‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 मार्च। छत्तीसगढ़ के बजट 2023-24 पर प्रतिक्रिया व्यक्त देते हुए बिलासपुर विधायक शैलेष पांडेय ने कहा कि बजट में सभी लोगों का ध्यान रखा गया है। यह आम जनता का बजट है। यह बजट अर्थव्यवस्था की मजबूती, वित्तीय अनुशासन और कुशल प्रबंधन का बेहतरीन नमूना है।

पांडेय ने कहा कि भविष्य की ठोस बुनियाद के साथ यह बजट आम जनता की समृद्धि और सभी वर्गों के कल्याण तथा रोजगार मूलक विकास कार्यों के लिए सार्थक, सुदृढ़ प्रयास है। ग्रामीण क्षेत्र एवं सामाजिक सुरक्षा के साथ शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में इनपुट सब्सिडी के लिए 6800 करोड़ का प्रावधान है।

राजीव गांधी न्याय योजना का विस्तार सहित, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि में वृद्धि कर प्रतिमाह 500 की गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि दुगुनी कर दी गयी है। छात्रवृत्ति की राशि 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह और छात्रावास के विद्यार्थियों को भोजन सहायता योजना के तहत दी जानी वाली राशि 700 से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रतिमाह किया जाना आम जनता के हित में है।

नगर विधायक शैलेष पांडेय ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना पर 1000 करोड़ का प्रावधान, दुर्ग से नवा रायपुर के लिये लाइट मेट्रो सेवा, नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक पार्क के लिए 50 करोड़ का प्रावधान,  कोरबा में नवीन ताप विद्युत गृह 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष प्रावधान है। 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए 807 करोड़ का प्रावधान है। राज्य में 4 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय 200 करोड़ है। डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए 990 करोड़ बजट में रखा गया है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओ के मानदेय में वृद्धि कर 10 हजार रुपए प्रतिमाह,  मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 7500 प्रतिमाह, आंगनबाड़ी सहायिका को 5000 प्रतिमाह। मितानिनों के लिए 2200 अतिरिक्त प्रतिमाह। ग्राम कोटवारों के लिए सेवा भूमि के आधार पर  3000, 4500, 5500 तथा 6000 प्रतिमाह दिया जाएगा। ग्राम पटेलों के लिए  3000 रुपये प्रतिमाह की व्यवस्था की गई है। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत रसोईयों को 1800 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों को 2800 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। होमगार्ड जवानों को न्यूनतम 6,300 से अधिकतम 6,420 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। पांडेय ने कहा कि कुल मिलाकर आज के बजट में प्रदेश के सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान है। किसी भी तरह का कोई नया कर का भार जनता पर नहीं लादा गया है।

पीएम आवास योजना से 3 वर्षों में 3 हजार लाभान्वित
विधानसभा बजट सत्र में सोमवार को विधायक पांडेय ने प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा उठाया। उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया से पूछा कि बिलासपुर नगर निगम ने पिछले 3 वर्षों में कितने प्रधानमंत्री आवास किस-किस स्थानों पर बनाए और कितने हितग्राहियों को इनका लाभ मिला।

मंत्री डॉ डहरिया ने बताया कि पिछले वर्षों क्रमशः 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत 2970 आवासों की स्वीकृति नगर पालिक निगम बिलासपुर को दी गई है। जोन क्रमांक एक में 658 क्रमांक 2 में 541,जोन क्रमांक 3 में 187, जोन क्रमांक 4 में 142,जोन क्रमांक 5 में 212, जोन क्रमांक 6 में 448, जोन क्रमांक 7 में 403 तथा जोन क्रमांक 8 में स्वीकृत आवास एवं लाभान्वित हितग्राही संख्या 379 है।