‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 21 अक्टूबर। गुरुवार को संभागायुक्त दुर्ग संभाग महादेव कावरे द्वारा जिला के अनुविभागीय अधिकारी साजा एवं तहसील कार्यालय साजा का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कावरे द्वारा सर्वप्रथम अनुविभागीय अधिकारी साजा के न्यायालय में लंबित प्रकरणों का अवलोकन किया गया। जहां 103 प्रकरण लंबित पाए गए।

इनमें सर्वाधिक व्यपवर्तन के 28 प्रकरण लंबित पाया गया जिन पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश संभागायुक्त द्वारा दिए गए। इसी प्रकार न्यायालय तहसील साजा 62 प्रकरण लंबित पाए गए।
लंबित प्रकरणों में पटवारियों से तत्काल प्रतिवेदन प्राप्त करने के निर्देश दिए एवं न्यायालय नायब तहसीलदार में 57 प्रकरण लंबित पाए गए। जहां संभागायुक्त दुर्ग संभाग द्वारा प्रकरणों के अवलोकन के दौरान प्रकरण ऑनलाइन दर्ज नहीं पाए जाने से रीडर यशवंत साहू को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कावरे ने पटेली कमिशन के लंबित वितरण पर तहसीलदार को फटकार लगाते हुए 02 दिवस के भीतर संबंधितों को राशि वितरित करने के निर्देश दिए गए।

न्यायालयीन व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा
संभागायुक्त कावरे द्वारा साजा तहसील के अधिवक्ताओं से न्यायालय प्रकरणों के निराकरण एवं व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की गई, जिस पर उपस्थित अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण में संतुष्टता व्यक्त की गई। अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय परिसर में बैठक व्यवस्था के संबंध में मांग रखी गई। चर्चा के दौरान अधिवक्ता मूलचंद शर्मा, मनोज वर्मा, गोकुल राजपूत, उपेन्द्र धर दीवान, श्री एस एच क्षत्रिय उपस्थित थे।

रिकॉर्ड अधतन नहीं पाए जाने पर कर्मचारी की रोकी वेतन वृद्धि
कावरे ने तहसील कार्यालय के विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया, जहां उनके द्वारा कार्यालय में संधारित किए जाने वाले पंजियों जैसे कोटवारी, पंजी कैश बुक वर्गीकरण पंजी का अवलोकन किया गया। सर्किल नोट बुक का संधारण नहीं पाए जाने पर संबंधित लिपिक नरोत्तम सोनकर, कानूनगो की वेतन वृद्धि रोकी गई।