‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 नवम्बर। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने प्रदेशभर में शुरू होने वाली धान खरीदी से पहलेे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यानाकर्षण किया है। बुधवार को पत्रकारवार्ता कर सहकारी समिति कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 2058 सहकारी सोसायटी के कर्मचारी है, जो  2739 धान खरीदी केन्द्रों में कार्यरत हैं। जिनको समय पर वेतन भत्ता नहीं मिल पाता। धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी और रखरखाव की व्यवस्था न होने से कर्मचारी धान खरीदने में असमर्थ हो गए हैं। सरकार ने धान खरीदी नीति में पहले 28 फरवरी तक उपार्जन केन्द्र में खरीदे गये धान को उठाने का निर्देश थे। जो जून तक हुआ है। अब उसे 31 मार्च तक उठाने का निर्देश है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगे हंै, कि धान में सुखत का प्रावधान किया जावे। मध्यप्रदेश सरकार के तर्ज पर प्रदेश के 2058 समितियों को 3-3 लाख प्रबंधकीय अनुदान दिया जायें। ताकि कर्मचारियों को हर माह समय पर वेतन मिल सके।  सेवा नियम 2018 बना हुआ जो पंजीयक के पास लंबित है, संगठन के मांग पर संशोधित सेवा नियम जारी किया जावे।

 किसान खेत से फसल धान काट रहे है, खलिहान से सोसायटी में बिक्री करने तैयार बैठे है। संघ ने सरकार को चेताते हुए कहा कि यदि सरकार की ओर से मांग को पूरी नहीं होने पर सहकारी समिति धान खरीदी करेंगी।