गनियारी में  पीएमएवाई-ग्रामीण जन चौपाल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 28 दिसंबर। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रभावी क्रियान्वयन एवं ग्रामीण परिवारों को योजना का अधिकतम लाभ दिलाने के उद्देश्य से जनपद पंचायत नवागढ़, जिला बेमेतरा के ग्राम पंचायत गनियारी में पीएमएवाई-ग्रामीण जन चौपाल का आयोजन किया गया। इस जन चौपाल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को योजना के प्रावधानों, पात्रता मापदंडों, आवेदन प्रक्रिया तथा आवास निर्माण से संबंधित समस्त जानकारियों से अवगत कराना था, ताकि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे। जन चौपाल में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नवागढ़, जिला समन्वयक आवास, सहायक अभियंता, विकासखंड समन्वयक नवागढ़ सहित ग्राम पंचायत स्तर से सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक एवं आवास मित्र उपस्थित रहे। अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ सीधे संवाद स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के उद्देश्यों, पात्रता मानदंडों एवं लाभार्थी चयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-‘सभी के लिए आवास’ सुनिश्चित करना है, जिसके अंतर्गत पात्र परिवारों को सुरक्षित, टिकाऊ एवं पक्के आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

अ

धिकारियों ने आवास निर्माण हेतु दी जाने वाली वित्तीय सहायता, किश्तों की प्रक्रिया, निर्माण की गुणवत्ता, समय-सीमा एवं जियो टैगिंग जैसी तकनीकी जानकारियों को सरल भाषा में समझाया। जन चौपाल के दौरान दस्तावेजीकरण, सर्वे प्रक्रिया, नाम जोडऩे या सुधार से जुड़ी आम शंकाओं का समाधान भी किया गया। ग्रामीणों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का अधिकारियों ने मौके पर ही उत्तर देकर भ्रम और आशंकाओं को दूर किया। इससे ग्रामीणों में योजना को लेकर विश्वास और जागरूकता बढ़ी। इसके अतिरिक्त, अधिकारियों ने नव स्वीकृत आवासों के हितग्राहियों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करते हुए निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कर समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवास निर्माण में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। जन चौपाल के माध्यम से यह संदेश स्पष्ट रूप से दिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम ग्रामीणों को सशक्त बनाते हुए उन्हें अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।