अन्यत्र पुनर्वास की जमीन या अटल आवास की मांग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबिकापुर, 21 जनवरी। महामाया पहाड़ नवागढ़ में 40 लोगों के मकान पर बुलडोजर चला कर अतिक्रमण हटाये जाने के बाद मंगलवार को प्रभावित परिवारों के लोगों ने हाथों में तख्ती लेकर रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंच गए। रैली में काफी संख्या में महिला-पुरुष व बच्चे भी अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हुए थे।
रैली जैसे ही कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंची, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा सभी को रोक लिया। आचार संहिता का हवाला देकर एक प्रतिनिधिमंडल को ही कलेक्ट्रेट के अंदर प्रवेश करने दिया गया। कुछ देर तक प्रभावित परिवारों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस की समझाइश के बाद ज्ञापन देकर सभी वापस लौट गए।
प्रतिनिधि मंडल द्वारा एसडीएम अंबिकापुर को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि वनमंडलाधिकारी सरगुजा के आदेशानुसार वन खण्ड खैरबार, ग्राम नवागढ़ में स्थित कक्ष क्रमांक आरएफ 2582 में आरक्षित भूमि पर कब्जा हटाये जाने का नोटिस चस्पा किया गया था। सोमवार 20 जनवरी को वन विभाग द्वारा लगभग 65 मकानों को तोडक़र जमींदोज कर दिया गया है। उक्त मकानों पर बुजुर्ग, महिलाएं एवं परिवार विगत 30 से 40 वर्ष से काबिज होकर मकान बनाये थे। वन विभाग द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से कार्रवाई की गई, जिसमें मकान मालिकों को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया और न ही मकान खाली करने का मौका मिला। उक्त मकानों में गरीब वर्ग के लोग निवास करते थे।
ठंड के मौसम में आसमान तले रहने मजबूर
ज्ञापन में बताया गया कि तोडफ़ोड़ की कार्रवाई करने से 65 घर वाले बेघर हो गये हैं। जिनके समक्ष अब रोजी-रोटी के अलावा रहने की कठिनाई भी उत्पन्न हो गयी है। सभी प्रभावित परिवार ठंड के मौसम में खुले आसमान में जीवन व्यतीत करने के लिये मजबूर हो गये हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासन टीम गठित कर पीडि़तों को नये सिरे से अन्यत्र पुनर्वास की भूमि या अटल आवास जो बनकर तैयार है, उसे आबंटित किया जाये या उन्हें मकान बनाने के लिये कोई शासकीय जमीन आबंटित किया जाये। साथ ही प्रभावित प्रत्येक परिवारों को 2.50,000/-रूपये आर्थिक सहायता राशि प्रदान कराई जाए। सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेखित है कि प्रभावित 65 परिवारों में से किसी एक की भी जनहानि हुई तो जिम्मेदार शासन-प्रशासन होगा।अंबिकापुर एसडीएम फागेश सिन्हा ने कहा कि प्रशासन वन विभाग से बात कर के इनकी मांगों पर विचार करेगा। जो भी शासकीय प्रवाधान में होगा किया जाएगा। उनकी मांग अटल आवास को लेकर है, जैसा भी होगा इस पर प्रशासन विचार करेगी।
गौरतलब है कि सोमवार को हुई प्रशासनिक कार्रवाई में 40 मकान तोड़ दिए गए थे। अब प्रभावित परिजनों के समक्षक खुले आसमान के नीचे रहने की समस्या खड़ी हो गई है। फिलहाल न्यायालय ने 5 दिन में पूरी रिपोर्ट पेश करने कहा है।