दिल्ली,13 दिसम्बर | दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि किसानों के समर्थन में वो सोमवार को एक दिन का उपवास रखेंगे.

उन्होंने कहा कि किसानों ने 14 दिसंबर को एक दिन का उपवास रखने की अपील की है कि सभी उनके समर्थन में एक दिन का उपवास रखें.

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ता और देश के सभी लोगों को किसानों की मांगों के समर्थन में सोमवार को एक दिन का उपवास रखने के लिए कहा.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से गुज़ारिश की है कि वो अहंकार छोड़े और किसानों की मांगों को मंज़ूर करे.

उन्होंने कहा, “सरकारें जनता से बनती हैं, जनता सरकारों से नहीं बनतीं. अगर जनता इन तीनों क़ानूनों को पसंद नहीं करती को इन्हें तुरंत ख़त्म किया जाए और एमएसपी को लेकर किसानों की फसलें खरीदने की गारंटी क़ानून बनाएं और किसानों की मांगों के तुरंत मंज़ूर करे.“

'आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है'

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए.

उन्होंने कहा, “पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार के कुछ मंत्री और बीजेपी के कुछ लोग बार-बार कह रहे हैं कि ये आंदोलन देशद्रोहियों का है.”

उन्होंने सवाल कया, ”मैं उनसे पूछना चाहता हूं हज़ारों पूर्वसैनिक किसानों के साथ बैठे हुए हैं. हज़ारों सेनिक घरों में बैठ कर किसानों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. क्या वो देशद्रोही हैं? देश विदेश में खेले कई खिलाड़ी आज किसानों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्या वो देशद्रोही हैं? कई डॉक्टर, कई व्यापारी उन्हें समर्थन दे रहे हैं, क्या वो सब देशद्रोही हैं?”

उन्होंने कहा, “बीते दिनों मैंने कुछ लोगों से बात की उन्होंने मुझे बताया कि ये बिल ख़तरनाक हैं, क्योंकि इनमें लिखा है कि कोई व्यक्ति जितना चाहे अनाज की जमाखोरी कर सकता है.“

“अब तक जो ये क़ानून हैं उनके अनुसार इस देश के बीतर जमाखोरी करना अपराध है और ऐसा करने पर सज़ा होती थी, क्योंकि जमाखोरी से महंगाई बढ़ेगी. लेकिन अब इस क़ानून के अनुसार जमाखोरी करने पर कोई सज़ा नहीं होगी और जब तक महंगाई दोगुनी न हो जाए जमाखोरी पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी.“

उन्होंने कहा कि कोई इस ग़लतफहमी में न रहे कि चंद किसान ही इन क़ानूनों के ख़िलाफ़ हैं.(https://www.bbc.com/hindi)

इस्लामाबाद, 13 दिसंबर | पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि 2030 तक देश में उत्पादित सभी ऊर्जा का 60 प्रतिशत या तो स्वच्छ हो जाएगा या तो इसे नवीकरणीय ऊर्जा में तब्दील कर दिया जाएगा। वहीं 30 प्रतिशत सभी वाहनों को इलेक्ट्रिसिटीवाहनों में में तब्दील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश कार्बन उत्सर्जन को सीमित करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, ऐतिहासिक पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर की पांचवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित क्लाइमेट एंबिशन समिट 2020 में शनिवार को वीडियो-लिंक के माध्यम से बोलते हुए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पहले ही दो कोयला बिजली आधारित परियोजनाओं को समाप्त कर दिया है, जो 2,600 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करने वाले थे। उसे अब पनबिजली परियोजना से बदल दिया गया है।

उन्होंने कहा, "जहां तक, हमारे यहां के कोयले की बात है, हमने कोयले का इस्तेमाल या तो तरल रूप में या गैस के रूप में करने का फैसला किया है, इसलिए हमें ऊर्जा पैदा करने के लिए कोयले को जलाने की जरूरत नहीं है।"

खान ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, जिसका वैश्विक उत्सर्जन में योगदान एक प्रतिशत से भी कम है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण यह पांचवां सबसे प्रभावित देश है।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए प्रकृति आधारित समाधान का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अगले तीन वर्षों में 10 अरब पेड़ लगाने की योजना बनाई है।

--आईएएनएस

अमरावती, 13 दिसंबर | आंध्र प्रदेश में बड़ी उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दक्षिणी राज्य तिरुपति से अपनी राजनीतिक विजय शुरू करना चाहती है।

भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और सह-प्रभारी सुनील देवधर ने दावा किया, "आंध्र प्रदेश में भगवा पार्टी का पहला पड़ाव तिरुपति है। तेलंगाना में शानदार प्रदर्शन के बाद, अब तिरुपति के लोग भाजपा के प्रति अपना झुकाव दिखा रहे हैं।"

सत्तारूढ़ युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के मौजूदा सांसद बल्ली दुर्गा प्रसाद का हाल ही में कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया जिससे राष्ट्रीय पार्टी को लंबी दौड़ के लिए तेलुगू राजनीतिक गलियारे को आजमाने का मौका मिला है।

मंदिर शहर की सीट ने खुद को भाजपा के लिए एक अप्रत्याशित अवसर के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि तिरुपति में ससंदीय सीट पर जीतना एक बड़ी बात होगी।

पार्टी ने शनिवार को तिरुपति में अपनी राज्य कार्यकारिणी की बैठक की, जिसकी शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन और वंदेमातरम से हुई।

पार्टी में कई नियुक्तियों के बाद यह पार्टी की पहली राज्य कार्यकारी बैठक थी।

आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सोमू वीरराजू ने कहा, "यह राज्य की पहली कार्यकारी बैठक थी। हमने राज्य की वर्तमान और भविष्य की राजनीति जैसे कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।"

बैठक के बाद, भाजपा ने तिरुपति में एक रैली की, जिसमें वीरराजू के अनुसार भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ-साथ तिरुपति के आम लोग भी शामिल हुए।

उन्होंने कहा, "भ्रष्ट परिवार दलों को रौंदने का उत्सह दिखाने के लिए तिरुपति के लोगों को मेरा विशेष आभार।"

यहां पारिवारिक दलों से मतलब वाईएसआरसीपी और तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) से है ।

1980 के दशक की शुरुआत से, आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से दो दलों कांग्रेस और तेदेपा की सरकार रही है।

तेदेपा के साथ-साथ कांग्रेस के अपना आधार खो देने के बाद वाईएसआरसीपी योग्य राजनीतिक ताकतों में से एक के रूप में उभरी है।

अब यह वह जगह है जहां भाजपा आंध्र प्रदेश में भविष्य में बड़े पैमाने पर अपना छाप छोड़ने की ख्वाहिशमंद है।

अगर हम मानते हैं कि वाईएसआरसीपी ने कांग्रेस का स्थान ले लिया है और तेदेपा का मूल आधार बरकरार है, तो यह देखा जाना बाकी है कि भाजपा कहां तक जाना चाहती है, क्योंकि परंपरागत रूप से दो-दलीय राज्य में ज्यादा राजनीतिक अवसर उपलब्ध नहीं हैं, हालांकि वामपंथी दल और अन्य मौजूद हैं, मगर इनका अधिक प्रभाव नहीं है।

हालांकि, भाजपा को अभिनेता-राजनेता पवन कल्याण की स्थानीय सहयोगी पार्टी जनसेना से बहुत उम्मीदें हैं, जिसका राजनीतिक गलियारे में बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है।

एक जुझारू अभियान के बाद जिसमें कल्याण ने खुद को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया, कल्याण ने 2019 के चुनावों में उन दोनों सीटों को खो दिया जिससे वह लड़े।

कुछ राजनीतिक पंडितों का कहना है कि भाजपा तिरुपति में कल्याण की छवि से लाभान्वित हो सकती है, क्योंकि जाति का फैक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिस बारे में कई लोगों का मानना है कि इसने 2009 के चुनावों में चिरंजीवी को जीत में मदद की थी हालांकि वह अपने गृह जिले पलाकोलू में हार गए, जहां से उनके ससुराल वाले और अधिकांश रिश्तेदार हैं।

राष्ट्रीय पार्टी के पास अभी भी अपनी रणनीति पर विचार करने का समय है, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा अभी तिरुपति उपचुनाव शेड्यूल निर्धारित करना बाकी है।

ईसाई आबादी का एक बड़ा हिस्सा और मुस्लिम मतदाता आधार भी है, जिसे अभी तक भाजपा द्वारा लुभाया नहीं गया है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 13 दिसंबर | भारत बड़े पैमाने पर कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए तैयार है, वहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने रविवार को कहा कि पहले और दूसरे बूस्टर खुराक के बीच आदर्श अंतर 21 दिन का माना गया है। इसके साथ ही जिन लोगों को वैक्सीन लगाया जाता है, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि उन्हें निश्चित समय अवधि पर वैक्सीन दी जानी होती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि प्राथमिकता वाले आबादी समूहों में 30 करोड़ लोगों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें एक करोड़ स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पुलिस विभाग के दो करोड़ कर्मचारी, सशस्त्र बल, होम गार्ड, नागरिक सुरक्षा संगठन और 27 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 50 से अधिक और जिनकी उम्र 50 से कम है, लेकिन अन्य बीमारी है।

उम्मीद है कि सरकार भारत के ड्रग रेगुलेटर के सक्रिय विचाराधीन करीब तीन उम्मीदवारों के साथ अगले कुछ हफ्तों में अपना पहला वैक्सीन करेगी।

गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में पल्मोनोलॉजी के निदेशक डॉ. मनोज गोयल के अनुसार, पहली खुराक लेने के बाद आदर्श तौर पर दूसरी खुराक 21वें दिन लेना होता है।

गोयल ने आईएएनएस से कहा, "वैक्सीनेशन के बाद कोई भी व्यक्ति अपने सामान्य दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को फिर से शुरू कर सकता है। इसके अलावा, घर पर बैठने जैसा कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं और लोग सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और हाथों को बार-बार साफ रखने जैसी एहतियातों का पालन करने के साथ अपनी गतिविधि शुरू कर सकते हैं।"

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि करीब 1.54 लाख वैक्सीनेटर या सहायक नर्स दाइयों का प्रबंध वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत लोगों को कोविड -19 वैक्सीन लगाने के लिए किया जाएगा।

नई दिल्ली में श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट में माइक्रोबायोलॉजी की वरिष्ठ सलाहकार डॉ. ज्योति मुत्ता के अनुसार, ऐसे कई वैक्सीन हैं, जिनके अलग-अलग शेड्यूल हैं और ये वैक्सीन शेड्यूल क्लिनिकल ट्रायल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

उन्होंने आईएएनएस से कहा, "इस संबंध में अगर फाइजर वैक्सीन की बात करें तो, दो खुराकों के बीच 21 दिनों के अंतराल का सुझाव दिया गया है और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के लिए दो खुराकों के बीच 28 दिनों का अंतराल सुझाया गया है। इसके अलावा, संक्रमण से बचने के लिए इस दौरान उचित देखभाल, उचित आराम और सावधानियों का सुझाव दिया जाता है।"

डॉ. मुत्ता ने यह भी कहा कि हालांकि घर पर रहने जैसे विशेष रूप से एहतियाती उपाय के बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन पूरी देखभाल की सिफारिश की गई है।

उन्होंने कहा, "मास्क पहनना, सामाजिक दूरी और हाथ की स्वच्छता जैसे उपाय संक्रमण से बचने के लिए महत्वपूर्ण हैं।"

गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में संक्रामक रोग चिकित्सक डॉ. नेहा गुप्ता ने आईएएनएस को बताया, "वैक्सीन के लिए दो खुराकों के बीच 21 दिन के अंतराल की आवश्यकता होती है और आमतौर पर दूसरी खुराक के सात दिन बाद सुरक्षात्मक प्रभावकारिता होती है। इसलिए वैक्सीन की पहली खुराक के बाद रोगियों के लिए एहतियात बरतना जरूरी है।"

ऐसे आठ वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं, जो निकट भविष्य में ऑथराइजेशन के लिए तैयार हो सकते हैं।

इनमें एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय विकसित और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया निर्मित कोविशिल्ड, भारत बायोटेक लिमिटेड की कोवैक्सिन, जाइडस कैडिला द्वारा जाइकोव-डी, रूसी वैक्सीन उम्मीदवार स्पुतनिक-5, एसआईआई की एनवीएक्स-कोव2373, जिनेवा की एचजीसीओ19, और दो बिना लेबल वाले वैक्सीन, जिनमें बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एंटीजन आधारित वैक्सीन और भारत बायोटेक की इनएक्टिव रेबीज वेक्टर है।

पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और हैदराबाद स्थित फार्मास्युटिकल फर्म भारत बायोटेक ने पहले ही ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) को आवेदन दिया है। वे संभावित कोविड-19 वैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग ऑथराइजेशन की मांग कर रहे हैं।

--आईएएनएस

भोपाल, 13 दिसंबर | मध्य प्रदेश में ठंड के बढ़ते जोर के बीच तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की तपिश भी बढ़ रही है। इस आंदोलन को लेकर छोटा किसान गांव तक ही सिमटा हुआ है, वहीं सरकार यह मानकर चल रही है कि किसानों में कानूनों को लेकर असंतोष है ही नहीं। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ राज्य मंे किसान आंदोलन वैसा नजर नहीं आ रहा है जैसा पंजाब, हरियाणा, के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान आदि में है। राज्य के ग्वालियर-चंबल के अलावा देवास आदि इलाके से जरुर किसानों के कई जत्थे दिल्ली गए हैं, मगर बाकी हिस्सों का किसान अपने गांव और खेत में ही है।

भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि राज्य के मालवा-निमाड़ और महाकौशल इलाके से दिल्ली की दूरी अधिक है, इसलिए यहां के कुछ हिस्सों का ही किसान दिल्ली गया है। बाकी इलाकों के किसान अपने-अपने क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे हैं। हां आमजन को इसलिए इसकी ज्यादा जानकारी नहीं हो पा रही है क्योंकि मीडिया में ज्यादा जगह नहीं मिल रही है।

किसानों के बीच काम करने वाले जानकारों का मानना है कि राज्य के अधिकांश किसान छोटी जोत के हैं, उनके पास एक से पांच एकड़ जमीन ही है, वहीं आदिवासी इलाके के किसानों के पास तो इससे भी कम जमीन है। लिहाजा इन किसानों के खेतों में जो उपज होती है वह उनके परिवार के भरण-पोषण में ही पूरी हो जाती है और अगर कुछ बचती है तो उसे वे अपने गांव में ही बेच देते हैं। इस तरह इन किसानों का मंडी से वास्ता ही नहीं पड़ता। दूसरा, कोरोना के काल में ये कानून पारित किए गए और किसानों को इसके बारे में विस्तार से जानकारी भी नहीं है। इसलिए छोटे किसानों का विरोध गांव तक ही सीमित हैं। यही बात राज्य सरकार के लिए राहत वाली है।

झाबुआ के मेघनगर के किसान दिनेश राय का कहना है कि किसानों में कानून को लेकर गुस्सा है, मगर कोरोना जैसी महामारी के कारण वे ज्यादा संख्या में सड़कों पर उतरने से परहेज कर रहे हैं। किसान अपने खेत और गांव पर ही रहकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। किसी भी गांव में चले जाइए किसानों में इन कानूनों को लेकर खासा गुस्सा है।

वहीं दूसरी ओर भाजपा किसानों को भड़काने की कोशिश का कांग्रेस पर आरेाप लगा रही है। यही कारण है कि पार्टी ने संभाग और जिला स्तर पर किसान सम्मेलन करने का फैसला लिया है। तो वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल गांव गांव में पहुॅचकर चौपाल लगा रहे हैं और सीधे तौर पर कांग्रेस पर किसानों को भड़काने का आरेाप लगा रहे हैं। पटेल का दावा है कि इन कानूनों से किसान खुश है क्योंकि उसे लाभ होने वाला है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 13 दिसंबर | देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि किसान, गरीब से लेकर समाज के सभी लोग आज प्रधानमंत्री मोदी में भरोसा जताते हुए उनके विकास को मान्यता दे रहे हैं। देश भर में हुए सभी चुनाव के नतीजों का यही अर्थ है। उन्होंने कहा कि बोडोलैंड टेरिटरी काउंसिल के नतीजे अभी आए हैं। भाजपा की पहले वहां 1 सीट थी जो अब बढ़कर 9 हो गई है। बोडोलैंड टेरिटरी काउंसिल के चुनाव में कांग्रेस को मात्र एक सीट आई है। अब बोडोलैंड में कांग्रेस जा रही है, भाजपा आ रही है। चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर पद के लिए भाजपा ने प्रमोद बोडो का नाम प्रस्तावित किया है।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने रविवार को यहां अपने आवास पर मीडिया से कहा कि राजस्थान में पिछले सप्ताह नतीजे आए। राजस्थान में जिला परिषद के सभी के सभी जिला प्रमुख भाजपा के हो रहे हैं। जिला परिषद के चुनाव में 606 में 353 सीटें भाजपा ने जीता है। ब्लॉक पंचायत की 4,300 सीटों में 1,990 भाजपा ने जीती हैं।

उन्होंने कहा, चाहे असम, अरुणाचल का मामला हो, चाहे राजस्थान, हैदराबाद, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात, मणिपुर का मामला हो, सब जगह भाजपा बढ़ रही है और कांग्रेस समाप्ति की ओर है।

-- आईएएनएस

नई दिल्ली, 13 दिसंबर | कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के नेता एवं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि किसान आंदोलन के समर्थन में 14 दिसंबर को पूरे देश में 'आप' कार्यकर्त सामूहिक उपवास रखेंगे। आप विधायक, पार्षद और पदाधिकारी सोमवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पार्टी मुख्यालय पर किसान आंदोलन के समर्थन में सामूहिक उपवास रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि, भाजपा की केंद्र सरकार ने माना है कि तीनों कृषि कानूनों में कमियां हैं। जब सरकार ने खुद माना है कि कानून में संशोधन की जरूरत है तो फिर इसे वापस लेने में क्यों हिचकिचा रहे हैं?

आम आदमी पार्टी की अपील है कि प्रधानमंत्री सीधे हस्तक्षेप करें और किसान नेताओं को बुलाकर उनसे मिलें। भाजपा की दिल्ली पुलिस कहती है कि महामारी के हालात में धारा 144 लागू होने के कारण किसान, आम आदमी पार्टी के नेता प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो फिर भाजपा के नेता मुख्यमंत्री आवास पर किस एक्ट के तहत धरने पर हैं?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पुलिस का दुरुपयोग कर अपने हिसाब से दिल्ली व देश को चलाना चाहते हैं, फिर भी किसानों का कानून के खिलाफ 'आप' का आंदोलन आगे बढ़ेगा। वहीं आप किसानों की मांगों के समर्थन में पूरी तरह से हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। आंदोलन के साथ-साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं-विधायकों द्वारा सेवादारी का जो कार्यक्रम सिंघु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर सहित अलग-अलग बॉर्डर पर चलाया जा रहा है, वो जारी रहेगा।

-- आईएएनएस

नई दिल्ली, 13 दिसंबर | केंद्र द्वारा पारित किए गए नए कृषि कानूनों के विरोध में कड़ाके की ठंड में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच एक सामाजिक कार्यकर्ता ने महिला प्रदर्शनकारियों को सैनिटरी नैपकिन बांटे। पीपुल अगेंस्ट रेप इंडिया (परी) की संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना ने दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाली सिंघू सीमा का दौर कर महिला प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। साथ ही 18 दिनों से आंदोलन कर रहीं महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित किए।

महिला प्रदर्शनकारियों में से एक ने आईएएनएस से कहा, "ऐसी स्थिति में मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हम सड़कों पर रह रहे हैं, लेकिन ऐसी मदद से हमारा संघर्ष थोड़ा आसान हो जाता है और यह हमें हमारे लक्ष्य से भटकने नहीं देता है। जब तक तीनों काले कानून सरकार द्वारा वापस नहीं लिए जाते हैं, तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे।"

स्वयंसेवक सना श्रीवास्तव के साथ परी की संस्थापक ने प्रदर्शनकारियों को पानी की बोतलों के साथ 200 से अधिक सैनिटरी नैपकिन वितरित किए। इस पहल को लेकर भयाना ने आईएएनएस को बताया, "मैं देख रही थी कि किसान कई दिनों से नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं और मैं हमारे देश को भोजन देने वाले किसानों के साथ खड़ी हूं। चूंकि मौसम बहुत मुश्किल है, मैंने भी इनकी कुछ मदद करने का सोचा। लिहाजा इनके लिए सैनिटरी नैपकिन और पानी की बोतलें बांटने का फैसला किया।"

सामान्य स्वच्छता के लिए पानीपत और दिल्ली प्रशासन दोनों ने प्रदर्शनकारियों के इस्तेमाल के लिए मोबाइल टॉयलेट वैन स्थापित किए हैं। दोनों ही प्रशासनों के कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से इनकी देखरेख और सफाई की जा रही है।

इस बीच दिल्ली-हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर भीड़ बढ़ती जा रही है और विरोध स्थल दिल्ली की ओर बढ़ता जा रहा है। जिसे देखते हुए इलाके में सुरक्षाकर्मियों और बैरिकेड्स की संख्या भी बढ़ गई है। अब किसानों ने बुधवार को दिल्ली-जयपुर राजमार्ग को अवरुद्ध करने की घोषणा की है। इससे दिल्ली की सप्लाई चैन को और मुश्किलें पैदा होंगी।

--आईएएनएस

बरेली (उत्तर प्रदेश), 13 दिसंबर | भाजपा विधायक राजेश मिश्रा बिना किसी कागजी कार्रवाई या अनुमति के एक बच्ची को आश्रय गृह से दूर ले जाने के बाद विवादों में आ गए, वह अपने बेटे की शादी में शामिल हुए और अगले दिन बच्ची को वापस कर गए। यह घटना पिछले हफ्ते हुई थी, लेकिन मामला शनिवार शाम को उस समय प्रकाश में आया जब बाल आश्रय के एक अधिकारी ने इस बारे में बात की।

इस मामले में, यह वही बच्ची है जिसे पिछले साल अक्टूबर में श्मशान घाट में मिट्टी के बर्तन में जिंदा दफन किए जाने के बाद बचाया गया था।

बरेली के एक आश्रय स्थल वार्न बेबी फोल्ड के सुपरिंटेंडेंट, प्रिमरोज एडमंड ने कहा, "पिछले रविवार को, भाजपा विधायक राजेश मिश्रा आए और बिना किसी कागजी कार्रवाई या अनुमति के बच्ची को अपने साथ ले गए। वह अपने बेटे की शादी में गए, बिना कोई कोविड-सावधानी बरते उसके साथ तस्वीरें लीं और उसे एक दिन बाद केंद्र में वापस दे गए।"

प्रिमरोज ने आगे कहा, "किसी को भी बच्चे को ले जाने की अनुमति नहीं है। केवल सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के साथ पंजीकृत माता-पिता ही बच्चे को गोद ले सकते हैं और ले जा सकते हैं। जब वह बच्ची को ले गए तो उनके राजनीतिक रसूख के कारण मैं उनसे कुछ कहने की स्थिति में नहीं था।"

विधायक ने कहा कि उन्हें केवल बच्ची की देखभाल करने से मतलब था। उन्होंने कहा, "मैं हमेशा उसके बारे में चिंतित रहा हूं। वह उस दिन बीमार थी। मेरे पास एक फोन आया कि उसे दौरे पड़ रहे हैं। इसलिए, मैं अपने बेटे की शादी से सीधे 20-25 आदमियों के साथ अस्पताल गया। मैंने उसे दवाइयां दीं और फिर वापस शादी में चला गया।"

मिश्रा ने शादी में बच्ची को गोद में लिए तस्वीरें खिचाई थीं और न तो बच्ची ने और न ही उन्होंने मास्क पहना था।

उनके बेटे ने भी एक साल की बच्ची की दो तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें एक में वह बच्ची को गोद में लिए हुए हैं, जबकि दूसरे में बच्ची के साथ उनके पिता हैं।

शादी में शामिल लोगों ने कहा कि उन्होंने अपनी 'गोद ली हुई बेटी' के रूप में बच्ची का परिचय दिया था।

इससे पहले, विधायक ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि वह बच्ची को घर ले जाकर अपनी बेटी की तरह उसकी परवरिश करेंगे।

हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि विधायक ने कानूनी तौर पर बच्चे को गोद नहीं लिया है।

'यूपी स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के चेयरपर्सन' डॉ. विशेष गुप्ता ने कहा कि कानून के अनुसार, किसी बच्चे को किसी को भी बस ऐसे ही नहीं सौंपा जा सकता। यह जिम्मेदारी केयर सेंटर के पास है। यहां, वार्न बेबी फोल्ड स्टाफ की गलती है। उन्हें जिला प्रशासन या केंद्रीय कार्यसमिति के सदस्यों को सूचित करना चाहिए था अगर कोई उन पर दबाव डाल रहा था। बच्चे को स्पष्ट रूप से संक्रमण का खतरा था। मैं मामले में उचित कदम उठाऊंगा और इस संबंध में एनसीपीसीआर (बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग) को लिखूंगा।

विवादास्पद विधायक, जिन्हें पप्पू भरतौल के रूप में भी जाना जाता है, उनके खिलाफ 22 मामले दर्ज हैं।

वह पिछले साल जुलाई में तब सुर्खियों में आए थे जब उनकी बेटी साक्षी ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा था कि दलित व्यक्ति से शादी करने के कारण वह उसे धमका रहे हैं।

--आईएएनएस

गाजीपुर बॉर्डर (दिल्ली/उप्र), 13 दिसंबर | कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन को तीन हफ्ते होने जा रहे हैं लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं किसानों पर आंदोलन को लेकर कई तरह के आरोप भी लगने लगे है। ऐसे में रविवार दोपहर गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ छात्र किसानों के समर्थन करने के लिए बॉर्डर पहुंच गए। इन छात्रों में 4 से 5 लड़कियां थीं जबकि एक लड़का भी था। लेकिन बॉर्डर पर बैठे किसानों ने इन छात्रों को देख तुरन्त अपना विरोध दर्ज करा दिया। जिसके बाद बॉर्डर पर माहौल गरम हो गया। किसानों के इस विरोध को देखते हुए मौके पर पुलिस भी पहुंच गई।

प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से छात्रों को बॉर्डर से जाने को कह दिया। कुछ देर की कहा सुनी के बाद बॉर्डर पहुंचे छात्रों को वापस जाना पड़ा।

इस घटना के वक्त मौजूद अर्जुन ने आईएएनएस को बताया, जामिया के कुछ छात्र किसानों का समर्थन देने के लिए बॉर्डर पहुंचे थे, हाथों में डफली और एक दो पोस्टर भी लिए हुए थे।

यहां मौजूद किसानों ने उन सभी छात्रों को भगा दिया और हम सब किसान अपना आंदोलन स्वयं लड़ेंगे। किसानों को किसी की जरूरत नहीं है, जो भारत को तोड़ने का काम करता हो।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 13 दिसंबर | साल 2013 के रेलवे घूसकांड का मामला 70 और 80 के दशक के बॉलीवुड के किसी थ्रिलर फिल्म से प्रेरित हुआ मालूम पड़ता है, जिसमें पैसों के लेनदेन के लिए विलेन एक नोट के आधे हिस्से का मिलान उसके दूसरे हिस्से से करता है। इस रिश्वतकांड में भी कुछ इसी तरह की रणनीति ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा अपनाते हुए देखा गया है, जहां दस रुपये के एक नोट के कोड नंबरों का मिलान किया गया है।

वित्तीय जांच एजेंसी द्वारा इस साल की शुरुआत में तत्कालीन रेलमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल के भतीजे सहित कई लोगों के खिलाफ विशेष पीएमएलए अदालत में दायर आरोपपत्र में कई खुलासे किए गए।

ईडी ने मामले में पश्चिम रेलवे के तत्कालीन महाप्रबंधक महेश कुमार सहित कई अन्य लोगों का भी नाम लिया है।

रेलवे बोर्ड में सदस्य (इलेक्ट्रिकल) के पद के लिए इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स (आईआरएसएसई) के 1975 बैच के अधिकारी महेश कुमार के लिए रिश्वत की राशि को जुटाने की प्रक्रिया को अपनी आंखों से देखने वाले व्यक्तियों के बयानों की समीक्षा जब आईएएनएस द्वारा की गई तो पाया गया कि पूरे मामले में दस रुपये के एक नोट में छपे नंबर ने अहम भूमिका निभाई थी।

साल 2017 और 2018 में ईडी द्वारा ये बयान दर्ज किए गए थे।

ईडी ने सुभाष भरतिया का बयान दर्ज किया, जिनके द्वारा अपने दोस्त की पत्नी मिनाती तूफानी की विंड ट्रेडिंग नामक एक फर्म की देखरेख करने के काम को संभाला जाता था।

अपने बयान में भरतिया ने दावा किया कि वह पिछले 10-15 सालों से रघुवीर भुवालका को जानता है।

ईडी ने कहा, "मई, 2013 को, भुवालका ने उन्हें फोन किया और उनसे दिल्ली में 50 लाख रुपये नकद की व्यवस्था करने का अनुरोध किया और इस संबंध में उन्हें एक मैसेज भी भेजा और उस शख्स का नंबर दिया, जिन्हें ये पैसे देने थे।"

ईडी ने कहा कि भरतिया ने अपने बयान में दावा किया कि उसने कोलकाता के श्यामलाल की मदद से दिल्ली के महावीर प्रसाद पारीक से संपर्क किया और पारीक ने दिल्ली में 50 लाख रुपये नकद की व्यवस्था करने पर अपनी सहमति जताई थी।

ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है, "भरतिया ने बताया कि उसे दस रुपये के एक नोट का नंबर और जिसे ये पैसे भिजवाने थे उस शख्स का कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड किया गया और उसने भी भुवालका संग भेजे जाने वाले धनराशि की पुष्टि की थी।"

यहां तक कि पारीक ने भी 27 दिसंबर, 2018 को ईडी को दिए अपने बयान में दावा किया था कि भरतिया पिछले 10-15 सालों से उसी पेशे में हैं।

पारीक ने ईडी को बताया कि उसे 2 मई, 2013 को भरतिया का एक मैसेज मिला कि उसे उससे 50 लाख रुपये चाहिए, जिसे उसने मान लिया।

ईडी के मुताबिक, पारीक ने आगे बताया कि भरतिया ने उसे 10 रुपये के नोट का नंबर और राहुल यादव का मोबाइल नंबर दिया, जिसे पैसे देने थे।

उसने आगे बताया कि उसने अपने यहां के एक कर्मी लिख्मा राम पारीक को राहुल यादव का नंबर और दस रुपये के नोट का नंबर दिया और पैसे उसके हाथ से भिजवा दिए। लिख्मा चांदनी चौक में जाकर इस रकम को डिलीवर कर आया। लिख्मा ने भी खुद ऐसा किए जाने की पुष्टि की है।

इस बीच, विजय कुमार मारवाहा ने 13 अप्रैल, 2018 में ईडी को दिए अपने बयान में कहा कि उसने अक्टूबर 2012 से मई 2013 के बीच वेंकटेश्वरा रेल निर्माण लिमिटेड, सोलर एलईडी सॉल्यूशन और ब्लू नील इंक जैसी कंपनियों में एक अकाउंटेंट के तौर पर काम किया है और राहुल यादव व समीर संधीर को इन्हीं कंपनियों के माध्यम से जानता है।

ईडी ने इस साल अक्टूबर में रेलवे घूसकांड मामले में महेश कुमार, सिंगला, एन. मंजूनाथ, संदीप गोयल, अजय गर्ग, यादव, संधीर, सुशील डागा, सी.वी. वेणुगोपाल, एम.वी. मुरली कृष्णा और वेंकटेश्वरा रेल निर्माण प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ धन की हेराफेरी (लॉन्ड्रिंग) अधिनियम (पीएमएलए) के विभिन्न अधिनियमों के तहत एक चार्जशीट फाइल की है।

ईडी ने चार्जशीट में शामिल किए गए लोगों के लिए सजा और उनकी संपत्ति को जब्त किए जाने की मांग की है।

--आईएएनएस

अमरोहा (उत्तर प्रदेश), 13 दिसंबर | एक अजीबोगरीब घटनाक्रम में, सामूहिक दुष्कर्म की एक पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के कुछ दिनों के भीतर ही एक आरोपी से शादी कर ली। दरअसल पीड़िता के साथ चलती कार में छह लोगों ने कथित रूप से दुष्कर्म किया था। शादी के एक दिन बाद शनिवार को सोशल मीडिया पर 'निकाहनामा' सामने आने के बाद पुलिस को शादी के बारे में पता चला।

अमरोहा के डिडौली पुलिस स्टेशन में शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की गई थी, हालांकि शिकायत एक सप्ताह पहले की गई थी।

अमरोहा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) अजय प्रताप सिंह ने कहा कि निकाहनामा से संकेत मिलता है कि शादी मुरादाबाद में हुई थी। पुलिस ने पहले ही मामला दर्ज कर लिया था।

उन्होंने कहा, "अब हम पीड़िता को तलब करेंगे और उसका बयान दर्ज करेंगे, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।"

पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा था कि वह पड़ोस के युवक मुजीब अहमद के साथ रिश्ते में थी।

उसने शादी के बहाने उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया और जब उसने शादी की जिद की, तो उसने उसके आपत्तिजनक अवस्था का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी दी।

लड़की ने दावा किया कि 21 अक्टूबर को, अहमद ने कथित तौर पर पीड़िता को बस स्टैंड पर बुलाया और जब लड़की वहां पहुंची, तो वह और एक दोस्त एक कार में पहुंचे और उसका कथित रूप से अपहरण कर लिया। इन लोगों ने चलती कार में दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बना लिया।

लड़की के दावे के अनुसार, बाद में दोनों ने उसे अपने दोस्तों को सौंप दिया। उन्होंने गाजियाबाद के रास्ते में एक अन्य के साथ चलती कार में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

फिर, उन्होंने उसे सड़क पर फेंक दिया और इस बारे में किसी को बताने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। पीड़िता एक ऑटोरिक्शा चालक की मदद से घर लौटी।

एक महीने बाद, उसने अपने माता-पिता को अपनी आपबीती सुनाई और फिर पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज कराने गई।

संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर शुक्रवार को डिडौली पुलिस स्टेशन में मुजीब अहमद और उनके दोस्तों, जकी पाशा, वसीम, अनस पाशा, जमशेद और हसीब के खिलाफ दर्ज की गई थी।

--आईएएनएस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 दिसंबर। राज्य में आज शाम 6.00 तक 1061 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 243 अकेले रायपुर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 2 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 95, बलौदाबाजार 52, बलरामपुर 4, बस्तर 11, बेमेतरा 20, बीजापुर 6, बिलासपुर 118, दंतेवाड़ा 2, धमतरी 60, दुर्ग 69, गरियाबंद 6, जीपीएम 0, जांजगीर-चांपा 99, जशपुर 3, कबीरधाम 11, कांकेर 12, कोंडागांव 13, कोरबा 64, कोरिया 0, महासमुंद 33, मुंगेली 2, नारायणपुर 2, रायगढ़ 68, रायपुर 172, राजनांदगांव 61, सुकमा 0, सूरजपुर 19, और सरगुजा 40 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

नई दिल्ली, 13 दिसंबर। साल 2020 के दिसंबर महीने में आखिरी सूर्य ग्रहण  होगा। 14 दिसंबर 2020 को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण पड़ेगा। ये सूर्य ग्रहण लगभग 5 घंटे तक चलेगा। ये सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर को शाम 07 बजकर 03 मिनट पर शुरू होगा और 15 दिसंबर की मध्यरात्रि 12:23 बजे खत्म हो जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय क्या करना चाहिए और कौन से काम करने से बचना चाहिए।

सूर्य ग्रहण का समय और दृश्यता
साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर 2020 से शुरू होकर 15 दिसंबर 2020 तक रहेगा।
दिनांक- 14-15 दिसंबर
सूर्य ग्रहण प्रारंभ- 19.03.55 बजे से
सूर्य ग्रहण समाप्त- 00.23.03 बजे तक

सूतक नहीं लगेगा?
यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा लेकिन यह भारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए भारत में इसका सूतक भी लागू नहीं होगा। यह सूर्य ग्रहण, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी भाग, साउथ अमेरिका का अधिकांश भाग, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, अटलांटिक, हिन्द महासागर और अंटार्टिका में दृश्यमान होगा।

सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से हानिकारक किरणें निकलती हैं। यही वजह है कि ग्रहण काल में कभी भी नंगी आंखों से सूर्य को नहीं देखना चाहिए। बड़े-बुजुर्ग को ग्रहण काल में घर की खिड़कियां और दरवाजे तक बंद कर देते हैं ताकि ग्रहण के समय की हानिकारक किरणें घर में प्रवेश ना कर सकें। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 दिसंबर। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत के रविवार को जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सरकार के मंत्रियों ने उन्हें बधाई दी है। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कई नेता सुबह डॉ. महंत से मिलने पहुंचे, और जन्मदिन की बधाई दी। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, हाऊसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा ने डॉ. महंत को घर जाकर जन्मदिन की बधाई दी। 

डॉ. महंत अभी-अभी कोरोना से उठे हैं इसलिए उन्होंने अपने बंगले के लॉन पर अपने को रिबन से बनाए एक घेरे के बीच रखा था और लोग कुछ दूरी से ही उन्हें बधाई दे पा रहे थे।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 13 दिसंबर। घर लौटे कोरोना मरीजों में दोबारा यह बीमारी पाए जाने पर अब उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। इसके लिए जिले में डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में ई-कार्ड बनाए जा रहे हैं। 

सीएमएचओ डॉ. मीरा बघेल ने बताया कि सरकारी अस्पतालों और कोरोना केयर सेंटरों से लाभान्वित संक्रमितों की सुविधा में बढ़ोत्तरी करते हुए जिले में नई पहल की जा रही है। इसके तहत कोरोना अस्पताल और कोरोना केयर सेंटरों में जिन कोरोना संक्रमितों का इलाज किया जा चुका है या जो इलाज कराकर घर लौट चुके हैं, उनका डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनांतर्गत ई-कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ई-कार्ड बनने से उनका इसी कार्ड से इलाज होगा। दोबारा संक्रमित होने पर तय पैकेज के अनुसार संबंधित का मुफ्त इलाज किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूर्व में संक्रमित हुए लोगों से संपर्क कर उनका ई-कार्ड बनाया जा रहा है। जिले में 16 हजार से अधिक लोगों का कोरोना अस्पताल और कोरोना केयर सेंटर में इलाज हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसे पूर्व संक्रमितों की सूची तैयार कर उनसे संपर्क किया जा रहा है। 
इन जगहों पर बन रहे ई-कार्ड 
डॉ. बघेल ने बताया कि योजना के तहत आधार कार्ड, राशन कार्ड या अन्य कोई सरकारी पहचान पत्र के माध्यम से ई-कार्ड बनाए जा रहे हैं। ये कार्ड राजधानी रायपुर के भनपुरी, मोवा, लाभांडी, काशीराम नगर, चंगोराभाठा, खो-खो पारा, राजातालाब, हीरापुर, गुढिय़ारी, मठपुरैना अस्पताल में बनाए जा रहे हैं। वहीं ये कार्ड आरंग, अभनपुर, तिल्दा, धरसींवा, बिरगांव व नवापारा में यहां के सरकारी अस्पतालों में बन रहे हैं। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 दिसंबर। सरकार के दो साल पूरे होने के मौके पर आयोजित वर्चुअल मैराथन में हजारों लोगों ने शिरकत की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ-साथ सरकार के अफसर और आम लोगों ने भी बढ़-चढक़र हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने ट्विटर पर रनविथछत्तीसगढ़ हेशटेग के साथ अपनी दौड़ते हुए फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया में अपलोड करना शुरू किया, तो यह पूरे देश में ट्रेंड करने लगा। 

खेल-युवा कल्याण विभाग और जनसंपर्क विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में पहली बार इस वर्चुअल मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था। वर्चुअल मैराथन बात हे 

अभिमान के छत्तीसगढिय़ा स्वाभिमान के थीम पर रन विथ छत्तीसगढ़ में हजारों की संख्या में लोगों ने भागीदारी की। छत्तीसगढ़ के सभी हिस्सों से लोगों ने इसमें अपनी भागीदारी निभाई। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी बड़े ही उत्साह से दौड़े। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सरकार के मंत्री मोहम्मद अकबर, अमरजीत भगत, डॉ. प्रेमसाय सिंह, अनिला भेडिय़ा सहित बाकी मंत्री भी जमकर दौड़े। 

मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी डीएम अवस्थी, पीसीसीएफ राकेश चतुर्वेदी, एसीएस सुब्रत साहू सहित अन्य अफसर भी वर्चुअल मैराथन में हिस्सा लिया। इस वर्चुअल मैराथन की सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि प्रदेशवासियों इसमें कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सहभागी बने। कहीं भी भीड़ किये बिना लोग अपने घरों, उद्यान, मैदान, सडक़ सहित अन्य स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दौड़ते रहे, और दौड़ते हुए कुछ सेकेण्ड का वीडियो अथवा फोटो हैशटैग के साथ फेसबुक व ट्विटर पर #runwithchhattisgarh के साथ अपलोड किया। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 दिसंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को लोकवाणी में इस बार ‘छत्तीसगढ़ सरकार दो वर्ष का कार्यकाल’ विषय पर प्रदेशवासियों से बात की। मुख्यमंत्री ने रेडियो वार्ता में कहा कि आम जनता, किसानों, आदिवासियों और कमजोर तबकों का सशक्तिकरण छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल की प्रमुख विशेषता है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देकर लोगों के मन में अपनी संस्कृति और अस्मिता को लेकर गौरव का भाव फिर से जगाया। दो साल में छत्तीसगढ़ में 15 सौ करोड़ के पूंजी निवेश हुए हैं। 

मुख्यमंत्री ने इन श्रोताओं को जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान, एक लोक प्रदेश के रूप में है। हर अंचल की अपनी परंपराएं और संस्कृति हैं। छत्तीसगढ़ी व्यक्ति का मूल स्वभाव अपनी परंपराओं और संस्कृति के साथ जीने का है। राज्य बनने के बाद यह उम्मीद थी कि प्रदेश का विकास अपनी सांस्कृतिक जड़ों से ही होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हमने अपने परंपरागत पर्वों, त्यौहारों का गौरव लौटाया। लोकवाणी में जांजगीर-चांपा की तुलसी साहू ने मुख्यमंत्री से पूछा था कि छत्तीसगढ़ के त्यौहारों तीजा-पोला और विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टियां देने का यह विचार कैसे आया। इसी तरह बिलासपुर की प्रतीक्षा तिवारी ने जानना चाहा कि जब पूरा देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है लेकिन इसका प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ पर नहीं पड़ा। 

लोकवाणी में उद्योग और व्यापार जगत के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में उठाए गए कदमों, योजनाओं के असर के बारे में कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर परवानी, स्पंज आयरन एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल नचरानी, छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स के महेन्द्र मुकीम ने भी अपने विचार साझा करने के लिए संदेश रिकॉर्ड कराया था। इसी तरह तृतीय लिंग समुदाय की डॉक्टर विद्या राजपूत ने उद्योग नीति, तृतीय लिंग व्यक्तियों के लिए अनुकम्पा और खेल नीति में किए गए प्रावधानों का उल्लेख किया। 

विगत दो सालों में 887 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, 15 हजार करोड़ रूपए का पूंजी निवेश और 15 हजार 4 सौ लोगों को इन उद्योगों में रोजगार मिलना उत्साहजनक है। मनरेगा में 25 लाख से अधिक लोगों को हर रोज काम देने का उदाहरण है, बेरोजगारी दर 22 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत तक लाने का उदाहरण भी है। हम चाहेंगे कि हमारी नई औद्योगिक नीति से आदिवासी अंचलों में भी तेजी से उद्योग लगे और क्षेत्रीय विकास का मार्ग प्रशस्त हो, वहीं रोजगार के नए-नए अवसर बने।

किसान विरोधी कानून वापिसी मांग 
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 दिसंबर। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और 5 सौ से ज्यादा किसान संगठनों से मिलकर बने संयुक्त किसान मोर्चे के देशव्यापी आव्हान पर कल छत्तीसगढ़ के हजारों किसान भी सडक़ों पर उतरेंगे।  इस दौरान वे सभी किसान विरोधी काले कानूनों को वापिस लेने की मांग करते हुए कई जगहों पर धरना-प्रदर्शन, चक्काजाम और पुतला दहन करेंगे। 

प्रदेश में यह आंदोलन छत्तीसगढ़ किसान सभा, आदिवासी एकता महासभा सहित छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन के घटक संगठनों के बैनर पर किए जाएंगे। माकपा सहित सभी वामपंथी पार्टियों, विभिन्न ट्रेड यूनियनों और संगठनों ने इस आंदोलन के समर्थन में एकजुटता की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ किसान सभा  अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता ने यह जानकारी देते हुए अपने बयान में किसानों आंदोलन को बदनाम व विभाजित करने के लिए मोदी सरकार की कोशिशों की कड़ी निंदा की है।

किसान नेताओं ने कहा है कि इन काले कानूनों की वापिसी की मांग को लेकर देश का पूरा किसान समुदाय और उनके प्रतिनिधि संगठन एकजुट हैं और वे एक लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं। अब यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह इन काले कानूनों को वापिस लेने के लिए तैयार है या नहीं। सरकार के साथ बातचीत में सभी किसान संगठनों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी राय में भारतीय व विदेशी कारपोरेट को भारतीय खेती में बढ़ावा देने से, उन्हें निजी मंडिया स्थापित करने की अनुमति देने और किसानों को ठेके की खेती में शामिल करने से सरकारी मंडियों की वर्तमान सुरक्षाएं भी समाप्त हो जाएंगी।

उन्होंने कहा है कि नए कानून से कृषि लागत के दाम बढ़ेंगे, किसान कर्जदार होंगे और जमीन से बेदखल होंगे। ये कानून किसानों के वर्तमान अधिकारों पर भी हमला करते हैं, जिसमें वर्तमान एमएसपी भी शामिल है। सरकार के प्रस्ताव में ऐसा कोई सूत्र नहीं है, जो किसानों को और कर्ज में लदने से बचा सके। उनका मानना है कि इन कानूनों का एकमात्र मकसद देशी-विदेशी कॉरपोरेटों और कृषि व्यवसायियों को खेती-किसानी के क्षेत्र में घुसाना है, जो देश की पूरी अर्थव्यवस्था की तबाही का कारण बनेगा। इसलिए इन तीनों कानूनों और बिजली बिल को वापस लिया जाना ही एकमात्र समाधान है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सुकमा, 13 दिसंबर। सुकमा जिले के किस्टाराम थाने क्षेत्र में सुबह निष्क्रिय करते एक विस्फोटक ब्लास्ट हो गया। जिसकी चपेट में सीआरपीएफ के एक अधिकारी आ गए। अधिकारी गंभीर रूप घायल हो गए। 

जिले के किस्टाराम इलाके में कोबरा 208 ने विस्फोटक बरामद किया है जिसके बाद बरामद आईईडी को डिफ्यूज करते वक्त आईईडी की चपेट सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के एक अफसर आ गए जिससे उनको गंभीर चोट आई है। घायल सीआरपीएफ अधिकारी को लेने सुबह हेलीकॉप्टर रवाना हुआ है। घटना की एसपी के एल धु्रव ने पुष्टि की है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 दिसंबर। राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की एक और घटना सामने आई है। शंकर नगर में दो पक्षों में विवाद के दौरान बीच-बचाव करने आए दो युवकों को बीती रात में चाकू मार गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। दोनों घायलों को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। दूसरी तरफ, पुलिस दो युवकों को हिरासत में लेकर घटना की जांच में लगी है। 

पुलिस के मुताबिक शंकर नगर स्थित वरदान अस्पताल के सामने बीती रात में मामूली बात पर दो पक्षों में विवाद चल रहा था। इस दौरान प्रेमनगर मोवा का एक युवक धनसाय मरावी(36) अपने साथी गौतम साहू के साथ यहां बाइक पर पहुंचा और बीच-बचाव का प्रयास करने लगा। इस बीच उसकी बाइक गिर गई। इसी बात पर एक पक्ष के तीन-चार युवकों ने धनसाय और उसके साथी को चाकू मार गंभीर रूप से घायल कर दिया। चाकू धनसाय के पैर और गौतम की पीठ पर लगी है। 

बालाराम साहू (32) की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस न्यू शांति नगर के तीन युवकों मुजाहिद, विक्की व दद्दू के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में लगी है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल घटना में शामिल दो युवक  हिरासत में लिए गए हैं। बाकी की तलाश चल रही है। उल्लेखनीय है कि राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटना कुछ दिन थमने के बाद फिर से शुरू हो गई है। जबकि पुलिस इस घटना को रोकने की दिशा में जांच तेज करते हुए ऑनलाइन चाकू मंगाने वालों की भी जांच में लगी है। 

शिव विश्वनाथन
समाजशास्त्री

समाज का ग़ैर-सरकारी और अराजनीतिक नेतृत्व जिसे लोग सिविल सोसाइटी भी कहते हैं, उसका बीच में ग़ायब हो जाना और दोबारा उभरकर सामने आना एक दिलचस्प बात है.

इस समय देश में जो कुछ चल रहा है उसमें सिविल सोसाइटी का उभार ऐसी बात है जो मोदी सरकार को ज़रूर चिंता में डाल रहा होगा. जब पहली बार दिल्ली की सत्ता पर मोदी सरकार बैठी थी तो इसका राजनीतिक संदेश साफ़ था. सरकार का लक्ष्य स्पष्ट था कि क्या करना है और क्या नहीं. इस शासन का दावा था कि जो देश की बड़ी आबादी के हित की बात होगी, वो उसी को आगे बढ़ाएँगे. इस तरह सरकार ने ऐसा नागरिक समाज गढ़ लिया, जो सत्ता का ही एक्सटेंशन काउंटर था. यह एक ऐसी मशीन थी, जो 'देशभक्ति' जैसी आम सहमति वाली अवधारणाओं को मज़बूत करने में लगी थी.

'एंटी नेशनल' शब्द का लगातार इस्तेमाल इतना बढ़ा कि लोगों के विचारों की निगरानी जैसा माहौल बन गया, एक ऐसा माहौल जो सत्ता से मिलती-जुलती सोच कायम करने का दबाव बनाने लगा. इस शासन के पहले कुछ सालों में सिविल सोसाइटी की पारंपरिक विविधता तो मानो ग़ायब होती दिख रही थी. वर्चस्ववाद की यह कोशिश दो क़दमों से मज़बूत हुई. पहला, सभी ग़ैर-सरकारी संगठनों यानी एनजीओ को नौकरशाही की सख़्त निगरानी के दायरे में ले आया गया.

दूसरा क़दम यह था कि अगर कोई शासन से असहमत है तो वह देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिहाज से एक अवांछित तत्व है. वरवर राव, सुधा भारद्वाज और स्टेन स्वामी जैसे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को अर्बन नक्सल के जिन आरोपों के तहत गिरफ़्तार किया गया है और जिस तरह से इन मामलों की सुनवाई चल रही है, उस पर भी सवाल उठे हैं. हुकूमत की यह जकड़बंदी बहुसंख्यकवाद के तौर पर सामने आई. यह बहुसंख्यक वर्चस्ववाद और उसके शीर्ष नेता के मज़बूत होने का संकेत था. इसने यह भी संकेत दिया कि सरकार पर किसी तरह की प्रतिकूल टिप्पणी कर सकने वाले संस्थान मोटे तौर पर या तो सत्ता के सामने झुक जाएंगे या फिर महत्वहीन बना दिए जाएंगे. ऐसा माहौल तैयार हुआ कि देश की सुरक्षा को भारी ख़तरा है और देश को बचाना सबसे पहली प्राथमिकता है. कोरोना वायरस संक्रमण ने इस तरह की हुकूमत को और हवा दी. दरअसल, सिविल सोसाइटी के दोबारा उठ खड़े होने को पिछले कुछ समय में उभरे नीतिगत मुद्दों से जुड़ी घटनाओं की कड़ी के ज़रिये आंका जा सकता है. इनमें से हरेक घटना ने सिविल सोसाइटी के भविष्य और भाग्य पर अहम सवाल उठाए.

पहली घटना थी असम में नेशनल रजिस्टर पॉलिसी लागू करने की कोशिश. भारतीय समाज की बाड़ाबंदी की गई और नागरिकता हासिल करना एक ऐसा संदिग्ध काम बन गया जो फ़र्ज़ी सर्टिफिकेट के सहारे पूरा हो सकता था. यह काम होना या न होना किसी क्लर्क की सनक पर टिका था. एनआरसी के ख़िलाफ़ जो विरोध उठ खड़ा हुआ वो निश्चित तौर पर बीजेपी के बहुसंख्यकवाद के विस्तार का विरोध था. हालांकि सिविल सोसाइटी ने वह रास्ता खोज लिया था, जिसके सहारे वह असहमति ज़ाहिर करने में सक्षम होने लगा था.

शाहीन बाग़ और सिविल सोसाइटी का उभार
दिल्ली के जामिया मिलिया इलाक़े में मुस्लिम गृहिणियों के एक छोटा-सा विरोध प्रदर्शन एक बड़ी घटना बन गया. इस प्रदर्शन में युगांतकारी घटनाओं के तत्व थे. सत्ता की ताक़त के ख़िलाफ़ किए गए नानियों-दादियों के इस प्रदर्शन ने दुनिया भर का ध्यान खींचा. इस विरोध में एक सौम्यता थी और सादगी भी. उन गृहिणियों ने दिखाया कि वे संविधान की भावना को समझती हैं. उनमें एक समुदाय के तौर पर नागरिकता की समझ साफ़ दिख रही थी. उन महिलाओं ने जो संदेश दिया और गांधी से लेकर भगत सिंह और आंबेडकर तक जिन विभूतियों की तस्वीरें उन्होंने उठा रखी थी, उसने देश के सामने लोकतंत्र का एक उत्सव ला दिया.

इससे भी ज़्यादा इसने यह दिखाया कि कैसे नागरिक समाज बगैर किसी राजनीतिक पार्टी और ट्रेड यूनियन के उभर आया है. एक कम्युनिटी नेटवर्क, एक राजनीतिक कल्पना- सिविल सोसाइटी की कल्पना को खिलने के लिए इसी बीज की तो ज़रूरत थी. शाहीन बाग़ अपने मूल में एक सत्याग्रही आंदोलन था. एक राजनैतिक इनोवेशन था. दरअसल, लोकतंत्र पर न तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं का पेटेंट है और न कॉपीराइट. सड़कें ही डेमोक्रेसी का असल रंगमंच हैं और मानव शरीर ही विरोध का औजार.

वास्तव में उन महिलाओं ने ही अपने जवाब में यह ज़ाहिर कर दिया कि सिविल सोसाइटी को संविधान के आदर्शों पर सत्ता से अधिक भरोसा है. इसने यह भी बताया कि लोकतंत्र कोई चुनावी परिघटना नहीं है. अगर इसे जीवंत बनाए रखना है तो प्रयोगों और सिविल सोसाइटी के रस्मों-रिवाज को बरकरार रखना होगा. सिविल सोसाइटी एक थियेटर की तरह लोकतंत्र की कल्पना को ज़िंदा रखती है. हालांकि यहां कुछ एहतियात की ज़रूरत है. कोविड की वजह से एक विरोध स्थल के तौर पर शाहीन बाग़ का डेरा अब उठाया जा चुका है. यह पहले से ही एक तरह का मिथक बन चुका था.

कंपनियों के लिए निगरानी बड़ी सम्मोहक चीज़ होती है. सीएए ने जो डिज़िटल स्ट्रैटिजी पेश की थी वह कोविड संकट से और मज़बूत ही हुई है. सुरक्षा को सर्वोच्च रणनीति के तौर पर इस तरह पेश किया गया ताकि निगरानी लोगों को प्यार की तरह लगे. सिविल सोसाइटी को ऐसी निगरानियों के प्रति सचेत रहना होगा. जीवन में लगातार बढ़ रही निगरानी टेक्नोलॉजी का प्रतिकार करने का ढंग खोजना होगा. असहमत पेशेवरों की भूमिका अब काफ़ी अहम हो गई है. भारत के पास विरोध करने वालों का शाहीन बाग़ है लेकिन इसे असहमति की आवाज़ वाले पेशेवरों की भी ज़रूरत है. हमें एडवर्ड स्नोडन और जूलियन असांज जैसे लोगों की ज़रूरत है. वरना डिज़िटल महत्वाकांक्षाओं से भरे मध्यवर्ग को शायद यह अहसास ही न हो कि हमारे इर्द-गिर्द एक पूरा निगरानी तंत्र खड़ा हो गया है.

अगर सीएए से यह ज़ाहिर हुआ कि नागरिकता की परिभाषा का विचार संदिग्ध था तो कोविड और किसानों के विरोध प्रदर्शनों से यह साफ़ हुआ कि सुरक्षा और विकास के नाम पर उठाए गए क़दमों ने लोगों की आजीविका को ख़तरे में डाल दिया है. किसानों के संघर्ष पर शुरुआती प्रतिक्रियाएं घिसीपिटी थीं. इन प्रदर्शनों को राष्ट्र विरोधी और नक्सलियों का आंदोलन कहा गया. एक बार फिर सिविल सोसाइटी ने किसानों के संघर्ष पर ध्यान दिया और इसे अपने फोकस में रखा. लोगों ने महसूस किया कि मीडिया, ख़ास कर टीवी मीडिया किसानों के आंदोलन को नज़रअंदाज़ करने और उसकी छवि ख़राब करने मे लगा है. कई टीवी चैनलों ने इसे मोदी के ख़िलाफ़ बग़ावत के तौर पर देखा है. इस सचाई को समझने की कोशिश नहीं की जा रही थी कि सरकार के सामने लोग अपनी रोज़ी रोटी के सवाल उठा रहे हैं.

असहमत नागरिक समाज ने इन ख़तरों से टकराना शुरू कर दिया है. हैदराबाद के नज़दीक चिराला बुनकरों का आंदोलन विकेंद्रित नेटवर्कों की मांग कर रहा है. लेकिन सिविल सोसाइटी को सिर्फ़ अधिकारों के प्रति ही नहीं, समाज के प्रति भी संवेदनशील होना होगा. किसानों का आंदोलन सिर्फ़ बड़े किसानों की आवाज़ बन कर सीमित नहीं रह सकता. इसे सीमांत किसानों और भूमिहीन मज़दूरों की आवाज़ भी बनना होगा. सिविल सोसाइटी को इनके बीच बोलना होता है और अलग-अलग आवाज़ों को सुन कर निर्णय भी करना होता है. इसे यह भी दिखाना है कि सत्ता के बड़े फ़ैसलों पर कैसे बहस चलानी है. इस अर्थ में सिविल सोसाइटी को नई नॉलेज सोसाइटी बनना होगा और इसे भारतीय विविधता का ट्रस्टी भी होना होगा.

इन रुझानों को देखते हुए अब यह साफ़ हो गया है कि लोकतंत्र अब सिर्फ़ चुनावी परिघटना नहीं रह गया है और न ही अब यह पार्टियों तक सीमित है.
विपक्षी पार्टियां अब गूंगी या असरहीन दिखने लगी हैं, ऐसे में सिविल सोसाइटी को लोकतंत्र में नए प्रयोग करने होंगे. इसे अपना यह प्रयोग जड़ नहीं बल्कि अपने चेतन बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर करना चाहिए.

सिविल सोसाइटी की गतिशीलता के विपरीत ज़्यादातर विपक्षी पार्टियां अब लड़खड़ाती दिखती हैं. कांग्रेस लगातार घिसती हुई दिख रही है और वामपंथी एक क्लब या किसी एलीट सोसाइटी की तरह लगते हैं. सिविल सोसाइटी को पार्टियों की स्थानीयता के अलावा देशीय और वैश्विक मुद्दों के इर्द-गिर्द नए सिरे से एकजुट होना होगा.
सुरक्षा के ढाल से लैस सत्ता, उसके निगरानी तंत्र और कॉर्पोरेट बाज़ारवाद से लड़ना अब आसान काम नहीं रह गया है.
(लेखक जाने माने समाजशास्त्री हैं और इन दिनों ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत के सेंटर फॉर नॉलेज सिस्टम के डायरेक्टर हैं. आलेख में उनके निजी विचार हैं) ) (bbc.com/hindi)

उन्नाव (उप्र), 13 दिसंबर। उन्नाव जिले में एक घर में एलपीजी सिलेंडर में आग लगने से 8 बच्चों सहित कम से कम 15 लोग गंभीर रूप से जल गए हैं। यह घटना कोतवाली थाना में आने वाले सलेमपुर करौं गांव में शनिवार की शाम को हुई। उन्नाव के एसपी सुरेशराव ए. कुलकर्णी ने कहा, यह घटना मनोज सोनकर के घर पर हुई। उनके यहां रसोई गैस सिलेंडर में हो रहे रिसाव के कारण आग लग गई। आग को काबू में करने के लिए कई दमकलकर्मियों की मदद ली गई। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि उनमें से 2 की हालत गंभीर है। सोनकर के परिवार के सदस्यों और उन्हें बचाने गए पड़ोस के कई अन्य लोग घायल हुए हैं।
पुलिस ने कहा कि एक बड़ी दुर्घटना टल गई क्योंकि समय रहते घर के अंदर के लोगों को बचा लिया गया। पुलिस ने घायलों की पहचान मनीष, सुरेंद्र, रेखा, अगनू, सरला, आशा, सुरेश और 8 बच्चों शिवा, शुभम, शुभी, करण, सौम्या, पल्लवी, कल्पना और किशन के रूप में की है।
(आईएएनएस)

भोपाल, 13 दिसंबर । मध्य प्रदेश में किसानों के हितों को ध्यान में रखकर कृषि उपज मंडियों द्वारा संचालित 54 अन्तर्राज्यीय जांच चौकियों को बंद कर दिया गया है। आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा प्रदेश की 259 कृषि उपज मंडी समितियों के माध्यम से 7,210 कृषकों को 55 करोड़ 55 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। मंडी बोर्ड द्वारा कृषकों के हित में कृषि उपज मंडियों द्वारा संचालित 54 अन्तर्राज्यीय जांच चौकियों को बंद कर दिया गया है।
राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना अन्तर्गत विगत पांच वर्षों में 2,693 कृषकों को 50 करोड़ 37 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई है। उन्होंने बताया है कि कृषि विपणन पुरस्कार योजनान्तर्गत विगत पांच वर्षों में 4517 कृषकों को पांच करोड़ 18 लाख रुपये प्रदान किये गये हैं। मुख्यमंत्री कृषक भोजन योजनान्तर्गत प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में रियायती दर पर पांच रुपये प्रति थाली किसानों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं मंडी फीस की दर भी एक रुपये पचास पैसे से घटाकर पचास पैसे कर दी गई है।(आईएएनएस)

मुजफ्फरनगर, 13 दिसंबर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बुढाना पुलिस सर्कल के अंतर्गत आने वाले एक गांव में सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग कुछ घंटों के लिए लापता हो गई थी, जिसके बाद उसके परिवार ने उसने तलाशना शुरू किया।

शुक्रवार की देर रात वह पास के एक घर की छत पर बेहोश की हालत में खून से लथपथ मिली थी।
सर्कल अधिकारी (सीओ) गिरिजा शंकर त्रिपाठी ने कहा, दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी (सामूहिक दुष्कर्म) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। नाबालिग के पिता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी बच्ची को पास के एक घर में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया।
उन्होंने कहा कि वे उसे अचेत अवस्था में घर की छत पर छोड़ गए।
पीडि़ता का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है।
(आईएएनएस)