‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दल्लीराजहरा, 22 अगस्त। ठेका श्रमिकों के लिए तय किए गए भत्ते एवं नाइट शिफ्ट एलाउंस का भुगतान करने के लिए सीटू, सीएमएसएस व एटक अध्यक्ष ने राजहरा माइंस के मुख्य महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा गया।

विदित हो कि 12 अगस्त को खदान के ठेका श्रमिकों द्वारा सीटू और सीएमएसएस के आह्वान पर की गई हड़ताल के दौरान प्रबंधन और यूनियनों के मध्य हुए समझौते के आधार पर ठेका श्रमिकों को तय किए गए माइंस भत्ते एवं नाइट शिफ्ट एलाउंस का भुगतान अगस्त के वेतन के साथ सितंबर माह में भुगतान करने के लिए सीटू, सीएमएसएस व एटक अध्यक्ष ने ईडी माइंस के नाम मुख्य महाप्रबंधक खदान को ज्ञापान सौंपा।   

उल्लेखनीय है कि 7 जनवरी को सीटू और सीएमएसएस के नेतृत्व में खदान के ठेका श्रमिकों ने दासा, नाइट शिफ्ट एलाउंस एवं चिकित्सा सुविधा की मांग को लेकर सफल हड़ताल की थी । इस हड़ताल के दौरान भिलाई में यूनियन और प्रबंधन के मध्य चली लंबी बैठक में समझौता हुआ था कि खदान के ठेका श्रमिकों को समस्त भत्ते को समाहित करते हुए माइंस अलाउंस  तथा नाइट शिफ्ट एलाउंस तथा चिकित्सा सुविधा दिया जाएगा। लेकिन लंबा समय बीत जाने पर भी प्रबंधन द्वारा इस समझौते को लागू न किए जाने के विरोध में पुन: 12 अगस्त को खदान के ठेका श्रमिक सीटू और सीएमएसएस के नेतृत्व में खदानों में काम बंद कर हड़ताल पर चले गए थे । जिस पर पुन: प्रबंधन और यूनियनों के मध्य बैठक में सहमति बनी कि खदान श्रमिकों को 100 रुपये प्रतिदिन माइंस एलाउंस, 90 रुपये प्रतिदिन नाइट शिफ्ट एलाउंस की राशि अगस्त  माह के वेतन में देना प्रारंभ कर दिया जाएगा । इस बीच यह भी सहमति बनी कि प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित चिकित्सा योजना में श्रमिकों से कोई भी अंश राशि की कटौती नहीं की जाएगी तथा अप्रैल से जुलाई तक माइंस एवं नाइट अलाउंस के एरियर पर भी जल्द ही सकारात्मक फैसला लिया जाएगा।

इसी सहमति को समय पर लागू करने के लिए  19 अगस्त को पुन: सीटू अध्यक्ष प्रकाश सिंह क्षत्रिय, एटक अध्यक्ष राजेन्द्र बेहरा व सीएमएसएस अध्यक्ष सोमनाथ उइके द्वारा हस्ताक्षरित पत्र प्रबंधन को सौंपा गया है। जिसमें कहा गया है कि समझौते के अनुसार हर हाल में अगस्त माह के वेतन भुगतान में माइंस एलाउंस एवं नाइट शिफ्ट एलाउंस का भुगतान किया जाए, ताकि श्रमिकों का मनोबल ऊंचा रहे एवं प्रबंधन पर विश्वास कायम रहे । 

ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि एरियर्स के मुद्दे को भी जल्द से जल्द 2 माह के अंदर निपटाया जाए  । चिकित्सा सुविधा को भी जल्द से जल्द लागू किया जाए ।