पिछले 50 सालों में गुलामी से आजादी की जितनी लंबी यात्रा औरतों ने तय की है, और किसी ने नहीं की. स्त्रियां ही थीं, जिनके पास पहले खोने को कुछ नहीं था और अब उनके पास ही खोने को सबसे ज्‍यादा है. इसलिए इस लड़ाई का परचम भी औरतों ने सबसे आगे बढ़कर उठा रखा है.

मनीषा पांडेय

इन दिनों पोलैंड में कुछ ऐसा हो रहा है, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया की औरतों के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाली है. खुद पोलैंड ने ऐसा होते 1989 की क्रांति के बाद कभी नहीं देखा. लाखों की संख्‍या में औरतें इन दिनों सड़कों पर उतरी हुई हैं. उन्‍होंने संसद को घेर रखा है, सड़कों पर रास्‍ता जाम है. वारसा, पोजनान, क्राकोव और व्रॉकला में हजारों की संख्‍या में औरतें घरों से निकलकर सड़कों पर आ गई हैं. इंटरनेशनल मीडिया में जो तस्‍वीरें और वीडियो आ रहे हैं, वो खुशी और गर्व से सराबोर कर देने वाले हैं.

पोलैंड की दक्षिणपंथी सरकार को अपनी आवाज सुनाने के लिए औरतें इतनी जोर से चीख रही हैं कि अब वो आवाज पूरी दुनिया में सुनाई देनी लगी है.

पिछले महीने की 22 तारीख को पोलैंड की दक्षिणपंथी सरकार ने एक नया कानून पास किया. यह कानून लंबी लड़ाई के बाद हासिल किए गए औरतों के गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को छीनने वाला कानून था. इस नए कानून के तहत रेप, इंसेस्‍ट रिश्‍तों और ऐसे मामलों को छोड़कर, जहां मां की जान को खतरा हो, बाकी सभी मामलों में अबॉर्शन को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है. विरोध में सड़कों पर उतरी औरतें कह रही हैं कि 98 फीसदी अबॉर्शन ऐसे ही होते हैं, जिनमें गर्भ ठहर जाने की वजह न बलात्‍कार होता है, न इंसेस्‍ट (रक्‍त संबंधों के भीतर) रिश्‍ते और न मां की जान को खतरा.

23 तारीख की सुबह से ही इस मर्दवादी कानून के खिलाफ सड़कों पर उतर आई औरतों के आंदोलन का इतना परिणाम तो हुआ है कि सरकार ने फिलहाल इसे कुछ वक्‍त के लिए टाल दिया है. तत्‍काल प्रभाव से अभी यह कानून देश में लागू नहीं हो रहा. लेकिन इसे वापस भी नहीं लिया गया है. औरतों को डर है कि अगर वह पीछे ह‍टीं और जैसे ही यह आंदोलन थोड़ा ठंडा हुआ तो सरकार फिर सक्रिय हो जाएगी और यह लागू कर दिया जाएगा. लेकिन इन औरतों के हौसले देखकर फिलहाल लगता तो नहीं कि वो पीछे हटने वाली हैं.

आज से महज 40 साल पहले दुनिया के 90 फीसदी से ज्‍यादा मुल्‍कों में गर्भपात कानूनन जुर्म था. पिछले 40 सालों में एक-एक कर सब देशों का कानून बदला और इसे स्त्रियों के बुनियादी संवैधानिक अधिकारों में शामिल किया गया. तब भी इसके लिए ऐसे ही आंदोलन हुए, औरतें सड़कों पर उतरीं, सरकार को अपना पक्ष सुनने और समझने के लिए बाध्‍य किया. लेकिन तब यह लड़ाई शायद इतनी मुश्किल नहीं थी. एक रूढि़वादी और बंद समाज जब आधुनिक के रास्‍ते पर चलना शुरू करता है, एक-एक कर समता और बराबरी के मूल्‍यों को कानूनी दर्जा देकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश कर रहा होता है, यह यात्रा एक प्रक्रिया का हिस्‍सा जरूर होती है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं होती.

असल मुश्किलें तब आती हैं जब हम पीछे की ओर लौटना शुरू कर देते हैं. रूढि़वाद से मॉडर्निटी की यात्रा पलटकर वापस रूढि़वाद की ओर चलना शुरू करती है. दो कदम आगे के बाद 20 कदम पीछे लौटने की कोशिश होती है. किसी भी समाज के लिए सबसे मुश्किल और चुनौतीभरा वक्‍त वही होता है. इस वक्‍त शायद पूरी दुनिया में वही हो रहा है. वक्‍त की सूई को खींचकर पीछे लौटाने की कोशिश. और ऐसी किसी भी कोशिश में पहली चोट स्त्रियों पर ही पड़ती है क्‍योंकि पिछले 50 सालों में गुलामी से आजादी की जितनी लंबी यात्रा औरतों ने तय की है, और किसी ने नहीं की. स्त्रियां ही थीं, जिनके पास पहले खोने को कुछ नहीं था और अब उनके पास ही खोने को सबसे ज्‍यादा है. इसलिए इस लड़ाई का परचम भी औरतों ने सबसे आगे बढ़कर उठा रखा है.

29 साल पहले 1989 की क्रांति में भी पोलैंड ने एक साथ इतनी औरतों को सड़कों पर नहीं देखा, जितना अब देख रहे हैं. हालांकि शुरू तो यह अबॉर्शन के नए कानून के विरोध से हुआ था, लेकिन अब धीरे-धीरे एक सरकार विरोधी आंदोलन का रूप लेता जा रहा है. किसान, शिक्षक, डॉक्‍टर्स भी इस मूवमेंट में शामिल हो गए हैं और औरतों का समर्थन कर रहे हैं.

अपनी लड़ाई को उन्‍होंने ढंग से आर्टिकुलेट किया है. वो माय बॉडी, माय चॉइस का स्‍लोगन लेकर नारे लगा रही हैं. वह कह रही हैं कि उनके शरीर पर उनका हक है, सरकार को यह तय करने का कोई अधिकार नहीं हकि वो अपने शरीर के साथ क्‍या करेंगी. उन्‍हें आपत्ति है इस बात से कि जिस तरह मर्दवादी सोच से ग्रस्‍त सत्‍ता और सरकारें स्त्रियों के शरीर और उनकी बायलॉजी को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्‍तेमाल करते हैं.

एक तरह से देखें तो शुरुआती जंग तो पोलैंड की महिलाओं ने जीत ली है. लेकिन अभी यह लड़ाई लंबी चलने वाली है. पोलैंड की औरतें मिसाल है दुनिया के उन बाकी हिस्‍सों की औरतों के लिए भी, जिनके यहां यही कानून थोपने की कोशिश हुई है और वह कुछ नहीं कर पाई. जैसे अलाबामा समेत अमेरिका के वो चार रिपब्लिक पार्टी की बहुलता वाले राज्‍य, जिन्‍होंने कानून बनाकर अपने यहां अबॉर्शन को प्रतिबंधित कर दिया.

वैसे तो ये होना ही नहीं चाहिए कि इक्‍कीसवीं सदी के उत्‍तरार्द्ध में भी औरतों को ऐसी बुनियादी लड़ाइयां फिर से लड़नी पड़ें, जो वो काफी पहले जीत चुकी थीं, लेकिन अगर समय का पहिया घूमे ही तो सरकार के कानून को सिर झुकाकर या दुखी होकर मान लेने की बजाय उन्‍हें पोलैंड की औरतों की तरह सड़कों पर उतर आना चाहिए. अपने हक के लिए अगर वो खुद नहीं लड़ेंगी तो और कोई भी उनके लिए नहीं लड़ेगा. (tv9bharatvarsh.com)

मौतें-2412, एक्टिव-23066, डिस्चार्ज-172513

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 नवंबर। प्रदेश में कोरोना मरीज करीब दो लाख आसपास पहुंच गए हैं।  बीती रात मिले 1 हजार 758 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 1 लाख 97 हजार 991 हो गई है। इसमें से 2412 मरीजों की मौत हो गई है। 23 हजार 66 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। 1 लाख 72 हजार 513 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है।

राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है और नए पॉजिटिव रोज डेढ़-दो हजार आसपास सामने आ रहे हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 8 बजे 1 हजार 758 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें जांजगीर-चांपा जिले से सबसे अधिक  188 मरीज पाए गए। रायगढ़ से 171, राजनांदगांव से 159, कोरबा से 144, रायपुर से 135 व दुर्ग से 109 मरीज मिले।

बालोद-82, बेमेतरा-75, कबीरधाम-71, धमतरी-21, बलौदाबाजार-38, महासमुंद-41, गरियाबंद-42, बिलासपुर-78, मुंगेली-50, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-3, सरगुजा-30, कोरिया-22, सूरजपुर-33, बलरामपुर-17, जशपुर-27, बस्तर-25, कोंडागांव-48, दंतेवाड़ा-42, सुकमा-18, कांकेर-46, नारायणपुर-1, बीजापुर जिले से 35 व अन्य राज्य से 7 मरीज सामने आए हैं। ये मरीज आसपास के कोरोना अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं, और  इनके संपर्क वालों की जांच-पहचान की जा रही है। 

दूसरी तरफ अन्य बीमारियों के साथ कोरोना से कल 12 मरीजों की मौत हो गई। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को जांजगीर-चांपा, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, रायगढ़, सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर, जशपुर व कोण्डागांव जिले के अस्पतालों से पूर्व में हुई 40 और मौतों की जानकारी मिली है। इसमें 12 की कोरोना और 28 की अन्य गंभीर बीमारियों के साथ कोरोना से मौत हुई है। इस तरह कल 52 लोगों की मौत दर्ज की गई है। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन लगातार जरूरी है। लापरवाही पर संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।

- मौलाना अरशद मदनी

नई दिल्ली,  7 नवंबर । फ्रांस एक ऐसा देश है, जिसने वर्षों तक मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया जैसे मुस्लिम देशों पर शासन किया। कई मुसलमान अपनी आजीविका कमाने के लिए फ्रांस भी गए हैं और देश के वैध नागरिक बनने के लिए वहां बस गए हैं।

इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मद्देनजर भी कई मुस्लिम और अन्य धर्मों के लोग फ्रांस गए और वहां बस गए, क्योंकि बहुत से लोग अपने देशों में आने वाली कठिनाइयों के कारण यूरोप और अमेरिका चले गए।

इन लोगों के पास विशेष रूप से यूरोप में कमोबेश यूरोपीय लोगों से अधिक या कम अधिकार हैं और अगर उनके पास अभी समान अधिकार नहीं है, तो वे कुछ समय बाद इन्हें प्राप्त कर लेंगे।

वहां की सरकारों ने उन्हें स्वीकार कर लिया और उन्हें वैसी ही सुविधाएं मुहैया कराईं जैसी यूरोपवासियों के पास हैं। प्रवासियों में से कई ने अपने शिल्प (क्राफ्ट) में कड़ी मेहनत की और धीरे-धीरे बड़ी सफलता हासिल की, जिससे लोगों के एक वर्ग में ईष्र्या पैदा हुई, जिससे उनके बीच एक सांप्रदायिक मानसिकता पैदा हुई।

यह घटना कमोबेश हर जगह देखी जाती है। कुछ लोग ईष्र्या करते हैं, जब वे देखते हैं कि कल के अजनबी या अश्वेत लोग आगे बढ़ रहे हैं और प्रगति कर रहे हैं। यह चंद ईष्यार्लु लोगों का तबका है, जो मस्जिदों को ध्वस्त कर रहा है, उन्हें आग लगा रहा है और निर्दोष उपासकों को मार रहा है।

यह ध्यान देने योग्य है कि इस समय फ्रांस में जो कुछ हो रहा है, उसके दो पहलू हैं : एक सरकार का पक्ष है, जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब भाषा और कलम की असीमित स्वतंत्रता है, जो पुरुष, महिलाओं, बुजुर्गों और पूर्वजों के सम्मान और गरिमा को नष्ट करने की अनुमति देती है। यह स्वतंत्रता किसी को भी दुनिया के किसी भी विशुद्ध (पवित्र) व्यक्ति के कार्टून बनाने की अनुमति देती है।

इसके अलावा, यह अधिक आश्चर्य की बात है कि भारत जैसा देश अभिव्यक्ति की समान स्वतंत्रता का समर्थन करता है, बिना यह समझे कि अगर यह भारत जैसे विभिन्न धर्मों वाले देश में प्रबल होता है, तो यह शांति और सद्भाव को प्रभावित कर सकता है। सरकार इसके बुरे परिणामों पर विचार किए बिना भाषण की असीमित स्वतंत्रता का समर्थन करती है, भले ही देश की कुछ अदालतों ने कुछ पक्षपाती मीडिया घरानों को किसी विशेष धर्म को लक्षित करने की असीमित स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए फटकार लगाई हो।

जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से इस संबंध में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। यह उम्मीद की जाती है कि अदालत का आदेश बोलने की असीमित स्वतंत्रता के खिलाफ होगा, जिसके बाद किसी धर्म के अनुयायियों को चोट पहुंचाने की प्रक्रिया को कानूनी रूप से रोक दिया जाएगा।

सिक्के का दूसरा पहलू चाकू के हमले हैं, जो फ्रांस और दुनिया के अन्य देशों में एक के बाद एक हो रहे हैं, जिनमें अपराधी कम और निर्दोष पुरुष एवं महिलाएं अधिक मर रहे हैं।

क्या किसी को देश के कानून को अपने हाथों में लेने की अनुमति दी जा सकती है? और क्या कुछ लापरवाह मुसलमानों द्वारा कानून को अपने हाथों में लेना दुनिया के ईसाई देशों में रहने वाले लाखों मुसलमानों के लिए अच्छा हो सकता है?

अगर इस तरह की घटनाओं के बाद, इन देशों में बढ़ रहे सांप्रदायिक संगठन मुस्लिम अल्पसंख्यक के खिलाफ सक्रिय हो जाते हैं, तो इन देशों में रहने वाले लाखों मुसलमानों और उनके बच्चों का क्या होगा?

फ्रांस में मुस्लिम आबादी लगभग 57 लाख (करीब नौ प्रतिशत) है, जबकि जर्मनी में 50 (लगभग छह प्रतिशत), ब्रिटेन में 41 लाख (लगभग 6.3 प्रतिशत), स्वीडन में 80 लाख (करीब 8.1 प्रतिशत), ऑस्ट्रिया में 70 लाख (लगभग आठ प्रतिशत), इटली में 29 लाख (लगभग पांच प्रतिशत), नीदरलैंड में 80 लाख (लगभग 5.1 प्रतिशत) है। (स्रोत: विकिपीडिया)

अब फिर से सोचें, अगर कुछ नाराज मुसलमान कानून तोड़ते हैं और वहां की सांप्रदायिक ताकतें ताकत हासिल करती हैं और पर्दे के पीछे से सरकारों का संरक्षण पाती हैं, तो पूरे यूरोप में फैले मुसलमानों की आबादी का भविष्य क्या होगा?

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको किसी शिक्षक या कंपनी की घृणित विचारधारा के खिलाफ विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन कानून को तोड़ना, अशांति फैलाना या लोगों को मारना इन देशों में इस्लाम की सच्ची तस्वीर का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और न ही इससे वहां रहने वाले लाखों मुसलमानों का भविष्य शांति से सुरक्षित है।

मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि हम 50 साल से अपने देश में इसी तरह की राजनीति झेल रहे हैं। भारत में हिंदू गायों की पूजा करते हैं। मगर गाय की हत्या के आरोप में यहां लोग कानून अपने हाथों में लेते हैं और मुस्लिमों को मार दिया जाता है।

अगर हम यहां कानून को अपने हाथ में लेने का विरोध करते हैं, तो हम फ्रांस में इसका विरोध क्यों नहीं करेंगे? मुझे लगता है कि जिस तरह से आज दुनिया भर के मुसलमान फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यह बहुत अच्छा होता कि वे पहले भी वहां बोलने की असीमित स्वतंत्रता के खिलाफ खड़े होते।

(लेखक जमीयत उलेमा-ए-हिंद, नई दिल्ली के अध्यक्ष हैं)(आईएएनएस)

     डॉयचे वैले पर रिपोर्ट मनीष कुमार,की रिपोर्ट-  

बिहार में शनिवार को विधान सभा का अंतिम चरण का चुनाव हो रहा है. 78 सीटों पर सात नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे व आखिरी चरण में जिस पार्टी की रणनीति कामयाब होगी, सत्ता उसी के हाथ आएगी.

विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में बिहार के पंद्रह जिलों में होने वाले 78 सीटों पर लड़ रहे 1204 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला सात नवंबर को हो जाएगा. उम्मीदवारों में 1094 पुरुष तो 110 महिलाएं हैं. इससे पहले दो चरणों में हुए मतदान में वोटरों ने 165 सीटों पर अपना फैसला ईवीएम में दर्ज कर दिया है. नए गठजोड़ों के कारण इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सामने अपनी 43 सीटिंग सीटें बचाने की तो महागठबंधन के सामने अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने की चुनौती है. जिन पंद्रह जिलों में चुनाव होना है, उनमें सीतामढ़ी, समस्तीपुर, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, दरभंगा, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, मधेपुरा व सुपौल शामिल हैं. इन जिलों में कुल 2,35,54,071 मतदाता है जिनमें 1,23,46,799 पुरुष व 1,12,06,378 महिलाएं तथा 894 ट्रांसजेंडर हैं. ये सभी 33,782 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे. उम्मीदवारों की सबसे अधिक संख्या मुजफ्फरपुर के गायघाट में हैं जहां से 31 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं.

मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र सहरसा तो सबसे छोटा हायाघाट (दरभंगा) है. जिन इलाकों में चुनाव होना है उनमें अल्पसंख्यकों, महिलाओं व प्रवासियों की संख्या अधिक है. किशनगंज में सर्वाधिक 68, कटिहार में 45, अररिया में 43 तो पूर्णिया में 38 फीसद मुस्लिम आबादी है. सीमांचल की 24 सीटों पर मुस्लिम वोटरों की संख्या 40 प्रतिशत से अधिक है. इस चरण में महागठबंधन की तरफ से राजद ने 46, कांग्रेस ने 25, सीपीआई (एमएल) ने पांच तथा सीपीआई ने दो उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं जबकि एनडीए की ओर से जदयू से सर्वाधिक 37, भाजपा से 35, विकासशील इंसान पार्टी से पांच व जीतन राम मांझी की हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा से एक प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं. इसके अलावा एनसीपी ने 31, लोजपा ने 42, असदुद्दीन ओवैसी की एआइएमआइएम ने 21, मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने 19 तथा उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा ने 25 उम्मीदवार खड़े किए हैं. वहीं निबंधित 131 दलों के 561 एवं 382 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं. 2015 में इन 78 सीटों पर जदयू को 23, भाजपा 20, राजद को 20, कांग्रेस को 11, भाकपा (माले) को एक सीट पर विजय हासिल हुई थी. इस बार 23 सीटों पर राजद का जदयू से तथा 20 सीटों पर भाजपा से कड़ा मुकाबला है.

12 मंत्रियों के भाग्य का होगा फैसला

विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में सीमांचल, मिथिलांचल, तिरहुत व कोसी की 78 सीटों पर नीतीश सरकार के बारह मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा. उनमें विजेंद्र प्रसाद यादव (सुपौल), रमेश ऋषिदेव (सिंहेश्वर), नरेंद्र नारायण यादव (आलमनगर), मदन सहनी (बहादुरपुर), विनोद नारायण झा (बेनीपट्टी), महेश्वर हजारी (कल्याणपुर), खुर्शीद आलम (सिकटा), प्रमोद कुमार (मोतिहारी), सुरेश शर्मा (मुजफ्फरपुर), लक्ष्मेश्वर राय (लौकाहा), कृष्ण कुमार ऋषि (बनमनखी) व बीमा भारती (रूपौली) शामिल हैं. दिवगंत मंत्री कपिलदेव कामत की बहू मीना कामत (बाबूबरही) व विनोद सिंह की पत्नी निशा सिंह (प्राणपुर) अपनी विरासत बचाने को जूझ रही हैं.

इनके अलावा विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी समस्तीपुर जिले के सरायरंजन से चुनाव मैदान में हैं. पूर्व मंत्री अब्दुलबारी सिद्दीकी (केवटी), विनय बिहारी (लौरिया), लेसी सिंह (धमदाहा) और रंजूगीता मिश्रा (बाजपट्टी) की किस्मत का फैसला भी इसी चरण में होना है. इनके अलावा अन्य प्रमुख लोग जो मैदान में हैं उनमें सीपीआई के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय (हरलाखी), रमई राम (बोचहां), लवली आनंद (सहरसा), जदयू के प्रदेश प्रवक्ता निखिल मंडल (मधेपुरा), सिंहवाहिनी पंचायत की चर्चित मुखिया रीतू जायसवाल (परिहार), पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की पुत्री आसमां परवीन (महुआ) व शरद यादव की बेटी सुभाषिणी  शामिल हैं. ब्लॉक डेवलपमेंट आफिसर (बीडीओ) की नौकरी छोड़ गौतम कृष्णा महिषि से, नियोजित शिक्षक रहे अविनाश रानीगंज (सुरक्षित) से तथा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे मंसूर अहमद दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं. 

31 फीसद प्रत्याशियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड

एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) व बिहार इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के अनुसार तीसरे चरण में माननीय बनने की लालसा रख चुनाव लड़ने वाले कुल 1204 प्रत्याशियों में 31 प्रतिशत यानी 371 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. दागी उम्मीदवारों की सर्वाधिक संख्या राजद में हैं. इसके 32 प्रत्याशी आपराधिक चरित्र के हैं जिनमें 22 के खिलाफ हत्या व बलात्कार जैसे गंभीर आरोप हैं. वहीं भाजपा के 26 प्रत्याशियों ने दायर हलफनामे में क्रिमिनल रिकॉर्ड की सूचना दी है जिनमें 22 पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं. जबकि जदयू के 21, जाप के 22, लोजपा के 18, कांग्रेस के 19 तथा रालोसपा के 16 उम्मीदवारों के खिलाफ किसी न किसी तरह अपराध में लिप्त रहने का आरोप है. इसके अतिरिक्त क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले 233 प्रत्याशी ऐसे हैं जो अन्य निबंधित छोटे दल से या बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं.

कुर्सी बचाने की कोशिश

एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 371 उम्मीदवारों में से 282 पर गंभीर अपराध के आरोप हैं. इनमें 37 के खिलाफ महिला अपराध में संलिप्त रहने का मामला दर्ज है जबकि इनमें से पांच पर बलात्कार का मुकदमा है. वहीं करीब 20 प्रत्याशियों पर हत्या तथा 73 पर हत्या की कोशिश का मामला चल रहा है. इनमें सर्वाधिक 14 मामले सीपीआई (एमएल) प्रत्याशी महबूब आलम के खिलाफ दर्ज हैं. स्थिति ऐसी है कि इस चरण की 78 सीटों में से 72 रेड अलर्ट क्षेत्र है, तात्पर्य यह कि इन सीटों पर आपराधिक चरित्र वाले तीन या उससे अधिक प्रत्याशी मैदान में हैं.

30 प्रतिशत प्रत्याशी करोड़पति

तीसरे चरण में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों में 30 प्रतिशत यानी 361 उम्मीदवार करोड़पति हैं. इनमें सर्वाधिक अमीर वारिसनगर से रालोसपा प्रत्याशी बिनोद कुमार सिंह हैं जिनके पास 85.89 करोड़ की संपत्ति है. वहीं दूसरे नंबर पर मोतिहारी से चुनाव लड़ रहे राजद उम्मीदवार ओम प्रकाश सिंह हैं, जो 45.37 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं. भाजपा के 31, बसपा के 10, कांग्रेस के 17, राजद के 35, लोजपा के 31, जदयू के 30 प्रत्याशी करोड़पति हैं. इन प्रत्याशियों की औसत संपत्ति 1.46 करोड़ है. वहीं दरभंगा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे शंकर कुमार झा ने अपने पास 32.19 करोड़ की संपत्ति होने की घोषणा की है.

नीतीश का मास्टर स्ट्रोक

चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पूर्णिया जिले के धमदाहा में आयोजित अपनी आखिरी जनसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार के चुनाव को अपना अंतिम चुनाव बताया. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अंत भला तो सब भला. जानकार बताते हैं कि "यह नीतीश का मास्टर स्ट्रोक है जो एंटी इंकमबैंसी फैक्टर को ध्यान में रखकर चलाया गया है." दरअसल इस इमोशनल कार्ड के पीछे उनकी नजर आखिरी चरण की 35 सीटों पर है जहां पिछड़ी व अति पिछड़ी जातियां खासी असरदार हैं. कोसी व सीमांचल की जिन 20 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ रहा, उनमें 12 उनकी सीटिंग सीट है और इनमें नौ सीटों पर पार्टी लगातार दो बार से चुनाव जीत रही है. जैसा कि अपेक्षित था,

नीतीश के ऐसा कहते ही सियासत गर्म हो गई. तेजस्वी यादव ने कहा, "मेरी बात सच साबित हुई. नीतीश जी थक चुके हैं. बिहार उनसे संभल नहीं रहा." वहीं लोजपा प्रमुख चिराग पासवान का कहना था, "जेल जाने के डर से वे ऐसा कह रहे. पांच साल का हिसाब दिया नहीं और यह भी बता दिया कि आगे का हिसाब भी नहीं देंगे." कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी तंज कसते हुए कहा, "अब उन्हें हार दिख रही है इसलिए मैदान छोड़ रहे हैं." हालांकि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, "नीतीश कुमार ने प्रचार का संदर्भ लेते हुए कहा कि यह उनकी आखिरी सभा है. आज तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था इसलिए उन्होंने यह बात कही. राजनेता कभी रिटायर नहीं होता."

खेल बिगाड़ने की जुगत में छोटे दल

तीसरे चरण में बड़े राजनीतिक दल आपस में दो-दो हाथ तो कर ही रहे हैं, छोटे दल भी गठबंधन की छांव में उन्हें चुनौती दे रहे हैं. सीमांचल व कोसी प्रक्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा, असदुद्दीन ओवैसी की एआइएमआइएम तथा मायावती की बहुजन समाज पार्टी बड़े दलों का खेल बिगाड़ने की भरपूर कोशिश कर रही है. जानकार बताते हैं कि इन दोनों इलाकों में मिली जीत ही एनडीए का मार्ग प्रशस्त करेगी. वैसे भी सीमांचल की 24 सीटों पर 40 फीसद से ज्यादा मुसलमान एनडीए के लिए परेशानी का सबब बने हैं.

यही वजह है कि प्रचार के अंतिम चरण में भाजपा ने अपने फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ तथा गिरिराज सिंह जैसे नेताओं को उतारा. एनआरसी व सीएए के मुद्दे उछाले गए तथा घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात कही गई. ओवैसी पहले से ही इन मुद्दों को उठाते रहे हैं. दोनों का मकसद मतों का ध्रुवीकरण करना ही है. अल्पसंख्यक वोट बैंक में ओवैसी की सेंध ही महागठबंधन खासकर राजद के लिए चिंता का कारण है. वैसे अपने मकसद में कौन कितना कामयाब हो सका, यह तो दस नवंबर को ही पता चलेगा, जब मतपेटियां खुलेंगी.(dw.com)

अबू धाबी, 7 नवंबर | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का आईपीएल जीतने का सपना एक बार फिर शुक्रवार को टूट गया। सनराइजर्स हैदराबाद ने बेंगलोर को लीग के 13वें सीजन के एलिमिनेटर मुकाबले में छह विकेट से हरा दिया। बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि उनके पास स्कोरबोर्ड पर बड़ा स्कोर नहीं था इसलिए टीम मैच नहीं बचा सकी।

बेंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाए। हैदराबाद ने दो गेंद शेष रहते हुए चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

मैच के बाद कोहली ने कहा, "अगर आप पहली पारी की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पास अच्छा स्कोर था। दूसरे हाफ में हम जिस स्थिति में थे वो शायद बेहतर थी। मेरे विचार में तो हमारे पास अच्छा स्कोर नहीं था।"

कोहली ने कहा कि इस सीजन से कुछ खिलाड़ियों ने उनके शानदार प्रदर्शन किया।

कोहली ने कहा, "कुछ खिलाड़ी हमारे लिए अच्छे साबित रहे और उनका सीजन भी अच्छा रहा। देवदत्त पडिकल, मोहम्मद सिराज ने शानदार प्रदर्शन किया। युजवेंद्र चहल और अब्राहम डिविलियर्स हमेशा की तरह शानदार रहे। कुछ सकारात्मक चीजें रहीं। पडिकल ने शानदार क्लास और प्रतिभा दिखाई। एक सीजन में 400 रन बनाना आसान नहीं रहता है।"

कोहली ने कहा कि यह सीजन आईपीएल का काफी प्रतिस्पर्धी सीजन रहा।

उन्होंने कहा, "यह मुश्किल साल रहा। यह आपको बताता है कि आईपीएल में टीमों की ताकत क्या है। आपके पास होम एंड अवे जैसी स्थिति नहीं थी इसलिए जब स्थितियां सभी के लिए समान रहती हैं तो टीम की असल क्षमताएं निकल कर सामने आती हैं।"

उन्होंने कहा, "यहां आकर खेलना शानदार रहा। यहां काफी बड़ी चीज हो रही है और हम उसमें योगदान दे काफी खुश हैं। हम इसका हिस्सा बन और प्रशंसकों को खुशी के पल देने से खुश हैं।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 नवंबर | ग्लोफैन्स की डेटा मेट्रिक्स टीम ने आईपीएल 2020 में बल्लेबाजों की पारियों को लेकर दिलचस्प विश्लेषण किया है। इस दौरान टीम ने बल्लेबाजों द्वारा विकेट के बीच दौड़कर बनाए गए रनों की संख्या (किमी में) का विश्लेषण किया है। इस मामले में लोकेश राहुल सबसे आगे हैं। लोकेश राहुल ने मौजूदा आईपीएल संस्करण में जबरदस्त प्रदर्शन किया है, हालांकि उनकी कप्तानी वाली किंग्स इलेवन पंजाब टूर्नामेंट में अंतिम चार में जगह बनाने में असफल रही।

इधर, विराट कोहली भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जाने वाली सीमित ओवरों की सीरीज के लिए शानदार लय में नजर आ रहे हैं। विराट विकेटों के बीच दौड़ लगाने के मामले में भी किसी से पीछे नहीं हैं।

क्रिक डेटा मैट्रिक्स टीम ने मौजूदा आईपीएल सीजन से एक और दिलचस्प आंकड़े का विश्लेषण किया है। आईपीएल-2020 में अभी तक बने 17,607 रनों में 7,341 रन विकेट के बीच दौड़ से बने हैं। प्रतिशत के हिस्सा से यह आंकड़ा 41.70 है यानी मौजूदा सीजन में इतने परसेंट रन दौड़कर बने हैं। ऐसे में स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइकर वाले बल्लेबाजों ने 323,000 यार्डस का फासला कवर किया है, जोकि आंकड़ों के हिसाब से 295 किलोमीटर बैठता है। यानी अगर सभी टीमों के बल्लेबाज बिना किसी बाउंड्री के रन बटोरते हैं तो वे दुबई से अबू धाबी तक का 170 किमी तक का सफर पूरा कर सकते हैं, जबकि दुबई और शारजाह का सफर तीन बार।

आईपीएल 2020 में राहुल सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में सबसे ऊपर हैं। वे इस सीजन में विकेट के बीच दौड़कर सर्वाधिक रन बटोरने वाले बल्लेबाज भी हैं। राहुल ने 670 रनों में से 300 रन दौड़कर (सिंगल्स, डबल्स और ट्रिपल रन) दौड़कर बनाए हैं। राहुल के नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहते हुए उनकी टीम के बल्लेबाजों ने 278 रन जोड़े हैं। इस हिसाब से राहुल और उनके साथी खिलाड़ियों ने विकेट के बीच दौड़कर 578 रन बनाए, जो यूएई के तीन मैदानों पर बने।

राहुल ने आईपीएल के मौजूदा संस्करण में विकेट के बीच दौड़कर रन ही नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने 81 बार गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचाया, जिसमें 58 चौके और 23 छक्के शामिल हैं.

विकेट के बीच दौड़कर रन सर्वाधिक रन बनाने के मामले राहुल के बाद टीम इंडिया के कप्तान और आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की अगुवाई कर रहे विराट कोहली आते हैं। उन्होंने मौजूदा सीजन में 302 रन विकेट के बीच दौड़कर बनाए हैं। कोहली अभी तक मौजूदा सीजन में 460 रन बना चुके हैं, जहां उन्होंने प्रतिशत के हिसाब से राहुल के मुकाबले दौड़कर दो रन ज्यादा बनाए हैं।

एक तरफ जहां कोहली ने नॉन स्ट्राइकर पर रहकर अपने टीम मैट्स के साथ 217 रन जोड़े हैं, वहीं राहुल ने इस मामले में 278 रन जोड़े हैं। इस लिहाज से कोहली द्वारा विकेट के बीच दौड़कर बनाए गए रन 519 हैं, जोकि केएल राहुल के बाद इस मामले में दूसरे स्थान पर हैं।

राहुल और कोहली के अलावा सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वॉर्नर ने भी रनिंग बिटवीन द विकेट की बदौलत काफी रन बटोरे हैं। उन्होंने 529 में से 249 रन भागकर बनाए हैं। वॉर्नर ने नॉन स्ट्राइक पर रहकर साथी खिलाड़ियों के साथ 208 रन जोड़े हैं। ऐसे में उन्होंने मिलाकर 457 रन विकेट के बीच दौड़कर बनाए हैं।

इस लिस्ट में चौथे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन का नाम आता है। धवन ने 525 रन में से 233 रन दौड़कर बनाए हैं। साथ ही उन्होंने अपने टीम मैट्स के साथ 221 रन भी जोड़े हैं।

इस फेहरिस्त में आखिरी नाम बेंगलोर के धाकड़ सलामी बल्लेबाज देवदत्त पडिकल का है, जिन्होंने मौजूदा सीजन 472 रन बटोरे हैं, जिसमें से उन्होंने 220 रन भागकर बनाए हैं। इसके अलावा उन्होंने 231 रन टीम के साथी खिलाड़ियों संग बटोरे हैं।(आईएएनएस)

भारत सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत इस वक़्त 22 कैबिनेट मंत्री है. 4 नबंबर को अर्नब गोस्वामी की गिरफ़्तारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रसायन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा. सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत के अलावा हर कैबिनेट मंत्री ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ ट्वीट या रिट्वीट किया है.

कई ऐसे ट्वीट भी सामने आए जिनमें अर्नब को समर्थन देने के साथ-साथ कांग्रेस और शिवसेना को निशाना बनाया गया है. इससे पहले किसी पत्रकार की गिरफ़्तारी को लेकर इतने बड़े पैमाने पर भारत के केंद्रीय मंत्रियों की फ़ौज ने ऐसी एकजुटता दिखाई हो, ऐसा उदाहरण पिछले छह साल में कभी देखने को नहीं मिला.

अर्नब गोस्वामी की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के पदाधिकारी भी बोले. इनमें उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल थे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी.

जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व साथ हो तो कार्यकर्ता कैसे पीछे रहते. कई जगह अर्नब गोस्वामी की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ वो सड़कों पर भी उतरे.

दूसरी तरफ़ पूरे मामले पर शिवसेना, महाराष्ट्र पुलिस के साथ खड़ी दिखी. आख़िर हो भी क्यों न. प्रदेश में मुख्यमंत्री भी तो शिवसेना से ही हैं.

लेकिन अर्नब की गिरफ़्तारी के समर्थन में तीन लोगों की चुप्पी भी सवालों के घेरे में हैं. न तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बोलीं न ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी. इतना ही नहीं एनसीपी नेता शरद पवार की तरफ़ से भी कोई बयान नहीं आया.

जहाँ केंद्रीय नेताओं के ट्वीट पर लोग सवाल उठा रहे हैं वहीं इन तीन नेताओं की चुप्पी भी कई सवाल खड़े करती है.

ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में- शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस और बीजेपी- इन चारों ही पार्टियों की छवि दाँव पर है.

शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिल कर सरकार बनाई है. भले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना से हों लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति के जानकार हमेशा कहते हैं, इस सरकार का 'रिमोर्ट कंट्रोल' एनसीपी नेता शरद पवार के हाथ में है.

इसलिए उनके बयान का सबको इंतजार है.

दूसरी तरफ़ महाराष्ट्र सरकार और अर्नब गोस्वामी के बीच का विवाद जिस टीवी चर्चा से शुरू हुआ, उसमें अर्नब गोस्वामी पर आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए अभ्रद भाषा का प्रयोग किया था. इसलिए लोगों को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बयान का इंतजार है.

इन तीनों के अलावा राज्य में बीजेपी भी है, जिसके नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फ़डणवीस 2019 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोए बैठे थे. लेकिन शिवसेना ने सपना तोड़ दिया.

फिर भी जोड़-तोड़ कर शपथ ग्रहण भी कर लिया था, लेकिन आगे बात नहीं बनी. इसके जख़्म आज तक हरे हैं.

यही वजह है कि अर्नब की कहानी हो या फिर कंगना रनौत की कहानी- जहाँ भी बात शिवसेना से जुड़ी होती है, हर मामले में बीजेपी ज़रूर कूद पड़ती है.

ऐसे में सवाल उठना लाज़मी है कि एक पत्रकार की गिरफ़्तारी को लेकर शिवसेना और बीजेपी आमने सामने क्यों है? क्या एनसीपी और कांग्रेस का भी इसमें कोई हाथ है? क्या अर्नब गोस्वामी का पूरे प्रकरण में इस्तेमाल हो रहा है या वो ख़ुद इसमें एक पक्ष बन गए हैं?

बीजेपी कर रही है अर्नब का इस्तेमाल?

महाराष्ट्र की वरिष्ठ पत्रकार सुजाता आनंदन कहती हैं, "जाहिर सी बात है इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है. अर्नब का बीजेपी इस्तेमाल कर रही है. अर्नब की पत्रकारिता देख कर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि वो बीजेपी के समर्थन की पत्रकारिता करते हैं. उनका जर्नलिज़्म प्रोपगैंडा जर्नलिज़्म है. बीजेपी के उनके समर्थन में उतरने से ये बात और साफ़ हो जाती है."

वे कहती हैं, "यही वजह है कि अब तक बीजेपी के निशाने पर शिवसेना रहती थी, इसलिए उसको अर्नब गोस्वामी ने अपनी पत्रकारिता में टारगेट किया. फिर चाहे वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए अभ्रद भाषा का इस्तेमाल हो या उनके बेटे आदित्य ठाकरे या फिर मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के लिए. अगर आप किसी को रात-दिन टारगेट करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है एक दिन आप भी उनके निशाने पर आएँगे ही. बात बस मौके की होती है."

सुजाता आनंदन कहती हैं, "2018 के अन्वय नाइक मामले की दोबारा जाँच का मामला ऐसा ही था. अर्नब ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बिना सबूतों के रिया चक्रवर्ती को अपराधी घोषित कर दिया था. अब अर्नब के ख़िलाफ़ तो पूरा सुसाइड नोट है. परिवार वालों के बयान हैं. रिया मामले में जो सही है वो अर्नब गोस्वामी के मामले में भी सही होना चाहिए. दोनों मौत का मामला है, दोनों मामलों में पैमाने अलग-अलग नहीं हो सकते."

दरअसल ये सच है कि अन्वय नाइक मामले की दोबारा जाँच के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी, लेकिन पुलिस को जाँच दोबारा शुरू करने के लिए कोर्ट की तरफ़ से इजाज़त नहीं मिली थी.

ये भी सच है कि 2018 में शिवसेना, बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में सत्ता में थी. उसी दौरान अन्वय नाइक की मौत का मामला सामने आया था.

आखिर उस वक़्त जब पुलिस ने केस बंद किया था, तब शिवसेना ने इस मामले को क्यों नहीं उठाया?

इस सवाल के जवाब में सुजाता कहती हैं, "बीजेपी के साथ सत्ता में रहते हुए शिवसेना के पास कितने अधिकार थे, ये किसी से छुपा नहीं है. शिवसेना के हाथ में न तो राज्य की पुलिस थी, न तो गृह मंत्रालय था, न राजस्व विभाग ही था. उद्धव चुनाव से पहले ही समझ गए कि बीजेपी अपने सहयोगी पार्टियों का क्या हाल कर रही है. यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ा और एनसीपी और कांग्रेस से नाता जोड़ा."

सुजाता साफ़ शब्दों में कहती हैं कि ये शिवसेना और बीजेपी के बीच की राजनीतिक लड़ाई है, जिसके बीच में अर्नब गोस्वामी हैं, जो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं.

उनको नहीं लगता कि इस पूरे मामले में कांग्रेस का कोई रोल है. उनका मानना है कि महाराष्ट्र सरकार में अशोक चव्हाण को छोड़ कर कोई बड़ा नेता कैबिनेट में नहीं है.

हाँ, वो पूरे मामले में एनसीपी का रोल मानती हैं.

उनका कहना है कि एनसीपी के बड़े नेता सरकार में शामिल है. ये भी सच है कि गिरफ़्तारी के समर्थन में पहला बयान गृह मंत्री अनिल देशमुख का ही आया था, जो एनसीपी कोटे से सरकार में गृह मंत्री हैं.

पूरे मामले में कांग्रेस की भूमिका

लेकिन वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय मानते हैं कि उद्धव ठाकरे दूसरे के इशारे पर ये काम कर रहे हैं. उन्होंने सीधे कांग्रेस का नाम नहीं लिया लेकिन इशारों में अपनी बात कह गए.

बीबीसी से फ़ोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, "भारतीय राजनीति में अपराधिकरण का बीज सबसे पहले कांग्रेस ने बोया. अपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को पहले काउंस्लर बनवाया, मुख्यमंत्री बनवाया, फिर विधानसभा और संसद भवन तक पहुँचाया. ये सब इमरजेंसी की देन है. अगर ये सब चलता रहा तो नहीं मालूम महाराष्ट्र की राजनीति किस तरफ़ जाएगी.

उद्धव ठाकरे जो कर रहे हैं वो राजनीतिक बदले की भावना से नहीं बल्कि निजी बदले की भावना से कर रहे हैं. उनके इस निजी बदले की भावना का इस्तेमाल दूसरी पार्टी कर रही है. वो पार्टी उन्हें कठपुतली की तरह नचा रही है. वो पार्टी कौन है ये सब लोग जानते हैं."

राम बहादुर राय इस पूरे मामले की जड़ में सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत पर रिपब्लिक टीवी के कार्यक्रम को मानते हैं. दिशा सालियान ने सुशात सिंह राजपूत की मौत से कुछ दिन पहले ही 8 जून 2020 को आत्महत्या की थी.

वो कहते हैं, "इस मामले पर अपने एक शो में अर्नब गोस्वामी ने इशारे में आदित्य ठाकरे पर निशाना साधा था. अर्नब ने उनके लिए 'बेबी पेंगुइन' शब्द का इस्तेमाल किया था. उद्धव ठाकरे उसी बात को गांठ बाँध कर बैठे हैं."

हाल में हुई दशहरा की रैली में भी उद्धव ठाकरे ने कहा था कि उनको और आदित्य ठाकरे को बिना सबूत के निशाना बनाया जा रहा है.

राम बहादुर राय आगे कहते हैं, उद्धव ठाकरे जो कर रहे हैं, उससे उनकी अयोग्यता, बदले की कार्रवाई को साबित करता है. लेकिन इसके पीछे कोई और भी है.

शिवसेना-बीजेपी कभी पास, अब दूर

राम बहादुर राय को बीजेपी के करीबी पत्रकारों में गिना जाता है. शिवसेना और बीजेपी के बीच पहली बार गठबंधन से लेकर 2019 में दोनों के अलग होने को उन्होंने क़रीब से देखा है.

दोनों पार्टियों के साथ आने की वजह पर वो एक किस्सा सुनाते हैं. 80 के दशक के वाक्ये को याद करते हुए उन्होंने कहा, "1989 में जब शिवसेना और बीजेपी का पहली बार गठबंधन हुआ था, तो मुझसे महाराष्ट्र के कई पत्रकारों ने कहा था कि ये ठीक नहीं हुआ. अब शिवसेना की इमेज की काली छाया बीजेपी पर पड़ेगी. प्रमोद महाजन मेरे मित्र थे. मैं उनके पास गया और कहा कि ये समझौता बहुत ख़राब है. इससे बीजेपी की साख़ पर धब्बा लगेगा. तो प्रमोद महाजन ने मुझे समझौते के तर्क दिए. तर्क ये था कि अयोध्या आंदोलन में शिवसेना बीजेपी से साथ खड़ी थी.

आज शिवसेना के कार्यकर्ता जो पहले करते थे, वही काम वहाँ की पुलिस से सरकार करवा रही है."

2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौर बीजेपी और शिवसेना का ये गठबंधन टूट गया.

गठबंधन का टूटना और बीजेपी का सत्ता में ना आना ही महाराष्ट्र की राजनीति का वो अहम पड़ाव है, जो बीजेपी साल भर बाद भी भूल नहीं पाई है. और अब वो जख़्म नासूर बन गया है.

पूरे मामले में इसलिए दोनों पार्टियाँ आमने सामने हैं.(bbc)

लिस्बन, 7 नवंबर | पुर्तगाली राष्ट्रपति मासेर्लो रेबेलो डी सूसा ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए 9 नवंबर से 23 नवंबर तक 15 दिनों के लिए देश में फिर से आपातकाल की घोषणा की है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने शुक्रवार को प्रेसिडेंट द्वारा जारी किए गए बयान के हवाले से कहा, "मैंने अभी 8 महीने से जारी महामारी के बीच दूसरी बार 'स्टेट ऑफ इमरजेंसी' के निर्णय पर हस्ताक्षर किए और हम जानते हैं कि यह कुछ दिन और बढ़ सकता है।"

प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने इसी सप्ताह राष्ट्रपति से आपातकाल की स्थिति घोषित करने के लिए कहा था। बता दें कि पुर्तगाल में नागरिक सुरक्षा का सर्वोच्च स्तर 'स्टेट ऑफ इमरजेंसी' है।

इस साल 19 मार्च से 2 मई के बीच इसे 45 दिनों के लिए लागू किया गया था, जिससे लोगों की आवाजाही और निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

वर्तमान आपातकालीन घोषणा (डिक्री) का कहना है कि सार्वजनिक प्राधिकरण इस बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसमें अनिवार्य तौर पर घर पर रहने की बात नहीं की गई है लेकिन यात्रा पेशेवर गतिविधियों के लिए है या स्वास्थ्य देखभाल के लिए है, कक्षाओं में भाग लेने के लिए और वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए है तो उसे अनुमति दी जाएगी।

अब तक पुर्तगाल में कोरोनावायरस के 2,792 मौतों के साथ 1,67,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं।(आईएएनएस)

न्यूयॉर्क, 7 नवंबर | पेंसिल्वेनिया में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडन के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आगे निकलने के बाद राज्य की एक अदालत ने चुनाव अधिकारियों को कुछ वोटों की गिनती रोकने के आदेश दिए हैं।

यह फैसला शुक्रवार को आया जिसके बाद राज्य में मतदान पूरा करने में देरी हो सकती है, जहां जीत बाइडन को राष्ट्रपति पद दे सकती है।

यह आदेश तथाकथित प्रोविजनल मतपत्रों पर लागू होता है, एक दूसरा मत जिसे डाक मतपत्रों में त्रुटियों को सुधारने के लिए कुछ मतदाताओं को चुनाव के दिन मतदान करने की अनुमति थी, जिसे वे (डाक मतपत्र) पहले ही भेज चुके थे।

रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों द्वारा दायर मामले पर फैसला करते हुए, अदालत ने कहा कि इस तरह के मतपत्रों को अलग से रखा जाना चाहिए, लेकिन इस बात को खारिज कर दिया कि उन्हें एकमुश्त रिजेक्ट नहीं कर सकते।

फिलाडेल्फिया इन्क्वायरर के अनुसार, लगभग 100,000 प्रोविजनल मतपत्र डाले गए थे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उनमें से कितने अदालत के आदेश द्वारा कवर किए गए थे।

एक अन्य राज्य को रिपब्लिकन पार्टी के मामले में संघीय सुप्रीम कोर्ट को देर से पहुंचने वाले डाक मतपत्रों की गिनती को रोकने के लिए कहा गया है।

पार्टी ने गुरुवार को अदालत से राज्य में चुनाव अधिकारियों को चुनाव के दिन के बाद प्राप्त मतपत्रों को अलग रखने और उन पर कार्रवाई नहीं करने के आदेश की मांग की।

राज्य की एक अदालत ने डाक मतपत्रों को प्राप्त करने की समय सीमा शुक्रवार शाम 5 बजे तक बढ़ा दी थी।

बुधवार को ट्रंप राज्य में लगभग 200,000 वोटों के साथ बाइडन से आगे चल रहे थे लेकिन फिर शुक्रवार दोपहर को बाइडन 13,000 वोटों से ट्रंप से आगे निकल गए, जब रिपब्लिकन ने चुनौती दी।

अगर बाइडन पेंसिल्वेनिया जीत जाते हैं तो राष्ट्रपति पद जीतने के लिए उनके पास 270 से अधिक इलेक्टोरल वोट होंगे।

पॉपुलर वोटों के बजाय, राज्य प्रतिनिधियों के इलेक्टोरल वोट निर्धारित करते हैं कि कौन राष्ट्रपति होगा।

पेंसिल्वेनिया की स्टेट सेक्रेटरी कैथी बुकवर ने गुरुवार को कहा कि देर से पहुंचने वाले वोटों को अलग रखा जा रहा है, लेकिन उनकी गिनती की जा सकती है।(आईएएनएस)

पटना, 7 नवंबर | बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के तहत शनिवार को सुबह सात बजे से 15 जिलों के 78 विधानसभा क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हो गया। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। अंतिम चरण में राज्य के 78 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, इस चरण में 2.35 करोड से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसके लिए 33,782 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

चुनाव आयोग के मुताबिक, इस चरण में 1,204 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है, इनमें से 1094 पुरूष तथा 110 महिला शामिल है। सबसे अधिक 31 प्रत्याशी गायघाट से हैं जबकि सबसे कम नौ प्रत्याशी ढाका, त्रिवेणीगंज, जोकीहाट तथा बहादुरगंज से हैं।

इस चरण में सामान्य विधानसभा क्षेत्रों में सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक जबकि चार विधानसभा क्षेत्रों में सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सभी मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सीमांचल क्षेत्रों में सुरक्षा के और पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।

बिहार में विधानसभा की 243 सीटों के लिए तीन चरणों में चुनाव होना है। इसके तहत प्रथम चरण के लिए 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर तथा 3 नवंबर को 94 सीटों पर मतदान हो चुका है। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी।(आईएएनएस)

अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में तीन नवंबर को वोटिंग ख़त्म हो जाने के बाद अभी चुनावी नतीजे तय होना बाक़ी हैं.

कुछ प्रांतों में अभी मतगणना पूरी होने में कुछ दिन और लग सकते हैं.

साल 2020 के अमेरिकी चुनाव में भारी मतदान हुआ है. कोरोना महामारी के चलते बड़ी संख्या में अमेरिकी मतदाताओं ने पोस्टल बैलट के ज़रिए भी वोटिंग की है जिसको अब कई प्रांतों में गिनने का काम जारी है.

चुनाव के दिन से पहले ही पोस्टल बैलेट के ज़रिए 10 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने वोटिंग कर दी थी.

मौजूदा अमरीकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कई अहम प्रांतों में बढ़त लिए हुए हैं. फ्लेरिडा, ओहायो, टेक्सस जैसे अहम प्रांतों में उनको आगे माना जा रहा है. अभी आधिकारिक तौर पर इन प्रांतों के नतीजों की घोषणा नहीं की गई है.

वहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन को मिशिगन और विस्कॉन्सिन जैसे अहम प्रांतों में आगे माना जा रहा है. अभी पेंसिलवेंनिया, नॉर्थ कैरोलाइना, जॉर्जिया जैसे कुछ अहम प्रांतों के नतीजे अभी आना बाक़ी हैं.

ट्रंप ने लगाए आरोप

ट्रंप ने मतगणना के तरीकों पर सवाल उठा दिए हैं और मिशिगन और पेंसिलवेनिया प्रांतों में मतगणना के सिलसिले में अदालत में मुकद्दमे भी दायर कर दिए हैं.

मंगलवार को चुनाव के दिन मतदान ख़त्म होने के कुछ घंटों बाद देर रात 2 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों के सामने जीत का ऐलान भी कर दिया और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में मतदान से जुड़े मामलों में मुकद्दमा दायर करने का भी ऐलान कर दिया था.

ट्रंप ने कहा, "ये हमारे देश की जनता के साथ एक बड़ा धोखा है. हम चाहते हैं कि क़ानून को सही तरीक़े से लागू किया जाए. हम अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे. वोटिंग ख़त्म होने के बाद वोट डालने नहीं दिया जा सकता."

ट्रंप ने खासकर पोस्टल वोटिंग द्वारा डाले गए मतों को कई महीनों से निशाना बनाया हुआ था. उनका आरोप है कि डेमोक्रेट्स ने पोस्टल वोटिंग के ज़रिए धोखाधड़ी की है.

लेकिन, ट्रंप के इन आरोपों के कोई सुबूत नहीं हैं.

अभी पेंसिलवेनिया जैसे चुनावी तौर पर अहम प्रांत में लाखों मतों की गिनती होना बाकी है.

पेंसिलवेनिया, नॉर्थ कैरोलाइना, नेवाडा, एरिज़ोना और जॉर्जिया के नतीजों का सभी को इंतज़ार है. लेकिन, कई प्रांतों में मतगणना को लेकर अदालती कारवाई के कारण नतीजों के ऐलान में देरी भी हो सकती है.

क्या कहते हैं भारतीय मूल के अमेरिकी?

अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों ने भी अगले राष्ट्रपति को चुने जाने की प्रक्रिया पर नज़र बनाई हुई है.

मिशिगन के एन आर्बर शहर में रहने वाले भारतीय मूल के अमेरिकी हर्षद पटेल का केटरिंग का बिज़नस है. वह कहते हैं कि उनके इलाक़े में तो भारतीय समुदाय का भारी समर्थन डेमोक्रेट्स के साथ रहा है. इस बार उनको उम्मीद है कि डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन ही जीत हासिल करेंगे.

हर्षद पटेल कहते हैं, "हम लोग अपने बिज़नस को लेकर बहुत परेशान रहे क्योंकि कोरोना वायरस के सिलसिले में ट्रंप ने सही फ़ैसले नहीं लिए और हमें बहुत नुक़सान उठाना पड़ा है. उम्मीद है कि बाइडन प्रशासन अच्छे फ़ैसले लेगा."

हर्षद पटेल ने खुशी-खुशी बताया कि उनके इलाक़े में मिशिगन प्रांत में कई भारतीय मूल के उम्मीदवार, जो प्रांतीय स्तर के चुनाव लड़ रहे थे, उनको भी कामयाबी मिली है.

बंटा हुआ है भारतीय समुदाय

न्यू जर्सी में रहने वाले भारतीय मूल के अमेरिकी मुरली मेदीचेरला भी चुनावों पर नज़र बनाए हुए हैं. वह कहते हैं कि भारतीय समुदाय तो बंटा हुआ है. कुछ जो बाइयडन के समर्थक हैं तो कुछ डोनाल्ड ट्रंप को ही अगले राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं.

मुरली मेदीचेरला कहते हैं, "मतगणना का मामला अदालत में जाने के बाद अब यह भी संभावना है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ही कोई फ़ैसला हो और उसमें महीनों लग सकते हैं."

मुरली मेदीचेरला कहते हैं कि बहुत से लोगों ने कोरोना महामारी के कारण पोस्टल बैलेट से मत भेजा लेकिन उसमें मतदाताओं को कुछ मुश्किल भी हुई थी. वह कहते हैं कि मतों के मामले में कुछ सवाल पोस्टल विभाग पर भी उठ रहे हैं.

न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में भारी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं. जो बाइडन ने दोनों प्रांतों में भारी जीत दर्ज की है.

लेकिन भारतीय मूल के ट्रंप समर्थक अमेरिकियों ने अभी हौसला नहीं छोड़ा है. न्यूयॉर्क में रहने वाले ट्रंप कैंपेन से जुड़े भारतीय मूल के अल मेसन चुनावी नतीजों से आश्वस्त नज़र आए. उनका कहना है कि जो बाइडन के लिए चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि वो भारी जीत दर्ज करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

अल मेसन कहते हैं, "हमने जिन प्रांतों में जीतने का दावा किया था वहां ट्रंप भारी जीत दर्ज कर रहे हैं, फ्लोरिडा, टेक्सस आदि में हम बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. हमें भारतीय समुदाय का भरपूर समर्थन मिला है."

अल मेसन का कहना है कि ट्रंप अब कुछ प्रांतों में मतगणना को चुनौती देने के लिए अदालत भी जाएंगे और उस प्रक्रिया में महीनों लग सकते हैं.

अदालत जाने से नाराज़

फ्लोरिडा में रहने वाले भारतीय मूल के अमेरिकी पीयूष अग्रवाल ट्रंप के समर्थक हैं और वह इस बात से खुश हैं कि ट्रंप फ्लोरिडा में आगे बने हुए हैं. लेकिन, अगला राष्ट्रपति कौन होगा ये जानने के लिए वो भी नतीजों का इंतज़ार कर रहे हैं.

पीयूष अग्रवाल कहते हैं, "इस समय मामला बहुत असमंजस का है लेकिन हमारी तो इच्छा यही है कि ट्रंप जीत जाएं. हमने अपने प्रांत में तो अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया."

लेकिन, पीयूष अग्रवाल ट्रंप के उस बयान से नाराज़ हैं जो उन्होंने मतगणना को लेकर दिए हैं. वह कहते हैं कि अब अदालती कारवाई में तो महीनों लग जाएंगे.

वह कहते हैं, "ट्रंप साहब अगर अपनी ज़बान पर काबू रखें तो काम सही हो जाएगा. अब दो बजे रात में मतगणना रोकने को लेकर उन्हें अदालत जाने की बात कहने की क्या ज़रूरत थी."

अमरीका चुनाव के परिणाम आने में देरी की वजह

अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के 270 वोट हासिल करने ज़रूरी होते हैं. फिलहाल इस मामले में जो बाइडन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आगे चल रहे हैं.

अमेरिका में इस बार कुल मतदाताओं में से 66.9 प्रतिशत नेअपने मताधिकार का प्रयोग किया जो 120 साल में रिकॉर्ड मतदान है. सन् 1900 के बाद पहली बार इतनी अधिक संख्या में मतदान हुआ है.(bbc)

जम्मू,7  नवंबर | जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार के जम्मू-कश्मीर के हालात सामान्य होने के दावे पर सवाल खड़े किए। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) नेता ने यहां मीडिया के सामने सवाल खड़े करते हुए कहा, "अगर कश्मीर में स्थिति सामान्य है, तो यहां असंतुष्ट आवाज क्यों उठ रही हैं। उन्होंने हमारा झंडा हटा दिया है, उन्होंने हमारी गरिमा को छीन लिया है।"

उन्होंने दावा किया कि जब भी उनके पार्टी समर्थकों ने घाटी में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। उन्होंने सरकार पर लोकतांत्रिक विचारों को रोकने का आरोप लगाया।

महबूबा ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह की स्थिति है, उसमें यह कहा जा सकता है कि यह बाबासाहेब भीवराव अंबेडकर द्वारा दिया गया संविधान नहीं है, जिसकी हम ईमानदारी एवं निष्ठा की प्रतिज्ञा लेते हैं।

उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर में वर्तमान स्थिति को देखते हुए, हमारे लड़कों और लड़कियों के लिए बाहर से उन लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करना बहुत मुश्किल है। अगर हरियाणा 70 प्रतिशत नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर सकता है, तो हमारे युवाओं के लिए नौकरी में आरक्षण क्यों नहीं हो सकता है?"

महबूबा ने सवाल किया कि जब दिल्ली चीन के साथ आठवें दौर की बातचीत में उलझी हुई थी, जिसने हमारी जमीन के 1,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, तो केंद्र को डोगरा और कश्मीरियों से विभिन्न मुद्दों पर बात करने में आखिर क्या समस्या है।(आईएएनएस)

वाशिंगटन, 7 नवंबर | संयुक्त राज्य अमेरिका ने गुरुवार को एक दिन में 1.1 लाख से अधिक मामले दर्ज कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) के आंकड़ों के मुताबिक, गुरुवार को कुल 1,17,988 नए मामले और 1,135 नई मौतें दर्ज हुईं। इस संख्या ने दैनिक मामलों की संख्या के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहां दो दिन से लगातार 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हें।

महीनों पहले विशेषज्ञों ने इस पूवार्नुमान की भविष्यवाणी की थी। जून में जब हर दिन करीब 40 हजार मामले सामने आ रहे थे, तभी अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इंफेक्शियस डिसीज के निदेशक एंथोनी फौची ने कहा कि यदि देश ने कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए अधिक मेहनत नहीं की तो रोजाना 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आएंगे।

द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, वर्तमान में देश के 1,700 से ज्यादा कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कोविड मामलों की संख्या 2,52,000 से अधिक है। 50 से ज्यादा कैंपस तो ऐसे हैं जहां 1,000 मामले सामने आए, वहीं 400 कॉलेजों में कम से कम 100 मामले दर्ज हुए। इनमें से अधिकांश संक्रमण तब फैला जब छात्र सेमेस्टर के लिए वापस आए।

हालांकि युवा वयस्कों में मृत्यु की आशंका कम होती है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि युवा वयस्क उच्च जोखिम वाले लोगों में यह वायरस पहुंचा सकते हैं और खुद भी गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। पहले ही अमेरिकी अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या बढ़ रही है और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि मौतों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।

कोविड ट्रैकिंग प्रोजेक्ट के अनुसार, अभी अमेरिका में 53,000 से अधिक मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं सीडीसी का नया पूवार्नुमान कहता है कि नवंबर के अंत तक देश में मौतों की संख्या 2,50,000 से 2,66,000 पहुंच जाएगी।

जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के मुताबिक शुक्रवार दोपहर तक यहां 96,78,000 मामले और 2,35,500 मौतें हो चुकी थीं।(आईएएनएस)

वाशिंगटन, 7 नवंबर | वैश्विक स्तर पर कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या 4.9 करोड़ के करीब पहुंच गई हैं, जबकि संक्रमण से हुई मृत्यु 1,241,360 से अधिक हो गई है। यह जानकारी जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने शनिवार को दी।

विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने अपने नवीनतम अपडेट में बताया कि शनिवार सुबह तक कुल मामले और मृत्यु क्रमश: 49,228,536 और 1,241,366 हो गए थे।

सीएसएसई के अनुसार, अमेरिका दुनिया में सबसे अधिक 9,727,345 मामलों के साथ कोविड से सर्वाधिक प्रभावित देश है। यहां संक्रमण से 236,025 मौतें दर्ज की गई हैं।

भारत संक्रमण के मामलों के लिहाज से 8,411,724 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि देश में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 124,985 है।

सीएसएसई के आंकड़ों के अनुसार, अधिक मामलों वाले अन्य शीर्ष 15 देश ब्राजील (5,631,181), रूस (1,720,063), फ्रांस (1,709,716), स्पेन (1,328,832), अर्जेंटीना (1,228,814), ब्रिटेन (1,149,791), कोलम्बिया (1,127,733), मेक्सिको (949,197), पेरू (914,722), इटली (862,681), दक्षिण अफ्रीका (734,175), ईरान (663,800), जर्मनी (641,362), चिली (518,390), और पोलैंड (493,765) हैं।

संक्रमण से हुई मौतों के मामले में वर्तमान में ब्राजील 162,015 मौतों के साथ दूसरे नंबर पर है।

वहीं 10,000 से अधिक मौत वाले देश मेक्सिको (93,772), ब्रिटेन (48,565), इटली (40,638), फ्रांस (39,916), स्पेन (38,833), ईरान (37,409), पेरू (34,730), अर्जेंटीना (33,136), कोलंबिया (32,405), रूस (29,654), दक्षिण अफ्रीका (19,749), चिली (14,450), इंडोनेशिया (14,442), इक्वाडोर (12,761), बेल्जियम (12,520), इराक (11,244), जर्मनी (11,153), तुर्की (10,722) और कनाडा (10,484) हैं।(आईएएनएस)

     डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-  

पांच अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किए गए पत्रकार सिद्दीक कप्पन को अभी तक किसी वकील से बात नहीं करने दिया गया है. उनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट पहली सुनवाई गिरफ्तारी के लगभग डेढ़ महीने बाद 16 नवंबर को करेगा. 

 कप्पन को पांच अक्टूबर को मथुरा में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था जब वो हाथरस में सामूहिक बलात्कार की पीड़िता के परिवार के सदस्यों से मिलने उनके गांव जा रहे थे. उनके साथ अतीक-उर-रहमान, मसूद अहमद और आलम नामक तीन एक्टिविस्टों को भी गिरफ्तार किया गया था और चारों के मोबाइल, लैपटॉप और कुछ साहित्य को जब्त कर लिया गया. पुलिस ने दावा किया था कि चारों पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) नामक संस्था के सदस्य हैं.

केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (केयूडब्लयूजे) ने उसी समय कहा था कि सिद्दीक कप्पन पत्रकार हैं और संगठन की दिल्ली इकाई के सचिव भी हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से पीएफआई के खिलाफ रहे हैं. उन्होंने संस्था को राज्य में नागरिकता कानून के खिलाफ पिछले साल शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों का जिम्मेदार ठहराया था और उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी.

लेकिन कप्पन के पीएफआई के सदस्य होने का सार्वजनिक रूप से कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है. इसके बावजूद उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 124ए (राजद्रोह), 153ए (दो समूहों के बीच शत्रुता फैलाना), 295ए (धार्मिक भावनाओं को आहत करना), यूएपीए और आईटी अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं. बाद में उनके खिलाफ जाति के आधार पर दंगे भड़काने की साजिश और राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश के आरोप भी लगा दिए गए.

नहीं मिलने दिया जा रहा परिवार और वकील से

कप्पन तब से मथुरा जेल में बंद हैं और इस बीच उन्हें उनके परिवार के सदस्यों और उनके वकीलों से भी मिलने या बात नहीं करने दिया जा रहा है. केयूडब्लयूजे के वकील विल्स मैथ्यूज ने डीडब्ल्यू को बताया कि उन्हें उत्तर प्रदेश प्रशासन ने कप्पन से मिलने और फोन पर बात करने की अनुमति नहीं दी. मैथ्यूज का कहना है कि यह पूरी तरह से गैर कानूनी है क्योंकि हर आरोपी को अपने वकील से मिलने का पूरा अधिकार होता है

हाथरस गैंगरेप के विरोध में प्रदर्शन.

कई दिनों तक कप्पन को उनकी 90 वर्षीया मां, उनकी पत्नी और उनके बच्चों से भी बात करने की अनुमति नहीं दी गई थी और उनकी कोई भी जानकारी उनके परिवार तक पहुंचाई भी नहीं गई थी. अभी तक उन्हें सिर्फ अपनी मां से बात करने दिया गया है और वो भी सिर्फ एक बार.

पिछले सप्ताह केयूडब्लयूजे ने कप्पन को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सर्वोच्च अदालत से भी उन्हें तुरंत राहत नहीं मिली. छह नवंबर को अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई की पहली तारीख तय की. सुनवाई 16 नवंबर को होगी. हैबियस कोर्पस के तहत दायर किए गए आवेदन में यूनियन ने कप्पन की जमानत की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने की अपील की है और साथ ही उन्हें नियमित रूप से अपने परिवार और अपने वकीलों से वीडियो कॉल करने की अनुमति देने की भी अपील की है.

क्या होता है छोटी जगहों के पत्रकारों के साथ

कप्पन के साथ जो हो रहा है वो यह दर्शाता है कि देश में छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले पत्रकारों के साथ क्या क्या होता है. वरिष्ठ पत्रकार महताब आलम ने डीडब्ल्यू से कहा कि रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसकी निंदा करते हुए दो ट्वीट किए, लेकिन कैसी विडम्बना है कि उन्हीं के प्रदेश में दर्जनों पत्रकार या तो कप्पन की तरह जेल में हैं या उन पर हमले हो रहे हैं या उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दायर किए गए हैं.

वैसे गिरफ्तारी के दो दिन बाद गोस्वामी भी अभी तक जेल में हैं, लेकिन उनके और कप्पन के मामलों में कई बड़े अंतर हैं. एक तो कप्पन के खिलाफ लगाए गए आरोपों का कोई स्पष्ट आधार नहीं है जबकि गोस्वामी का नाम उस व्यक्ति की आखिरी चिट्ठी में है जिसकी आत्महत्या के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है. दूसरा अंतर यह कि गोस्वामी भले ही अभी तक जेल में हों, लेकिन उन्हें एक दिन के अंदर ही अदालत तक पहुंचने का मौका और फिर सुनवाई की तारीख भी मिल गई.(dw.com)

- प्रभाकर मणि तिवारी

बिहार विधानसभा चुनावों के पूरा होने से पहले ही पड़ोसी पश्चिम बंगाल में चुनावी राजनीति गरमाने लगी है. पश्चिम बंगाल के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में राज्य के 294 में से दो सौ सीटें जीतने का दावा कर राजनीति के ठहरे पानी में हलचल मचा दी है.

हालांकि अब यह भी सवाल उठने लगा है कि शाह का दावा हकीकत के कितने क़रीब है और क्या भाजपा अपनी मौजूदा सांगठनिक ताक़त के बूते इस लक्ष्य तक पहुंच सकेगी? शाह के दौरे और उनके दावों से यह भी साफ़ है कि पार्टी के लिए बिहार से ज़्यादा अहमियत पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की है.अमित शाह बिहार में तो एक बार भी नहीं गए. लेकिन अचानक तीन दिनों के दौरे पर बंगाल पहुंच गए.

भाजपा नेता ने अपने दौरे की शुरुआत भी उस आदिवासी-बहुल बांकुड़ा ज़िले से की जहां बीते पंचायत और लोकसभा चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा था.

बुधवार की रात को कोलकाता पहुंचने के बाद शाह अगले दिन सुबह ही बांकुड़ा पहुंचे. झारखंड से सटे इस आदिवासी-बहुल इलाके में उन्होंने बिरसा मुंडा की मूर्ति पर फूल-माला चढ़ाई. वहां उन्होंने स्थानीय नेताओं के साथ बातचीत की, दोपहर में एक आदिवासी के घर ज़मीन पर बैठकर भोजन किया और उसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया.

बाद में उन्होंने एक रैली में भी भाषण दिया. शाह के साथ राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, उपाध्यक्ष मुकुल राय और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भी थे. पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और उसके बाद रैली में उन्होंने लोगों से अगले विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने की अपील की.

शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा, "जोश से नहीं होश से काम करो. वर्ष 2018 में जब मैंने लोकसभा की 22 सीटें जीतने का दावा किया तो विपक्ष ने खिल्ली उड़ाई थी. लेकिन हमने 18 सीटें जीत लीं और 4-5 सीटें बहुत कम अंतर से हमारे हाथों से निकल गईं."

उन्होंने दावा किया कि बिरसा मुंडा के आशीर्वाद से अगले चुनाव में पार्टी कम से कम दो सौ सीटें जीतेंगी.

"इस दावे पर जिनको जितना हंसना है, हंस सकते हैं. लेकिन अगर हमने सुनियोजित तरीके से काम किया तो दौ सौ से ज़्यादा सीटें भी जीत सकते हैं. राज्य के लोग बदलाव के लिए बेचैन हैं."

शाह ने शुक्रवार को कोलकाता में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक में सांगठनिक तैयारियों का जायजा लिया और चुनावी रणनीति पर भी विस्तार से बातचीत की.

उधर, शाह के बयान पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है. तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद सौगत राय कहते हैं, "भाजपा के पास मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं है. पार्टी के पास न तो काडर हैं और न ही ज़मीनी समर्थन. राय ने दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से साबित हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी का करिश्मा भी अब फीका पड़ गया है. बंगाल में दो सौ सीटें जीतने का अमित शाह का दावा महज दिवास्वप्न है."

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी शाह को बाहरी करार देते हुए कहा है कि अगले चुनाव में लोग बंगाल से तृणमूल कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे. ममता ने गुरुवार को शाह का नाम लिए बिना कहा, "वह हमें उखाड़ फेंकने का दावा कर रहे हैं. लेकिन होगा ठीक इसका उल्टा. शिष्टाचार मत भूलें वरना बंगाल के लोग बाहरियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे."

अगले चुनावों के लिए हाथ मिलाने वाली कांग्रेस और वाममोर्चा ने भी शाह के दावे को हक़ीक़त से परे बताया है. माकपा नेता सुजन चक्रवर्ती कहते हैं, "भाजपा का यह सपना कभी पूरा नहीं होगा. जाति और धर्म के आधार पर राजनीति की परंपरा बंगाल में कभी नहीं रही है. लोग चुनावों में भगवा पार्टी को माकूल जवाब देंगे."

कांग्रेस नेता अब्दुल मन्नान ने भी यही बात कही है. मन्नान कहते हैं, "भाजपा के पांव पसारने के लिए तृणमूल कांग्रेस ही ज़िम्मेदार है. लेकिन अबकी लोग इन दोनों दलों को आइना दिखा देंगे. यहां सांप्रदायिक राजनीति के सहारे सत्ता हासिल नहीं की जा सकती. लोग बदलाव भले चाहते हों, यहां कांग्रेस-वाममोर्चा गठबंधन ही तृणमूल कांग्रेस का विकल्प है, भाजपा नहीं."

अमित शाह के दौरे और दावों के बाद राज्य में चुनावों से पहले राष्ट्रपति शासन की अटकलें भी तेज़ होने लगी हैं. लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकुल राय कहते हैं, "बंगाल में आखिरी बार 40 साल पहले राष्ट्रपति शासन लगा था. इसलिए फिलहाल इस बारे में कोई टिप्पणी करना संभव नहीं है. लेकिन यह सही है कि लोग अब मौजूदा सरकार के भ्रष्टाचार और आतंक से तंग आ चुके हैं और इसे बदलने का मन बना चुके हैं."

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि शाह का दो सौ सीटें जीतने का दावा फिलहाल ज़मीनी हक़ीक़त से दूर लगता है. इससे पहले लोकसभा चुनावों में भी पार्टी के 22 सीटें जीतने के दावे को हल्के में लिया गया था. राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, "लोकसभा चुनावों के नतीजों के आधार पर भाजपा को 120 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी. शायद शाह का दावा उस पर ही आधारित है. ऐसे दावों पर भरोसा कर कशमकश में रहे कुछ वोटर भाजपा के पाले में जा सकते हैं."

राजनीति विज्ञान के प्रोफ़ेसर मनोरंजन माइती कहते हैं, "भाजपा फिलहाल अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रही है. यह सही है कि सीमावर्ती इलाकों और उत्तर बंगाल के चाय बागान के इलाकों में उसका प्रदर्शन बेहतर रहा था. लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग होते हैं. एक के नतीजे के आधार पर दूसरे के बारे में पूर्वानुमान अक्सर ग़लत साबित होता है. इसके अलावा लोकसभा में लगे झटकों के बाद तृणमूल कांग्रेस ने भी उन इलाकों में वोटरों को लुभाने की कवायद तेज़ कर दी है. ऐसे में भाजपा का दौ सौ सीटें जीतने का दावा मौजूदा परिस्थिति में संभव नहीं लगता."

तमाम राजनीतिक दलों और पर्यवेक्षकों की नज़र भले ही अमित शाह के दावे को लेकर अलग अलग हों लेकिन बिहार चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल में भी चुनावी राजनीति के जोर पकड़ने की संभावना है. शाह के दौरे ने इसकी शुरुआत तो कर ही दी है.(bbc)

देखें किस-किस दिग्गज का भविष्य आज दांव पर है !

बिहार में सात नवंबर को तीसरे और आख़िरी चरण के लिए वोटिंग शुरू हो गई है. आज 16 ज़िलों की 78 सीटों पर मतदान है जिसमें मुख्य तौर पर सीमांचल और मिथिलांचल के इलाक़े हैं.

बिहार के लगभग आधे मुसलमान इस तीसरे चरण के विधानसभा क्षेत्रों में रहते हैं.

लेकिन ये चरण इसलिए भी ख़ास है क्योंकि यहां की कई सीटों पर मुक़ाबला दो मुख्य पर्टियों के बीच या त्रिकोणीय नहीं बल्कि बहुकोणीय है.

तीसरे चरण में उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, असदद्दुीन ओवैसी की एआईएमआईएम, मायावती की बीएसपी और पूर्व सांसद पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी भी मुक़ाबले में है.

साल 2015 में इन 78 सीटों में से 54 सीटें जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस गठबंधन को मिली थी. वहीं एनडीए का हिस्सा थे बीजेपी, एलजेपी, आरएलएसपी और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम पार्टी जो 24 सीटें जीत पाए थे. लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा 19 सीटें बीजेपी को मिली थी.

इस बार महागठबंधन में जेडीयू नहीं है और एलजेपी एनडीए के साथ नहीं लड़ रही.

तीसरे चरण के लिए बीजेपी ने 35 उम्मीदवार और जेडीयू ने 37 उम्मीदवार खड़े किए हैं. साथ ही मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी के भी पाँच उम्मीदवार अपनी किस्मत आज़मा रहे हैं.

वहीं राजद ने 46 और कांग्रेस ने 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं.

नीतीश सरकार की कैबिनेट के 12 मंत्री तीसरे चरण के चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं. सरायरंजन से विधानसभा स्पीकर रहे विजय कुमार चौधरी, सुपौल से बिजेंद्र प्रसाद यादव, प्रमोद कुमार मोतिहारी से लड़ रहे हैं.

वहीं बिहारीगंज से पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव कांग्रेस की टिकट पर लड़ रही हैं.

तीसरे चरण में सीमांचल इलाक़ा केंद्र में रहेगा जहां राजद के पारंपरिक वोटर काफ़ी संख्या में है यानी यादव और मुसलमान. लेकिन इस बार कुशवाहा, ओवैसी और पप्पू यादव के गठबंधन ने इस इलाक़े में राजद के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है.

2010 के विधानसभा चुनावों में जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर 243 में से 206 सीटें जीती थी लेकिन सीमांचल के किशनगंज में जगह नहीं बना पाए थे. तब राजद और कांग्रेस को किशनगंज से चार सीटें मिली थी.

पिछले साल किशनगंज में हुए उपचुनाव में एआईएमआईएम को बिहार में अपनी पहली जीत मिली थी.

वहीं मिथिलाचंल के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और सीतामढ़ी ज़िलों की 34 सीटों पर चुनाव होगा. मुज़फ़्फ़रपुर, वैशाली की भी छह सीटों पर मतदान होगा. वहीं, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण की 12 सीटों पर भी सात नवंबर को वोट डाले जाएंगे.

पिछली बार मिथिलाचंल से बीजेपी सिर्फ़ छह सीटें जीत पाई थी. इसलिए यहां मुक़ाबला बीजेपी के लिए भी कड़ा है.

इस चरण से पहले बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को भरपूर इस्तेमाल किया जिसमें राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा से लेकर योगी आदित्यनाथ भी प्रचार करने के लिए आए.

जेडीयू ने तीसरे चरण से पहले पार्टी-विरोधी गतिविधियों की वजह से 33 नेताओं को निकाल दिया है. साथ ही नीतीश कुमार ने एक रैली से ये एलान भी किया कि ये उनका आख़िरी चुनाव है.(bbc)

Aa Laut ke aaja mere meet I Flute and Keyboard I Sachin Jain and Pratibha Jain I

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12 मौतें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 नवंबर। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 1734 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 188 जांजगीर-चांपा जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 6 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आज कुल 12 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 109, राजनांदगांव 159, बालोद 82, बेमेतरा 75, कबीरधाम 71, रायपुर 135, धमतरी 21, बलौदाबाजार 38, महासमुंद 41, गरियाबंद 42, बिलासपुर 78, रायगढ़ 171, कोरबा 144, जांजगीर-चांपा 188, मुंगेली 50, जीपीएम 3, सरगुजा 30, कोरिया 22, सूरजपुर 33, बलरामपुर 17, जशपुर 27, बस्तर 25, कोंडागांव 48, दंतेवाड़ा 42, सुकमा 18, कांकेर 46, नारायणपुर 1, बीजापुर 35 अन्य राज्य 7 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

चंडीगढ़, 6 नवंबर| हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण और कोरोनावायरस के प्रसार मद्देनजर राज्य में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को मीडिया को बताया कि विस्तृत चर्चा के बाद, राज्य में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा, "शनिवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की जाएगी।" (आईएएनएस)

न्यूयॉर्क, 6 नवंबर| व्हाइट हाउस की दौड़ के लिए महत्वपूर्ण पेंसिल्वेनिया राज्य में नौ बजे (ईएसटी) जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को पछाड़ दिया है। बाइडन अब 5,587 मतों से आगे हैं और मतपत्र अभी भी गिने जा रहे हैं। अगर बाइडन पेंसिल्वेनिया जीत जाते हैं तो उनके लिए व्हाइट हाउस का रास्ता साफ हो जाएगा और वह राष्ट्रपति चुनाव जीत जाएंगे। वहीं ट्रंप को चुनावी दौड़ में बने रहने के किसी भी हाल में इस राज्य को जीतना ही होगा। राज्य में विजेता को 20 इलेक्टोरल वोट प्राप्त होंगे।

अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि शुक्रवार, छह नवंबर को भी यह फैसला नहीं हो सका है कि व्हाइट हाउस की दौड़ में रिपब्लिकन उम्मीदवार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बाजी मार पाएंगे या डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन राष्ट्रपति बनेंगे। 

अमेरिकी राष्ट्रपति का ताज अब पेंसिल्वेनिया राज्य पर काफी हद तक निर्भर कर रहा है और यहां पर बाइडन और उपराष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक कमला हैरिस के पक्ष में अधिक रुझान देखने को मिल रहा है।

राज्य के सबसे बड़े शहर फिलाडेल्फिया पर काफी कुछ निर्भर करता है। फिलाडेल्फिया में बाइडन बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं। अकेले इस शहर में लगभग 54,000 मेल मतपत्र हैं, जिनकी शुक्रवार को लगभग आठ बजे (ईएसटी) गिनती जारी है।

राज्य से जो भी परिणाम आने वाले हैं, वे गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। 

पेंसिल्वेनिया में मेल-इन बैलट की गिनती अभी भी बाकी है और ऐसी उम्मीद है कि इनमें से 75 फीसदी वोट बाइडन हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में यह देखने को मिला है कि डेमोक्रेटिक मतदाताओं ने मेल वोट का खूब उपयोग किया है। शुक्रवार को सामने आए आंकड़ों से भी यह साबित हो रहा है। 

पेंसिल्वेनिया में मतदान के लिए सिर्फ दो तरीके थे: मेल या व्यक्तिगत रूप से। यहां लोगों ने मेल वोट को अधिक महत्व दिया है। इनकी गिनती से पता चला है कि अधिकतर वोट बाइडन के पक्ष में गए हैं और उन्होंने ट्रंप के मुकाबले अपनी स्थिति को काफी मजबूत कर लिया है।

अब लगभग 160,000 वोटों का इंतजार है। फिलहाल, कुल मिलाकर अनिश्चितता की स्थिति है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश माने जाने वाले अमेरिका के चुनावी परिणाम का सिर्फ अमेरिका के लोगों को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को इंतजार है। (आईएएनएस)

-हॉली यंग

इस हिमखंड का नाम ए68ए है और यह दक्षिण अटलांटिक में ब्रिटेन के नियंत्रण वाले दक्षिणी जॉर्जिया द्वीप से टकरा सकता है. ए68ए दक्षिणी महासागर में इस समय सबसे बड़ा हिमखंड है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह हिमखंड टूट सकता है या संभव है कि अपना रुख बदल ले. लेकिन इस बात की बहुत संभावना है कि हिमखंड द्वीप से टकराएगा और वह वहां की जैव विविधता को अस्त व्यस्त कर सकता है.

ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे से जुड़े प्रोफेसर गेरैंट टार्लिंग ने डीडब्ल्यू को बताया, "यह ऐसा इलाका है, जहां भरपूर वन्यजीवन पनप रहा है. वहां पेंगुइन और सीलों की बड़ी आबादी है. वहां ये जीव इतनी संख्या में रहते हैं, कि अगर ये ना हों तो इन प्रजातियों की संख्या में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है." इस द्वीप पर हंपबैक और ब्लू व्हेल की संख्या भी बढ़ रही है. इसके अलावा समुद्री पक्षियों अल्बाट्रोस की सबसे ज्यादा संख्या भी इसी द्वीप पर पाई जाती है.

हिमखंडों का कब्रिस्तान

वैज्ञानिकों ने उम्मीद की थी कि 2017 की गर्मियों में अंटार्कटिक प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर पानी में तैरने वाले हिम पर्वत लार्सन सी से टूटने के बाद ए68ए बिखर जाएगा. यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) का कहना है कि इस हिमखंड से दो हिस्से अलग भी हो चुके हैं, लेकिन अब भी यह आकार में यूरोपीय देश लग्जमबर्ग के दोगुने के बराबर है. हालांकि ए68ए द्वीप से टकराने वाला सबसे बड़ा हिमखंड होगा, लेकिन इस इलाके में यह ऐसी पहली घटना नहीं है. पहले भी ऐसा यहां कई बार हो चुका है और इसीलिए इस इलाके को "हिमखंडों का कब्रिस्तान" कहा जाता है.

2004 में ए68ए से छोटा एक हिमखंड द्वीप से कुछ किलोमीटर दूर तक आ गया था. टार्लिंग कहते हैं कि मौजूदा हिमखंड को लेकर चिंता उसके आकार की वजह से नहीं है, बल्कि इसका आकार छिछला है. ईएसए के अनुसार यह सिर्फ कुछ सौ मीटर मोटा है.

टार्लिंग कहते हैं, "हो सकता है कि यह हिमखंड तट के पास जाकर ठहर जाए. इसकी वजह से वहां रहने वाले जीवों के लिए अपने खाने तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है. या फिर खाना लेकर लौटते वक्त वे अपने बच्चों तक ना पहुंच पाएं." टार्लिंग कहते हैं कि इसकी वजह से समुद्री शैवाल भी प्रभावित हो सकते है जो वहां की खाद्य श्रृंखला में सबसे नीचे हैं.

देखो और इंतजार करो

उत्तरी इंग्लैंड की शेफील्ड यूनिवर्सिटी में भूतंत्र विज्ञान के प्रोफेसर ग्रांट बिग इस हिमखंड के सकारात्मक प्रभावों का भी जिक्र करते हैं. वह कहते हैं कि चूंकि यह हिमखंड अब भी पानी में तैर रहा है, इसलिए इसके साथ बहुत सारा आयरन भी होगा. इससे महासागर की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी और कई सूक्ष्म जीवों को पनपने का मौका मिलेगा.

यह हिमखंड अब तक 1,600 किलोमीटर का सफर तय कर चुका है. अगर यह एक घंटे में एक किलोमीटर आगे बढ़ने की मौजूदा रफ्तार से चलता रहा तो अब से 10 से 20 दिन के भीतर द्वीप तक पहुंच सकता है. प्रोफेसर बिग कहते हैं, "यह इतना बड़ा है कि हम इसे लेकर कुछ नहीं कर सकते. बस हमें इंतजार ही करना पड़ेगा. उम्मीद करते हैं कि धारा उसका रुख द्वीप के दक्षिण की तरफ कर दे या फिर वह विखंडित हो जाए."(DW.COM)

बिहार,06 नवम्बर | बिहार चुनाव के लिए आख़िरी चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है. इसके साथ ही बीते दो महीने से बिहार के आसमान में हेलिकाप्टरों की लगी होड़ भी समाप्त हो गई है.

चुनाव का नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन सभी पार्टियों ने जम कर चुनाव प्रचार किया.

बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान सात सितंबर से शुरू हुआ था और क़रीब दो महीने बाद पाँच नवंबर तक चला.

भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार दिनों में अलग-अलग स्थानों पर 12 जनसभाएँ की.

इन जनसभाओं का ऑनलाइन प्रसारण भी क़रीब चार सौ स्थानों पर किया गया.

नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने रख कर ही बीजेपी ने बिहार का चुनाव लड़ा है, लिहाज़ा बीजेपी की ओर से केवल नरेंद्र मोदी के चेहरे वाले पोस्टर होर्डिंग लगवाए गए थे.

नरेंद्र मोदी के अलावा बिहार में चुनाव प्रचार की कमान सँभालने वालों में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा कई केंद्रीय मंत्री शामिल रहे. हालांकि स्वास्थ्य कारणों से पार्टी अध्यक्ष अमित शाह प्रचार अभियान में शामिल नहीं हो सके.

वहीं बिहार में एनडीए का चेहरा रहे नीतीश कुमार ने 23 दिन तक लगातार चले प्रचार अभियान में 100 चुनावी सभाओं को संबोधित किया. नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइडेट की 88 उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया जबकि 10 विधान सभा सीटों पर उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट माँगे, और दो सीटों पर वो जीतनराम माँझी की हम पार्टी के लिए चुनावी सभा में शामिल हुए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुल 12 सभाओं में नीतीश कुमार छह जगह साथ रहे और प्रधानमंत्री मोदी ने हर सभा में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार के लिए वोट माँगा.

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार चुनाव को लेकर क़रीब दो दर्जन चुनावी सभाओं को संबोधित किया, इसमें लगभग छह रोड शो भी शामिल हैं. वहीं पार्टी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र सिंह यादव ने दो दर्जन से ज़्यादा चुनावी सभाओं को संबोधित किया.

नित्यानंद राय बीजेपी की ओर से बिहार में सबसे ज़्यादा चुनावी सभा करने वाले नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं. उन्होंने 200 से ज़्यादा चुनावी सभाओं को संबोधित किया.

हाजीपुर की कई सभाओं में पहुँची भीड़ उन्हें बिहार के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखने लगी है. नित्यानंद राय के समर्थकों में इस बात को लेकर उत्साह भी दिखता है.

नित्यानंद राय के बाद बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने क़रीब 75 चुनावी सभाओं को संबोधित किया, वहीं उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने लगभग 50 चुनावी सभाओं को संबोधित किया.

अगर सुशील मोदी कोरोना संक्रमित नहीं होते तो उनकी सभाओं की संख्या निश्चित तौर पर इससे कहीं ज़्यादा होती.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में कुल 19 चुनावी सभाओं को संबोधित किया है.

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बिहार में क़रीब दो दर्जन चुनावी सभाओं में शिरकत की. वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, स्मृति इरानी और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने अलग अलग एक दर्जन सभाओं को संबोधित किया.

महागठबंधन का चुनाव प्रचार

महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ही सबसे बड़ा चेहरा साबित हुए. उन्होंने अकेले 251 से भी ज़्यादा चुनावी सभाओं को संबोधित किया. इसमें एक अकेले एक दिन में 19 चुनावी सभा करने का रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया.

यह रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव की एक दिन में रिकॉर्ड सभाओं को तोड़ते हुए बनाया. इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया, कोई रिकॉर्ड बनाने का ध्यान नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की कोशिश थी.

तेजस्वी यादव को लेकर अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों से सभा के अनुरोध भी लगातार आ रहे थे. केवल तेजस्वी की सभा की माँग के चलते पार्टी की ओर से किराए पर लिया गया दूसरा हेलिकाप्टर कई दिन इस्तेमाल नहीं किया जा सका.

महागठबंधन की ओर से राहुल गांधी ने कुल आठ चुनावी सभाओं को संबोधित किया. शरद यादव की बेटी सुभाषिनी के लिए भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया.

कांग्रेस की ओर से रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सबसे ज़्यादा 27 चुनावी सभाओं को संबोधित किया. राज बब्बर और शत्रुघ्न सिन्हा भी चुनाव प्रचार में दिखे लेकिन पार्टी ने उनका इस्तेमाल सीमित तौर पर ही किया.

वाम दल महागठबंधन का हिस्सा हैं और उनके उम्मीदवार 29 जगहों पर अपनी क़िस्मत आज़मा रहे हैं. वामदलों ने चुनाव प्रचार के दौरान एक भी हेलिकाप्टर का इस्तेमाल नहीं किया.

सीपीआई माले के उम्मीदवार 19 जगहों पर खड़े हैं और पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्या 52 चुनावी सभाओं में शरीक हुए, साथ ही उन्होंने लगभग आठ रोड शो में भी हिस्सा लिया.

वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के युवा नेता कन्हैया कुमार ने 40 चुनावी सभाओं को संबोधित किया और छह रोड शो में शामिल हुए. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी और वृंदा करात भी बिहार की कई चुनावी सभाओं में नज़र आए.

चिराग पासवान का प्रचार

चिराग पासवान अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर उभरे और उन्होंने भी क़रीब 100 चुनावी सभाओं को संबोधित किया.

एलायंस ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ़्रंट की ओर से उपेंद्र कुशवाहा ने क़रीब 150 चुनावी सभा को संबोधित किया.

वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने लगभग 100 चुनावी सभाओं को संबोधित किया. जबकि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने इस एलायंस की ओर से दो चुनावी सभा को संबोधित किया.

बिहार चुनाव के दौरान एनडीए गठबंधन की ओर से क़रीब एक दर्जन हेलिकाप्टर का इस्तेमाल किया गया, जबकि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के अलावा ग्रैंड डेमोक्रेटिक एलायंस की ओर से भी दो- दो हेलिकाप्टरों की बुकिंग की गई थी.(https://www.bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 6 नवंबर। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल को लेकर तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की भविष्यवाणी लगभग सच साबित हुई थी। अब गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल के विधानसभा चुनाव में दो सौ से ज्यादा सीटें जीतने की बात कहकर हलचल मचा दी है। बंगाल में दो सौ सीटें जीतने के पीछे गृहमंत्री अमित शाह का आत्मविश्वास इतना है कि उन्होंने गुरुवार को बांकुड़ा में कार्यकर्ताओं से दो टूक कह दिया, "जिसे हंसना है, वो हंसे, मैं कहकर जा रहा हूं कि भाजपा दो सौ सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है।"

काफी समय बाद गृहमंत्री अमित शाह अपने आक्रामक तेवर में दिखे, जिसके लिए वह जाने जाते हैं। कोरोना से जंग जीतने के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने पहली बार दौरे के लिए पश्चिम बंगाल को चुना तो इसके पीछे काफी मायने हैं।

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने आईएएनएस से कहा, "स्वस्थ होने के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने सबसे पहले बंगाल दौरे को तवज्जो देकर अपनी प्राथमिकता स्पष्ट कर दी है। 2017 में भुवनेश्वर में हुई भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष स्पष्ट कहा था कि बंगाल और ओडिशा में जीत पर ही भाजपा का स्वर्णयुग शुरू होगा। ऐसे में शाह वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में अपने इस सपने को हर हाल में पूरा करना चाहते हैं।"

शाह ने चला आदिवासी और दलित कार्ड

गृहमंत्री अमित शाह के गुरुवार और शुक्रवार के दो दिवसीय दौरे से उनकी रणनीति स्पष्ट हो जाती है। पहले दिन गुरुवार को उन्होंने आदिवासी बाहुल्य बांकुड़ा जिले के चतुरडिही गांव में एक आदिवासी कार्यकर्ता के घर भोजन किया। राज्य में 55 से 60 लाख आदिवासी कई सीटों पर जीत-हार तय करते हैं। ऐसे में आदिवासी परिवार के घर भोजन के जरिए गृहमंत्री अमित शाह ने इस वर्ग को भाजपा के करीब लाने की कोशिश की है। दूसरे दिन गृहमंत्री अमित शाह ने कोलकाता दौरे के दौरान गौरांगनगर में एक मतुआ परिवार के व्यक्ति नवीन विश्वास के घर भोजन किया। मतुआ संप्रदाय के लोग अनुसूचित वर्ग में आते हैं।

आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बंगाल में दलितों की आबादी करीब 1.85 करोड़ है। जिसमें 80 लाख मतुआ संप्रदाय के लोग हैं। इस प्रकार देखें तो अनुसूचित वर्ग में मतुआ की हिस्सेदारी काफी अच्छी संख्या है। भाजपा मतुआ समुदाय में प्रभाव बढ़ाना चाहती है। क्योंकि कई सीटों पर इस समुदाय के लोग निर्णायक स्थिति में हैं। सूत्रों का कहना है कि गृहमंत्री अमित शाह ने इसलिए भी मतुआ समुदाय के व्यक्ति के घर खाना खाया, क्योंकि इस समुदाय की भाजपा से नजदीकियां भी देखने को मिली हैं। राम मंदिर शिलान्यास के दौरान मतुआ समुदाय ने बंगाल से पानी और मिट्टी भेजी थी।

क्या है शाह का प्लान?

गृहमंत्री अमित शाह ने बांकुड़ा में बीते गुरुवार को कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान एक खास कार्ययोजना पर निष्ठा के साथ काम करने की अपील की थी। कहा था कि इस कार्ययोजना पर काम कर पार्टी दो सौ से अधिक सीटें जीत सकती है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि गृहमंत्री अमित शाह की बनाई कार्ययोजना में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के लिए कई एक्शन प्लान हैं। जिन्हें अगले कुछ महीनों में जमीन पर उतारा जाना है।

राज्य की ममता बनर्जी सरकार की तुष्टीकरण नीतियों को जनता के बीच जाकर पार्टी उजागर करेगी। खुद उन्होंने अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान ममता बनर्जी सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। केंद्र सरकार की योजनाओं पर ठीक से अमल न करने, केंद्र से मिली धनराशि के दुरुपयोग, कानून-व्यवस्था बदहाली जैसे मुद्दों पर अब भाजपा लगातार हमलावर रहेगी। पार्टी जनता के बीच जाकर पश्चिम बंगाल के विकास को लेकर अपना विजन भी स्पष्ट करेगी। 2011 से राज्य की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ एंटी इन्कमबेंसी फैक्टर का भी भाजपा लाभ उठाना चाहती है।

भाजपा के एक राष्ट्रीय पदाधिकारी ने आईएएनएस से कहा, "गृहमंत्री अमित शाह अगर दो सौ से ज्यादा सीटें जीतने की बात कह रहे हैं तो उसके पीछे उनका सर्वे है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने अबकी बार, तीन सौ पार की बात कही थी, नतीजे सबको पता हैं। पश्चिम बंगाल में 22 सीटें कहीं थीं तो लक्ष्य के करीब 18 सीटें मिलीं। ऐसे में दो सौ सीटों की बात अतिशयोक्ति कतई नहीं है।"

--आईएएनएस

यांगोन,06 नवम्बर | यांगोन में रहने वाले ये वाई फ्यो आंग ने डीडब्ल्यू को बताया, "इस साल मैंने वोट ना देने का फैसला किया है क्योंकि एक वोटर और नागरिक के तौर पर एनएलडी की सरकार से मैं संतुष्ट नहीं हूं." नेशनल लीग फॉर डेमोक्रैसी देश में लोकतंत्र के लिए संघर्षरत रही आंग सान सू ची की पार्टी है और पिछले चुनावों में जीत के बाद इस समय म्यामांर में शासन कर रही है.

25 वर्षीय ये वाई फ्यो आंग एक मानवाधिकार संगठन "एथन इन म्यांमार" के संस्थापक हैं. वह एक रिसर्चर हैं. 8 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर वह बिल्कुल भी उत्साहित नहीं हैं. वह कहते हैं, "मैं सोच रहा था कि एनएलडी की बजाय किसी और को वोट दूं, लेकिन ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया."

ये वाई ने 2015 में स्टेट काउंसिलर आंग सान सू ची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रैसी (एनएलडी) को वोट दिया था. वह कहते हैं, "मैं 2015 में सुबह चार बजे ही जग गया था ताकि जल्दी से मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाल सकूं. बिल्कुल, मैंने एनएलडी को वोट दिया था."

एनएलडी से निराश

ये वाई 2015 में बीस साल के थे और उस वक्त देश में होने वाले आम चुनाव उन्हें लोकतंत्र और बेहतर भविष्य का रास्ता दिखाई दिए. पांच साल बाद अब वह देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक सरकार की सर्वोच्चता के लिए अभियान चला रहे हैं. अब भी म्यांमार की शासन व्यवस्था में सेना का बहुत दखल है.

उनके संगठन एथन का कहना है कि 2016 में जब से एनएलडी ने सत्ता संभाली है, तब से नागरिक अधिकारों के लिए उठने वाली आवाजों को सेना ने कानूनी मुकदमों के जरिए दबाने की कोशिश की है. सेना ने 96 लोगों के खिलाफ 47 मुकदमे दायर किए हैं. इनमें 51 कार्यकर्ता, चार कलाकार और तीन राजनीतिक कार्यकर्ता हैं.

ये वाई की तरह बहुत से लोग एनएलडी की सरकार और आंग सान सू ची से निराश हैं. जुलाई में एथन के संस्थापकों समेत छह कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कराया गया क्योंकि उन्होंने देश के पश्चिमी रखाइन प्रांत में इंटरनेट पर रोक लगाने के खिलाफ हुए प्रदर्शन में हिस्सा लिया था. ये वाई फ्यो आंग का कहना है कि अधिकारी उनके संगठन के सदस्यों का पीछा कर रहे हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी. वह कहते हैं, "खुफिया एजेंसियां हमारे पीछे पड़ी हैं, ताकि हमारी गतिविधियों पर नजर रख सकें और हमारे बारे में जानकारी जुटा सकें."

चुनाव का बहिष्कार

म्यांमार में कार्यकर्ताओं ने अगस्त में चुनाव बहिष्कार का अभियान चलाया और लोगों से वोटिंग से अलग रहने को कहा. इस अभियान के पीछे वजह है कि 2015 में आंग सान सू ची ने जो वादे किए थे, उन्हें पूरा नहीं किया गया है. देश के चुनाव आयोग का कहना है कि जो लोगों से वोट ना डालने के लिए कह रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो सकती है. आंग सान सू ची ने चुनाव के बहिष्कार को गैर जिम्मेदाराना कदम बताया है.

अब कई मजदूर और छात्र यूनियनें चुनाव बहिष्कार का समर्थन कर रही हैं. ये वाई फ्यो आंग कहते हैं, "मुझे चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकते हैं. यह भी एक कारण है कि मैं वोट नहीं डालूंगा."

ने टून का संबंध एक अल्पसंख्यक समुदाय है और वे एक म्यूजिशियन हैं. उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया कि वह भी रविवार को होने वाले चुनाव में वोट नहीं डालेंगे. वह सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों के इन आरोपों को खारिज करते हैं कि चुनाव बहिष्कार की अपील करने वाले लोगों को ऐसा करने के लिए विदेशों से पैसा और समर्थन मिल रहा है.

लचर नियम

चुनाव आयोग ने अशांत रखाइन प्रांत के 17 टाउनशिपों में से नौ में चुनावों को रद्द कर दिया. इन चुनावों की विश्वसनीयता सवालों में है. पर्यवेक्षकों का कहना है कि कोविड-19 की वजह से लागू पाबंदियों के कारण यांगोन जैसे शहरों में भी चुनाव को लेकर लोगों में खास उत्साह नहीं है.

पीपुल्स एलायंस फॉर क्रेडिबल इलेक्शंस नाम की संस्था का कहना है कि म्यांमार के सिर्फ 30 प्रतिशत लोगों की चुनाव में दिलचस्पी है. 2016 में किए गए एक सर्वे के मुकाबले यह आंकड़ा काफी कम है जब 56 प्रतिशत लोगों ने चुनावों को लेकर दिलचस्पी दिखाई थी. ये वाई जैसे युवा लोग का चुनावी प्रक्रिया से मोहभंग हो गया है और वे चुनाव बहिष्कार अभियान में शामिल हो रहे हैं.

दूसरी तरफ, कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए चुनाव आयोग ने ज्यादा मतदान केंद्र बनाए हैं. 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों ने तो गुरुवार से ही वोट डालना शुरू कर दिया है. ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्ल्यू) जैसे मानवाधिकार संगठन चुनाव के नियमों पर सवाल उठाते हैं. एचआरडब्ल्यू के एशिया निदेशक ब्रैड एडम्स कहते हैं, "जब तक एक चौथाई सीटें सेना के लिए आरक्षित रहेंगी, तब तक चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हो सकते, जब तक सरकार के आलोचकों को सेंसरशिप का सामना करना होगा, जब तक रोहिंग्या लोगों को चुनाव में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा, तब तक चुनावों को कैसे विश्वसनीय माना जाएगा."(DW.COM)

रिपोर्ट: केप डायमंड, मे थिंग्यान