वास्को (गोवा), 15 दिसम्बर| हीरो इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) के सातवें सीजन में लगातार तीन ड्रॉ खेलने के बाद हैदराबाद एफसी आज यहां वॉस्को के तिलक मैदान पर ईस्ट बंगाल के खिलाफ होने वाले अपने अगले मैच में जीत सुनिश्चित करना चाहेगी। हैदराबाद इस सीजन में अपने चार मैचों में अब तक अजेय है। लेकिन जीत के साथ टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत करने के बावजूद टीम को पिछले लगातार तीन मैचों में अंक बांटने पर मजबूर होना पड़ा है। टीम ने ओपन प्ले से अब तक केवल एक ही गोल किया है।

हालांकि हैदराबाद के कोच मैनुएल मारक्वेज टीम पर किसी तरह के दबाव से इनकार कर रहे हैं।

हैदराबाद के कई विदेशी खिलाड़ी इस समय चोटिल हैं और उनकी जगह टीम को घरेलू खिलाड़ियों को मैदान पर उतारने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मारक्वेज इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन से खुश हैं।

जहां, एक तरफ हैदराबाद अजेय चल रही है, तो दूसरी तरफ ईस्ट बंगाल ने इस सीजन में अब तक एक भी मैचों में जीत दर्ज नहीं की है।

लगातार तीन हार के बाद टीम ने जमशेदपुर के खिलाफ पिछले मैच में ड्रॉ खेलकर अंकों का अपना खाता खोला है। कोच रॉबी फॉलर इसे टीम की सकारात्मकता मान रहे हैं।

--आईएएनएस

बिज़नेस स्टैंडर्ड की ख़बर के मुताबिक, कृषि क्षेत्र से जुड़े 'तीन नए विवादित कानूनों के विरोध में' जारी किसान आंदोलन, टेलीकॉम कंपनियों के टकराव में बदलता नज़र आ रहा है.

ख़बर में कहा गया है कि ''रिलायंस जियो ने दूरसंचार नियामक से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाते हुए आरोप लगाया है कि प्रतिस्पर्धी कंपनियां- भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया किसानों के समर्थन की आड़ में अपने नेटवर्क से जोड़ने के लिए जियो के उपयोगकर्ताओं को बहला-फुसला रही हैं.''

ख़बर में ये भी कहा गया है कि नए कृषि कानूनों के विरोध में लगातार जारी प्रदर्शनों के बीच किसानों ने जियो के उत्पादों का बहिष्कार करने का फ़ैसला किया है.

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई को लिखे पत्र में जियो ने कहा है कि ''भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों कंपनियां मौजूदा किसान आंदोलन को भुनाने के लिए 'अनैतिक' और 'प्रतिस्पर्धी विरोधी' मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी अभियान चला रही थीं.

ख़बर के अनुसार, जियो ने कहा कि ''दोनों कंपनियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रिलायंस जियो के कृषि क़ानूनों का अनुचित लाभार्थी होने के आरोपों और झूठी अफ़वाहों को आगे बढ़ाने में शामिल हैं.''

जियो ने अपने पत्र में कहा, ''एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अपने कर्मचारियों, एजेंटों और खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से एक 'शातिर' और 'विभाजनकारी' अभियान आगे बढ़ा रही हैं. ये कंपनियां नंबरों को पोर्ट कराने जैसे मामूली फ़ायदे के लिए जान-बूझकर रिलायंस जियो को किसानों के ख़िलाफ़ बताकर और खुद को किसान हितैषी के रूप में पेश करके कंपनी को बदनाम कर रही हैं. साथ ही साथ सरकार के विरोध को जानबूझकर हवा भी दे रही हैं.'' (बीबीसी)

अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडन की जीत की औपचारिक पुष्टि कर दी गई है. देश के सभी 50 राज्यों के इलेक्टोरल कॉलेज ने उन्हें 306 मत मिलने की पुष्टि की है. चुनाव में जीत के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के 270 मतों की ज़रूरत होती है.

जो बाइडन की जीत पहले ही साफ हो चुकी थी लेकिन राष्ट्रपति का पदभार संभालने के लिए ये सबसे अंतिम कदम था जो अब पूरा हो गया है.

इसके बाद अब बाइडन को 20 जनवरी को शपथ दिलवाई जानी है.

हालाँकि, इस बात की संभावना अब भी कम है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार स्वीकार करेंगे.

नवंबर में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन को 306 और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को 232 इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिले थे.

इलक्टोरल कॉलेज के नतीजे आने के बाद जो बाइडन ने ट्रंप के बिना किसी प्रमाण के चुनावी नतीजे पर सवाल उठाने की ओर इशारा करते हुए कहा कि देश के साधारण लोगों ने दादागिरी के सामने झुकने से इनकार कर दिया.

बाइडन ने कहा,"इस देश में लोकतंत्र की लौ काफ़ी पहले ही जल चुकी थी, और हमें पता है कि ना कोई महामारी, ना ही किसी की शक्ति का दुरुपयोग इस लपट को कभी भी बुझा सकती है."

इलेक्टोरल कॉलेज

अमेरिकी चुनावों में मतदाता अपने वोट 'इलेक्टर्स' को देते हैं और चुने गए इलेक्टर्स कुछ हफ्तों बाद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए मतदान करते हैं.

हालांकि, जो बाइडन को इलेक्टोरल कॉलेज में जीत मिलने के बाद भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नतीजों को स्वीकार नहीं किया था. उन्होंने पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया था.

सामान्य तौर पर इलेक्टोरल कॉलेज में जीतने के बाद इलेक्टर्स के मतदान को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि नतीजा पहले ही साफ होता है.

लेकिन, इस बार डोनाल्ड ट्रंप की आपत्तियों और इस चुनाव के नतीजों को कोर्ट में चुनौती देने के कारण इलेक्टर्स के मतदान पर भी सभी की नज़र थी.

डेमोक्रेट पार्टी का समर्थक माना जाना वाला कैलिफ़ोर्निया उन आखिरी राज्यों में से था जिन्हें मतदान करना था.

कैलिफ़ोर्निया के 55 इलेक्टर्स ने सोमवार को मतदान करने के बाद जो बाइडन को बहुमत के लिए ज़रूरी 270 वोटों से आगे पहुंचा दिया.

इलेक्टोरल कॉलेज के मतदान को देखते हुए मिशिगन और जॉर्जिया सहित कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी. ये मतदान राज्यों की राजधानी और वॉशिंगटन में हुए थे.

कांटे की टक्कर वाले मिशिगन में जो बाइडन ने जीत हासिल की थी. यहां हिंसा की आशंका को देखते हुए कड़े सुरक्षा इंतज़ाम किए गए थे.

फिर भी रिपब्लिकंस के एक समूह ने मतदान के दौरान अपना वोट देने के लिए ज़बरदस्ती इमारत में घुसने की कोशिश की लेकिन उन्हें वापस भेज दिया गया.

गवर्नर ग्रेचन विटमर ने कहा, ''लोगों ने कहा है कि ये एक सुरक्षित और निष्पक्ष चुनाव थे. अब नतीजों की पुष्टि हो चुकी है.''

कौन होते हैं इलेक्टर्स

हर राजनीतिक पार्टी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के अलावा चुनाव के दिन से महीनों पहले अपने इलेक्टर्स चुनती है या नामांकित करती है.

जो पार्टी राज्य के पॉपूलर वोट जीतती है वो ही उस राज्य के लिए इलेक्टर्स की नियुक्ति करती है.

इस बार के सबसे लोकप्रिय इलेक्टर्स में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन शामिल थे. उन्हें न्यूयॉर्क से चुना गया था.

इलेक्टोरल वोटों की संख्या राज्य की आबादी के आकार के हिसाब से तय होती है.

अमूमन इलेक्टर्स अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को वोट देते हैं लेकिन 2016 में ऐसा नहीं हुआ था और इसे रोकने के लिए राज्यों को बाद में कुछ नियमों में बदलाव किए.

विशेषज्ञों का कहना है कि अब जो बाइडन की जीत तय हो चुकी है उसे बदला नहीं जा सकता.

अब आगे क्या

मतदान के नतीजे वॉशिंगटन भेजे जाएंगे और 6 जनवरी को कांग्रेस के संयुक्त सत्र में आधिकारिक तौर पर उनकी गिनती होगी.

इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति माइक पेंस करेंगे.

इसके बाद 20 जनवरी को जो बाइडन के राष्ट्रपति की शपथ लेने का रास्ता खुल जाएगा.

पिछले महीने राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि अगर इलेक्टोरल कॉलेज में जो बाइडन अपनी जीत की पुष्टि कर देते हैं तो वो ऑफिस से हट जाएंगे.

डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे

विश्लेषणएंथनी जर्चर उत्तरी अमेरिकी रिपोर्टर

इलेक्टोरल कॉलेज की बैठक में राष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपनी ताकत और प्रासंगिकता पहले ही खो चुकी है.

लेकिन, डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों ने इस प्रक्रिया को भी महत्वपूर्ण बना दिया.

डोनाल्ड ट्रंप की क़ानून विशेषज्ञों की टीम को राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को चुनौती देने में बहुत कम सफलता मिली थी. लेकिन, अब जो बाइडन की जीत की आधिकारिक पुष्टि ने सबकुछ साफ कर दिया है.

हालांकि, इसका ये मतलब नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम हार मान लेगी. वो वोटों के एक वैक्लपिक सेट के साथ एक वैकल्पिक इलेक्टोरल कॉलेज की कार्यावाही कर रही है जो राष्ट्रपति को असली विजेता घोषित करेगा. वो निरर्थक क़ानूनी कार्रवाइयां जारी रखेंगे और कांग्रेस से चुनावी नतीजों को पलटने की मांग करेंगे.

डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों को जो बाइडन की जीत की सच्चाई से ज़्यादा ये वैकल्पिक सच्चाई पसंद आएगी जिसमें वो जो बाइडन को विजेता ना मानकर उन्हें चुनौती दे रहे हैं.

हालांकि, हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव्स में डेमोक्रेट्स का बहुमत होने, जो बाइडन की जीत की आधिकारिक पुष्टि होने और उनके क़ानूनी तौर पर सही होने से असली दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की सफलता की संभावना शून्य है. (bbc)

मुंबई, 15 दिसम्बर | बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने सोशल मीडिया पर आने वाले 2021 के लक्ष्यों की घोषणा की हैं। उनका कहना है कि आगामी साल में वह खुद से ज्यादा प्यार करेंगी। उर्वशी ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह एक साड़ी पहने कैमरे के सामने मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं।

उन्होंने शेयर तस्वीर को कैप्शन देते हुए लिखा, "मेरे 2021 लक्ष्यों में से एक है बिना शर्त खुद से प्यार करना।"

अभिनेत्री ने उसी कपड़े में एक अन्य तस्वीर शेयर की।

उन्होंने शेयर तस्वीर को कैप्शन देते हुए लिखा, "वर्तमान स्थिति: दूसरों की राय से निडर। आपके व्यक्तित्व का कितना हिस्सा आप अन्य लोगों के फैसले के डर के कारण छिपा रहे हैं?।"

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 15 दिसंबर | सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को वकीलों और कानून के छात्रों के एक समूह द्वारा कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर सकता है। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल के कामरा के खिलाफ अवमानना शुरू करने की सहमति देने के बाद यह याचिका दायर की गई थी।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित कंप्यूटर जनित मामले के विवरण में कहा गया है कि न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए याचिका पर सुनवाई कर सकती है।

लॉ छात्र श्रीरंग कटनेश्वरकर, नितिका दुहान और एडवोकेट अमे अभय सिरसीकर, अभिषेक शरण रसकर और सतेंद्र विनायक मुले की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि तथाकथित अवमाननाकर्ता (कामरा) के 17 लाख लोग फॉलोवर हैं।

न्यायालयों की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 (सी) (आई) का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि यह धारा स्पष्ट है और कामरा द्वारा प्रकाशित ट्वीट से स्पष्ट है कि उन्होंने कथित तौर पर शीर्ष अदालत की घोर अवमानना की।

--आईएएनएस

मुंबई, 15 दिसंबर | शिवसेना के वरिष्ठ विधायक प्रताप सरनाइक ने पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड से संबंधित ट्वीटों के लिए सोमवार को बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस पेश किया।

ठाणे से तीन बार विधायक और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के शीर्ष भीतरी हलकों में शामिल सरनाइक का नोटिस यहां महाराष्ट्र विधानमंडल के दो दिवसीय शीतकालीन सत्र की शुरुआत में आया।

उन्होंने कहा कि कंगना रनौत ने एक ट्वीट पोस्ट किया कि 'मुंबई एयरपोर्ट पर जो व्यक्ति मेरा जबड़ा तोड़ने वाला था (सरनइक) उसके पा पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड है।

विधायक ने कहा, "मैं मानता हूं कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मेरी जांच कर रहा है। लेकिन मेरे पास से ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड बरामद नहीं हुआ है। वह मुझे बदनाम करना चाहती थीं। मेरे पास पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड क्यों होना चाहिए।"

उन्होंने महाराष्ट्र विधानमंडल के प्रमुख सचिव से आग्रह किया है कि वे विधानसभा की विशेषाधिकार समिति को एचएस नोटिस/शिकायत को अग्रसारित करें ताकि विशेषाधिकार हनन के मामले की जांच की जा सके और कंगना के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

पिछले दो दिन के मानसून सत्र में सरनाइक ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी और राणावत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस पेश किया था।

जब ईडी ने जांच शुरू की तो सरनाइक ने दावा किया था कि उन्हें गोस्वामी और कंगना के खिलाफ बोलने के लिए एजेंसी द्वारा निशाना बनाया जा रहा है।

--आईएएनएस

हैदराबाद, 15 दिसंबर | यहां के एक निजी अस्पताल में विशेषज्ञों की एक टीम ने एक साल से ज्यादा समय पहले टॉयलेट क्लीनर का सेवन करने वाली 39 वर्षीय महिला को नई जिंदगी दी है। अवेयर ग्लोबल हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने के लिए मंजुला का पेट निकाल दिया। खम्मम की गृहिणी ने नवंबर 2019 में टॉयलेट क्लीनर का सेवन किया था, जिससे उसके पेट को स्टेज-4 का नुकसान हुआ था।

क्षतिग्रस्त आंतरिक अंगों वाली मरीज ने कई अस्पतालों का दौरा किया लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। अंतत: वह अवेयर ग्लोबल हॉस्पिटल्स

में गई, जहां सलाहकार गैस्ट्रो सर्जन डॉ. भूपति राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में डॉक्टरों की एक टीम ने उसे छह महीने से अधिक समय तक इलाज किया ताकि उसकी हालत शल्य प्रक्रिया के लिए उपयुक्त हो। इस बीच, रोगी को पेट के हिस्से के नीचे उसके पाचन तंत्र से जुड़े एक अंदरूनी अंग में बाहरी पाइप के माध्यम से भोजन दिया जा रहा था।

मरीज का खाना ट्रैक्ट यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट खराब हो गया और पीड़िता को बचाने के लिए उसका पेट कटना पड़ा। बड़ी सावधानी से मरीज की हालत स्थिर हो गई और घटना के 10 महीने बाद उसे सर्जरी के लिए तैयार किया गया। एक शल्य प्रक्रिया के माध्यम से, पीड़ित के पेट को हटा दिया गया।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा, अब मरीज पूरी तरह से ठीक हो गई है और वह अब मुंह के माध्यम से सामान्य भोजन का सेवन करने में सक्षम है।

यह पूरी प्रक्रिया एनेस्थिसियोलॉजिस्ट डॉ. मोहन से प्राप्त सहयोग से सफल रही।

--आईएएनएस

बालाघाट, 15 दिसंबर | मध्यप्रदेश के बालाघाटा जिले में किसानों का बकाया भुगतान न करने पर नए कृषि कानून के तहत राइस मिल संचालक के खिलाफ एसडीएम कोर्ट में मामला दर्ज किया गया है। आधिकारिक तौर मिली जानकारी के अनुसार, लांजी क्षेत्र के आठ कृषकों द्वारा राइस मिलर अतुल आसटकर से चार लाख से अधिक रुपये के बकाया भुगतान के लिए आवेदन-पत्र कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्ग और सरलीकरण) अधिनियम-2020 की धारा-आठ के तहत प्राप्त हुआ है। राइस मिलर को मंगलवार 15 दिसंबर को समक्ष में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया है। राइस मिलर की अनुपस्थिति या जवाब प्रस्तुत नहीं होने की दशा में किसानों के हित में एक पक्षीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र के ग्राम पौसेरा के कृष्णा पांचे, सुरेश बाहे, लवकुश यादव, ग्राम नेवरवाही के कोमेश्वर बाहे, भरत बाहे, ग्राम धोटी के युवराज दादरे, जितेन्द्र दादरे और ग्राम कर्ता के धनराज मात्रे ने एसडीएम को नवीन कृषि विधेयक की धारा-आठ के अंतर्गत राइस मिलर से धान विक्रय की बकाया राशि चार लाख 22 हजार 803 रुपये का भुगतान कराए जाने का अनुरोध किया है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 15 दिसंबर | केंद्र की ओर से पारित किए गए नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच, ओडिशा के एक किसान ने सरकार की नई नीतियों पर अपनी असहमति जताने के लिए सिर के बाल और दाढ़ी मुंडवाकर अनोखे तरीके से अपना विरोध जताया है। 

ओडिशा के पार्थसारथी जेना ने विरोध जताने के लिए दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर अपना सिर मुंडवा लिया। भारतीय परंपराओं के अनुसार, परिवार के मुखिया या किसी सदस्य की मृत्यु होने पर बाल और दाढ़ी का मुंडन किया जाता है।

मीडिया से बात करते हुए जेना ने कहा, "सरकार को हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है और वह बहरी हो चुकी है। ऐसा लगता है कि वह मर चुकी है और इसलिए मैं अपना सिर और दाढ़ी मुंडवा रहा हूं।"

उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने केंद्र को एक मजबूत संदेश भेजने के लिए ऐसा किया है। किसान समर्थक ने कहा कि जब तक तीन कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

इस बीच तीन नए कृषि कानूनों का विरोध करते हुए कई किसान नेता सोमवार को एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे। किसान नेताओं ने सोमवार की सुबह आठ बजे अनशन शुरू किया और शाम पांच बजे अनशन समाप्त किया।

गुरु नानक देव की अरदास के साथ ही किसान नेताओं ने अपना उपवास समाप्त किया।

नेताओं ने गाजीपुर जैसी अन्य सीमाओं के अन्य किसान नेताओं से भी अपील की कि वे अपनी दिन भर की भूख हड़ताल को समाप्त करें।

अनशन पर बैठने वालों में हरियाणा के गुरनाम सिंह चढ़ूनी, पंजाब के हरिंदर सिंह लखोवाल और संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 30 से अधिक किसान यूनियनों के नेता शामिल रहे।

किसान संगठन कृषक (सशक्तीकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 का विरोध कर रहे हैं और इन्हें वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

--आईएएनएस

Chalte Chalte Mere Ye Geet Yaad Rakhna Sachin Jain Saxophone

Youtube channel the golden notes

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 14 दिसम्बर। बालोद जिला वनोपज संघ के अध्यक्ष को हटाने के अनुविभागीय दंडाधिकारी के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

अनुविभागीय दंडाधिकारी ने एक चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए वनोपज संघ के जिला अध्यक्ष यज्ञदत्त शर्मा के निर्वाचन को शून्य घोषित करते हुए उन्हें पदच्युत कर दिया था। हाईकोर्ट में इस आदेश के खिलाफ शर्मा ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि एसडीएम को चुनाव याचिका सुनने तथा कोई आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। जस्टिस गौतम भादुड़ी की कोर्ट ने इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए एसडीएम के आदेश को स्थगित कर दिया है और राज्य शासन, जिला कलेक्टर तथा एसडीएम को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। 

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर | गैर-लाभकारी संगठन इंडियाटेक डॉट ओआरजी ने हाल ही में इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पर नीति आयोग के दिशानिर्देशों के प्रभाव पर चर्चा करने के लिए एक सत्र का आयोजन किया। यह संगठन दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट वाणिज्य पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर केंद्रित है। इस सत्र में उद्योग के अग्रणी लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें इंडियाटेक के सीईओ रमीश कैलासम, फिदस लॉ चैम्बर्स से श्वेताश्री मजूमदार और ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स (ओएफएस) से बिमल जुल्का शामिल रहे। सत्र में इस बात पर चर्चा की गई कि यह दिशानिर्देश डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देकर 'आत्मनिर्भर भारत' के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा में कैसे सही कदम साबित हो सकते हैं।

सत्र में भाग ले रहे पैनलिस्टों ने मसौदा दिशानिर्देशों की व्याख्या की और पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने और फैंटेसी खेल उद्योग में स्पष्टता लाने में मदद के लिए स्व-नियमन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा की।

उनका मानना है कि जैसे कि फैंटेसी स्पोर्ट्स मुख्य रूप से कौशल-आधारित स्पोर्ट्स इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है, उस लिहाज से यह कदम फैंटेसी स्पोर्ट्स की आड़ में संदेहास्पद वैधता वाले खेल से फैंटेसी खेलों को अलग करने और परिभाषित मापदंडों एवं तंत्र के साथ एक सुरक्षित स्थान बनाने में मदद करेगा।

इन मार्गदर्शक सिद्धांतों का औपचारिककरण बहुत आवश्यक प्रगतिशील सुधारों के लिए अनुमति देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ओएफएस उद्योग में जिम्मेदारी बढ़े और इसे लेकर उपयोगकर्ता के अनुभव भी सुरक्षित एवं बेहतर हों।

नीति आयोग के दिशानिर्देश पर भारत में डिजिटल क्षेत्रों को बढ़ावा देने और समर्थन करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। समग्र फैंटेसी खेल उद्योग भारतीय खेल प्रशंसकों के साथ जुड़ा हुआ है और यह भारत में खेल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में योगदान देता है। छोटे प्रारूप की खेल लीगों के आगमन और प्रौद्योगिकी की गति में वृद्धि के साथ भारत में फैंटेसी खेलों की लोकप्रियता खेल प्रेमियों के साथ बढ़ रही है।

यह स्वदेशी प्लेटफॉर्म भारत को फैंटेसी स्पोर्ट्स का ग्लोबल हब बनाने में मदद करेगा, जो कि पहले ही यूजर-बेस के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है। इस सत्र में पैनलिस्टों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति फैंटेसी स्पोर्ट्स के योगदान पर भी जोर दिया, जिसमें बताया गया कि कैसे उद्योग अगले पांच वर्षों में भारत सरकार को करों (टैक्स) के जरिए 13,500 करोड़ रुपये के योगदान की उम्मीद कर रहा है और अगले कुछ वर्षो में इससे अतिरिक्त 12,000 नौकरियां भी पैदा होंगी।

ओएफएस उद्योग की विशाल क्षमता को स्वीकार करते हुए, रमेश कैलासम ने कहा, "ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स सेक्टर के लिए नियामक स्पष्टता की ओर बढ़ने की दिशा में नीति आयोग का यह प्रयास एक स्वागत योग्य कदम है। इस तरह का प्रयास केंद्र और राज्यों दोनों को इस बढ़ते हुए क्षेत्र को सक्षम करने की दिशा में काम करने में सक्षम करेगा, जो वर्तमान में वैधता के लिए विभिन्न न्यायालय के निर्णयों पर निर्भर है, ताकि वे खुद को अलग कर सकें।"

उन्होंने कहा कि विशिष्ट विनियमन की अनुपस्थिति और नीतियों को लेकर अस्पष्टता की वजह से ऑनलाइन फैंटेसी खेल क्षेत्र को एक उभरते हुए क्षेत्र के रूप में स्वीकार किए जाने के बावजूद कई अन्य रूपों के साथ गलत समझा जाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह खेल प्रशंसकों और उत्साही लोगों के साथ जुड़ा हुआ है और लगातार वृद्धि भी कर रहा है, मगर इसे कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रमीश ने यह भी कहा कि इसे ऑनलाइन गेम के कई अन्य रूपों के साथ गलत समझ लिया जाता है, जबकि इससे काफी अगल हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत के पास इस स्पेस में और अधिक स्टार्टअप स्थापित करने की एक बड़ी क्षमता है, जो दुनिया में सबसे बेहतरीन भी हो सकती है।

सत्र के दौरान फैंटस लॉ चैम्बर्स की मैनेजिंग पार्टनर श्वेताश्री मजूमदार ने कहा कि उपभोक्ताओं पर भरोसा करने और यह सुनिश्चित करने का एक लंबा रास्ता तय करना है कि सभी ओएफएस प्लेटफॉर्म जिम्मेदारी से कार्य करते हैं और निर्धारित प्रारूप के अनुरूप हैं। इसके साथ ही फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के चेयरमैन बिमल जुल्का ने खेलों में फैंटेसी स्पोर्ट्स के योगदान के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि फैंटेसी स्पोर्ट्स ने काफी तरक्की की है। उन्होंने कहा ओएफएस ऑपरेटर न केवल अंतर्राष्ट्रीय टूनार्मेंट, बल्कि घरेलू स्तर पर भी भागीदारी कर रहे हैं। जुल्का ने कहा कि वर्तमान में ओएफएस ऑपरेटर 10 से अधिक खेलों के लिए फैंटेसी खेल टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे हैं, जिसमें न केवल क्रिकेट और फुटबॉल जैसे मुख्यधारा के खेल शामिल हैं, बल्कि कबड्डी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बेसबॉल और अन्य कई खेल भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा फैंटेसी खेल उद्योग बन गया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में मदद कर सकता है।

सितंबर 2020 में इंडियाटेक ने इंडियन ओनल पर एक श्वेतपत्र जारी किया था।  (आईएएनएस)

16 मौतें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 दिसंबर। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 1615 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 211 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 7 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आज कुल 16 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 150, राजनांदगांव 90, बालोद 98, बेमेतरा 33, कबीरधाम 15, रायपुर 211, धमतरी 41, बलौदाबाजार 103, महासमुंद 69, गरियाबंद 12, बिलासपुर 133, रायगढ़ 116, कोरबा 106, जांजगीर-चांपा 155, मुंगेली 14, जीपीएम 12, सरगुजा 57, कोरिया 35, सूरजपुर 36 बलरामपुर 33, जशपुर 21, बस्तर 13, कोंडागांव 30, दंतेवाड़ा 8, सुकमा 2, कांकेर 16, नारायणपुर 0, बीजापुर 2 अन्य राज्य 4 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर | भारत भर उस समय सनसनी फैल गई, जब यहां गूगल से जुड़ी कई सेवाएं कुछ समय के लिए बंद हो गईं। हालांकि कुछ देर बाद सेवाएं पुन: बहाल हो गईं। भारत में सोमवार की शाम को जीमेल और गूगल डॉक्स सहित गूगल के स्वामित्व वाली अन्य सेवाएं ठप पड़ गई थी और लोग गूगल की कई ऐप्स का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। हालांकि इस समस्या का जल्द ही समाधान हो गया और अब सेवाएं बहाल हो गई हैं।

डाउनडिटेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ उपयोगकर्ता (यूजर्स) गूगल मीट, गूगल प्ले और अन्य ऐप्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। इसके साथ ही गूगल क्लासरूम सहित अधिकांश अन्य सेवाएं प्रभावित हुई।

उपयोगकर्ताओं की ओर से ऐसी शिकायत सामने आई कि वह वेबसाइट, लॉगिंग और संदेश भेजने को लेकर दिक्कतों का सामना कर रहे हैं।

गूगल ने हालांकि अब अपडेट किया है कि कुछ उपयोगकतार्ओं के लिए जीमेल, गूगल ड्राइव, गूगल कैलेंडर और अन्य प्रभावित ऐप्स पर सेवाएं बहाल कर दी गई हैं।

गूगल ने एक बयान में कहा, जीमेल सेवा को कुछ उपयोगकतार्ओं के लिए पहले ही बहाल कर दिया गया है, और हम निकट भविष्य में सभी उपयोगकतार्ओं के लिए एक समाधान की उम्मीद करते हैं।

सोमवार को बड़ी संख्या में यूट्यूब उपयोगकर्ताओं को साइट तक पहुंचने और वीडियो देखने में समस्या हो रही थी। कुछ उपयोगकतार्ओं की ओर से लॉग-इन जैसी समस्याएं की भी रिपोर्ट की गई है।

डाउनडिटेक्टर की रिपोर्ट में कहा गया है कि गूगल सेवाएं केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई अन्य हिस्सों में भी बाधित रही, जिसमें यूरोप के देश और अमेरिका भी शामिल रहे।

गूगल ऐप्स पर जैसी ही सेवाएं बाधित हुई, सोशल मीडिया पर कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कई यूजर्स शिकायत करते नजर आए तो कई यूजर्स ने बेहद मनोरंजक मीम और ट्वीट के जरिए अपनी बात रखी।  (आईएएनएस)

हैदराबाद, 14 दिसंबर | टेक दिग्गज आईबीएम और तेलंगाना सरकार ने सोमवार को राज्य के छात्रों के लिए क्यूरेटेड ऑनलाइन पाठ्यक्रम देने के लिए एक सहयोग की घोषणा की, जिससे उनके तकनीकी और व्यावसायिक कौशल को बढ़ने में मदद मिलेगी। आईबीएम तेलंगाना अकादमी फॉर स्किल एंड नॉलेज (टास्क) के साथ 'ओपन पी-टेक' की पेशकश करने के लिए काम करेगा, जो एक मुफ्त डिजिटल शिक्षा मंच है। यह मंच उभरती प्रौद्योगिकियों और पेशेवर विकास कौशल पर केंद्रित है, जो इंजीनियरिंग, डिग्री और पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम के लिए एक वर्ष के अवधि के लिए हैं। इसका 30,000 छात्र लाभ ले सकते हैं।

आईबीएम इंडिया/साउथ एशिया के मैनेजिग डायरेक्टर संदीप पटेल ने एक बयान में कहा, "तेलंगाना सरकार के साथ हमारा सहयोग एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जो छात्रों के लिए पेशेवर, नए-युग और सफेदपोशों के कौशल वाले राज्य के शिक्षा पाठ्यक्रम को पूरक बनाता है।"

तेलंगाना अकादमी फॉर स्किल एंड नॉलेज के सीईओ श्रीकांत सिंहा ने कहा, "इन पाठ्यक्रमों के अलावा, मैं छात्रों को व्यावसायिक कौशल पाठ्यक्रमों का उपयोग करने और वैश्विक बाजार के लिए उपयुक्त वेल-राउंडेड संपत्ति में खुद को ढालने के लिए भी प्रोत्साहित करूंगा।"  (आईएएनएस)

रांची, 14 दिसम्बर | झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राज्य में दुष्कर्म के बढ़ते मामलों पर अपनी चिंता व्यक्त की है। झारखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एम.वी. राव ने सोमवार को राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। राजभवन के सूत्रों के अनुसार, मुर्मू ने बैठक के दौरान दुष्कर्म के मामलों पर चिंता व्यक्त की।

उन्हें डीजीपी से यह बोलते हुए सुनने में आया है कि वह राज्य में एक भयमुक्त माहौल को सुनिश्चित करें, ताकि यहां लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। उन्होंने पिछले हफ्ते दुमका में एक महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के बारे में भी बात की, जिसमें मेले से अपने घर लौटते वक्त 17 लोगों ने महिला के पति की उपस्थिति में उसके साथ दुराचार किया।

डीजीपी ने कहा कि दुमका सामूहिक दुष्कर्म मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। राज्यपाल ने राज्य में ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई करने की मांग की है।  (आईएएनएस)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

गाजीपुर बॉर्डर, 14 दिसम्बर | राजधानी दिल्ली की सीमा पर पिछले कई दिनों से पंजाब, हरियाणा और कुछ दूसरे राज्य के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में किसानों के समर्थन में मासूम बच्चे भी उतर चुके हैं। वहीं महीनों से बच्चों ने जो अपनी गुल्लक में पैसा इकट्ठा किया था, उसे भी किसानों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए सौंप दिया है। दरअसल प्रदर्शन कर रहे किसान अध्यादेश के जरिए बनाए गए तीनों नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश के किसान प्रदर्शन कर रहें हैं, वहीं सोमवार शाम मेरठ से 4 बच्चों टिया मालिक, देव मालिक, प्रिंस चौधरी और अवनी चौधरी ने आकर किसानों को अपना समर्थन दिया। इतना ही नहीं बीते 4-5 महीनों से अपनी गुल्लक में जो पैसा इकट्ठा किया था, उसे भी किसानों को सौंप दिया।

बॉर्डर पर सोमवार को किसान नेताओं ने भूख हड़ताल रखी थी, शाम 5 बजे इन्ही चारों बच्चों ने जूस पिलाकर किसानों का अनशन तुड़वाया।

दरअसल ये चारों बच्चे मेरठ के निवासी हैं, वहीं दूसरी, छठवीं और आंठवी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। प्रिंस चौधरी ने आईएएनएस को बताया, "हम सभी किसानों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए मेरठ से यहां आए हुए हैं। मैं 6 महीनों से अपनी गुल्लक में पैसा इखट्टा कर रहा था। जिसे मैंने किसानों को दे दिया है।"

चारों बच्चों को गाजीपुर बॉर्डर पर लाने वाले विकास सरकारी नौकरी करते हैं। उन्होंने आईएएनएस से कहा कि, "किसान हमारे भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं चारों बच्चे यहां इनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आए हैं। हम सब किसानों को सहयोग करते हैं।"

विकास के साथ आए इन चारों बच्चों की उम्र लगभग 7 साल से लेकर 13 साल तक है।

दरअसल किसानों को राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिला हुआ है। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच कई बार बातचीत हुई, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका।

हालांकि किसान संगठनों के कुछ प्रतिनिधियों से गृहमंत्री अमित शाह की भी मुलाकात हुई, फिर भी कोई रास्ता नहीं निकल सका।

बॉर्डर पर बैठे किसान तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

दोनों ही पक्ष अपने रुख में बदलाव करने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। हालांकि सरकार यह दावा कर रही है कि नए कानूनों से किसानों का कोई नकुसान नहीं होगा।  (आईएएनएस)

 
लखनऊ, 14 दिसंबर | कानपुर पुलिस द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद सोशल मीडिया से गैंगस्टर विकास दुबे को समर्पित फैन पेजेज तेजी से गायब होने लगे हैं। अब मुश्किल से दो ही फैन पेज बच गए हैं। कानपुर (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, पुलिस ने विकास दुबे के पन्नों के बारे में तब जाना, जब सर्विलांस टीमों ने इन पन्नों को सक्रिय पाया।

उन्होंने कहा, "जांच चल रही है। हमने चेक किया है, सामग्री बेहद संवेदनशील है। कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम फेसबुक को पत्र भेजकर इन पेजों को ब्लॉक करने के लिए भी कहेंगे, लेकिन पहले हम अपनी जांच पूरी करेंगे।"

विकास दुबे ने इस साल 3 जुलाई को बिकरू गांव में घात लगाकर आठ पुलिसकर्मियों को मार डाला था, जिसके बाद वह सुर्खियों में आया था।

दुबे को एक सप्ताह बाद मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किए जाने के बाद कानपुर में एक कथित मुठभेड़ में मार दिया गया था।

विकास दुबे को समर्पित कुछ फेसबुक पेजों में स्वचालित हथियारों का महिमामंडन करना, गैंगस्टर का महिमामंडन करना और सुपारी लेकर हत्या करने जैसी चीजें पाई गईं।

इन पेजों पर संवेदनशील और आपत्तिजनक पोस्ट थे। पेजों का नाम 'विकास दुबे कानपुर वाला' और 'विकास दुबे अमर रहे' जैसे थे।

वहीं कुछ पेज 'विकास दुबे फैन पेज', 'ब्राह्मण शिरोमणि पंडित विकास दुबे' और 'विकास दुबे गैंगस्टर' जैसे थे, जो अब सोशल मीडिया से गायब होने लगे हैं।

कानपुर पुलिस ने अपनी निगरानी टीम और साइबर सेल को और अधिक विवरण एकत्र करने और इन पन्नों को बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है।

संयोग से ऐसा पहली बार नहीं है जब गैंगस्टरों के सोशल मीडिया पर मजबूत स्थिति पाई गई है।

मारे गए कई डॉन को उनके दोस्तों और समर्थकों द्वारा 'जीवित' रखा जा रहा है जो समय-समय पर आइटम पोस्ट करते रहते हैं, ताकि इन डॉन की यादों को पुनर्जीवित किया जा सके और लोगों से जुड़ सकें।

70 और 80 के दशक में उत्तर भारत में क्राइम सिटी का निर्माण करने वाले गोरखपुर के डॉन वीरेंद्र प्रताप शाही की 1997 में लखनऊ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

उसके फेसबुक की डिस्प्ले तस्वीर पर 'शेर-ए-पूर्वाचल' लिखा हुआ है और दहाड़ते हुए शेर की तस्वीर पोस्ट की गई है।

वहीं विभिन्न त्योहारों पर उनके समर्थकों द्वारा शुभकामनाएं दी जाती रहती हैं।

डॉन की मौत के 23 साल बाद भी पेज पर 2,000 से अधिक लाइक्स और इतनी ही संख्या में फॉलोअर्स भी हैं।

फेसबुक पर एक और मारा गया डॉन 'सक्रिय' है, जो श्रीप्रकाश शुक्ला है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे खूंखार बदमाशों में से एक अंडरवल्र्ड में शुक्ला की गतिविधियों के कारण 1998 में उत्तर प्रदेश में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था।

उसी साल, गाजियाबाद में एसटीएफ द्वारा गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसका फेसबुक पेज गर्व से उसे 'डॉन' कहता है।

हालांकि अपराधी की 1998 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन उसका एफबी पेज उसे 'जिंदा' रखता है और उसका दावा है कि उसने 'जनवरी 2015 में रिलेशनशिप' शुरू किया और फिर 'जनवरी 2015 में शादी कर ली'। हालांकि जनवरी 2015 के बाद वह गायब है।

मुन्ना बजरंगी की 2018 में बागपत जेल के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसकी भी एक फेसबुक पेज है, लेकिन उस पर कोई पोस्ट नहीं हैं। उसकी प्रोफाइल का दावा है कि वह 'माफिया डॉन' है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर | केंद्र की ओर से पारित किए गए तीन कृषि कानूनों के विरोध में सोमवार को किसानों का प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी रहा। सोमवार को कृषि कानूनों के विरोध में कई किसान नेता भूख हड़ताल पर हैं। इस बीच प्रसिद्ध पंजाबी गायक नूरन बहनें भी किसानों के समर्थन में सामने आईं हैं। नूरन बहनों ने किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सिंघु बॉर्डर का दौरा किया। वे प्रदर्शनकारी किसानों से मिलीं और किसानों के लिए एक गीत गाने के लिए मंच पर पहुंची।

उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, जो कुछ भी हो रहा है, वह वास्तव में गलत है। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि बर्गर और पिज्जा पेट नहीं भरते हैं, 'रोटी' ही पेट भरती है, जिसे हमें किसान देते हैं।

गायक बहनों ने कहा, हम सभी आज जो कुछ भी हैं, वह सब किसानों की वजह से हैं।

किसान नेताओं ने सोमवार को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक एक दिवसीय भूख हड़ताल की।

अनशन पर बैठे किसान नेताओं में हरियाणा के गुरनाम सिंह चिरौनी, पंजाब के हरिंदर सिंह लखोवाल और संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 30 से अधिक किसान यूनियनों के नेता शामिल रहे।

किसान संगठन कृषक (सशक्तीकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 का विरोध कर रहे हैं और इन्हें वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

--आईएएनएस

बाराबंकी, 14 दिसंबर | उत्तर प्रदेश की बाराबंकी पुलिस ने नागपुर के अपराधियों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान (आईएमईआई) नंबर के बिना मोबाइल फोन बेचते थे। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि बिना आईएमईआई नंबर का मोबाइल फोन किसी भी सेलुलर नेटवर्क से नहीं जुड़ सकता है। जब्त मोबाइल हैंडसेट में उचित कनेक्टिविटी पाई गई है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "इस तरह के फोन देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं और हमने इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) को विस्तृत जांच के लिए सूचित करने का फैसला किया है।"

पुलिस को एक विशेष जानकारी मिली थी कि महाराष्ट्र का एक व्यक्ति बाराबंकी में कथित तौर पर ग्रामीणों को मोबाइल फोन बेच रहा है। पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान देवराज आनंद, रामेश्वर तायड़े और राधेश्याम राव के रूप में हुई।

बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अरविंद चतुर्वेदी ने कहा कि पुलिस की एक टीम ने गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जांच के दौरान पता चला है कि मोबाइल फोन आईएमईआई नंबर के बिना उनके द्वारा बेचे जा रहे थे।

उन्होंने कहा, "तीनों अभियुक्तों के पास से आईएमईआई नंबर के बिना कम से कम 52 मोबाइल फोन, 35,000 रुपये नकद और 12 लाख रुपये की नागपुर पंजीकरण नंबर प्लेट वाली एक कार जब्त की गई है।"

--आईएएनएस

नागपुर, 14 दिसंबर | शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में हालिया शिक्षकों और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में विधान प्रिषद चुनाव में हार शिक्षित और मध्यम वर्ग का पार्टी के प्रति झुकाव नहीं होना दर्शाती है। उन्होंने इसे मोदी सरकार की नीति के खलाफ जनमत संग्रह करार दिया। एक कदम आगे बढ़ते हुए, उन्होंने आगाह किया कि भाजपा के वैचारिक मेंटर का नियंत्रण शायद खिसक रहा है। किसान नेता किशोर तिवारी ने सोमवार को यहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत को लिखे एक खुले पत्र में यह बात कही।

उन्होंने महाराष्ट्र में 5 शिक्षक और स्नातक एमएलसी सीटों के परिणामों का उल्लेख किया, पिछले सप्ताह जिनमें से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस ने 2-2 और निर्दलीय ने एक सीट जीती।

सबसे ज्यादा नुकसान नागपुर डिवीजन स्नातक सीट को माना जा रहा है जो 58 साल बाद कांग्रेस के उम्मीदवार अभिजीत वंजारी द्वारा आरएसएस के गढ़ नागपुर में भाजपा को हराकर हासिल की गई।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भाजपा को एक और शर्मिदगी देखने को मिली, जहां समाजवादी पार्टी के आशुतोष सिन्हा ने भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शासित राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र में स्नातक सीट जीत ली।

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सलाहकार और एक दर्जा प्राप्त मंत्री तिवारी ने कहा कि स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में शिक्षित सुधारक, जागरूक लोग और बड़े पैमाने पर मध्यम वर्ग के करदाता हैं।

हालांकि, वाराणसी, इलाहाबाद-झांसी, गोरखपुर-फैजाबाद (यूपी) और नागपुर, पुणे, औरंगाबाद और अमरावती (महाराष्ट्र) में भाजपा की हार एक गंभीर कहानी है।

तिवारी ने कहा, "एक तरह से, आपको इस तथ्य की सराहना करनी चाहिए कि यह 'मिनी-रेफरेंडम' की तरह, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में फैले 60 लाख से अधिक लोगों को मिलाकर समाज के सबसे योग्य बड़े तबके की भावनाओं का एक सैम्पल सर्वेक्षण भी है।"

उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्य और अन्य महत्वपूर्ण सीटों पर पढ़े-लिखे मध्यम वर्ग के बीच हार ने भाजपा को जोरदार झटका दिया है।

तिवारी ने चेतावनी दी कि इन्हें 'सामान्य हार' नहीं मानी जानी चाहिए। उन्होंने आरएसएस से खुली बहस और आत्मनिरीक्षण करने की मांग की।

उन्होंने यह भी कहा कि क्या भाजपा ने भारतीय समाज के शिक्षित, मध्यम वर्ग के विश्वास को इस सबसे बड़े नमूना सर्वेक्षण (60 लाख से अधिक मतदाताओं) से परिलक्षित किया है, क्या यह पीएम की नीतियों की विफलता है?

तिवारी ने पूछा, "क्या यह संदेश गया है कि कि भाजपा कॉर्पोरेट और पूंजीपतियों की मदद कर रही है, क्या पीएम का तथाकथित 'जादू' विफल हो गया है, खासकर मूक धर्मनिरपेक्ष हिंदुओं के बीच, जो अब उनकी बेहद सांप्रदायिक विभाजनकारी नीतियों, 'लव-जिहाद' का समर्थन नहीं करते हैं।"

वसंतराव नाइक शेटी स्वावलंबन मिशन (वीएनएसएसएम) के अध्यक्ष, तिवारी ने महाराष्ट्र भाजपा के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस और उनकी बैंकर-पत्नी अमृता को भी निशाने पर लिया।

तिवारी ने कहा, "मैंने आपसे 'अमृता-वाणी' के माध्यम से फैलने वाले अनुचित हस्तक्षेप और वेनम को देखने का भी अनुरोध किया था, जिसे आम लोगों ने लौटाया है। लेकिन कोई सुधारात्मक उपाय दिखाई नहीं दे रहे हैं और यह संदेश फैलाया जा रहा है कि 'भगवान इंद्र' और उनकी 'अमृता-वाणी' व्यावहारिक रूप से राज्य भाजपा के मालिक हैं।"

उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में सत्ता की भूखी भाजपा शिवसेना को महागठबंधन सरकार (शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस) से बाहर निकालने और सत्ता हथियाने के लिए लगातार निशाना बना रही है, लेकिन इसका दांव नहीं चला।

--आईएएनएस

गाजीपुर बॉर्डर, 14 दिसम्बर | दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध-प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों के इस प्रदर्शन को अब तीन हफ्ते होने जा रहे हैं। वहीं सोमवार को गाजीपुर बॉर्डर पर किसान सुबह 8 बजे से भूख हड़ताल पर बैठ हुये थे। 5 बजे 4 मासूम बच्चों ने प्रदर्शन स्थल पर किसान नेताओं को जूस पिला कर उनका अनशन खत्म करवाया। अनशन पूरा करने के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने प्रेस वार्ता की जिसमें उन्होंने कहा कि, "हमारा आज का अनशन कामयाब रहा, इस अनशन के बाद सरकार को एक संदेश जाएगा। सरकार को हमारी बात सुननी होगी। हम किसान बातों से समाधान चाहते हैं। हमारी अगली रणनीति जल्द तय होगी।"

उन्होंने आगे पुलिस प्रशासन को हिदायत देते हुए कहा कि, "हम किसानों का अगरप कहीं ट्रॉली या ट्रैक्टर रोका गया तो उसी समय हाईवे जाम करेंगे। हमारे किसान भाइयों को परेशान करना बंद करें। जिन थाने या चौकी में हमारे किसान जाएंगे, उस थाने में हम पशुओं को बांध देंगे।"

दरअसल किसानों का आरोप है कि उनके कई साथियों को पुलिस द्वारा विभिन्न जगहों पर परेशान किया जा रहा है। वहीं ट्रैक्टरों को थानों में बंद किया जा रहा है।

राकेश टिकैत ने आगे कहा, "हम जल्द ही संपर्क करने के लिए 4 फोन नम्बर जारी करेंगे। जिस पर मीडिया या अन्य परेशान किसान हमसे संपर्क कर सकते हैं।"

दरअसल सोमवार को सभी किसान नेता सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे थे। इससे पहले किसानों ने 'भारत बंद' का आह्वान किया था। जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों और ट्रेड यूनियनों ने भी किसानों के भारत बंद का समर्थन किया था।

दूसरी ओर सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बावजूद किसान संतुष्ट नहीं है। किसानों का कहना है कि जब तक नए कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

--आईएएनएस

गांधीनगर, 14 दिसंबर | केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री परषोत्तम रूपाला ने सोमवार को कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीन नए कृषि कानून लगभग सभी किसान संगठनों की मांग पर पेश किए गए और उन्होंने इन विधेयकों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि "कांग्रेस की ओर से उकसाए गए मुट्ठीभर किसान ही इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं।"

रूपाला ने कहा, "मोदी सरकार द्वारा तीन नए कृषि सुधार विधेयक देश के लगभग सभी किसान संगठनों की मांग पर लाए गए हैं और ये संगठन उनका समर्थन कर रहे हैं। विपक्षी कांग्रेस के बहकावे में आकर मुट्ठीभर किसान ही इनका विरोध कर रहे हैं।"

मंत्री सोमवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय 'कमलम्' में मीडिया से बात कर रहे थे।

यह पूछे जाने पर कि तीन नए विधेयकों के लिए कितने किसान संगठनों ने मांग की थी या सिफारिश की थी, इस पर रूपाला ने कहा, "इन विधेयकों को लाने से पहले लगभग सभी संगठनों से सलाह ली गई थी। इनमें से हर एक संगठन ने ऐसे विधेयकों की मांग की थी।" हालांकि जब भाजपा नेता से इनमें से किसी भी एक संगठन का नाम पूछा गया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

रूपाला ने कहा, "इन विधेयकों को संसद में उचित प्रक्रिया के बाद और सदन में विस्तृत चर्चा और बहस के बाद लाया गया है। ऐसा नहीं है कि इन विधेयकों को सदन में लाने से पहले जनता के पास नहीं ले जाया गया। मैंने स्वयं कई किसान संगठनों से परामर्श किया था।"

उन्होंने कहा, "मोदी सरकार ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग)-2 सरकार की तुलना में चार बार एमएसपी में कृषि उपज की खरीद की। कांग्रेस ने स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशों को भी याद नहीं किया या उनका उल्लेख नहीं किया, लेकिन मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद, अचानक उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशों को याद करना शुरू कर दिया है।"

रूपाला ने कहा, "अगर आप संप्रग-2 सरकार की एमएसपी से तुलना करते हैं, तो इसमें मोदी सरकार द्वारा 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादन चार गुना बढ़ गया है।"

--आईएएनएस

वास्को (गोवा), 14 दिसम्बर | हीरो इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) के सातवें सीजन में लगातार तीन ड्रॉ खेलने के बाद हैदराबाद एफसी मंगलवार को वॉस्को के तिलक मैदान पर ईस्ट बंगाल के खिलाफ होने वाले अपने अगले मैच में जीत सुनिश्चित करना चाहेगी। हैदराबाद इस सीजन में अपने चार मैचों में अब तक अजेय है। लेकिन जीत के साथ टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत करने के बावजूद टीम को पिछले लगातार तीन मैचों में अंक बांटने पर मजबूर होना पड़ा है। टीम ने ओपन प्ले से अब तक केवल एक ही गोल किया है।

हालांकि हैदराबाद के कोच मैनुएल मारक्वेज टीम पर किसी तरह के दबाव से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, " दबाव तब होता है जब आप तालिका में सबसे नीचे होते हैं। इसलिए सॉरी, क्योंकि ईस्ट बंगाल तालिका में सबसे नीचे हैं। लेकिन हमारी टीम अच्छी फुटबाल खेल रही है और हम पर दबाव नहीं है।"

हैदराबाद के कई विदेशी खिलाड़ी इस समय चोटिल हैं और उनकी जगह टीम को घरेलू खिलाड़ियों को मैदान पर उतारने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मारक्वेज इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन से खुश हैं।

कोच ने कहा, " मेरे लिए इस समय अच्छी बात यह है कि बिना विदेशी खिलाड़ियों के इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार है। हमें इसमें जल्द से जल्द और ज्यादा सुधार करना है।"

मारक्वेज ने ईस्ट बंगाल के खराब फॉर्म को लेकर कहा, "मुझे लगता है कि ईस्ट बंगाल सुधार कर रही है। उनके पास पिछले मैचों में गोल करने का मौका था। अगर हम अपनी शैली में बदलाव करते हैं तो यह गलत होगा। हम जानते हैं कि अगर हम अपनी शैली के अनुरूप खेलते हैं तो हमारे पास इस मैच को जीतने की संभावनाएं है।"

जहां, एक तरफ हैदराबाद अजेय चल रही है, तो दूसरी तरफ ईस्ट बंगाल ने इस सीजन में अब तक एक भी मैचों में जीत दर्ज नहीं की है। लगातार तीन हार के बाद टीम ने जमशेदपुर के खिलाफ पिछले मैच में ड्रॉ खेलकर अंकों का अपना खाता खोला है।

कोच रॉबी फॉलर इसे टीम की सकारात्मकता मान रहे हैं। उन्होंने कहा, " प्रत्येक मैच जीतने की प्रेरणा रहती है। हम एक टीम हैं, जोकि शानदार है। इस टीम की एकजुटता शानदार है।"

--आईएएनएस