‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सूरजपुर, 6 जून। प्रदेश के दूरस्थ, पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री  लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से महत्वपूर्ण सफलता मिली है। उनके मार्गदर्शन में जिला प्रशासन और संबंधित विभागों ने बंद पड़े सोलर पेयजल पंपों की मरम्मत तथा नए पंपों की स्थापना कर कई गांवों में पेयजल व्यवस्था को पुन: सुचारु किया है।

जानकारी के अनुसार सूरजपुर जिले के ओडग़ी विकासखंड सहित विभिन्न दूरस्थ ग्रामों में तकनीकी खराबी के कारण प्रभावित पेयजल योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया गया। ग्राम करौटी-ए (परसापारा), कोलुहा भाटपारा एवं बैजानपाठ में नए मोटर पंप स्थापित कर सोलर पंपों को पुन: चालू किया गया, जिससे ग्रामीणों को नियमित और स्वच्छ पेयजल मिलने लगा है।

इसी प्रकार भैयाथान विकासखंड के दतिमा आमापारा इंद्रावास, कसकेला औरापारा तथा सूरजपुर विकासखंड के लटोरी कुशवाहापारा एवं मंजीरा फुलवारपारा में खराब सोलर पंपों की मरम्मत कर पेयजल आपूर्ति बहाल की गई। वहीं चांदनी-बिहारपुर क्षेत्र के भाटपारा गांव में नया मोटर पंप स्थापित कर लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या का समाधान किया गया। इससे विशेष रूप से पंडो समुदाय के परिवारों को राहत मिली है।

मंत्री  लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि प्रदेश के अंतिम छोर तक मूलभूत सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों में पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार निगरानी और त्वरित कार्रवाई की जा रही है, ताकि किसी भी ग्रामीण को जल संकट का सामना न करना पड़े।

पेयजल व्यवस्था बहाल होने पर ग्रामीणों ने राज्य सरकार, मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों का कहना है कि अब उन्हें घर के समीप ही स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है, जिससे महिलाओं और बच्चों को पानी लाने में लगने वाले समय और श्रम से राहत मिली है।

ग्रामीणों के अनुसार यह पहल जनजातीय क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सूरजपुर, 6 जून। जल जीवन मिशन की प्रगति और क्रियान्वयन का जायजा लेने दिल्ली से आई केंद्रीय टीम के सदस्य जगजीत सोढ़ी ने जिला सूरजपुर प्रवास के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत जुड़वानी का दौरा किया। इस दौरान आयोजित विशेष ग्राम सभा में उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत गांव में किए गए कार्यों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान टीम ने जल परीक्षण, चालू जल प्रदाय योजना के संचालन एवं संधारण तथा जल कर वसूली व्यवस्था की समीक्षा की। साथ ही ग्रामीणों से चर्चा कर योजना के संचालन, पेयजल उपलब्धता और रखरखाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली।

केंद्रीय टीम ने ग्रामीणों को नियमित और सुचारु जल आपूर्ति बनाए रखने के लिए जागरूक करते हुए जल स्रोतों के संरक्षण और योजनाओं के सामुदायिक संचालन में सक्रिय भागीदारी की अपील की।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों ने पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन एवं जल स्रोतों की सुरक्षा का संकल्प भी लिया। इस दौरान जल संरक्षण के महत्व पर विशेष रूप से जोर दिया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सूरजपुर, 6 जून। ग्राम पंचायत द्वारिकानगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से नाराज ग्रामीणों ने शुक्रवार को कल्याणपुर-लटोरी मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर प्रदर्शन किया। क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और पुलिस कार्रवाई को लेकर असंतोष के बीच हुए प्रदर्शन से सडक़ के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और घंटों तक आवागमन बाधित रहा।

ग्रामीणों का आरोप था कि पिछले कई महीनों से मोटरपंप, कृषि उपकरण और अन्य सामानों की चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कई परिवार आर्थिक नुकसान झेल चुके हैं, लेकिन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। इसी के विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीण सडक़ पर उतर आए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की।

चक्काजाम की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसडीओपी अभिषेक पैकरा, लटोरी तहसीलदार सुरेंद्र पैकरा, जयनगर थाना प्रभारी रूपेश कुंतल एक्का, भटगांव थाना प्रभारी मनोज सिंह, खडग़वां चौकी प्रभारी रघुवंश सिंह तथा लटोरी चौकी प्रभारी अरुण कुमार गुप्ता ने ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं।

ग्रामीणों ने क्षेत्र में नियमित पुलिस गश्त, चोरी की घटनाओं पर अंकुश और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने चक्काजाम समाप्त कर दिया और यातायात सामान्य हो सका।

पुलिस ने किया चोरी का खुलासा

इधर, लटोरी पुलिस ने आज क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारिकानगर निवासी हीराधन राजवाड़े के खेत से 7 मई को मोनो टुल्लू पंप चोरी हो गया था। वहीं गांव के शिवकुमार सिंह के तालाब के पास से करीब डेढ़ माह पूर्व सबमर्सिबल मोटरपंप चोरी कर लिया गया था।

दोनों मामलों की जांच और तकनीकी विश्लेषण के बाद पुलिस ने ग्राम पंचायत मंजीरा के फुलवारपारा निवासी कृष्णा पण्डो और उसके एक नाबालिग साथी को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों ने चोरी की वारदातों में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली।

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी गए दोनों मोटरपंप बरामद कर लिए। जांच में यह भी सामने आया कि चोरी का सामान खरीदने वाला इंदर पण्डो, निवासी ग्राम रेवापुर, थाना दरिमा, भी इस मामले में शामिल था। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के अनुसार मामले में एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 6 जून। संजय पार्क स्थित वन विभाग परिसर में कथित रूप से 15 हिरणों की मृत्यु के मामले में मांगी गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच समिति की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराए जाने पर कांग्रेस नेता परवेज आलम गांधी ने प्रथम अपील दायर करने की घोषणा की है।

जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव परवेज आलम गांधी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर 15 हिरणों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा सीसीएफ सरगुजा द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपि मांगी थी। यह आवेदन 8 मई 2026 को संबंधित विभाग को दिया गया था।

जनसूचना अधिकारी एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी, अंबिकापुर द्वारा पत्र क्रमांक 1394 दिनांक 1 जून 2026 के माध्यम से जवाब देते हुए बताया गया कि मांगी गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं जांच समिति की रिपोर्ट उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, इसलिए सूचना प्रदान किया जाना संभव नहीं है।

विभाग से प्राप्त उत्तर पर असंतोष व्यक्त करते हुए परवेज गांधी ने कहा कि यदि मांगी गई सूचना संबंधित कार्यालय में उपलब्ध नहीं थी तो सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवेदन को संबंधित कार्यालय में स्थानांतरित (ट्रांसफर) किया जाना चाहिए था। उनका आरोप है कि ऐसा नहीं किया गया, जो अधिनियम की भावना के विपरीत है।

परवेज गांधी ने बताया कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने अपील में यह जानकारी मांगे जाने की बात कही है कि 15 हिरणों की मृत्यु से संबंधित पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं जांच समिति की रिपोर्ट वर्तमान में किस कार्यालय के अभिरक्षण में उपलब्ध है तथा संबंधित अभिलेखों की सत्यापित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं।

उन्होंने कहा कि वन्यजीवों की मौत जैसे गंभीर मामले में पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है और जांच से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने चाहिए, ताकि पूरे मामले की वास्तविक स्थिति सामने आ सके।

सफाईकर्मी और सुरक्षागार्ड ने दी सूचना, डेढ़ घंटे में बुझा ली गई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 जून। राज टॉकीज के सामने सेंट्रल बैंक में आज सुबह आग लग गई। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है।  मौके पर मौजूद स्टाफ का कहना है कि शाट सर्किट की वजह हो सकती है। दमकल टीम और मौदहापारा पुलिस आग बुझाने में जुट गई है। आग लगभग 8 बजे  लगी। यहां के सफाई कर्मचारी और गार्ड ने बताया कि कुछ ब्लास्ट जैसा आवाज आया था। उसके बाद धुआं उठा और आग तेजी से फैली।

बैंक पहुंच के रास्ते और पूरा परिसर संकरे इलाके में होने से दमकल टीम को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। दमकल की छोटी बड़ी 5-6 गाडिय़ों की मदद ली गई। बैंक का यह छत्तीसगढ़ जोनल आफिस है। इस आग में कई कंप्यूटरों में सेव  डिजिटली और कागजी फाइलें बड़ी संख्या में जलने की खबर है। ये लोन से संबंधित होने की जानकारी मिली है। इसे लेकर बैंक  स्टाफ में ही तरह-तरह की चर्चाएं हैं। इनमें कुछ कॉर्पोरेट लोन से संबंधित कागजात भी बताए गए हैं।

मौदहापारा थानेदार दीपक मिश्रा ने बताया घटना सुबह 8.30 बजे के आसपास की है। जोनल आफिस में सुरक्षा गार्ड और सफाई कर्मी मौजूद थे। सफाई कर्मी ने बताया कि वह आफिस की लाइटें जलाकर कर काम कर रहा था कि आग लगी। बैंक के जिस सेक्शन में लगी उसे गार्ड के साथ बुझाने का प्रयास किया। लेकिन बढ़ती आग को देख बाहर आ गए और अपने अधिकारियों को सूचना दी। 9.30 बजे बैंक अधिकारियों की सूचना पर मौदहापारा थाने बल मौके पर पहुंच इलाके को अपने घेरे में लिया। तब तक फायर ब्रिगेड, कमांडेंट होमगार्ड-एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच कर आग बुझाने में जुट गईं। जिसे डेढ़ दो घंटे में बुझा लिया गया। मिश्रा ने बताया कि पुलिस की फोरेंसिक टीम,बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर नुकसान की जांच और आंकलन किया जाएगा। इसमें जान का नुकसान नहीं हुआ है। कोई भी व्यक्ति बैंक के भीतर नहीं था। कीमती वस्तुओं या  नगदी जलने की भी सूचना नहीं है। दस्तावेज क्या जले हैं इसकी जानकारी ली जाएगी।

कुवैत से नागपुर आया था, कल ही हुई थी एफआईआर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 जून। राजधानी में तीन तलाक का मामला सामने आया है। कुवैत से पति शाहिद रज़ा ने कॉल कर अपनी पत्नी को तीन बार तलाक-तलाक-तलाक बोलकर रिश्ता तोड़ दिया था। आरोपी को सिविल लाईन पुलिस, नागपुर से पकड़ लाई है। उसके नागपुर आने की खबर पर टीम भेजी गई थी।  बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के समय उसने पुलिस टीम के साथ झूमा झटकी बदतमीजी की। वहीं शाहिद की मां, बच्ची को लेकर भाग ग?ई है। उसके रायपुर लाने की खबर पर तलाकशुदा पत्नी एक बच्ची को लेकर थाने पहुंची थी।

बताया जा रहा है कि ट्रिपल तलाक का दोषी शाहिद, कुवैत में सरकारी इंटेलिजेंस सिक्युरिटी में काम कर रहा है। पुलिस, इंटरपोल की मदद से इसकी तस्दीक कर रही है।

 पत्नी के हवाले से पुलिस ने बताया कि  मोहम्मद शाहिद रजा (42 वर्ष) के तीन तलाक कहते ही ससुराल वाले भी उसे घर से भी बाहर निकल दिए। पीडि़ता के दो बच्चे हैं , जिन्हें लेकर अब पीडि़ता ने सिविल लाइन थाने में पति के खिलाफ शिकायत कर मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है।  ट्रिपल तलाक नियंत्रक के नए कानून के मुताबिक पुलिस ने कल ही एफआईआर दर्ज कर लिया था।

 सिविल लाइन पुलिस के अनुसार 19 दिसंबर 08 को राजातालाब निवासी 36 वर्षीय पीडि़ता का विवाह चौरसिया कॉलोनी, मस्जिद रायपुर निवासी शाहिद रजा 42 वर्ष के साथ नागपुर में मुस्लिम रीति-रिवाज  हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद पति कुवैत में नेटवर्किंग एवं साइबर क्षेत्र में काम करने चला गया।  इस बीच उनके दो बच्चे हो गए थे। कुवैत में रहने के कारण वे अधिकांश समय परिवार से दूर रहते थे और वैवाहिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे थे। वह पत्नी बच्चों को लेकर भी नहीं जा रहा था।

पीडि़ता ने बताया कि छुट्टियों में भी मोहम्मद शाहिद रजा भारत नहीं आते थे और न ही वैवाहिक संबंधों को सामान्य बनाए रखने का कोई प्रयास करते थे। दोनों के दो बच्चे भी हैं।

पीडि़ता ने पुलिस में दी शिकायत में आगे बताया कि 1 नवंबर 2025 को लगभग दोपहर 3 बजे पति ने कॉल किया। इस दौरान वो रिश्ते में भाई के घर में थी। इसी दौरान पति ने कॉल कर गाली-गलौज की और सीधे तीन बार तलाक-तलाक-तलाक कह दिया। इसके बाद रिश्ता खत्म कहते हुए फोन भी काट दिया। पीडि़ता ने बताया कि पति को कॉल कर मायके पक्ष के लोगों ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पति ने उनसे भी गाली-गलौज करते हुए फोन काट दिया। पति के तीन तलाक क हते ही ससुराल पक्ष के लोगों ने भी पराई औरत कहते हुए घर से निकाल दिया।

पीडि़ता ने जब पति से कह कि वो पुलिस से शिकायत करेगी तो आरोपी रायपुर आकर उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की और अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। पति के खौफ के चलते पीडि़ता छुप-छुपकर रह रही थी।

पति की प्रताडऩा से तंग आकर पत्नी ने अब सिविल लाइन थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 जून। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की  राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा शनिवार से शुरू हुई। जो 9 जून तक दो पालियों में होगी। इसमें 3921 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। यह परीक्षा रायपुर, जगदलपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, और बिलासपुर के चुनिंदा केन्द्रों में हो रही है। रायपुर के तीन केन्द्रों में पंजीकृत 1099 अभ्यार्थियों में से 93 फीसदी 1024 शामिल हुए।

जारी कार्यक्रम के अनुसार आज  भाषा एवं निबंध, 07 जून को सामान्य अध्ययन- एवं 08 जून को सामान्य अध्ययन-तथा 09 जून को सामान्य अध्ययन- के  पेपर निर्धारित हैं।

पहली पाली का पर्चा देकर निकले अभ्यर्थी गदगद दिखाई दिए। किसी ने विक्ट्री का निशान बनाया तो कोई मुस्कान बिखेर कर परिजनों को रिएक्शन दिया। इनका कहना था कि पहला पेपर अच्छा ही जाता है ?। असली परीक्षा तो वैकल्पिक प्रश्न पत्र में होनी है।

निरीक्षण आयोग सदस्य डॉ. प्रवीण वर्मा एवं कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने नोडल अधिकारियों के साथ आज सुबह सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा केंद्र  दानी कन्या  शाला का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र में अभ्यर्थियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया सभी केन्द्रों में  एम्बुलेंस, ठंडा पेयजल,ओआरएस, कूलर की व्यवस्था की गई थी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 जून। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण रेरा ने 595 प्रमोटर्स के 989 पूर्ण हो चुके प्रोजेक्ट्स को नोटिस जारी किए हैं। इन परियोजनाओं को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है, लेकिन अब तक कॉमन एरिया, सुविधाओं और संबंधित दस्तावेजों का हस्तांतरण आवंटितियों की सोसायटी या एसोसिएशन को नहीं किया गया है।

प्राधिकरण की समीक्षा में पाया गया कि अनेक परियोजनाओं में प्रोजेक्ट पूर्णता अथवा अधिभोग के बाद भी प्रमोटर्स ने आवंटितियों की सोसायटी या एसोसिएशन का गठन सुनिश्चित नहीं किया तथा कॉमन एरिया और परियोजना प्रबंधन का विधिवत हस्तांतरण भी नहीं किया गया। इसके मद्देनजर रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 11(4)(द्ग) एवं धारा 17 के तहत संबंधित प्रमोटर्स को नोटिस जारी किए गए हैं।

सीजीरेरा ने स्पष्ट किया है कि अधिनियम के अनुसार प्रमोटर का दायित्व है कि वह आवंटितियों की सोसायटी अथवा एसोसिएशन का गठन सुनिश्चित करे और परियोजना के सामान्य क्षेत्रों, सुविधाओं तथा अभिलेखों का समयबद्ध हस्तांतरण संबंधित संस्था को करे।

प्राधिकरण ने यह भी बताया कि रेरा अधिनियम केवल प्रमोटर्स पर ही नहीं, बल्कि आवंटितियों पर भी कुछ वैधानिक दायित्व निर्धारित करता है। अधिनियम की धारा 19(9) के अनुसार प्रत्येक आवंटी का कर्तव्य है कि वह सोसायटी, एसोसिएशन या सहकारी समिति के गठन की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाए।

सीजीरेरा ने सभी आवंटितियों से अपील की है कि वे अपने अधिकारों के साथ-साथ कानूनी दायित्वों के प्रति भी जागरूक रहें और सोसायटी गठन एवं परियोजना प्रबंधन हस्तांतरण की प्रक्रिया में सहयोग करें।

प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस में संबंधित प्रमोटर्स को 15 दिनों के भीतर यह स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की गई।

निर्धारित समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने अथवा संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने की स्थिति में संबंधित प्रमोटर्स के विरुद्ध रेरा अधिनियम, 2016 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

सीजीरेरा ने कहा है कि रेरा का उद्देश्य केवल परियोजनाओं का पंजीयन करना नहीं, बल्कि परियोजना पूर्ण होने के बाद आवंटितियों के अधिकारों की रक्षा, पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासित रियल एस्टेट व्यवस्था सुनिश्चित करना भी है। कॉमन एरिया और परियोजना प्रबंधन का समयबद्ध हस्तांतरण उपभोक्ता हितों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 जून। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुक्रवार को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा  आयोजित संगोष्ठी एवं पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री  ओ.पी. चौधरी शामिल हुए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव श्रीमती आर. संगीता विशिष्ट अतिथि  रहीं। कार्यक्रम में  मंडल के विकसित सीजी निगरानी पोर्टल, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन विषयक फिल्म, मंडल की 25 वर्षों की उपलब्धियों पर  लघु फिल्म, मंडल की नवीन वेबसाइट तथा ईको क्लब की स्मारिका का लोकार्पण किया गया।

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यावरणीय निगरानी और प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। औद्योगिक इकाइयों की चिमनियों से निकलने वाले उत्सर्जन की ऑनलाइन निगरानी के लिए आधुनिक प्रणाली विकसित की गई है, जिससे प्रदूषण स्तर बढ़ते ही विभाग को तत्काल जानकारी मिलती है और त्वरित कार्रवाई संभव हो पाती है। उन्होंने बताया कि फ्लाई ऐश के सुरक्षित परिवहन और निपटान के लिए जीपीएस आधारित ट्रैकिंग प्रणाली लागू की गई है। साथ ही यह सुनिश्चित किया गया है कि अन्य राज्यों का फ्लाई ऐश छत्तीसगढ़ में डंप न किया जाए। खतरनाक अपशिष्टों के प्रबंधन को लेकर भी राज्य सरकार ने सख्त और नैतिक निर्णय लिए हैं, ताकि पर्यावरण और जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

श्री चौधरी ने कहा कि केवल औपचारिकता के लिए पौधे लगाने के बजाय स्थानीय और पर्यावरण की दृष्टि से उपयोगी वृक्षों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पीपल, नीम, आम और अन्य देशी वृक्ष पर्यावरण संरक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बताया कि रायपुर कलेक्टर रहते हुए उन्होंने पीपल फॉर पीपल अभियान प्रारंभ किया था। अब नवा रायपुर में 20 हजार से अधिक पीपल के वृक्ष लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में नवा रायपुर को ‘पीपल सिटी’ के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां किसी भी दिशा में देखने पर पीपल का वृक्ष दिखाई देगा।

कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने पर्यावरण संरक्षण विषयक प्रदर्शनी ,मिशन लाइफ की शपथ दिलाई गई।  विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक "किस्सा लकड़ी का" ने पर्यावरण संरक्षण का प्रभावी संदेश दिया।  पोस्टर प्रतियोगिता एवं विभिन्न पर्यावरणीय गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों, विद्यालयों और ईको क्लबों को सम्मानित भी किया गया।

समारोह में  पर्यावरण मण्डल के सदस्य सचिव राजु अगसिमनि,  शिक्षक, ईको क्लब समन्वयक, विद्यार्थियों, विभागीय अधिकारी कर्मचारी एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 जून। मुख्य सचिव विकासशील ने आज यहां मंत्रालय में सीएम हेल्पलाइन के संबंध में  अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन के जरिये प्राप्त होने वाले शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश हैं।

 मुख्य सचिव ने सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि सीएम हेल्पलाइन 9 जून से प्रारंभ की जा रही है। सभी विभागों के सचिवों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों को सीएम हेल्पलाइन के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देशों के तहत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु पत्र जारी किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि  हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

 मुख्यमंत्री एवं सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव  राहुल भगत ने सीएम हेल्पलाइन के तहत आधुनिक शिकायत प्रबंधन प्रणाली के संबंध में प्रस्तुतिकरण के जरिये विस्तार से जानकारी दी। उन्होने शिकायतों के निराकरण के लिए एल-1 से एल-4 स्तर के अधिकारियों तक स्वचालित रूप से ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को समझाया। उन्होंने नागरिकों से उनकी शिकायतों के संबंधों में उनकी संतुष्टि का फीडबैक लेने की पारदर्शी प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में सीएम हेल्पलाइन लॉन्चिंग के बाद नागरिक टोल-फ्री नंबर 1076 पर कॉल करके, वेब पोर्टल, समर्पित मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी शिकायतें सीधे तौर पर दर्ज करा सकेंगे।

 बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की एसीएस श्रीमती ऋ र्चा शर्मा, विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती सुषमा सावंत, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव  सोनमणि बोरा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख  सचिव श्रीमती शहला निगार, मुख्यमंत्री एवं खनिज विभाग के सचिव  पी.दयानंद, कौशल विकास एवं तकनीकी विभाग के सचिव  बसवराजु एस., सामान्य प्रशासन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के सचिव  रजत कुमार, परिवहन विभाग के सचिव  एस.प्रकाश, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव  मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, ऊर्जा विभाग के सचिव सारांश मित्तर और वित्त विभाग की विशेष सचिव श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा सहित मंत्रालय में पदस्थ विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 जून। मालवीय रोड स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर (लघु तीर्थ) में चल रहे 10 दिवसीय श्रमण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर' के छठे दिन ज्ञान और क्रिया का अनूठा संगम देखने को मिला।

प्रात: कालीन सत्र में बच्चों को जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण दैनिक क्रियाओं का व्यावहारिक व सूक्ष्म ज्ञान दिया गया। सांगानेर एवं रायपुर के जैन विद्वानों ने सभी नन्हे शिविरार्थियों से  जिन अभिषेक एवं विश्व-शांतिधारा की पावन क्रियाएं संपन्न कराया।

बच्चों की पाठशाला में आज 'जैन धर्म शिक्षा भाग-2' के पाठ-5 के माध्यम से बच्चों को सच्चे देव, शास्त्र और गुरु की सही पहचान व उनके स्वरूप के बारे में बताया गया। इसके साथ ही पाठ-8 के अंतर्गत षट्लेश्या (छह लेश्याओं) का अत्यंत रोचक और सूक्ष्म अध्ययन कराया गया।  प्रौढ़ एवं युवा वर्ग की पाठशाला में सुप्रसिद्ध जैन ग्रंथ छहढाला की ढालों का क्रमबद्ध और मार्मिक विवेचन किया गया, जिसमें श्रावकों ने आत्म-कल्याण के सूत्रों को समझा।  सभी बच्चों को पढ़ाई के लिए नोटबुक (कॉपी), पेन और आवश्यक स्टेशनरी सामग्री का निशुल्क वितरण कर हौसला बढ़ाया गया। यह पूरा सत्र  अभिषेक जैन शास्त्री, शरद जैन शास्त्री एवं रायपुर के सौरभ जैन शास्त्री की अगुवाई में हुआ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 जून। प्रतिबंधित कोडीन नशीली सिरप के 250 शीशियों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। जो वजन में 25 लीटर बताया गया है।

शुक्रवार को गुढिय़ारी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर  झाबक पेट्रोल पम्प के पास  खड़े युवक को घेरा। वह इलाके के किसी मेडिकल स्टोर्स को डिलीवरी देने आया था।

पूछताछ  में व उसने अपना नाम अनिल कुमार साहू 33  निवासी मंगलबाड़ा चरौदा दुर्ग का बताया।  उसके पास रखे बैग की तलाशी लेने पर प्रतिबंधित नशीली सिरप कोडिन की शीशियां  मिलीं। इनके संबंध में उसके पास कोई बिल बिल्टी या अन्य कागजात नहीं थे। इस पर पुलिस ने अनिल कुमार साहू को  249 शीशी सिरप,1  मोबाइल फ़ोन कुल  कीमत लगभग 1,40,000/- रूपए को जप्त कर धारा 21 (सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध दर्ज किया गया है । पुलिस इसके बैकवर्ड और फारवर्ड लिंक के संबंध में पूछताछ और पड़ताल कर रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 जून। हमर राज पार्टी ने राज्य सरकार से छत्तीसगढ़ में नई कोयला खदानों और थर्मल पावर प्लांटों को मंजूरी नहीं देने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि राज्य में पहले से संचालित कोयला खदानों और ताप विद्युत संयंत्रों के कारण पर्यावरणीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पार्टी के संरक्षक अरविंद नेताम, अध्यक्ष अकबर राम कोर्राम, महासचिव विनोद नागवंशी और प्रदेश अध्यक्ष ए.एस. रावटे सहित अन्य नेताओं ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि प्रदेश में वर्तमान में प्रतिवर्ष लगभग 18 सौ लाख टन कोयले का उत्पादन हो रहा है, जो झारखंड के बाद देश में दूसरा सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों में लगभग 30 हजार मेगावाट क्षमता के कोयला आधारित पावर प्लांट संचालित हैं, जिनमें प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में कोयले की खपत हो रही है।

नेताम, और अन्य नेताओं ने आरोप लगाया कि कोयला खनन और ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाले प्रदूषक तत्व पर्यावरण और जल स्रोतों को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है, जिससे वैश्विक तापमान वृद्धि और पर्यावरणीय संकट गहरा रहा है। पार्टी नेताओं ने कहा कि ताप विद्युत संयंत्रों में बड़ी मात्रा में पानी का उपयोग होने से सिंचाई क्षमता प्रभावित हो रही है। साथ ही कोयला खनन परियोजनाओं के विस्तार के कारण आदिवासी क्षेत्रों में विस्थापन की समस्या बढ़ रही है और प्रभावित लोगों को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पा रहा है। पार्टी ने  सरकार पर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य और केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण तथा स्थानीय समुदायों के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि नई कोयला खदानों और थर्मल पावर प्लांटों को मंजूरी देने की नीति जारी रही तो वह इसके विरोध में आंदोलन करेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 जून। रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष  हरख मालू ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि पंडरी स्थित पुराना बस स्टैंड में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क का निर्माण किया जाना सभी दृष्टि से उचित है। इससे सरकार को राजस्व की दृष्टि से लाभ होगा और व्यापारियों को भी सुविधा होगी।

उन्होंने पत्र में लिखा कि मुख्य मार्ग पर स्थित होने से यहां सर्राफा व्यवसाय की सुरक्षा एवं व्यापारिक सुविधा दोनों का ध्यान रखा जा सकेगा। प्रस्तावित पार्क में सर्राफा व्यवसाय से संबंधित सभी विभागों जैसे रिटेल, होलसेल , मैनुफैक्चरिंग , हॉलमार्किंग सेंटर , रिफाइनरी , प्रशिक्षण केंद्र , व्यापारियों के ठहरने की जगह , एसोसिएशन के केंद्र आदि के लिए अलग अलग बिजनेस टॉवर की व्यवस्था इसमें होनी चाहिए ताकि सुरक्षा संबंधी व्यवस्था सुदृढ़ रहे। 

हरख मालू ने बताया कि वे पूर्व में भी मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा के दौरान इस विषय पर बात कर चुके हैं। आज पुन: उन्होंने पत्र द्वारा सुझाव देकर पंडरी स्थित बस स्टैंड में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के निर्माण का अनुरोध किया है।

अतिरिक्त लाभ-श्री मालू ने कहा कि इस जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क से लगभग 5000+ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत छत्तीसगढ़ के गोल्ड ज्वेलरी शिल्प को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा मिलेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 जून। राजधानी  के शहीद स्मारक भवन में कल रविवार को आप पार्टी का प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन के प्रमुख वक्ता राज्यसभा सांसद संजय सिंह होंगे। उनके साथ प्रदेश प्रभारी दिल्ली के विधायक मुकेश अहलावत भी रहेंगे । आम आदमी पार्टी कर्मचारी विंग के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार झा ने बताया है कि वर्तमान राजनीतिक स्थिति, युद्ध, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा स्वास्थ्य के गिरते स्तर पर छत्तीसगढ़ की जनता के लिए श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी लागू न होने के कारण परेशानआम जनता की समस्याओं पर संजय सिंह विस्तार से प्रकाश डालेंगे। प्रदेश  अध्यक्ष उत्तम जायसवाल, अभिषेक मिश्रा, देवलाल नरेटी प्रमुख प्रवक्ता सूरज उपाध्याय, महासचिव वदूद आलम, अनुषा जोसेफ, कुलदीप खनूजा, मिहिर कुर्मी, परमानंद जांगड़े, मुन्ना बिसेन, नवनीत नंदे, कलावती मार्को, इमरान खांन, अजीम खांन, आदि नेताओं ने राजधानी के कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में सम्मेलन में आने की अपील की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 जून। रूद्र सेना ने  प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों की नियुक्ति की है। रायपुर के विपिन प्रसाद तिवारी और रितेश चंद्रवंशी अंबिकापुर के अतुल शर्मा, जगदलपुर के नवीन सिंह भदौरिया तथा बलौदाबाजार के राजीव अवस्थी को भी प्रदेश उपाध्यक्ष

कांकेर के गणेश तिवारी को प्रदेश महामंत्री एवं संगठन प्रभारी बनाया गया है। वहीं बिलासपुर के उत्कर्ष सिंह गरेवाल को युवा एवं छात्र संगठन गठन का प्रभारी नियुक्त किया गया है। महिला प्रकोष्ठ बबीता ताम्रकार, अनामिका यादव को सहप्रभारी महासमुंद के अनुपम त्रिपाठी को सामाजिक प्रकोष्ठ ,  मयंक हनुमंता को रायपुर संभाग गठन की जिम्मेदारी दी गई है।  प्रदेश मंत्री  अग्निवेश शर्मा को मीडिया एवं युवा छात्र प्रकोष्ठ गठन की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा संदीप पाण्डेय, स्वप्निल तिवारी, गायत्री चंदेल, अरविंद तिवारी और हेमलता कश्यप को प्रदेश मंत्री, आदित्य  ताम्रकार को नियुक्त किया गया है।

कार्यकारिणी सदस्यों में कंचन शर्मा, ज्ञानेश्वरी जाधव, सौम्य गुप्ता, भागवतदास माणिकपुरी, पुष्पा सिंह, उर्मिला साहू, चंचल कुशवाहा, किरण सिंह और रोहिणी वर्मा को शामिल किया गया है।

तहसीलदार की दो टूक चेतावनी, दोबारा रपटा बनाया तो होगी एफआईआर,

नहीं बख्शे जाएंगे कब्जाधारी और रेत तस्कर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

नवापारा-राजिम, 6 जून। नवापारा क्षेत्र में अवैध कब्जों और रेत के काले कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने शुक्रवार को बड़ा और सख्त अभियान चलाते हुए दो अलग-अलग स्थानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने जहां ग्राम सेमरा में करीब 2.5 एकड़ शासकीय भूमि को कब्जामुक्त कराया, वहीं ग्राम दुलना में अवैध रेत परिवहन के लिए बनाए गए रपटे को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों और रेत माफियाओं में हडक़ंप मच गया है।

नवापारा तहसीलदार विक्रांत सिंह राठौर एवं रायपुर सीएसपी तुलसी लेकाम के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई को क्षेत्र में लंबे समय से चल रही अवैध गतिविधियों पर प्रशासनिक शिकंजा कसने की बड़ी पहल माना जा रहा है।

सरकारी जमीन पर कब्जा कर बेचने की थी तैयारी

ग्राम सेमरा में लगभग 2.5 एकड़ शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत लंबे समय से मिल रही थी। जांच में सामने आया कि संबंधित व्यक्ति द्वारा सरकारी भूमि को अपने निजी खेत में शामिल कर चारों ओर बाउंड्रीवाल खड़ी कर दी गई थी और उसे बेचने की तैयारी भी चल रही थी।

शिकायत मिलने के बाद राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण को हटाया और पूरी भूमि को कब्जा मुक्त कराया। साथ ही संबंधित व्यक्ति पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में अवैध निर्माण हटाए गए और सरकारी भूमि को पुन: राजस्व अभिलेखों के अनुसार सुरक्षित किया गया।

रेत माफियाओं के रास्ते पर चला बुलडोजर

दूसरी बड़ी कार्रवाई ग्राम दुलना में की गई, जहां नदी मार्ग से अवैध रेत परिवहन के लिए बनाए गए अस्थायी रपटे को जेसीबी मशीन से तीन अलग-अलग स्थानों पर तोड़ दिया गया। अधिकारियों के अनुसार इस मार्ग का उपयोग लंबे समय से अवैध रेत परिवहन के लिए किया जा रहा था और रात के अंधेरे में ट्रैक्टर एवं भारी वाहनों के जरिए रेत का परिवहन किया जाता था। स्थानीय लोगों ने भी शिकायत की थी कि अवैध रेत परिवहन के कारण न केवल शासन को राजस्व की हानि हो रही है, बल्कि नदी तंत्र और पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है।

तीसरी बार टूटा रपटा, फिर भी नहीं मान रहे रेत माफिया

गौरतलब है कि दुलना में बनाए गए इस अवैध मार्ग को प्रशासन पहले भी दो बार ध्वस्त कर चुका है। इसके बावजूद रेत माफिया कुछ समय बाद फिर से रपटा तैयार कर अवैध कारोबार शुरू कर देते थे। लगातार हो रही इस गतिविधि को देखते हुए प्रशासन ने इस बार और अधिक सख्ती बरतते हुए स्पष्ट चेतावनी जारी की है।

अब दोबारा बनाया तो सीधे होगी एफआईआर

कार्रवाई के दौरान तहसीलदार विक्रांत सिंह राठौर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शासन की भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या दोहन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में दोबारा रपटा बनाकर अवैध रेत परिवहन करने का प्रयास किया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ऐसे मामलों में अब शून्य सहनशीलता की नीति पर कार्य कर रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सारंगढ़, 6 जून। सुशासन तिहार के अवसर पर भीखमपुरा (सरिया) में आयोजित जन चौपाल भव्य एवं गरिमामयी वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जगन्नाथ पाणिग्रही,  संजय पांडेय, ज्योति पटेल सहित भाजपा के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी एवं हजारों की संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर संतोषी खटकर (सभापति, जिला पंचायत सारंगढ़-बिलाईगढ़) ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का स्वागत करते हुए जिले के विकास एवं जनहित से जुड़ी छह महत्वपूर्ण मांगों को प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि इन मांगों की पूर्ति से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी तथा आम जनता को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं—बरमकेला में बहुप्रतीक्षित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय की स्थापना। बरमकेला में उप पंजीयक कार्यालय की स्थापना। कोसीर में नए थाना भवन के निर्माण की स्वीकृति।

 सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में विभिन्न विभागों के आवश्यक सेटअप एवं पदस्थापना की व्यवस्था। क्षेत्र के बहुप्रतीक्षित सारंगढ़ रेल लाइन परियोजना को गति प्रदान करना। जिले में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना।

जन चौपाल के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आमजन की समस्याओं एवं सुझावों को गंभीरता से सुना तथा प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रवासियों की बड़ी सहभागिता देखने को मिली।

ग्रामीणों ने जनदर्शन में की शिकायत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

पिथौरा, 6 जून। ग्राम पंचायत लाखगढ़ में मनरेगा, गौठान और गोधन न्याय योजना से जुड़े मामलों में कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों और ग्राम युवा समिति के सदस्यों ने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि जिला पंचायत द्वारा पुलिस में अपराध दर्ज कराने के लिए आदेश जारी किए जाने के बावजूद अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है।

ग्रामीणों के अनुसार जनपद पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर की गई जांच में मनरेगा तथा गौठान संबंधी कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच की गई थी। आवेदकों का दावा है कि जांच प्रतिवेदनों में फर्जी मस्टर रोल, गोबर खरीदी और वाउचर से संबंधित लेन-देन का उल्लेख किया गया है।

आवेदकों के मुताबिक जांच रिपोर्ट में गौठान की विभिन्न सुविधाओं और संचालन की स्थिति का भी उल्लेख किया गया है। उनका कहना है कि इन निष्कर्षों के आधार पर जिला पंचायत महासमुंद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा 16 दिसंबर 2025 को जनपद पंचायत पिथौरा को संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कराने के संबंध में पत्र जारी किया गया था।

ग्रामीणों और आवेदकों का आरोप है कि ग्राम पंचायत लाखगढ़ के तत्कालीन सरपंच प्रियरंजन कोसरिया, सचिव रामवतार ध्रुव और रोजगार सहायक कैलाश कोसरिया के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश के बावजूद अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। उनका यह भी आरोप है कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

आवेदकों का कहना है कि इस मामले से संबंधित दस्तावेजों और जांच प्रतिवेदनों का विभिन्न स्तरों पर परीक्षण किया गया था तथा बाद में अपराध दर्ज करने के संबंध में आदेश जारी किया गया। उनका आरोप है कि आदेश के बावजूद कार्रवाई लंबित है।

ग्रामीणों ने यह भी दावा किया कि मामले की शिकायत मुख्यमंत्री जनदर्शन और कलेक्टर जनदर्शन में की गई थी, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों को जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। उनका आरोप है कि अब जनपद पंचायत स्तर पर मामले को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों का पक्ष समाचार लिखे जाने तक प्राप्त नहीं हो सका।

ग्रामीणों ने कलेक्टर जनदर्शन और मुख्यमंत्री जनदर्शन में आवेदन देकर मामले की पुन: जांच तथा पूर्व में जारी आदेशों के अनुरूप कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगों पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में वे आमरण अनशन पर बैठ सकते हैं।

बलौदाबाजार, 6 जून। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिव्या अग्रवाल के मार्गदर्शन में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को ओडीएफ प्लस मॉडल बनाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। इस मुहिम के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जिले की सभी जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों में सघन दीवार लेखन का कार्य युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है।

इसके तहत सार्वजनिक स्थानों, पंचायत भवनों और प्रमुख चौराहों की दीवारों पर आकर्षक व ज्ञानवर्धक स्लोगन लिखकर आम नागरिकों को कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण परिवेश को साफ-सुथरा और स्वच्छ बनाया जा सके।

यह विशेष जागरूकता पखवाड़ा 1 जून से 15 जून तक पूरे जिले में संचालित किया जा रहा है। इस 15 दिवसीय अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को सूखे और गीले कचरे के सही निपटान, प्लास्टिक के सीमित उपयोग और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों के प्रति संवेदनशील बनाना है। इस पखवाड़े के दौरान केवल दीवार लेखन ही नहीं, बल्कि विभिन्न जन-जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से सीधे ग्रामीणों से संवाद साधा जा रहा है। इस अभियान में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, स्वसहायता समूहों और ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि स्वच्छता की यह अलख हर घर तक पहुंचे और जिला पूर्ण रूप से स्वच्छ और सुंदर नजर आए।

सारंगढ़, 6 जून। सारंगढ़ विधायक उत्तरी गनपत जांगड़े ने प्रदेश के लाखों शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हित में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर वर्ष 2026 के लिए खुली, पारदर्शी एवं समयबद्ध स्थानांतरण नीति तत्काल लागू करने की मांग की है। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में विधायक जांगड़े ने कहा है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी लंबे समय से स्थानांतरण नीति लागू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नीति के अभाव में अनेक कर्मचारी अपने गृह जिलों से दूर सेवाएं देने को विवश हैं, जिससे उनके पारिवारिक जीवन, बच्चों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षक संगठनों, स्वास्थ्य कर्मियों तथा विभिन्न विभागों के कर्मचारियों द्वारा लगातार ज्ञापन सौंपकर न्यायसंगत स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग की जा रही है। कर्मचारियों का मानना है कि पारदर्शी स्थानांतरण व्यवस्था से उन्हें राहत मिलेगी और प्रशासनिक कार्यों में भी अधिक दक्षता आएगी।

विधायक जांगड़े ने पत्र में उल्लेख किया है कि कई मामलों में पति-पत्नी अलग-अलग जिलों में पदस्थ हैं, जिससे पारिवारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्थानांतरण नीति का शीघ्र लागू होना आवश्यक है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि कर्मचारी हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2026 के लिए खुली एवं पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू की जाए। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया है कि यदि समय रहते प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो आगामी चुनावी गतिविधियों के कारण कर्मचारियों को स्थानांतरण का अवसर नहीं मिल पाएगा।

विधायक जांगड़े ने विश्वास जताया कि राज्य सरकार कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए लाखों कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को राहत प्रदान करेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कुरुद, 6 जून। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे सुशासन तिहार के जनसमस्या निवारण शिविरों में जहां समस्याओं के निराकरण का दावा किया जा रहा है, वहीं कुरुद क्षेत्र के ग्राम तर्रागोंदी में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सहकारी समिति सिलौटी अंतर्गत जुगदेही धान उपार्जन केंद्र के कर्मचारियों ने शिविर में एसडीएम के नाम शिकायती पत्र सौंप समिति प्रबंधक पर कर्मचारियों के हक की प्रोत्साहन राशि को अपने निजी खाते में ट्रांसफर करने का गंभीर आरोप लगाया गया है।

 ज्ञात हो कि कुरुद विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत तर्रागोंदी में 3 जून को लगाए गए सुशासन तिहार के शिविर में एसडीएम के नाम आये एक शिकायती आवेदन में सहकारिता विभाग में जारी अनिमियतता का खुलासा हुआ। यह मामला खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के धान उपार्जन से जुड़ा है। इस दौरान जुगदेही केंद्र में लगभग 94,500 क्विंटल धान की खरीदी की गई थी। इस कार्य को तत्कालीन प्रभारी समिति प्रबंधक खेमलाल साहू और डाटा ऑपरेटर खिलावन साहू ने संपन्न कराया था। इसके बाद 15 फरवरी 2025 को अपेक्स बैंक के अंकित कुमार को इस समिति का नया प्रबंधक नियुक्त किया गया। कर्मचारियों का आरोप है कि अक्टूबर 2025 में शासन से प्राप्त शून्य फीसदी की प्रोत्साहन राशि 2,22,872 रुपये को वर्तमान प्रबंधक अंकित कुमार ने सेविंग खाता जुगदेही से नामे करवाकर अपने निजी बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिया, जबकि धान खरीदी के समय वे समिति में कार्यरत भी नहीं थे। जबकि नियमों के मुताबिक शासन से प्राप्त कुल राशि में से तत्कालीन प्रभारी का शेयर 78,005 रुपये, आपरेटर का 44,574. रुपये और भृत्य भुनेश्वर साहू का शेयर 33,430 रुपये बनता था। इस प्रकार कुल 1,56,010 रुपये का वितरण किया जाना था। परंतु, पूर्व प्रभारी खेमलाल साहू को महज 56,000 रुपये दिए गए, जिसे उन्होंने ऑपरेटर और भृत्य के बीच आपस में बांट लिया। वर्तमान में इन तीनों का 100010 रुपये बकाया हैं। जब इन कर्मचारियों ने प्रबंधक से इस राशि की मांग की तो उन्हें बजट समाप्त होने की बात कहकर टाल दिया गया।

परेशान कर्मचारियों ने सुशासन शिविर में एसडीएम के नाम पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने मांग की है कि धान खरीदी अनुबंध पत्र के नियमों के तहत कार्यरत कर्मचारियों की शेष प्रोत्साहन राशि सीधे उनके शाखा कोर्रा के बैंक खातों में जमा कराई जाए। साथ ही, शासकीय राशि का कथित रूप से नियम विरुद्ध आहरण करने वाले  समिति प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

ओपी चौधरी ने किया निरीक्षण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 6 जून। वित्त मंत्री ओपी.चौधरी ने डिग्री कॉलेज रोड स्थित निर्माणाधीन प्रेस क्लब भवन का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भवन निर्माण में पत्रकारों की व्यावसायिक आवश्यकताओं, आधुनिक तकनीकी सुविधाओं तथा भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाए।

निरीक्षण के दौरान श्री चौधरी ने भवन के ड्राइंग-डिजाइन, लेआउट, सभाकक्ष, कमरों की संख्या तथा प्रस्तावित सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब केवल एक भवन नहीं बल्कि संवाद, विचार-विमर्श और अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण मंच होता है। इसलिए भवन का निर्माण ऐसा होना चाहिए जो पत्रकारों को बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ विभिन्न आयोजनों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और अन्य कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए भवन में साउंड फ्रूफिंग, आधुनिक ऑडियो-वीडियो सुविधाएं, व्यवस्थित बैठक व्यवस्था तथा आवश्यक तकनीकी संसाधनों का समावेश किया जाए। साथ ही भवन की संरचना ऐसी हो जो लंबे समय तक टिकाऊ, सुविधाजनक और उपयोगी बनी रहे। उन्होंने निर्माण एजेंसी को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने कहा कि रायगढ़ प्रेस क्लब भवन पत्रकारों के लिए एक बेहतर कार्यस्थल के रूप में विकसित होगा, जहां संवाद, विमर्श और जनसरोकारों से जुड़े विषयों पर प्रभावी गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने गत 2 मई को वार्ड क्रमांक 27 में प्रस्तावित अत्याधुनिक प्रेस क्लब भवन का भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया था। भूमिपूजन के महज एक माह के भीतर निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाना परियोजना के प्रति शासन की गंभीरता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। करीब 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस आधुनिक प्रेस क्लब भवन के लिए भूमि संबंधी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद शासन से 20 लाख रुपए तथा विधायक निधि से 30 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

इस अवसर पर महापौर जीवर्धन चौहान, सभापति डिग्रीलाल साहू, सुरेश गोयल, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, सीईओ जिला पंचायत अभिजीत बबन पठारे, आयुक्त नगर निगम बृजेश सिंह क्षत्रिय सहित स्थानीय पार्षद, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 6 जून। जिले के पुसौर क्षेत्र में स्थित एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन के प्रस्तावित तृतीय चरण विस्तार को लेकर विरोध तेज हो गया है। क्षेत्रीय संगठन लारा संघर्ष ने छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर परियोजना के स्टेज-3 विस्तार पर पुनर्विचार करने की मांग की है। संगठन का आरोप है कि संयंत्र की स्थापना के समय किए गए कई वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं, जिससे स्थानीय जनता में नाराजगी है।

लारा संघर्ष द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि एनटीपीसी लारा परियोजना के प्रथम चरण के दौरान क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अपेक्षित स्तर पर इन सुविधाओं का विकास नहीं हो सका है।

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि संयंत्र की स्थापना के बाद क्षेत्र में महंगाई बढ़ी है और स्थानीय युवाओं को पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं मिल पाए हैं। संगठन ने आरोप लगाया कि पहले और दूसरे चरण के दौरान उठाई गई आपत्तियों का भी समुचित समाधान नहीं किया गया।

लारा संघर्ष ने तृतीय चरण के विस्तार से पर्यावरणीय प्रदूषण, जल एवं वायु गुणवत्ता पर असर तथा कृषि भूमि और आने वाली पीढिय़ों के स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभावों की आशंका जताई है।

संगठन ने पर्यावरणीय स्वीकृति पर पुनर्विचार, पूर्व में किए गए वादों और शर्तों की स्वतंत्र समीक्षा तथा स्थानीय नागरिकों की आपत्तियों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही मांग की गई है कि पूर्व चरणों से जुड़े सामाजिक और पर्यावरणीय दायित्वों के संतोषजनक पालन तक नई स्वीकृतियां स्थगित रखी जाएं। लारा संघर्ष के पदाधिकारियों का कहना है कि जनहित और पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ही किसी भी विस्तार परियोजना पर निर्णय लिया जाना चाहिए। 

रायगढ़, 6 जून। जिले में एचआईवी संक्रमण की रोकथाम, समय पर पहचान और प्रभावी उपचार सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार सक्रिय रुप से कार्य कर रहा है। शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं और विभिन्न गैर-शासकीय संगठनों (एनजीओ) के सहयोग से जिलेभर में जागरूकता अभियान, परामर्श सेवाएं और नियमित जांच कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। विभाग का उद्देश्य संक्रमण की शीघ्र पहचान कर मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराना और संक्रमण के प्रसार को रोकना है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान जिले में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों की एचआईवी जांच की गई। जांच के दौरान कुल 18 व्यक्ति एचआईवी संक्रमित पाए गए। संक्रमितों की पहचान होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की प्रक्रिया शुरू की, ताकि संक्रमण की संभावित श्रृंखला का पता लगाया जा सके और अन्य लोगों की भी समय पर जांच सुनिश्चित हो सके। सभी संक्रमित मरीजों को एआरटी (एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी) सेंटर से जोड़ दिया गया है, जहां उन्हें आवश्यक दवाएं, चिकित्सकीय परामर्श और नियमित स्वास्थ्य निगरानी प्रदान की जा रही है। विभाग द्वारा मरीजों का लगातार फॉलोअप भी किया जा रहा है ताकि उपचार में किसी प्रकार की बाधा न आए और उनकी स्वास्थ्य स्थिति बेहतर बनी रहे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार एचआईवी संक्रमण कई कारणों से फैल सकता है। इनमें असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त का उपयोग, दूषित सुई या सिरिंज का दोबारा इस्तेमाल, संक्रमित माता से गर्भावस्था या स्तनपान के दौरान शिशु में संक्रमण तथा संक्रमित रेजर या ब्लेड का उपयोग प्रमुख कारण हैं।

एचआईवी संक्रमण को रोकने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर सतर्कता बेहद जरूरी है। सुरक्षित यौन व्यवहार अपनाना, केवल प्रमाणित एवं जांचे गए रक्त का उपयोग करना, सुई एवं सिरिंज का साझा उपयोग न करना तथा किसी अन्य व्यक्ति के रेजर या ब्लेड का इस्तेमाल करने से बचना संक्रमण की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं। साथ ही गर्भवती महिलाओं को समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह दी गई है, ताकि आवश्यकता पडऩे पर समय रहते उपचार उपलब्ध कराया जा सके और नवजात को संक्रमण से सुरक्षित रखा जा सके।