‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 18 फरवरी। शहर के सभी वार्डों में मीठे पानी की आपूर्ति समेत अन्य समस्याओं को लेकर भाजपाइयों ने नगर पालिका कार्यालय का घेराव किया। जहां नगर की समस्याओं से संबंधित 15 सूत्रीय मांग पत्र मुख्य नगरपालिका अधिकारी भूपेंद्र उपाध्याय को सौंपा।

उल्लेखनीय है कि एक दिवसीय प्रदर्शन व घेराव के लिए शहर के पुराना बस स्टैंड में भाजपाई इक_ा हुए। दोपहर 1 बजे भाजपाइयों का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार व समस्याओं को लेकर सत्ता पक्ष पर जमकर कटाक्ष किया। समस्याओं के लिए सत्ता पक्ष व प्रशासन को जिम्मेदार बताया।

पुलिस जवान व भाजपाइयों में जमकर झूमा-झटकी

सभा समाप्त होने के बाद दोपहर 3 बजे सभी भाजपाई नारेबाजी करते हुए नगरपालिका कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने घंटे भर प्रदर्शन किया। जहां भाजपाई नगर पालिका में जबरन प्रवेश करने का प्रयास करने लगे। इस दौरान पुलिस जवानों व भाजपाइयों में जमकर झूमा-झटकी हुई। इसके बाद प्रदर्शन में शामिल भाजपाई पालिका के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने बैठकर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन में पूर्व विधायक अवधेश चंदेल, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा, संध्या परगनिहा, राजा पांडे, दीपेश साहू, निखिल साहू, योगेश वर्मा, भीम सिंह वर्मा, धर्मराज खांडे, कमलेश वर्मा, सोमनाथ ध्रुव, शेखर वर्मा, विकास तंबोली, राजेश शर्मा, लक्ष्मी साहू, तुषार साहू, रीना साहू, ललिता साहू, सजनी यादव, लक्ष्मी लहरे समेत 100 से अधिक भाजपाई उपस्थित थे।

सिंघौरी चौक में घंटे भर किया सांकेतिक चक्काजाम

अधिकारी को ज्ञापन सौंपने के बाद रैली निकालकर भाजपाई दुर्ग मार्ग सिंघौरी चौक पहुंचे। यहां उन्होंने सांकेतिक चक्काजाम कर दिया, जिसमें दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान भाजपाइयों ने शासन-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करीब घंटे भर के चक्का जाम के बाद भाजपाइयों ने एक दिवसीय प्रदर्शन को समाप्त किया। 

शहर की आधी आबादी मीठे को नहीं मिल रहा मीठा पानी

पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस ने जनता से किए वादे आज तक पूरे नहीं कर पाई है। शहरी जल आवर्धन योजना में 25 करोड़ से अधिक खर्च होने के बावजूद शहर के वार्डों में नियमित मीठे जल की आपूर्ति नहीं हो रही है ।

अभी भी 6 वार्ड में पाइप लाइन का विस्तार नहीं हो पाया है।

 इसके अलावा अव्यवस्थित तरीके से योजना के क्रियान्वयन के कारण शहर की आधी आबादी योजना के लाभ से वंचित है। उन्हें मीठे पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है।

कांग्रेस सरकार जानबूझकर गरीबों को नहीं दे रही आवास

पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार जानबूझकर आवास योजना का लाभ गरीब परिवारों को नहीं दे रही है, क्योंकि प्रदेश सरकार नहीं चाहती कि गरीब परिवारों को आवास मिलने का श्रेय केंद्र की मोदी सरकार को जाए।  इसलिए द्वेष भावना के कारण राज्य सरकार योजना का क्रियान्वयन नहीं कर रही है। गौरतलब हो कि बीते 4 सालों में ग्रामीण क्षेत्रों के 10 लाख आवासों को निरस्त किया गया है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में भी योजना के हितग्राहियों को किस्त नहीं भेजी जा रही है।

प्रशासन के संरक्षण में गली-गली बिक रही शराब

विधानसभा प्रभारी राजा पांडे ने कहा कि शहर में सत्ता पक्ष के सरंक्षण में शराब की अवैध बिक्री हो रही है। पुलिस कार्रवाई के दौरान सत्ता पक्ष के नेताओं की फोन आने पर अधिकारियों के हाथ बंध जाते हैं । शहर की गली-गली में शराब की अवैध बिक्री हो रही है। इसके लिए सत्ता पक्ष के साथ प्रशासन भी जिम्मेदार हैं। लगातार शिकायत के बावजूद अवैध बिक्री पर रोक लगाने प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं । नतीजतन अवैध कारोबार करने वालों के हौसले बुलंद हैं।  ऐसे लोगों के खिलाफ भाजपा सडक़ की लड़ाई लड़ेगी।

अधिकारियों को 15 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा

मुख्य नगरपालिका अधिकारी को सौंपे मांग पत्र में  प्रधानमंत्री आवास योजना में शहर में आवास दिए जाने, शहर सभी वार्डो में मीठे पानी की आपूर्ति,  बस स्टैंड के गुणवत्ताविहीन निर्माण की जांच एवं निर्धारित समय में कार्य पूर्ण नहीं होने पर कार्रवाई, चौपाटी के पास पार्किंग व्यवस्था तत्काल किए जाने, संविदा कर्मचारियों को समय पर वेतन दिए जाने, शहर में नाली निर्माण कराने, वार्डों में बिजली पोल व सुचारू रूप से बिजली व्यवस्था करने, शहर के सभी वार्डों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने, शहर के गौठान की व्यवस्था तत्काल दुरुस्त करने, शहर में सम्पत्ति कर में 50 फीसदी छूट का वादा पूरा करने, गोबर मूत्र खरीदी में भ्रष्टाचार की जांच और खरीदी व्यवस्था ठीक करने, गरीब परिवार में पति के मृत्यु पश्चात विधवा पत्नी को मिलने वाली राष्ट्रीय सहायता 20 हजार रुपए के जल्द भुगतान, जनघोषण पत्र में विधवाओं, वृद्धों, परित्यक्ता को 1 हजार रुपए देने का वादा तत्काल पूरा करने, पन्द्रवे वित्त की राशि का सही उपयोग, कर्मचारियों को समय पर वेतन दिए जाने की मांगे शामिल है।