‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 2 फरवरी। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत 15 नवंबर से प्रारंभ हुई धान खरीदी 30 जनवरी को समाप्त हो गई। जिला प्रशासन के अनुसार धान खरीदी प्रक्रिया निर्धारित अवधि में पूरी की गई, हालांकि पंजीकृत किसानों की संख्या और वास्तविक खरीदी के आंकड़ों के बीच अंतर सामने आया है।

जिले की 15 शाखाओं के अंतर्गत 129 समितियों द्वारा संचालित 166 उपार्जन केंद्रों में कुल 1,67,120 किसानों का पंजीयन किया गया था। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अंतिम दिन तक 1,57,367 किसानों से ही धान की खरीदी हो सकी। इस प्रकार लगभग 10,000 पंजीकृत किसान धान विक्रय से बाहर रह गए।

खरीदी लक्ष्य से कम रही

पिछले वर्ष जिले में 85 लाख 53 हजार 966 क्विंटल धान की खरीदी हुई थी। इसी आधार पर चालू वर्ष में लगभग 90 लाख क्विंटल धान खरीदी का अनुमान था। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष जिले में कुल 7 लाख 91 हजार मीट्रिक टन धान की ही खरीदी हो सकी।

परिवहन और भंडारण की स्थिति

धान खरीदी के साथ परिवहन की प्रक्रिया भी चलती रही। प्रशासन के अनुसार 30 जनवरी तक खरीदे गए 7 लाख 91 हजार मीट्रिक टन धान में से 2 लाख 79 हजार 255 मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है। शेष धान समितियों के परिसरों में रखा गया है, जिसे प्लास्टिक कवर से ढका गया है।

प्रशासनिक कार्रवाई और निगरानी

जिला प्रशासन द्वारा रकबा समर्पण अभियान के अंतर्गत 1,35,569 किसानों से स्वेच्छा से 10,813 हेक्टेयर रकबा समर्पित कराया गया। कलेक्टर के निर्देश पर गठित संयुक्त टीमों द्वारा उपार्जन केंद्रों में निगरानी की गई। प्रशासन के अनुसार थोक विक्रेताओं, पोहा उद्योगों और राइस मिलों का भौतिक सत्यापन किया गया।

अधिकारियों के मुताबिक अवैध धान परिवहन एवं संग्रहण के मामलों में कुल 210 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें 9,025.7 क्विंटल धान जब्त किया गया।

जताया आभार

कलेक्टर ने धान खरीदी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद मैदानी अमले और अधिकारियों के कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशों के अनुरूप किसानों को परेशानी न हो, इसका प्रयास किया गया।

जिला खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा ने बताया कि जिले में कुल 7 लाख 91 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। उन्होंने बताया कि अब तक 2 लाख 79 हजार 255 मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है। धान खरीदी के एवज में किसानों को लगभग 1,679 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

सतर्क ऐप के माध्यम से निगरानी

प्रशासन के अनुसार इस वर्ष धान खरीदी और परिवहन की निगरानी के लिए ‘सतर्क ऐप’ का उपयोग किया गया। ऐप के माध्यम से गतिविधियों की निगरानी कर आवश्यकतानुसार कार्रवाई की गई। इसके अलावा अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं।