‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 6 जनवरी। 15वें वित्त के अनुदान राशि के आवंटन में भेदभाव के आरोप लग रहे हैं। जिसमें कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्यों ने 15वें वित्त की राशि का आवंटन नहीं दिए जाने का आरोप सत्ता पक्ष पर लगाया है। गौरतलब हो कि कांग्रेस की सरकार में 15वें वित्त की राशि का आवंटन नहीं किया गया था, क्योंकि जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है। उस समय भाजपा के जिला पंचायत सदस्यों ने सत्ता पक्ष के तीनों विधायकों पर 15वें वित्त की राशि में अपने लिए हिस्सा मांगने के आरोप लगाते हुए कई बार प्रदर्शन किया था।

कांग्रेस जिपं सदस्यों ने 15वें वित्त का फंड नहीं देने के लगाए आरोप  
अब सत्ता सरकार बदलने के बाद भाजपा के सदस्यों ने कांग्रेस समर्थित सदस्यों को फंड देने से मना कर दिया है। यह आरोप लगाते हुए जिला पंचायत सदस्य प्रज्ञा निर्वाणी ने कहा कि 15वें वित्त के अनुदान राशि के बंदरबांट के खिलाफ न्यायालय जाने के लिए बाध्य है।

जिला पंचायत सदस्यों को 11 करोड़ से अधिक राशि का होना है आवंटन 
जिला पंचायत में विकास के लिए आए हुए 11 करोड़ 60 लाख रुपए का, जिला पंचायत सदस्यों की अनुशंसा पर विभिन्न तय मदों में विकास कार्य कराए जाने थे, जो कि पूरे बेमेतरा जिला पंचायत क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत के लिए थे। बेमेतरा जिला पंचायत के कुल 14 सदस्यों में भाजपा के 8 और कांग्रेस के 6 निर्वाचित सदस्य हैं।

कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्यों के अधिकारों का हनन 
पंचायतीराज अधिनियम के तहत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्यों की अनुसंशा से उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य कराए जाने हैं। पर कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्यों के क्षेत्र के विकास कार्य के प्रस्ताव को दर किनार कर सिर्फ भाजपा के 8 सदस्यों के बीच ही पूरी राशि के कार्यो का नियम विरुद्ध बटवारे का प्रस्ताव कर दिया गया। इस प्रस्ताव को छत्तीसगढ़ पंचायती राज्य अधिनियम के तहत निर्वाचित सदस्यों को प्रदत्त अधिकारों का हनन बताया है।

सभी पंचायत सदस्यों से प्रस्ताव मांगे गए है 
जिला पंचायत अध्यक्ष सुनीता हीरा साहू ने कहा कि वर्तमान में इस तरह का कोई निर्णय नहीं हुआ है। सभी जिला पंचायत सदस्यों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। जिस पर चर्चा का निर्णय लिया जाएगा।