बलरामपुर

जेल में बुनियादी सुविधाओं की कमी-कुजूर
27-Dec-2025 9:24 PM
जेल में बुनियादी सुविधाओं की कमी-कुजूर

छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष ने उठाई आवाज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रामानुजगंज, 27 दिसंबर। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष बसंत कुजूर ने जिला जेल रामानुजगंज में व्याप्त समस्याओं को लेकर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए जेल अधीक्षक के लिए वाहन तथा कैदियों के उपचार हेतु अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिला जेल में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है, जिसके कारण न केवल जेल प्रशासन बल्कि कैदियों को भी गंभीर असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

श्री कुजूर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला जेल रामानुजगंज की स्वीकृत क्षमता मात्र 313 कैदियों की है, जबकि वर्तमान में यहां लगभग 475 से अधिक कैदी निरुद्ध हैं। क्षमता से कहीं अधिक कैदियों की मौजूदगी के कारण आवास, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सुरक्षा जैसी मूलभूत व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इतनी अधिक संख्या में कैदियों को समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है।

उन्होंने बताया कि जेल में अक्सर कैदी बीमार पड़ते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में केवल एक कंडम गाड़ी उपलब्ध होने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाने में काफी परेशानी होती है। कई बार आपात स्थिति में समय पर इलाज न मिल पाने का खतरा बना रहता है। ऐसे में कैदियों के मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए शासन को तत्काल अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि बीमार कैदियों को समय पर उपचार मिल सके।

छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जेल अधीक्षक एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग से वाहन की व्यवस्था होना आवश्यक है, जिससे निरीक्षण, न्यायालयीन कार्य एवं अन्य प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन सुचारु रूप से किया जा सके। वाहन के अभाव में कार्य प्रभावित होता है, जिसका सीधा असर व्यवस्था पर पड़ता है।

श्री कुजूर ने विवेचना प्रक्रिया पर भी चिंता जताते हुए कहा कि कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए विवेचना न्यायपूर्ण, निष्पक्ष एवं संवेदनशील होनी चाहिए। उन्होंने शासन से अपील की कि जिला जेल रामानुजगंज की वर्तमान स्थिति को गंभीरता से लेते हुए संसाधनों एवं सुविधाओं में शीघ्र वृद्धि की जाए, ताकि कैदियों को मानवीय गरिमा के अनुरूप जीवन एवं उपचार की सुविधा मिल सके। उन्होंने विश्वास जताया कि शासन इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लेकर आवश्यक कदम उठाएगा।


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