रायपुर, 21 जनवरी। सरकार के तमाम दावों के बाद भी रिटायर्ड कर्मचारियों को अपना क्लेम पाने के लिए भटकना पड़ रहा है। कई रिटायर्ड कर्मचारियों को तो दो-तीन साल से क्लेम नहीं मिल पाया है। राज्य पेंशनर्स फेडरेशन ने आरोप लगाया कि कोष लेखा पेंशन विभाग के अफसरों-कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से ऐसा हो रहा है।

पेंशनर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने एक बयान में कहा कि कोष लेखा पेंशन विभाग की आपत्ति लगाने की आदत और विभागों की नकारापन के शिकार राज्य में पेन्शनर अपने क्लेम के भुगतान को लेकर दर दर भटक रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जीवन भर की जमा पूंजी उम्र के अंतिम पड़ाव में अफसरशाही और लालफीताशाही शिकार होकर सरकारी फाइलों में गुम होकर रह गई हैं। बार बार पत्राचार- गोहार का कोई असर नहीं हो रहा है। इसप्रकार के अनेक प्रकरण प्रदेश के हर जिले में है।

उन्होंने एक बयान में कुछ पेंशनरों का उदाहरण देकर बताया कि स्वास्थ्य विभाग में धमतरी जिले के स्वास्थ्य केन्द्र नगरी से रिटायर डी के त्रिपाठी और उनकी स्टाफ नर्स पत्नी मधुलिका त्रिपाठी, दोनों ही लगभग दो साल पहले रिटायर हो गए है। दोनों को दो साल से कोई क्लेम का भुगतान नहीं हो पाया है। दोनों का संयुक्त संचालक ट्रेजरी रायपुर से पीपीओ जारी नहीं हो सका है।

ट्रेजरी का कहना है पात्रता से अधिक भुगतान की वसूली बाकी हैं, और पेन्शनर का कहना है कि हाईकोर्ट ने 2 साल पहले ही वसूली पर रोक का आदेश कर दिया है परन्तु ट्रेजरी नियमों का हवाला देकर  प्रशासकीय विभाग से वसूली पर रोक के आदेश के बिना हाईकोर्ट के आदेश पर भी पीपीओ जारी करने को तैयार नहीं है। प्रकरण स्वास्थ संचालनालय के फाइलों में इधर उधर घूम रहा है और पेंशनर 2 साल से भटक रहे हैं।

एक अन्य प्रकरण मछलीपालन विभाग का है, राजनांदगांव जिले में पदस्थ मछली इंस्पेक्टर तिलक कुमार गुप्ता लगभग 1 साल पहले रिटायर हो चुका है मगर उनका अवकाश प्रकरण का निराकरण की फाइल मंत्रालय और संचालनालय के बीच कहीं फंसी पड़ी है। प्रकरण निराकरण के इंतजार में विभाग द्वारा पेंशन प्रकरण तैयार करके ट्रेजरी भी नहीं भेजा जा रहा है। संबंधित देरी से परेशान नियमानुसार अंतरिम पेंशन के लिये बार बार लिख रहा है, मगर विभाग इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कर्मचारी परिवार भूखों मरने की स्थिति में है।

उन्होंने कहा कि पीएचई रायपुर से रिटायर लेखापाल सुरेखा बारापात्रे का मामला सामने आया है कि रिटायर होने के बाद फर्जी जाति का मामला संज्ञान में आने पर उनका सभी क्लेम रोक दिया गया है विभाग प्रकरण पर मंत्रालय से मार्गदर्शन मांग रहा है और मामला अटका पड़ा है। महिला कर्मचारी बार बार अन्तरिम पेंशन मांग रहा है मगर विभाग चुप्पी साधे हुए हैं। महिला भटक रही है। कोई सुन नही रहा है।

जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि पेंशनरों के क्लेम के भुगतानों के लिये जिम्मेदार कोष लेखा पेंशन विभाग के आला अधिकारी और कर्मचारी के आपत्ति खोजने की प्रवृत्ति से राज्य पेंशनर परेशान हैं। जीवन भर ईमानदारी से काम किया।विभाग ने नियमों के तहत जो दिया वो लिया। ज्यादा दिया या कम दिया यह वही जाने। पूरे सेवाकाल में कई बार ट्रेजरी में सेवापुस्तिका की जांच होती है तब उन्हें कोई आपत्ति नजर नहीं आया परन्तु रिटायर होने के बाद ट्रेजरी को सब कुछ दिखने लगता है।

उन्होंने कहा कि इस अदभूत-अविश्वसनीय नियम के शिकार पेन्शनर यह भी बताते हैं कि कुछ आपत्ति को जानबूझकर लगाई जाती हैं। अनेक आपत्तियां हास्यास्पद होती है मसलन नाम में बिन्दु छूट गया है, अंग्रेजी का स्पेलिंग गलत है, कुमारी या श्रीमती क्यों है, वगैरह वगैरह।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 21 जनवरी। प्रदेश में एक बार फिर मौसम में बदलाव होने जा रहा है। राज्य में हवाओं के दिशा में बदलाव हुआ है। मौसम वज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर छत्तीसगढ़ में उत्तर-पूर्व तथा दक्षिण छत्तीसगढ़ में दक्षिण-पश्चिम से हवाएं आ रहीं हैं । इस वजह से प्रदेश में 21  से 23 जनवरी तक न्यूनतम तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की सम्भावना है। वहीं 22 जनवरी तक अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की सम्भावना है। इसके बाद से प्रदेश में वर्षा होने के चलते अधिकतम तापमान में गिरावट होने की सम्भावना है। मौसम विभाग ने आज यानी कि 21 जनवरी को प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है।

मौसम विभाग  के अनुसार 22 जनवरी की शाम या रात्रि से ही सरगुजा  और  बिलासपुर संभाग के कई जिलों में हल्की वर्षा होने की सम्भावना है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी सम्भावना है। 23 जनवरी को सरगुजा और बिलासपुर सम्भाग में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की सम्भावना है। एक-दो स्थानों में गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। दुर्ग और रायपुर संभाग के उत्तर में स्थित जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की सम्भावना है। दुर्ग और रायपुर संभाग के शेष भाग तथा बस्तर संभाग के उत्तरी भाग में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की वर्षा होने की सम्भावना है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 24 जनवरी को सरगुजा और बस्तर संभाग तथा इनसे लगे जिलों में हल्की वर्षा हो सकती है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 21 जनवरी। तेलीबांधा इलाके के सूनसान वीआईपी रोड में एक पैदल सवार से लूटपाट की कोशिश के बाद दोपहिया सवार बदमाशों ने चाकू मारकर जख्मी कर दिया। युवक को बदमाशों ने पहले रोका, फिर नगदी लूट की कोशिश की। प्रार्थी ने जब शोर मचाया तब अपने पास रखे चाकू को निकालकर हमला कर दिया। हालांकि प्रार्थी युवक ने किसी तरह से खुद को बचा लिया। चाकू हाथ में लगने की वजह से उसे चोट आई। टीआई सोनल ग्वाला ने बताया, घटना शाम छह बजे के बाद की है। पास एक स्पोर्ट्स क्लब में काम करने वाले जवाहर शर्मा से लूट की कोशिश की गई। जवाहर शाम के वक्त अपने काम पर निकला था। वीआईपी रोड में एक नर्सरी के पास पहले से खड़े तीन अज्ञात लोगों ने रास्ता रोक लिया। सामने अपनी दोपहिया अड़ा दी। इसके बाद जवाहर से पैसों की मांग करने लगे। जवाहर के मना करने पर एक शख्स ने जेब में हाथ डालकर लूट की कोशिश की। जवाहर के साथ धक्का-मुक्की करते हुए उस पर हमले किए। आरोपी जब लूट में असफल हो गए इसके बाद अपने पास रखे एक नुकीले चाकू से हमला कर दिया। बीच बचाव करने के दौरान प्रार्थी को चोट लगी। अज्ञात हमलावरों की संख्या तीन बताई गई है। टीआई ने बताया, एफआईआर के बाद अब आरोपियों की तलाश कर रहे हैं।

सरकार पर उपेक्षा का आरोप

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  21 जनवरी। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों ने नियमितीकरण के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि कॉलेज के सरकारीकरण होने के बाद उनकी सेवा को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। जिसके कारण भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है।

स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन के कर्मचारियों ने शुक्रवार को मीडिया से चर्चा में बताया कि छत्तीसगढ़ शासन ने चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज कचांदूर को अधिग्रहित कर लिया है। लेकिन वहां काम कर रहे कर्मचारियों को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। रोजगार संबंधी कोई आदेश भी नहीं दिया गया।

उन्होंने अधिकांश कर्मचारी महाविद्यालय के स्थापना के समय से ही सेवारत है। जो आज तक नियमित नहीं हुए हैं। कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर 14 जनवरी 2022 से कॉलेज परिसर में धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही है। प्रशासन को कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर यूनियन के द्वारा पूर्व में आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था।

मुख्यमंत्री और राज्यपाल को इस समस्या से अवगत कराया गया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से इस विषय को लेकर मुलाकात के दौरान उक्त विषय की जानकारी दी गई। जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। कर्मचारी बेरोजगारी और भूखमरी की स्थिति में है। इसके लिए स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन नियमितीकरण को लेकर प्रयास कर रही है।

पत्रकारवार्ता में स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन और ट्रेड यूनियन के सुमीत चंद्रजीत, देवराज, कलादास, शीला, मोनिका, ममता, महेंद्र, हूबलाल, लीला और जिला किसान संघ से आलोक शुक्ला छत्तीसगढ़ बचाव आंदोलन से धनुष और अमीत उपस्थित थे।

रायपुर, 21 जनवरी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग  द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2020 के मेरिट सूची के आधार पर 5 सहायक आयुक्त, राज्य कर का नियुक्ति आदेश शासन द्वारा जारी किया गया है।
वाणिज्य कर (जी एस टी) विभाग द्वारा जारी आदेश में आभास सिंह ठाकुर को रायपुर वृत्त 8 , विजय कैवर्त को रायगढ़ वृत्त 1 , वैभव कांत प्रधान को संयुक्त आयुक्त कार्यालय रायपुर, कृतिका राज को कोरबा वृत्त 2 एवं जितेश कुमार को दुर्ग वृत्त 3 में प्रथम पदस्थापना दी गयी है।
 

डीएमएफ, मनरेगा, और कैम्पा मद से हुआ रोपण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 जनवरी। प्रदेश में गत वर्षा ऋ तु के दौरान ‘नदी तट वृक्षारोपण’ कार्यक्रम के तहत 28 विभिन्न नदियों के तट पर लगभग 11 लाख पौधों का रोपण किया गया है। इसके रोपण से नदी तट के 978.785 हेक्टेयर रकबा हरीतिमा से आच्छादित और फल-फूल के पौधों से सुरभित होंगे, जो विशेष आकर्षण का केन्द्र होगा।

सीएम भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा नदी तट रोपण का कार्य किया गया। इनका रोपण कैम्पा, मनरेगा तथा जिला खनिज न्यास निधि सहित नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत किया गया है। नदी तट रोपण कार्यक्रम के तहत गत वर्ष के दौरान शामिल नदियों में इन्द्रावती नदी, शबरी नदी, चक्का बुक्का नदी, महानदी, पैरी नदी, केलो नदी, ईब नदी, जोंक नदी, हसदेव नदी, तान्दुला नदी, नारंगी नदी, भंवरडीह नदी, अटेम नदी, रेड़ नदी, सेमरखाड़ नदी, भूपका नदी तथा महान नदी शामिल है। इसके अलावा सेन्दुर नदी, बरन नदी, मोरन नदी, सूर्या नदी, कन्हर नदी, भैसुन नदी, पथेल नदी, उभय नदी, बनास नदी, ओदारी नदी तथा दूध नदी के तट पर वृक्षारोपण का कार्य शामिल हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी ने बताया कि इनमें से इन्द्रावती नदी के तट पर 20 हेक्टेयर रकबा में 22 हजार पौधों, शबरी नदी तट के 5 हेक्टेयर रकबा में 5 हजार 500 पौधों, चक्का-बुक्का नदी तट के 5 हेक्टेयर रकबा में साढे पांच हजार पौधों तथा महानदी तट के 52 हेक्टेयर रकबा में 57 हजार 200 पौधों का रोपण हुआ है। इसी तरह पैरी नदी तट के 30 हेक्टेयर रकबा में 33 हजार पौधों, केलो नदी तट के 1.88 हेक्टेयर रकबा में 780 पौधों, ईब नदी तट के एक हेक्टेयर रकबा में 200 पौधों, जोंक नदी तट के 40 हेक्टेयर रकबा में 44 हजार पौधों तथा हसदेव नदी तट के 42 हेक्टेयर रकबा में 46 हजार 200 पौधों का रोपण किया गया है।

तान्दुला नदी तट के 30 हेक्टेयर रकबा में 33 हजार पौधों, नारंगी नदी तट के 44 हेक्टेयर रकबा में 48 हजार 671 पौधों, भंवरडीह नदी तट के 27 हेक्टेयर रकबा में 29 हजार पौधों, अटेम नदी तट के 20 हेक्टेयर रकबा में 22 हजार पौधों तथा रेड़ नदी तट के 150 हेक्टेयर रकबा में एक लाख 65 हजार पौधों का रोपण हुआ है। सेमरखाड़ नदी के 25 हेक्टेयर रकबा में 27 हजार 500 पौधों, भूपका नदी तट के 25 हेक्टेयर रकबा में 27 हजार 500 पौधों, महान नदी तट के 70 हेक्टेयर रकबा में 77 हजार पौधों तथा सेन्दुर नदी तट के 135 हेक्टेयर रकबा में एक लाख 49 हजार पौधों का रोपण किया गया है।

इसके अलावा बरन नदी तट के 35 हेक्टेयर रकबा में 38 हजार 500 पौधों, मोरन नदी तट के 25 हेक्टेयर रकबा में 27 हजार 500 पौधों तथा सूर्या नदी तट के 10 हेक्टेयर रकबा में 11 हजार पौधों का रोपण हुआ है। इसी तरह कन्हर नदी तट के 10 हेक्टेयर रकबा में 11 हजार पौधों, भैसुन नदी तट के 30 हेक्टेयर रकबा में 33 हजार पौधों, पथेल नदी तट के 10 हेक्टेयर रकबा में 11 हजार पौधों, उभय नदी तट के 10 हेक्टेयर में 11 हजार पौधों, बनास नदी तट के 70 हेक्टेयर रकबा में 77 हजार पौधों, ओदारी नदी तट के 25 हेक्टेयर रकबा में 27 हजार 500 पौधों तथा दूध नदी तट के एक हेक्टेयर रकबा में 830 पौधों का रोपण किया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 जनवरी। रायपुर पुलिस द्वारा सडक़ सुरक्षा और यातायात जागरूकता पर सुनो रायपुर सप्ताहव्यापी अभियान चलाया गया एक दिन में 1 लाख से भी अधिक लोगों द्वारा सडक़ सुरक्षा के लिए संकल्प लेने को एक रिकार्ड के रूप में दर्ज कर लिया है ।
रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया की 26 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक सप्ताह भर आयोजित किए गए इस अभियान के दौरान एक जनवरी को सडक़ सुरक्षा संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर कर नए साल में सडक़ सुरक्षा का संकल्प लिया है। सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर पुलिस द्वारा सडक़ सुरक्षा जागरूकता को लेकर चलाए गए इस अनोखे अभियान की सराहना की है।

सडक़ सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रायपुर पुलिस ने सक्रिय स्वयंसेवकों की मदद से ‘सुनो रायपुर’ नाम से चलाया गया  इस अभियान में बच्चो ने अपने बड़ों को सुरक्षा नियमों का पालन करने का संदेश देकर रायपुर पुलिस का समर्थन करने के लिए आगे आए थे। दिव्यांग महाविद्यालय के विकलांग बच्चों ने भी अभियान का समर्थन करते हुए भावनात्मक वीडियो के माध्यम से संदेश दिया।  

श्री अग्रवाल ने बताया कि  ‘सुनो रायपुर’ का शुभारंभ 26 दिसंबर की शाम को मैग्नेटो मॉल रायपुर में जागरूकता कार्यक्रम के रूप में किया गया। कहा की वाहन चलाते समय सडक़ सुरक्षा नियमों का पालन करें और लापरवाही से लापरवाही से वाहन चलाने और सुरक्षा नियमों को दरकिनार कर अपनी और दूसरों की जान जोखिम में न डालें। किसी भी तरह के बाइक स्टंट या स्पीड ड्राइविंग का प्रयास ना करे इससे दुर्घटना की संभावना बड़ जाती है वाहन चलाते समय दूसरों की सुविधा का भी ध्यान रखना चाहिए।  सप्ताह भर चलने वाले अभियान के दौरान रायपुर पुलिस की टीम और शहर में सक्रिय स्वयंसेवकों ने विभिन्न सार्वजनिक स्थानों, बाजार क्षेत्रों, मुख्य चौकों, स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों ने जागरूकता दिलाने में मदद की।
 

रायपुर, 21 जनवरी । माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने राज्यपाल से मिलने आ रहे मूलवासी बचाओ मंच से जुड़े आदिवासी कार्यकर्ताओं को कोंडागांव में हिरासत में लिए जाने की कड़ी निंदा की है।
आज यहां जारी एक बयान में माकपा राज्य सचिव संजय पराते ने सरकार से सीधा सवाल पूछा है कि क्या किसी आदिवासी प्रतिनिधिमंडल का राज्यपाल से मिलना गुनाह है कि उन्हें रास्ते में ही हिरासत में ले लिया गया है? पार्टी ने कहा है कि इन अवैध गिरफ्तारियों ने बस्तर और आदिवासियों के संबंध में संवेदनशील होने के सरकार के दावे की पोल खोल दी है। माकपा नेता ने इन आदिवासी कार्यकर्ताओं को अज्ञात स्थान में ले जाने और उनकी स्थिति के बारे में सही जानकारी न दिए जाने पर भी पार्टी का विरोध जताया है ।
और मांग की है कि उन्हें तुरंत कोर्ट में पेश किया जाए, जो कि किसी भी हिरासती बंदी का मौलिक अधिकार है।
माकपा ने कहा है कि राज्यपाल और उच्च न्यायालय को स्वत: इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और आदिवासी कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए उचित हस्तक्षेप करना चाहिए।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 जनवरी। उत्तर विधानसभा क्षेत्र के गुरु गोविंद सिंह वार्ड के शहीद भगत सिंह स्कूल में 11.49 लाख रुपये के अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य लाख का विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा ने उद्घाटन किया।
उक्त जानकारी देते हुये वार्ड पार्षद पुरुषोत्तम बेहेरा ने कहा कि एक मात्र विद्यालय जो काफी पुरानी होने के साथ ही आसपास के इलाकों से बच्चे इस स्कूल में पढ़ाई कर रहे है यह कि विद्यालय में कमरे की कमी होने से बच्चों सहित शिक्षकों को अध्ययन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जिसे देखते हुये स्थानीय लोगों के साथ क्षेत्रीय विधायक से मांग की गई थी।

इस कार्य को जल्द ही पूर्ण करने अपने निधि से राशि स्वीकृत कर इस कार्य को सपन्न करवाया। इस दौरान प्रमुख रूप से वार्ड पार्षद पुरुषोत्तम बेहेरा,एल्डरमैन सुनील भुवाल, ब्लॉक अध्यक्ष दीपा बग्गा, मिलिंद गौतम, दिपतेश चटर्जी, ब्लॉक अध्यक्ष संजय सोनी, सेवक महानंद, शायरा बानो, कमल गृतलहरे, विजय सिक्का, विद्यालय के शिक्षक सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
 

राखी थाना की कमान कमला पुसाम को

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 जनवरी। जिले में एसपी प्रशांत अग्रवाल ने एक बार फिर से व्यवस्था बदली है। दो थानेदारों का तबादला आदेश जारी किया है। रक्षित केंद्र से महिला टीआई कमला पुसाम को राखी थाने का चार्ज सौंपा गया है। वहीं कृष्णचंद सिदार को राखी थाना से यातयात भेजा है। शुक्रवार को एसपी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, दूसरे जिले से आमद देने के बाद टीआई कमला पुसाम को लंबे समय बाद किसी थाने की जिम्मेदारी दी गई है। आने वाले दिनों में थानों में कुछ और बदलाव देखने को मिल सकता है।
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ही एसपी प्रशांत अग्रवाल ने पुलिस विभाग में लोवर स्टाफ का तबादला अन्यत्र थानों में किया था। आरक्षक व प्रधान आरक्षक के साथ एएसआई बदले गए थे। नई सूची में फिलहाल अभी दो थानेदारों का तबादला किया है।
 

रायपुर, 21 जनवरी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर के द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों भर्ती 2021 एवं परिसीमित सीधी परीक्षा परीक्षा 23 जनवरी रविवार को आयोजित की जाएगी।
इसके तहत प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से 12.15 बजे तक 158 परीक्षा केन्द्रों में एवं द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 बजे तक 18 परीक्षा केन्द्रों में होगी। परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन हेतु प्रकाश टंडन, डिप्टी कलेक्टर रायपुर को नोडल अधिकारी एवं  केएस पटले, डीपीसी राजीव गांधी शिक्षा मिशन जिला कार्यालय रायपुर को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
परीक्षा के दौरान सभी परीक्षार्थियों एवं अधिकारियों-कर्मचारियों को कोरोना के निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा।

अब तक 21 केस आए हैं...

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 जनवरी। प्रदेश में ओमिक्रॉन के अब तक 21 केस आए हैं। खास बात यह है कि ये सभी होम आइसोलेशन में ही हैं। अलबत्ता, जनवरी माह में कोरोना से मृतकों की संख्या बढ़ी है, और कहा जा रहा है कि ज्यादातर लोग पहले से ही दूसरी बीमारी से पीडि़त थे।
डायरेक्टर (महामारी) डॉ. सुभाष मिश्रा ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि बुजुर्ग, और दूसरी बीमारियों से पीडि़त करीब 20 फीसदी लोग हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। ऐसे लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने की जरूरत है।
अभी जितनी भी मृत्यु हुई है उनमें से ज्यादातर लोग हाई रिस्क ग्रुप के ही हैं।

डॉ. मिश्रा ने ओमिक्रॉन के मरीजों को लेकर कहा कि रायपुर में तीन ओमिक्रॉन के मरीज मिले थे। रिपोर्ट गुरूवार को ही मिली थी। लेकिन इससे पहले ही वो ठीक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन की रिपोर्ट हफ्तेभर में मिल रही है। संदिग्ध मरीज होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जा रहे हैं।

कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना की रफ्तार बढ़ती रहेगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए जांच की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। बीते सप्ताह 14 जनवरी से 20 जनवरी के बीच तीन लाख 44 हजार 870 सैंपलों की जांच की गई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए विभाग को प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में सैंपलों की जांच के निर्देश दिए हैं। उनके निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जिलों में रोजाना जांच की संख्या बढ़ाई गई है।

प्रदेश भर में अभी रोज औसत 49 हजार 267 सैंपलों की जांच की जा रही है, जबकि पिछले महीने दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में 25 दिसम्बर से 31 दिसम्बर के बीच यह औसत 20 हजार 256 थी। दिसम्बर की तुलना में अभी रोज करीब ढाई गुना ज्यादा सैंपलों की जांच हो रही है।

प्रदेश भर में बीते सप्ताह 14 जनवरी को 60 हजार 257, 15 जनवरी को 56 हजार 717, 16 जनवरी को 32 हजार 563, 17 जनवरी को 38 हजार 064, 18 जनवरी को 50 हजार 258, 19 जनवरी को 54 हजार 600 और 20 जनवरी को 52 हजार 411 सैंपलों की जांच की गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 जनवरी। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद ( अधिनियम 2003 में संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर तो कर दिया है, लेकिन उसे मंजूरी राष्ट्रपति की मूहर के बाद ही मिलेगी। राज्यपाल ने इसे राष्ट्रपति को भेजने का फैसला किया है। क्योंकि राज्य सरकार द्वारा बीते शीत सत्र में इस अधिनियम की धारा 3, 4,12, 13, 21 एवं 27 में संशोधन किया गया था। ये धाराएं केन्द्रीय एक्ट को ओवर टैक करती प्रतीत होती हैं।

इस संबंध में राजभवन से जारी अधिकृत बयान के अनुसार धारा 4 में संशोधन कर धारा 4 क और 4 ख जोड़ा गया है। धारा 4क. के अनुसार ‘‘हुक्का बार पर रोक- इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, कोई हुक्का बार नहीं खोलेगा या हुक्का बार नहीं चलाएगा या भोजनालय सहित किसी भी स्थान पर ग्राहकों को हुक्का नहीं देगा।’ धारा 4ख. के अनुसार ‘हुक्का बार में हुक्के के माध्यम से धूम्रपान पर रोक- कोई भी व्यक्ति, किसी भी सामुदायिक हुक्का बार में हुक्का या नरगिल (गडग़ड़ा) के माध्यम से धूम्रपान नहीं करेगा।’

इसी तरह से धारा 13 में संशोधन कर नवीन धारा 13क. जोड़ा गया है। धारा 13क. के अनुसार ‘हुक्का बार के मामले में जब्त करने की शक्ति- यदि कोई पुलिस अधिकारी/आबकारी अधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत हो, और जो उप-निरीक्षक की श्रेणी से निम्न का न हो, के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 4क. के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है या उनका उल्लंघन किया जा रहा है, वह हुक्का बार के विषय या साधन के रूप में उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री या वस्तु को जब्त कर सकेगा।’

मूल अधिनियम की धारा 21 में संशोधन करते हुए नवीन धारा 21क. एवं 21ख. जोड़ा गया है। धारा 21क. के अनुसार ‘हुक्का बार चलाने के लिए दण्ड- जो कोई, धारा 4क के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, वह ऐसे कारावास, जो कि तीन वर्ष तक का हो सकेगा, किन्तु जो एक वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माना, जो कि पचास हजार रूपए तक का हो सकेगा, किन्तु जो दस हजार रूपए से कम नहीं होगा, से दंडनीय होगा। इसी प्रकार 21ख. के अनुसार ‘‘हुक्का बार में हुक्का के माध्यम से धूम्रपान के लिए दण्ड- जो कोई, धारा 4 ख के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे ऐसे जुर्माने, जो कि पांच हजार रूपए तक का हो सकेगा, किन्तु जो एक हजार रूपए से कम नहीं होगा, से दंडित किया जाएगा।’

धारा 27 में संशोधन करते हुए नवीन धारा 27क. जोड़ा गया गया है। धारा 27क. के अनुसार ‘‘धारा 4क. के तहत अपराध का संज्ञेय तथा अजमानतीय होना-इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 4क. के तहत कारित अपराध, संज्ञेय तथा अजमानतीय होगा।’

क्या है समवर्ती सूची

देश के संविधान में केन्द्र व राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। समवर्ती सूची में वे विशय रखे गए हैं, जो संग सूची और राज्य सूची से शेष बच गए हैं। इस सूची में 52 विषय रखे गए हैं। इस पर केन्द्र व राज्य आवश्यकता अनुसार कानून बना सकते हैं, लेकिन केन्द्र द्वारा कानून बनाने पर राज्य का कानून स्वत: समाप्त हो जाता है। समवर्ती सूची में आर्थिक अपराध मामले, दंड विधान प्रक्रिया को भी रखा गया है।

इसलिए भेजा गया केन्द्र को

राजभवन के सूत्रों के अनुसार हुक्का बार में इस्तेमाल तंबाकू को केन्द्र ने मादक पदार्थों की श्रेणी में रखकर इस पर अलग से कानून बनाया है। इसी के तहत नार्कोटिक्स ब्यूरो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे राज्यों में कार्रवाई करता है। चूंकि पहले से एक कानून देश के लिए लागू है। इसलिए राज्य द्वारा बनाए गए कानून को लेकर राज्यपाल राष्ट्रपति से सहमति लेना चाहती हैं। यह भी बताया गया कि पूर्व में महाराष्ट्र, और एक दो अन्य राज्यों ने भी अपने कानून को लेकर राष्ट्रपति से अनुमति ली थी।

सोसायटियों में कुल निवासियों से कम पर्किंग रही तो पांच लाख जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 जनवरी। आरडीए और हाऊसिंग बोर्ड की कालोनियों में मकान के साथ दुकान बनाने वालों पर अनाधिकृत निर्माण एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इन दुकानों का नियमितीकरण नहीं किया जाएगा और उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। इसी तरह से बड़े आवासीय परिसर में पर्याप्त पार्किंग की सुविधा न देने वाले बिल्डर्स पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।जो एक लाख से पांच लाख रूपए तक होगा।

यह फैसला  मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सबकमेटी ने किया है। कमेटी ने यह भी तय किया है कि शहर के मुख्य मार्ग पर नक्शे के विपरीत बनी दुकानों को नियमित किया जाएगा।

इसके लिए में छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम तथा नियम में संशोधन किए जाएंगे। ऐसा कर राज्य सरकार की मंशा ,आरडीए जैसे निकायों की इंकम बढ़ाने के साथ अवैध निर्माण को रोकने की है। इन निर्माण को शुल्क लेकर नियमित भी किया जाएगा।

 बैठक में छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) अधिनियम 2022 के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान उपसमिति के सदस्य राजस्व मंत्री  जयसिंह अग्रवाल तथा नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ.शिवकुमार डहरिया  भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। बैठक में नियमितिकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण तथा इसके प्रकरणों के त्वरित निराकरण के संबंध में भी विस्तार से चर्चा हुई। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव  सुब्रत साहू तथा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश  जय प्रकाश मौर्य वर्चुअल रूप से बैठक में शामिल हुए। बैठक में रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष धप्पड़ सहित  अधिकारी उपस्थित थे।

बृजमोहन ने सीएम को  लिखा पत्र

रायपुर, 20 जनवरी। भाजपा विधायक तथा पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आज पत्र लिख कर निर्माणाधीन स्काईवॉक पर तत्काल निर्णय करने  एवं अटल एक्सप्रेस वे से आवाजाही शुरू करने की मांग की है।

अग्रवाल ने अपने पत्र में कहा है कि राजधानी के व्यस्ततम जयस्तंभ चौक से शास्त्री बाजार व शास्त्री चौक से जेल रोड तक स्काई वॉक बनाने का निर्णय लेकर पूर्ववर्ती सरकार ने काम प्रारंभ किया था जो 75 प्रतिशत पूर्ण भी हो गया था लेकिन  कांग्रेस सरकार ने यह कार्य बंद करा दिया है।

स्काईवॉक की उपयोगिता को लेकर विभिन्न कमेटियां बनी। इन कमेटियों  ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है लेकिन 3 साल पूर्ण होने के बाद भी सरकार स्काईवॉक को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है।

उसी प्रकार रेल्वे स्टेशन से रायपुर-जगदलपुर नेशनल हाईवे तक बनने वाले अटल एक्सप्रेस वे का काम भी 3 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। सरकार ने इसमें कुछ खामियां निकालकर इसके कुछ हिस्सो को तोडक़र पुन: निर्माण करा रही है, जो अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। अटल एक्सप्रेस वे चालू हो जाता तो लोगों को सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध होती। लेकिन 3 साल से भी अधिक समय में मरम्मत का कार्य पूर्ण नहीं होने से जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अग्रवाल ने कहा कि स्काईवॉक पर जो निर्णय लेना चाहें, तत्काल लें व एक्सप्रेस वे के कार्य को समय सीमा के भीतर पूर्ण करवाएं।

रायपुर, 20 जनवरी। शहर से लगे ग्राम कठिया में चोरों ने एक मकान में नगदी समेत 80 हजार रुपये के गहने साफ कर दिए। महिला सरकारी अस्पताल में दवा लेने के लिए गई थी। महिला का कहना है चोरों ने न सिर्फ  जेवर-नगदी रकम चुराए बल्कि घर में रखे बीमा, लायसेंस, आरसी बुक तक को चुरा लिया। कठिया निवासी गायत्री साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराई है।  दोपहर 3.30 बजे करीब गायत्री दवाई लेने सरकारी अस्पताल कठिया गई थी। सास रूखमणी साहू ससुर भानू राम साहू खेत गये थे। पति टेक्टर चलाने गया था बच्चे लोग बाहर मे खेल रहे थे इसी दौरान जब वह घर लौटी तभी चोरी होने का पता चला। वापस आई तो घर के पिछे दरवाजे के संकल को तोड कर घर अंदर प्रवेश करके कोई अज्ञात चोरी अलमारी एवं संदुक को तोडकर उसके अंदर रखे नगदी रकम 10500 रूपये ,सोना के 8 पत्ती ,सोना के एक जोडी कान के खूटी ,चादी के करधन ,लछा ,साटी ,चादी के बिछीया एक जोडी ,किमती 60 हजार रूपये जुमला किमती 70 हजार रूपये एवं फाईल जिसमे स्कूली दस्तावेज तथा मोटर सायकल के आरसी बीमा ड्राइविंग  लायसेस  ले भागे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 जनवरी। शहर के भीड़ भाड़ वाले हिस्सों में बाइक चोर गैंग एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। बीते 20 दिनों में ही 25 से ज्यादा ठिकानों में बाइक चोरी हुई है।  बाइक चोरों की तलाश में सायबर यूनिट से भी हर बीट में पुलिसकर्मी सडक़ों पर है लेकिन वाहन चोर गैंग उनसे भी आगे है। हाल के एक हफ्ते के अंदर ही सभी थानों में रोजाना एक न एक बाइक केस पर एफआईआर दर्ज की गई है। बैंक, बाजार और रिहायशी कॉलोनियों में बाइक चोर गैंग लगातार पेट्रोलिंग कर रहा है। शहर के अनलॉक होने के कई दिनों बाद कोचिंग सेंटर और दूसरे व्यवसायिक कांप्लेक्सों में चहलकदमी बढऩे के बाद चोर गैंग ने भी इस तरफ अपना रूख अपनाया है।

सिविल लाइंस, सरस्तवी नगर, आजाद चौक, गुढिय़ारी, आमानाका, कबीर नगर, उरला क्षेत्र से बाइक चोरी के केस रजिस्टर्ड किए गए हैं। दोपहिया उड़ाने वालों में ज्यादातर हिस्सों में मास्टर चाबी से बाइक चोरी को अंजाम दिया है। थाना में दर्ज रिपोर्ट की जांच करने वाले पुलिसकर्मी सीसीटीवी फुटेज के भरोसे है। जिन जगहों में फुटेज नहीं है वहां पर जांच आगे डंप कर दिया गया है। बाइक चोरी हो जाने के बाद फरियादी बरामदगी के मामले में लंबी वेटिंग लिस्ट में है। इक्के-दुक्के बाइक चोरी के दर्ज होने के बाद पखवाड़ेभर में आकड़ा बढ़ चुका है। पहले बाइक चोरी के केस में खुलासे हो चुके हैं कि शातिर गैंग वाहनों को रायपुर के बाहर भिलाई, महासमुंद और बलौदाबाजार की तरफ ठिका चुके हैं। बाइक बरामदगी के लिए दूसरे जिले की लोकल पुलिस की मदद लेनी पड़ी है। शहर के कई चुनिंदा ठिकाने ऐसे भी हैं जहां ऑटोमोबाइल सेक्टर में सेकंड हेंड सामानों की खपत है। चोरी किए गए वाहनों के पार्ट्स बेचने भी चोर गैंग काम कर रहा है।

मोपेड चुराना आसान

अभी तक सामने आए चोरी के केस में गिरोह ने सबसे ज्यादा मोपेड-स्कूटर चोरी की है। इन वाहनों में लॉक खोलना आसान है। कई बार दूसरे गाडिय़ों की चाबी से भी लॉक खोलकर गिरोह अपने लिए रास्ता आसान करने में लगे हैं। मोपेड के लिए बनी चाबियां दूसरे मोपेड में कई बार कारगर है, इसका फायदा उठाकर गैंग भीड़ भाड़ वाले हिस्सों में सक्रिय है।

पार्किंग पर पुलिस की नजर नहीं

शहर में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मॉल और फिर बाजारों में बनाए गए पार्किंग स्थलों में वाहनों की जांच नहीं होती। पहले वाहनों के वेरीफिकेशन करने रूटीन चेकिंग का सिस्टम था लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं होती। ऑन लाइन पर्ची सिस्टम के बगैर सादे पर्ची के भरोसे भी स्टैंड संभाले जा रहे हैं। चोरी की दोपहिया वाहन स्टैंड लाकर खड़े करना आसान है। चोरी के बाद गाडिय़ों को स्टैंड में रख देते हैं। सौदा होने के बाद बाहर लाकर बेच देते हैं।

लोकल इनपुट

पड़ा कमजोर

लॉक डाउन के बाद से पुलिस का लोकल इनपुट काफी कमजोर पड़ गया है। हाईटेक प्रणाली से सायबर जांच पर पुलिस का फोकस है लेकिन पुराने समय में बनाए गए गुप्तचर शहर से गायब होने के बाद लोकल किस्म के अपराधों पर लगाम ढीला पड़ गया है। लोकल पाकिटमार से लेकर बाइक चोर गैंग अलग-अलग जगहों में निशाना साध रहे।

• जीएडी के हीलाह वाला से नाराज हैं मंत्रालय कर्मचारी
• एक जेएस, 5 डीएस, 8 यूएस के साथ 64 की होनी है पदोन्नति

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 जनवरी। विभागीय पदोन्नति समिति ने 64 पदों पर प्रमोशन को हरी झंडी दे दी है, लेकिन आदेश जारी करने में सामान्य प्रशासन विभाग हीलाहवाला कर रहा है।

सूत्रों के अनुसार ये प्रमोशन भी पूरे एक साल बाद होने है। 2020 में हुई रिक्तियों को 21 में पदोन्नति से भरा जाना था लेकिन डीपीसी करने में जीएडी का रवैया ढीला रहा। मंत्रालय कर्मचारी संघ के लगातार दबाव के बावजूद, इसमें देरी की जाती रही है। प्रमोशन के लिए डीपीसी दो माह पहले हुए कर्मचारी संघ के चुनाव में दावेदारों के घोषणा पत्र का मुख्य मुद्दा रहा है।

कभी अधूरे सीआर तो कभी कोरोना तो कभी डीपीसी के सदस्यों की नियुक्तियों को मुद्दा बनाया गया। अंतत: बीते दिसंबर अंत में हुई डीपीसी ने इस पदोन्नतियों पर मुहर लगा दी। एसीएस रेणु पिल्ले की अध्यक्षता वाली डीपीसी में आईएएस महादेव कावटे, रीना शांडिल्य, डीडी सिंह और पुष्पा साहू बैठी थी। समिति ने संयुक्त सचिव के एक, उपसचिव के  5, अवर सचिव के 8, एसओ के 10, सहायक ग्रेड-एक के 14 और सहायक ग्रेड-दो के 26 पदों को मरने की मंजूरी दे दी है, लेकिन एक माह बाद भी आदेश जारी न किए जाने से कर्मचारियों में नाराजगी उभर रही है।

कर्मचारी संघ का कहना है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के अनुसार पदोन्नति के लिए हर साल 31 दिसंबर के पहले डीपीसी कर ली जानी चाहिए, और सप्ताहभर के भीतर मिनटिस के साथ आदेश जारी किया जाना है लेकिन बीते 3 वर्षों से डीपीसी टाली जा रही है। जीएडी की इस कार्यप्रणाली को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी बनी हुई है। संघ ने पूर्व में दो बार मुख्य सचिव से मिलकर इसकी शिकायत की थी।

रायपुर, 20 जनवरी। लखौली के देशी शराब दुकान में  हुई आकस्मिक जांच में विक्रय संबंधी वित्तीय अनियमितता पकड़ी गई।

 आबकारी उपायुक्त से मिली जानकारी के अनुसार  जांच के दौरान 1 जनवरी से 13 जनवरी तक की गई बिक्री राशि के विरूद्ध बैंक में 22 लाख 30 हजार 430 रूपए कम जमा होना पाया गया। इस पर दुकान के प्रभारी को हटा दिया गया।

राष्ट्रीयकरण दिवस पर बीमा कर्मियों का प्रदर्शन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 20 जनवरी। एल आई सी का आईपीओ  जारी कर शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने के केंद्र सरकार के निर्णय का विरोध शुरू हो गया है। गुरुवार को एलआईसी के राष्ट्रीयकरण दिवस पर देश के साथ ही मध्य क्षेत्र में कर्मचारियों, अधिकारियों के  संगठनों के संयुक्त मोर्चा ने सभाएं, मानव श्रृंखला आदि बनाकर इसे सार्वजनिक क्षेत्र बचाओ और एल आई सी को मजबूत दिवस के रूप में मनाया । मध्य क्षेत्र के रायपुर,भोपाल, ग्वालियर, शहडोल, सतना, जबलपुर, इंदौर, बिलासपुर मंडलों सहित 140 से।अधिक शहरो में कार्यक्रम आयोजित किए गए । इस अवसर पर रायपुर में सभा को संबोधित करते हुए  के राष्ट्रीय सहसचिव व के महासचिव धर्मराज महापात्र, आल इंडिया क्लास वन ऑफिसर्स फेडरेशन के मंडल अध्यक्ष धनजय पांडे, आर डी आई ई यू के महासचिव सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि दुर्भाग्य से सार्वजनिक क्षेत्र के इस बेहतरीन संस्थान को ढ्ढक्कह्र और शेयर बाजार में सूचीबद्धता के नाम पर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जनता के बड़े तबके के द्वारा ढ्ढक्कह्र के जबरदस्त विरोध के बावजूद सरकार पूरी ताकत से इस दिशा में आगे बढ़ रही है।   जीवन बीमा की पालिसी की ऑनलाइन बिक्री जैसे नए व्यापार चैनलों ने हमारे विशाल एजेंसी बल के लिए नई चुनौतियां पेश की हैं । रुढ्ढष्ट के अलावा भी बडी संख्या में सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को च्च्आत्मनिर्भर भारतज्ज् की आड़ में निजीकरण और विनिवेशिकरण हेतु तैयार किया जा रहा है। वक्ताओं ने केंद्र सरकार से अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार की मांग करते हुए एल आई सी को मजबूत बनाने बीमा प्रीमियम पर जी एस टी समापत करने और आयकर की धारा में बीमा प्रीमियम पर विशेष छूट का प्रावधान करने की मांग की । वक्ताओं ने कहा की संगठनों की ओर से आईपीओ के खिलाफ व्यापक जन अभियान चलाया जायेगा और सरकार के जारी करने की सूरत में तत्काल देश भर में हड़ताल कर उसका जबरदस्त विरोध करने की चेतावनी दी। वक्ताओं ने कहा कि इसकी असली मालिक बीमा धारक है और सरकार उनकी मर्जी के बिना इसके निजीकरण का प्रयास कर रही है जो देशविरोधी कदम है । इस सभा की अध्यक्षता आर डी आई ई यू के अध्यक्ष काम अलेक्जेडर तिर्की ने की ।

रायपुर, 20 जनवरी। छत्तीसगढ़ व्यापार एवं उद्योग संघ के संस्थापक सदस्य राजेश वासवानी अमर दास खट्टर चंद्र विधानी राधाकृष्णन सुंदरानी विनय बजाज एवं वासुदेव जोतवानी ने डॉ. शिव डहरिया मंत्री नगरी प्रशासन से मुलाकात की।
उन्होंने व्यापारियों के ऊपर लगने वाले यूजर चार्ज को समाप्त करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। मंत्री ने आश्वासन दिया कि सहानुभूति पूर्वक विचार कर निश्चित रूप से राहत दी जाएगी।
 

कुरियर एजेंसी दिलाने का झांसा

रायपुर, 20 जनवरी। ऑन लाइन सायबर ठगी का नया केस गुढिय़ारी में सामने आया है। एक महिला ठग ने कुरियर कंपनी के काम का भरोसा दिलाकर महिला को ठगी का शिकार बना लिया। ओटीपी नंबर जनरेट कराते हुए आरोपी महिला ने बैंक खाते से 1 लाख 990 रुपये गायब किए। इस मामले में गुढिय़ारी पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। प्रार्थी का नाम चित्ररेखा साहू है। वह जनता कॉलोनी में रहती है। पुलिस ने बताया, 10 जनवरी को चित्ररेखा के फोन पर अज्ञात महिला ने 07585004381 से संपर्क किया था। कुरियर काम चालू करने की बात कहते हुए स्कीमें बताई। इस दौरान अज्ञात महिला ने खाते से 2 रूपये का पैमेट करना है कहकर मेरे पृथक-पृथक खाते से एक लाख से अधिक  रूपये निकाल लिये।

पुलिस ने बताया, कुरियर काम के लिए एडवांस पेमेंट का प्रोसेस रहने की बात कहकर अज्ञात ने प्रार्थिया को झांसे में ले लिया। आप अपने खाता के माध्यम से दो रूपये का पैमेट करिए कहा। जैसे ही ओटीपी नंबर जनरेट हुआ अज्ञात ने वालेट से रकम गायब कर दिया। प्रार्थिया से अज्ञात ने एक नहीं बल्कि दो बैंक खाते से पैसे भेजने की बात कहकर अलग-अलग किस्तों में रकम चुरा लिए। जब उन्होंने शाम को स्टेट बैंक और बैंक आफ बड़ोदा से रकम निकल जाने का मैसेज प्राप्त हुआ, तब ठगी का खुलासा हुआ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 20 जनवरी। शासकीय जय नारायण पाण्डेय स्कूल में गुरूवार को संयुक्त संचालक ने आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूल के ज्यादातर शिक्षक नदारद थे। इसके बाद गायब रहने वाले 19 शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है। संयुक्त संचालक ने बिना सूचना के लंबे समय से गायब रहने वाले दो कर्मचारियों को निलंबित करने का प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है।

बताया गया कि स्कूल शिक्षा के संयुक्त संचालक के कुमार आज सुबह जय नारायण पाण्डेय स्कूल पहुंचे। जबकि स्कूलों में ऑनलाइन क्लॉस चलाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन यहां शिक्षक गायब थे। संयुक्त संचालक ने शिक्षकों को लेकर प्राचार्य से पूछताछ की, तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जांच में यह भी पाया गया कि शिक्षकों के अलावा प्रयोगशाला सहायक जय कुमार दुबे, और सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी मयंक माथुर भी लंबे समय से बिना सूचना के अनुपस्थित हैं। इस पर दोनों को निलंबित करने का प्रस्ताव संयुक्त संचालक दफ्तर को भेजने के निर्देश दिए हैं।

साथ ही अनुपस्थित पाए जाने वाले शिक्षकों का वेतन बिना अनुमति  के जारी नहीं करने के निर्देश दिए। साथ ही स्कूल समय में गायब रहने वाले शिक्षकों को नोटिस जारी करने के लिए कहा है, और उन्हें तीन दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है। जिन शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है उनमें सुचिता पाण्डेय, कुसुमलता गोपाल, राजरानी पंडा, उमा शंकर साहू, केव्ही राव, हेमा पाण्डेय, आशीष शर्मा, एनके साहू, उज्जवला अमंस्ट, चंद्रकांता शुक्ला, श्वेता कवार, दीपिका साहू, निशा शर्मा, चेतना राठौर, धीरज पवार सभी व्याख्याता, अनुराधा द्विवेदी शिक्षक, संजय गौतम सहायक शिक्षा, उमाकांत चंद्राकर सहायक शिक्षक, सुहेल यजदानी सहायक शिक्षक हंै।

रायपुर, 20 जनवरी। मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने अमर शहीद गैंदसिंह के शहादत दिवस पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। गैंद सिंह को छत्तीसगढ़ में आजादी का बिगुल फूंका था। सीएम ने कहा कि उन्होंने सन् 1857 में हुए देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से काफी पहले ही अंग्रेजों की गुलामी और शोषण के विरूद्ध आवाज उठाई थी। बस्तर के अबूझमाडिय़ा भाई-बहनों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले नेतृत्वकर्ता जमींदार गैंदसिंह को 20 जनवरी सन् 1825 को परलकोट के महल के सामने फांसी दी गई थी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि बस्तर के अबूझमाड़ में क्रांति की मशाल जलाने वाले वीर सपूत शहीद गैंदसिंह को छत्तीसगढ़ सहित पूरा देश नमन करता है। उनका बलिदान युगों तक याद किया जाएगा।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 20 जनवरी। त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव प्रदेश में गुरूवार को  मतदान हुआ। इसके तुरंत बाद मतों की गणना शुरू हो गई। पूरे प्रदेश से देर रात तक नतीजे आने के संकेत है। गांव में पंचायत उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया। जहां पर सरपंच के लिए 152 पदों पर 455, और पंच के लिए 330 पदों पर 733 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रदेश में लगभग 1066 मतदान केन्द्रों में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। ग्राम पंचायतों में चुनाव को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह देखा गया। सुबह 11 बजे तक लगभग 40 प्रतिशत मतदान होने का अनुमान है।

केन्द्रों में पुलिस सुरक्षा और चौक चौबंध कर सुरक्षा घेरे में मतदान किया गया। प्रशासन के दिशा निर्देश पर और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है। मतदाताओं में मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए मतदाओं के लिए प्रशासन की ओर से मतदान केन्द्रों पर 18 प्रकार के पहचान पत्रों की अनुमति दी गई है, ताकि बिना रूकावट के मतदाता अपना मतदान कर सके।

1066  केन्द्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर तीन बजे तक मतदान हुआ। जिसके लिए पंच-सरपंच, और जनपद सदस्य के चुनाव के लिए तीन अलग-अलग रंगों के मत पत्र जारी किया गया है। जिससे मतदाओं को अपना उम्मीदवार का चयन करने में दिक्कत न हो। उम्मीदवारों में मतदान को लेकर उत्साहवर्धन किया जा रहा है।