‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 1 जून। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने राज्य सरकार के पांच दिन वर्किंग प्रणाली खत्म करने के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया।

संघ के जिलाध्यक्ष मनोज दुबे ने बयान जारी कर कहा कि पांच दिन कार्य दिवस की व्यवस्था कर्मचारी हित में पूर्ववर्ती सरकार ने बहुत सोच समझ कर लागू की थी। कर्मचारियों पर कार्य का अत्यधिक बोझ देने से उनकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है, साथ ही कर्मचारी कोई बंधवा मजदूर नहीं हैं, उन्हें भी अपने घरेलू सामाजिक कार्य को भी निपटना पड़ता है। शासकीय विभागों में कार्य की अधिकता का निराकरण यदि सरकार चाहती हैं तो नई भर्ती करें।

उन्होंने बताया कि शासन की नींव कहे जाने वाले लिपिक संवर्ग सहित विभिन्न कैडर में कई वर्षों से भर्ती नहीं हुई है। कई विभाग सहित राजस्व विभागों में भी कर्मचारियों की अत्यधिक कमी है। नई भर्ती करने की बजाय सरकार कर्मचारियों की सुविधाएं खत्म करने में लगी है, जिससे कर्मचारी की कार्यक्षमता के साथ साथ स्वास्थ्य भी प्रभावित होती है।

मनोज दुबे ने बताया कि पांच दिन वर्किंग में भी कर्मचारी रात तक काम करते हैं, तब जाकर शासकीय कार्य सुचारु रुप से चलता है और साथ ही सरकार को तब कार्य की पूर्णता का श्रेय मिलता है।

जिलाध्यक्ष मनोज दुबे ने कहा कि यदि सरकार इस तरह का आदेश जारी करती है तो प्रदेश व्यापी आंदोलन करने के लिए संघ बाध्य होगा। उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि कार्य की अधिकता के लिए नई भर्ती सभी कैडर में करें।