‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 15 दिसंबर।  नेशनल लोक अदालत के लिए जिले में कुल 8 न्यायालयीन खंडपीठ का गठन कर दो-दो सुलहकर्ता सदस्यों की नियुक्ति की गई। इस दौरान शनिवार को 1 करोड़ 51 लाख रुपए अवार्ड राशि का वितरण किया गया। जिले में 18597 प्री-लिटिगेशन व लंबित प्रकरणों को निराकरण के लिए रखा गया, जिसमें से राजस्व प्रकरण, विद्युत विवाद बैंक प्रकरण व बीएसएनएल प्रकरणों का निराकरण कर कुल 15.76 लाख राशि की वसूली की गई।

न्यायालय में लंबित 116 अपराधिक प्रकरण, 8 सिविल प्रकरण, 26 पारिवारिक प्रकरण, 24 चेक बाउंस व 4 मोटर दुर्घटना दावा व अन्य प्रकरण का निराकरण कर कुल 2 करोड़ 89 लाख राशि का अवार्ड पारित कर जिले में रिकॉर्ड अनुसार 1255 मामलों का निराकरण किया गया। आपसी सहमति से सुनवाई के बाद पक्षकारों को बीमा, विद्युत व बैंक विवाद और अन्य प्रकरणों में कुल 18 करोड़ 41 लाख की मुआवजा राशि वितरित की गई।

सौतेले भाई-बहन के मध्य पिता की करोड़ों की संपत्ति का झगड़ा खत्म 
न्यायाधीश उमेश कुमार उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में बहन ने मृत पिता की संपति पर सौतेले भाई के खिलाफ बंटवारा प्रकरण प्रस्ततु किया था। पिता की करोड़ों रूपये के संपति के संबंध में दोनों भाई बहन लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। न्यायाधीश ने पक्षकारों के मध्य प्री-सीटिंग कराई। न्यायालय की समझाइश पर भाई ने अपनी बहन को पिता के संपति में हिस्सा देने की सहमति जताई। दोनों पक्षों के द्वारा लिखित में राजीनामा प्रस्ततु किया गया।

परिवार न्यायालय में 11 परिवार हुए एक
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित बेमेतरा कुटुब न्यायालय में कुल 26 प्रकरणों का निपटारा हुआ, जिनमें से 11 मामलों में न्यायाधीश कुटुब न्यायालय नीलिमा सिंह बघेल ने विशेष प्रयास कर सभी दंपतियों को एक साथ सुलह-समझौता कर भेजा।

भाइयों के पक्ष में बहनों ने अपना हक त्यागा
न्यायालय बृजेंद्र कुमार शास्त्री, प्रधान जिला न्यायाधीश के न्यायालय में दो भाई व तीन बहनों के मध्य लंबित सिविल प्रकरण में बहनें भाई से संपति में हिस्सा मांग रही थीं। भाई हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं थे। न्यायाधीश की समझाइश पर बहनों ने भाइयों के पक्ष में हक त्याग किया और भाइयों ने बहनों को जमीन के एवज में चेक दिया। भाई-बहन संतुष्ट हुए। दोनों पक्षों के द्वारा राजीनामा किया गया।

पति-पत्नी पीठासीन अधिकारी की समझाइश से हुए एक
न्यायाधीश अनिता कोशिमा रावटे की न्यायालय में घरेलू हिंसा के प्रकरण में पत्नी ने शादी के 13 साल के बाद पति के विरूद्ध प्रकरण पेश किया था। 3 वर्ष से चल रहे मामलों में पक्षकार अपने-अपने अहम के कारण राजीनामा के लिए तैयार नहीं थे। पीठासीन अधिकारी के द्वारा मातृत्व एवं पत्नी के महत्व व कर्तव्य निभाने की समझाइश देने पर 10 वर्षीय पुत्र व 13 वर्षीय पुत्री के साथ पति के साथ रहने के लिए तैयार हुई और दोनों के मध्य राजीनामा किया गया।

योजनाओं से किया जागरूक 
नेशनल लोक अदालत में नालसा एवं सालसा योजनाओं एवं अभियानों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने न्याय वृक्ष एवं द्वार तोरन बनाकर प्रदर्शनी के माध्यम से नेशनल लोक अदालत में आए पक्षकारों को कानूनी विषयों पर रंगोली बनाकर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, न्याय सबके लिए संदेश देते हुए बाल विवाह एवं बलात्कार पीडि़ता के गर्भ का चिकित्सीय समाधान व अन्य विधिक विषयों पर पॉप्लेट का वितरण किया गया। पक्षकारों को प्रोत्साहित करते हुए पौधों का भी वितरण किया गया।