रायपुर, 8 अप्रैल। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू,   अमर गिदवानी,  प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन,  कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं मीडिय़ा प्रभारी संजय चौबे ने बताय।

कैट ने बताया कि  इंडियन फुटवियर एसोसिएशन (आईएफए) ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया है की 31 दिसंबर से पूर्व के अनुसार 1000 रुपये से कम कीमत वाले फुटवियर पर जीएसटी कर दर 5 प्रतिशत ही रखी जाए तथा उससे ऊपर की कीमत वाले फुटवियर पर कर दर 12 प्रतिशत रखी जाए वहीं दूसरी ओर दोनों कैट एवं आईएफए ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से भी आग्रह किया कि वे 1000 रुपये से ऊपर के फुटवियर पर ही बीआईएस स्टैंडर्ड को लागू करें।

अपने इस आग्रह पर दोनों संगठनों ने तर्क दिया कि देश की लगभग 85 प्रतिशत आबादी 1000 रुपये से कम कीमत के फुटवियर इस्तेमाल करती है और इसलिए जीएसटी कर की दर में कोई भी वृद्धि की मार सीधे देश के 85 प्रतिशत लोगों पर पड़ेगी और चूंकि 90 प्रतिशत फुटवियर का उत्पादन बड़े पैमाने पर छोटे और गरीब लोगों द्वारा किया जाता है या घर में चल रहे उद्योग एवं कुटीर उद्योग में किया जाता है, इस वजह से  भारत में फुटवियर निर्माण के बड़े हिस्से पर बीआईएस मानकों का पालन करना बेहद मुश्किल काम है। इस संबंध में कैट एवं आईएएफ ने वित्त मंत्री  निर्मला सीतारमण के अलावा सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को फुटवियर पर 5 प्रतिशत जीएसटी टैक्स स्लैब रखने के लिए अपने ज्ञापन भेजे हैं।

ये दोनों कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया आह्वान को सशक्त बनाएंगे।