प्रबंधन, प्रशासन और ग्रामीणों के बीच बनी सहमति

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 11 जुलाई। ग्राम बावामोहतरा में केन्द्रीय स्कूल के अस्थायी संचालन को लेकर प्रशासनिक अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में संचालन के लिए परिसर का एक हिस्सा, निर्माणाधीन भवन का कार्य चार माह के भीतर पूर्ण करने, जर्जर कक्ष को केन्द्रीय स्कूल को देने व पूर्व की अपेक्षा 12 कमरे में केन्द्रीय स्कूल का संचालन करने की बात पर दोनों पक्ष के बीच सहमति बनी। वहीं परिसर में खतरे की घंटी बने ट्रांसफॉर्मर को हटाने का आदेश दिया गया।

जानकारी हो कि विगत दिवस पंचायत भवन बावामोहतरा में केंद्रीय विद्यालय के अस्थायी संचालन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम प्रकाश भारद्वाज, तहसीलदार, जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, पंचायत प्रतिनिधि, शाला प्रबंधन समिति व ग्रामवासी उपस्थित रहे।

संचालन की समय-सारिणी पर एक राय

जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी व प्राचार्य द्वारा विद्यालय संचालन की समय-सारिणी एवं बैठक व्यवस्था तैयार की गई, जिसे ग्रामीणों व शाला प्रबंधन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस पर सभी पक्षों द्वारा सहमति जताई गई।

विद्यालय भवन उपलब्धता और कक्ष निर्माण

ग्राम के शासकीय विद्यालय में केंद्रीय विद्यालय के अस्थायी संचालन के लिए ग्रामीणों ने सहमति प्रदान की। साथ ही पंचायत द्वारा 6 अतिरिक्त कक्षों के निर्माण के लिए अगले चार माह में कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया। एसडीएम द्वारा 5 कक्षों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई। ग्राम स्कूल परिसर में स्थित ट्रांसफॉर्मर के स्थानांतरण की ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी एसडीएम ने स्वीकार करते हुए स्वीकृति प्रदान की।

पंचायत कैशबुक व चार्ज रजिस्टर की समस्या पर कार्रवाई

ग्राम पंचायत द्वारा कैश बुक एवं चार्ज रजिस्टर के हस्तांतरण संबंधी शिकायत की गई, जिस पर एसडीएम ने तत्काल सीईओ जनपद को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। बहरहाल प्रांरभिक तौर पर केन्द्रीय विद्यालय के लिए सहमति बन गई।

ग्रामीणों ने दर्ज मामले को शून्य करने का पक्ष रखा

ग्रामीणों ने बताया कि विगत दिवस की घटना का उद्देश्य विधि व्यवस्था भंग करना नहीं था। उन्होंने उनके विरुद्ध की गई आपराधिक कार्रवाई को समाप्त करने का आग्रह किया, जिस पर एसडीएम ने पुलिस अधीक्षक से समन्वय कर न्यायोचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।