‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 मार्च। कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने कहा कि  मुख्यमंत्री के आज सदन में नियमितीकरण पर   दिए गए जवाब में  वादाखिलाफ स्पष्ट परिलक्षित हो रही है। 10 दिनों में नियमितीकरण करने का वादा करने वाले मुख्यमंत्री ने गुरुवार को अपने जवाब में कहा कि वर्ष 2019 में कमेटी का गठन किया, वर्ष 2020 में कमेटी की पहली बैठक  होने, कुछ विभागों से जानकारी प्राप्त हुआ कुछ विभागों से जानकारी अप्राप्त है।

जानकारी प्राप्त होने के बाद कमेटी विचारोंपरांत प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। जिस पर निर्णय लिया जाएगा। इससे स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार में नियमितिकरण की इच्छा शक्ति का अभाव है। अच्छा होता मुख्यमंत्री यह कहते कि साढ़े 4 साल के कार्यकाल में विभागों से अनियमित कर्मचारियों की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। जिन्होंने जानकारी नहीं देने वाले अधिकारियों को निलंबित किया जाए। अनियमित कर्मचारी महासंघ के संरक्षक गोपाल प्रसाद साहू, नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय ऐड़े, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका महासंघ प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती पद्मावती साहू, श्रीमती सरिता पाठक, अनियमित  कर्मचारी संघ अध्यक्ष रवि गढ़पाले, मनरेगा कर्मचारी संघ अध्यक्ष सूरज साहू, स्कूल सफाई कर्मचारी संघ प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती नीलू ओंगरे अनुकंपा नियुक्ति कल्याण संघ अध्यक्ष श्रीमती माधुरी मृगे, आदि ने नाराजगी व्यक्त करते हुए 24 घंटे में विभागों से जानकारी मंगाकर नियमितीकरण की घोषणा करने की मांग मुख्यमंत्री  बघेल से की है।

6 को नियमितीकरण की घोषणा न हुई तो 10 विस घेराव

प्रदेश के 43 हजार से अधिक स्कूल सफाई कर्मचारी 10 मार्च को विधानसभा घेराव करेंगे। महासंघ अध्यक्ष संतोष खांडेकर संरक्षक विजय कुमार झा, राजेंद्र साहू ने बताया है कि संघ ने  तूता  स्थित धरना स्थल पर 1 मार्च को धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री निवास धेराव के लिए कूच किया, जिसे पुलिस ने रेलवे क्रॉसिंग ओवर ब्रिज के पास बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया। धरना प्रदर्शन उपरांत निर्णय लिया गया था कि 6 मार्च को बजट  में नियमितिकरण न होने पर 10 मार्च को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे।कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर लगभग 1 घंटे तक प्रदर्शन करते रहे द्य शासन प्रशासन से सकारात्मक पहल नहीं होने के कारण  कर्मचारी अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर रहेंगे।