‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 अगस्त। सडक़ों की मरम्मत का काम गुणवत्तापूर्ण न होने पर सत्तापक्ष के विधायक डॉ. प्रीतम राम ने बुधवार को पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू को घेर दिया। डॉ. राम ने सडक़ों की गुणवत्ता पर कटाक्ष किया कि मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा दी...। श्री साहू ने इस पर सफाई दी। 

प्रश्नकाल में लुंड्रा विधायक डॉ. प्रीतम राम ने सडक़ों की गुणवत्ता का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि वे अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र का लगातार दौरा करते हैं। सडक़ों के पेंच रिपेयर का काम ठीक से नहीं चल रहा है। गुणवत्ता अच्छी नहीं है। डॉ. राम ने कहा कि सडक़ों की मरम्मत का काम गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। 
पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री साहू ने कहा कि सरकार बनने के बाद सडक़ों की क्वालिटी कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि अखबारों में गड्ढे आदि के फोटो आते थे, अब नहीं आ रहे हैं। सभी जगहों पर मरम्मत का काम अच्छे से चल रहा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि अगर कोई ठेकेदार गलत काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
 
जनता कांग्रेस के सदस्य धर्मजीत सिंह ने रायपुर-बिलासपुर नेशनल हाईवे में गड्ढों की तरफ पीडब्ल्यूडी मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने कहा कि दो लोगों की मौत हो गई है। श्री साहू ने बताया कि वे लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। सीएम की इस सिलसिले में केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात भी हुई है। उन्होंने कहा कि सीमेंट की सडक़ों की मरम्मत में समस्या आ रही है। इसको देखते हुए केन्द्र सरकार ने सीमेंट की सडक़ों के निर्माण के आदेश को निरस्त कर दिया है। श्री साहू ने कहा कि गड्ढों की मरम्मत के लिए प्रयास किया जाएगा और पीडब्ल्यूडी अपने मद से मरम्मत की कोशिश करेगी। 

नई दिल्ली, 26 अगस्त (भाषा)। लोन मोरेटोरियम अवधि में ईएमआई पर ब्याज में छूट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। बुधवार को मामले में हुई सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र से मामले में 1 सितंबर तक अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पीछे नहीं छुप सकते और बस व्यापार का हित नहीं देख सकते। दरअसल, शीर्ष अदालत बुधवार को कोविड-19 महामारी को देखते हुए लोन की ईएमआई को स्थगित किए जाने के फैसले के बीच इसपर ब्याज को माफ करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार की कथित निष्क्रियता को संज्ञान में लेते हुए सुनवाई कर रही थी।

जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि केंद्र ने इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, जबकि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उसके पास पर्याप्त शक्तियां थीं और वो आरबीआई के पीछे छुप रही है। जस्टिस भूषण की बेंच ने कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने पूरे देश को लॉकडाउन में डाल दिया था। आपको हमें दो चीजों पर अपना स्टैंड क्लियर करें- आपदा प्रबंधन कानून पर और क्या ईएमआई पर ब्याज लगेगा?

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बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे आपदा प्रबंधन अधिनियम पर रुख स्पष्ट करें और यह बताएं कि क्या मौजूदा ब्याज पर अतिरिक्त ब्याज लिया जा सकता है। बेंच में जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम आर शाह भी शामिल हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांग, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया है, स्त्र मेहता ने कहा, ‘हम आरबीआई के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।' मेहता ने तर्क दिया है कि सभी समस्याओं का एक सामान्य समाधान नहीं हो सकता। 

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मोरेटोरियम अवधि 31 अगस्त को खत्म हो रही है और जब तक इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं आ जाता, इसे बढ़ा देना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई एक सितंबर को होगी।

इसके पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार अब खुद को असहाय नहीं बता सकती है। जस्टिस शाह ने कहा, सरकार बैंकों पर सब कुछ नहीं छोड़ सकती, दखल पर विचार करना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि 'यदि आपने मोहलत की घोषणा की है, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि लाभ ग्राहकों को उद्देश्यपूर्ण तरीके से मिले। ग्राहक मोहलत का लाभ नहीं ले ले रहे हैं  क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। केंद्र ने रास्ता निकालने के लिए समय लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। केंद्र अब इसे बैंकों को नहीं छोड़ सकता।

गरीबी-बेकारी से तंग, रायपुरा का युवक हिरासत में 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 अगस्त। गरीबी-बेकारी से तंग आकर मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्मदाह की धमकी देने वाला युवक यहां तक पहुंचने के पहले ही पकड़ लिया गया। लेकिन सीएम  हाउस के सामने आज सुबह से पुलिस फोर्स तैनात रही। फायर बिग्रेड की गाड़ी भी दिनभर लगी रही। 

पुलिस के मुुताबिक महादेव घाट रायपुरा निवासी पूनमचंद साहू किराए की दुकान में कुछ साल से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत एक कम्प्यूटर सेंटर चला था और इस सेंटर में दर्जनों युवक प्रशिक्षण ले रहे थे। कोरोना और लॉकडाउन के चलते उसका यह सेंटर पिछले करीब 8 महीने से बंद हो गया है। ऐसे में उसे सरकार से मिलने वाली प्रशिक्षण की बकाया राशि नहीं मिल पाई है, जिससे वह अपनी दुकान और मकान का किराया नहीं दे पा रहा है। ऐसे में उसने आत्मदाह की धमकी दी थी। 

सिविल लाइन पुलिस को दिए अपने एक आवेदन में परेशान युवक ने बताया है कि कोरोना और बकाया भुगतान न होने से वह सडक़ पर आ गया है। घर-दुकान दोनों जगहों पर ताला जड़ देने से वह सडक़ पर आ गया है और बेरोजगार हो गया है। उसने ऐसी स्थिति से निपटने पुलिस में आवेदन देकर मदद की मांग करते हुए सीएम हाउस के सामने आत्मदाह की धमकी दी है।
 
टीआई का कहना है कि सीएम हाउस के सामने आत्मदाह की धमकी देने वाला कहीं पर पकड़ लिया गया है। इसकी पूरी जानकारी फिलहाल उनके तक नहीं आई है। आत्मदाह धमकी के चलते सीएम हाउस में सुबह से पुलिस फोर्स लगी है और यह फोर्स आज शाम-रात तक लगी रहेगी। उल्लेखनीय है कि करीब दो महीने पहले धमतरी पास गांव के एक युवक ने सीएम हाउस के सामने आत्मदाह का प्रयास किया था और बाद में उसकी अस्पताल में मौत हो गई। 

काला हाथी मर रहा, सफेद हाथी बना दिया-विपक्ष, सत्ता पक्ष का तीखा पलटवार भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 अगस्त। संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर बुधवार को विधानसभा में गरमा-गरम बहस हुई। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए। विपक्षी सदस्यों ने संसदीय सचिवों के अधिकार को लेकर सर्कुलर जारी करने का आग्रह किया। जनता कांग्रेस के सदस्य धर्मजीत सिंह ने कटाक्ष किया कि काला हाथी मर रहा है, और आपने सफेद हाथी बना दिया है। विधि मंत्री मोहम्मद अकबर ने विपक्षी सदस्यों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछले 15 सालों में आपने संसदीय व्यवस्था की किताब नहीं पढ़ी थी, जो संसदीय सचिव की नियुक्ति की थी। उन्होंने कहा कि नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश आए हैं, उसका पालन किया गया है। चर्चा के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने इस पर व्यवस्था सुरक्षित रखी है।

प्रश्काल के बाद पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति के खिलाफ मोहम्मद अकबर हाईकोर्ट गए थे। पहले कांग्रेस ने इसका विरोध किया था और अब कांग्रेस सरकार ने संसदीय सचिवों की नियुक्ति की है। इस सिलसिले में स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि यह व्यवस्था का प्रश्न है। 

विपक्षी सदस्यों ने कहा कि  अखबारों के माध्यम से यह बात सामने आई है कि संसदीय सचिवों को मंत्रालय में कमरा नहीं दिया जाएगा। स्वेच्छानुदान और विधानसभा में जवाब देने का अधिकार भी नहीं होगा। इसको लेकर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। विधि मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि हाईकोर्ट का जो निर्देश आया है, उसी का पालन करते हुए संसदीय सचिव नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि संसदीय सचिव मंत्रियों की सहायता करेंगे। 

भाजपा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि संसदीय सचिवों के बारे में सदन को जानकारी नहीं दी गई है। संसदीय सचिव बनाए गए हैं, तो वह संसदीय प्रक्रियाओं में मंत्रियों की मदद करने के लिए बनाए गए हैं। इस सिलसिले में सदन को जानकारी दी जानी चाहिए कि उनका काम क्या होगा? कौन-कौन से अधिकार उन्हें दिए जाएंगे, सदन में यह जानकारी खुद मुख्यमंत्री को देनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि रमन सरकार के कार्यकाल में संसदीय सचिव बनाए जाने का कांग्रेस ने विरोध किया था और अब कांग्रेस सरकार ने ही संसदीय सचिव बनाए हैं। इससे पूरे प्रदेश में भ्रम की स्थिति है। 
उन्होंने कहा कि सदन में संसदीय सचिवों का परिचय कराना चाहिए था। सदन में इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए थी कि संसदीय सचिवों की वैधानिक स्थिति क्या है? उन्होंने कहा कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और यह मामला वहां लंबित है। ऐसे में फैसला आने तक इंतजार किया जाना चाहिए था। जनता कांग्रेस के सदस्य धर्मजीत सिंह ने कहा कि संसदीय सचिवों का इतिहास काफी खराब रहा है। रमन सरकार ने जितने भी संसदीय सचिव नियुक्त किए थे। उनमें से कोई कोई जीत कर नहीं आया।
 
श्री सिंह ने कहा कि खुद मोहम्मद अकबर इसको लेकर हाईकोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लंबित है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए था। विधि मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि संसदीय सचिव मंत्रियों के सहयोग के लिए बनाए गए हैं। मंत्रियों से संसदीय सचिवों का परिचय करा दिया गया है। संसदीय सचिव सदन में जवाब नहीं देंगे, इसलिए उनका सदस्यों से परिचय कराने की जरूरत नहीं है। संसदीय सचिवों को मंत्री का दर्जा भी नहीं है। इसलिए उन्हें यहां परिचय कराने की जरूरत नहीं है। विपक्षी सदस्य संसदीय सचिवों के  अधिकारों का सर्कुलर उपलब्ध कराने पर जोर देने लगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष की आपत्तियों पर तीखा प्रहार किया। संसदीय कार्यमंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि  कोर्ट के फैसले पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती है। इसका पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने प्रतिवाद किया और कहा कि कोर्ट के निर्देशों पर चर्चा की जा सकती है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. महंत ने व्यवस्था सुरक्षित रख लिया।  

घोषणा का सभी ने किया स्वागत, सेवाओं के और विस्तार की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 26 अगस्त। बिलासपुर से भोपाल के लिए हवाई सेवा शुरू करने की केन्द्रीय उड्डयन मंत्री के निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि यदि यह सेवा दिल्ली, मुम्बई जैसे महानगरों के लिए शुरू की जाए तो छत्तीसगढ़ को ज्यादा लाभ मिलेगा।

केन्द्रीय विमानन तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल शाम ट्वीट कर जानकारी दी थी कि बिलासपुर से भोपाल के लिए व्यावसयिक उड़ान सेवा शीघ्र शुरू की जायेगी। यह सेवा दो माह के भीतर शुरू होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के सभी राजनैतिक दलों व बिलासपुर के जन प्रतिनिधियों तथा हवाई सेवा के लिए आंदोलनरत नेताओं ने इस घोषणा पर हर्ष व्यक्त किया है साथ ही यहां अधिक उपयोगी सेवा शुरू करने की मांग की गई है।

मुख्यमंत्री बघेल ने केन्द्रीय मंत्री पुरी के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा है कि राजधानी दिल्ली और मुम्बई के लिये हवाई सेवा शुरू करने से छत्तीसगढ़ के ज्यादा लाभ होगा। हवाई सेवा जनसंघर्ष समिति की ओर से सुदीप श्रीवास्तव ने कहा है कि इसी उड़ान को दिल्ली तक ले जाने की मंजूरी दी जाए। एलायंस एयर द्वारा वर्तमान में शुरू की जा रही में 72 सीटें होती हैं। 

वर्तमान में रायपुर से भोपाल होकर जयपुर के लिए भी इसी विमान का संचालन किया जा रहा है। संघर्ष समिति ने हवाई सेवा के लिए आंदोलन करने के अलावा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर रखी है। हाईकोर्ट के कड़े रूख के बीच यह उम्मीद की जा रही थी कि बिलासपुर के चकरभाठा हवाई अड्डे से शीघ्र ही हवाई सेवा शुरू होगी। बिलासपुर अंचल की वास्तविक मांग केवल भोपाल तक हवाई सेवा नहीं है बल्कि दिल्ली, मुम्बई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलूरु, कोलकाता आदि महानगरों के लिए है। उड़ान 4.0 योजना के अंतर्गत एलायंस एयर, स्पाइस जेट ने बिलासपुर, प्रयागराज और दिल्ली मार्ग के लिए भी टेंडर डाला था, समिति की मांग है कि उक्त उड़ान सुविधा को भी तुरंत स्वीकृति दी जाए। समिति ने महानगरों तक सीधी हवाई सेवा और बिलासपुर हवाई अड्डे का 4सी श्रेणी में उन्नयन तक संघर्ष जारी रखने का निर्णय लिया है।

बिलासपुर सांसद अरुण साव ने कहा है कि जनता की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए चकरभाठा एयरपोर्ट से हवाई सेवा का मार्ग प्रशस्त किया गया है। इससे बिलासपुर का तेजी से आर्थिक विकास होगा। दूसरी ओर क्षेत्र की जनता को तीव्र परिवहन के साधन मिलेंगे। जैसे-जैसे राज्य सरकार हवाई अड्डे का विकास करेगी चकरभाठा में हवाई सेवा का विस्तार होगा। उन्होंने हवाई सेवा की घोषणा के लिए प्रधानंत्री नरेन्द्र मोदी व केन्द्रीय मंत्री पुरी का आभार व्यक्त किया।

विधायक शैलेष पांडे ने कहा कि उन्होंने केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात कर बिलासपुर में जल्द हवाई सेवा शुरू करने के लिए स्मरण पत्र सौंपा था और चकरभाठा एयरपोर्ट में सभी तैयारियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। इसके साथ ही उन्होंने बिलासपुर से जल्द ही हवाई सेवा शुरु करने का आश्वासन दिया था। पांडे ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री पुरी ने हमारी मांग को गंभीरता से लिया और शहर के लोगों को जल्द ही यह सुविधा मिल जाएगी। यह बिलासपुर के लिए बड़ी सौगात है।

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि हवाई सेवा का मार्ग प्रशस्त होने से क्षेत्रवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है। उन्होंने भी इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी का आभार व्यक्त किया है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट प्रैक्टिसिंग बार एसोसियेशन के अध्यक्ष संदीप दुबे, उपाध्यक्ष राजेश केशरवानी, गुरुदेव शरण, सलीम काज़ी आदि ने कहा कि हाईकोर्ट में उनके द्वारा दायर याचिका पर आदेश के परिपालन में शीघ्र ही बिलासपुर एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू होने जा रही है लेकिन शीघ्र ही कोलकाता, दिल्ली के लिए भी फ्लाइट शुरू करने की मांग जारी रहेगी।

नई दिल्ली, 26 अगस्त (भाषा)। लोन मोरेटोरियम अवधि में ईएमआई पर ब्याज में छूट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। बुधवार को मामले में हुई सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र से मामले में 1 सितंबर तक अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पीछे नहीं छुप सकते और बस व्यापार का हित नहीं देख सकते। दरअसल, शीर्ष अदालत बुधवार को कोविड-19 महामारी को देखते हुए लोन की ईएमआई को स्थगित किए जाने के फैसले के बीच इसपर ब्याज को माफ करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार की कथित निष्क्रियता को संज्ञान में लेते हुए सुनवाई कर रही थी।

जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि केंद्र ने इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, जबकि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उसके पास पर्याप्त शक्तियां थीं और वो ‘आरबीआई के पीछे छुप रही है। जस्टिस भूषण की बेंच ने कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने पूरे देश को लॉकडाउन में डाल दिया था। आपको हमें दो चीजों पर अपना स्टैंड क्लियर करें- आपदा प्रबंधन कानून पर और क्या ईएमआई पर ब्याज लगेगा?

इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांग, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया है, स्त्र मेहता ने कहा, हम आरबीआई के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

इसके पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार अब खुद को असहाय नहीं बता सकती है। जस्टिस शाह ने कहा, सरकार बैंकों पर सब कुछ नहीं छोड़ सकती, दखल पर विचार करना चाहिए।

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)| जेईई मेन और नीट परीक्षा के आयोजन को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। कोरोना महामारी के दौरान इन परीक्षाओं को टालने की मांग की जा रही है। इसी तर्ज पर एनएसयूआई ने बुधवार को अनिश्चितकाल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। एनएसयूआई की मांग है कि वर्तमान समय मे इन परीक्षाओं का होना सही नहीं है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में ये विरोध हो रहा है, वहीं एनएसयूआई के कई अन्य कार्यकर्ता भी उनके समर्थन में दिल्ली स्थित शास्त्री भवन पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं।

एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन का कहना है, वर्तमान समय में नीट, जेईई परीक्षा के लिए सही नही है। क्योकि कोरोना के मामले प्रतिदिन हजारों की तादाद में बढ़ रहे हैं। ऐसे में छात्रों का एक राज्य से दूसरे राज्य सफर करना मुश्किल है। 

उन्होंने आगे कहा, छात्रों के भविष्य को ध्यान मे रखते हुए एनएसयूआई ने आज अनिश्चितकाल सत्याग्रह शुरू किया है। और जब तक हमारी मांगे पूरी नही हो जाती हम पीछे नही हटेंगे।

दरअसल परीक्षा में अब एक महीने से भी कम समय बचा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी जेईई मेन और नीट परीक्षा आयोजित कराने के लिए अनुमति दे दी है। जबकि छात्र कोरोना संकट के कारण परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं।

मौतें-221, एक्टिव-9388, डिस्चार्ज-13732

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 अगस्त। प्रदेश में कोरोना मरीज 23 हजार पार हो गए हैं। बीती रात मिले 1287 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 23 हजार 341 हो गई है। इसमें से 221 मरीजों की मौत हो चुकी हैं। 9 हजार 388 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। 13 हजार 732 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। 

बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 9 बजे 1145 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायपुर जिले से सबसे अधिक  364 मरीज रहे। रायगढ़ जिले से 117, बिलासपुर से 104, नांदगांव से 85, दुर्ग से 72, दंतेवाड़ा से 70, बस्तर  से  48,  सरगुजा  से  40,  कांकेर  से  38,  सुकमा  से  28,  बीजापुर  से  25,  सूरजपुर  से 24,  बलौदाबाजार  से  23,  धमतरी  से  20,  महासमुंद  से  17,  नारायणपुर  से  16,  कोंडागांव से  13,  कबीरधाम  से  11,  गरियाबंद,  जांजगीर-चांपा  व  अन्य  राज्य  से  5-5,  बालोद  व कोरबा  से  4-4,  जशपुर  से  2,  बेमेतरा,  मुंगेली,  गौरेला-पेंड्रा-मरवाही,  कोरिया  व बलरामपुर  से 1-1 शामिल रहे। 

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इसके बाद रात 11.45 बजे 142 नए पॉजिटिव की और पहचान की  गई, जिसमें रायपुर  से  91,  महासमुंद  से  21,  बलौदाबाजार  से  13,  धमतरी  व  कोरबा  से  6-6, रायगढ़  से 3,  गरियाबंद  से 2 शामिल रहे। ये सभी मरीज आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कल 15 मरीजों की मौत दर्ज की गई। वहीं 308 मरीज ठीक होने पर डिस्चार्ज किए गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब यह प्रयास किया जा रहा है कि राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा कोरोना जांच हो। 

प्रवक्ता, संयुक्त संचालक डॉ. सुभाष पांडेय का कहना है कि प्रदेश में कोरोना जांच अब बढ़ा दी गई है। कल 12 हजार के आसपास सैंपलों की जांच हुई। इसी तरह आगे भी यह जांच और बढ़ाई जाएगी। उनका कहना है कि प्रदेश में कोरोना मरीजों के साथ मौत के आंकड़े भी बढऩे लगे हैं। हालांकि इसमें दो-तीन दिन पुरानी रिपोर्ट भी रहती है। लेकिन मौत से बचाव के लिए बड़े बुजुर्ग या गंभीर बीमारी से पीडि़त लोग तुरंत अस्पताल पहुंचे और समय पर अपनी जांच कराएं। इसके अलावा पॉजिटिव आने के बाद घरों में बैठे लोग भी तुरंत अस्पतालों तक पहुंचे। इससे मौतें कम होंगी और लोगों की जान भी बच सकेगी। 

टैगोरनगर 23, सीआरपीएफ व एम्स से 11-11, जिले से 500

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 अगस्त। राजधानी रायपुर-आसपास की बस्तियों-कॉलोनियों से बीती रात में 500 पॉजिटिव मिले। इसमें टैगोर नगर से 23, सीआरपीएफ व एम्स से 11-11, पचपेड़ीनाका से 12,  तेलीबांधा से 6,  पुलिस लाइन व शैलेंद्र नगर से 5-5 मरीज शामिल हैं। ये सभी मरीज आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं।

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जिन जगहों से कोरोना मरीज मिले हैं, उसकी सूची निम्नानुसार है-एम्स (11 लोग), मठपुरैना-भाठागांव, तेलीबांधा (6), सरोरा, मोतीबाग, पुरानी बस्ती, बुढ़ातालाब (5 लोग), पचपेड़ीनाका (8 लोग), कबीर नगर, टाटीबंध कॉलोनी, बटालियन-माना कैंप, हर्षित टावर-टाटीबंध, राम जानकी मंदिर के पास, गोपाल भवन राम मंदिर-फाफाडीह, शंकर नगर (8 लोग), टैगोर नगर (23 लोग), ऑफिसर्स कॉलोनी-देवेंद्र नगर, चौपाटी हनुमान मंदिर के पास-शंकर नगर, मंदिरहसौद गैस प्लांट, मारूति लाइफ स्टाईल-कोटा, शैलेंद्र नगर (5 लोग), सेक्टर-17 सीआरपीएफ-नया रायपुर (11 लोग), जोरापारा, जयहिंद चौक-न्यू बस्ती राजातालाब, हनुमान नगर-कालीबाड़ी, सेक्टर-1 दीनदयाल उपाध्याय रविशंकर यूनिवर्सिटी, दलदल सिवनी-सड्डू, सिंधी कॉलोनी रविग्राम-तेलीबांधा, ठक्करपारा शिवमंदिर चौक, काशीराम नगर, अमन नगर-मोवा, वीर नारायणा सिंह नगर, जवाहर नगर (3 लोग), चौबे कॉलोनी (4 लोग), बूढ़ापारा, गुढिय़ारी, शिवानंद नगर, देवेंद्र नगर, जेल रोड-गंज, समता कॉलोनी, माना कैंप, टिकरापारा, भाठागांव, न्यू शांति नगर, देवपुरी, राजीव नगर, मोती नगर, लालपुर, जनता कॉलोनी, कृष्णा नगर, राम नगर-करमा चौक, शिववाटिका-टिचर कॉलोनी कोटा, अवंति विहार रतन आपर्टमेंट-आनंद निकेतन, मूर्रा भट्ठी-गांधी नगर, गोंदवारा, गोगांव-बजरंग नगर, संतोषी नगर, सुंदर नगर, गोविंद नगर, पंडरी, तरूण नगर-लोधीपारा, सड्डू, कमल विहार, राजातालाब, कुशालपुर-ज्ञायत्री नगर, पुलिस लाइन, धरम नगर-पचपेड़ीनाका, भनपुरी, शीतला चौक-टिकरापारा, डंगनिया, अवधपुरी-भाठागांव, महावीर नगर, हीरापुर, चंगोराभाठा, डब्ल्यूआरएस कॉलोनी, भवानी नगर-कोटा, आयोध्या नगर, सिमरन सिटी-संतोषी नगर, सेक्टर-17 आईजी ऑफिस,  राजातालाब, आनंदम वल्र्ड सिटी-कचना, भीम नगर सुंदर नगर, न्यू शांति नगर, पाटीदार भवन-फाफाडी चौक, होटल अमित रेजेंसी, विनोबा भावे नगर, आम्रपाली सोसायटी-पचपेड़ी नाका (4 लोग), होटल कृष्णा प्लाजा कटोरा तालाब, कादुल-बोरियाकला, अभनपुर, खल्लारी मंदिर, बजरंग प्लांट-तिल्दा, सत्यम विहार, डब्ल्यूआरएस-रेलवे कॉलोनी, वीआईपी सिटी उरकुरा रोड-सड्डू, छोटापारा, गायत्री नगर, सतनामीपारा, भीम नगर, डूंडा, खम्हतराई,  प्रोफेसर कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी-सेजबहार, न्यू राजेंद्र नगर, सीता निवास-खम्हारडीह, राठौड़ चौक, दुबे कॉलोनी-मोवा, कृष्णा नगर-डंगनिया, कबीर नगर, हिमालया हाई-देवपुरी, शांति नगर-कुंदरापारा, लक्ष्मण नगर, धोबीपारा-ब्राम्हणपारा, आमापारा, तेलीबांधा, हलवाई लाइन-सदरबाजार (4 लोग), लालपुर, विधानसभा रोड-मोवा, गांधी मैदान-पेंशनबाड़ा, पुलिस लाइन ऑफिसर्स, सुभाष नगर-मौदहापारा, आमानाका-कुकुरबेड़ा, माना, कोटा-न्यू सांईनाथ कॉलोनी, जेएनएम कॉलेज, रामकुंड, डीडीयू नगर, अवंति विहार रतन आपर्टमेंट-आनंद निकेतन, अशोक नगर-गुढिय़ारी, सत्यम विहार कॉलोनी, पीजी ब्यॉज हॉस्टल पीटीजेएनएमसी, अमलीडीह, सिद्धार्थ चौक, सूर्या नगर गोगांव, महाराष्ट्र मंडल-चौबे कॉलोनी, बीएसयूपी कॉलोनी-तेलीबांधा, महावीर नगर-रिद्धी-सिद्धी गार्डन, पुलिस लाइन (5 लोग), रोणिपुरम, सेंट्रल जेल, थाना मौदहापारा, मठपारा, बनारशी माना, भाठागांव-रावतपुरा कॉलोनी, बैजनाथपारा, मंगलबाजार, माहमाईपारा, अविनाश केपिटल सिटी, बोरियाखुर्द-श्रद्धा विहार, फरिश्ता कॉम्पलेक्स, शांति कॉलोनी अभनपुर।

- सुनीता नारायण 

कोविड- 19 एक ऐसी समस्या है जिसने हमारा पूरा ध्यान खींच रखा है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि हम उन चीजों के बारे में बेखबर हो चले हैं जो हमारे भूतकाल का हिस्सा होने के साथ साथ हमारे भविष्य के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार हैं। हमारे जीवन में ऐसा ही एक मुद्दा है प्लास्टिक का। यह एक सर्वव्यापी पदार्थ है जो हमारी भूमि और महासागरों में फैलकर उन्हें प्रदूषित करता है और हमारे स्वास्थ्य संबंधी तनाव में इजाफा करता है। वर्तमान में चल रही स्वास्थ्य आपातकाल जैसी स्थिति ने प्लास्टिक के उपयोग को सामान्य कर दिया है क्योंकि हम वायरस के खिलाफ सुरक्षा उपायों के रूप में अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। दस्ताने, मास्क से लेकर बॉडी सूट तक जैसे प्लास्टिक प्रोटेक्शन गियर कोविड-19 के खिलाफ इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका अवश्य निभा रहे हैं लेकिन अगर इस मेडिकल कचरे को ठीक से नियंत्रित एवं प्रबंधित नहीं किया गया तो यह हमारे शहरों के कूड़े के पहाड़ों की संख्या में इजाफा ही करेगा।

प्लास्टिक की राजनीति का पूरा किस्सा पुनर्चक्रण नामक एक शब्द में सन्निहित है। वैश्विक उद्योग जगत ने यह तर्क लगातार सफलतापूर्वक दिया है कि हम इस अत्यधिक टिकाऊ पदार्थ का उपयोग करना जारी रख सकते हैं क्योंकि इसका एक बार प्रयोग कर लिए जाने के बाद भी प्लास्टिक को रीसाइकिल किया जा सकता है। हालांकि यह अलग बात है कि इसका अर्थ सबकी समझ से परे है। वर्ष 2018 में चीन ने पुन: प्रसंस्करण के लिए प्लास्टिक कचरे के आयात को रोकने के लिए नेशनल सोर्ड पॉलिसी तैयार की जिसके फलस्वरूप कई अमीर देशों का कठोर वास्तविकताओं से सामना हुआ। प्लास्टिक कचरे से लदे जहाजों को मलेशिया और इंडोनेशिया सहित कई अन्य देशों ने अपने तटों से वापस कर दिया था। यह कचरा किसी के काम का नहीं था। हर देश के पास पहले से ही प्लास्टिक का अंबार है।

आंकड़े बताते हैं कि 2018 के प्रतिबंध से पहले यूरोपीय संघ में रीसाइक्लिंग के लिए एकत्र किए गए कचरे का 95 प्रतिशत और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्लास्टिक कचरे का 70 प्रतिशत चीन भेज दिया जाता था। चीन पर निर्भरता का मतलब था कि रीसाइक्लिंग मानक शिथिल हो गए थे। खाद्य अपशिष्ट एवं प्लास्टिक को साथ मिलाकर उद्योग जगत ने कचरे के नए उत्पाद, डिजाइन और रंग बनाने में महारत हासिल की थी। इस सब के कारण कचरा अधिक दूषित हो जाता और उसके पुनर्चक्रण में भी कठिनाइयां आतीं हैं। हालात यहां तक पहुंच गए कि कचरे में भी व्यापार ढूंढ लेने में माहिर चीन जैसे देश को भी इसमें कोई फायदा नहीं नजर आया।

भारत की प्लास्टिक अपशिष्ट समस्या समृद्ध दुनिया के देशों जितनी भयावह तो नहीं है, लेकिन यह लगातार बढ़ती जा रही है। प्लास्टिक कचरे पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, गोवा जैसे समृद्ध राज्य प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति 60 ग्राम प्लास्टिक का उत्पादन करते हैं। दिल्ली 37 ग्राम प्रतिव्यक्ति, प्रतिदिन के साथ इस रेस में ज्यादा पीछे नहीं है। राष्ट्रीय औसत लगभग 8 ग्राम प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन है। दूसरे शब्दों में, जैसे-जैसे समाज अधिक समृद्ध होगा वैसे-वैसे प्लास्टिक कचरे की मात्रा भी बढ़ेगी । यह समृद्धि की वह सीढ़ी है जिस पर चढ़ने से हमें बचना होगा।

हालांकि, हमारे शहरों में फैले प्लास्टिक अपशिष्ट की इस भारी मात्रा को देखकर यह अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है कि हालात काबू से बाहर जा रहे हैं और कुछ ही समय में ऐसी स्थिति आएगी जब इस कचरे का निपटान हमारे बस में नहीं रहेगा। इस समस्या के समाधान के लिए अलग तरीके से सोचने और निर्णायक कदम उठाने की आवश्यकता है और आज हमारे समाज में इसकी भारी कमी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक ओजपूर्ण भाषण दिया और हमें प्लास्टिक की आदत छोड़ने का आह्वान करते हुए वादा किया कि उनकी सरकार इसके इस्तेमाल में कटौती के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा करेगी। लेकिन उनकी सरकार इसका ठीक उल्टा कर रही है।

यहां भी सारी राजनीति रीसाइक्लिंग को लेकर है। उद्योग जगत ने एक बार फिर नीति निर्माताओं को यह समझाने में कामयाबी हासिल कर ली है कि प्लास्टिक कचरा कोई समस्या नहीं है क्योंकि हम लगभग हर चीज को रीसाइकल कर पुन: उपयोग में ला सकते हैं। यह कुछ-कुछ तंबाकू सा है। अगर हम धूम्रपान करना बंद कर देते हैं, तो किसान प्रभावित होंगे। यदि हम प्लास्टिक का उपयोग करना बंद कर देते हैं, तो छोटे स्तर पर चलने वाले रीसाइक्लिंग उद्योग जिसका अधिकांश हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में है, बंद हो जाएंगे और उनमें काम कर रहे मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी और कई नौकरियां जाएंगी।

आइए पहले चर्चा करें कि उस कचरे का क्या होता है जिसे रीसाइकल नहीं किया जा सकता है? सभी अध्ययन (सीमित रूप में) दिखाते हैं कि नालियों या लैंडफिल में जमा प्लास्टिक अपशिष्ट में कम से कम रिसाइकिल करने योग्य सामग्री शामिल होती है। इसमें बहुस्तरीय पैकेजिंग (सभी प्रकार की खाद्य सामग्री), पाउच , ( गुटखा या शैम्पू) और प्लास्टिक की थैलियां शामिल हैं। 2016 के प्लास्टिक प्रबंधन नियमों ने इस समस्या को स्वीकारा और कहा कि पाउच पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और दो साल में हर तरह के बहुस्तरीय प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त कर दिया जाएगा। वर्ष 2018 में इस कानून को लगभग पूरी तरह बदल दिया गया और केवल वैसे कचरे को इस श्रेणी में रखा जो रीसाइकल न किया जा सके। बशर्तें ऐसी कोई चीज हो।

यह कहना सही नहीं है कि सैद्धांतिक रूप से बहुस्तरीय प्लास्टिक या पाउच को रीसाइकल नहीं किया जा सकता है। उन्हें सीमेंट संयंत्रों में भेजा जा सकता है या सड़क निर्माण में उपयोग किया जा सकता है। लेकिन हर कोई जानता है कि इन खाली, गंदे पैकेजों को पहले अलग करना, इकट्ठा करना और फिर परिवहन करना लगभग असंभव है। इसलिए सब पहले के जैसा ही चल रहा है। हमारी कचरे की समस्या बरकरार है। दूसरा मुद्दा यह है कि हम वास्तव में रीसाइक्लिंग से क्या समझते हैं? हम जानते हैं कि प्लास्टिक के पुनर्चक्रण हेतु घरेलू स्तर पर सावधानी से कचरे का अलगाव करने की आवश्यकता है। यह हमारी और स्थानीय संस्थाओं की जिम्मेदारी बनती है। अतः अब समय या चुका है जब हम रीसाइक्लिंग की इस दुनिया को नए सिरे से निर्मित करें। मैं आपसे आने वाले हफ्तों में इसके बारे में चर्चा करूंगी।(downtoearth)

मुंबई, 26 अगस्त (आईएएनएस)| दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की प्रेमिका रिया चक्रवर्ती ने कभी ड्रग्स का सेवन नहीं किया और वह किसी भी परीक्षण के लिए तैयार हैं। खबरों में रिया द्वारा चैट में ड्रग्स के उपयोग की बात सामने आने के बाद मंगलवार को उनके वकील ने यह बात कही। कुछ मीडिया चैनलों ने दावा किया था कि रिया की चैट में ड्रग से जुड़ा एंगल दिखता है।

वकील सतीश मानेशिंदे ने एक बयान में कहा, "रिया ने अपने जीवन में कभी भी ड्रग्स का सेवन नहीं किया है। वह किसी भी समय रक्त परीक्षण के लिए तैयार है।"

इससे पहले दिन में प्रवर्तन निदेशालय ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से इस मामले में ड्रग्स के एंगल की जांच को लेकर उसका मार्गदर्शन मांगा था।

सूत्र से पता चला कि एजेंसी यह पता लगाना चाहती है कि क्या सुशांत के मामले में कोई ड्रग सिंडिकेट एंगल भी शामिल था।

बता दें कि ईडी ने सुशांत के पिता के.के.सिंह द्वारा बिहार में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। इसे लेकर एजेंसी सुशांत के पिता, उनकी बहनों प्रियंका सिंह और मीतू सिंह के बयान भी दर्ज कर चुकी है। वहीं रिया, उसके भाई शोविक, पिता इंद्रजीत, सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी, फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, घर के मैनेजर सैमुअल मिरांडा, चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप श्रीधर, रिया के सीए रितेश शाह समेत अन्य लोगों के भी बयान दर्ज किए गए हैं।

वहीं मामले की जांच करने मुंबई गई सीबीआई की एसआईटी टीम ने पिठानी, सुशांत के निजी कर्मचारी नीरज सिंह, उनके सीए श्रीधर और एकाउंटेंट रजत मेवाती से पूछताछ जारी रखी। सूत्रों के अनुसार, सीबीआई की इस टीम ने इसी मामले में मुंबई पुलिस के दो लोगों को भी तलब किया है।

सीबीआई टीम ने दो बार सुशांत के फ्लैट, वाटरस्टोन रिसॉट और कूपर अस्पताल का भी दौरा किया।

- स्वेता चौहान

हमारे देश का संविधान कहता है कि भारत में किसी के भी साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा क्योंकि यहां सभी वर्ग समान हैं। लेकिन इक्कीसवीं सदी के इस समय में भी भारत के कई कोनों में से ऐसी खबरें हर दिन हमारे सामने आती हैं जिसमें किसी न किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर बुरा बर्ताव किया जाता है। फिर चाहे वह भीड़ से किसी की हत्या कहे जाने वाली मॉब लिंचिंग हो, दहेज के लिए प्रताड़ित कोई महिला हो या जाति के आधार पर ऊंची जातियों का दलितों पर किए जाने वाले अत्याचार। आज का हमारा लेख ऐसी ही दो घटनाओं के बारे में जहां दलित समुदाय को ऊंची जाति के हाथों जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा है। ये घटनाएं आपको चांद से चमकते ‘मॉडर्न इंडिया’ में मौजूद उन दागों से अवगत कराएंगी जो दूर से भले ही नज़र न आते हो पर गहराई में उतरे तो यह काफी गंभीर समस्या मालूम पड़ती है।

ये खबर है ओडिशा के एक गांव की जहां एक ज्योति नाइक नाम की एक दलित लड़की द्वारा मात्र फूल तोड़ लेने से दलित जाति के चालीस परिवारों का बहिष्कार कर दिया गया। यह मामला ओडिशा के ढेनकनाल जिले के कांटियो केटनी गांव का है जहां एक 15 वर्ष की बच्ची ने ऊंची जाति के लोगों के बगीचे से एक फूल तोड़ लिया जिसके बाद नाराज़ ऊंची जाति के लोगों ने गांव के सभी दलित 40 परिवारों का सामाजिक रूप से बहिष्कार कर दिया।

अखबार द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए लड़की के पिता निरंजन नाइक ने कहा कि उन्होंने तुरंत अपनी बच्ची की गलती के लिए माफ़ी मांग ली थी जिससे इस मसले को आसानी से सुलझाया जा सके। लेकिन उसके बाद गांव में एक बैठक बुलाई गई और गांव के लोगों ने वहां रह रहे सभी 40 दलित परिवारों का बहिष्कार करने का फैसला लिया। इतना ही नहीं दलितों ने आरोप लगाया है कि उन्हें गांव की सड़क पर शादी या अंतिम संस्कार आयोजन के लिए लोगों की भीड़ नहीं लगाने की चेतावनी दी गई है। यह भी कहा गया है कि दलित समुदाय के बच्चे स्थानीय सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे।

हमारे देश का संविधान कहता है कि भारत में किसी के भी साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा क्योंकि यहां सभी वर्ग समान हैं। लेकिन इक्कीसवीं सदी के इस समय में भी भारत के कई कोनों में से ऐसी खबरें हर दिन हमारे सामने आती हैं जिसमें किसी न किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर बुरा बर्ताव किया जाता है।

आरोप यह भी है कि स्कूल में पढ़ा रहे दलित समुदाय के शिक्षकों से कहा गया है कि वे अपना ट्रांसफर करवाकर कहीं और की पोस्टिंग ले लें। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक ग्रामीण ने बताया कि सार्वजनिक प्रणाली की दुकानों से उन्हें राशन तक नहीं दिया जा रहा है। किराने वाले भी उन्हें सामान नहीं दे रहे हैं। इस वजह से गांव के लोग पांच किलोमीटर दूर जाकर दूसरे गांव से राशन खरीद कर ला रहे हैं। यहां तक की ज्योति नाइक के गांव वाले उनलोगों से बात भी नहीं कर रहे हैं।

इसी बीच एक खबर और स्वंतंत्रता दिवस के मौके पर सामने आयी थी जिसमे एक दलित पंचायत अध्यक्ष को झंडा फहराने से रोक दिया गया। आपको बता दें कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में तिरुवल्लुर जिले के अथुपक्कम गांव की 60 वर्षीय पंचायत प्रमुख वी अमुर्थम को 15 अगस्त के अवसर पर उन्हें एक सरकारी स्कूल में झंडा फहराने के लिए आमंत्रित किया गया था। हालांकि, बाद में उन्हें आने से मना कर दिया गया। दरअसल उन्हें बताया गया कि गांव के अन्य पंचायत सदस्य और इसके सचिव एक ऊंची जाति वन्नियार जाति के हैं और उन्होंने ही 15 अगस्त को पंचायत प्रमुख को झंडा फहराने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद इस मामले का प्रशासन द्वारा संज्ञान लेते हुए पंचायत उपाध्यक्ष के पति और पंचायत सचिव को हिरासत में ले लिया गया। 15 अगस्त के पांच दिन बीत जाने के बाद यानी 20 अगस्त को वी अमुर्थम ने महिला अध्यक्ष ने जिला कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में झंडा फहराया।

ये दोनों ही घटनाएं समाज की उस बीमार मानसिकता को दर्शाती है जो संविधान में लिखी बातों को नकारने से जरा भी गुरेज नहीं करते क्योंकि सदियों से दिमाग में मौजूद वर्ण व्यवस्था का दीमक संविधान में लिखी बातों को भी मानने को तैयार नहीं होता। ये दोनों घटनाएं दर्शाती हैं कि हमारे समाज में जातिगत भेदभाव नाम का अपराध अब तक मौजूद है। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव कर विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को इस बारें में बताया जा सकता है जिससे आगे आने वाली पीढ़ी में इस तरह की मानसिकता न पनपे। संविधान में मौजूद अधिकारों को जन-जन तक पहुंचाया जाए। समाज की पहल ही जातिगत बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने में सहायक हो सकती है।

(यह लेख पहले फेमिनिज्मइनइंडियाडॉटकॉम पर प्रकाशित हुआ है।)

दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी को लेकर हुए एक सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले हैं. इस महीने दिल्ली में किए गए दूसरे सीरोलॉजिकल (Serological) सर्वे में पाया गया है कि 5 से 17 साल की आयु के नॉवेल कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं. 5-17 साल के 34.7 फीसदी लोगों में कोविड-19 के एंटीबॉडी थे. ज​बकि 50 साल से अधिक आयु वाले 31.2 फीसदी लोगों में यह पाया गया. बता दें कि पहले यह कहा जा रहा था कि कोविड-19 का ज्यादा खतरा अधिक उम्र वर्ग वालों में है. सर्वें के अनुसार 18-49 साल के 28.5 फीसदी लोगों में कोविड-19 के एंटीबॉडी पाए गए.

न्यूज एजेंसी के अनुसार दिल्ली गवर्नमेंट कमिटी के हेड डॉ महेश वर्मा का कहना है कि बच्चों और युवाओं को घर में रखना मुश्किल है. यहां तक ​​कि अगर वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो वे खेलने के लिए बाहर जा सकते हैं. या वे इन डायरेक्ट रूट से कांट्रैक्ट में आ सकते हैं. उनका कहना है कि फिलहाल इसमें व्यापक स्टडी की जरूरत है. उनका कहना है कि यह समझना बहुत ही जटिल है कि कोरोना वायरस किन किन तरह से फैल रहा है. मैं एक परिवार को जानता हूं, जो घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन उनके सदस्यों को फिर भी कोरोना का संक्रमण हो गया.

स्कूल बंद फिर भी बच्चे संक्रमित

सीरो के सर्वे में पाया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में 29.1 फीसदी लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ एंटी बॉडीज विकसित हो गए हैं. इससे पहले के सर्वे में पाया गया था कि 22 फीसदी लोगों में एंटी बॉडीज विकसित हुए हैं. अब अगस्त में हुआ सर्वेक्षण दिखाता है कि यह आंकड़ा बढ़कर 29.1 फीसदी हो गया है. हालांकि सर्वे के रिजल्ट्स के बाद सवाल यह उठ रहे हैं कि आखिर स्कूल बंद और फिर भी कम उम्र के लोगों में मामले क्यों बढ़े.

15000 वॉलंटियर्स पर हुआ सर्वे

यह सर्वे 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच किया गया था. सर्वे के लिए 15,000 से अधिक वॉलंटियर्स को एंटीबॉडी की उपस्थिति के लिए परीक्षण किया गया था. इसके रिजल्ट का मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज (एमएएमसी) में विश्लेषण किया गया था. सर्वेक्षण में 4 आयु वर्ग के लोगों ने भाग लिया. इसमें लगभग 25 फीसदी 18 साल से कम उम्र के, 50 फीसदी 18 से 50 साल के बीच और शेष 50 साल से ऊपर आयु वर्ग के थे.

साउथ ईस्ट में सबसे ज्यादा प्रभाव

सर्वे दिल्ली के सभी 11 जिलों में आयोजित किया गया था. बीमारी का सबसे अधिक प्रसार साउथ ईस्ट जिले में पाया गया, जहां 32.2 फीसदी प्रतिभागी एंटीबॉडी के साथ पाए गए. इस जिले ने पिछली बार से सबसे बड़ी छलांग लगाई है. पिछले सर्वे में यहां 22.2 फीसदी प्रतिभागी एंटीबॉडी के साथ पाए गए थे.

तीसरा सर्वे 1 से 5 सितंबर के बीच

कोरोना पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने हर महीने सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण (सीरो सर्वे) कराने का फैसला किया था. दिल्ली में अबतक दो सीरो सर्वे हो चुके हैं और तीसरा 1 से 5 सितंबर के बीच किया जाएगा. इसमें लगभग 17 हजार लोगों के सर्वेक्षण किए जाने की उम्मीद है. सीरो सर्वे के लिए नमूने दिल्ली के सभी 11 जिलों और सभी आयु वर्ग में एकत्र किए जाएंगे. बता दें कि पहला सीरो सर्वे 27 जून से 10 जुलाई के बीच आयोजित किया गया था. पहले सीरो सर्वे में 21,387 लोगों से नमूने लिए गए थे ,जबकि दूसरे दौर में 15 हजार नमूने एकत्र किए थे.

क्या होता है सीरोलॉजिकल सर्वे?

संक्रामक बीमारियों के संक्रमण को मॉनिटर करने के लिए सीरो सर्वे कराए जाते हैं. इन्हें एंटीबॉडी सर्वे भी कहते हैं. इसमें किसी भी संक्रामक बीमारी के खिलाफ शरीर में पैदा हुए एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है. कोरोनावायरस या SARS-CoV-2 जैसे वायरस से संक्रमित मामलों में ठीक होने वाले मरीजों में एंटीबॉडी बन जाती है, जो वायरस के खिलाफ शरीर को प्रतिरोधक क्षमता देती है. बता दें कि कोरोनावायरस पहले से मौजूद रहा है, लेकिन SARS-CoV-2 इसी फैमिली का नया वायरस है, ऐसे में हमारे शरीर में पहले से इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं है. लेकिन हमारा शरीर धीरे-धीरे इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है.(financialexpress)

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)| दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जेएनयू के पीएचडी स्कॉलर शर्जील इमाम को फरवरी में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए दंगों के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है। उस पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया था। रविवार को उसे प्रोडक्शन वारंट पर असम से दिल्ली लाया गया।

दिल्ली पुलिस उसे 21 जुलाई को यहां लाने वाली थी लेकिन दिल्ली के लिए रवाना होने से ठीक पहले इमाम का कोविड-19 परीक्षण पॉजिटिव आ गया था।

इमाम सीएए और एनआरसी के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने का आरोपी है और वर्तमान में उसे असम पुलिस ने यूएपीए से संबंधित मामले में गुवाहाटी जेल में बंद कर रखा था।

दिल्ली पुलिस ने 25 जुलाई को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में इमाम के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में दायर की गई 600 पेज की इस चार्जशीट में आईपीसी की धारा 124 ए, 153, 505 और गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 की धारा 13 के तहत आरोप लगाए थे।

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)| अभिनेत्री शमा सिकंदर ने कास्टिंग काउच से जुड़े अपने एक अनुभव के बारे में खुलासा किया है, जिसे उन्होंने पूरी परिपक्वता और समझदारी से हैंडल करने की कोशिश की। शमा ने आईएएनएस को बताया, "मुझे लगता है कि मैं कास्टिंग काउच के बारे में बोलने वाली पहली व्यक्ति थी। आप इसे आज महसूस कर सकते हैं क्योंकि एक 'मी टू' अभियान चला और यह हर किसी को हिला देने के लिए काफी था। लिहाजा अब हर कोई इन मुद्दों पर आसानी से बात कर रहा है लेकिन पहले आप में से कोई भी ऐसा करना नहीं चाहता। सब डरते थे। बाद में सब एक साथ आए और इस मुद्दे पर बोले। यह केवल फिल्म इण्डस्ट्री में नहीं है, बल्कि जहां भी ताकत है वहां यह रहेगा।"

हालांकि, शमा कहती हैं कि शो बिजनेस इतना बुरा नहीं हैं, जितना कि लोगों को लगता है। वे यहां कुछ महान लोगों से भी मिलीं हैं।

कास्टिंग काउच को लेकर शमा ने कहा, "मेरे कुछ ऐसे अनुभव रहे हैं लेकिन मैंने इसे पूरी परिपक्वता और समझदारी से निपटाया।"

उन्होंने आगे कहा, "कोई पुरुष महिला के साथ सोने की कोशिश करता है, यह गलत नहीं है लेकिन उसके लिए महिला की इच्छा शामिल होना जरूरी है। कई लोग इसे बहुत ही गलत तरीके से करते हैं। जो व्यक्ति बीमार मानसिक के होते हैं वह लोगों को पीड़ा पहुंचाने के और भी तरीके खोज लेते हैं।"

शमा कहती हैं मेडिटेशन ने उन्हें मानसिक तौर पर बहुत मजबूत बनाया और वह बहुत खुश हैं।

मुंबई, 26 अगस्त (आईएएनएस) ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान आगामी म्यूजिकल फिल्म 'अटकन चटकन' प्रस्तुत करने जा रहे हैं। फिल्म को लेकर कई प्रमुख आकर्षणों में यह भी शामिल है कि मास्टर तालवादक शिवमणि द्वारा रचित फिल्म के साउंडट्रैक के लिए अमिताभ बच्चन ने भी गाना गाया है।

फिल्म में 12 वर्षीय लड़के की कहानी और उसके सपनों को दिखाया गया है। वह चाय देने का काम करता है।

रहमान ने कहा, "'अटकन चटकन' एक ऐसी कहानी है जो प्रेम और आशा से समृद्ध है, और आखिरकार हम इसे वैश्विक मंच पर दुनिया के साथ साझा करने जा रहे हैं। इस बच्चे के सपने की लय जुनून के साथ ताल मिलाएगी, जो कि आशा का एक परफेक्ट उदाहरण है।"

फिल्म के प्रमुख किरदार का नाम गुड्डू है, जो एक 12 वर्षीय लड़का है और चाय देने का काम करता है, जिसका जुनून नई ध्वनियों का निरीक्षण करना, सुनना और उसे बनाना है। उसे लगभग हर चीज में लय सुनाई देती है। अपने दैनिक सांसारिक जीवन से परे वह तीन अन्य आवारा बच्चों के साथ एक बैंड बनाता है।

फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन, सोनू निगम, हरिहरन, रूना शिवमणि और उथारा उन्नीकृष्णन ने गाने गाए हैं।

फिल्म का लेखन और निर्देशन फिल्मकार सौमी शिवहरे ने किया है। इसे विशाखा सिंह ने प्रोड्यूस किया है, और यह 5 सितंबर को जी 5 पर रिलीज होने के लिए तैयार है।

पेरिस, 26 अगस्त (आईएएनएस)| फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने पिछले कुछ हफ्तों में तेजी से कोविड-19 संक्रमण फैलने के बाद नागरिकों से आह्वान किया है कि वे इसके साथ रहना सीखें।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, मैक्रॉन ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा, "इस स्वास्थ्य संकट को दूर करने के लिए हमें वायरस के साथ रहना सीखना चाहिए।"

मैक्रॉन ने बताया कि उन्होंने महामारी की स्थिति पर चर्चा करने के लिए रक्षा परिषद की बैठक की, इसमें "महामारी के बढ़ते प्रसार को देखते हुए सबसे अच्छी स्थितियों के लिए व्यवस्था" करने पर चर्चा की। चूंकि नए शैक्षणिक सत्र की शुरूआत, काम करने के दौरान सार्वजनिक स्तर पर लोगों का संपर्क और बढ़ेगा।

राष्ट्रपति ने कहा कि "हर जगह के लिए नियम स्पष्ट होंगे ताकि सभी लोग फिर से इन स्थितियों में रहने के लिए आत्मविश्वास हासिल कर सकें।"

बता दें कि पिछले 24 घंटों में फ्रांस में कोविड के 3,304 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले सोमवार को 1,955 मामले आए थे। जबकि लॉकडाउन हटने के बाद रविवार को 4,897 मामले आए थे।

देश की हेल्थ पब्लिक एजेंसी के अनुसार, महामारी फैलने के बाद से अब तक कुल 2,48,158 मामले आ चुके हैं। वहीं अब तक 30,544 लोगों की मौत हो चुकी है।

नयी दिल्ली 26 अगस्त (वार्ता) देश में  कोरोना वायरस (कोविड-19) का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है और मंगलवार देर रात तक संक्रमण के 61 हजार से अधिक नये मामले सामने आने से कुल संक्रमितों का आंकड़ा 32.26 लाख के पार हो गया तथा करीब 1020 और कोरोना मरीजों की मौत से मृतकाें की संख्या 60 हजार के करीब पहुंच गयी।

वायरस के बढ़ते कहर के बीच राहत की बात यह है कि मरीजों के स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है और आज यह 76 फीसदी के पार पहुंच गयी।

महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु समेत विभिन्न राज्यों से मिली जानकारी के अनुसार आज देर रात तक 61,564 नये मामले सामने आने से संक्रमितों का कुल आंकड़ा 32,26,445 तथा मृतकों की संख्या 59,566 हो गयी है।

चिंता की बात यह है कि स्वस्थ होने वाले मरीजों की तुलना में नये मामलों में वृद्धि जारी है जिसके कारण सक्रिय मामलों में बढोतरी दर्ज की जा रही है। आज 1,866 मरीज बढ़ने से सक्रिय मामले बढ़कर 7,06,234 रह गये।

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इस दौरान 56,946 लोगों के स्वस्थ होने से संक्रमण मुक्त हाेने वालों का आंकड़ा 24,60,067 पर पहुंच गया जिससे स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर गत दिवस के 75.90 प्रतिशत से आज सुधरकर 76.24 फीसदी पर पहुंच गयी। मृत्यु दर भी घटकर 1.84 फीसदी रह जाने से भी राहत मिली है।

राज्यों से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में सबसे अधिक 10,425 नये मामले सामने आये। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 9927, कर्नाटक में 8161, तमिलनाडु में 5951, उत्तर प्रदेश में 5006, पश्चिम बंगाल में 2964, ओडिशा में 2752, केरल में 2375, दिल्ली में 1544, बिहार में 1444, मध्य प्रदेश में 1374, पंजाब में 1293,हरियाणा में 1148, छत्तीसगढ़ में 1145 और गुजरात में 1096 नये मामले सामने आये। 

 कोरोना महामारी से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान  संक्रमण के 10,425 नये मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या आज रात बढ़कर सात लाख के पार 7,03,823 पहुंच गयी। राज्य में इस दौरान नये मामलों की तुलना में स्वस्थ मामलों में भी वृद्धि दर्ज की गयी और इस दौरान 12,300 मरीजों के स्वस्थ होने से संक्रमण से मुक्ति पाने वालों की संख्या भी 5,14,790 पहुंच गयी है। राज्य में इस दौरान 329 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 22,794 हो गयी है। 

राज्य में मरीजों के स्वस्थ होने की दर आज आंशिक वृद्धि के साथ 73.14 प्रतिशत पहुंच गयी जो सोमवार को 72.46 फीसदी थी जबकि मरीजों की मृत्यु दर कल के 3.23 प्रतिशत पर ही बनी रही। राहत की असली वजह यह है कि राज्य में आज सक्रिय मामलों में 2205 की कमी दर्ज की गयी। राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या आज 1,65,921 रही।

पटना/नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)| बिहार को मानसून के कहर से अगस्त में राहत जरूर मिली मगर बाढ़ के हालात से निजात नहीं मिली है। प्रदेश के कई जिले अभी भी बाढ़ से बेहाल हैं। प्रदेश के करीब 20 जिलों में बाढ़ से फसल को नुकसान हुआ है। भारी-बारिश और बाढ़ से बिहार में करीब 33 फीसदी फसल को नुकसान का अनुमान है। बिहार में बीते सप्ताह तक 32.59 लाख हेक्टेयर में धान की रोपाई हो चुकी थी जबकि प्रदेश के किसानों ने मक्के की बुवाई 3.92 लाख हेक्टेयर में की है। ये आधिकारिक आंकड़े प्रदेश के कृषि विभाग से मिले हैं। आंकड़ों के अनुसार, बिहार में चालू खरीफ सीजन में 92,000 हेक्टेयर में दलहन फसलों की बुवाई हुई है जबकि तिलहनों की बुवाई 80,000 हेक्टेयर में हुई है।

विभागीय अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश में बाढ़ और अत्यधिक बारिश के चलते करीब 33 फीसदी खरीफ फसलों का नुकसान होने का अनुमान है।

बिहार के मधेपुरा जिला के प्रबुद्ध किसान प्रणव कुमार भ्रमर ने कहा कि मानूसन इस बार सीजन के आरंभ से ही मेहरबान रहा, जिससे शुरुआत में धान की रोपाई में काफी मदद मिली, लेकिन बाद में लगातार भारी बारिश और बाढ़ के हालात हालात पैदा होने से कई इलाकों में फसल का नुकसान हुआ है।

बिहार में इस साल जून में औसत से 82 फीसदी अधिक ज्यादा बारिश हुई, जबकि जुलाई में औसत से 72 फीसदी अधिक बारिश हुई, हालांकि अगस्त में बीते सप्ताह तक औसत से नौ फीसदी कम बारिश हुई है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 1 जून से लेकर 25 अगस्त तक बिहार में औसत से 23 फीसदी ज्यादा बारिश हुई है। प्रदेश के करीब 16 जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं।

केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 25 अगस्त को देश में जिन 26 स्टेशनों में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर थी उनमें से 15 स्टेशन बिहार के हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में पांच, झारखंड में दो और एक-एक स्टेशन असम, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के हैं। वहीं, सामान्य से ज्यादा खराब बाढ़ की स्थिति वाले 17 स्टेशनों में भी सात बिहार के ही हैं। वहीं, अन्य में सात असम और तीन उत्तर प्रदेश के हैं।

बिहार के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, गोपालगंज, सारण, सीवान, शिवहर, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पुर्णिया समेत करीब 20 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जहां फसलों को भी नुकसान हुआ है।

चीन (China) के वुहान शहर (Wuhan City) से निकलकर दुनिया के 213 देशों में फैले कोरोना वायरस (Corona Virus) का कहर जारी है. दुनियाभर (Worldwide) में कोविड-19 (COVID-19) के संक्रमण को फैले आठ महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक इसका कोई सटीक इलाज नहीं मिल पाया है. हालांकि, दुनियाभर के डॉक्टर्स और नर्सेज ने डेढ़ करोड़ से ज्यादा कोरोना मरीजों (Coroan Patient) की जान बचा ली है. लेकिन इस महामारी (Pandemic) ने आठ लाख से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया है.

दुनिया के तमाम देश कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) बनाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाई है. हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि भारत (India) समेत दुनिया के कई देश जल्द ही कोरोना का टीका बनाकर इस बीमारी से लोगों को बचाने में कामयाब हो जाएंगे. पूरी दुनिया में अब तक दो करोड़ 40 लाख 50 हजार 731 लोग कोरोना संक्रमित (Corona Infected) हो चुके हैं. जिनमें से आठ लाख 23 हजार 298 लोगों की मौत हो चुकी है. हालांकि, एक करोड़ 65 लाख 99 हजार 945 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं.

लेकिन दुनियाभर में अभी भी 66 लाख 27 हजार 488 लोग कोरोना से पीड़ित बने हुए हैं. पिछले चौबीस घंटों के दौरान पूरे विश्व में दो लाख 47 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और करीब 6600 लोगों की मौत हुई है. कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे अधिक अमेरिका (America) में है. यहां अब तक 59 लाख 55 हजार 728 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं. जिनमें से एक लाख 82 हजार 404 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं 32 लाख 54 हजार 282 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं. हालांकि यहां अभी भी 25 लाख 19 हजार 42 लोग कोरोना का दंश झेल रहे हैं.

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बीते चौबीस घंटों के दौरान यहां 40,098 नए मामले सामने आए हैं और 1,290 लोगों की जान गई है. अमेरिका के बाद ब्राजील (Brazil) में सबसे खराब हालात हैं. यहां अब तक 36 लाख 74 हजार 176 लोग कोविड-19 का शिकार हो चुके हैं. इनमें से एक लाख 16 हजार 666 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं 28 लाख 48 हजार 395 लोग इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं. हालांकि यहां अभी भी सात लाख 9 हजार 115 लोग कोरोना से पीड़ित हैं. पिछले चौबीस घंटों के दौरान यहां 46 हजार 959 नए मामले सामने आए हैं और 1,215 लोगों की मौत हुई है.

ब्राजील के बाद भारत में कोरोना ने सबसे अधिक तांड़व मचाया है. यहां अब तक 32 लाख 31 हजार 754 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं. जिनमें से 59 हजार 612 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं 24 लाख 67 हजार 252 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं. यहां अभी भी सात लाख 4 हजार 890 लोग कोरोना से पीड़ित बने हुए हैं. पिछले चौबीस घंटों के दौरान यहां 66 हजार 873 नए मामले सामने आए हैं और 1,066 लोगों की जान गई है. भारत के बाद रूस (Russia) में कोरोना के सबसे अधिक मरीज है. यहां अब तक नौ लाख 66 हजार 189 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं. 

जिनमें से 16 हजार 568 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं सात लाख 79 हजार 747 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं. हालांकि रूस में अभी भी एक लाख 69 हजार 874 लोग कोरोना का दंश झेल रहे हैं. बीते चौबीस घंटों के दौरान यहां 4,696 नए मामले सामने आए हैं और 120 लोगों की मौत हुई है. रूस के बाद दक्षिण अफ्रीका (South Africa) में कोरोना ने सबसे अधिक तांडव मचाया है.

दक्षिण अफ्रीका में अब तक 6 लाख 13 हजार 17 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं. जिनमें से 13,308 लोग मौत को मुंह में समा चुके हैं. वहीं 5 लाख 20 हजार 381 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं. यहां अभी भी 79 हजार 328 लोग कोरोना से पीड़ित बने हुए हैं. पिछले 24 घंटों के दौरान यहां 1,567 नए मामले सामने आए हैं और 149 लोगों की मौत हुई है.(catch)

- अशोक वाजपेयी

कला का नील नभ

केरल के कुछ कलाकार मित्रों ने याद दिलाया कि इस महीने हीरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम बरसाने के 75 वर्ष हो रहे हैं. उन्होंने भारत की सीमा पर चीनी घुसपैठ को भी ध्यान में रखते हुए व्हाइट रोज़ कला समूह द्वारा इस अवसर पर ‘ब्लू स्काई: शेडोज़ आव् हीरोशिमा’ कला-प्रदर्शनी आयोजित की है, ऑनलाइन. मुझसे ऑनलाइन वक्तव्य द्वारा उसका उद्घाटन करने का आग्रह किया. मुझसे पहले बोलते हुए केरल के राजनेता एमए बेबीने याद दिलाया कि जिन दो विमानों से बम बरसाये गये थे उनके नाम थे ‘ग्रेट आर्टिस्ट’ और ‘नैसेसरी ईविल’.

संयोगवश इसी समय हमारे पाकिस्तान के साथ हुए कारगिल युद्ध को भी 21 वर्ष पूरे हुए. मैंने यह कहने की कोशिश की कि दूसरे महायुद्ध के बाद, शीत युद्ध के भी बाद से संसार तरह-तरह से युद्धग्रस्त रहा है. कई तरह की बगावतें, सशस्त्र विद्रोह, सिविल युद्ध आदि आज भी लगातार हो रहे हैं. यह व्याप्ति इतनी है कि हम युद्ध शब्द का इस्तेमाल संज्ञा और रूपक की तरह करने के अभ्यस्त हो गये हैं. वर्तमान कोरोना प्रकोप के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है उसे युद्ध कहा जा रहा है और उससे निपटने-जूझने में लगे कर्मियों को कोरोना-योद्धा.

याद आता है कि प्राचीन और मध्यकालीन समय में युद्धरत सेनाएं अपने साथ कविता-संगीत-तमाशा आदि लेकर चलती थीं. याद यह भी करना चाहिये कि हमारे एक महाकाव्य ‘महाभारत’ में जो धर्मयुद्ध लड़ा गया वह अन्ततः, पाण्डवों की विजय के बावजूद, व्यर्थ सिद्ध हुआ. साहित्य और कलाओं में जहां युद्ध की वीरगाथाएं बखानी-गायीं-चित्रित की गयी हैं, वहां दूसरी ओर युद्ध की अन्ततः, विफलता और व्यर्थता का भी सत्यापन होता रहा है. दूसरे महायुद्ध के बाद विश्व शान्ति के लिए एक बड़ा अभियान चला था जिसमें अनेक मूर्धन्य चिन्तकों, वैज्ञानिकों, लेखकों-कलाकारों आदि ने भाग लिया था.

यूनेस्को के एक प्रसिद्ध आप्तवाक्य में यह अवधारणा की गयी थी कि युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क में उपजते और लड़े जाते हैं और उनसे मनुष्य को मुक्त कराने का प्रयत्न होना चाहिये. युद्ध प्रायः ‘दूसरों’ को नष्ट करने, उनसे ज़मीन और साधन छीनने, उनको पराजित करने के लिए किये जाते हैं. हमारे देश में, कोरोना प्रकोप की आड़ में, एक और अघोषित युद्ध चल रहा है: लोकतांत्रिक स्वतन्त्रता, असहमति, न्याय की मांग, समता के आग्रह आदि के विरूद्ध जिसमें कई संवैधानिक संस्थाएं तक शामिल दीख पड़ रही हैं.

इस भयावह स्थिति में जब बाज़ार, धर्म, राजनीति, मीडिया आदि एक अनोखे गठबन्धन में लगातार नये ‘दूसरे’ गढ़, उन्हें बाधित-प्रताड़ित कर रहे हैं, साहित्य और कलाएं ही वे जगहें हैं जहां कोई ‘दूसरे’ नहीं हैं, किसी दूसरे को नष्ट करने का हिंसक उत्साह नहीं है. जहां नील नभ के नीचे, बिना भेदभाव के, हम स्वतंत्र, स्वायत्त, संवादरत महसूस कर सकते हैं.

हड़बड़ी का मौसम

इन दिनों काफ़ी लोगों के पास समय की कमी नहीं, अक्सर समय काटे नहीं कटता. कोरोना वायरस ने राजनीति छोड़कर सबको धीरज का पाठ सिखा दिया है. बस राजनीति में ही उठापटक की अधीरता कम नहीं हुई है. इसलिए कि काफ़ी समय है, फेसबुकिया लोग काफ़ी तेज़ी से इन दिनों तरह-तरह के झटपटिया आकलन में व्यस्त और सक्रिय हैं. सूक्तिपरक निर्णय और साहित्यिक फ़तवे जारी किये जा रहे हैं. इसका एक लाभ यह है कि ऐसे कई साहित्यकार चर्चा में हैं जिन पर अन्यथा विचार करने का विशेष अवसर न होता.

संयोगवश हिन्दी के दो मूर्धन्य और लोकप्रिय साहित्यकारों को इस समय इस आकस्मिक ध्यान की पात्रता मिली है - तुलसीदास और प्रेमचन्द. किसी कृति या किसी लेखक की किसी या कुछ रचनाओं को कूड़ा कहकर खारिज़ करने की हालिया शुरूआत नामवर सिंह ने की थी जब उन्होंने सुमित्रानन्दन पन्त की अधिकांश रचनाओं को कूड़ा कहा था. अब एक संपादक ने प्रेमचन्द की अधिकांश कहानियों को कूड़ा क़रार दिया है. तुलसीदास को दशकों पहले प्रगतिशीलों ने प्रतिक्रियावादी क़रार दिया था. बीच में उन्होंने भूल-सुधार किया. अब फिर तथाकथित जनधर्मी तुलसीदास को कुछ जुमलेबाज़ी कर अवमूल्यित करने की नयी कोशिश कर रहे हैं. इनमें से कोई भी बिना चुनौती के नहीं जाने दिया जा रहा है. इन सभी का प्रत्याख्यान भी सदलबल फ़ेसबुक पर हो रहा है.

यह नोट करना दिलचस्प है कि जो लेखक फ़ेसबुक पर इतने सक्रिय हैं और तरह-तरह के अवमूल्यन कर रहे हैं वे विधिवत् लिखकर इन स्थापनाओं को अधिकांशतः प्रमाण और तर्क के साथ, प्रस्तुत नहीं करते. साहित्य में एक वर्ग हमेशा ऐसा रहा है कि जो साहित्य को बल्कि आलोचना को अभिमत में घटाता रहा है. फ़ेसबुक की सुविधा ने इस वर्ग की सदस्य-संख्या कई गुना कर दी लगती है. कभी किसी मीर ने अपने को ही पगड़ी सम्हालने की हिदायत दी थी क्योंकि ‘शहर दिल्ली है’. अब लगता है कि हम सभी पगड़ी उछालने, उन पर कीचड़ फेंकने में एक तरह का नीच आनन्द पाते हैं. कइयों पर इसी कारण ध्यान जाता है वरना उनकी व्यापक परिदृश्य में कोई जगह या मौजूदगी नहीं है.

पर, यह भी कहना होगा कि हिन्दी में अपने बड़े लेखकों या कुछ कृतियों को लेकर जो रन्ध्रहीन भक्तिभाव है उसे भी आलोचनात्मक मूल्यांकन से उपजा नहीं कहा-माना जा सकता. सब कुछ आलोच्य है यह साहित्य के जनतन्त्र की बुनियादी मान्यता होती है और जो झटपटिया अवमूल्यन हो रहा है उसका यह आशय या संकेत है कि हिन्दी में अधिक निर्भीक आलोचना की ज़रूरत है, उसकी जगह होना चाहिये, उसे गम्भीरता से किया जाये और उतनी ही गम्भीरता से वह ज़ेरे-बहस हो. ऐसे वाद-विवाद-संवाद से साहित्य और आलोचना दोनों लोकतांत्रिक रूप से आगे बढ़ते हैं.

रंगवितान

भारत भवन के अन्तर्गत मूर्धन्य रंगकर्मी बव कारन्त ने जो मध्यप्रदेश रंगमण्डल गठित किया था वह किसी राज्य द्वारा स्थापित पहली रिपर्टरी कम्पनी भर न थी. उसमें रंगप्रशिक्षण, रंग-व्यापार, रंगप्रयोग, रंगचिन्तन इन सभी पहलुओं को बहुत कल्पनाशील ढंग से नियोजित किया गया था. रंगमण्डल में बाक़ायदा रंगप्रशिक्षित कलाकारों के साथ लोक कलाकार भी शामिल किये गये थे. प्रसिद्ध निष्णात लोक कलाकारों को प्रशिक्षण देने बुलाया जाता था. लोक और आधुनिक का ऐसा लगातार संवाद और सहकार शायद ही इससे पहले हुआ था और बाद में कभी इस गहराई और निरन्तरता का कहीं और हुआ हो. इतनी बड़ी संख्या में वरिष्ठ और विविध रंग-कर्मी प्रशिक्षण देने शायद ही किसी और रंगसंस्थान में आये होंगे जब कि रंगमण्डल प्रशिक्षण का संस्थान नहीं था. इनमें पीटर बुक, जान मार्टिन, बादल सरकार, रुद्रप्रसाद सेनगुप्त, श्यामा नन्द जालान, प्रसन्ना, इरशाद पंजतन आदि शामिल थे.

याद यह भी आता है कि कारन्त नहीं चाहते थे कि रंगमण्डल सिर्फ़ उनकी शैली में काम करे. उन्होंने बड़ी संख्या में अतिथि निर्देशक आमंत्रित किये जिन्होंने रंगमंडल के अन्तर्गत कई नाट्य प्रस्तुतियां तैयार कीं. तीन विदेशी निर्देशक पूर्वी जर्मनी, इंगलैण्ड और फ्रांस के आये थे. यह याद करने योग्य है कि इनमें से किसी को हिन्दी भाषा नहीं आती थी. फ्रिट्ज बेनेविट्ज ने शेक्सपीयर के कई नाटक हिन्दी में ‘बगरो बसन्त है’, ‘राजा लीयर’, ‘तो सम पुरुरव न मो सम नारी’ और बर्तोल्त ब्रेख़्त का ‘इन्साफ़ का घेरा’ तैयार कराये. ब्रिटिश जान मार्टिन ने रंगकार्यशाला तो ली ही, तीन ग्रीक दुखान्त’ - यूरीपिडीज़ और एस्किलस के, ‘पोलिस में हफ़ीजीनिया’, ‘ट्रोजन औरतें’ और ‘अग्मेनान’ निर्देशित किये. 1990 में फ्रांस के एक अत्यन्त प्रयोगशील रंगनिर्देशक जार्ज लवादों ने रासीन की क्लैसिक कृति ‘फ़ेद्रा’, कृष्ण बलदेव वेद के हिन्दी अनुवाद में, तैयार की. पूरी प्रस्तुति मुख्य मंच पर नहीं, ग्रीनरूम को रंगमंच में बदलकर की गयी थी.

हिन्दी की रंगसम्भावनाओं का इतना गहन अन्वेषण शायद ही पहले या बाद में कहीं और हुआ हो. कोई भारत भवन के पहले दशक का विस्तृत इतिहास लिखे तो पता चलेगा कि वहां कितना नवाचार अनेक कलाओं में पूरी निर्भीकता और कल्पनाशीलता के साथ किया गया था. कारन्त जैसा अथक रंगकर्मठ भी फिर दूसरा नहीं हुआ. न विभा मिश्र, द्वारका प्रसाद जैसे अभिनेता.(satyagrah)

- सुनीता नरैन 

कोविड- 19 एक ऐसी समस्या है जिसने हमारा पूरा ध्यान खींच रखा है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि हम उन चीजों के बारे में बेखबर हो चले हैं जो हमारे भूतकाल का हिस्सा होने के साथ साथ हमारे भविष्य के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार हैं। हमारे जीवन में ऐसा ही एक मुद्दा है प्लास्टिक का। यह एक सर्वव्यापी पदार्थ है जो हमारी भूमि और महासागरों में फैलकर उन्हें प्रदूषित करता है और हमारे स्वास्थ्य संबंधी तनाव में इजाफा करता है। वर्तमान में चल रही स्वास्थ्य आपातकाल जैसी स्थिति ने प्लास्टिक के उपयोग को सामान्य कर दिया है क्योंकि हम वायरस के खिलाफ सुरक्षा उपायों के रूप में अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। दस्ताने, मास्क से लेकर बॉडी सूट तक जैसे प्लास्टिक प्रोटेक्शन गियर कोविड-19 के खिलाफ इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका अवश्य निभा रहे हैं लेकिन अगर इस मेडिकल कचरे को ठीक से नियंत्रित एवं प्रबंधित नहीं किया गया तो यह हमारे शहरों के कूड़े के पहाड़ों की संख्या में इजाफा ही करेगा।

प्लास्टिक की राजनीति का पूरा किस्सा पुनर्चक्रण नामक एक शब्द में सन्निहित है। वैश्विक उद्योग जगत ने यह तर्क लगातार सफलतापूर्वक दिया है कि हम इस अत्यधिक टिकाऊ पदार्थ का उपयोग करना जारी रख सकते हैं क्योंकि इसका एक बार प्रयोग कर लिए जाने के बाद भी प्लास्टिक को रीसाइकिल किया जा सकता है। हालांकि यह अलग बात है कि इसका अर्थ सबकी समझ से परे है। वर्ष 2018 में चीन ने पुन: प्रसंस्करण के लिए प्लास्टिक कचरे के आयात को रोकने के लिए नेशनल सोर्ड पॉलिसी तैयार की जिसके फलस्वरूप कई अमीर देशों का कठोर वास्तविकताओं से सामना हुआ। प्लास्टिक कचरे से लदे जहाजों को मलेशिया और इंडोनेशिया सहित कई अन्य देशों ने अपने तटों से वापस कर दिया था। यह कचरा किसी के काम का नहीं था। हर देश के पास पहले से ही प्लास्टिक का अंबार है।

आंकड़े बताते हैं कि 2018 के प्रतिबंध से पहले यूरोपीय संघ में रीसाइक्लिंग के लिए एकत्र किए गए कचरे का 95 प्रतिशत और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्लास्टिक कचरे का 70 प्रतिशत चीन भेज दिया जाता था। चीन पर निर्भरता का मतलब था कि रीसाइक्लिंग मानक शिथिल हो गए थे। खाद्य अपशिष्ट एवं प्लास्टिक को साथ मिलाकर उद्योग जगत ने कचरे के नए उत्पाद, डिजाइन और रंग बनाने में महारत हासिल की थी। इस सब के कारण कचरा अधिक दूषित हो जाता और उसके पुनर्चक्रण में भी कठिनाइयां आतीं हैं। हालात यहां तक पहुंच गए कि कचरे में भी व्यापार ढूंढ लेने में माहिर चीन जैसे देश को भी इसमें कोई फायदा नहीं नजर आया।

भारत की प्लास्टिक अपशिष्ट समस्या समृद्ध दुनिया के देशों जितनी भयावह तो नहीं है, लेकिन यह लगातार बढ़ती जा रही है। प्लास्टिक कचरे पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, गोवा जैसे समृद्ध राज्य प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति 60 ग्राम प्लास्टिक का उत्पादन करते हैं। दिल्ली 37 ग्राम प्रतिव्यक्ति, प्रतिदिन के साथ इस रेस में ज्यादा पीछे नहीं है। राष्ट्रीय औसत लगभग 8 ग्राम प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन है। दूसरे शब्दों में, जैसे-जैसे समाज अधिक समृद्ध होगा वैसे-वैसे प्लास्टिक कचरे की मात्रा भी बढ़ेगी । यह समृद्धि की वह सीढ़ी है जिस पर चढ़ने से हमें बचना होगा।

हालांकि, हमारे शहरों में फैले प्लास्टिक अपशिष्ट की इस भारी मात्रा को देखकर यह अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है कि हालात काबू से बाहर जा रहे हैं और कुछ ही समय में ऐसी स्थिति आएगी जब इस कचरे का निपटान हमारे बस में नहीं रहेगा। इस समस्या के समाधान के लिए अलग तरीके से सोचने और निर्णायक कदम उठाने की आवश्यकता है और आज हमारे समाज में इसकी भारी कमी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक ओजपूर्ण भाषण दिया और हमें प्लास्टिक की आदत छोड़ने का आह्वान करते हुए वादा किया कि उनकी सरकार इसके इस्तेमाल में कटौती के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा करेगी। लेकिन उनकी सरकार इसका ठीक उल्टा कर रही है।

यहां भी सारी राजनीति रीसाइक्लिंग को लेकर है। उद्योग जगत ने एक बार फिर नीति निर्माताओं को यह समझाने में कामयाबी हासिल कर ली है कि प्लास्टिक कचरा कोई समस्या नहीं है क्योंकि हम लगभग हर चीज को रीसाइकल कर पुन: उपयोग में ला सकते हैं। यह कुछ-कुछ तंबाकू सा है। अगर हम धूम्रपान करना बंद कर देते हैं, तो किसान प्रभावित होंगे। यदि हम प्लास्टिक का उपयोग करना बंद कर देते हैं, तो छोटे स्तर पर चलने वाले रीसाइक्लिंग उद्योग जिसका अधिकांश हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में है, बंद हो जाएंगे और उनमें काम कर रहे मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी और कई नौकरियां जाएंगी।

आइए पहले चर्चा करें कि उस कचरे का क्या होता है जिसे रीसाइकल नहीं किया जा सकता है? सभी अध्ययन (सीमित रूप में) दिखाते हैं कि नालियों या लैंडफिल में जमा प्लास्टिक अपशिष्ट में कम से कम रिसाइकिल करने योग्य सामग्री शामिल होती है। इसमें बहुस्तरीय पैकेजिंग (सभी प्रकार की खाद्य सामग्री), पाउच , ( गुटखा या शैम्पू) और प्लास्टिक की थैलियां शामिल हैं। 2016 के प्लास्टिक प्रबंधन नियमों ने इस समस्या को स्वीकारा और कहा कि पाउच पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और दो साल में हर तरह के बहुस्तरीय प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त कर दिया जाएगा। वर्ष 2018 में इस कानून को लगभग पूरी तरह बदल दिया गया और केवल वैसे कचरे को इस श्रेणी में रखा जो रीसाइकल न किया जा सके। बशर्तें ऐसी कोई चीज हो।

यह कहना सही नहीं है कि सैद्धांतिक रूप से बहुस्तरीय प्लास्टिक या पाउच को रीसाइकल नहीं किया जा सकता है। उन्हें सीमेंट संयंत्रों में भेजा जा सकता है या सड़क निर्माण में उपयोग किया जा सकता है। लेकिन हर कोई जानता है कि इन खाली, गंदे पैकेजों को पहले अलग करना, इकट्ठा करना और फिर परिवहन करना लगभग असंभव है। इसलिए सब पहले के जैसा ही चल रहा है। हमारी कचरे की समस्या बरकरार है। दूसरा मुद्दा यह है कि हम वास्तव में रीसाइक्लिंग से क्या समझते हैं? हम जानते हैं कि प्लास्टिक के पुनर्चक्रण हेतु घरेलू स्तर पर सावधानी से कचरे का अलगाव करने की आवश्यकता है। यह हमारी और स्थानीय संस्थाओं की जिम्मेदारी बनती है। अतः अब समय या चुका है जब हम रीसाइक्लिंग की इस दुनिया को नए सिरे से निर्मित करें। मैं आपसे आने वाले हफ्तों में इसके बारे में चर्चा करूंगी।(downtoearth)

- संध्या झा

ऊंट यानी रेगिस्तान का टाइटैनिक डूब रहा है। इसे बचाने के तमाम सरकारी उपाय असफल साबित होते दिख रहे हैं। अब से एक दशक पहले आबादी के लिहाज से भारतीय ऊंटों का सूडान और सोमालिया के बाद तीसरा स्थान था। लेकिन इनकी गणना के ताजा आंकड़े बताते हैं कि अब ये 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

रेगिस्तान का अपना आकर्षण है। जिस तरह समुद्र के किनारे खड़ा होने पर प्रकृति की विराटता का अहसास होता है, उसी प्रकार रेगिस्तान के बीच से गुजरने पर भी ऐसा लगता है। माना जाता है कि जहां आज रेगिस्तान है, वहां कभी न कभी समुद्र रहा है, जो अब या तो सूख गया या फिर पीछे हट गया है। यही कारण है कि रेगिस्तान के गर्भ में तेल, गैस, कोयला या फिर अन्य प्राकृतिक खनिजों का अथाह भंडार छिपा हुआ है। रेगिस्तान के भूगोल का अध्ययन करने से इस बात जानकारी भी मिलती है। इसीलिए ऊंट को रेतीले रेगिस्तान का जहाज (टाइटैनिक) भी कहा जाता है।

रेगिस्तान के टाइटैनिक का इतिहास

पृथ्वी पर विचरण करने वाले सबसे लंबे-चौड़े पशुओं में शामिल ऊंट के बारे में आज यदि यह कहा जाए कि कभी यह खरगोश जितना छोटा हुआ करता था तो किसी को सहसा विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह सच है कि पोटीपोलस नामक ऊंट खरगोश जितना ही ऊंचा था। माना जाता है कि लगभग 50 हजार साल पहले विकास क्रम में ऊंट की उत्पत्ति हुई और ऊंट के कैमिलीड वर्ग का उद्भव सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में हुआ था। जंगली ऊंट अनुमानतः आटीया और डकटेला कोटि तथा टाइलोपोडा उपकोटि में आने वाले उष्ट्रवंश से ताल्लुक रखता है। प्राचीन काल में एक और दो कूबड़ वाले ऊंट पाए जाते थे।

भारत में एक कूबड़ वाला ऊंट पाया जाता है। भारत में ऊंटों के बारे में इतिहासकार डॉविल्सन ने लिखा है कि ईसा से तीन हजार साल पहले आर्यों के यहां आगमन के दौरान एक कूबड़ वाले ऊंट के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन लगभग 2300 साल पहले सिकंदर के आक्रमण के समय एक कूबड़ वाले ऊंट भारत में लाए गए थे। ईसा से 3000 से 1800 साल पहले हड़प्पा संस्कृति काल में भी भारत में ऊंटों का उल्लेख मिलता है। लेकिन यह भी माना जाता है कि वर्तमान में सिंध और राजस्थान के रूप में पहचाने जाने वाले क्षेत्र में आदिकाल से एक कूबड़ वाले ऊंट थे।

रेगिस्तानी टाइटैनिक के डूबने का खतरनाक मंजर दिखाने के लिए कुछ आंकड़े रखना जरूरी होगा। साल 2001 में देश में ऊंटों की तादाद 10 लाख से ज्‍यादा थी। ध्यान रहे कि प्रदेशों में ऊंटों की गणना हर चार साल में होती है। आखिरी गणना 2011 में हुई थी लेकिन उसके आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं। और अगर राजस्थान की ही बात करें तो 2001 के मुकाबले 2007 में प्रदेश में ऊंटों की आबादी आधे के करीब आ गई। इस हिसाब से आज की स्थिति का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। देश में सबसे ज्‍यादा ऊंट राजस्थान में ही पाए जाते हैं। 2007 में 4136 लाख ऊंट यहां के रेगिस्तानी समंदर में तैरने के लिए बचे थे।

देश और प्रदेश में ऊंटों की लगातार कम होती आबादी की सबसे बड़ी वजह है इस पशु का लगातार अनुपयोगी होते जाना। पहले राजस्थान के हजारों किमी के रेतीले समंदर में यातायात और जुताई वगैरह के काम में सबसे उपयोगी साधन ऊंट ही हुआ करता था। पर खेती में मशीनों के बढ़ते उपयोग की वजह से इनकी जरूरत लगातार घटती जा रही है। दूसरी ओर, विकास की तेज लहर में चारागाह भी साफ होते जा रहे हैं, जो ऊंटों के लिए चारे के सबसे बड़े स्त्रोत रहते आए हैं। क्या आपने सोचा है अगर ऐसे ही रेगिस्तान का टाइटैनिक डूबने लगे तो क्या होगा? रेगिस्तान की इकोलॉजी इन पर निर्भर करती है और इनकी संख्या ऐसे ही कम होने लगी तो रेगिस्तान के लिए कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी

मिट्टी का प्रबंधन

ऊंटों से किसानों को खेतों के अंदर जैविक खाद मिल जाती हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और पानी भी जहरीला नहीं होता। बदले में पशुपालकों को अपने पशुओं हेतु खेतों से फसल निकालने के बाद अनावश्यक बचे फूल-पत्ते, फलियां ओर भूसा मिल जाता है। ये काफी पौष्टिक होता है जिसे पशु बड़े चाव से खाते हैं। ऊंटों के कम होने से ये जुगलबंदी तो टूटेगी ही, साथ में मिट्टी के प्राकृतिक तरीके से होने वाला प्रबन्धन भी बिगड़ेगा।

अरावली और थार के मध्य सम्बन्ध

गुजरात से लेकर दिल्ली तक विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली स्थित है। इसके एक ओर भारत का महान मरुस्थल है और दूसरी ओर दक्कन का पठार। अरावली रेगिस्तान के फैलाव को रोकती है और मॉनसून की स्थिति को निर्धारित करती है, वहीं दूसरी ओर ये जल विभाजक की भूमिका निभाती है।

इसकी अपनी खास पारिस्थितिकी उसे महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। इसे अलग और खास बनाने में ऊटों और घुमन्तू की भूमिका है जो वहां की जैव विविधता को फैलाने में मदद करते हैं। इससे वहां मौजूद पेड़-पौधे ओर झाड़ियों की हर वर्ष कटाई-छंटाई होती रहती है। अरावली को इन जानवरों से खाद मिलती है। वहां से प्राप्त होने वाली असंख्य जड़ी- बूटियों को ये चरवाहे अपने साथ अन्य राज्यों तक ले जाते हैं।

यदि ऊंट और चरवाहे नहीं गए तो ये चक्र रुक जाएगा। तब अरावली को खाद कहां से मिलेगी और वहां मौजूद सूखी झाड़ियों को कौन हटायेगा? हमें ये देखना है कि अरावली में आग लगने की घटनाएं क्यों नहीं होतीं? अरावली केवल राजस्थान से दिल्ली के बीच ही कटा फटा है किंतु इससे पहले गुजरात से लेकर राजस्थान के अलवर तक तो ये निरन्तर फैला है। वहां मौजूद सूखी घास ओर झाड़ियां पशुपालक हर वर्ष हटाते हैं।

ऐसा नहीं है कि अरावली ओर थार के मध्य सम्बन्ध कोई एक-दो साल से बना है। ये सम्बन्ध तो कई हजार सदियों में निर्मित हुआ है। अरावली की जैव विविधता को फैलाने में इन्हीं ऊंटों और घुमन्तू समाज का योगदान है।(downtoearth)

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)| जेईई (मुख्य) परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। अब नीट अंडर ग्रेजुएट-2020 परीक्षा के लिए भी एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने यह सुनिश्चित किया कि 99 प्रतिशत से अधिक उम्मीदवारों को उनकी पसंद का परीक्षा केंद्र मिले। इन परीक्षाओं के लिए छात्रों को उनकी पसंद एवं घरों के नजदीक परीक्षा केंद्र चुनने का विकल्प दिया गया था।

छात्रों को वरीयता क्रम के हिसाब से परीक्षा केंद्रों के विकल्प को चुनना था। एनटीए के मुताबिक, 99 फीसदी छात्रों को उनकी पहली पसंद के आधार पर परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं।

एनटीए ने परीक्षाओं के विषय में आधिकारिक जानकारी देते हुए कहा कि जेईई परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या भी 570 से बढ़ाकर 660 कर दी गई है। वहीं नीट के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या 2546 से बढ़ाकर 3843 की गई है।

जेईई (मेन) की परीक्षाएं 1 से 6 सितंबर के बीच होंगी। नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। जेईई एडवांस की परीक्षा 27 सितंबर को होगी। पहले जेईई की परीक्षा 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच और नीट की परीक्षा 26 जुलाई को होनी थी।

नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में 27 लाख से अधिक छात्रों को अपनी पसंद का परीक्षा केंद्र चुनने का अवसर दिया गया है। इससे कोरोना संक्रमण के इस दौर में कई छात्रों को प्रवेश परीक्षाएं देने के लिए दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक, छात्रों को अपनी पसंद का केंद्र चुनने का विकल्प इसलिए दिया गया, ताकि उन्हें लंबी यात्रा न करनी पड़े और वह अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा केंद्र का चयन कर सकें।

नयी दिल्‍ली 26 अगस्‍त (वार्ता) केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने आज कहा कि कॉर्निया प्रत्यारोपण के लिए प्रतीक्षारत मरीजों तथा कॉर्निया दान की संख्या के बड़े अंतर को पाटने के लिए लोगों को कॉर्निया दान के प्रति प्रेरित करने की जरुरत है।

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, दिल्ली के डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नेत्र संस्थान स्थित राष्ट्रीय नेत्र बैंक (एनईबी)  द्वारा आयोजित 35वें राष्ट्रीय नेत्र दान पखवाड़े के अंतर्गत आज हुए वेबीनार में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि लाखों लोग कॉर्निया प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कॉर्निया प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे लोगों और दान की गई कॉर्निया के अंतर को दूर करने के लिए वर्तमान गति के अनुसार कई दशक लगेंगे।

उन्होंने कहा कि (एनईबी) की स्थापना 1965 में की गई थी। इन 55 वर्षों में एनईबी को 31,000 कॉर्निया उत्तक दान में मिले, जबकि 20,000 लोगों की प्रत्यारोपण के लिए शल्य क्रिया की गई। इससे 20,000 लोगों के जीवन से प्रत्यारोपण के बाद अंधकार मिटा। इस दर से देखें तो प्रति वर्ष लगभग 560 प्रत्यारोपण किए गए। उन्होंने कहा कि अगर यह गति रही तो प्रतीक्षारत मरीजों और कॉर्निया दान की संख्या के अंतर को खत्म करने में काफी समय लगेगा।

 डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि यह समय एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने का है। इस कार्य को गति देने के लिए डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नेत्र संस्थान में प्रतिमाह एक प्रभावी गतिविधि आयोजित की जानी चाहिए, ताकि लोगों को कॉर्निया दान करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसके लिए नई ऊर्जा और नये उत्साह की जरूरत है। दो वर्ष तक इस काम के लिए जुटकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्य के लिए डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नेत्र संस्थान में अति-उन्नत सुविधाएं हैं और प्रशिक्षित शल्य चिकित्सक भी हैं। उन्होंने कहा , “ आइये हम सब  मिलकर इस लक्ष्य को हासिल करने में योगदान दें।”