‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 19 जनवरी। भारत सरकार द्वारा देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर उन्नत तकनीक के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि का सर्वेक्षण एवं मापन करने संबधित स्वामित्व योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया है। ग्रामोदय से भारत उदय भारत सरकार की सभी नीतियों और कार्यक्रमों में से एक महत्वपूर्ण केन्द्रीय के विषय है। इस ध्येय से भारत सरकार ने ड्रोन तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण आबादी क्षेत्र में भूमि खण्डों के सर्वेक्षण के लिए योजना लागू करने का निर्णय लिया है।
स्वामित्व योजना में गांवों में बसे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में रहने वाले गांव के गृहस्वामियों को अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराया जा रहा है, जो उन्हे बैंकों से ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभों के लिए अपनी संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने मे सक्षम बनाएगा।
स्वामित्व योजना व्यक्तिगत ग्रामीण संपत्ति के सीमांकन के अलावा अन्य ग्राम पंचायत और सामुदायिक संपत्ति जैसे-गांव की सडक़ें, तालाब, नहरें, खुले या रिक्त स्थान, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य उप-केन्द्र एवं अन्य स्थलों का भी सर्वेक्षण कर रिकार्ड और मानचित्र तैयार किया जा रहा है। जिसका उपयोग बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने के लिए भी किया जा सकता है।