‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 9 जून। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर नियम बहुत सख्त कर दिए गए हैं. लेकिन, लोगों में इसको लेकर अभी भी उदासीनता नजर आ रही है। बलौदाबाजार में केवल 10 पीसदी लोगों ने ही इसके लिए आवेदन किया है। केंद्र सरकार ने 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया है। बावजूद इसके, बलौदाबाजार जिले में वाहन मालिकों की इस दिशा में गंभीरता बेहद कम नजर आ रही है।

 जिला परिवहन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जिले में कुल 79,518 वाहन पंजीकृत हैं, लेकिन, इनमें से अब तक केवल 7,923 वाहन मालिकों ने ही एचएसआरपी के लिए आवेदन दिया है, इनमें भी महज 2,794 वाहनों में ही नई सुरक्षा प्लेटें लगाई गई हैं।

क्यों जरूरी है एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाना ?

एचएसआरपी लगाने का उद्देश्य न सिर्फ वाहन की असली पहचान सुनिश्चित करना है, बल्कि अपराध नियंत्रण और सुरक्षा को डिजिटल रूप में मजबूत करना भी है. ये प्लेट यूनिक सीरियल नंबर, क्रोमियम आधारित होलोग्राम और लॉकिंग पिन से युक्त होती हैं, जो किसी अन्य वाहन में स्थानांतरित नहीं की जा सकतीं. इससे फर्जी नंबर प्लेट का उपयोग कर किए जाने वाले अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

कैसे करें एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए अप्लाई?

बलौदाबाजार के स्थानीय आरटीओ कार्यालय में अब ॥स्क्रक्क के लिए आवेदन और प्लेट इंस्टॉलेशन की सुविधा शुरू कर दी गई है। दोपहिया वाहनों के लिए 483 रुपए और चार पहिया वाहनों के लिए 774 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है।

 जिला परिवहन अधिकारी सी.एल. देवांगन ने बताया कि लोग गलत वेबसाइटों पर जाकर आवेदन कर रहे हैं और ठगी का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि केवल परिवहन विभाग के अधिकृत साइट पर ही आवेदन किया जाना चाहिए।

लोगों की उदासीनता

 बन रही बाधा

वाहन मालिकों में जागरूकता की कमी और ठगी के डर के कारण आवेदन की संख्या बेहद कम बनी हुई है। आरटीओ की ओर से अब अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है. ताकि समय रहते सभी वाहन मालिक यह जरूरी प्रक्रिया पूरी कर सकें।

आने वाले समय में होगी कार्रवाई

जिला परिवहन अधिकारी के मुताबिक अभी अभियान चलाकर लोगों को नंबर प्लेट लगाने के लिए कहा जा रहा है, साथ ही आवेदन भी कराया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में वाहनों की चेकिंग होगी। इस दौरान अगर नए नंबर प्लेट लगे हुए वाहन नहीं मिले तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी।

 चालान के रूप में लोगों को मोटी रकम का भुगतान करना होगा।