‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 10 जनवरी। भाजपा जिला कार्यालय बलौदाबाजार में वीबी-जी राम जी योजना को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई।  प्रेस वार्ता में जिला प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा, प्रदेश मंत्री भाजपा जयंती पटेल, प्रदेश अध्यक्ष अजजा मोर्चा डॉ. संनम जांगड़े, प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष आनंद यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल, जिला महामंत्री कृष्णा अवस्थी, विजय यादव, टेसूलाल धुरंधर, विजय केसरवानी, नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन, नगर पालिका अध्यक्ष भाटापारा अश्वनी शर्मा सहित भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) - वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 लागू किया है। उनके अनुसार यह योजना रोजगार को ग्रामीण विकास से जोडऩे पर केंद्रित है।

श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि इससे पूर्व ग्रामीण रोजगार से जुड़ी विभिन्न योजनाएं लागू की गई थीं, जिनमें वर्ष 2005 में प्रारंभ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भी शामिल है। उन्होंने कहा कि सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नई योजना की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके तहत वीबी–जी राम जी अधिनियम लाया गया।

उन्होंने बताया कि नई योजना में रोजगार की कानूनी गारंटी 125 दिन की रखी गई है, जबकि मनरेगा में यह 100 दिन थी। उनके अनुसार योजना के अंतर्गत ग्राम सभा स्तर पर विकास योजना तैयार होगी, जिसे ब्लॉक और जिला स्तर से होते हुए पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इसी योजना के क्रियान्वयन से रोजगार सृजन किया जाएगा।

भ्रष्टाचार नियंत्रण से जुड़े प्रावधानों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि योजना में बायोमेट्रिक उपस्थिति, डिजिटल मॉनिटरिंग, समयबद्ध भुगतान और निर्धारित समय में भुगतान न होने पर मुआवजे का प्रावधान किया गया है।

फंडिंग पैटर्न को लेकर उन्होंने कहा कि हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र एवं राज्य का अनुपात 90:10 तथा अन्य राज्यों के लिए 60:40 रखा गया है। उन्होंने दावा किया कि यह व्यवस्था राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर की गई है।

उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि मनरेगा के अंतर्गत यूपीए शासनकाल और एनडीए शासनकाल में व्यय और रोजगार सृजन के आंकड़े अलग-अलग रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां रोजगार सृजन में वृद्धि दर्ज की गई है। उनके अनुसार वीबी-जी राम जी योजना के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने बताया कि योजना ग्रामीण अधोसंरचना, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण आजीविका जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है तथा प्रशासनिक व्यय को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया गया है।

प्रेस वार्ता में डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि योजना को लेकर नाम परिवर्तन का मुद्दा उठाया जा रहा है, जबकि उनके अनुसार योजनाओं का मूल्यांकन उनके परिणामों के आधार पर होना चाहिए।

अंत में जिला प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि यह योजना विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस योजना की जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने का कार्य करेगी।

प्रेस वार्ता में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।