के ज्यादातर जिलों में धान खरीदी बंद है, वहीं दूसरी ओर खरीदी के लिए निर्धारित समय सीमा 31 जनवरी को समाप्त हो जाएगी। इसकी वजह से किसानों की चिंता बढ़ी हुई है। इस खबर को ‘छत्तीसगढ़’  ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। शनिवार दोपहर को दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश के किसानों का नुकसान नहीं होगा। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने समीक्षा की जा रही है। कलेक्टरों से जायजा लेने कहा गया है। जरूरत पड़ी तो डेट बढ़ाएंगे।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि बीते कुछ दिनों से मौसम ठीक नहीं होने की वजह से राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की स्थिति प्रभावित हुई है। इसे लेकर किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मौसम ठीक होते ही उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी में तेजी लाई जाएगी।

उन्होंने कहा है कि राज्य में धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी है। सरकार की यह कोशिश होगी की इस अवधि में शत-प्रतिशत किसानों से उनके पंजीकृत रकबे के धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर पूरी कर ली जाए। उन्होंने कहा है कि आवश्यकता पडऩे पर किसानों के सहूलियत के लिए धान खरीदी के निर्धारित अवधि में वृद्धि करने का विचार किया जाएगा।

वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से धान उपार्जन की व्यवस्था की समीक्षा की और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने को कहा है।  मौसम खुलते ही किसानों से तेजी से धान खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

 इधर खरीदी तिथि बढ़ाने कांग्रेस और भाजपा के विधायक और नेता दबाव बनाने लगे हैं। विधायक संतराम नेताम ने शुक्रवार को इस संबंध में सीएम को पत्र भेजा है।

भाजपा के सहकारी प्रकोष्ठ के महासमुंद जिला सहसंयोजक देवेंद्र चंद्राकर ने धान खरीदी की तिथि एक माह बढ़ाने की मांग की है। वहीं किसान नेता तुषार साहू ने बीस दिवस धान खरीदी की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर डिप्टी कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है।

तिथि बढऩे पर ही हो  पाएगी धान खरीदी

किसान भूखन लाल, नरोत्तम बंजारे, धनेश साहू, मोहन लाल साहू ने धान खरीदी को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कम से कम 15 दिन का समय खरीदी को पूरा करने के लिए और चाहिए।

धान खरीदी की स्थिति

अब तक खरीदी- 69.05 लाख टन

खरीदी का लक्ष्य-105 लाख टन

अब तक धान बेच चुके किसानों की संख्या- 17.14 लाख

पंजीयन कराने वाले किसानों की संख्या- 22.66 लाख

बीजेपी के डूबते जहाज से सब कोई भाग रहे-बघेल

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को दिल्ली रवाना हुए । वे वहां से उत्तर प्रदेश जाएंगे। रायपुर हवाई अड्डे में उन्होंने कहा है पूरे देश में भाजपा के खिलाफ जो माहौल बना हुआ है। बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार आम जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। इन्हीं कारणों से यूपी जैसे बड़े राज्य से बीजेपी टूट रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत तीन मंत्री और 8 विधायकों के भाजपा छोडऩे पर कहा कि यह संकेत है कि बीजेपी के जाने के दिन आ गए हैं। भाजपा में भगदड़ मची हुई है, डूबते जहाज से सब कोई भाग रहे हैं।

अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़ से विकास और निर्माण पर की चर्चा

रायपुर, 15 जनवरी। राज्य शासन के आदेश के बाद अभिजीत सिंह ने रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण कर लिया। राज्य शासन ने उन्हें रायपुर स्मार्ट सिटी का प्रबंध संचालक के पद पर पदस्थ करते हुए संयुक्त सचिव गृह विभाग तथा रायपुर विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा 2012 बैच के अधिकारी है। इससे पहले वे संचालक भूअभिलेख व संचालक शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री के पद पर थे। पूर्व में वे नारायणपुर के कलेक्टर भी रह चुके हैं।

आरडीए में कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़ के साथ मुलाकात की और रायपुर शहर के विकास और निर्माण की गतिविधियों पर लंबी चर्चा की। इस अवसर पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शिव सिंह ठाकुर और संचालक मंडल के सदस्य राजेन्द्र पप्पू बंजारे भी उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 15 जनवरी। रेलवे जोन बिलासपुर  ने 16 से 24 जनवरी तक कुछ ट्रेनों को रद्द करते हुए  कुछ के रास्ते बदल दिए हैं। ऐसा

 खरसिया-राबर्टसन सेक्शन में चौथी लाइन कनेक्टिविटी का काम  पूरा करने किया गया है। इससे 19 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 4 ट्रेनों का रास्ता बदला गया है जबकि 5 ट्रेनें लेट से चलेंगी।

रद्द होने वाली ट्रेनें

द्म 08861/62 गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर स्पेशल  15 से 24 तक रद्द रहेगी।

द्म 21 जनवरी को  12870 हावड़ा-सीएसएमटी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

द्म 23 जनवरी को 12869 सीएसएमटी-हावड़ा एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

द्म 17 और 24 जनवरी  12767 नांदेड़- सांतरागाछी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

द्म 19 और 26 जनवरी को 12768 सांतरागाछी-नांदेड़ एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

द्म 18 जनवरी को  20917 इंदौर-पुरी हमसफर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

8-  20 जनवरी  को 20918 पुरी-इंदौर हमसफर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

द्म 20 जनवरी को 22909 वलसाड-पुरी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

द्म  23 जनवरी 20को 22910 पुरी-वलसाड एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

द्म  21 जनवरी  22843 बिलासपुर-पटना एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

द्म  23 जनवरी 22844 पटना-बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

द्म  19 जनवरी 22169 रानी कमलापति(हबीबगंज)-सांतरागाछी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

द्म  20 जनवरी 22170 सांतरागाछी-रानी कमलापति(हबीबगंज) एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

15-  15 व 22 जनवरी 20822 सांतरागाछी-पुणे एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 15 जनवरी। कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्य में लापरवाही बरतने पर पर 120 अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिया है। इनमें 4 डाक्टर भी शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना पॉजिटीव मरीज की जानकारी होने के 6 घंटे के भीतर  क्वारेनटाईन एवं सेंपलिंग का कार्य किया जाना है। इन अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी इस कार्य में लगाई गई थी। उन्होंने आदेश के तहत न्यू सर्किट हाउस रायपुर स्थित ऑडिटोरियम में उपस्थिति नहीं दी और न ही सौंपे गए काम किया।  उनका यह कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा इस कृत्य से आपदा प्रबंधन के कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने कारण बताओ नोटिस में कहा है कि अनुशासनहीनता एवं आपदा प्रबंधन कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए क्यों न अनुपस्थिति अवधि की वेतन कटौती करते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक / दाण्डिक कार्यवाही प्रारंभ की जाये। उन्होंने इन अधिकारियों कर्मचारियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया है कि न्यू सर्किट हाउस रायपुर स्थित ऑडिटोरियम में तत्काल टीम हेड के समक्ष उपस्थित हो तथा इस कारण बताओ नोटिस का जबाव तीन दिवस के भीतर नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें । निर्धारित समयावधि में जबाव प्रस्तुत नहीं करने या आपके द्वारा प्रस्तुत जबाव संतोषप्रद नहीं होने पर उनके विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 तथा आपदा प्रबंधन नियम 2005 की धारा 51 से 80 एवं एपीडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 के अधीन कार्यवाही की जाएगी।

जिन कर्मियों को  कारण बताओ नोटिस दिया गया है उनके नाम है राजी नायर, शुभ्रा त्रिपाठी, सुनीता साहू, आरती ठाकुर, प्रमिला नियाल, ज्योति चंद्रवंशी, मुक्ति बैस,  गौरी नामदेव,  अनिरूद्ध कुमार ढीमर, सबिता दीवान,  सीमा यादव लता साहू,  छत्रपाल और  पूजा खिलारी।

इसी तरह जिन अन्य अधिकारियों कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है उनके नाम है सरिता कुमार, मंगलदास चतुर्वेदी, सोनाली तिडक़े, गोवर्धन यादव, मीनाक्षी सिंह राजपूत, माया चौधरी, अविनाश कुमार साहू,  पिंकी योगी, देवेंद्र सिंह, स संगीता देवांगन,  सावित्री यादव,  रितेश स्वामी,  बुनेश्वरी खरें,  नमिता डे,  जितेंद्र कुमार देवांगन,  रवि प्रकाश साहू , दीनबंधु साहू,  हेमंत कुमार सिंह, गिरीश शुक्ला, केशव कुमार कोसले ,कामेश्वर प्रसाद साहू, सचिन कुमार चोपकर, राजेश जायसवाल ,अंशुमन साठे, के मोहन और  तारिक अब्बासी।

इसी तरह  कामेश्वर कुमार देव,  मृगेन्द्र द्विवेदी, विमल खांडेकर, माया चौधरी, सुश्री रूपमती चंद्राकर, आसिन डहरिया,  पारस यादव,  गिरीश शुक्ला,  हेमंत कुमार साहू,   नरेश कुमार बंजारे, तृप्ती ठाकुर, अमर कुमार हरबंश,  अंशुमन साठे,  हेमंत कुमार सेन,  नीलमणी सिन्हा,  गौतम नवरंगे और सोनू कुमार विज को कारण बताओ नोटिस किया गया है।

इसी तरह  प्रवीण कुमार यदु , नितेश देवांगन, मनोज पटेल,  मोहित राम पटेल,  सतीश कुमार शर्मा, भावना सवैया,  गुमेन्द्र साहू, अनिता मिश्रा,  शिवानी बूदगर, टेकलाल पटेल,  रोशनी साहू, अनामिका वर्मा और  आराधना बहुगुणा को भी कारण बताओ नोटिस दिया गया है। इसी तरह डॉ. सत्येन्द्र शर्मा, डॉ. लक्ष्मीकांत चौर, डॉ. राघवेन्द्र शर्मा, डॉ. मनमोहन सतनामी, पीटर तिर्की, राजेन्द्र बंछोर,  दीपक देवांगन, अश्वनी कुमार दुबे,  विक्रमसिंग चंदेल,  सुरेन्द्र यदु, किशोर शर्मा, दवेन्द्र वर्मा,  आर.डी.वर्मा,  दुष्यतंत कुमार साहू, कमलेशधर दीवान, अजय कुमार बसोडे, संदीप शर्मा,  शेखर गजभिये,  बसंत कुमार बारिक,  विनोद कुमार टंडन, हेमकुमार साहू ,  नरेन्द्र ठाकुर,  प्रशांत उपाध्याय को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

पैंसठ हजार बच्चे और दो हजार से अधिक शिक्षकों का भविष्य अधर में

रायपुर, 14 जनवरी। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडिम स्कूल योजना लाकर अपनी पीठ थपथपाने वाली भूपेश सरकार प्रदेश के चौहत्तर ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित डीएव्ही मुख्यमंत्री स्कुल बंद करने का षड़यंत्र कर रही है। सरकार के इस षडयंत्र से पैंसठ हजार बच्चे और दो हजार से अधिक शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक गया है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में पूर्व में संचालित चौहत्तर डीएव्ही मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूलों में पिछले कई महीनों से तनख्वाह नहीं बटी है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि राज्य ने पाँच लाख लोगों को रोजगार दिया है। जबकि प्रदेश के ग्रामीण क्षेंत्रों में केन्द्रीय योजना के तहत खोले गए स्कूल जिसमें अंग्रेजी माध्यम से सीबीएसई पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा था। आज बंद होने की कगार है। उनके शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है वे नौकरियां छोड़ रहे हैं। उन स्कूलों में पढ़ने वाले पैंसठ हजार बच्चों और हजारों शिक्षकों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया गया है। इससे घृणित और कोई काम नहीं हो सकता है कि य़ह सरकार शिक्षा के मंदिर में भी राजनीति कर रही है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि पूर्व में केन्द्र की योजना के तहत ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई के विकास के लिए डीएव्हीपी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल खोले गए थे तथा छत्तीसगढ़ सरकार ने दो हजार अट्ठारह में तीस साल तक आर्थिक अनुदान देने का अनुबंध किया था। इन स्कूलों को ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में खोला गया था।
उन्होंने कहा कि विगत डेढ़ वर्ष से कांग्रेस शासन ने षड्यंत्र के तहत इन स्कूलों को आर्थिक अनुदान देना बंद कर दिया है, जिससे इस में पढ़ने वाले हजारों बच्चों का भविष्य अधर में हो गया है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि यह स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए थे। दंतेवाड़ा जिले के ग्राम जवांग डीएव्ही मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल का उदाहरण लें तो वहाँ चालिस शिक्षक कार्यरत थे, जिनमें से कई ने स्कूल छोड़ दिया है। इससे पालको में आक्रोश है। पालकों ने जिलाध्यक्ष को इस सम्बंध में पत्र दे कर लंबित वेतन दिलाने का अनुरोध किया है। खबर तो यह भी है कि पालक अपने बच्चों का भविष्य न बिगड़े कर के अपने स्तर से शिक्षकों को चावस-दाल उपलब्ध करा रहे हैं लेकिन आखिर यह कब तक चलेगा।

श्री अग्रवाल ने कहा कि अकेले बस्तर में पच्चीस स्कूलो में लगभग तेईस हजार बच्चे पढते हैं। उसी तरह पूरे प्रदेश की बात करें तो चौहत्तर स्कूलों में लगभग पैंसठ हजार बच्चे और जो हजार से अधिक शिक्षक इस सरकार की मनमानी के शिकार हो रहे हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार हवा-हवाई बातें बंद कर रोजगार के हर क्षेत्र पर ध्यान दे, न कि सिर्फ शोशेबाजी करने में, यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वनवासी क्षेत्रो में शिक्षा के प्रचार प्रसार से जुड़ा है।

हर केंद्र में मतदान दल के साथ 2 सुरक्षा कर्मी और 1 स्वास्थ्य कर्मी रहेंगे तैनात

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  14 जनवरी।  पंचायत चुनाव के लिए   20 जनवरी को मतदान होना है।  पंचायतो के इन आम एवं उप चुनाव के तहत 330 पंच पदों के लिए 733,152 सरपंच पदों के लिए 455 ,27 जनपद सदस्य के लिए 88 और 3 जिला पंचायत सदस्य के लिए 12 प्रत्याशी मैदान में हैं।

मतदान के लिए 1066  केंद्र बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों में कोविड 19 गाइडलाइंस के पालन के निर्देश जारी किए हैं। सभी मतदान केंद्रों में मतदान दल के साथ 2 सुरक्षा कर्मियों और एक स्वास्थ्य कर्मी की भी ड्यूटी लगाई गई है। मतदान दल के प्रत्येक सदस्य को सुरक्षा के सभी उपाय जैसे मास्क,सेनेटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग गलब्स अनिवार्य...

इन  चुनावों  में मतदान मतपत्र एवं मत पेटी के माध्यम से होगा। पंच पद के लिए सफेद, सरपंच पद के लिए नीला, जनपद सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा।

भारत निर्वाचन आयोग का ईपिक कार्ड, बैंक डाकघर फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, पेन कार्ड, आधार कार्ड, राज्य-केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय द्वारा उनके अधिकारी एवं कर्मचारियों का फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड आदि मतदाता पहचान पर्ची।

प्राप्त कर-बजट सत्र के पूर्व निर्णय होगा    

      
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  14 जनवरी। छत्तीसगढ़ अंशकालिक स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के नियमितिकरण, अंशकालिक से पूर्णकालिक करने, अनुकंपा नियुक्ति, सेवा वापसी की मांगों के निराकरण हेतु स्कूल शिक्षा सचिव कमलप्रित सिह भा.प्र.से. की अध्यक्षता में वित्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग सचिव सदस्य की एक समिति का गठन का किया गया था। प्रदेश के स्कूल सफाई कर्मचारी सीएम भूपेश बधेल से अपेक्षा कर रहे है कि जिस प्रकार सभी विभागीय मंत्रियों अधिकारियों से बजट सत्र के पूर्व विचार विमर्श चर्चा व सुझाव आमंत्रित कर रहे है। उसी प्रकार स्कूल सफाई कर्मचारियों की समस्या के निदान हेतु गठित समिति के अध्यक्ष से भी चर्चा कर बजट सत्र के पूर्व निर्णय लिया जावेगा।

प्रदेश अंशकालिक स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष संतोष खाण्डेकर, संरक्षक प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संध के प्रांताध्यक्ष विजय कुमार झा ने बताया है कि स्कूल सफाई कर्मचारियों को चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुरूप नियमितिकरण करने, जब तक नियमितिकरण नहीं होता है तब तक सेवा सुरक्षा प्रदान करने, अंशकालिक से पूर्ण कालिक करने, कारोना काल में दिवंगत स्कूल सफाई कर्मचारी के परिवार के एक सदस्य को उसी पद अनुकंपा नियुक्ति देने आदि समस्याओं पर के निराकरण हेतु समिति का गठन किया गया है। अनेक बार चर्चा व बैठकों के बाद भी समिति द्वारा शासन को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। पुन: प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तीब्र गति से बढ़ रही है।
दूसरी लहर में दिवंगत स्कूल सफाई कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति व आर्थिक अनुदान भी प्राप्त नहीं हो पाया अब तीसरी लहर में स्कूल खुला रखने के कारण सफाई कर्मियों को सफाई करने जाना ही पड़ रहा है। इसलिए संक्रमण व मृत्यु का भय भी बना हुआ है। संघ के परदेश पलांगे अध्यक्ष जांजगीर, अंकताशुभ खातून, महिला प्रभारी जशपुर, प्रदेश उपाध्यक्ष छाया साहू, कोषाध्यक्ष भूनेश्वर भास्कर अध्यक्ष मुंगेली, सचिव भीम कुमार पटेला, संध मिडिया प्रभारी प्रदीप वर्मा, मालिक राम गायकवाड़, अध्यक्ष धमतरी, संतोष नवरंग अध्यक्ष बिलासपुर, राजेश भारद्वाज अध्यक्ष रायगढ़, दिनेश कुमार वर्मा राजनांदगाव आदि ने मुख्यमंत्री से सबसे नीचले स्तर के इन कर्मियों के संबंध  में शीध्र समिति की अनुशंसा प्राप्त कर, बजट सत्र के पूर्व उनके पूर्णकालिक करने व अन्य प्रांसांगिक लाभ प्रदान करने की मांग मुख्यमंत्री भूपेश बधेल से की हैे।
 

रायपुर,  14 जनवरी। प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के निर्माणाधीन कार्यों में तृतीय स्तर के गुणवत्ता परीक्षण के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वे प्रदेश के छह जिलों में सडक़ों की क्वालिटी जांचेंगे।। आम नागरिक और ग्रामीण अपने जिले के इन राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक से उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क कर प्रगतिरत सडक़ों की गुणवत्ता के संबंध में शिकायत साझा की जा सकती है।

राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक शामकांत सीताराम पाटिल (मोबाइल नम्बर 7774099422) 22 जनवरी को नारायणपुर और 27 जनवरी को बीजापुर जिले में सडक़ों की गुणवत्ता का परीक्षण करेंगे।  दत्तात्रेय यशवंतराव पाटिल (मोबाइल नम्बर 8888000300) 20 जनवरी को बिलासपुर में और 25 जनवरी को गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में सडक़ों की गुणवत्ता जांचेंगे। ब्रजेश प्रसाद (मोबाइल नम्बर 9430684392) 20 जनवरी को बस्तर में और 25 जनवरी को दंतेवाड़ा में सडक़ों की गुणवत्ता की समीक्षा करेंगे।

23-24 फरवरी को देशव्यापी ग्रामीण हड़ताल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  14 जनवरी।  अखिल भारतीय किसान सभा तीन किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ देशव्यापी संघर्ष में हासिल हुई जीत और सी-2 लागत के डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने, कर्ज माफी, वनाधिकार कानून और पेसा के क्रियान्वयन, मनरेगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विस्तार, सिंचाई, बिजली, विस्थापन, पुनर्वास और भूमि से जुड़े सवालों पर जारी लड़ाई के महत्व को बताने के लिए पूरे देश में एक लाख गांवों में सभाएं आयोजित करेगी। इस अभियान के दौरान 23-24 फरवरी को ट्रेड यूनियनों की हड़ताल के साथ ही देशव्यापी ग्रामीण हड़ताल के आह्वान को सफल बनाने के लिए ग्रामीण समाज को भी लामबंद किया जाएगा।

हैदराबाद में 10-11 जनवरी को संपन्न अखिल भारतीय किसान सभा की किसान कौंसिल बैठक की जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ किसान सभा के राज्य अध्यक्ष संजय पराते ने बताया कि बैठक ने 19 जनवरी को मजदूर-किसान एकता दिवस को सफल बनाने के साथ ही आगामी विधान सभा चुनावों में किसान विरोधी भाजपा की हार को सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। किसान सभा ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के भाजपा-आरएसएस की कोशिशों को देशविरोधी और आपराधिक कृत्य करार दिया है। उन्होंने बताया कि संयुक्त किसान आंदोलन को मजबूत बनाने के साथ ही राज्य और जिला स्तर पर खेती-किसानी के ज्वलंत मुद्दों पर संघर्ष विकसित करने और किसान सभा संगठन को मजबूत करने की योजना भी किसान सभा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बनाई है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ सहित 17 राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

उन्होंने बताया कि किसान सभा के राष्ट्रीय कौंसिल की बैठक की अध्यक्षता डॉ. अशोक ढवले ने की, जो सरकार से वार्ता के लिए अधिकृत संयुक्त किसान मोर्चा के 5 सदस्यीय समिति के भी सदस्य है। राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व सांसद हन्नान मोल्ला ने रिपोर्ट पेश की, जिसमें देश-दुनिया की परिस्थितियों के आंकलन के साथ ही किसानों की स्थिति, तीन किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ चले सफल संघर्ष, समर्थन मूल्य और कर्ज मुक्ति सहित अन्य मांगों पर जारी संघर्ष के महत्व पर प्रकाश डालते हुए संयुक्त किसान संघर्षों को और मजबूत करने पर बल दिया गया था। इस रिपोर्ट और किसान सभा के आगामी कामों की रूपरेखा को बैठक ने सर्वसम्मति से पारित किया।

किसान सभा नेता ने बताया कि इस वर्ष के अंत में अखिल भारतीय किसान सभा का 35वां राष्ट्रीय सम्मेलन केरल में आयोजित किया जाएगा। इसके पहले छत्तीसगढ़ किसान सभा का भी राज्य सम्मेलन होगा। इसके लिए हर गांव में किसान सभा और किसान सभा में हर किसान के नारे को केंद्र में रखकर पूरे छत्तीसगढ़ में संगठन को मजबूत करने और उसका विस्तार करने की योजना बनाई जाएगी।
 

पुलिस ने रोका

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर,  14 जनवरी। सिमगा जनपद पंचायत की अध्यक्ष, और सदस्यों ने सीईओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सीईओ पर टैंकर खरीदी में घोटाले का आरोप लगाया है। शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने पर शुक्रवार को अध्यक्ष, और आधा दर्जन सदस्य तख्ती लेकर धरना देने सीएम हाउस के पास यहां पहुंच गए, लेकिन उन्हें पहले ही रोक दिया गया।

जनपद पंचायत सिमगा की अध्यक्ष श्रीमती वीणा आडिल की अगुवाई में 7 जनपद सदस्य सीईओ पंकज देव के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर यहां पहुंचे, और  हाथ में पोस्टर-तख्ती लिए हुए थे। वीणा आडिल ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में बताया कि सीईओ पंकज देव द्वारा 15वें वित्त अनुदान राशि से 12 नग टैंकर खरीदी में भ्रष्टाचार किया गया है।

उन्होंने बताया कि इस गड़बड़ी की शिकायत कलेक्टर बलौदाबाजार से 8 नवंबर 2021 को की गई थी। कलेक्टर ने जांच दल गठित कर एक माह के भीतर कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया था। मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने सीएम, और पंचायत मंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई का आग्रह किया गया था। मगर जनपद सीईओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी।

इसके बाद जनपद सीईओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कोरोना गाईडलाइन का पालन करते हुए धरना देने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया।

रायपुर, 14 जनवरी। मौसम खराब होने के कारण मुख्यमंत्री बघेल का आज जांजगीर-चांपा जिले का दौरा स्थगित कर दिया है।

 बघेल ने जिले के शिवरीनारायण थाना क्षेत्र में हुए वाहन दुर्घटना में घायल पुलिस जवानों की जानकारी ली। उन्होंने ने पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज से फोन पर चर्चा कर  घायल जवानों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए।

रायपुर, 14 जनवरी। पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने कोरबा की एक स्नातक युवती के द्वारा बेरोजगारी से तंग आकर की गई आत्महत्या  को लेकर राज्य सरकार को घेरा है। इस खबर को सीएम भूपेश बघेल को टैग करते हुए रमन सिंह ने ट्वीट किया है। डॉ. सिंह ने कहा आपके रोजगार के झूठे विज्ञापनों ने युवाओं को आत्महत्या करने मजबूर कर दिया है। बताइए किसे दिए, कहां दिए 5 लाख नौकरियां। रमन सिंह ने कहा 25 सौ बेरोजगारी भत्ता देते तो भी यह नौबत नहीं आती।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 14 जनवरी। सरकार ने प्रदेश के आधा दर्जन जिलों के कलेक्टरों को बदल दिया है। हालांकि इन कलेक्टरों को एक-डेढ़ साल ही हुए थे। तीन अफसरों को पहली बार कलेक्टरी का मौका मिला है। गुरुवार को हुए फेरबदल में दीपांशु काबरा और प्रभावशाली हुए हैं। उन्हें परिवहन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद पहली बार किसी आईपीएस अफसर को परिवहन आयुक्त बनाया गया है। इससे पहले तक आईपीएस अफसर अपर परिवहन आयुक्त ही रहे हैं। दीपांशु काबरा को कमिश्नर जनसंपर्क के साथ-साथ परिवहन आयुक्त का  अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तीन आईएएस ऋचा प्रकाश चौधरी, कुलदीप शर्मा, और ऋतुराज रघुवंशी को पहली बार कलेक्टरी का मौका मिला है। इसी तरह नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर कलेक्टर गरियाबंद को अपेक्षाकृत बड़ा जिला महासमुंद में पदस्थ किया गया है। 

डोमन सिंह को बलौदाबाजार-भाटापारा में पदस्थ किया गया है। महादेव कावरे को आयुक्त दुर्ग बनाया गया है। जबकि एके कुलभूषण टोप्पो रायपुर संभाग के प्रभार से मुक्त होंगे। श्याम लाल धावड़े को बस्तर आयुक्त बनाया गया है। धर्मेश कुमार साहू को नारायणपुर कलेक्टर के पद से हटाकर संचालक भू-अभिलेख का प्रभार दिया गया है। आईएएस रोक्तीमा यादव को जिला पंचायत सीईओ गरियाबंद और रोहित व्यास को जिला पंचायत बस्तर के पद पर पदस्थ किया गया है।

रायपुर,  14 जनवरी। प्रदेश के कई हिस्सों में बीते पांच-छह दिनों से हल्की से मध्यम  बारिश हो रही है। मौसम का यह मिजाज  दो-तीन दिनों तक  रहेगा लेकिन, ठंड बढ़ जाएगी।

मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले तीन दिनों तक मौसम सामान्य रहेगा। राज्य के पेंड्रा गौरेला और सरगुजा जिले के कुछ हिस्सों में  में न्यूनतम तापमान दस  डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा। इससे ठंड में बढ़ोतरी होगी। हालाँकि अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी।

आज शुक्रवार  को भी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की बारिश होने के आसार है। इसके साथ ही अब अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी और न्यूनतम में गिरावट का दौर शुरू होगा।

मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवाएं आ रही है। साथ ही एक द्रोणिका दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक से उत्तर अंदरूनी ओडि़शा तक है। प्रदेश के उत्तरी भाग में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी और न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू होगा।