फंसे रहे विभाग के अधिकारी-कर्मचारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 9 दिसंबर। 15वें वित्त आयोग की राशि जारी नहीं होने से नाराज जिला पंचायत प्रतिनिधियों ने 18 दिनों के भीतर दूसरी बार कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर तालाबंदी कर दी। गुरुवार दोपहर करीब 4 बजे हुई तालाबंदी में विभाग के अधिकारी व कर्मचारी फंस गए ।

उल्लेखनीय है कि 21 नवंबर को जिला पंचायत अध्यक्ष सुनीता हीरा साहू के नेतृत्व में सदस्यों ने 15वें वित्त आयोग की राशि जारी करने समेत अन्य मांगों को लेकर पहली बार तालाबंदी की थी । यहां घंटों प्रदर्शन करने के बाद अधिकारियों ने 15 दिनों में मांगों का निराकरण का आश्वासन दिया था।

18 दिन बाद भी मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने से नाराज जिला पंचायत सदस्यों ने कार्यालय में दूसरी बार तालाबंदी कर दी है। तालाबंदी की सूचना मिलने पर जिला पंचायत प्रतिनिधियों को मनाने अपर कलेक्टर अनिल बाजपाई, संयुक्त कलेक्टर उमाशंकर बंधे, बेमेतरा एसडीएम सुरुचि सिंह, एसडीओपी मनोज तिर्की, तहसीलदार आशुतोष गुप्ता समेत अन्य अधिकारी पहुंचे।

15वें वित्त आयोग की राशि के संबंध में पूछने पर सीईओ बैठक से निकलीं
जिला पंचायत अध्यक्ष सुनीता साहू ने बताया कि 8 बिंदुओं के एजेंडे पर गुरुवार को बैठक बुलाई गई थी। बैठक में पिछली तालाबंदी के दौरान 15 दिनों के भीतर 15वें वित्त आयोग की राशि जारी करने के संबंध में जानकारी मांगने पर जिला पंचायत सीईओ लीना मंडावी जवाब देने से साफ इंकार कर दिया और दोपहर करीब 3.30 बजे बैठक समाप्त हुए, बिना वहां से जाने लगी। जिला पंचायत प्रतिनिधियों की ओर से बैठक में रुकने का आग्रह करने पर भी वहां से चली गई । इससे नाराज जिला पंचायत प्रतिनिधियों ने तालाबंदी कर दी।

इन मांगों को लेकर किया प्रदर्शन
जिला पंचायत सदस्यो के अनुसार केंद्र सरकार से प्राप्त जिला पंचायत सदस्यों के 15वें वित्त आयोग की विकास राशि को रोके जाने व अन्य मौलिक अधिकारों के हनन को लेकर प्रदर्शन किया गया। चौदह सदस्यों के विकास राशि को 2 साल से रोका गया है। जिससे जिला पंचायत सदस्य अपने क्षेत्रों में विकास कार्य नहीं करा पा रहे हैं।
जिला पंचायत अध्यक्ष सुनीता साहू को छ: माह से गाड़ी उपलब्ध नहीं कराया जाना भी विरोध का कारण रहा है। सभापति अंजू बघेल ने बताया कि विकास कार्यों के लिए प्राप्त राशि का ब्याज 49 लाख रुपए होता है । इस ब्याज की राशि को विकास कार्यों के लिए जारी करने कई बार पत्र लिखा गया है। बावजूद प्रशासन की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है।

इन मुद्दों पर बुलाई गई थी सामान्य सभा
गुरुवार को दोपहर 2 जिला पंचायत के सामान्य सभा की बैठक बुलाई गई थी। जिसमें सहकारिता विभाग के कार्यों की समीक्षा, लोक निर्माण विभाग के समस्त कार्यों की समीक्षा, 15वें वित्त के कार्यों की समीक्षा, खनिज विभाग के कार्यों का अनुमोदन, महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा, खाद्य विभाग के कार्यों की समीक्षा, जिला पंचायत अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा होनी थी। लेकिन बैठक समाप्त होने के पहले जिला पंचायत सीईओ वहां से निकल गई । नतीजतन समय से पहले बैठक समाप्त कर दिया गया।

जिपं अध्यक्ष ने कलेक्टर से की मुलाकात
काफी समझाइश के बाद शाम करीब 5.10 बजे जिला पंचायत प्रतिनिधियों ने कार्यालय का ताला खोला और कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला से मुलाकात करने पहुंचे । इसके बाद तालाबंदी में फंसे विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बाहर निकल सके। कलेक्टर ने जिला पंचायत के 2 प्रतिनिधियों को मुलाकात के लिए बुलाया । जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष सुनीता हीरा साहू व सभापति गोविंद पटेल नेे कलेक्टर से मुलाकात की ।

जिला पंचायत कार्यालय के प्रवेश द्वार का ताला खोलने को लेकर जिला पंचायत प्रतिनिधियों व अधिकारियों के मध्य तीखी बहस देखने को मिली। यहां जिला पंचायत प्रतिनिधि अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे और 15 वें वित्त आयोग की राशि जारी करने की मांग कर रहे थे। जिला पंचायत प्रतिनिधि अधिकारियों की बात मानने को तैयार नहीं थे। इससे नाराज अधिकारियों ने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का प्रकरण दर्ज करने की चेतावनी दी। जिस पर जिला पंचायत सदस्यों ने किसी भी कार्रवाई से नहीं डरने की बात कही।

प्रदर्शन में जिला पंचायत उपाध्यक्ष अजय तिवारी, सभापति अंजू बघेल, गोविंद पटेल, पुष्पा साहू, भुनेश्वरी वर्मा, राहुल टिकरिहा आदि शामिल थे।