‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 24 फरवरी। तहसील कार्यालय के सामने दो सूत्रीय मांग को लेकर गुरुवार को कोटवारों ने अपने संगठन के बैनर तले प्रदर्शन किया। कोटवारों ने नियमित कर्मचारी का दर्जा देने, राजस्व विभाग का शासकीय कर्मचारी घोषित करने, मालगुजारी माफी जमीन का मालिकाना हक वापस देने का मांग किया है। जानकारी हो कि जिले के सैकड़ों कोटवार गुरूवार को जिला मुख्यालय में धरने पर बैठे रहे।

कोटवारों ने बताया कि वे आजादी के पूर्व से पीढ़ी दर पीढ़ी ग्रामीण स्तर में रहकर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, परन्तु सभी विभागों की चाकरी करने के बाद भी कोटवारों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है। इस बीच बुजुर्ग होने के दौरान लंबे अवधि तक सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त होते हैं।

कोटवारों को पेंशन, ग्रेज्युटी की सुविधा नहीं दिया जाता है। केवल नाम मात्र का मानदेय दिया जाता है, जिससे परिवार का गुजर बसर कर पाना मुश्किल होता है। आज भी जिसना मानदेय दिया जाता है उससे कोई भी कोटवार अपने परिवार का गुजर बसर नहीं कर पा रहे हैं। दीगर प्रदेशों में जैसे झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र जैसे निकटवर्ती राज्यों में कोटवारों को नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जा चुका है। साथ ही उन्हें सम्मानजनक वेतन के साथ अन्य सुविधाएं भी दी जा रही है पर हमारे अपने राज्य में कोटवारों की स्थिति बहुत दयनीय है। हालात को देखते हुए कोटवारों को अब राजस्व विभाग का शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाना चाहिए।

जमीन से भी हो रहे हैं वंचित
तहसील अध्यक्ष देवेन्द्र चैहान नेें बताया कि 1950 के पूर्व भु.पू. मालगुजारों द्वारा दी गई जमीन को राजस्व मंत्रित्व शासनकाल में भूमि स्वामी हक में दिया गया था और उक्त जमीन को वापस छीन ली गई है। उस पर अमल नहीं हो पाया बल्कि उल्टे कोटवारों के नाम राजस्व अभिलेखों से विलुप्त कर उसे शासकीय भूमि दर्ज किया जा रहा है। कोटवारो ने मांग किया कि भू राजस्व संहिता में वांछित संशोधन करते हुए कोटवारों को मालगुजारों से प्रदत्त भूमि पर मालिकाना हक के उचित कार्यवाही कर मांग को पूरा किया जाये जिससे उन्हे व उनके परिवार का संकट दूर हो सके। पदाधिकारी कृष्ण कुमार निषाद, कविता चैहान, मनराखन चौहान, रूप सिंह चौहान ने संबोधित किया। इस अवसर पर महिला कोटवार समेत सैकड़ो कोटवार मौजूद थे।