‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बचेली, 28 मई। बचेली नगर पालिका कार्यालय के समीप बने ओवरहेड टैंक में लीकेज आने के कारण आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित हो गई है। टैंक की मरम्मत का कार्य फिलहाल जारी है, जिसके चलते वार्ड क्रमांक 6 के कई घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा था।

भीषण गर्मी और बढ़ती परेशानी को देखते हुए नगर पालिका द्वारा प्रभावित क्षेत्र में टैंकर के माध्यम से पानी सप्लाई की व्यवस्था शुरू की गई है। सुबह से ही लोग बर्तन और बाल्टियां लेकर पानी भरने पहुंच रहे हैं।

स्थानीय लोगों ने बताया कि समस्या की जानकारी मिलने के बाद वार्ड क्रमांक 17 के पार्षद प्रतिनिधि धन सिंह नाग ने नगर पालिका अधिकारियों से लगातार संपर्क कर वैकल्पिक जल व्यवस्था कराने का प्रयास किया। उनके प्रयासों के बाद नगर पालिका ने तत्काल टैंकर भेजकर पानी उपलब्ध कराना शुरू किया।

वार्ड क्रमांक 6 की पार्षद श्रीमती विलासिनी नाग ने भी कहा कि टैंक की मरम्मत कार्य तेजी से कराया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द नियमित जलापूर्ति बहाल हो सके और लोगों को राहत मिल सके।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी पीटीएम कृष्णा राव ने बताया कि ओवरहेड टैंक में आए लीकेज की मरम्मत कार्य तेजी से कराया जा रहा है। नगर पालिका की टीम लगातार निगरानी में कार्य कर रही है ताकि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि मरम्मत कार्य पूर्ण होते ही नियमित जलापूर्ति दोबारा शुरू कर दी जाएगी, जिससे वार्डवासियों को राहत मिलेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 28 मई। लोहण्डीगुड़ा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पारापुर में गुरुवार को सुशासन तिहार का भव्य एवं जनहितकारी आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र की 18 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। कार्यक्रम में शासन की विभिन्न योजनाओं एवं जनकल्याणकारी कार्यों की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाई गई तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से सभी विभागों के अधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चित की गई।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक विनायक गोयल रहे। उनके द्वारा विभिन्न विभागों के कुल 33 करोड़ 77 लाख 49 हजार रुपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया। इन विकास कार्यों में सडक़, भवन, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण अधोसंरचना से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं।

सुशासन तिहार के माध्यम से शासन की योजनाओं को सीधे आम जनता तक पहुंचाने और उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं एवं मांगें अधिकारियों के समक्ष रखीं, जिनमें से कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। विधायक विनायक गोयल ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है तथा ग्रामीणों की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जाना चाहिए।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा हितग्राहियों को सामग्री एवं प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। वन विभाग द्वारा वन भूमि पट्टा वितरण किया गया, वहीं मत्स्य विभाग द्वारा मछली पकडऩे के जाल, कृषि विभाग द्वारा धान बीज एवं अन्य कृषि सामग्री, खाद्य विभाग द्वारा राशन कार्ड तथा संबंधित विभागों द्वारा सिंचाई पम्प एवं अन्य आवश्यक सामग्री हितग्राहियों को प्रदान की गई।

ग्रामीणों ने भी मंच के माध्यम से अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि सुशासन तिहार जैसे आयोजनों से उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ सरलता से प्राप्त हो रहा है। कई ग्रामीणों ने कहा कि पहले उन्हें छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब प्रशासन गांव तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य शासन ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, ताकि गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने ग्रामीणों से शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की अपील की।

कार्यक्रम में पूर्व विधायक लच्छुराम कश्यप, जिला पंचायत उपाध्यक्ष बलदेव मण्डावी, जिला पंचायत सदस्य चन्द्रभान कश्यप, जनपद अध्यक्ष पदमा कश्यप, उपाध्यक्ष बसंत कश्यप, मण्डल अध्यक्ष मंगतुराम कश्यप, पूर्व मण्डल अध्यक्ष नरसिंह ठाकुर, युवा मोर्चा मण्डल अध्यक्ष शिवानंद पेगड़, जनपद सदस्य तनुजा ठाकुर, मण्डल उपाध्यक्ष नरेश खापड़े, ओमप्रकाश ठाकुर, सुदन ठाकुर, बालसिंह ठाकुर, तुलाराम सेठिया, लखीधर सेठिया, महामंत्री लखन ठाकुर, सीताराम मण्डावी, सावेन्द्र सेठिया, कमलु करटाम, रूपाराम मुचाकी, तरुण पानीग्राही, तुलु राम कश्यप, मनीष पोयाम, कलम सिंह एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंच, सामाजिक कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दंतेवाड़ा, 28 मई। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जयंत नाहटा द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में विद्युत विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों, अधिकृत वेंडरों एवं संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में पीएम सूर्य घर योजना अंतर्गत जिले में स्थापित किए जा रहे रूफटॉप सोलर संयंत्रों की प्रगति, हितग्राहियों के पंजीयन, स्वीकृति एवं स्थापना कार्य की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना शासन की प्राथमिकता है, इसलिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।

उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि तकनीकी स्वीकृति एवं निरीक्षण की प्रक्रिया को सरल एवं त्वरित बनाया जाए, ताकि हितग्राहियों को अनावश्यक विलंब का सामना न करना पड़े। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े पात्र हितग्राहियों की सूची साझा कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर योजना से जोडऩे के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में बैंक प्रतिनिधियों को योजना अंतर्गत ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा हितग्राहियों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने को कहा गया। वहीं अधिकृत वेंडरों को गुणवत्ता युक्त सामग्री का उपयोग करते हुए निर्धारित समय-सीमा में सोलर संयंत्र स्थापना कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

श्री नाहटा नें कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना आम नागरिकों के बिजली बिल में कमी लाने में सहायक होगी। वहीं स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा को भी बढ़ावा देगी। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी।

बैठक में निर्देशित किया गया कि योजना से संबंधित सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी, सरल एवं हितग्राही केंद्रित हों। किसी भी पात्र हितग्राही को योजना का लाभ प्राप्त करने में असुविधा न हो, इसके लिए समय-समय पर शिविर एवं जनजागरूकता गतिविधियां भी संचालित की जाएं।

बैठक के दौरान योजना के प्रचार-प्रसार, ऑनलाइन पंजीयन, तकनीकी अनुमोदन एवं स्थापना कार्यों में आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा की गई तथा उनके त्वरित निराकरण हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए।

कोंडागांव, 28 मई। नगर पालिका परिषद कोण्डागांव के सरगिपाल वार्ड क्रमांक 18 (स्कूल गली) में बीते कई दिनों से नाली की सफाई नहीं होने से वार्डवासियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पालिका द्वारा लंबे समय से सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण नालियों में कचरा, पॉलीथिन और गंदगी जमा हो गई है।

वार्डवासियों ने बताया कि कई दिनों से पानी की सप्लाई भी प्रभावित है, जिससे समस्या और बढ़ गई है। नाली जाम होने के कारण गंदा पानी अब घरों में घुसने लगा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद नगर पालिका के कर्मचारियों ने सफाई नहीं की, जिसके बाद मजबूर होकर पारा के लोगों ने स्वयं नाली की सफाई की। वार्डवासियों का कहना है कि उनके क्षेत्र की लगातार अनदेखी की जा रही है और नगर पालिका इस समस्या को लेकर पूरी तरह बेसुध नजर आ रही है। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से तत्काल सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने और नियमित निगरानी की मांग की है।

बचेली, 28 मई। लगातार बढ़ रही महंगाई के विरोध में संयुक्त खदान मजदूर संघ (एसकेएमएस) शाखा बचेली द्वारा मंगलवार को नगर के गौरव पथ मुख्य मार्ग हनुमान मंदिर के पास प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद संगठन पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर तत्काल नियंत्रण लगाने की मांग की।

ज्ञापन में कहा गया कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्यान्न एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम लगातार बढऩे से आम जनता, मजदूर, कर्मचारी, किसान और मध्यम वर्गीय परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। बढ़ती महंगाई से लोगों का घरेलू बजट बिगड़ रहा है और जीवन-यापन कठिन होता जा रहा है।

एसकेएमएस ने सरकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने, बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने तथा मजदूर-कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि सुनिश्चित करने की मांग की। इसके साथ ही सरकारी क्षेत्रों के निजीकरण पर रोक लगाने और किसानों को फसलों का उचित समर्थन मूल्य देने की बात भी ज्ञापन में प्रमुखता से उठाई गई।

संगठन ने आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग करते हुए छात्रावासों में पौष्टिक आहार व्यवस्था बेहतर करने पर जोर दिया। दक्षिण बस्तर के पर्यटन स्थलों के विकास तथा प्रतिभावान खिलाडिय़ों के लिए खेल एवं प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही।

 इस दौरान संगठन के अध्यक्ष रवि मिश्रा, सचिव जोगेश्वर प्रसाद सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 28 मई। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत जिला बस्तर की पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं का बाल कल्याण समिति न्यायपीठ जिला बस्तर द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शासकीय बाल गृह बालक, बालिका गृह, खुला आश्रय गृह बालक, बस्तर सामाजिक जन विकास समिति तथा सेवा भारती मातृ छाया विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी जगदलपुर का अवलोकन किया गया।

बाल कल्याण समिति न्यायपीठ जिला बस्तर के अध्यक्ष नरेन्द्र पाणिग्राही ने बताया कि निरीक्षण के दौरान संस्थाओं में साफ-सफाई, बच्चों को दिए जा रहे पौष्टिक आहार, नियमित शिक्षा, स्वास्थ्य परीक्षण एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। समिति द्वारा संस्था अधीक्षकों एवं कर्मचारियों को बच्चों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने तथा व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में बाल गृहों में निवासरत बच्चों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण, हिंदी एवं अंग्रेजी पढऩा-लिखना सहित विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। समिति ने बताया कि सभी संस्थाएं किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संचालित की जा रही हैं तथा देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपलब्ध आवासीय सुविधाओं का प्रत्येक माह कम से कम दो बार निरीक्षण किया जाता है।

समिति सदस्यों द्वारा संस्थाओं में संधारित विभिन्न पंजियों का सूक्ष्म अवलोकन किया गया तथा बालक-बालिकाओं एवं कर्मचारियों से व्यक्तिगत चर्चा कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। पूर्व निरीक्षण में पाई गई कमियों को संस्थाओं द्वारा दूर कर लिया गया है। निरीक्षण उपरांत समिति ने संस्थाओं के कार्य को संतोषप्रद बताते हुए भविष्य में भी इसी स्तर की व्यवस्थाएं बनाए रखने की अपेक्षा व्यक्त की।

निरीक्षण के दौरान बाल कल्याण समिति के सदस्य संतोष जोशी, वर्षा श्रीवास्तव, धनेश्वरी वर्मा सहित संबंधित संस्थाओं के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 28 मई। शासन की महत्वाकांक्षी योजना ’मोर सेवा संगवारी’ के तहत नागरिकों को विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र आसानी से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य आम नागरिकों को शासकीय सेवाओं का लाभ सरल, सुगम एवं घर बैठे उपलब्ध कराना है।
 नगर पालिक निगम भिलाई में इस योजना के अंतर्गत नागरिक टोल फ्री नंबर 14545 पर नि:शुल्क कॉल कर मोर सेवा संगवारी के एजेंट को अपने घर बुला सकते हैं। एजेंट द्वारा नागरिकों से आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेज प्राप्त कर ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण की जाती है, जिससे लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मोर सेवा संगवारी योजना के माध्यम से आय, निवास, जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज एवं सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे समय की बचत होने के साथ-साथ नागरिकों को पारदर्शी एवं त्वरित सेवा का लाभ मिल रहा है।
नगर निगम प्रशासन ने नागरिकों से शासन की इस जनहितकारी योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की है। साथ ही कहा है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन दस्तावेज संबंधी आवश्यकता होने पर टोल फ्री नंबर 14545 पर संपर्क कर सुविधा प्राप्त की जा सकती है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 28 मई। भीषण गर्मी और 45 से 46 डिग्री तापमान के बीच जहां लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं, वहीं यातायात पुलिस के जवान लगातार चिलचिलाती धूप में ड्यूटी निभा रहे हैं। इसी दौरान दुर्ग यातायात पुलिस की महिला नव आरक्षक ने मानवता और संवेदनशीलता की मिसाल पेश की।
27 मई को राजेंद्र पार्क चौक दुर्ग में ड्यूटी पर तैनात महिला नव आरक्षक केशर साहू ने एक वृद्ध महिला को प्यास से व्याकुल अवस्था में देखा। वृद्ध महिला की हालत को देखते हुए उन्होंने तुरंत अपने पास उपलब्ध पानी से महिला को पानी पिलाकर राहत पहुंचाई।
महिला आरक्षक की इस संवेदनशील पहल को देखकर वहां मौजूद लोगों ने पुलिस के मानवीय चेहरे की सराहना की। भीषण गर्मी में जहां यातायात पुलिस लगातार व्यवस्था संभालने में जुटी है, वहीं जरूरतमंद लोगों की मदद कर सामाजिक जिम्मेदारी भी निभा रही है।
यातायात पुलिस दुर्ग के अधिकारी एवं कर्मचारी लगातार शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर मुस्तैदी से ड्यूटी कर नागरिकों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में जुटे हुए हैं।
पुलिस विभाग ने महिला नव आरक्षक केशर साहू के इस मानवीय कार्य की सराहना करते हुए इसे सेवा और संवेदनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया है।

सार्वजनिक नलों का होगा सर्वे,
पानी की बर्बादी रोकने निगम करेगा कार्रवाई
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 28 मई। नगर निगम की महापौर अलका बाघमार एवं आयुक्त सुमित अग्रवाल द्वारा निगम क्षेत्र के वार्ड 21 से 30 तक के पार्षदों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में वार्ड 21 से 30 वार्डवार विकास कार्यों, मूलभूत सुविधाओं तथा जनसमस्याओं को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। बैठक में सडक़ निर्माण, पाइप लाइन विस्तार, पाइप लाइन लीकेज, नाली एवं पुलिया निर्माण/मरम्मत,पोल, विद्युत व्यवस्था, सुलभ शौचालयों की मरम्मत सहित विभिन्न जनसमस्याओं पर एक-एक कर समीक्षा की गई। पार्षदों ने अपने-अपने वार्डों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं को महापौर और आयुक्त के समक्ष रखते हुए त्वरित निराकरण की मांग की।
महापौर ने बैठक में कहा कि नगर निगम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि बेवजह बह रहे सार्वजनिक एवं अवैध रूप से  नल कनेक्शनों का सर्वे कराया जाए तथा अनुपयोगी सार्वजनिक नलों को बंद कराने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लगभग सभी घरों में व्यक्तिगत नल कनेक्शन उपलब्ध हैं, ऐसे में सार्वजनिक नलों से पानी की अनावश्यक बर्बादी रोकना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा पाइप लाइन सुधार एवं जल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने लगातार कार्य किया जा रहा है, जिसका सकारात्मक परिणाम अब दिखाई देने लगा है। महापौर ने कहा कि स्टेशन रोड दीपक नगर सडक़ सीमा क्षेत्र अंतर्गत नाली के ऊपर बने अवैध रूप से अतिक्रमण को कार्रवाही कर हटवाने की बात कही। आयुक्त सुमित अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वार्डों से प्राप्त समस्याओं एवं मांगों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।
बैठक में लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर, लीना दिनेश देवांगन, ज्ञानेश्वर ताम्रकर,नीलेश अग्रवाल,पार्षद मनीषा सोनी,मनोज सोनी, कार्यपालन अभियंता विनीता वर्मा,प्रकाश चंद थवानी,मो.सलीम सिद्दीकी, सहायक अभियंता गिरीश दीवान,संजय ठाकुर, हरिशंकर साहू,दुर्गेश गुप्ता, विनोद मांझी,पंकज साहू, अर्पणा मिश्रा सहित अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 28 मई। चोरी करने के बाद ई-रिक्शा को बेचने की फिराक में घूम रहे दो आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी की ई-रिक्शा बरामद की गई है। आरोपियों ने वर्ष 2024 में  ई-रिक्शा को चोरी किया था। आरोपी चोरी की ई रिक्शा को बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे थे।
पुलिस ने बताया कि प्रार्थी प्रताप गोस्वामी निवासी बॉम्बे आवास उरला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 1 जून 2024 की रात को वह अपने परिवार के साथ ई रिक्शा सीजी 07 सी क्यू 8647 से पुराना बस स्टैंड दुर्ग स्थित उर्स मेले में आया हुआ था। ई-रिक्शा को कचहरी गेट के पास खड़ी करने के बाद लॉक कर परिवार सहित उर्स देखने चला गया था। थोड़ी देर बाद जब वापस आया तो ई रिक्शा गायब थी। आसपास पता तलाश करने के बाद प्रार्थी ने शिकायत दर्ज कराई थी।
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति लाल रंग की ई रिक्शा को बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी करते हुए दो संदिग्धों को पकड़ा। आरोपियों ने अपना नाम चाणक्य कुमार निवासी ग्राम बोरी नगपुरा तथा गोविंद यादव निवासी कोसा नगर मार्केट सुपेला बताया। पूछताछ में आरोपियों ने उर्स मेले से ई रिक्शा चोरी करना स्वीकार किया। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 28 मई। शहर में लगातार गहराते जलसंकट को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण वोरा ने संकटग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। स्थानीय नागरिकों ने उन्हें बताया कि शहर के कई तालाबों का जलस्तर तेजी से घट रहा है, जबकि अधिकांश बोर या तो सूख चुके हैं या खराब पड़े हैं।
भीषण गर्मी के बीच पानी की समस्या से जूझ रही जनता की परेशानी को देखते हुए अरुण वोरा ने नगर निगम एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों को तत्काल तालाबों में पानी भरने और मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए।
नलों की पतली पानी की धार व निस्तारी के लिए पानी का अभाव से शहर की जनता जलसंकट से जूझ रही है। शासन एवं निगम प्रशासन सुशासन तिहार अभियान में  फोटोशूट कराने में व्यस्त है। जब पूर्व विधायक सिंचाई विभाग के कार्यपालन अभियंता आशुतोष सारस्वत से मिलने पर बताया कि निगम द्वारा पानी की मांग का पत्र नहीं पहुंची। अगर मांग की जाती तो हम नहरों के माध्यम से नदी व तालाबों के लिए पानी छोड़वा देते। वोरा ने यह भी बताया कि ठगड़ा बांध में पानी न होने से आसपास के 10 वार्ड के बोर का जलस्तर नीचे चला गया है। पटरी पार एरिया सहित बस्तियों के बोर सूख रहे हैं। सरकारी बोर टूटे पड़े है उसे जल्द सुधारा जाए, साथ ही निगम टेंकर की संख्या बढाए जिससे जनता को जलसंकट से मुक्ति मिले।
वोरा ने नगर निगम और सिंचाई विभाग के कार्यपालन यंत्री आशुतोष सारस्वत से चर्चा करते हुए कहा कि शहर के 24 तालाबों का जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है, जिससे तालाबों के आसपास रहने वाले लोगों के सामने निस्तारी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।
उन्होंने कहा कि बड़ी आबादी आज भी तालाबों पर निर्भर है, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण बोरसी, पोटिया, ठगड़ाबांध, दीपक नगर और कातुलबोड जैसे क्षेत्रों के तालाबों में समय पर पानी भरने का काम शुरू नहीं किया गया।
उन्होंने कहा कि शिवनाथ नदी का जलस्तर भी लगातार घट रहा है, जिससे बोरों का वाटर लेवल तेजी से डाउन हो रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि तालाबों की सफाई, रिपेयरिंग, नहरों की टूट-फूट और लीकेज को तत्काल सुधारा जाए, ताकि बांध से छोड़ा गया पानी शहर के सभी तालाबों तक आसानी से पहुंच सके।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 28 मई। जिले में संचालित अशासकीय (निजी) विद्यालयों द्वारा पालकों को पुस्तकें, गणवेश और अन्य सामग्रियां किसी एक ही निर्धारित फर्म से खरीदने के लिए बाध्य किए जाने तथा अप्रत्याशित दामों के कारण पालकों पर बढ़ रहे वित्तीय बोझ की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा पालकों को राहत देने के उद्देश्य से बड़ी प्रशासनिक पहल की गई है। जिसके तहत इन शिकायतों के त्वरित निवारण और निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी से संबंधित मामलों की जांच के लिए जिला व विकासखण्ड स्तर पर विशेष जांच समितियों का गठन किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिला स्तरीय समिति में कलेक्टर  अभिजित सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी अरविन्द कुमार मिश्रा और वाणिज्यिक कर विभाग की सहायक आयुक्त रिंकी अखिलेश सोनी को शामिल किया गया है।
वहीं दुर्ग, धमधा और पाटन विकासखण्डों के लिए भी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम), विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) और जीएसटी इंस्पेक्टरों के तीन पृथक जांच दलों का गठन किया गया है।
यह जांच समितियां अशासकीय विद्यालयों में फीस बढ़ोतरी से संबंधित शिकायतों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए ’छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक 2020’ के अनुरूप कड़ी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी। इस विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के मान्यता कक्ष प्रभारी विपिन गनवीर का हेल्प डेस्क सह व्हाट्सएप नंबर 9109277888 जारी किया गया है, जहां पालक अपनी शिकायत व दस्तावेज जमा कर पावती प्राप्त कर सकते हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 28 मई। पशु तस्करी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
मिली जानकारी के अनुसार जिला केसीजी पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में पशु तस्करों के विरूद्ध  लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जिला केसीजी पुलिस टीम एवं थाना गातापार पुलिस द्वारा 25 मई को थाना गातापार क्षेत्रांतर्गत चंगुर्दा घाटी ग्राम चंगुर्दा में कार्रवाई करते 4 नग मवेशियों को क्रूरतापूर्वक हॉकते हुए पैदल महाराष्ट्र कत्लखाना ले जा रहे दो आरोपियों को पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपियों में राजकुमार देशमुख 48 वर्ष निवासी ग्राम सावरीकला लांजी बालाघाट मप्र एवं वितेश बावनथडे 35 वर्ष निवासी  ग्राम मारूटोलाए थाना आमगांव गोंदिया महाराष्ट्र शामिल हैं। आरोपियों द्वारा  मवेशियों को लाठी-डंडे से मारते-पीटते ले जाना पाए जाने पर उनके विरुद्ध अपराध क्रमांक 35/2026 धारा 4, 6, 10 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
पुलिस ने आरोपियों क कब्जे से  4 बैल कुल कीमती लगभग 36 हजार रुपए, 2 मोबाइल कुल कीमती लगभग 8 हजार रुपए, एक मोटर साइकिल कीमती लगभग 60 हजार रुपए को जब्त किया गया। आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर 25 मई को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड प्राप्त होने पर उपजेल सलोनी भेजा गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 मई। सराफा कारोबारी ने अपने पुराने कर्मी पर करोड़ों के सोने के गबन का आरोप लगाया है। यह सदर में दूसरा मामला है जब दूकान संचालक ने कर्मी के खिलाफ थाने में शिकायत की है। मंत्रा गोल्ड के संचालक प्रदीप बजाज की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अरुण यादव के खिलाफ 316-4 का अपराध दर्ज किया है। आरोपी पर करीब 1250 ग्राम सोने के आभूषण और 350 ग्राम शुद्ध सोना गबन करने का आरोप है।

महावीर नगर निवासी प्रदीप बजाज सदर बाजार स्थित नाहटा मार्केट में मंत्रा गोल्ड नाम से सोने के आभूषणों का थोक कारोबार संचालित करते हैं। उनकी संस्था में वर्ष 2019 से अरुण यादव नौकरी कर रहा था। इस बीच उसने भरोसा का फायदा उठाकर गबन किया। 23 अप्रैल को दुकान का स्टॉक मिलान करने पर सोने की मात्रा कम पाया गया। पूछताछ करने पर अरुण यादव ने सोने का माल अपने घर में होना बताया।

प्रदीप ने बताया कि वर्षों से काम करने के कारण उसे अरुण पर भरोसा था, इसलिए उसे तत्काल घर से माल लाने भेजा गया। लेकिन आरोपी वापस दुकान नहीं लौटा। फोन करने पर वह लगातार बहाने बनाता रहा और बाद में मोबाइल बंद कर फरार हो गया। जब उसके घर पहुंचकर जानकारी ली गई तो परिजनों ने भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं  दी।

इसके बाद दुकान के पूरे स्टॉक की दोबारा जांच की गई, जिसमें लगभग 1250 ग्राम सोने के जेवर और 350 ग्राम शुद्ध सोना गायब थे। जांच के दौरान व्यापारियों से संपर्क करने पर पता चला कि अरुण यादव ने व्यापारियों से आभूषणों की रकम अपने पिता राम समुझ यादव और पत्नी निशा यादव के खातों में जमा करवाई थी। आरोपी ने परिवार के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए सोने और रकम का गबन किया। मामले में पुलिस ने आरोपी अरुण यादव, उसके पिता राम समुझ यादव और पत्नी निशा यादव के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। प्रकरण में  धारा 316(4) के तहत दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।

ऐसी घटनाएं बढ़ी, तरह-तरह की चर्चा

यहां बता दें कि हाल के दिनों में सराफा बाजार में ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं। इसे लेकर तरह तरह की चर्चा है। सदर में यह भी चर्चा है कि चोरी के कई  दिनों बाद एफआईआर क्यों कराई जाती है। जबकि सराफा दुकान में डिस्प्ले शो केस में रखे जेवर स्टॉक की  रोज रात बंद करने के पूर्व मालिक की उपस्थिति में आयटमवार जानकारी ली जाती है । इसके बाद फिर कैसे कर्मचारी दोषी ठहराए जाते हैं। पिछले दिनों सदर के ही मनोहरमल एंड कंपनी के भी संचालक ने अपने कर्मचारी के खिलाफ 2.23 करोड़ के जेवर चोरी का मामला दर्ज कराया था। यह रिपोर्ट घटना के एक माह बाद कराई गई थी। और वह कर्मचारी चोरी  के दिन के बाद 15 दिनों तक दुकान आता रहा है। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद आज पुन: कारोबारी ने पुलिस को सूचना दी कि कर्मचारी के बाद उसकी पत्नी और पिता भी गायब हैं। कारोबारी ने इनकी मिलीभगत की भी आशंका जताई है। फिलहाल कर्मचारी पकड़ से बाहर है।इस रिपोर्ट के लिए एक रिटायर्ड आईजी को हस्तक्षेप करना पड़ा था।   इससे पहले एक अन्य बड़े सराफा कारोबारी ने परिजनों के साथ मिलकर अपने कर्मचारी की बेदम पिटाई की थी। उस पर जेवर चोरी का आरोप लगाया गया था।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 मई। शादी के दो महीने बाद महिला अपने घर से भाग गई। पति ने पत्नी पर घर से गहने और नगदी लेकर बॉयफ्रेंड से साथ भागने का आरोप लगाया है। मामले की शिकायत  पुलिस में दर्ज कराई गई है।

पीडि़त गगन साहू ने अपने आवेदन में बताया कि उसकी शादी अमलेश्वर निवासी युवती से 20 मार्च को हुई थी। दोनों के बीच करीब छह महीने से प्रेम संबंध रहा, जिसके बाद उन्होंने लव मैरिज की थी। शादी के बाद शुरुआती दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। इस दौरान महिला अपने मायके गई थी। जहां से वापस नहीं आई। आरोप है कि मायके जाने के दौरान उसकी पत्नी घर में रखे शादी के गहने और करीब 50 हजार रुपए अपने साथ ले गई। इसके बाद वह बिना किसी को बताए कहीं चली गई। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला।

परिजनों ने आशंका जताई है कि नवविवाहिता अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने  जांच शुरू कर दी है।

डीडी नगर थाना प्रभारी ने बताया कि पीडि़़त ने लिखित आवेदन किया है। मामले में परिजनों से पूछताछ के बाद महिला को थाना बुलाया गया है। जांच के बाद ही मामले में आगे कुछ कहा जा सकता है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 मई। राजधानी के जिला अस्पताल समेत हमर अस्पताल अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में ब्लड प्रेशर (बीपी) की दवा उपलब्ध नहीं है। बताया गया है कि उपलब्ध बीपी टेबलेट की एक्सपायरी पांचवें महीने यानी चालू महीने तक थी।यह दवा भी खत्म हो गई है।

मरीजों को  सब्सिट्यूट दवा लेने कहा जा रहा है नहीं लेने वालों  को खाली हाथ लौटना पड़ रहा। हमर अस्पताल के स्टाफ का कहना है कि यह दवा जिला अस्पताल में भी नहीं है।

इसकी छानबीन पर मालूम हुआ कि न केवल बीपी बल्कि कई अन्य दवाएं भी खरीदी नहीं जा सकीं हैं।इससे मरीजों को भी नहीं दिया जा रहा। बताया गया है कि खरीदी सप्लाई का अधिकार दवा निगम को दे दिए जाने के बाद से यह संकट बढ़ गया है। इस संबंध में सीएमएचओ डॉ. मिथलेश ने कहा कि वे कल दफ्तर जाकर इस मामले का परीक्षण करेंगे।

 वैसे जिला अस्पताल के रूटीन मरीजों का कहना है कि पंडरी अस्पताल तो नाम का यह गया है। यह रेफरल सेंटर बन कर रह गया है। पंडरी आने वाले नेत्ररोगियों को आपरेशन के लिए माना, गर्भवतियों को डिलीवरी के लिए कालीबाड़ी और नसबंदी के लिए आयुर्वेदिक कालेज अस्पताल भेज कर जिला  अस्पताल के डाक्टर, स्टाफ केवल ड्यूटी बजा रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 मई। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर तथा संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, तथा प्रकृति की ओर सोसायटी के संयुक्त तत्वावधान में 29, 30 एवं 31 मई को कृषि महाविद्यालय परिसर रायपुर में तीन दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय आम महोत्सव में आम की 250 से अधिक किस्मों का प्रदर्शन किया जायेगा। इस कार्यक्रम में आम की विभिन्न किस्मों और आम से बने विभिन्न व्यंजनों सजावट प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है जिसमें विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थी, महिलाएं तथा अन्य सामान्यजन भी पंजीयन कर भागीदारी कर सकते है। इस महोत्सव में पंजीयन एवं प्रवेश पूर्णतया नि:शुल्क है। राष्ट्रीय आम महोत्सव में संस्थागत एवं व्यक्तिगत प्रतियोगी भी सहभागी हो सकते हैं। आम महोत्सव के दौरान आम पर केंद्रित मैंगो क्विज़ मैंगो, फैंसी ड्रेस आदि प्रतियोगिताएं भी अयोजित की जाएगी। इसके अलावा प्रतिदिन सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जाएगा।

राष्ट्रीय आम महोत्सव में 29 से 31 मई, 2026 तक विभिन्न श्रेणियों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा जिसमें किसानों द्वारा उत्पादित आम की व्यावसायिक किस्मों के अंतर्गत दशहरी, लंगडा, बाम्बे ग्रीन, चैसा, मालदा, हिमसागर, सुन्दरजा, केसर, अलफान्सो, तोतापरी, नीलम, बैगनफल्ली, पैरी, सिन्दूरी, फज़ली आदि किस्मों की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। संकर किस्मों की प्रतियोगिता के अंतर्गत मल्लिका, आम्रपाली, पूसा अरूणिमा, अम्बिका, रत्ना, सिंधु, अर्का पुनीत किस्मों को शामिल किया गया है। विशिष्ट किस्मों की प्रतियोगिता के अंतर्गत हाथीझुल, नूरजहां, लड्डु, गुलाब खास किस्मों के उत्पादक भाग ले सकते हैं। एक्जोटिक (आयातित किस्म) की प्रतियोगिता में मियाजाकी, टॉमी एटकिन्स एवं गोल्डन नगेट्स किस्मों को शमिल किया गया है।

रायपुर, 28 मई। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीब कल्याण और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में लगातार ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। इसी क्रम में केंद्रीय कैबिनेट ने राशन परिवहन, हैंडलिंग एवं पीडीएस ऑटोमेशन सहायता योजना को एकीकृत अम्ब्रेला योजना के रूप में जारी रखने की मंजूरी दी है। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, तकनीक-सक्षम एवं प्रभावी बनाएगी। अगले पांच वर्षों में इस योजना पर लगभग 25,530 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

श्री चौधरी ने कहा कि ्रढ्ढ, त्रक्कस्, क्तक्र कोड जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग से राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और पात्र हितग्राहियों तक खाद्यान्न एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ तेजी और सुगमता से पहुंचेगा। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और जरूरतमंद लोगों को समय पर लाभ मिलना सुनिश्चित होगा।

 वित्त मंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और स््रक्रञ्ज॥्र्य- क्कष्ठस् योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

लोनिवि के सचिव ने रायपुर परिक्षेत्र के दोनों मंडलों के कार्यों की समीक्षा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 मई। लोक निर्माण विभाग के सचिव  मुकेश कुमार बंसल ने आज रायपुर परिक्षेत्र के दोनों मंडलों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बरसात के पहले सभी सडक़ों की मरम्मत कर उन्हें गड्डामुक्त करने को कहा। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी, मुख्य अभियंता पी.एम. कश्यप और ी टी.आर. कुंजाम भी बैठक में मौजूद थे।

बंसल  ने बैठक में अधिकारियों को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 और पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कार्यों की प्राथमिकता सूची तैयार कर 10 जून तक भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने 31 जुलाई तक इन सभी कार्यो के प्राक्कलन भी भेजने को कहा। उन्होंने हर निर्माण कार्य में निर्माण और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर जोर देते हुए कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने को कहा।

बसंल ने अनुविभागीय अधिकारियों से लेकर प्रमुख अभियंता तक सभी अधिकारियों को प्रत्येक मंगलवार को दिनभर मुख्यालय में ही रहने के निर्देश दिए। उन्होंने सडक़ चौड़ीकरण की परियोजनाओं में पुल-पुलियों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा पडऩे पर उनके भी चौड़ीकरण की कार्ययोजना के साथ काम करने को कहा।

श्री बंसल ने कहा कि गुणवत्ता और समय-सीमा में काम सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विभागीय अधिकारी अपने सुव्यवस्थित और समयबद्ध कार्यों से नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के बीच विभाग की अच्छी छवि बनाएं। सभी कार्यों को पूरी जवाबदेही, सक्रियता और गंभीरता से अंजाम दें। उन्होंने रायपुर और नवा रायपुर में कार्यों की सहूलियत और विभाग के कार्यों में प्रशासनिक कसावट के लिए रायपुर मंडल क्रमांक-1 के चारों संभागों को पुनर्गठित कर कार्यक्षेत्रों का नए सिरे से विभाजन करने को कहा।

उन्होंने विभागीय अधिकारियों को शहर के बीच बनने वाली सडक़ों के निर्माण के पहले संबधित नगरीय निकाय से समन्वय कर भविष्य के लिए नालियों, अंडरग्राउंड केबल फिटिंग, पाइपलाइन इत्यादि के लिए अग्रिम प्रावधान करने को कहा, ताकि सडक़ों की बार-बार खुदाई की जरूरत न पड़े। उन्होंने अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र के सडक़ों की स्थिति की पूरी जानकारी रखते हुए परफार्मेंस गारंटी वाली सडक़ों में सुधार की जरूरत पर संबंधित ठेकेदारों से तत्काल मरम्मत कराने को कहा।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने नई सडक़ों के प्रस्ताव तैयार करते समय अगले दस वर्षों के ट्रैफिक, आबादी की जरूरत और आसपास संभावित विकास परियोजनाओं को ध्यान में रखने को कहा। उन्होंने भवनों में अच्छी गुणवत्ता की निर्माण सामग्री, खिडक़ी, दरवाजे, टाइल्स, पेंट, पुट्टी, सेनिटरी फिटिंग, नल, इलेक्ट्रिक फिटिंग इत्यादि का उपयोग करते हुए सभी भवनों में दिव्यांगों के लिए रैंप और रेलिंग के भी प्रावधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने भवन के साथ ही पूरे परिसर में समुचित पहुंच मार्ग, हरियाली, साफ-सफाई और बाउंड्री-वॉल की कार्ययोजना पर जोर दिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 मई। छत्तीसगढ़ की राजधानी से लगे हुए ग्राम सरोना-टाटीबंध के बीच सरोना सरहद  पर करोड़ो की जमीन पर विवाद जारी है। इस विवाद के चलते ठाकुर परिवार एवं यादव परिवार में जमीन के कब्जे को लेकर विवाद जारी है। ठाकुर परिवार द्वारा तहसीलदार के न्यायालत में सीमांकन हेतु आवेदन दिए जाने पर दोनों पक्षों के सुनवाई के बाद तहसीलदार श्री सौरभ कुमार

कक्ष क्रमांक 111 प्रथम तल तहसील कार्यालय रायपुर द्वारा सरोना कि उक्त कीमती भूमि पर दोनों पक्षों के लिए स्थगन जारी किया गया है। जिसकी सुनवाई आज 28 मई को था। क्योंकि आज बकरीद का अवकाश है इसलिए प्रकरण में सुनवाई कल 29 मई को होगी। इस बीच दोनों पक्षों में जमीन को कब्जा करने की प्रतिस्पर्धा जारी है करोड़ों की भूमि होने के कारण कभी भी कोई घटना दुर्घटना हो सकती है। ग्रामवासी पक्ष्कार तहसीलदार के स्थगन का पालन कराने के लिए प्रयासरत है, लेकिन देर रात्रि काम जारी होने से कभी भी कोई घटना दुर्घटना घटित होने की आशंका बनी हुई है। तहसीलदार द्वारा जारी स्थगन दोनों पक्षों के लिए बंधनकारी है। अंतिम निर्णय तक दोनों पक्ष को कार्य या कब्जा नहीं करना चाहिए। तहसीलदार से संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 मई। महापौर मीनल चौबे ने बुधवार को एमआईसी की बैठक ली। नए आयुक्त संबित मिश्रा के लिए यह पहली बैठक रही।इसमें 27 एजेण्डों पर  चर्चा कर निर्णय लिए गए।

 निगम के पुनरीक्षित पद संरचना (सेट अप)के प्रकरण पर विचार उपरांत स्वीकृति दी गई।लाभांडी संकल्प सोसायटी के रहवासियों द्वारा की जा रही मार्गप्रकाश व्यवस्था की मांग पर  44 लाख 85 हजार 96 रू. प्राक्कलन की  स्वीकृति दी। जयस्तंभ चौक मालवीय रोड स्थित पुराने नगर निगम भवन परिसर में पीपीपी मॉडल पर भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई।

केंद्र सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना अर्बन चैलेंज फंड अंतर्गत कराये जाने के प्रस्ताव अर्बन चैलेंज फंड अंतर्गत परियोजना लागत का 25 प्रतिशत शेयर भारत सरकार द्वारा प्रदत्त किया जाता है। महादेव घाट के जीर्णोद्धार कार्य  मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड से प्राप्त न्यूनतम दर 16 करोड 61 लाख 58 हजार 137 रू. के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। कवितानगर एमएमएम जूनियर स्कूल के सामने से होते हुए सुरेश पिंजवानी के निवास के सामने आरसीसी नाला चौडीकरण कार्य की स्वीकृति दी। इस पर 1 करोड 50 लाख 69 हजार 888  खर्च होंगे।

एमआईसी ने  27 पृथक- पृथक कैटेगरी में निवासरत लगभग 7 लाख दिव्यांगजनो के लिए  दलदल सिवनी के स्थान पर सिद्धार्थ चौक टिकरापारा स्थित सिद्धार्थ कालोनी नरैया तालाब की समीप  किये जाने की  स्वीकृति दे दी। इस पर  9 करोड 95 लाख 76 हजार 285 रु. की लागत आएगी। टाटीबंध मिडिल स्कूल वार्ड कमांक 21 में नवनिर्मित महतारी सदन के संचालन के लिए  महाराष्ट्र मंडल से प्राप्त अधिकतम दर 61 हजार रू.निगम के कोष में जमा करने पर स्वीकृति प्रदान की गई। सद्दानी चौक से कोतवाली चौक मार्ग का नामकरण स्व. श्री ओमप्रकाश पुजारी के नाम से करने के  सामान्य सभा की आगामी बैठक में रखने के निर्देश दिये गये।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 मई। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस नेताओं का सनातन विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया है। साधु-संतों और महात्माओं के खिलाफ की गई गलत टिप्पणियों को हिन्दू समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि किसी को भी संत महात्माओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है और इस प्रकार के बयान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। नवा रायपुर अटल नगर स्थित शासकीय निवास कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए श्री साव ने कांग्रेस नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि यदि हिम्मत है तो वे किसी अन्य धर्म के संत-महात्माओं के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं की मानसिकता लगातार समाज को आहत करने वाली रही है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि जिस प्रकार कांग्रेस नेता अधिकारियों को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, वह लोकतंत्र में अक्षम्य है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को जनता ने चुनाव में सबक सिखाया है, वे अब अपनी हताशा और गुस्सा अधिकारियों पर निकाल रहे हैं। अधिकारियों को धमकाना और दबाव बनाने की कोशिश करना पूरी तरह अनुचित है।

श्री साव ने कहा कि कांग्रेस नेता आखिर किसके समर्थन में एकजुट हुए हैं। जिन पर आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं, उन्हें बचाने के लिए कांग्रेस नेताओं का एक साथ आना कांग्रेस के वास्तविक चरित्र को उजागर करता है। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस का हाथ किन लोगों के साथ है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 मई। शिवनंदनपुर प्रदर्शन से लौटे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि ढाई साल के शासनकाल में ही भाजपा की साय सरकार क्रूर और अत्याचारी बन गयी है। सरकार अपना लोकतांत्रिक चरित्र खो चुकी है। सरकार में बैठे हुए लोग लगातार विपक्ष का दमन करने में लगे है। जनहित के काम सरकार और प्रशासन की प्राथमिकता में नहीं है। प्रदेश के विकास कार्य तथा जनकल्याणकारी योजनाएं ठप्प हो गयी है। कानून व्यवस्था बदतर हो गयी है, अपराध बढ़ गये है।

बैज ने कहा कि प्रदेश में नगरीय निकायों, पंचायतों के उपचुनाव चल रहे है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही, विपक्ष के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमें दर्ज किये जा रहे है। सूरजपुर जिले के शिवनंदनपुर नगर पंचायत का  हुआ मामला ऐसा ही है।

 बैज ने कहा कि भाजपा को इस बात का अहसास हो गया है कि वह चुनाव हार रही है तो वह सत्ता का दुरुपयोग कर रही थी। प्रदेश में कही भी लोकतंत्र के दमन की कोशिश होगी हमारे कार्यकर्ताओं पर अत्याचार होगा कांग्रेस इस कुचक्र का डटकर मुकाबला करेगी। हम अपने एक-एक कार्यकर्ता के साथ खड़े है, हम अपने कार्यकर्ता को प्रताडि़त नहीं होने देंगे।

 बैज ने कहा कि जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आई है, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, अपराधियों में कानून और पुलिस का खौफ खत्म होने लगा है। भाजपा के विधायक, अधिकारियों के साथ मारपीट कर रहे है। भाजपा के सीतापुर विधायक टोप्पो, तहसीलदार के साथ मारपीट करता है। भाजयुमो के नेता, पुलिस का कालर पकड़ते है। यह सरकार, पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग राजनैतिक विद्वेष को पूरा करने, विपक्षी दल के नेताओं को प्रताडि़त करने में कर रही है।

रायपुर, 28 मई। श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर (लघु तीर्थ) मालवीय रोड में  बुधवार को शाम 7:30 बजे एक विशेष पणमोकार मंत्र जाप एवं विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में विश्व में हो रही हिंसा के शिकार मूक प्राणियों और रीवा में दिवंगत जैन साध्वियों आर्यिका श्रुतमति एवं आर्यिका उपशममति को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान ट्रस्ट कार्यसमिति, आदिनाथ दिगम्बर जैन महिला मंडल (मालवीय रोड, ) के सदस्यों सहित जैन समाज के प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने अत्यंत अनुशासित और भक्तिमय माहौल में जीवों के प्रति दया और पूजनीय संतों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कुरूद, 28 मई। पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों में हस्तक्षेप एवं प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर गहरा रोष व्यक्त करते हुए कुरुद ब्लॉक सरपंच संघ ने प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि पंचायतों को केवल कागजी अधिकार देकर वास्तविक निर्णय प्रक्रिया से दूर रखा जा रहा है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

जनपद पंचायत के सभा कक्ष में हुई बैठक में कुरुद ब्लॉक के 76 सरपंचों ने भाग लिया, जिनमें से अधिकांश सत्ता पक्ष से जुड़े हुए है। बैठक में ग्राम पंचायतों की लगातार हो रही उपेक्षा, विकास कार्यों में अनावश्यक विलंब, राशन कार्ड, पेंशन एवं जॉब कार्ड जैसे महत्वपूर्ण कार्य पंचायत प्रतिनिधियों की जानकारी के बिना सीधे विभागीय स्तर पर किए जाने, मनरेगा कार्यों का मूल्यांकन एवं भुगतान प्रक्रिया में देरी जैसे मुद्दे को लेकर सारे सरपंच एक शुर में सरकार और प्रशासन को घेरने लगे।

सरपंच संघ अध्यक्ष हरिशंकर साहू ने बताया कि काफी भागदौड़ करने के बाद 15वें वित्त का पैसा मिला, जबकि केन्द्र सरकार ने बहुत पहले ही इसे जारी कर दिया था। अब तक हमें 16 वें वित्त का पैसा मिल जाना था, लेकिन राज्य ने केंद्र को पहले का ही हिसाब नहीं दिया है। बैठक में कुछ सरपंचों ने आरोप लगाया गया कि पंचायतों से जुड़े निर्माण कार्य, मनरेगा कार्यों का मूल्यांकन एवं भुगतान प्रक्रिया अत्यंत धीमी गति से चल रही है, जिससे ग्रामीण विकास प्रभावित हो रहा है।

श्रमिकों को समय पर मजदूरी नहीं मिल पा रही है। वहीं राशन कार्ड, पेंशन एवं जॉब कार्ड जैसे महत्वपूर्ण कार्य पंचायत प्रतिनिधियों की जानकारी के बिना सीधे विभागीय स्तर पर किए जा रहे हैं, जो पंचायत राज व्यवस्था की मूल भावना के खिलाफ है। जिला सरपंच संघ धमतरी अध्यक्ष टिकेश साहू, पूर्णिमा साहू, जयमित्र साहू, पन्ना चंद्राकर, चेतन देवांगन, योगेश साहू, देशांत सिन्हा, पूरण धृतलहरे, पुष्पलता साहू, देवीचरण चंद्राकर, ज्योति मांडवी आदि सरपंचों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पंचायतों को केवल कागजी अधिकार देकर वास्तविक निर्णय प्रक्रिया से दूर रखा जा रहा है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

बैठक में इस बात के लिए भी नाराजगी जताई गई कि पंचायत कार्यकाल के 16 माह बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा सरपंचों की कोई औपचारिक बैठक नहीं की गई। लगातार सचिवों के माध्यम से निर्देश थोपे जा रहे हैं और निर्वाचित प्रतिनिधियों को केवल हस्ताक्षर तक सीमित किया जा रहा है। संघ का कहना है कि बड़े नेता अपने भाषणों में गांव को देश की आत्मा और भविष्य बताते नहीं थकते, वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायतों की लगातार उपेक्षा की जा रही है। जब गांव समृद्ध नहीं होंगे तो विकसित भारत और विजन 2047 का सपना कैसे पूरा होगा ?

सरपंच संघ ने जिला प्रशासन को 15 दिवस का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का त्वरित समाधान नहीं किया गया तो पंचायत स्वायत्तता और अधिकारों की रक्षा हेतु चरणबद्ध बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।