वाशिंगटन, 6 नवंबर | अमेरिका में कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या 96 लाख के पार पहुंच गई है। जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने यह जानकरी दी। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम्स साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया कि वर्तमान में कोरोना के 9,604,077 मामलों और 234,904 मौतों के साथ अमेरिकी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शीर्ष पर बना हुआ है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, टेक्सास ने हाल ही में कैलिफोर्निया को पीछे छोड़ दिया, जहां संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 960,583 पहुंच गई है।

कैलिफोर्निया में 951,989 मामले दर्ज किए गए, और फ्लोरिडा में 821,123 सामने आए हैं। इसके बाद न्यूयॉर्क में 515,815 मामले सामने आए हैं।

सीएसएसई के अनुसार, 210,000 से अधिक मामलों वाले अन्य राज्यों में इलिनोइस, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलाइना, टेनेसी, एरिजोना, न्यूजर्सी, विस्कॉन्सिन, ओहायो, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन शामिल हैं।

--आईएएनएस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 नवंबर। राज्य में आज शाम 6.00 तक 1212 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 128 अकेले राजनांदगांव जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 3 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 44, बलौदाबाजार 31, बलरामपुर 4, बस्तर 25, बेमेतरा 74, बीजापुर 11, बिलासपुर 43, दंतेवाड़ा 29, धमतरी 20, दुर्ग 89, गरियाबंद 39, जीपीएम 3, जांजगीर-चांपा 124, जशपुर 3, कबीरधाम 45, कांकेर 29, कोंडागांव 26, कोरबा 82, कोरिया 19, महासमुंद 45, मुंगेली 34, नारायणपुर 1, रायगढ़ 98, रायपुर 109, राजनांदगांव 128, सुकमा 8, सूरजपुर 22, और सरगुजा 30 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

नई दिल्ली, 6 नवंबर | पंजाब में शुक्रवार को भी रेलवे ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू नहीं किया जा सका है, क्योंकि 31 स्थानों में से 22 स्थानों पर अभी भी किसानों ने ट्रैक को अवरुद्ध कर रखा है। रेलवे ने कहा कि पटरियों के साफ होते ही वह ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। यहां वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ वी.के. यादव ने कहा, "रेलवे पंजाब में ट्रेन सेवाओं को बहाल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। हालिया जानकारी के अनुसार, 22 स्थानों पर अवरोध अभी भी जारी है, जबकि किसानों ने सिर्फ नौ स्थानों को साफ किया है।"

यादव ने कहा कि वह पंजाब के मुख्य सचिव के साथ लगातार संपर्क में थे और उन्होंने उनसे बाधाओं को दूर करने का अनुरोध किया है।

सीईओ ने कहा, "बाधा हटने के बाद और एक बार हमें राज्य सरकार से सुरक्षा मंजूरी मिलने के बाद हम जल्द ही सभी ट्रेन सेवाएं शुरू करेंगे।"

यादव ने इस बात पर भी जोर दिया कि पहले मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों में हुई बुकिंग को ट्रेनों के रद्द होने के कारण यात्रियों को टिकट शुल्क वापस किया जा रहा है।

यादव ने कहा कि रेलवे द्वारा रुकावटों को दूर करने के बाद यात्रियों के साथ-साथ मालगाड़ियों को भी चलाने की योजना है।

उन्होंने कहा, "24 सितंबर से हमें ट्रेन सेवाओं को रोकना पड़ा था। मालगाड़ी सेवाओं को 29 सितंबर से रोक दिया गया था, क्योंकि कई स्थानों पर नाकाबंदी की गई थी।"

साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से संकेत मिलने के बाद 22 अक्टूबर को कुछ मालगाड़ी सेवा शुरू की गई थी।

उन्होंने कहा, "हालांकि, हमें मालगाड़ी सेवाओं को रोकना पड़ा, क्योंकि किसान एक बार फिर पटरियों के पास इकट्ठे हो गए और लोगों और रेलवे अधिकारियों की जान जोखिम में डालकर वहां रेल चलाना संभव नहीं।"

यादव ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रेन सेवाएं संचालित करना चाहते हैं।

गौरतलब है कि सितंबर में केंद्र द्वारा पारित तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को लेकर पंजाब में किसान आंदोलन कर रहे हैं। वे कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के महानिदेशक अरुण कुमार ने कहा, "हमारे अधिकारियों ने पंजाब में रेल की पटरियों से नाकाबंदी हटाने के लिए डीजीपी पंजाब कार्यालय का दौरा किया।"

कुमार ने कहा, "हम पंजाब सरकार से नाकाबंदी हटाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध कर रहे हैं।"

इस सवाल पर कि क्या अन्य राज्यों में ट्रेन सेवाओं को पहले भी कभी रोका गया था, इस पर आरपीएफ के महानिदेशक ने कहा कि राजस्थान में गुर्जर आंदोलन के दौरान ट्रेन सेवाओं को पूरी तरह से रोक दिया गया था।

राजस्थान में गुर्जर आंदोलन और पंजाब में किसानों के अनिश्चितकालीन विरोध के मद्देनजर मौजूदा स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कुमार ने कहा, राजस्थान में एक स्थान पर नाकाबंदी थी, जबकि पंजाब में कई स्थानों पर नाकाबंदी है। कई रणनीतिक स्थानों पर नाकाबंदी ने रेलवे के लिए परिचालन को फिर से शुरू करना असंभव बना दिया है।

--आईएएनएस

भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान इस बीमारी से पीड़ित 30 फ़ीसद लोग अवसाद या डिप्रेशन का शिकार हुए हैं.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना महामारी की वजह से तनाव के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिशानिर्देश जारी किए हैं. दिशानिर्देश कई शोध रिपोर्ट के आधार पर तैयार किए गए हैं.

कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया भर में लोगों की मानसिक स्थिति पर गहरा असर डाला है.

इस बीमारी ने स्वास्थ्य सेवाओं पर ज़बरदस्त दबाव तो डाला ही है साथ ही मेंटल हेल्थ केयर व्यवस्था के सामने गंभीर चुनौतियां पेश की हैं.

स्वास्थ्य मंत्रालय और मेंटल हेल्थ इंस्ट्टीयूट ऑफ़ न्यूरोसाइंस की गाइडलाइन्स ने कोविड महामारी में मानसिक रूप से प्रभावित होने वाले लोगों के तीन समूहों का ज़िक्र किया है .
पहले समूह में वो लोग है जों कोरोना-19 से पीड़ित हुए हैं. इसके मुताबिक़ जो मरीज़ कोविड-19 से संक्रमित हुए थे उन्हें मानसिक दिक्क़तें आ सकती हैं. कोविड से पीड़ित होने वालों में 30 फ़ीसद लोगों में अवसाद या डिप्रेशन और 96 प्रतिशत में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसआर्डर (PTSD) जैसी समस्या देखी जा रही है, और ये समस्या बढ़ भी सकती है.

दूसरे समूह में वो मरीज़ हैं जो पहले से ही मानसिक रोग से पीड़ित हैं या थे. इनमें कोविड की वजह से वे पुरानी स्थिति में लौट सकते हैं. इतना ही नहीं इस समूह के मरीज़ों की स्थिति और ख़राब होने के साथ-साथ वे नई मानसिक समस्या से भी ग्रसित हो सकते हैं.

तीसरा समूह आम लोगों का है. आम लोग अलग-अलग तरह की मानसिक समस्या जैसे तनाव, चिंता, नींद की कमी, हैल्यूस्लेशन या अजीब ख्याल आना जिनका सच्चाई से कोई वास्ता न हो जैसी समस्याएं झेल रहे हैं. इस समूह के लोगों में आत्महत्या तक के ख्याल भी आ रहे हैं.

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली (एम्स) में मनोचिकित्सक श्रीनिवास राजकुमार कहते हैं कि ये शोध काफ़ी चिंताजनक है क्योंकि आम मानसिक बीमारियों के मुक़ाबले ये आंकड़ा कहीं ज्यादा हैं. लेकिन शोध के लिए आंकड़े कहां से लिए गए हैं, वो स्पष्ट नहीं है. वो कहते है कि एम्स कोविड ट्रामा सेंटर में काफ़ी बंदोबस्त किए गए हैं जहां मनोचिकित्सक लागातार मरीज़ों से बातचीत कर रहे हैं और जैसी शोध में बातें आई हैं वैसी ही समस्याएं अस्पताल में भर्ती मरीज़ के साथ भी हैं.

उनके अनुसार,''कोविड के मरीज़ों में असुरक्षा की भावना रहती है कि वे अपने परिवार के पास लौट पाएंगे या नहीं. नींद नहीं आने की शिकायत भी आम है. वहीं ये भी देखा गया है जो मरीज़ ठीक होकर जा चुके हैं वे डिप्रेशन, एंग्जाइटी और पैनिक एटैक की समस्याओं के साथ हमारे पास वापस आ रहे है. वे कहते हैं कि नींद में उन्हें लगता है कि वे आईसीयू में हैं और बीप की आवाज़े सुन रहे हैं या लोगों से घिरे हुए हैं. ऐसी समस्या लेकर आने वालों की उम्र 20- 40 के बीच है. ऐसे में जहां ज़रूरत हैं, वहां दवाईयां दे रहे है और इनका इलाज कर रहे हैं''.

दिल्ली की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. पूजाशिवम जेटली का कहना है कि कोविड के दौरान लोगों का मानसिक स्वास्थ्य एक चिंता का विषय है और उनके पास क़रीब 50-60 प्रतिशत ऐसे मामले आ रहे हैं जहां लोग अकेलापन, एंगज़ाइटी, मूड में उतार-चढ़ाव और एकाग्रता की कमी महसूस कर रहे हैं.

वे कहती हैं कि कोविड की वजह से अनिश्चितता का माहौल है. रोज़ नए आंकडे आते हैं, नए मामले सामने आ रहे है और अभी तक इसका कोई पुख़्ता इलाज सामने नहीं आया है, तो लोगों के मन में दहशत बैठी हुई है.

उनके अनुसार, ''लोगों की रोज़ की ज़िंदगी में बदलाव आया है, उसका असर भी मानसिक सेहत पर पड़ा है. लोगों की नौकरियां चली गईं हैं, अस्थिरता का माहौल है, वर्क फ्रॉम होम की वजह से घर में अलग तरह की डिमांड बढ़ गई है जिसमें बच्चों, बुज़ुर्गों की देखरेख करने के साथ-साथ घर संभालना शामिल है. लोग आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, बाहर जाकर रिलेक्स करने या मनोरंजन के ज़रिए बंद हो गए हैं, हालांकि अब अनलॉक हुआ है चीज़ें खुली हैं लेकिन फिर भी लोगों में डर है और ऐसे में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के लिए एक माहौल बन रहा है.''

हालांकि सरकार ने मानसिक स्थिति से निपटने के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए जिनमें कहा गया है कि कोरोना के मरीज़ों के इलाज करने वाले अस्पतालों में एक मनोचिकित्सक शारीरिक रूप से या टेलीफ़ोन के ज़रिए कंसल्टेंसी के लिए मौजूद रहेगा. एनजीओ जो मेडिकल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनसे मदद ली जाएगी. कोविड का कोई मरीज़ अगर मानसिक रोगी है तो उसे भर्ती होने के 24 घंटे के भीतर मनोचित्सिक देखेगा.

डॉ. श्रीनिवास राजकुमार कहते हैं कि सरकार ने दिशानिर्देश तो जारी किए हैं लेकिन जैसे पूरी दुनिया में अब केवल मनोचिकित्सकों पर निर्भरता को छोड़ कर दूसरे डॉक्टरों को भी मेंटल हेल्थ केयर के मामलों से निपटने के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, वैसे ही प्रशिक्षण अब भारत में डॉक्टरों को दिए जाने की ज़रूरत हैं.

वो कहते हैं कि भारत में मेंटल हेल्थ से जुड़े क़ानून है लेकिन अब इस क्षेत्र में निवेश करने की ज़रूरत है क्योंकि मनोरोगियों से निपटने के लिए मनोचिकित्सकों की संख्या पर्याप्त नहीं है.

डॉ पूजाशिवम जेटली कहती है कि जिस तरह से कोविड के दौरान लोगों में डिप्रेशन या एंगजाइटी के मामले आ रहे हैं, इससे भविष्य में भयावह स्थिति बन सकती है. क़दम नहीं उठाए गए तो ऐसे मामले बढ़ेंगे ही क्योंकि लोग इसे एक समस्या के तौर पर समझ नहीं पा रहे हैं और मदद भी नहीं ले रहे हैं.

वे मानती है कि सरकार के साथ-साथ सोसायटी एक बड़ी भूमिका निभा सकती है. यहां समुदाय के लोग अपनी दिक्क़तें साझा कर सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ़ किसी व्यक्ति या परिवार की समस्या नहीं है बल्कि कई लोग ऐसी ही समस्याओं से जुझ रहे हैं. एक दूसरे से समाधान पर चर्चा करना मददगार साबित हो सकता है.(https://www.bbc.com/hindi)

ढाका, 6 नवंबर | चीन ने एच5एन1 वायरस के कारण बांग्लादेश में वैध चीनी वीजा या रेजिडेंसी परमिट वाले गैर-चीनी नागरिकों के प्रवेश को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है। एच5एन1 बर्ड फ्लू का कारण बनता है।

यह जानकारी गुरुवार को ढाका में चीनी दूतावास द्वारा एक फेसबुक पोस्ट में साझा की गई।

बांग्लादेश से यात्रा करने वाले गैर-चीनी नागरिकों का प्रवेश निलंबित है। वीजा या रेंसिडेंस परमिट इस घोषणा के समय अभी भी मान्य हैं।

चीन के प्राधिकारी ने कहा, राजनयिक, सेवा, शिष्टाचार या सी वीजा धारकों का प्रवेश प्रभावित नहीं होगा।

दूतावास ने कहा कि निलंबन कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर आवश्यक अस्थायी प्रतिक्रिया है।

जिन गैर-चीनी नागरिकों को वर्तमान में बांग्लादेश में 5 नवंबर के बाद वीजा जारी किया गया है, वे प्रभावित नहीं होंगे।

आपातकालीन जरूरतों के लिए चीन जाने वाले विदेशी नागरिक चीनी दूतावास में वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 6 नवंबर | आयकर विभाग ने रानीगंज, आसनसोल, पुरुलिया और कोलकाता में पश्चिम बंगाल के प्रमुख कोयला व्यापारियों के परिसरों पर छापे मारे। विभाग ने गुरुवार को यह छापे खुफिया विभाग से मिली जानकारी के आधार पर मारे। विभाग को जानकारी मिली थी कि इनलोगों के पास बड़ी संख्या में अघोषित राशि है और इसका प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था।

विभाग ने अपने बयान में कहा, छापे के दौरान यह संकेत मिले की निर्धारित समूह की कंपनियों ने दूसरी तरह से इक्विटी शेयर में 150 करोड़ रुपये के करीब फर्जी निवेश किए, जिसमें से 145 करेाड़ के निवेश को बेच दिया गया।

छापे के दौरान कई तरह के अवैध दस्तावेज बरामद किए गए, जिसमें कोयला, रेत व्यापार इत्यादि से पैसा इकट्ठा करने के बारे में पता चला।

तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में अघोषित नगद बरामद हुए। जांच जारी है।

--आईएएनएस

-शिवप्रसाद जोशी

कोरोना महामारी की वजह से किए गए लॉकडाउन के दौरान केंद्र और पंजाब सरकार के निर्देशों की आलोचना के लिए राजद्रोह के आरोप में बंद एक व्यक्ति को रिहाई का आदेश देते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि राजद्रोह और धार्मिक मनमुटाव से जुड़े कानूनों का इस्तेमाल करते हुए राज्य को ज्यादा सहिष्णु और सजग रहने की जरूरत है. खबरों के मुताबिक छह महीने से जेल में बंद एक अभियुक्त की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले दिनों कोर्ट ने ये कहा. जसबीर नाम के उस व्यक्ति पर राष्ट्र की एकता और अखंडता के विरुद्ध और धार्मिक वैमनस्य पैदा करने वाले बयान देने के आरोप लगे थे. जमानत देते हुए जस्टिस सुधीर मित्तल ने कहा कि अभियुक्त लॉकडाउन से नाराज था और भारत सरकार और पंजाब सरकार ने जिस तरह महामारी पर काबू पाने के लिए कदम उठाए उन्हें लेकर भी नाखुश था और उसने उक्त सरकारों की कार्यप्रणाली की आलोचना की थी.

जस्टिस मित्तल के कोर्ट ने माना कि सरकारों के उच्च अधिकारियों और चुने हुए जनप्रतिनिधियों के प्रति अनर्गल और निंदात्मक भाषा जरूर इस्तेमाल की गयी लेकिन उसमें सरकार के प्रति नफरत या वैमनस्य भड़काने जैसी कोई बात नहीं है. इससे सामुदायिक सद्भाव बाधित नहीं हुआ और न ही धार्मिक मनमुटाव पैदा हुआ. जज के मुताबिक ये सरकार के कामकाज के तरीकों पर असंतोष और उसकी नीतियों की आलोचना की अभिव्यक्ति है. कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार की कार्यप्रणाली की आलोचना करना या अपना मत प्रकट करना हर नागरिक का अधिकार है, हालांकि ये आलोचना सभ्य तरीके से की जानी चाहिए और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

राजद्रोह के आरोप पर संयम का मशविरा

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरह पहले भी अदालतें कई मौकों पर और खुद सुप्रीम कोर्ट भी अपनी हिदायतों, मशविरों और आदेशों के जरिए सरकारों और पुलिस प्रशासन को राजद्रोह के कानून के अत्यधिक इस्तेमाल को लेकर आगाह कर चुका है लेकिन देखने में आता है कि सरकारें अपनी आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पाती और मौका मिलने पर राजद्रोह कानून का धड़ल्ले से इस्तेमाल करने से नहीं चूकती. तमिलनाडु के कुडनकुलम एटमी संयत्र का विरोध कर रहे किसान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 2011 में राजद्रोह के 8856 मामले ठोक दिए गए थे. इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार अरुण जनार्दन की सितंबर 2016 में प्रकाशित एक विस्तृत रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु का इदिनिथाकराई गांव तो राजद्रोह कानून का ग्राउंड जीरो है जहां के किसान आंदोलनकारियों पर सबसे ज्यादा राजद्रोह मामले दर्ज बताए गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक जेल भले ही न हो लेकिन बड़ी तादाद में मामले किसानों को डराए रखने के लिए भी लादे रखे जाते हैं.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो  (एनसीआरबी) के मुताबिक 2014 से 2018 के बीच 233 लोगों पर इस कानून का इस्तेमाल किया जा चुका है. सबसे ज्यादा 37 लोग असम और 37 झारखंड में गिरफ्तार किए गए हैं. 2018 में 70, 2017 में 51, 2016 में 35, 2015 में 30 और 2014 में 47 लोग इस भीषण कानून की चपेट में आ चुके है. एनसीआरबी ने 2014 से राजद्रोह के मामलों पर आंकड़े जुटाना शुरू किया है. लेकिन इनसे ये भी पता चलता है कि राजद्रोह के आरोपों में सिर्फ गिनती के मामलों में ही अदालतों में दोष सिद्ध हो पाया है. 2016 में सिर्फ चार मामले ही अदालतों में ठहर पाए. भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के तहत ब्रिटिश दौर में बनाया राजद्रोह कानून अभी तक चला आ रहा है. जबकि खुद ब्रिटेन अपने विधि आयोग की सिफारिश के बाद 2010 में इस कानून से मुक्ति पा चुका है.

राजद्रोह के आरोप का अत्यधिक इस्तेमाल

आंदोलनकारियों, छात्रों, बुद्धिजीवियों, किसानों, मजदूरों, लेखकों, पत्रकारों, कवियों, कार्टूनिस्टों, राजनीतिज्ञों और एक्टिविस्टों पर तो इसकी गाज गिरायी ही जाती रही है और उन्हें गाहेबगाहे विरोध न करने और चुप रहने के लिए इस तरह धमकाया जाता है. दिल्ली में जेएनयू और जामिया विश्वविद्यालयों के छात्रों पर भी इस कानून की तलवार लटक रही है. कर्नाटक में तो एक स्कूल पर ही ये मामला सिर्फ इसलिए दर्ज हो गया क्योंकि वहां बच्चे सीएए से जुड़ा एक नाटक खेल रहे थे. राजद्रोह एक गैरजमानती अपराध है और इसकी सजा भारीभरकम मुआवजा राशि के साथ न्यूनतम तीन साल और अधिकतम उम्रकैद रखी गयी है. सरकारें भले ही इस कानून को खत्म करने के बजाय उसे बनाए रखने की वकालत करती हैं लेकिन न्यायपालिका इस कानून की संवैधानिक वैधता को विभिन्न मौलिक अधिकारों और उन पर लगे निर्बंधों की रोशनी में विश्लेषित करती आयी है.

1962 के केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के विख्यात मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार के बारे में, या उसके कदमों के बारे में नागरिक को टिप्पणी या आलोचना के जरिए कुछ भी करने या लिखने का अधिकार है, जब तक कि वो विधि द्वारा स्थापित सरकारों के खिलाफ लोगों को हिंसा के लिए न उकसाता हो या पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ने का इरादा न रखता हो. कोर्ट का कहना था कि राजद्रोह की दंडात्मक कार्रवाई, अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार पर संवैधानिक रूप से वैध निर्बंध के रूप में तभी मान्य होगी जबकि जो शब्द कहे गए हैं वो हिंसा के जरिए सार्वजनिक शांति को भंग करने के मकसद से कहे गए हों. मुश्किल ये है कि पब्लिक ऑर्डर के दायरे में कौन सी अभिव्यक्ति या ऐक्शन होगा या नहीं होगा, ये भी बहुत स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है. शब्दों की अर्थवत्ता की जांच कैसे होगी. इस तरह सरकारें अपनी सुविधा से इस कानून का इस्तेमाल कर लेती हैं. और मामला अंततः कोर्ट में आकर ही सुलझ पाता है.

आजादी से पहले से ही विवादों में है ये कानून

वैसे आजादी से पहले से ही इस कानून को रद्द करने की मांग की जाती रही है और सबसे प्रमुखता से इस मांग को महात्मा गांधी ने उठाया. 1922 में राजद्रोह का मामला अपने ऊपर थोपे जाने के बाद उन्होंने कहा था कि राजद्रोह, नागरिकों की स्वतंत्रता को कुचलने के लिए बनाया गया कानून है. देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि जितना जल्दी इस कानून से मुक्ति पा ली जाए उतना अच्छा. लेकिन भारत में आजादी के सात दशक पूरे हो जाने के बाद भी ये नहीं हो पाया है.

कांग्रेस की सरकारें हों या बीजेपी की सरकारें इस कानून के प्रति सरकारों का मोह लगता है नहीं जाता. अब सवाल यही है कि आखिर प्रतिरोध के प्रति लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकारें इतनी असंवेदनशील और भयभीत सी क्यों दिखती हैं और क्यों उन्हें इस कानून की जरूरत है. राजद्रोह की गतिविधियों और सार्वजनिक-व्यवस्था भंग होने का खतरा इतना तीव्र और वास्तविक होता तो फिर न्यायपालिका क्यों समय समय पर इसके इस्तेमाल को गैरवाजिब ठहराती और इसकी कमियों को रेखांकित करती रहती.(DW.COM)

मौतें-2360, एक्टिव-23113, डिस्चार्ज-170760

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 नवंबर। प्रदेश में कोरोना मरीज दो लाख के आसपास पहुंच गए हैं।  बीती रात मिले 1 हजार 734 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 1 लाख 96 हजार 233 हो गई है। इसमें से 2360 मरीजों की मौत हो गई है। 23 हजार 113 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। 1 लाख 70 हजार 760 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है।

राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना संक्रमण जारी है, और नए पॉजिटिव फिलहाल डेढ़-दो हजार आसपास सामने आ रहे हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 8 बजे 1 हजार 734 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें जांजगीर-चांपा जिले से सबसे अधिक  237 मरीज पाए गए। रायगढ़ से 178, रायपुर से 161, दुर्ग से 160, बालोद से 132 व कोरबा से 114 मरीज मिले।

राजनांदगांव-70, बेमेतरा-52, कबीरधाम-46, धमतरी-27, बलौदाबाजार-37, महासमुंद-67, गरियाबंद-32, बिलासपुर-74, मुंगेली-22, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-6, सरगुजा-40, कोरिया-31, सूरजपुर-45, बलरामपुर-11, जशपुर-21, बस्तर-29, कोंडागांव-54, दंतेवाड़ा-29, सुकमा-15, कांकेर-22, नारायणपुर-1, बीजापुर जिले से 13 व अन्य राज्य से 8 मरीज सामने आए हैं। ये मरीज आसपास के कोरोना अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं। इनके संपर्क में आने वालों की जांच-पहचान जारी है।

दूसरी तरफ कल अन्य बीमारियों के साथ कोरोना से कल 11 मरीजों की मौत हो गई। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को बस्तर, दुर्ग, कोण्डागांव, जांजगीर-चांपा जिले के अस्पतालों से पूर्व में हुई 33 और मौतों की जानकारी मिली है। इसमें 8 की कोरोना और 25 की अन्य गंभीर बीमारियों के साथ कोरोना से मौत हुई है। इस तरह कल 44 लोगों की मौत दर्ज की गई है। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है और नियमों का पालन जरूरी है। न करने पर यह खतरा बढ़ सकता है।

 

भाजपा पार्षदों ने कहा-हमारी चिंता न करें, उनकी पार्टी में दो साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 नवंबर। निगम की सामान्य सभा में आज नेता प्रतिपक्ष का मुुद्दा जोरशोर से उठा। कांग्रेस पार्षदों ने कहा- निगम इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है, जब यहां कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं हैं। सदन चलाने के लिए सत्ता पक्ष के साथ मजबूत विपक्ष जरूरी है। वैसे, सभापति चाहे तो नेता प्रतिपक्ष चुन सकते हैं। भाजपा पार्षदों ने कहा-हमारी चिंता न करें। यह सदन का विषय नहीं है। उनकी पार्टी में दो साल से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। यह सुनकर कांग्रेस पार्षद खड़े हो गए और दोनों पक्षों से शोरगुल शुरू हो गया। 

कोरोना के चलते अटकी निगम की वर्तमान परिषद की पहली सामान्य सभा आज सुबह निगम मुख्यालय में शुरू हुई। इस दौरान एमआईसी सदस्य, कांग्रेस पार्षद ज्ञानेश शर्मा ने सदन में कोई नेता प्रतिपक्ष न होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा- निगम इतिहास में यह काला धब्बा है। यह भाजपा पार्षदों की पीड़ा भी है, कि वे सभी अभी तक अपना कोई नेता नहीं चुन पाए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि उनके पास कोई सदन के लायक कोई सक्षम नेता नहीं है क्या?

पूर्व नेता प्रतिपक्ष भाजपा पार्षद सूर्यकांत राठौर और मीनल चौबे ने इसका विरोध किया और कहा-यह हमारी पार्टी का मामला है। कांग्रेस पार्षद हमारी चिंता न करें। सूर्यकांत ने कहा- नेता प्रतिपक्ष के बिना सदन नहीं चल सकता, यह कहां का नियम है। जिनकी  पार्टी(कांग्रेस) में दो साल से नेता नहीं हैं, वो हमसे नेता प्रतिपक्ष के बारे में पूछ रहे हैं। यह जबाव सुनकर कई कांग्रेस पार्षद खड़े हो गए और कुछ देर के लिए दोनों पक्षों की ओर से शोरगुल शुरू हो गया। सभापति प्रमोद दुबे की समझाईश पर फिर दोनों पक्ष शांत हुए। 

 

निगम की सामान्य सभा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 नवंबर। निगम की सामान्य सभा में बूढ़ातालाब सौंदर्यीकरण के लोकार्पण विज्ञापन मामले पर हंगामा हुआ। विपक्षी भाजपा पार्षद ने कहा-शहर के अखबारों में छपे लोकार्पण  विज्ञापन से निगम सभापति का अपमान हुआ है। सभापति को विज्ञापन में पार्षदों के बराबर जगह दी गई है और ऐसा करने से निगम का भी अपमान हुआ है। यह सुनकर कांग्रेस पार्षद आपत्ति करने का प्रयास करने लगे और हंगामा शुरू हो गया। 

पूर्व नेता प्रतिपक्ष, भाजपा पार्षद सूर्यकांत राठौर ने प्रश्नकाल शुरू होने के पहले यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा-वे शहर विकास के हर मुद्दों का समर्थन करेंगे और सहयोग करेंगे, लेकिन जहां पर भी भ्रष्टाचार की बात सामने आएगी, वे उसके खिलाफ होंगे। इतना ही नहीं, सामान्य सभा में गड़बड़ी का मुद्दा जोरशोर से भी उठाएंगे। उन्होंने कहा- शहर विकास और लोकार्पण को लेकर विज्ञापन ठीक है, लेकिन उसमें निगम सभापति को पार्षद केटेगरी में रख दिया गया है। वे यह बात, पूरे सबूत के साथ कह रहे हैं। 

भाजपा पार्षद की यह बात सुनकर उनके साथी और भाजपा पार्षदों ने उनकी बातों का समर्थन किया और विज्ञापन में सभापति के अपमान पर आपत्ति जताई। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्षद इस मुद्दे पर अपनी तरफ से सफाई देने का प्रयास करते रहे, लेकिन सभापति प्रमोद दुबे ने इस मुद्दे पर आगे और कोई चर्चा के पहले सीधे प्रश्नकाल पर चर्चा कराना सही माना। इसके पहले भाजपा पार्षद मीनल चौबे ने प्रश्नकाल के लिए एक घंटे का अतिरिक्त समय देने की मांग रखी और कहा कि लंबे समय बाद यह सामान्य सभा हो रही है और सभी पार्षद अपने-अपने वार्ड की समस्याएं रखना चाहते हैं। 

20 फरवरी तक सूची जारी करने निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 नवंबर। पीएचक्यू द्वारा आरक्षक संवर्ग की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) की रेंजवार समय सारणी जारी कर दी गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) स्थगित की गई थी। जिसे पुन: शुरू करते हुए 4 जनवरी से शारीरिक दक्षता परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया गया है, तथा 20 फरवरी तक चयन सूची जारी करने के लिए समय सीमा तय की गई है।

डीजीपी डीएम अवस्थी द्वारा आरक्षकों की शारीरिक दक्षता परीक्षा और शेष भर्ती प्रक्रिया के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रेंज पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रत्येक रेंज स्तर पर भर्ती समिति का गठन 14 नवम्बर तक किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रचार-प्रसार औरं उम्मीदवारों का दिवसवार चार्ट 15 दिसम्बर तक जारी किया जाएगा।

जारी कार्यक्रम के अनुसार रायपुर रेंज के कुल 11 हजार 672 अभ्यर्थियों के लिए 4 जनवरी 2021 से 3 फरवरी 2021 तक शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार दुर्ग रेंज के 21 हजार 140 अभ्यर्थियों के लिए 4 जनवरी से 6 फरवरी तक, बिलासपुर रेंज के 5 हजार 649 अभ्यर्थियों के लिए 4 जनवरी से 16 जनवरी तक, सरगुजा रेंज के 3 हजार 588 अभ्यर्थियों के लिए 4 से 12 जनवरी तक और बस्तर रेंज के 6 हजार 710 अभ्यर्थियों के लिए 4 जनवरी से 19 जनवरी 2021 तक शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित होगी।

शारीरिक दक्षता परीक्षा के तहत 100 और 800 मीटर दौड़, लंबी कूद, उंची कूद तथा गोला फेंक का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। पुलिस महानिदेशक श्री अवस्थी ने शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान समय-समय पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि पूर्व में 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, जिसे कोरोना वायरस संक्रमण के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए स्थगित कर दिया गया था।

हरियाणा विधानसभा में निजी क्षेत्र में नौकरी में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण देने का बिल पारित हो गया. इस बिल का विपक्ष ने विरोध किया था. कानून बनने के बाद प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी मिल पाएगी.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट 

हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र में 75 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है. गुरुवार को इस संबंध में विधानसभा में एक बिल पास किया गया. यह कानून राज्य में चल रही उन कंपनियों, सोसायटी, ट्रस्ट और फर्म पर लागू होगा जिनमें 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं. हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2020 के मुताबिक यह कानून 50 हजार रुपये मासिक वेतन तक की नौकरियों पर ही लागू होगा. 75 फीसदी नौकरी के अलावा बाकी 25 फीसदी नौकरियों के लिए प्रदेश के बाहर के लोग नियुक्त किए जा सकते हैं.

मुख्यमंत्री श्री @mlkhattar ने आज विधानसभा में कहा कि ‘हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक-2020’ लाने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाना है।
इससे निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं की 75 प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी।

— CMO Haryana (@cmohry) November 5, 2020

प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी जननायक जनता पार्टी ने चुनाव से पहले इसका वादा भी किया था. हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर कहा, "हरियाणा के लाखों युवाओं से किया हमारा वादा आज पूरा हुआ है. अब प्रदेश की सभी प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणा के युवा होंगे. सरकार का हिस्सा बनने के ठीक एक साल बाद आया ये पल मेरे लिए भावुक करने वाला है."

हरियाणा के लाखों युवाओं से किया हमारा वादा आज पूरा हुआ है।अब प्रदेश की सभी प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणा के युवा होंगे। सरकार का हिस्सा बनने के ठीक एक साल बाद आया ये पल मेरे लिए भावुक करने वाला है। जननायक की प्रेरणा और आपके सहयोग से सदैव आपकी सेवा करता रहूं,यही मेरी कामना है।

— Dushyant Chautala (@Dchautala) November 5, 2020

निजी क्षेत्र में आरक्षण का यह कानून पहले से कार्यरत कर्मचारियों पर लागू न होकर अध्यादेश के नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख के बाद होने वाली भर्तियों पर लागू होगा. इसके अलावा नियोक्ता के पास एक जिले से स्थानीय उम्मीदवारों को सिर्फ 10 फीसदी तक भर्ती करने का विकल्प होगा. एक अहम बिंदु इस प्रस्तावित कानून में शामिल किया गया है, जिसके तहत अगर किसी विशेष श्रेणी के उद्योग के लिए योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो आरक्षण में छूट दी जा सकती है. इस बारे में फैसला जिला उपायुक्त या उससे ऊपर के अधिकारी करेंगे.

पिछले साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव में दुष्यंत की पार्टी ने निजी क्षेत्र की नौकरी में 75 फीसदी आरक्षण देने का वादा किया था. सरकार के एक साल बीत जाने के बाद भी वादा नहीं पूरा करने पर उनकी आलोचना की जा रही थी. प्रदेश में करीब 1.8 करोड़ ऐसे मतदाता हैं जो युवा हैं और चुनावों के लिहाज से अहम भूमिका निभाते हैं.

‘छत्तीसगढ़’ न्यूज डेस्क
रायपुर, 6 नवंबर। राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि शहीद सैनिकों की वीरता और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरने वाली मोदी सरकार देश के इतिहास की पहली सरकार बनने जा रही है, जो सीमा पर रोजाना अपनी जान की बाजी लगाने वाले सैन्य अफसरों की पेंशन काटने और ‘सक्रिय सेवा’ के बाद उनके दूसरे करियर विकल्प पर डाका डालने की तैयारी में है। इस बारे बाकायदा 29 अक्टूबर, 2020 के पत्र से प्रस्ताव मांगा गया है, जिसकी कॉपी संलग्नक ए1 है। 

आज दोपहर जारी एक बयान में उन्होंने कहा- एक तरफ तो स्वांग रच प्रधानमंत्री मोदी जी सेना के लिए दिया जलाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ साहसी और बहादुर सैन्य अफसरों के जीवन में उनकी पेंशन काट अंधेरा फैलाने का दुस्साहस कर रहे हैं। यही भाजपा का झूठा राष्ट्रवाद है। 

श्री सुरजेवाला ने कहा- सेना में भर्ती यानि ‘सैन्य कमीशन’ के समय ‘इंडियन मिलिटरी एकेडमी’ में हर अधिकारी से 20 साल का अनिवार्य सर्विस बॉन्ड भरवाया जाता है। 20 साल की सेवा के बाद सैन्य अफसर ‘अंतरिम राहत वेतन’ यानि 20 साल की सेवा पूरी होने पर जो मूल तनख्वाह मिल रही हो, उसकी 50 प्रतिशत पेंशन पाने का हकदार है। परंतु मोदी सरकार का ताजा सेना विरोधी प्रस्ताव (संलग्नक ए 1) उस 50 प्रतिशत पेंशन को भी आधी कर देने का है। उदाहरण के तौर पर यदि 20 साल की सेवा उपरांत किसी सैन्य अधिकारी को आखिरी मूल तनख्वाह 1,00,000 रु. प्रति माह थी, तो पिछले 73 वर्षों से उसकी पेंशन 50,000 रु. प्रति माह मिलनी सुनिश्चित है, यानि आखिरी मूल तनख्वाह का 50 प्रतिशत। पर मोदी सरकार का नया प्रस्ताव अब सैन्य अधिकारी की पेंशन 50,000 रु. प्रतिमाह से घटाकर 25,000रु. प्रतिमाह कर देगा। अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सेवा करने वाले अधिकारियों की आधी पेंशन काटने की ऐसी निर्मम और निर्दयी प्रस्तावना केवल सेना विरोधी मोदी सरकार ही कर सकती है।

उन्होंने कहा- सेना में भर्ती हुए 100 अफसरों में से औसतन 65 प्रतिशत सैन्य अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक ही सीमित रह जाते हैं। केवल 35 प्रतिशत अधिकारी ही कर्नल या उससे ऊपर के पदों पर जा पाते हैं। ऐसे में 20 साल सेवाएं देने के बाद वो सैन्य अधिकारी पूरी पेंशन के साथ जिंदगी में एक दूसरा करियर विकल्प तलाश कर लेते हैं तथा प्रभावी तरीके से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं। सेना को इसका सीधा फायदा यह है कि फौज सदा युवा बनी रहती है, जिसे मिलिटरी की भाषा में ‘लीन एंड मीन फाइटिंग फोर्स’ कहा जाता है। अगर मोदी सरकार की प्रस्तावना लागू हो जाएगी, तो सदा के लिए 65 प्रतिशत सैन्य अफसरों का दूसरा करियर विकल्प भी खत्म हो जाएगा और सेना से बाहर सिविलियन क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण में उनका रचनात्मक सहयोग भी।
श्री सुरजेवाला ने कहा- मोदी सरकार की नई प्रस्तावना के मुताबिक केवल उस सैन्य अफसर को पूरी पेंशन मिलेगी, जिसने 35 साल से अधिक सेना की सेवा में बिताए हों। परंतु सेना के 90 प्रतिशत अफसर तो 35 साल की सेवा से पहले ही रिटायर हो जाते हैं। ऐसे में मोदी सरकार 90 प्रतिशत सेना के अफसरों को पूरी पेंशन से वंचित करने का षडयंत्र कर रही है। 

उन्होंने कहा- सैन्य अफसरों की सेवाओं की शर्तों को भी ‘बैक डेट’ से संशोधित नहीं किया जा सकता। जब सेना में भर्ती होते हुए 20 साल की अनिवार्य सेवा और 20 साल के बाद फुल पेंशन पर रिटायरमेंट की शर्त रखी गई है, तो आज मोदी सरकार उन सारी सेवा शर्तों को कैसे संशोधित कर सकती है? इससे सैन्य अधिकारियों का मनोबल टूटेगा।

श्री सुरजेवाला ने कहा- भारत की तीनों सेनाओं में पहले से ही 9,427 अफसरों की कमी है। जून, 2019 के आंकड़े बताते हैं कि थल सेना में 7,399, नौसेना में 1,545 और वायु सेना में 483 अफसर कम हैं। मोदी सरकार की सेना का मनोबल तोडऩे वाली इस प्रस्तावना से देश के युवाओं का सेना में भर्ती होने के प्रति आकर्षण घटेगा तथा आखिर में देश का नुकसान होगा।

सच्चाई यह है कि मोदी सरकार लगातार सेना विरोधी कार्य कर रही है:-
1. मोदी सरकार ने आज तक ‘वन रैंक, वन पेंशन’ (ओआरओपी) लागू नहीं की। 
2. मोदी सरकार ने सेना की ‘नॉन फंक्शनल यूटिलिटी बेनेफिट स्कीम’ खत्म कर दी, जिसे कांग्रेस की सरकार ने लागू किया था ताकि ऑटत्रोमैटिक टाईम बाउंड पे प्रमोशन हो सकें।
3. यहां तक कि मोदी सरकार ने सेना की कैंटीन (सीएसडी) से सैनिकों द्वारा इस्तेमाल के लिए खरीदे जाने वाले सामान की मात्रा पर भी सीमा लगा दी। चार साल अदालती मुकदमों के बाद ही यह निर्णय वापस हो पाया। 
4. मोदी सरकार ने सियाचिन और लद्दाख में सैनिकों के लिए खरीदे जाने वाले सर्दी के ईच्पिमेंट, जूते, बुलेटप्रूफ जैकेट की खरीद में भयंकर देरी की। 
5. मोदी सरकार ने ‘डिसएबिलिटी पेंशन’ पाने वाले सेना के अधिकारियों तथा सैनिकों पर टैक्स लगा दिया।
6. मोदी सरकार ने ‘लघु सेवा आयोग’ पर देश सेवा करने वाले अधिकारियों और सैनिकों की मेडिकल सुविधा खत्म कर दी।
7.यहां तक कि 70,000 सैनिकों वाली माउंटेन कोर, जो चीन की सीमा पर देश की रक्षा के लिए तैनात की जानी थी, का गठन भी मोदी सरकार ने पैसे की कमी बताकर खारिज कर दिया।
  
और अब सेना पर मोदी सरकार के ताजे हमले की इस प्रस्तावना ने झूठे राष्ट्रवादियों का सेना विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है।

भोपाल, 6 नवंबर| मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विज्ञापन कंपनियों के दफ्तरों और अन्य ठिकानों पर आयकर विभाग के दलों ने दबिश दी है। आरोप है कि इन कंपनियों ने करोड़ों के विज्ञापन छापे और आयकर का भुगतान नहीं किया। आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि आयकर विभाग को आय से अधिक की शिकायत मिली थी। इसी के आधार पर दो कंपनियों के ठिकानों पर आयकर के दलों ने दबिश दी हैं। आयकर के दस्ते जिन वाहनों में सवार हेाकर आए थे उन पर कोविड के पोस्टर चस्पा हैं। आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जिन दो विज्ञापन कंपनियों के कार्यालयों पर दबिश दी गई है उनमें से एक दिल्ली की कंपनी है और उसका भोपाल में कार्यालय है, वहीं दूसरी राज्य की ही कंपनी है। 

ज्ञात हो कि पिछले दिनों भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कांग्रेस के शासनकाल में कुछ लोगों को करोड़ों के विज्ञापन दिए जाने के आरोप लगाए थे। साथ ही एक न्यूज चैनल का तो उन्होंने खुले तौर पर नाम भी लिया था। इस चैनल से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की पत्नी का जुड़ाव रहा है।  (आईएएनएस)

अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो जाने के तीन दिन बाद तक नतीजों की घोषणा नहीं हुई है और मतगणना अभी तक जारी है. ट्रंप या बाइडेन में से कौन जीत रहा है यह अभी तक पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हुआ है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट 

 

लेकिन समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस (एपी) के मुताबिक बाइडेन के पास अगला राष्ट्रपति बनने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के पर्याप्त वोट हैं. सभी की निगाहें इस समय मतों के लिहाज से महत्वपूर्ण राज्य एरिजोना पर टिकी हुई हैं. बाइडेन अगर एरिजोना जीत जाते हैं तो उनके पास जीतने के लिए आवश्यक इलेक्टोरल कॉलेज के 270 वोट आ जाएंगे. एरिजोना के अलावा पांच और राज्यों के नतीजे आने बाकी हैं, जिनमें अलास्का, जॉर्जिया, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलाइना और पेंसिल्वेनिया शामिल हैं. बाइडेन लगातार आखिरी वोट के गिने जाने तक मतगणना जारी रखने पर जोर दे रहे हैं. एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की प्रक्रियाएं कभी कभी परेशान कर सकती हैं इसलिए कभी कभी थोड़े धैर्य की जरूरत होती है.

Democracy is sometimes messy, so sometimes it requires a little patience.

But that patience has been rewarded now for more than 240 years with a system of governance that has been the envy of the world.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020

ट्रंप लगातार स्थिति से नाखुश नजर आ रहे हैं और बार बार मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने व्हाइट हाउस से एक वक्तव्य जारी करके कहा कि "चुनाव को उनसे चुराया जा रहा है." हालांकि उनकी टीम अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रणनीति अपना रही है. एक तरफ तो पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया समेत अधिकतर राज्यों में ट्रंप मतगणना को रोकने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वे एरिजोना में गिनती जारी रखने पर जोर दे रहे हैं. वहां बाइडेन बढ़त बनाए हुए हैं लेकिन बीते कुछ घंटों में ट्रंप और बाइडेन के बीच का फासला कुछ कम हुआ है. ट्रंप की टीम कई राज्यों में चुनावी नतीजों और मतगणना जारी रहने के खिलाफ अदालतों में मामले दायर कर चुकी है, लेकिन कई अदालतों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है. जॉर्जिया और मिशिगन में जजों ने उनके खिलाफ फैसला दिया, लेकिन पेंसिल्वेनिया में एक मामले में वे जीत गए.

MSNBC immediately cuts off Trump when he moves to undermine the integrity of US election system.

"Here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States but correcting the President of the United States..." pic.twitter.com/IwVshBmosK

— Oliver Darcy (@oliverdarcy) November 5, 2020

इसी बीच कई मीडिया संस्थानों ने ट्रंप पर "झूठ पर झूठ" बोलने का आरोप लगाते हुए उनके बयानों को रिपोर्ट करना ही बंद कर दिया है. दोनों खेमों के बीच का तनाव कई शहरों में सड़क तक पहुंच गया है. न्यू यॉर्क, मिनियापोलिस, सीएटल, फीनिक्स, फिलाडेल्फिया और पोर्टलैंड समेत कई शहरों में दोनों खेमों के समर्थक सड़कों पर प्रदर्शन निकाल रहे हैं.

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 6 नवंबर। जिले के अंबागढ़ चौकी से सटे एक गांव में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। पुलिस आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। दुष्कर्म की कोशिश के चलते बच्ची सहमी हुई है। 

बताया जा रहा है कि चौकी से करीब 8 किमी दूर एक गांव में मासूम के साथ अनाचार करने की कोशिश हुई है। हालांकि मेडिकल जांच के आधार पर पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। वहीं आरोपी की खोजबीन की जा रही है।  

घटना के संबंध में अंबागढ़ चौकी एसडीओपी घनश्याम कामड़े ने ‘छत्तीसगढ़’ को बताया कि मासूम की स्थिति खतरे से बाहर है। आरोपी की तलाश की जा रही है।

मिली जानकारी के मुताबिक कथित दुष्कर्म पीडि़ता मासूम के परिजनों ने पुलिस में लिखित शिकायत की है। प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच के बाद पीडि़ता को राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि पीडि़ता के पड़ोसी ने ही दुष्कर्म करने की कोशिश की है और उसके बाद से वह फरार है। अंबागढ़ चौकी पुलिस की अलग-अलग टीमें आरोपी के ठिकानों में दबिश दे रही है। बताया जा रहा है कि गांव में इस घटना के चलते लोगों में आक्रोश है। वहीं  5 साल की पीडि़त बच्ची डर के कारण कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है।

भारत-पाकिस्तान के बीच करतारपुर गलियारे के खुलने के एक साल बाद पाकिस्तान में करतारपुर गुरुद्वारे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. पाकिस्तान सरकार ने गुरुद्वारे के प्रबंधन को एक गैर-सिख संस्था को सौंप दिया है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट 

पाकिस्तान सरकार ने करतारपुर गुरुद्वारे के प्रबंधक को बदलने का फैसला किया है. अभी तक इसका प्रबंधन पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (पीएसजीपीसी) के पास था जो पाकिस्तान के अल्पसंख्यक सिख समुदाय की अपनी एक संस्था है. सरकार अब गुरूद्वारे का प्रबंधन इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के हवाले कर रही है, जो एक गैर-सिख संस्था है.

ये पाकिस्तान सरकार की एक वैधानिक संस्था है जो उन संपत्तियों की देखरेख करती है जो बंटवारे में पाकिस्तान छोड़ कर चले जाने वाले हिन्दू और सिख पीछे छोड़ गए थे. ये हिन्दुओं और सिखों के धार्मिक स्थलों की भी देखरेख करती है. इस बोर्ड की स्थापना 1950 की नेहरू-लियाकत संधि और 1955 की पंत-मिर्जा संधि की शर्तों के तहत पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए की गई थी.
लेकिन पाकिस्तान सरकार पर लंबे अरसे से आरोप लगते रहे हैं कि खुद इस संस्था में ही अल्पसंख्यकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं किया जाता है. इस समय भी बोर्ड के छह के छह आधिकारिक सदस्य मुस्लिम हैं और 18 गैर-आधिकारिक सदस्यों में से सिर्फ आठ सदस्य हिन्दू और सिख समुदायों से हैं.

पाकिस्तान के पंजाब में स्थित करतारपुर गुरुद्वारा सिखों के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है. इसकी स्थापना खुद सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक ने की थी और उनकी जिंदगी के आखिरी साल इसी जगह पर गुजरे.
भारत ने करतारपुर गुरुद्वारे के प्रबंधन को पीएसजीपीसी से लेकर इस बोर्ड को सौंपने के निर्णय का विरोध किया है. भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह एकतरफा कदम निंदा के योग्य है और करतारपुर गलियारे की आत्मा और सिख समुदाय की भावनाओं के खिलाफ है.

Our statement on reports about Pakistan transferring the management and maintenance of the Holy Gurudwara Kartarpur Sahib pic.twitter.com/82S7we2P2y

— Anurag Srivastava (@MEAIndia) November 5, 2020

मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस तरह के कदम पाकिस्तान सरकार के उन दावों की असलियत दिखाते हैं जिनमें वो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों और उनके कल्याण को सुरक्षित रखने की बात करती है. भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से तुरंत इस कदम को वापस लेने को कहा है.

पाकिस्तान के पंजाब में स्थित करतारपुर गुरुद्वारा सिखों के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है. इसकी स्थापना खुद सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक ने की थी और उनकी जिंदगी के आखिरी साल इसी जगह पर गुजरे. गुरुद्वारा भारत-पाकिस्तान सीमा से सिर्फ चार किलोमीटर दूर है, लेकिन जब 1947 में बंटवारा हुआ तो करतारपुर पाकिस्तान में चला गया.

2019 में दोनों देशों ने कई मोर्चों पर आपसी झगड़ों के बीच सहयोग की एक मिसाल कायम करते हुए एक गलियारे की स्थापना की, जिसकी वजह से भारत से सिख श्रद्धालु अब बिना वीजा के करतारपुर गुरुद्वारे जा सकते हैं और दर्शन करके वापस आ सकते हैं.

  
सैन फ्रांसिस्को, 6 नवंबर | फेसबुक ने शुक्रवार को कहा कि वह प्रमुख मीडिया आउटलेट्स द्वारा पुष्टि करने के बाद ही अपने मुख्य ऐप और इंस्टाग्राम पर चल रहे नोटिफिकेशन को अमेरिकी चुनाव के अनुमानित विजेता के साथ अपडेट करेगा। सोशल नेटवर्क मतदान सूचना केंद्र के लिंक के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के पोस्ट को भी लेबल करेगा।

फेसबुक ने एक ट्वीट में कहा, "चूंकि कई राज्यों में वोटों की गिनती जारी है, हम विश्वसनीय जानकारी के आधार पर ही राष्ट्रपति पद के अनुमानित विजेता के बारे में जानकारी देंगे।"

इसने कहा कि एक बार जब प्रमुख मीडिया आउटलेट्स में स्वतंत्र निर्णय से बहुमत के एक विजेता को प्रोजेक्ट किया जाता है, "हम चुनाव के अनुमानित विजेता के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम के टॉप पर चल रहे नोटिफिकेशन को अपडेट करेंगे।" 

फेसबुक ने 3 नवंबर के चुनाव से पहले अपने प्लेटफार्मो पर गलत सूचना के प्रसार को कम करने के लिए कई उपायों की घोषणा की।(आईएएनएस)

रायपुर से लगे हुए कुम्हारी के नगर पालिका परिसर में आज एक बहुत पुराना नीम का पेड़ काट दिया गया। उसकी तस्वीरें पोस्ट करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता निश्चय बाजपेयी ने लिखा- आज मन बहुत दुखी है, कुम्हारी पालिका परिसर में सैकड़ों साल पुराना नीम का पेड़ काट दिया गया।

गंभीर, जवान को लेने रायपुर से हेलीकॉप्टर उड़ा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 6 नवंबर। मानपुर क्षेत्र के बसेली स्थित पुलिस के एक बेस कैम्प में तैनात आईटीबीपी के एक जवान ने आत्महत्या करने के लिए खुद पर फायरिंग कर दी। गंभीर हालत में जवान को मानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। 

मिली जानकारी के मुताबिक पवन कुमार नामक पैरामिलिट्री फोर्स आईटीबीपी के जवान ने बेस कैम्प में अपने रायफल से खुद को गोली मार ली। बताया जा रहा है कि गोली चलने की आवाज से कैम्प में हडक़ंप की स्थिति है। जवान ने यह कदम क्यों उठाया इस पर आईटीबीपी के साथ-साथ पुलिस अफसर भी अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं। 

बताया जा रहा है कि घटना सुबह लगभग 10 बजे की है। गोली मारकर खुद को मारने की कोशिश में जवान बुरी तरह से जख्मी हो गया है। खून से लथपथ हालत में उसे मानपुर के सरकारी अस्पताल में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत को गंभीर मानते रिफर करने की तैयारी शुरू कर दी। इधर जवान की बिगड़ती हालत को देखते हुए रायपुर से हेलीकाप्टर मानपुर के लिए निकल  गया है।
 
इस संबंध में मानपुर नक्सल आपरेशन डीएसपी रमेश येरेवार ने ‘छत्तीसगढ़’ को बताया कि जवान की स्थिति काफी नाजुक है। पैरामिलिट्री फोर्स का आरक्षक होने के चलते उनके पास ज्यादा जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि जवान पिछले कुछ दिनों से तनाव में था। वह संभवत: मूल रूप से तमिलनाडु का बाशिंदा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मायावती कांशीराम की उत्तराधिकारी थीं और उनके प्रयोग पर सवार हो सत्ता के शिखर पर तो पंहुचीं, पर वह उसे आगे नहीं ले जा सकीं। मायावती में उस दृष्टि का साफ अभाव दिखा। कांशीराम के लिए सत्ता में भागीदारी भी आंदोलन था। मायावती के लिए आंदोलन पीछे रह गया।

आशुतोष

तो मायावती की राजनीति है क्या? यह सवाल अगर आज पूछा जा रहा है तो हैरान नहीं होना चाहिए! मायावती ने तीन दिन में दो बार पलटी मारी है। पहले उन्होंने कहा कि वह समाजवादी पार्टी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी सपोर्ट कर सकती हैं। उनका यह बयान आया तो लोग भौंचक्के रह गए। आखिर, मायावती ने ऐसा क्यों कहा? अमूमन इस तरह की बात नेता विधानसभा या लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी गठबंधन के समय करते हैं। यहां तो सिर्फ राज्यसभा की कुछ सीटों के लिए ही वोट पड़ने थे। वह कोई बयान नहीं भी देतीं तो भी चलता।

उम्मीद के अनुसार बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हतप्रभ रह गए। मायावती को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, लिहाजा उन्होंने बयान दिया कि बीजेपी के साथ वह कभी भी गठबंधन नहीं करेंगी। लोग कह सकते हैं कि मायावती ने भूल सुधार कर लिया है। हकीकत में जब कोई नेता इस तरह की बयानबाजी करता या करती है तो उसे फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है। नेता की छवि बनती है कि वह कनफ्यूज्ड है, समझ साफ नहीं है और दूरदृष्टि का अभाव है।

ऐसा नहीं है कि मायावती पहले कभी बीजेपी के साथ नहीं गईं। वह तीन बार बीजेपी की मदद से सरकार चला चुकी हैं और एक समय वह भी था जब मुरली मनोहर जोशी को वह राखी बांधा करती थीं। यूपी में बीजेपी उनके लिए कभी अछूत नहीं थी। लेकिन 2014 के बाद से बीजेपी को लेकर उनके सुर बदले हुए थे। वह बीजेपी के साथ आरएसएस की भी तीखी आलोचना करती थीं। यहां तक कि 2019 में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए उन्होंने अपनी जानी दुश्मन समाजवादी पार्टी से भी गठजोड़ कर लिया था।

यह वही समाजवादी पार्टी थी जिसने 1994 में गेस्ट हाउस कांड किया था और मायावती के साथ समाजवादी पार्टी के गुंडों ने बदसलूकी की थी। तब मुलायम सिंह यादव नेता थे। समाजवादी पार्टी के प्रति तल्ख़ी बीएसपी और मायावती के मन में हमेशा बनी रही। अपमान की आग हमेशा धधकती रही। ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ आना बड़ी राजनीतिक घटना थी। वह उस वक्त वह बीजेपी और मोदी को देश के लिए सबसे खतरनाक मानती थीं। जब वही मायावती अचानक बीजेपी को समर्थन देने की बात करने लगें, और वह भी ऐसे समय में जबकि कोई बडा कारण सामने न हो तो सवाल खड़ा होता है कि मायावती का फ़ैसला राजनीतिक है या परदे के पीछे कुछ अलग तरह का खेल खेला जा रहा है?

मायावती एक आंदोलन से निकली हैं। कांशीराम इस आंदोलन के जनक हैं। यूपी के सामंती माहौल में दलित तबके के स्वाभिमान को जगाना, सदियों से दबी जातियों को जाति प्रथा की जकड़न से निकालना और दबंग जातियों के सामने खड़े होने की हिम्मत देना- किसी चमत्कार से कम नहीं है। आजादी के पहले बाबा साहेब आंबेडकर ने दलित चेतना को नई ऊर्जा दी थी। उसे देश की राष्ट्रीय चेतना के केंद्र में स्थापित करने का काम किया था। बाबा साहेब ने 1927 में महादआंदोलन छेड़ अगड़ी जातियों के वर्चस्व को तोड़ने की मुहिम छेड़ी थी और यह सवाल आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के सामने रख दिया था कि बिना दलितों को सम्मान दिए सामाजिक न्याय की बात न केवल अधूरी है बल्कि देश की आजादी का भी कोई मतलब नहीं।

बाबा साहेब का साफ मानना था कि आजादी सही मायनों मे तभी आजादी होगी जब स्वतंत्रता, समानता के साथ बंधुत्व का भी पालन हो। अन्यथा देश तो आजाद हो जाएगा, कानून के मुताबिक सब को समान अधिकार मिल जाएगा और वह अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र भी होगा, पर सचाई में वह अगड़ी जातियों का ग़ुलाम ही रहेगा। अंग्रेज तो चले जाएंगे, पर दलित आजाद नहीं होगा, वह पहले की ही तरह आजादी में सांस नहीं ले पाएगा। इसलिए बाबा साहेब ने आरक्षण की बात की और यह कहा कि सत्ता में दलितों की भागीदारी हो। आंबेडकर ने जिस चेतना को जगाने का काम किया, इसने दलित चेतना को ऊर्जा तो दी, पर राजनीति की बिसात पर ये लोग कामयाब नहीं हो पाए। यहां तक कि आंबेडकर खुद अपना लोकसभा का चुनाव हार गए और उनकी पार्टी रिपब्लिक पार्टी हमेशा ही हाशिये पर रही। बाबा साहेब जहां कामयाब नहीं हुए, वहां कांशीराम ने कमाल कर दिखाया।
 
कांशीराम ने बाबा साहेब की दलित चेतना को चुनावी राजनीति से मिला दिया और कामयाबी से यूपी में दलितों को एक बेहद मज़बूत ताक़त के तौर पर स्थापित किया। यूपी में बीएसपी इतनी बड़ी ताकत बन गई कि यूपी की राजनीति बिना बीएसपी के सोची भी नहीं जा सकती थी। मायावती पांच बार मुख्यमंत्री बनीं एक बार समाजवादी पार्टी और तीन बार बीजेपी के साथ तो एक बार अपने बल पर सरकार बनाई। 2007 में मायावती ने सवर्णों को अपने साथ मिलाने का अनोखा प्रयोग किया। इस प्रयोग की वजह से मायावती पहली बार अपने बल पर बहुमत का आंकड़ा जुटा सकीं। यूपी जैसे सामंती समाज में दलितों की सत्ता को अगड़ी दबंग जातियों का समर्थन देना एक अजूबा था क्योंकि सदियों से अगड़ी जातियों की ग़ुलामी करने के लिए दलित अभिशप्त रहे थे। यह करिश्मा था कांशीराम का।

मायावती उनकी उत्तराधिकारी थीं। वह कांशीराम के प्रयोग पर सवार हो सत्ता के शिखर पर तो पंहुचीं, पर वह उसे आगे नहीं ले जा सकीं। मायावती में उस दृष्टि का साफ अभाव दिखा। कांशीराम के लिए बीएसपी, दलित चेतना और आंदोलन को आगे ले जाने का औजार थी। उनके लिए सत्ता में भागीदारी भी आंदोलन था। मायावती के लिए आंदोलन पीछे रह गया। सत्ता में हिस्सेदारी ही मायावती के लिए सब कुछ हो गया। और जब सत्ता, सरकार सर्वोपरि हो जाए तो आंदोलन की धार को तो कुंद होना ही थी।

यूपी में बीजेपी को 300 से अधिक सीटें मिलना और दलितों के एक बड़े तबके का बीजेपी को वोट देना इस बात का प्रमाण है कि दलितों को अब मायावती की राजनीति में ईमानदारी नहीं दिखती, उन्हें लगता है कि मायावती भी दूसरे नेताओं की तरह हो गई हैं। और दलित उनके लिए महज एक वोटर बन कर रह गया है। ऐसा लगता है कि दलितों को सामाजिक सम्मान दिलाना मायावती के एजेंडे से गायब हो गया है।

हाथरस में जब एक दलित लड़की से बलात्कार हुआ, उसकी मौत हुई और यूपी की सरकार उसे बलात्कार मानने से इंकार करती रही, परिवार को ही इलाके के दबंग, लड़की की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराते रहे, तब भी मायावती ने हाथरस जाकर लड़की के परिवार से मिलना गंवारा नहीं किया। राहुल गांधी, प्रियंका और दूसरे नेता गए, देश में इस खबर पर काफी हंगामा हुआ, पर मायावती अपने घर से बाहर नहीं निकलीं। जब वह दलित के साथ हो रहे अत्याचार में पीड़ित के साथ खड़ी नहीं होंगी तो दलित उनके साथ क्यों खड़ा होगा? यही कारण है कि भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर रावण एक नई ताकत के तौर पर यूपी में उभर रहे हैं। वह दलितों के हक की लड़ाई में उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं। इस कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। जो काम मायावती को करना चाहिए, वह चंद्रशेखर कर रहे हैं तो जाहिर है, दलितों में उनका आकर्षण बढ़ेगा और इस वजह से मायावती को तकलीफ होगी।
 
मायावती के लिए यह सबसे चुनौतीपूर्ण समय है। 2012 से हर चुनाव वह हारती आई हैं। 2014, 2017 और 2019 में उन्हें बुरी हार मिली है। उनका समाजिक आधार सिकुड़ता जा रहा है। बीजेपी की कामयाबी से यह साबित हो गया है कि मायावती दलितों में भी सिर्फ जाटव बिरादरी की ही नेता हैं। बीजेपी बाकी दलित तबके को अपने साथ लाने की कोशिश में लगी है। मायावती को इस बात का अंदाजा है। वह समझ रही हैं कि अब वह पहले की तरह महत्वपूर्ण नहीं रह गई हैं। पर उनके पास कोई नया फार्मूला नहीं है। कोई नई युक्ति नहीं है। इसलिए कभी वह अखिलेश से गठबंधन करती हैं और फिर तोड़ देती हैं, तो कभी बीजेपी के पास जाने की योजना बनाती हैं।

यह वह मायावती नहीं है जिन्हें मैं जानता हूं। यह वह मायावती हैं जो विवश हैं। पर यह विवशता उनकी अपनी बनाई हुई है, उनका अपना किया-धरा है। इससे उन्हें निकलना होगा। सड़क पर दलितों के लिए लाठी-डंडा खाना पड़ेगा। जेल जाना पड़ेगा और अगर वह ऐसा करती नहीं दिखेंगी तो हो सकता है, अगले चुनाव में वह अतीत हो जाएं। (navjivanindia.com)

-आदित्य नारायण शुक्ला 'विनय'

अमेरिका (U.S.A.) में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए प्रत्येक राज्य में जनसंख्या के आधार पर "Electoral college votes" निर्धारित किये गए हैं. जिसमें बहुमत vote 270 होते हैं - 50 राज्यों के मिलाकर. राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार व्यक्ति को किसी राज्य की जनता ने यदि अपना बहुमत देकर उसे जिता दिया तो उस राज्य का "इलेक्टोरल कालेज वोट " भी उसे मिल जाता है. पूरे  अमेरिका के 50 राज्यों में कुल मिलाकर 538 इलेक्टोरल वोट हैं जिसमें से बहुमत प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट प्राप्त करने होते हैं. यही कारण है कि कई बार राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार व्यक्ति Popular votes अर्थात देश की जनसंख्या का बहुमत तो पा जाता है लेकिन फिर भी चुनाव हार जाता है क्योंकि उसका प्रतिद्वन्द्वी अन्य राज्यों  के इलेक्टोरल वोट में उससे आगे निकल कर 270 इलेक्टोरल वोट प्राप्त कर लेता है और राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाता है. इसके दो उदाहरण हैं. 2000 में एल गोर, जौर्ज बुश से वास्तविक जनता के द्वारा दिए वोटों में आगे थे किंतु जौर्ज बुश इलेक्टोरल वोटों में उनसे आगे निकल गए और राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए थे. ठीक ऐसे ही 2016 में हिलैरी क्लिंटन पापुलर वोटों में याने जनता के द्वारा दिए गए वोटों में जीत गई थीं किंतु ट्रंप ने इलेक्टोरल वोट उनसे ज्यादा प्राप्त करके बहुमत प्राप्त कर लिया और वे राष्ट्रपति का चुनाव जीत गये थे. इस तरह से जनता अमेरिका में अपना राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है. 

अमेरिका के 50 राज्यों में जनसंख्या के आधार पर इलेक्टोरल वोटों की संख्या निम्नलिखित है -

(राज्यों के नाम alphabetical order में नहीं हैं )

Total Electoral Votes:  538;   Majority Needed to Elect U.S.A. President 270

Alabama - 9 votes, Kentucky - 8 votes, North Dakota - 3 votes, Alaska - 3 votes, Louisiana - 8 votes, Ohio - 18 votes, Arizona - 11 votes, Maine - 4 votes, Oklahoma - 7 votes, Arkansas - 6 votes, Maryland - 10 votes, Oregon - 7 votes, California - 55 votes, Massachusetts - 11 votes, Pennsylvania - 20 votes, Colorado - 9 votes, Michigan - 16 votes, Rhode Island - 4 votes, Connecticut - 7 votes, Minnesota - 10 votes, South Carolina - 9 votes, Delaware - 3 votes, Mississippi - 6 votes, South Dakota - 3 votes, District of Columbia - 3 votes, Missouri - 10 votes, Tennessee - 11 votes, Florida - 29 votes, Montana - 3 votes, Texas - 38 votes, Georgia - 16 votes, Nebraska - 5 votes, Utah - 6 votes, Hawaii - 4 votes, Nevada - 6 votes, Vermont - 3 votes, Idaho - 4 votes, New Hampshire - 4 votes, Virginia - 13 votes, Illinois - 20 votes, New Jersey - 14 votes, Washington - 12 votes, Indiana - 11 votes, New Mexico - 5 votes, West Virginia - 5 votes, Iowa - 6 votes, New York - 29 votes, Wisconsin - 10 votes, Kansas - 6 votes, North Carolina - 15 votes, Wyoming - 3 votes
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Total  538 Electroral College Votes. 
270 needs to win the U.S.A. President election.

(लेखक सेवानिवृत 'कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी' अधिकारी)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 नवंबर। आयकर विभाग ने होर्डिंग्स और विज्ञापन कारोबार से जुड़ी तीन कंपनियों के यहां छापेमारी की। आयकर की जांच कंपनियों के संचालकों के रायपुर के अलावा भोपाल और बिलासपुर के दफ्तरों में चल रही है। 

आयकर की टीम सुबह से ही विज्ञापन एजेंसी एएसए  और दो अन्य के यहां छापेमारी की। आयकर जांच में भोपाल के अलावा स्थानीय अफसर भी जुटे हुए हैं। एएसए का गुरूनानक चौक में दफ्तर है। इसके अलावा अंबूजा माल में व्यापक एजेंसी का दफ्तर है, यहां भी आयकर जांच चल रही है।भी एक अन्य विज्ञापन कंपनी का दफ्तर है। आयकर की जांच तीनों विज्ञापन कंपनियों के यहां एक साथ चल रही है। ये विज्ञापन एजेंसियां होर्डिंग्स के भी कारोबार से जुड़ी हुई है।

बताया गया कि विज्ञापन कंपनियों का मध्यप्रदेश और अन्य जगहों पर भी कारोबार फैला हुआ है। वहां भोपाल दफ्तर में भी जांच चल रही है। समाचार लिखे जाने तक आयकर की जांच चल रही थी। इसका विस्तृत ब्यौरा नहीं मिल पाया है। 

असल में ट्रंप ने जब से व्हाईट हाऊस में कदम रखा है, अमरीकियों को एक अनिश्चितता के माहौल में धकेल दिया है। वे एक ऐसे राष्ट्रपति साबित हुए जो सफेद झूठ बोलता है, फेक न्यूज से फलता-फूलता है, मीडिया का खुलकर मजाक उड़ाता है, और जिसने न्यायपालिका को अगवा कर रखा है।

-ज़फ़र आग़ा 

जैसा कि टाइम पत्रिका ने अपने ताजा अंक में लिखा है, अमेरिका का सच से सामना होने वाला है। दुनिया के सबसे पुरानी और सबसे मजबूत लोकतंत्र के लिए राष्ट्रपति का चुनाव आज पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं या अनुमान लगाए जा रहे हैं उससे तो यही लगता है कि मौजूदा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की हार निश्चित है।

अभी तक हुए सभी चुनाव पूर्व सर्वे में डेमोक्रेट राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन की जीत के कयास लगाए गए हैं। लेकिन ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा वह वकीलों के पास पहुंच जाएंगे। पेन्सिल्वेनिया में यह ऐलान करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप खुद ही एक तरह से मान बैठे कि चुनाव में उनकी हार तय है। मतों से जीत की उम्मीद छोड़ चुके ट्रंप अब कानूनी विकल्पों पर माथापच्ची कर रहे हैं ताकि वे व्हाईट हाऊस में बने रह सकें। इसके लिए वे सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कई सारे कंजरवेटिव जजों की नियुक्ति कर चुके हैं, उस आस में कि अगर चुनाव को चुनौती दी गई तो फैसला उनके हक में आए।

यही वह लम्हा है जब अमेरिका का सच से सामना होगा। ट्रंप किसी हाल हार मानने को तैयार नहीं दिखते। यह वह बात जो आजतक किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने करने के बारे में सोचा तक नहीं। अगर ऐसा होता है तो अमेरिकी लोकतंत्र एक गहरे संकट में होगा और पूरी अमेरिकी व्यवस्था ठप हो जाएगी। आशंका में जी रहे अमरीकियों ने पहले ही अपने राशन पानी के साथ ही हथियारों तक का इंतज़ाम कर लिया है। ऐसे में अमेरिका का चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका पूरी दुनिया सांस रोक कर इंतजार कर रही है।

इस बार के राष्ट्रपति चुनाव को जो बिडेन ने पहले दिन से ही अमेरिका की आत्मा का युद्ध घोषित कर दिया था। ऐसे में कोई अमेरिकी राष्ट्रपति खुद ही जनादेश को मानने से इनकार कर दे, तो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था ही खोखली साबित हो जाएगी। अगर अमेरिका लोकतंत्र को ही मानने से इनकार कर देगा तो फिर उस फ्री वर्ल्ड यानी आजाद दुनिया का क्या होगा जो लोकतंत्र के इस प्रतीक को बड़ी उम्मीद और भरोसे से देखती है। फिलहाल किसी को नहीं पता है कि अगर ट्रंप ने जनादेश मानने से इनकार कर दिया और कानूनी रास्ता अपनाया तो क्या होगा।

ऐसे तमाम सवाल हैं जो अमेरिका को चुनाव के दिन परेशान कर रहे हैं जिनका कोई भी सीधा या सधा जवाब नहीं है। असल में ट्रंप ने जुलाई 2016 में जब से व्हाईट हाऊस में कदम रखा है, अमरीकियों को एक अनिश्चितता के माहौल में धकेल दिया है। वे एक ऐसे राष्ट्रपति साबित हुए जो सफेद झूठ बोलता है, फेक न्यूज से फलता-फूलता है, मीडिया का खुलकर मजाक उड़ाता है, न्यायपालिका को अगवा कर रखा है, कांग्रेस (संसद) पर अपने फैसले थोपता है, राजनीतिक विरोधियों के लिए अनाप-शनाप शब्दों का इस्तेमाल करता है, श्वेत रंगभेद को खुलकर बढ़ावा दा है और अश्वेतों की नस्लीय हत्या को जायज ठहराता है, जिसके नतीजे में ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे आंदोलन खड़े होते हैं। वह एक ऐसे राष्ट्रपति साबित हुए जिसने बीते 4 साल में हर लोकतांत्रिक नियम की धज्जियां उड़ा दीं। कसम से बहुत बड़ी तादाद में अमेरिकी ट्रंप से बेहद नाराज हैं और चुनावी ट्रेंड की शुरुआत ही ट्रंप को व्हाईट हाउस से उठाकर बाहर फेंकना चाहते हैं।

टाइम पत्रिका ने अमेरिका की भावनाओं और माहौल को कुछ इस तरह सामने रखा है, “यह चुनाव ट्रंप पर केंद्रित है, कायदे कानून को ठेंगे पर रखने वाले उनके शासन पर केंद्रित है, और हमारे देश को नर्वस ब्रेकडाउन की दहलीज पर ले जाने शख्स पर केंद्रित है।” और अगर फिर से बिडेन के शब्दों को दोहराएं तो यह अमेरिका की आत्मा का युद्ध है। लेकिन दुर्भाग्य से संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि ट्रंप अमेरिका की आत्मा को भी घायल करने पर आमादा हैं।

स्थिति यह है कि ट्रंप अमेरिका को एक अभूतपूर्व संकट में डालने वाले हैं जिससे हिंसा का माहौल बन सकता है। लोगों ने पहले ही हथियारों का जखीरा जमा कर लिया है, दुकानों ने अपनी सुरक्षा में घेराबंदी कर ली है ताकि उन्मादी भीड़ से इन्हें बचाया जा सके। ऐसे में अगर अमेरिका एक लंबे संकट में घिरता है तो फिर उसका विश्व के लिए क्या अर्थ होगा? इसे समझा जा सकता है।

लेकिन अगर एकमात्र सुपरपॉवर अपने ही संकट में घिरकर एक शून्य पैदा करेगी तो फिर चीन और रूस जैसे जरूर उस जगह पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। स्थापित विश्व व्यवस्था में भूचाल आ जाएगा जो एक अनजाने-अनदेखे संकट को बुलावा देगा। ऐसे में सांस रोक कर इंतजार कीजिए और दुआ कीजिए कि ट्रंप शांति से निपट जाएं। (navjivanindia.com)

न्यूयॉर्क, 6 नवंबर | अमेरिका में मतदान के दो दिन बाद, सभी की निगाहें फिर से पेन्सिलवेनिया पर टिक गई हैं, जहां 20 इलेक्टोरल वोट हैं। अगर बाइडेन यह राज्य जीत जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। यदि ट्रंप दूसरे राज्यों के साथ इस राज्य को जीतते हैं तो ये उनकी अमेरिकी चुनाव में एक सनसनीखेज वापसी होगी।

फिलहाल बाइडेन इलेक्टोरल वोट में 253-214 से ट्रंप से आगे चल रहे हैं।

बाइडेन का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। डेलावेयर के विल्मिंगटन में मंच सज कर तैयार है। उनकी ओर से एक बड़ी घोषणा का इंतजार है।

ट्रंप इस बीच गुस्से में है और ये उनके ट्वीट में दिख रहा है। बार बार जीत के दावे किए जा रहे हैं।

इस समय, पेन्सिलवेनिया में मतों की गिनती लगातार जारी है और ट्रंप पीछे घिसकते जा रहे हैं। बाइडेन 50 से 70 प्रतिशत की दर से मतपत्रों की गिनती में आगे हैं और अपने और ट्रंप के बीच की दूरी को बढ़ा रहे हैं।

अमेरिकी समय के मुताबिक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे के बीच ट्रंप की बढ़त 90,000 वोटों से सिकुड़कर केवल 50,000 तक रह गई और अभी भी 3 लाख से अधिक वोटों की गिनती बाकी है।

देर से हो रही गिनती में बाइडेन आगे चल रहे हैं। ये वो मतपत्र हैं जिन्हें राज्य के कानून के आधार पर चुनाव के दिन तक नहीं गिना गया था।

ट्रंप ने यह दावा किया था कि मेल से मतदान करने से धोखाधड़ी होगी। उन्होंने गुरुवार को पूरा दिन अवैध मेल मतपत्रों के खिलाफ बयान दिए।

ट्रंप ने 2016 में पेंसिल्वेनिया को एक प्रतिशत से भी कम अंक से जीता था।

ट्रंप को दूसरा कार्यकाल जीतने के लिए एरिजोना जीतने की जरूरत है जिसे पहले से ही बाइडेन के पक्ष में माना जा रहा है। ट्रंप ने एरिजोना के फैसले की आलोचना की है, जहां दोनों के बीच अंतर लगातार कम हो रहा है।

इसी तरह की स्थिति साल 2000 में देखने को मिली थी, जब फ्लोरिडा में अल गोर जीत गए थे लेकिन फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश की जीत का ऐलान किया गया। और मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया।(आईएएनएस)