17 सडक़ों का नवीनीकरण करने ठेकेदार नहीं मिल रहे

आशीष मिश्रा

बेमेतरा,  30 अप्रैल (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। जिले के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत पूर्व में बनी सत्रह सडक़ों के नवीनीकरण संधारण के लिए विभाग को कोई ठेकेदार नहीं मिल रहा है, जो मिल रहे हैं सडक़ को देखकर दुबारा नहीं लौट रहे।

समय पर संधारण नहीं होने से एक ओर आवागमन में दिक्कत के साथ लागत में लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर पगडंडी के दिन लौट रहे हैं। स्कूली छात्रों के साथ अन्य वे वाहन जिनका गांव तक जाना जरूरी है, नहीं पहुंच पा रहे हैं। पूर्व पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव इस जिले के प्रभारी हैं। इस विभाग के संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे इस विधानसभा के विधायक हैं, पर इन सडक़ों को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई।

बदहाल सत्रह सडक़ें

पैकेज क्रमांक सीजी 20 एम 3 बदनारा से मेढक़ी, पुटपुरा से बुंदेला बिनैका, नवागांव से कुंआ, बिटकुली से करंजिया, पैकेज क्रमांक सी जी 20 एम 15 झिरिया से भोथीडीह, मेहना से खपरी, समेसर से मानपुर, आंदू से घठोली, पैकेज क्रमांक सी जी 20 एम 11 मेन रोड से जंगलपुर, दाढ़ी से बंधी, मुख्य मार्ग से दामईडीह, मुख्य मार्ग से झालम, मुख्य मार्ग से अतरिया, मुख्य मार्ग से धनगांव, पैकेज क्रमांक सी जी एम 12 मुख्य मार्ग से बाघुल गोपाल भैना, मुरकूटा से झांकी, मानिकपुर से घोघरा सडक़ को ठेकदार नहीं मिल रहे हैं। इन सभी 17 सडक़ों की कुल दूरी 37 किलोमीटर है। इनके नवीनीकरण की राशि 22 करोड़ 42 लाख 60 हजार, संधारण की राशि एक करोड़ तीन लाख 12 हजार है।

सरकार की मंशा नहीं- मिरे

जिला पंचायत सदस्य बिंदिया अश्वनी मिरे ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा नहीं है सडक़ों के मरम्मत कराने की। नवागढ़ विधानसभा की घोर उपेक्षा की जा रही है। जिला पंचायत की बैठक में हमें जानकारी मिलती है क्या मंत्री-अधिकारी यह नहीं जानते। सडक़ों के संधारण का प्रावधान ही ऐसा किया गया है कि कोई ठेकदर नहीं मिल रहे हैं। जिनका रिवाइज होना है उसका कोई जवाब नहीं है।

मिरे ने कहा कि सरकार नवागढ़ विधानसभा की सडक़ों को गोबर टैंक बना दे, विश्व स्तर पर पहचान मिलेगी। इस बारिश में लोगों पर क्या बीतेगी यह सडक़ देखकर समझ आ रहा है। टेंडर गुमराह करने सरकारी खजाने को लुटाने लगाया जा रहा है। इससे अधिक कुछ नहीं।

ईई प्रधानमंत्री सडक़ योजना एस साहू ने कहा कि पूर्व में दो सेमी डामरीकरण का प्रावधान था, अब सात का बनाकर राज्य सरकार को भेजा गया है जिससे सडक़ मजबूत बने। अनुमति मिलते ही कार्य प्रक्रिया शुरू होगी।