किसानों को मिला भरोसा, एक-एक दाना खरीदा जाएगा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलरामपुर,13 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ शासन के कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी मंत्री  राम विचार नेताम ने  को अपने गृह ग्राम एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का एकदिवसीय दौरा किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के किसानों, जनप्रतिनिधियों और कृषि विभाग के अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। मंत्री नेताम ने स्पष्ट कहा कि राज्य शासन किसानों के साथ है, और इस वर्ष धान खरीदी प्रक्रिया में किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होगा।
एग्री-स्टेट माध्यम से खरीदी
की नई व्यवस्था पर चर्चा
इस अवसर पर कृषि मंत्री ने विशेष रूप से धान खरीदी की नई व्यवस्था, जो इस वर्ष ‘एग्री-स्टेट पोर्टल’ के माध्यम से की जा रही है, उस पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा पारदर्शिता और तकनीकी सुविधा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस बार धान खरीदी की संपूर्ण प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से जोडऩे का निर्णय लिया गया है।
मंत्री नेताम ने स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों और किसानों से जानकारी ली कि पंजीयन प्रक्रिया के दौरान कहीं किसी प्रकार की समस्या तो नहीं आ रही है। उन्होंने सभी को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी भी किसान को परेशान करना नहीं है। अगर एग्री-स्टेट पोर्टल या पंजीयन में कोई तकनीकी दिक्कत आती है, तो उसे तुरंत सुधारा जाएगा। किसी भी किसान का एक भी दाना बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। हर योग्य किसान की फसल खरीदी जाएगी।
जनप्रतिनिधियों ने रखी समस्या,
 मंत्री ने दिए समाधान के निर्देश
बैठक में उपस्थित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री को बताया कि एग्री-स्टेट पोर्टल के माध्यम से सर्वे कार्य अभी पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। कुछ गांवों में कृषक पंजीयन और भूमि सर्वेक्षण कार्य अधूरा है, जिससे किसानों में चिंता का माहौल है।
इस पर मंत्री नेताम ने कहा कि जिन क्षेत्रों में सर्वे कार्य अधूरा है, वहां प्राथमिकता के आधार पर टीम भेजी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी पात्र किसान पंजीयन से वंचित न रह जाए। श्री नेताम ने कहा कि धान खरीदी किसान की मेहनत का सम्मान है, इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मंत्री नेताम ने कहा कि मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि किसान की उपज का पूरा मूल्य मिले और समय पर भुगतान हो। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, और यही कारण है कि राज्य सरकार हर साल किसानों के लिए नीतियों को और पारदर्शी बना रही है।
उन्होंने आगे कहा कि हमारे किसान ही इस प्रदेश की असली ताकत हैं। जो किसान दिन-रात मेहनत करके अनाज उगाते हैं, उनका हर दाना हम ससम्मान खरीदेंगे। अगर किसी को पंजीयन या सर्वेक्षण को लेकर कोई दिक्कत है, तो तुरंत संबंधित अधिकारी से संपर्क करें। मैं स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ।
कार्यक्रम में उपस्थित कैबिनेट मंत्री श्री नेताम ने भी किसानों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि एग्री-स्टेट पोर्टल के माध्यम से खरीदी व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य पारदर्शिता और त्वरित भुगतान सुनिश्चित करना है।
उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में कुछ जगहों पर खरीदी के दौरान फर्जी पंजीयन और बिचौलियों की समस्या आती थी। इस बार व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल और सत्यापित होगी। इससे न केवल खरीदी प्रक्रिया सरल होगी बल्कि किसान को समय पर उसका भुगतान भी मिलेगा।
मंत्री नेताम ने आगे कहा कि कोई भी किसान यदि अपने नाम से धान बेचना चाहता है, तो उसे किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे सभी किसानों की सूची तैयार की जाए जिन्हें सर्वे में शामिल नहीं किया गया है।
 या जिनके पंजीयन में त्रुटि है।