ढाका, 30 जनवरी | बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि रोहिंग्याओं की शांतिपूर्ण वापसी के लिए देश म्यांमार के साथ बातचीत कर रहा है।

प्रधानमंत्री हसीना ने बांग्लादेश की दोस्ताना विदेश नीति को दोहराया और पड़ोसी म्यांमार के साथ चर्चा के माध्यम से जबरन-विस्थापित रोहिंग्याओं के प्रत्यावर्तन के लिए नए सिरे से काम किए जाने पर जोर दिया।

हसीना ने रक्षा सेवा कमान और स्टाफ कॉलेज (डीएससीएससी) 2020-2021 पाठ्यक्रम के स्नातक समारोह में भाग लेते हुए यह टिप्पणी की।

प्रधानमंत्री ने गुरुवार को यहां गणभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समारोह में भाग लेते हुए कहा, "हम राष्ट्रपिता की विदेश नीति का पालन करते हैं - 'सभी से मित्रता, किसी के प्रति द्वेष नहीं' और अंतर-देशीय संबंधों को उच्चतम स्तर तक ले जाने के लिए हमारी सरकार बहुत सक्रिय है।"

बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की ऐतिहासिक भूमिका का उल्लेख करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा, "हम इस नीति के अनुरूप अच्छे अंतराष्र्ट्ीय संबंधों को बनाए रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज, कोई भी देश यह दावा नहीं कर सकता है कि उसके बांग्लादेश के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध हैं।"

हसीना ने जोर दिया कि बांग्लादेश सभी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ा रहा है।

उन्होंने कहा, "बांग्लादेश तुरंत रोहिंग्याओं का प्रत्यावर्तन (स्वदेश वापसी) चाहता है।"

हसीना ने कहा, "हम बातचीत के माध्यम से उनके नागरिकों के प्रत्यावर्तन को लेकर म्यांमार के साथ बातचीत कर रहे हैं। हम एक दोस्ताना रवैये के साथ ऐसा कर रहे हैं।"

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने दोहराया कि वह चाहते हैं कि वे अपने नागरिकों को वापस लें।

उन्होंने कहा, "क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास के हित में, हमने म्यांमार के नागरिकों को जबरन विस्थापित करने के लिए किसी के साथ कोई संघर्ष नहीं किया है और उनकी वापसी की व्यवस्था कर रहे हैं।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि विस्थापित म्यांमार के नागरिकों को आश्रय देने के लिए पूरी दुनिया ने बांग्लादेश की प्रशंसा की है।

25 अगस्त, 2017 को अपने गृह नगर राखीन में एक सैन्य कार्रवाई शुरू होने के कुछ महीनों के भीतर सात लाख से अधिक रोहिंग्याओं ने बांग्लादेश में शरण ली थी। वे देश में पहले से मौजूद चार लाख रोहिंग्याओं में शामिल हो गए थे।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के दबाव के कारण म्यांमार सरकार ने 2017 के अंत में बांग्लादेश के साथ रोहिंग्याओं को वापस लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन प्रत्यावर्तन प्रक्रिया अभी तक जमीन पर उतरने में विफल रही है।

हाल ही में म्यांमार ने यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था बनाने पर सहमति व्यक्त की है कि रोहिंग्या सुरक्षा, गरिमा और नागरिक अधिकारों के साथ अपने देश लौट सकते हैं।(आईएएनएस)

लखनऊ 30 जनवरी| दिल्ली में हुई हिंसा के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के भावुक होंने के बाद भाकियू का रूख बदल गया। पहले धरना खत्म का ऐलान करने वाले नरेश टिकैत ने आज किसानों के पक्ष में एक महापंचायत बुलाई थी। लग रहा था इससे कोई बड़ा निर्णय निकेलगा। लेकिन मंच से सत्तारूढ़ दल के खिलाफ रहने वाले सारे विपक्षी नेता एकजुट थे। ऐसा लग रहा था कि यह किसान पंचायत न होकर कोई विपक्षी एकता मंच है। महापंचायत में कोई किसानों के लिए ठोस निर्णय नहीं निकल पाया। आगे की कोई रूपरेखा भी नजर नहीं आयी है। हां इतना जरूर है कि इस मंच से रालोद की खोयी जमीन वापस दिलाने की दिलासा जरूर दिलाई गई है।

किसान यूनियन के मुखिया ने 2002 का हवाला देकर पंचायत में आए लोगों को झकझोरने का प्रयास जरूर किया है। लेकिन यह कितना सफल होगा अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा।

कहने को तो भाकियू गैर राजनीतिक संगठन है। पर मौजूदा समय में पूरा का पूरा आंदोलन राजनेताओं ने हाईजैक कर लिया है। आप जैसी विशुद्घ शहरी पार्टी से लेकर सपा, कांग्रेस सब सहानुभूति टिकैत के साथ दिखाते नजर आए। चौधरी चरण सिंह के पुत्र अजित सिंह और अजित सिंह के बेटे जयंत चौधरी तथा आप पार्टी के मनीष सिसोदिया भी किसान आंदोलन के प्रति एकजुटता दिखा रहे हैं।

हालांकि पंचायत में जिस प्रकार से टिकैत का बयान चौधरी अजीत सिंह के पक्ष में था। इससे यह अंदेशा लगाया जा सकता है कि आगे चलकर वह हमेशा की तरह उनकी बारगेन करने की कुछ गुंजाइश बन सकती है।

नरेश टिकैत ने कहा कि, "चौधरी अजित सिंह को लोकसभा चुनाव में हराना हमारी भूल थी। हम झूठ नहीं बोलते हम दोशी हैं। इस परिवार ने हमेशा किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ी है, आगे से ऐसी गलती ना करियो।"

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार से टकराने की हिम्मत केवल भाकियू ही कर सकती है, कोई मुगालता पाल के देख लो, आज शर्म के मारे भाजपा नेता अपनी गाड़ी पर झंडा लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने गाजीपुर का धरना जारी रहने की घोषणा करते हुए कहा कि किसान लगातार वहां जाते रहेंगे।

वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र सिंह कहते हैं कि पश्चिमी यूपी की सियासत किसानों से जुड़ी हुई है। कोई भी राजनीतिक दल किसानों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि कल राकेश टिकैत भावुक होने के बाद चौधरी अजीत सिंह ने उनसे बात की। और जयंत धरने और महापंचायत पर भी पहुंचे। हालांकि आप और कांग्रेस भी इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। हलांकि पंचायत राकेश टिकैत के साथ अभद्र व्यवहार को लेकर थी। इसमें किसानों की सहानुभूति को भुनाने के लिए सभी राजनीतिक दल आगे आ रहे हैं।

भाजपा के प्रदेष मंत्री डा़ चन्द्रमोहन कहते हैं कि विपक्षी दल किसानों को बहकाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जबकि मोदी और योगी सरकार मिलकर किसान हितों की पूरी प्रतिबद्घता दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर राष्ट्र ध्वज का अपमान किया और हिंसा का तांडव किया है। वह लोग किसानों के नाम पर ढोंग न करके अपने पाप का प्रयश्चित करें।  (आईएएनएस)

Channa Mereya-Pratibha Baghel 

Pratibha Singh Baghel

इंदौर, 29 जनवरी| मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम का अमानवीय चेहरा सामने आया है, यहां बुजुर्गों को निगम के कर्मचारियों ने जानवरों की तरह ठूंसकर कचरा गाड़ी में भरा और उन्हें शहर से बाहर छोडने जा पहुंचे। यह सब स्वच्छता के नाम पर हुआ। इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दो कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। इन दिनों राज्य के अन्य हिस्सों की तरह इंदौर में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। बड़ी संख्या में बेसहारा बुजुर्ग सड़क किनारे रात काटने को मजबूर हैं, इन बुजुर्गों को नगर निगम के कर्मचरियों ने स्वच्छता के नाम पर निगम के वाहन में ठूंसकर जानवरों की तरह भरा गया और उन्हें शहर से बाहर पड़ोसी जिला देवास छोड़ा गया। जब गांव वालों ने इसका विरोध किया तो निगम कर्मियों ने उन्हें सड़क पर उतारने के बाद फिर वाहन में बैठाया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 

बताया जा रहा है कि कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो ठीक से चल भी नहीं सकते। नगर निगम की आयुक्त प्रतिभा पाल का कहना है कि यह मामला संवेदनशील है, जांच होगी और जिसकी भी लापरवाही पाई जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 

कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बुजुर्गों को वाहन में ले जाने का वीडियो साझा करते हुए लिखा है, मां अहिल्या की नगरी को शर्मसार कर दिया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता दुर्गेष शर्मा का कहना है कि शिवराज सरकार में मानवता हुई शर्मसार, बुजुर्गों को, अपंगों को इंदौर से नगर निगम की गाड़ी में भेड़-बकरी की तरह भरा गया। 

राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इंदौर में बुजुर्गों के साथ हुई घटना पर सख्त कार्रवाई करते हुए एक अधिकारी और एक कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी है। सभी सम्मानीय बुजुर्गो को रैन बसेरा भेज दिया गया है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 जनवरी| इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) द्वारा संचालित दो तेजस एक्सप्रेस ट्रेनें - नई दिल्ली-लखनऊ और मुंबई-अहमदाबाद को कोरोना के मद्देनजर बंद कर दिया गया था। अब रेलवे लगभग 10 महीने बाद 14 फरवरी से इन ट्रेनों को फिर से बहाल कर देगा। आईआरसीटीसी ने एक बयान में कहा कि बढ़ती यात्री मांग को पूरा करने के लिए पहली कॉर्पोरेट ट्रेन, तेजस एक्सप्रेस के संचालन को फिर से शुरू करने के लिए सभी तैयार है।

उन्होंने कहा, "दोनों ट्रेनें 14 फरवरी से परिचालन शुरू करने वाली हैं।"

आईआरसीटीसी ने कहा कि एक नए शेड्यूल के साथ रेल मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू किया जा रहा है।

बयान में कहा गया कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी दौर की तैयारी की है कि चल रही महामारी के बीच ट्रेनों ने एक बार सेवाओं और सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के स्तर के संदर्भ में लोगों की अपेक्षा से मेल खाना शुरू कर दिया।

यह भी कहा गया है कि सभी सीटों के लिए बुकिंग प्रति सप्ताह चार दिनों के लिए खोली जाएगी, यानी शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार।

लखनऊ से नई दिल्ली का किराया 870 रुपये है और कानपुर से नई दिल्ली का किराया 780 रुपये है।

उन्होंने कहा, "डायनेमिक किराया मूल्य निर्धारण पद्धति के तहत, अधिकतम किराया की अधिकतम 30 प्रतिशत तक 10 प्रतिशत वृद्धिशील सीमा होगी। किराया में और वृद्धि नहीं होगी।"

इस ट्रेन के लिए 30 दिनों की अग्रिम आरक्षण अवधि (एआरपी) होगी।

प्रत्येक तेजस एक्सप्रेस में 700 से अधिक यात्रियों की क्षमता होगी और यात्रियों को कोरोना सुरक्षा किट प्रदान की जाएगी, जिसमें हैंड सैनिटाइजर की एक बोतल, एक मास्क और एक जोड़ी दस्ताने होंगे।(आईएएनएस)

4 मौतें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 जनवरी। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 370 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 108 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक एक जिले में सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आज कुल 4 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 46, राजनांदगांव 12, बालोद 12, बेमेतरा 14, कबीरधाम 1, रायपुर 108 धमतरी 15, बलौदाबाजार 3, महासमुंद 10, गरियाबंद 9, बिलासपुर 32, रायगढ़ 27, कोरबा 8, जांजगीर-चांपा 12, मुंगेली 7, जीपीएम 0, सरगुजा 3, कोरिया 12, सूरजपुर 15, बलरामपुर 10, जशपुर 7, बस्तर 1, कोंडागांव 1, दंतेवाड़ा 1, सुकमा 0, कांकेर 3, नारायणपुर 0, बीजापुर 1 अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

-जेन मैकम्यूलेन

एक साल पहले चीन की सरकार ने वुहान में लॉकडाउन लागू कर दिया था. कई सप्ताह तक अधिकारी दावा करते रहे कि कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण में है, तब तक वहां मांस के एक बाज़ार के इलाके में कुछ दर्जन मामले थे. लेकिन वास्तविकता ये थी कि कोरोना संक्रमण पूरे शहर में फैलते हुए देश भर में पसर चुका था. यह स्टोरी उन पांच अहम दिनों की है जब कोरोना संक्रमण वुहान में तेज़ी से फैला था.

30 दिसंबर तक वुहान के अस्पतालों में कई लोगों को तेज़ बुख़ार और न्यूमोनिया की शिकायत के बाद कई लोग भर्ती हो चुके थे. इनमें पहला मामला, एक दिसंबर को बीमार पड़े 70 साल से अधिक उम्र के बुज़ुर्ग का था. इनमें से अधिकांश लोग हुनान सी फूड मार्केट से जुड़े हुए थे.

डॉक्टरों ने आशंका जताई कि यह रेगुलर न्यूमोनिया के मामले नहीं हैं. प्रभावित लोगों के फेफड़ों के नमूनों को जेनेटिक सीक्वेंसिंग करने वाली कंपनियों को भेजा गया ताकि बीमारी की वजह का पता चले.

शुरुआती नतीजों में ही इसके सार्स से मिलते जुलते नोवल कोरोना वायरस होने के संकेत मिल गए. स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों और देश के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (सीडीसी) को इसके बारे में बताया गया लेकिन आम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गई.

बॉस्टन के नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के एमओबीएस लैब के मॉडल के मुताबिक तब तक कोई नहीं जानता था कि तब तक संक्रमितों की संख्या 2300 से 4000 तक पहुंच चुकी होगी. इतना ही नहीं संक्रमितों की संख्या हर कुछ दिनों में दोगुनी हो रही थी. महामारी वाले रोगों के विशेषज्ञों के मुताबिक महामारी फैलने के शुरुआती दौर में हर दिन या कहें हर घंटा बेहद अहम होता है.

30 दिसंबर को शाम चार बजे, वुहान सेंट्रल अस्पताल के अपातकालीन विभाग के प्रमुख को बीजिंग के कैपिटल बायो मेडिकल्स लैब में हुए सीक्वेंसिंग के नतीजे मिले. चीन की सरकारी मीडिया को बाद में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि नतीजे देखते हुए उन्हें पसीना आ गया था.

नतीजों के सबसे ऊपर चेतावनी भरे शब्दों में लिखा था- सार्स कोरोना वायरस. उन्होंने इस पर लाल रंग का घेरा बनवाया.

इसके बाद उन्होंने इसे चीन की मैसेजिंग ऐप वीचैट पर अपने सहकर्मियों को यह रिपोर्ट भेजी. करीब डेढ़ घंटे के अंदर लाल रंग के बने घेरे वाली यह रिपोर्ट अस्पताल के नेत्ररोग विभाग के डॉक्टर ली वेनलियांग के पास पहुंची. उन्होंने इसे अपनी यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्रों के समूह को चेतावनी देते हुए भेजा, "इस ग्रुप के बाहर इस मैसेज को नहीं भेजें. अपने परिवार और घर वालों के लिए एहतियात बरतें."

दक्षिणी चीन में 2002 और 2003 के बीच सार्स का प्रकोप फैला था, तब भी बीजिंग प्रशासन ने कहा था कि सबकुछ नियंत्रण में है. इसके चलते ही वह वायरस दुनिया भर में फैल गया था. बीजिंग प्रशासन ने जिस तरह से सार्स प्रकोप को संभाला था, उसकी दुनिया भर में आलोचना हुई.

चीन का उस वक्त ध्यान चीन के अंदर लोगों के गुस्से और विरोध प्रदर्शन पर ही टिका था. 2002 से 2004 के दौरान सीवियर एक्यूट रिस्पेरिटरी सिंड्रोम (सार्स) से दुनिया भर में 8000 लोग संक्रमित हुए थे और इनमें 800 लोगों की मौत हुई थी.

ली के ग्रुप में मैसेज शेयर करने के कुछ ही घंटों के बाद, ली के मैसेज के स्क्रीनशाट्स ऑनलाइन शेयर किए जाने लगे. चीन में लाखों लोग ऑनलाइन सार्स के बारे में बात करने लगे. लेकिन बाद में पता चला की सीक्वेंसिंग करने वाले से ग़लती हुई. यह सार्स ना होकर उससे मिलता जुलता नया कोराना वायरस था. लेकिन यह नाज़ुक दौर था और इसके फैलने की ख़बर पर ध्यान नहीं दिया गया.

वुहान के स्वास्थ्य आयोग को शहर के अस्पतालों की स्थिति के बारे में पता था. उस दिन वहां बीजिंग स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अधिकारी पहुंचे. वुहान और बीजिंग के कम से कम पांच सरकारी लैब में फेफड़ों के सैंपल भेजे गए ताकि वहां सैंपलों की सीक्वेंसिंग हो सके.

वहीं दूसरी ओर चीन के सोशल मीडिया में सार्स वायरस के प्रकोप की बात फैल गई थी. तब वुहान के स्वास्थ्य आयोग ने अस्पतालों को दो आदेश भेजे. इसके तहत सभी मामलों को सीधे स्वास्थ्य आयोग के पास भेजने का निर्देश दिया गया, इसके अलावा बिना अनुमति के कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं किए जाने का आदेश दिया गया. महज़ 12 मिनट के अंदर ये रिपोर्ट लीक होकर ऑनलाइन पहुंच गई थी.

अगर वरिष्ठ महामारी रोग विशेषज्ञ मारजोरि पोलाक नहीं होतीं तो दुनिया को इस महामारी के बारे में चीन के लोगों की अपनी भाषा वाली ऑनलाइन से पता चलने में कुछ दिन और लगते. दुनिया भर में बीमारियों के प्रकोप के तौर पर फैलने के बारे में अलर्ट भेजने वाली संस्था प्रोमेड- मेल की डिप्टी एडिटर मारजोरि पोलाक को ताइवान में मौजूद अपने संपर्क से एक मेल मिला कि क्या वे ऑनलाइन पर हो रही चर्चा के बारे में कुछ जानती हैं?

फरवरी, 2003 में प्रोमेड ने ही सबसे पहले चीन में सार्स के प्रकोप की ख़बर ब्रेक की थी. पोलाक के लिए वे पल एक बार लौट आए थे. उन्होंने बीबीसी को बताया, "मेरी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि हम लोग मुश्किल में हैं."

तीन घंटे के अंदर, उन्होंने एक आपातकालीन पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने इस बीमारी के बारे में और भी जानकारी मांगी. मध्यरात्रि के करीब महज़ एक मिनट में उनकी ये पोस्ट प्रोमेड के करीब 80 हज़ार सब्सक्राइबरों को भेजी गई.

धीरे-धीरे ये ख़बर फैलने लगी थी तब चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (सीडीसी) के महानिदेशक प्रोफेसर जॉर्ज एफ गाओ को दुनिया भर के संपर्कों से मदद की पेशकश आने लगी.

चीन ने सार्स के बाद अपने यहां संक्रामक बीमारियों के लिए आधारभूत व्यवस्थाओं को नए सिरे से तैयार किया था. 2019 में गाओ ने वादा किया था कि ऑनलाइन निगरानी की विस्तृत व्यवस्था के चलते ऐसी कोई बीमारी दोबारा नहीं फैलेगी. गाओ से संपर्क से साधने वाले दो वैज्ञानिकों ने बताया कि सीडीसी प्रमुख इससे चिंतित नहीं दिखे थे.

न्यूयार्क स्थित संक्रामक बीमारियों पर रिसर्च करने वाले समूह इकोहेल्थ एलायंस के प्रेसीडेंट डॉ. पीटर डास्ज़ैक ने बीबीसी को बताया, "मैंने जार्ज गाओ को लंबा मेला भेजा. मैंने अनुरोध किया कि आप लोगों की किसी भी तरह की मदद के लिए मैं अपनी टीम भेजता हूं." पीटर डास्ज़ैक के मुताबिक उन्हें इसके जवाब में एक छोटा सा संदेश मिला जिसमें हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ था.

न्यूयार्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की महामारी रोग विशेषज्ञ इयान लिपकिन ने भी गाओ से संपर्क साधा. वे जब रात का डिनर ले रहे थे तब उन्हें गाओ का जवाबी कॉल आया. लिपकिन ने उस बातचीत के बारे में बीबीसी को बताया, जिससे चीनी अधिकारियों के दिमाग़ में उस वक्त क्या चल रहा था, का पता चलता है.

उन्होंने बताया, "उन लोगों ने वायरस की पहचान कर ली थी. यह नया कोरोना वायरस था. उन लोगों के मुताबिक वह बहुत ज़्यादा संक्रामक नहीं था. लेकिन ये बात मुझे पची नहीं क्योंकि तब तक मुझे कई लोगों के संक्रमित होने की जानकारी मिल गई थी. मुझे नहीं लगता है गाओ ने मुझे सही जानकारी नहीं दी, बल्कि मुझे लगता है कि उनलोगों का आकलन ग़लत था."

लिपकिन के मुताबिक गाओ को सैंपलों के सीक्वेंस जल्दी से जल्दी जारी करने चाहिए थे. उन्होंने गाओ से कहा भी कि इसमें किसी तरह की हिचक नहीं होनी चाहिए. गाओ से बीबीसी ने बातचीत के लिए संपर्क किया, लेकिन वे बात करने के लिए तैयार नहीं हुए. हालांकि उन्होंने चीन की सरकारी मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि जितनी जल्दी हो सकती थी उतनी ही जल्दी सैंपलों के सीक्वेंस जारी किए गए थे और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कभी नहीं कहा कि यह संक्रमण इंसानों से इंसानों में नहीं फैल रहा था.

उसी दिन वुहान के स्वास्थ्य आयोग ने एक प्रेस रिलीज़ जारी करके बताया कि वायरल न्यूमोनिया के 27 मामलों की पहचान हुई है लेकिन इस संक्रमण के इंसानों से इंसानों तक पहुंचने के कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिले हैं. इसके 12 दिनों के बाद चीन ने इस महामारी के जीनेटिक सीक्वेंस को अंतरराष्ट्रीय मीडिया से शेयर किया था.

चीन की सरकार के प्रतिनिधियों से बीबीसी ने बातचीत करने की कई बार कोशिश की लेकिन कोई बातचीत करने के लिए उपलब्ध नहीं हुआ. इसके बदले उन्होंने कोविड-19 के ख़िलाफ़ चीन की लड़ाई पर एक विस्तृत आधिकारिक बयान ज़रूर दिया, जिसके मुताबिक, "चीन ने हमेशा खुली पारदर्शिता और ज़िम्मेदारी और समय के साथ इस महामारी पर क़दम उठाए हैं."

अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों के मुताबिक किसी नयी संक्रामक बीमारी जिससे दुनिया भर को ख़तरा हो, उसके फैलने के 24 घंटे के अंदर विश्व स्वास्थ्य संगठन को रिपोर्ट करना होता है. लेकिन पहली जनवरी, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास इस महामारी फैलने को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं थी.

इससे एक दिन पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों ने प्रोमेड की पोस्ट और ऑनलाइन रिपोर्ट्स देखी थी, लिहाज़ा उन्होंने चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग से संपर्क साधा.

वॉशिंगटन डीसी के जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में नेशनल एंड ग्लोबल हेल्थ लॉ पर डब्ल्यूएचओ के सहयोग से चल रहे सेंटर के निदेशक और इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन रोस्टर के सदस्य प्रोफेसर लॉरेंस गोस्टीन ने कहा, "इसकी रिपोर्ट होनी चाहिए थी. इसका नहीं होना पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य नियामकों का उल्लंघन था."

डब्ल्यूएचओ के महामारी रोग विशेषज्ञ और बाद में कोविड-19 टेक्निकल टीम को लीड करने वाली डॉ. मारिया वैन केरखोवे, उन लोगों में शामिल थीं जो एक जनवरी की मध्यरात्रि में बुलाए गए आपातकालीन कांफ्रेंस कॉल में शामिल हुई थीं.

उन्होंने बताया, "हमारा पहले अनुमान था कि यह नया कोरोना वायरस हो सकता है. हमारे लिए उस वक्त यह जानना महत्वपूर्ण नहीं था कि यह इंसान से इंसान तक पहुंच रहा है, बल्कि हम यह जानना चाह रहे थे कि यह किस रफ्तार से फैल रहा है और यह कहां हो रहा है."

चीन ने इसके दो दिन बाद डब्ल्यूएचओ को जवाब भेजा था. लेकिन उनका जवाब अस्पष्ट था- जवाब में कहा गया था कि हमारे यहां वायरल न्यूमोनिया को 44 मामले मिले हैं, जिनके कारणों का पता नहीं चल पा रहा है.

चीन ने कहा है कि वह तीन जनवरी के बाद से डब्ल्यूएचओ के साथ नियमित तौर पर संपर्क में रहा. समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस (एपी) ने डब्ल्यूएचओ की बैठक की रिकॉर्डिंग हासिल की है, जिसमें कुछ उन्होंने पीबीएस फ्रंट लाइन और बीबीसी के साथ शेयर किया है. इस रिकॉर्डिंग्स से दूसरी तस्वीर उभरती है जिससे उस सप्ताह डब्ल्यूएचओ के वरिष्ठ अधिकारियों की हताशा का पता चलता है.

इस रिकॉर्डिंग्स में डब्ल्यूएचओ के हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के निदेशक माइक रयान को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "संक्रमण के आदमी से आदमी तक पहुंचने के कोई सबूत नहीं हैं, यह कहना पर्याप्त नहीं है. हमें आंकड़ा चाहिए."

चीन से मिली जानकारी को बताने के लिए डब्ल्यूएचओ क़ानूनी तौर पर बाध्य था. डब्ल्यूएचओ ने तब मानव से मानव के बीच संक्रमण फैलने की आशंका जताई थी, लेकिन इसकी पुष्टि अगले तीन सप्ताह में हो सकी.

समाचार एजेंसी एपी के डेक कांग ने बताया, "डब्ल्यूएचओ के अधिकारियों ने अपनी आशंकाओं को कभी सार्वजनिक तौर पर ज़ाहिर नहीं किया और चीन ने भी इसे लंबित रखा. आख़िरकार, बाक़ी दुनिया को उतना ही पता चला जितना कि चीनी अधिकारी बताना चाहते थे. वे बताना चाहते थे कि सबकुछ नियंत्रण में हैं, जबकि वास्तविकता यह नहीं थी."

वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या हर कुछ दिन पर दोगुनी हो रही थी और वुहान के अस्पतालों में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही थी. ऐसे समय में जब डॉक्टरों को चिंताएं सावर्जनिक तौर पर बताने की अनुमति देने के बदले उनको चुप रखने के लिए कारगर अभियान चलाया गया.

दो जनवरी को चाइना सेंट्रल टेलीविजन ने उन डॉक्टरों पर एक ख़बर दिखाई जो चार दिन पहले अपने इलाके में वायरस के प्रकोप फैलने की बात कह चुके थे. इस रिपोर्ट में इन डॉक्टरों को अफ़वाह फैलाने वाले और इंटरनेट यूज़र्स कहा गया था. इन डॉक्टरों को पूछताछ के लिए वुहान पब्लिक सिक्युरिटी ब्यूरो में लाया गया और इन पर क़ानून के मुताबिक कार्रवाई करने की बात कही गई.

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इन डॉक्टरों में आंखों के डॉक्टर ली वेनलियांग भी शामिल थे, जिनकी चेतावनी वायरल हो चुकी थी. उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए एक बयान पर हस्ताक्षर किए. फरवरी महीने में उनकी मौत कोविड-19 से हो गई.

चीन की सरकार का कहना है कि इससे यह ज़ाहिर नहीं होता कि देश भर में वायरस के प्रकोप फैलने की ख़बर को दबाने की कोशिश हुई थी. चीन की सरकार के मुताबिक ली जैसे डॉक्टरों से यह अपील की गई थी कि वह अपुष्ट सूचनाओं को नहीं फैलाएं.

सरकार की इस कोशिश का असर डॉक्टरों पर दिखा. डॉक्टरों के सामने यह स्पष्ट होने लगा था कि संक्रमण एक इंसान से दूसरे इंसान को होने लगा है, लेकिन वे सार्वजनिक तौर पर यह बोल नहीं रहे थे. ली के अस्पताल वुहान सेंट्रल के एक कर्मचारी ने बीबीसी को बताया, "इतने लोगों को बुखार हो रहा था. स्थिति नियंत्रण के बाहर चली गई थी. हमलोग घबराने लगे थे. लेकिन अस्पताल ने हमसे कहा कि इस मुद्दे पर आप किसी से बात नहीं कर सकते."

चीन की सरकार ने हमसे कहा, "कोई भी वायरस इंसान से इंसान तक पहुंचता है, इसकी जांच करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है." चीन के अधिकारी अगले 18 दिनों तक यह कहते रहे वायरस का संक्रमण इंसानों से इंसानों तक नहीं हो रहा है.

चीन के कई लैब में वायरस की जेनेटिक सीक्वेंस की मैपिंग की होड़ लगी थी. इनमें शंघाई के मशहूर वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर झांग योंगजहेन भी शामिल थे, जिन्होंने तीन जनवरी से सीक्वेंसिंग की शुरुआत की. लगातार दो दिन तक काम करके उन्होंने इसका पूरा सीक्वेंस तैयार कर लिया था. उनके नतीजे से यह ज़ाहिर हो रहा था कि यह वायरस सार्स से मिलता जुलता है और इसी वजह से यह एक से दूसरे तक संचरित होने वाला वायरस है.

05 जनवरी को योंगजहेन के दफ्तर ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग को सलाह दी कि सार्वजनिक जगहों पर एहतियात के उपाय किए जाने चाहिए.

उनके रिसर्च पार्टनर और सिडनी यूनिवर्सिटी में इवोल्यूशनरी वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर एडवर्ड होम्स ने कहा, "उस दिन वे लगातार कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से नतीजे को जारी किया जा सके ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि वायरस क्या है और उस हिसाब से इलाज की तैयारी शुरू हो."

लेकिन झांग अपनी रिपोर्ट को सावर्जनिक नहीं कर पाए. तीन जनवरी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने एक गोपनीय मेमो भेज कर लैब में अनाधिकृत वैज्ञानिकों के वायरस पर काम करने और सूचनाएं सार्वजनिक करने पर पाबंदी लगा दी.

समाचार एजेंसी एपी के डेक कांग ने बताया, "इस नोटिस के चलते वैज्ञानिक और लैब्स वायरस को लेकर किसी तरह की सूचना सार्वजनिक नहीं कर सकते थे. एक तरह से इसी नोटिस के बाद लोगों के सामने रिपोर्ट को लीक करके दुनिया भर के लोगों को चेताने का रास्ता भी खुला."

चीन के किसी लैब ने वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस को सार्वजनिक नहीं किया. चीन की ओर से लगातार कहा जाता रहा कि यह वायरल न्यूमोनिया है और इसके एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने के कोई संकेत नहीं हैं.

इसके छह दिन बाद यह बताया गया कि नया वायरस कोरोना वायरस है, लेकिन तब तक कोई जेनेटिक सीक्वेंस शेयर नहीं किया गया, अगर ऐसा होता तो वायरस की रोकथाम में मदद मिलती.

तीन दिन बाद यानी 11 जनवरी को झांग ने जोख़िम उठाने का फ़ैसला लिया. वे जब बीजिंग से शंघाई की हवाई उड़ान पर थे तब उन्होंने अपने पार्टनर होम्स से सीक्वेंस को रिलीज़ करने के लिए कह दिया. इस फ़ैसले की क़ीमत उन्हें चुकानी पड़ी और अगले ही दिन उनका लैब बंद कर दिया गया. लेकिन उनके फ़ैसले ने गतिरोध को तोड़ने का काम किया.

अगले ही दिन वैज्ञानिकों ने सीक्वेंस जारी किया. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक समुदाय सक्रिय हुआ और 13 जनवरी को डायग्नॉस्टिक टेस्ट के लिए टूल किट सार्वजनिक हो गया.

वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को मिले सबूत के बावजूद चीन ने 20 जनवरी तक यह स्वीकार नहीं किया कि वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल रहा है. स्वास्थ्य क़ानून मामलों के एक्सपर्ट लॉरेंस गोस्टीन के मुताबिक किसी भी बीमारी के प्रकोप फैलने के शुरुआती दौर में अफ़रातफ़री का माहौल होता है.

उन्होंने कहा, "इस वायरस पर नियंत्रण पाना हमेशा से मुश्किल था. पहले ही दिन से. लेकिन जब तक हम लोगों या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों को पता चला कि यह एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल रही है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. यह फैल चुका था. हमारे पास मौका था, लेकिन हमने इसे गंवा दिया."

जैसा कि सिंगापुर के ड्यूक नस मेडिकल स्कूल में बैट-वायरोलॉजिस्ट वांग लिंफा ने बताया, "20 जनवरी, 2020 डिवाइडिंग लाइन है. इससे पहले चीन काफी बेहतर कर सकता था. अगर ऐसा होता तो बाक़ी दुनिया भी अलर्ट पर रहती और इस महामारी का बेहतर ढंग से सामना कर पाती." (bbc.com)

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकार से मांगा जवाब

   पीआईएल में एनजीटी बेंच बिलासपुर में भी बनाने की मांग   

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 29 जनवरी। सामाजिक कार्यकर्ता संत कुमार नेताम द्वारा की एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में किसी भी आदेश के सार्वजनिक होने पर एनजीटी में अपील दायर करने के लिये निर्धारित की गई 30 दिन की समय सीमा की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है।

मुख्य न्यायाधीश पीवी रामचन्द्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू के समक्ष याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि एनजीटी एक्ट 2010 की धारा 16 के अनुसार एनजीटी में अपील दायर करने की निर्धारित समय सीमा किसी भी आदेश के सार्वजनिक होने के पश्चात् केवल 30 दिन की है। यहा तक कि 30 दिन के बाद 60 और दिनों तक  नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस देरी को माफ कर अपील को सुन सकता है परन्तु 90 दिनों के पश्चात् इन आदेशों के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती।

एनजीटी एक्ट में किसी भी परियोजना के पर्यावरण अनुमति, वन अनुमति, वायु प्रदूषण अधिनियम के तहत अनुमति, जल प्रदूषण अधिनियम एवं अन्य कई अनुमतियों के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार नागरिकों को मिला हुआ है। एनजीटी एक्ट को कई अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों और सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों के पालन के आधार पर बनाया गया है। इस ट्रिब्यूनल में न्यायाधीश के अलावा तकनीकी ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञ भी होते हैं जिससे कि वे किसी परियोजना के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव आदि को सही तरीके से समझ सकें। इस एक्ट के आने के बाद अधिकतर हाईकोर्ट ने पर्यावरण एवं अन्य अनुमतियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को एनजीटी में ट्रांसफर कर दिया था और आज भी ऐसे मामलों को एनजीटी ही भेजने का आदेश दिया जाता है।

याचिका में कहा गया है कि 30 और 60 दिन की अनुमति का यह प्रावधान पूरी तरह अतार्किक, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ, एनजीटी एक्ट के उद्देश्यों को विफल करने वाला और सविधान की धारा 14 और 21 का उल्लघंन करता है।

याचिका में तुलना करते हुए बताया गया कि एक तरफ तो पर्यावरण या वन अनुमति को 90 दिनों के भीतर चुनौती देने की समय सीमा बांध दी गई है वहीं ये अनुमति 5 से 7 साल तक कार्य शुरू करने के लिए वैध है। अर्थात् यदि शुरू के 6 महीने किसी साइट पर कोई कार्य शुरू न हो तो किसी को पता ही नहीं पड़ेगा कि कोई अनुमति दी गई है और इस बीच चुनौती का समय ही निकल जायेगा।

याचिका में बिलासपुर में एनजीटी बेंच की मांग भी की गई है क्योंकि विधि आयोग की 186वीं रिपोर्ट में हर राज्य में पर्यावरण कोर्ट स्थापना की सिफारिश है। छत्तीसगढ़ से सबसे नजदीकी बेंच भोपाल में है जो नागरिकों के न्याय के अधिकार का उल्लंघन है।

-अपूर्व कृष्ण

पश्चिम बंगाल में इन दिनों शायद ही कोई दिन होता है जब बीजेपी की कोई चुनावी रैली या सभा नहीं होती.

केंद्र सरकार के आठ मंत्री हर सप्ताहांत राज्य का दौरा कर रहे हैं. पार्टी के प्रदेश प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कोलकाता में ही डेरा डाला हुआ है.

पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह लगातार पश्चिम बंगाल जा रहे हैं और चुनावी सभाएँ कर रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी 23 जनवरी को नेताजी की 125वीं जयंती पर कोलकाता पहुँचे थे. और चर्चा है कि मार्च से वो भी राज्य में चुनावी रैलियाँ करने वाले हैं.

और इन सबके बीच लगातार तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के पाला बदलने की भी ख़बर आ रही है, सुर्खियों में 'पलायन' और 'भगदड़' जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है.

तो क्या सही में पश्चिम बंगाल में बीजेपी पिछले दस वर्ष से सत्ता पर काबिज़ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को घेर रही है?

क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश में अपनी सीटों की संख्या में नौ गुना और मत प्रतिशत में चार गुना इज़ाफ़ा करने वाली बीजेपी प्रदेश में 10 साल से क़ायम ममता बनर्जी के किले को ढहा देगी?

तृणमूल कांग्रेस के नेता अपनी हर सभा में बीजेपी के बड़े नेताओं पर हमले कर रहे हैं. टीएमसी का कहना है, बीजेपी की ताक़त को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है.

पिछले महीने 10 दिसंबर को कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के समय उन पर हमला होने के ख़बर ने ख़ूब सुर्खियां बटोरीं जब उनके काफ़िले पर ईंट से हमला होने की बात कही गई.

सारी मीडिया में इस हमले की चर्चा चल रही थी, लेकिन ममता बनर्जी ने इसे लेकर उल्टे बीजेपी पर ही राजनीतिक तीर साध दिया.

ममता बनर्जी ने इसे 'नौटंकी' बताते हुए उसी दिन एक रैली में जेपी नड्डा के नाम का मज़ाक उड़ाते हुए कहा था - "कभी कोई मुख्यमंत्री चला आ रहा है, कभी कोई गृह मंत्री चला आ रहा है, कभी कोई और मंत्री चला आ रहा है, ये लोगों का काम नहीं करते, किसी दिन चड्डा-नड्डा-फड्डा-भड्डा-गड्डा चला आ रहा है."

पार्टी प्रवक्ता और दमदम सीट से सांसद सौगत राय कहते हैं, "बीजेपी आक्रामक हो रही है क्योंकि दिल्ली से उनके नेता और मंत्री लोग यहाँ आ रहे हैं, मगर बीजेपी का स्थानीय नेतृत्व बहुत कमज़ोर है, इसलिए आप देखेंगे कि अमित शाह आते हैं, नड्डा आते हैं, मोदी भी आएँगे मगर असल में बीजेपी अभी भी तृणमूल से बहुत पीछे है."

तृणमूल कांग्रेस सांसद और पार्टी प्रवक्ता सौगत रॉय

मगर मेदिनीपुर सीट से सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष कहते हैं कि पश्चिम बंगाल सीमावर्ती प्रदेश होने की वजह से देश की सुरक्षा के लिए काफ़ी अहम है. वो कहते हैं, "चूँकि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है तो हमारे राष्ट्रीय नेता आएँगे ही."

उन्होंने कहा,"हम किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल को जीतना चाहते हैं क्योंकि देश के हित के लिए यहाँ की सीमा सुरक्षित होनी चाहिए, क़ानून-व्यवस्था की स्थिति अच्छी होनी चाहिए और वो हम करेंगे."

प्रदेश में बीजेपी के संगठन के कमज़ोर होने के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए वो कहते हैं कि "अगर हमारे कार्यकर्ता इतने क़ाबिल नहीं हैं तो हमें इतने वोट कैसे मिल गए."

बीजेपी की उम्मीदें
पश्चिम बंगाल में बीजेपी अगर आक्रामक होकर प्रचार कर रही है तो उसकी एक बड़ी वजह है 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिली कामयाबी.

2014 के आम चुनाव में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी को राज्य में 42 में से केवल दो सीटें मिली थीं, मगर 2019 में उसके सांसदों की संख्या बढ़कर 18 हो गई. बीजेपी का वोट प्रतिशत भी 10 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया.

लेकिन ये सवाल अहम है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जो जादू दिखाया, वो क्या विधानसभा चुनाव में भी क़ायम रहेगा?

तृणमूल नेता कहते हैं कि 2019 के चुनाव में परिस्थितियाँ अलग थीं और बालाकोट हमले ने चुनाव अभियान को अलग रूख़ में मोड़ दिया.

सौगत रॉय कहते हैं," लोकसभा में बीजेपी को कई वजहों से बढ़त मिल गई थी मगर उसके बाद टीएमसी ने काफ़ी काम किया, जो दुरुस्त करना था किया, तो अभी हम मज़बूत स्थिति में हैं, हमें 200 के क़रीब सीट मिल जाएगी."

बीजेपी दावा करती है कि उनके वोट बढ़ने का सिलसिला 2019 से पहले ही शुरू हो चुका था.

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, "पश्चिम बंगाल में लोग भूल जाते हैं कि 2018 के पंचायत चुनाव में इतनी हिंसा के बावजूद हम 7,000 सीटें जीते थे, तो उसी समय से पार्टी का आधार बनने लगा और उसका नतीजा दिखा 2019 के लोकसभा चुनाव में."

बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी, इसके बारे में तर्क देते हुए वो उत्तर प्रदेश का उदाहरण गिनाते हैं. वो कहते हैं, "यूपी चुनाव में हमने लोकसभा में 70 सीटें जीतीं और प्रदेश में तीन-चौथाई बहुमत से सत्ता में आए."

2019 में बीजेपी को बालाकोट हमले और मोदी लहर का फ़ायदा मिला, मगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सीटें बढ़ने की एक और वजह थी, उस चुनाव में उन्हें लेफ़्ट और कांग्रेस के वोटरों का भी समर्थन मिला.

कोलकाता में बीजेपी की राजनीति पर नज़र रखने वाली वरिष्ठ पत्रकार अरुंधति मुखर्जी कहती हैं, "अंतिम चुनाव में ये देखा गया कि सीपीएम के वोटरों और समर्थकों ने बीजेपी को वोट डाला, अगर वो वोट सीपीएम को वापस गए तो उनको बहुत क्षति होगी."

2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में वामपंथी मोर्चे और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हो सका था. मगर 2021 का चुनाव दोनों साथ मिलकर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं.

कोलकाता स्थित वरिष्ठ पत्रकार निर्माल्य मुखर्जी कहते हैं, "2019 का लोकसभा चुनाव एक टर्निंग प्वाइंट था, बीजेपी का अपना वोट ज़्यादा नहीं बढ़ा, मगर उन्हें लेफ़्ट के 27 प्रतिशत और कांग्रेस के पाँच प्रतिशत वोट मिल गए, अगर बीजेपी उन मतों को बरक़रार रखती है तो उसे काफ़ी बढ़त मिल जाएगी."

मगर वरिष्ठ पत्रकार शिखा मुखर्जी को इसमें संदेह लगता है. वो कहती हैं, "बीजेपी कहती है कि उनके पास 40 प्रतिशत वोट है,पर वो पहले तो था नहीं, उनका जो मूल वोट है जिसके आधार पर वो अपनी रणनीति बना सकते हैं, वो हमें अभी भी समझ नहीं आ रहा है."

सीटों की बाज़ी
पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं. 147 मैजिक फ़िगर या जादुई आँकड़ा है यानी इतनी सीटें हासिल करने वाला सरकार बना लेगा.

बीजेपी और तृणमूल दोनों के बीच बाज़ी-सी लग गई है. गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि उनकी पार्टी को 200 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी.

वहीं बिना शोर-शराबा किए पार्टियों की चुनावी रणनीतियाँ बनाने वाले तृणमूल कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर चुनौती दी कि अगर बीजेपी दहाई का आँकड़ा पार कर गई तो वो ट्विटर छोड़ देंगे.

इस बाज़ी के बारे में पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष कहते हैं, "2016 में तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने 21 सीट जीतने का लक्ष्य रखा था, तब भी लोगों को अजीब लगता था कि इनकी तो केवल दो सीटें हैं, 21 की बात कर रहे हैं, दो ही बचा लें, वही बहुत है. तब हमने नारा दिया था 19 में हाफ़, 21 में साफ़, अब हमारे नेता ने कह दिया है तो हम 200 से आगे ही जाएँगे, पीछे नहीं रहेंगे."

वहीं राज्य में 34 साल तक सत्ता में रहे वामपंथी दल पिछले चुनावों के आधार पर अनुमान लगाने को सही नहीं मानते.

मोहम्मद सलीम
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) के वरिष्ठ नेता मोहम्मद सलीम कहते हैं, "2016 में जो नतीजा था वो क्या 2019 में हुआ, लेकिन 2019 का जो नतीजा था उसके आधार पर लोगों ने 2021 का नतीजा लिख दिया, और आज भी लिख रहे हैं, पर आपको जो तेज़ बदलाव हो रहे हैं उसको भी तो दिमाग़ में रखना पड़ेगा."

पत्रकार निर्माल्य कहते हैं कि पिछले 70 सालों के विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में मतदाता इधर-उधर नहीं करते, उनका वोट निर्णायक होता है.

वो कहते हैं, "यहाँ जब मतदाताओं ने स्थिर किया था कि लेफ़्ट फ़्रंट को हटाना है तो 2011 में उनको 235 सीटों से सीधे 40 सीट पर ला दिया, ममता को 183 मिला, अगले चुनाव में ममता को 111 मिला."

टीएमसी में 'भगदड़'
पश्चिम बंगाल में बीजेपी में इन दिनों दूसरे दलों से इतने लोग शामिल हो रहे हैं कि उसकी कवरेज के लिए पार्टी दफ़्तर में हरकुछ दिन कोई ना कोई ज्वाइनिंग समारोह होता है.

और पार्टी के बड़े नेताओं की सभाओं में तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होते हैं तो उनकी बड़ी चर्चा होती है.

पिछले एक महीने में ममता के तीन मंत्रियों ने उनका साथ छोड़ा है - शुभेंदु अधिकारी, लक्ष्मी रतन शुक्ला और राजीब बनर्जी.अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, शुक्ला ने पार्टी नहीं छोड़ी है, बनर्जी के बीजेपी में जाने की अटकलें हैं. इनके अलावा भी कई और विधायक और नेता बाग़ी सुर अपना रहे हैं.

19 दिसंबर को गृहमंत्री अमित शाह ने मिदनापुर की एक रैली में ममता के मंत्री शुभेंदु अधिकारी सहित टीएमसी के 11 विधायकों, एक सांसद और एक पूर्व सांसद को पार्टी में शामिल करते वक़्त कहा था - "ये तो शुरुआत है, आखिर तक दीदी अपनी पार्टी में अकेली रह जाएंगी."

मगर तृणमूल कांग्रेस कहती है, इसे भगदड़ बताना ग़लत है.

सौगत राय कहते हैं, "2016 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के 211 विधायक थे जो बढ़कर 218 तक पहुँच गए, उनमें से 18 लोग भी नहीं गए हैं, संवाद माध्यम के लोग इसे भगदड़ बताते हैं जो ग़लत है, कुछ लोग गए हैं, और दो-चार लोग जा भी सकते हैं, लेकिन उससे हमारा बहुमत भी नहीं जा रहा है, ना हम कमज़ोर हो रहे हैं."

बीजेपी की मुश्किल
पश्चिम बंगाल में बीजेपी में तृणमूल कांग्रेस के नेता बेशक शामिल हो रहे हैं, मगर यही उनके गले की फांस भी बनता जा रहा है.

इसे लेकर पार्टी के पुराने नेताओं-कार्यकर्ताओं-समर्थकों में असंतोष की बातें भी उठती हैं, साथ ही ये भी सवाल उठाया जाता है कि बीजेपी का चेहरा तो वही नेता बनते जा रहे हैं जो कल तक तृणमूल कांग्रेस का चेहरा थे.

निर्माल्य कहते हैं, "बंगाल में जो लड़ाई हो रही है वो तृणमूल के खिलाफ़ तृणमूल की लड़ाई हो रही है, क्योंकि बीजेपी के जो भी चेहरे हैं यहाँ, शुभेन्दु अधिकारी, मुकुल राय, शोभन देव चट्टोपाध्याय, ये सब तृणमूल के ही हैं. और ये सारे चेहरे घोटालों के दाग़ी हैं, तो बीजेपी जो साफ़ सुथरा चेहरा खोज रही है, वो उनको मिल नहीं रहा है."

वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष कहते हैं, "बात सही है कि कुछ लोगों की छवि हमारे लायक नहीं है तो हम उन्हें रोकते हैं, ऐसा नहींहै कि हमने सबको ले लिया है, बहुत लोग पाइपलाइन में हैं, लेकिन राजनीति करने वाले थोड़े लोग होते हैं, और वो जिस पार्टी के साथ होते हैं वो प्रभावी होती है, तो आज लोगों को लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो लोग आ रहे हैं और हम उन्हें ले रहे हैं."

वो सवाल करते हैं, "एक पूर्ण बहुमत वाली पार्टी जो सत्ता में है, उसे लोग क्यों छोड़ रहे हैं? कुछ तो समस्या होगी? और हमारे पास क्यों आ रहे हैं, तो कुछ तो ख़ास होगा?"

पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष अब्दुल मन्नान

'असलियत ये नहीं'
बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को कांग्रेस और वामपंथी दल धोखा बताते हैं.

राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता अब्दुल मन्नान कहते हैं कि दरअसल अभी तृणमूल को लेकर लोगों में नाराज़गी है तो बीजेपी ये दिखा रही है कि वो लोग लड़ रहे हैं.

अब्दुल मन्नान कहते हैं, "वो लोगों को धोखा देने के लिए लड़ रहे हैं, असलियत वो नहीं है, नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है कि कांग्रेस मुक्त भारत और ममता जी का ये सपना है कि जो सेकुलर पार्टी हैं, कांग्रेस और लेफ़्ट मुक्त बंगाल."

मन्नान पश्चिम बंगाल में बीजेपी को ज़मीन देने के लिए ममता बनर्जी को ज़िम्मेदार ठहराते हैं.

वो कहते हैं, "1998 में तृणमूल ने बीजेपी की गोद में जन्म लिया, उन्होंने जान-बूझकर बीजेपी से हाथ मिलाया कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए, तब लोग सीपीएम के विरोध में थे इसलिए उनको समर्थन मिल गया."

भ्रष्टाचार और परिवारवाद
बीजेपी अभी अपनी हर सभा में ममता बनर्जी पर जिन मुद्दों को लेकर प्रहार कर रही है, उनमें भ्रष्टाचार और परिवारवाद सबसे बड़े मुद्दे हैं.

पार्टी आरोप लगाती है कि ममता सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है और ममता बनर्जी के भाईपो (भाई के बेटे) अभिषेक बनर्जी उसके बादशाह हैं. तृणमूल कांग्रेस में ममता के बाद सबसे ताक़तवर नेताअभिषेक बनर्जी अभी डायमंड हार्बर सीट से सांसद है. जेपी नड्डा पर 10 दिसंबर को उन्हीं के क्षेत्र में हमले की चर्चा हुई थी.

ममता बनर्जी के भतीजे और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी

लेकिन ना तो ममता बनर्जी इन दोनों मुद्दों पर रक्षात्मक रूख़ में हैं, ना ही अभिषेक बनर्जी, और ना ही उनकी पार्टी. दोनों ही अपनी सभाओं में बीजेपी को आरोपों को साबित करने की चुनौती देते हैं.

अभिषेक बनर्जी ने 24 जनवरी को दक्षिण-24 परगना ज़िले में एक जनसभा में परिवारवाद के आरोप पर बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कैलाश विजयवर्गीय से लेकर शुभेन्दु अधिकारी तक और मुकुल रॉय से लेकर राजनाथ सिंह तक के रिश्तेदार बीजेपी के अहम पदों पर काबिज़ हैं.

अभिषेक बनर्जी ने उस सभा में ख़ुद को भ्रष्टाचारी बताए जाने के आरोपों पर पलटवार करते हुए चुनौती दी कि 'अगर बीजेपी नेता आरोपों को साबित कर देंगे तो मैं सरे आम फांसी के फंदे से झूल जाऊँगा'.

पार्टी प्रवक्ता सौगत राय इस संबंध में कहते हैं, "केंद्र सरकार के पास सीबीआई है, ईडी है, अभी तक तो कोई अभिषेक के ख़िलाफ़ केस नहीं बना पाया, ये केवल आरोप लगाते हैं, बदनाम करते हैं."

जहाँ तक मुद्दों का प्रश्न है, तो बीजेपी अभी भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद जैसे मुद्दों से ममता को घेर रही है, जबकि कुछ समय पहले तक तक सीएए-एनआरसी लागू होने और राष्ट्रपति शासन लगाने जैसी बातों पर ज़ोर था.

वरिष्ठ पत्रकार शिखा मुखर्जी

वरिष्ठ पत्रकार शिखा मुखर्जी कहती हैं कि बीजेपी ने 19 दिसंबर के पहले तक राज्य में सीएए-एनआरसी और क़ानून-व्यवस्था के मुद्दे को लेकर अच्छा प्रभाव जमाया था, मगर फिर अमित शाह ने कह दिया कि सीएए-एनआरसी को लागू करने पर कोरोना महामारी ख़त्म होने के बाद विचार होगा. साथ ही राष्ट्रपति शासन लगाने के विचार को भी चुनाव के नज़दीक होने के कारण टाल दिया गया.

शिखा कहती हैं,"अब ये दो मुद्दे तो गए, और अब वो सत्ता-विरोधी भावना, जैसे सरकारी भ्रष्टाचार, उगाही, भाई-भतीजावाद को मुद्दा बना रहे हैं, मगर ये तो किसी चुनाव में मामूली मुद्दे समझे जाते हैं.

वो कहती हैं, "अगर आप पश्चिम बंगाल के लोगों को कहें कि हम आपको गुजरात बना देंगे, तो खुश तो नहीं होंगे यहां के लोग, इससे यहाँ के अहंकार को ज़ोर का धक्का लगता है, और बंगाली अहंकार पर हमला करने से राजनीतिक फ़ायदा मिलना बहुत मुश्किल है."

मगर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कामयाबी के नायक बताए जाने वाले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पूरे विश्वास से भरे दिखते हैं.

वो कहते हैं, "हम लोगों को निराश नहीं होने देंगे, परिवर्तन को पूरा करेंगे."

पश्चिम बंगाल में सियासी शतरंज पर मोहरे भी बदल रहे हैं, और दाँव भी. जबकि चुनाव अभी दूर है. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 29 जनवरी। जिला मुख्यालय से करीब 45 किमी दूर कोतरापाल में नक्सलियों ने पूर्व डीवीसी कमांडर से डीआरजी जवान बने एक आरक्षक की कल हत्या कर दी। इतना ही नहीं नक्सलियों ने हत्या के बाद जवान के शव को गांव में ही जला दिया।  

मिली जानकारी के मुताबिक जिले के जांगला थाना क्षेत्र के कोतरापाल में गुरुवार की शाम नक्सलियोंं ने पूर्व डीवीसी कमांडर से पुलिस के डीआरजी में पदस्थ हुए जवान सोमडु उर्फ मल्लेश की हत्या कर दी। बताया गया है कि गुरुवार की शाम को मल्लेश अपने गांव कोतरापाल गया हुआ था। तभी नक्सलियों की नजर उस पड़ी और उसे दौड़ाने लगे। नक्सलियों से भाग रहे मल्लेश को नक्सलियों ने चारों ओर से घेर कर पकड़ा और उसकी पिटाई करते हुए उसकी हत्या कर दी। इसके बाद रात में ही नक्सलियों ने जवान मल्लेश के शव को जला दिया। 

पुलिस का कहना है कि मल्लेश कोतरापाल गांव का ही रहने वाला था। उसके परिजन भी वहीं रहते हैं। हत्या के बाद उनके परिजनों ने ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। 

2014 में किया था तौबा
डीआरजी जवान सोमडु उर्फ मल्लेश वर्ष 2014 तक माओवादी संगठन में डीवीसी कमांडर के ओहदे पर रहा। उस वक्त इलाके में उसकी तूती बोलती थी। कई नक्सली वारदातों में वह शामिल रहा है। इसके बाद वह वर्ष 2014 में माओवादी संगठन से तौबा कर समाज की मुख्य धारा में जुडक़र आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस में शामिल होने के बाद उसे डीआरजी में पदस्थ कर दिया गया था। डीआरजी वो दस्ता है, जिससे माओवादी ख़ौफ खाते हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 जनवरी। राज्य में आज शाम 5.30 तक 358 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 94 अकेले रायपुर जिले के हैं। 

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 13, बलौदाबाजार 6, बलरामपुर 6, बस्तर 1, बेमेतरा 12, बीजापुर 0, बिलासपुर 39, दंतेवाड़ा 0, धमतरी 9, दुर्ग 40, गरियाबंद 9, जीपीएम 0, जांजगीर-चांपा 11, जशपुर 3, कबीरधाम 5, कांकेर 3, कोंडागांव 3, कोरबा 11, कोरिया 16, महासमुंद 9, मुंगेली 3, नारायणपुर 0, रायगढ़ 21, रायपुर 94, राजनांदगांव 20, सुकमा 0, सूरजपुर 13, और सरगुजा 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

हैदराबाद, 29 जनवरी| तेलंगाना के महबूबबाद जिले में शुक्रवार को तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से छह लोगों की मौत हो गई। मृतकों में तीन महिलाएं शामिल हैं जो वारंगल में शादी की खरीदारी करने के लिए गई थीं। हादसा महबूबबाद जिले के गुडरु मंडल में मैरीमिटा के पास हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार ट्रक ने तीन पहिया वाहन को कुचल दिया।

टक्कर में ऑटो-रिक्शा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।

इस बीच, मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने सड़क दुर्घटना में छह लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली और घायलों को तुरंत चिकित्सा मुहैया कराने के निर्देश दिए। (आईएएनएस)

दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई है. पथराव भी हुआ है. इससे सिंघु बॉर्डर पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है.

यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे लोग जमा हुए हैं जो ख़ुद को स्थानीय बता रहे हैं.

कुछ प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे तो शांति से प्रदर्शन कर रहे थे पर कुछ लोग आकर पत्थरबाजी करने लगे.

सिंघु बॉर्डर पर मौजूद बीबीसी संवाददाता अरविंद छाबड़ा ने बताया है कि कुछ पुलिसवालों को भी चोट लगी है.

photo/ANI

पुलिस पर प्रदर्शनकारियों के गंभीर आरोप

वहाँ मौजूद एक शख्स ने बीबीसी संवाददाता अरविंद छाबड़ा को बताया, "बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आकर धरने स्थल पर पत्थरबाजी की है, इसमें हमारे कई आदमियों को चोटें आई हैं. इसके बाद पुलिसवालों ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं."

इस शख्स ने दावा किया है कि उनकी टेंटों में इन कार्यकर्ताओं ने आग लगाई है.

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया है.

अरविंद छाबड़ा ने बताया, "पुलिसवाले सुरक्षा के मद्देनज़र मीडिया को पीछे हटने के लिए कह रहे हैं. धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी सतनाम वाहेगुरू जप रहे हैं."

पुलिस वालों ने मीडिया वालों को भी धक्का देकर बाहर करने की कोशिश की.

अरविंद बताते हैं कि जब पुलिस वालों से ये सवाल किया गया कि पुलिस की मौजूदगी में ये हमला कैसे हुआ, तब पुलिस वालों ने इसका जवाब नहीं दिया और पुलिस अधिकारी ये कहते नज़र आए कि हम जाकर पता कर रहे हैं.

जबकि किसानों का कहना है कि पुलिसवालों ने स्थानीय लोगों को वहाँ आने से नहीं रोका.

हालांकि अब स्थानीय लोगों को हटा दिया गया है.

पुलिस वालों को धरनास्थल पर यह कहते हुए सुना गया कि "अपने नेता से कह दो कि यह जगह खाली करनी होगी."

वहीं प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि वो ये जगह छोड़ कर जाना नहीं चाहते और आंदोलन जारी रखेंगे.

टिकरी बॉर्डर खाली करने की भी मांग

वहीं दूसरी तरफ़ दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर मौजूद बीबीसी संवाददाता दलीप सिंह का कहना है कि बहुत बड़ी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है और स्थिति में काफ़ी ज़्यादा तनाव दिख रहा है.

उन्होंने बताया कि टिकरी बॉर्डर पर कुछ लोग तिरंगा झंडा लेकर जमा हुए हैं और भारत माता की जय का नारा दे रहे हैं. ये लोग टिकरी बॉर्डर खाली कराने को लेकर नारा लगा रहे हैं.

इनमें से एक शख्स ने कहा कि, "हमारी मांग है कि रास्त खाली किया जाए. हम तिरंगे के अपमान के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे हैं. अगर ये बॉर्डर खाली नहीं करते हैं तब हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे."

वहाँ मौजूद एक अन्य शख्स ने किसानों पर इल्ज़ाम लगाया "ये लोग किसान नहीं हैं. ये लोग किसान के चोले में उग्रवादी हैं."

इस शख्स ने कहा कि हमें इन प्रदर्शनकारियों ने दो महीने से बंधक बना कर रख लिया है.

एक दूसरे शख्स ने बताया कि 26 जनवरी के बाद उनका ये ग़ुस्सा बढ़ा है.  (bbc.com)
 

-रजनीश कुमार

नेपाल की राजधानी काठमांडू से चितवन की दूरी लगभग 170 किलोमीटर है.

वहाँ जाने के लिए एक टैक्सी किया. टैक्सी के तौर पर स्कॉर्पियो मिली. टैक्सी ड्राइवर लक्ष्मण लौडारी भारत समेत सऊदी अरब में 10 साल तक रहे हैं. लक्ष्मण ने काठमांडू से चितवन आने-जाने के लिए लगभग 11 हज़ार भारतीय रुपए लिए. अगर दिल्ली में इतनी दूरी के लिए यही टैक्सी करते, तो लगभग चार हज़ार रुपए देने पड़ते.

लक्ष्मण से पूछा कि इतना ज़्यादा पैसा क्यों ले रहे हैं?

इस पर लक्ष्मण ने हँसते हुए कहा, "मुझे सरकार लूट रही है और हम जनता को लूट रहे हैं. आपको पता है मैंने ये स्कॉर्पियो कितने में ख़रीदी है? दो साल पहले सेकंड हैंड ये स्कॉर्पियो लगभग 22 लाख भारतीय रुपए में ख़रीदी थी. भारत में तीन लाख रुपए और लगा देता तो दो नई स्कॉर्पियों ख़रीद लेता. अब ये मत पूछिएगा कि इतना पैसा क्यों चार्ज कर रहे हैं."

लक्ष्मण ग़ुस्से में कहते हैं, हमसे सरकार केवल वसूली करती है और देती कुछ नहीं है."

दरअसल, नेपाल में सरकार मोटर वीइकल टैक्स बोरा भरकर लेती है. नेपाल सरकार भारत से गाड़ी ख़रीदने पर एक्साइज, कस्टम, स्पेयर पार्ट्स, रोड और वैट मिलाकर कुल 250 फ़ीसदी से ज़्यादा टैक्स लेती है. इस वजह से यहाँ गाड़ियाँ भारत की तुलना में लगभग चार गुनी महंगी मिलती हैं.

बाइक की क़ीमत भी नेपाल आसमान छू रही है. नेपाल सरकार का कहना है कि ये लग्ज़री कैटिगरी में हैं, इसलिए ज़्यादा टैक्स लगाए जाते हैं.

हालाँकि नेपाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी भी अच्छी नहीं है कि इन्हें लग्ज़री समझा जाए.

काठमांडू यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर विश्व पौडेल कहते हैं, "जब तक नेपाल में राणाशाही रही, तब तक यहाँ के लोगों को खुलकर जीने नहीं दिया गया. राणाशाही को नेपालियों के सुख-सुविधा में जीने देना पसंद नहीं था. वहीं चीज़ें आज भी जारी हैं."

"मोटर-गाड़ी पर 250 से 300 प्रतिशत तक टैक्स लगाने का कोई मतलब नहीं है. अच्छा होता कि सरकार इसके बदले टोल टैक्स लेती और सड़क बनाने पर ज़्यादा ज़ोर देती. काठमांडू से वीरगंज की दूरी 150 किलोमीटर से भी कम है और वहाँ से ट्रकों को आने में दो दिन का वक़्त लता है. नेपाल में सड़कों की हालत बहुत बुरी है."

विश्व पौडेल कहते हैं कि सरकार को राजस्व बढ़ाने का कोई और ज़रिया समझ में नहीं आता इसलिए बेमसझ और बेशुमार टैक्स लगाती है.

वो कहते हैं, "नेपाल विदेशी मुद्रा के लिए टैक्स और विदेशों में काम कर रहे अपने नागरिकों पर निर्भर है. यहाँ निवेश के नाम पर सन्नाटा है. कोई निवेश भी करने आता है, तो बुनियादी सुविधाएँ नहीं हैं. सड़क, बिजली, पानी, स्किल्ड लेबर और सुगम सरकारी तंत्र नहीं है. एक मानसिकता ये भी है कि कोई विदेशी कंपनी आएगी, तो देश पर क़ब्ज़ा कर लेगी. ऐसे में कौन निवेश करेगा."

विश्व पौडेल कहते हैं कि नेपाल की सरकार नहीं चाहती है कि नागरिकों को सस्ते में सामान मिले. बात केवल कार और बाइक की नहीं है. यहाँ खाने-पीने के सामान भी उतने ही महँगे हैं. एक कप चाय के लिए कम से कम 14 भारतीय रुपए देने होंगे.

नेपाल का एक स्थानीय बाज़ार

रेस्तरां में खाने जा रहे हैं, तो एक हज़ार रुपए से कम नहीं लगेंगे. यहाँ मटन 900 रुपए किलो है. अभी आलू का सीज़न है, लेकिन यहाँ नेपाली रुपए में आलू 45 रुपए किलो है और प्याज 90 रुपए किलो है.

भारत की आरबीआई की तरह नेपाल में राष्ट्र बैंक है. नेपाल राष्ट्र बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक नरबहादुर थापा कहते हैं कि क़ीमतों की तुलना भारत से करने का कोई मतलब नहीं है.

थापा कहते हैं, "हम लैंडलॉक्ड देश हैं. हम समंदर से जुड़े नहीं हैं. नेपाल के कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 65 फ़ीसदी से ज़्यादा भारत से होता है. वो भी एकतरफ़ा है. हम आयात ज़्यादा करते हैं. निर्यात के नाम पर कुछ कृषि उत्पाद हम भारत से बेचते हैं. ऐसे में देश को चलाने के लिए राजस्व जुटाने का विकल्प भारी टैक्स के आलावा कुछ दिखता नहीं है."

नरबहादुर थापा कहते हैं, "नेपाल की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 35 अरब डॉलर का है. इसमें सबसे ज़्यादा योदगान सर्विस और कृषि सेक्टर का है. मैन्युफैक्चरिंग न के बराबर है. हम नेपाल की तुलना बांग्लादेश से भी नहीं कर सकते हैं. बांग्लादेश के पास समंदर है. मेरे पास तो भारत के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है. चीन है, तो अभी चीज़ें विकसित नहीं हो पाई हैं."

हालाँकि विश्व पौडेल कहते हैं कि बांग्लादेश अगर रेडिमेड कपड़ा बनाने में अव्वल हो सकता है, जेनरिक दवाइयाँ बनाने में भारत के बाद दूसरे नंबर पर आ सकता है, तो नेपाल ऐसा क्यों नहीं कर सकता है.

वो कहते हैं, "एक तो यहाँ राजनीतिक माहौल नहीं है. ढंग से पढ़े-लिखे नेपालियों को यहाँ एक अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती. अगर कोई बिहारी खाड़ी के देशों में नौकरी करता है, तो वो एक साल कमाकर बिहार में अपना अच्छा घर बना लेता है. वही काम नेपाली नहीं कर सकता. नेपाली को घर बनाने में कम से कम एक करोड़ रुपए ख़र्च करने होंगे."

नेपाल ऑटोमोबिल डीलर असोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलाल कहते हैं कि टैक्स से देश चल रहा है, तो भारी टैक्स लगाया जा रहा है. दुलाल कहते हैं, "नेपाल में पिछले 40 सालों से कोई नई सड़क नहीं बनी. सरकार बहाना करती है कि टैक्स नहीं लगाएँगे, तो सड़क पर गाड़ियाँ बढ़ जाएँगी. अब ये तो अजीब बात है कि पिछले चार दशक से सड़क नहीं बनाओ और गाड़ियाँ कम करने के लिए भारी टैक्स लगा दो."

दुलाल कहते हैं, "ये जनता को बताते हैं कि नेपाल में गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं, जबकि सच ये है कि नेपाल में सड़कें कम हैं. ये 300 फ़ीसदी टैक्स ले रहे हैं. इन्हें सड़क बनाने पर ध्यान देना चाहिए था. लेकिन सारे प्रोजेक्ट लटके पड़े हैं."

"राजनीतिक अस्थिरता थमने का नाम नहीं ले रही. ऐसे में विकास कहाँ से होगा. 90 फ़ीसदी गाड़ियाँ भारत से नेपाल में आती हैं. अब बजाज और टीवीएस बाइक की एसेंबलिंग नेपाल में ही शुरू होने जा रही है. हालाँकि इसका फ़ायदा जनता को शायद ही मिले. इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार टैक्स कम करे."

नेपाल
दुलाल कहते हैं कि यहाँ टैक्सी का किराया इसलिए भी ज़्यादा है, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स पर 40 फ़ीसदी का टैक्स लगता है. सड़कें ख़राब हैं, तो सर्विसिंग जल्दी करानी पड़ती है. जाम भयानक लगता है.

इसमें टाइम और तेल की खपत भी ज़्यादा होती है. दुलाल कहते हैं कि अभी कोई उम्मीद नहीं दिखती कि सरकार इन पर टैक्स कम करेगी.

नेपाल में बिजली भी काफ़ी महंगी है. यहाँ के लोग 12 रुपए प्रति यूनिट से बिजली का बिल भरते हैं. सड़क किनारे जिन सैलूनों में भारत में 20 से 50 रुपए में हेयर कटिंग हो जाती है, वही हेयर कटिंग के लिए यहाँ 220 नेपाली रुपए देने पड़ते हैं. किताब, नोटबुक, कलम और दवाइयाँ में नेपाल में बहुत महंगी हैं.

मधेस में रोहतट के शिवशंकर ठाकुर काठमांडू के धोबीघाट इलाक़े में सड़क किनारे बाल काटते हैं. उन्होंने जब बाल काटने के बाद 220 रुपए लिए, तो मैंने कहा कि बहुत ही ज़्यादा ले रहे हैं. शिवशंकर ठाकुर ने कहा आप अंदाज़ा लगाइए हम इस झोपड़ी का किराया कितना देते हैं... मैंने कहा- दो हज़ार रुपए. शिवशंकर ठाकुर हँसने लगे और बोले कि इसका किराया 10 हज़ार है.

अगर आप नेपाल ये सोचकर घूमने आते हैं कि सस्ते में घूम लेंगे, तो निराशा हाथ ललेगी. पोखरा और सोलुखुंबु को सिंगापुर जितना महंगा बताया जाता है. सोलुखुंबु वही जगह है जहां से माउंट एवरेस्ट पर लोग चढ़ाई शुरू करते हैं. (bbc.com)

द हिंदू की ख़बर के मुताबिक़, भारत के पूर्व उप-राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा है कि बुनियादी उसूलों में गिरावट आई है और सरकारी अधिकारियों के शब्दकोष से धर्मनिरपेक्षता शब्द 'लगभग ग़ायब' हो गया है.

हामिद अंसारी ने अपनी आत्मकथा 'बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट' में लिखा है कि "बुनियादी उसूलों की इस गिरावट में अन्य सामाजिक और राजनीतिक ताक़तों की नाकामी शामिल है, जिन पर इस गिरावट को रोकने की ज़िम्मेदारी थी."

हामिद अंसारी का मानना है कि समावेशी संस्कृति, भाईचारा और वैज्ञानिक सोच जैसे संवैधानिक मूल्य भी राजनीतिक पटल से धीरे-धीरे ग़ायब होते जा रहे हैं और उनकी जगह विपरीत मान्यताओं को बढ़ावा दिया जा रहा है.

उप-राष्ट्रपति बनने से पहले भारतीय विदेश सेवा में रहे हामिद अंसारी का तर्क है कि विधि के शासन पर गंभीर ख़तरा मंडरा रहा है और इसके पीछे सरकारी प्रतिष्ठानों की कार्य-कुशलता में कमी और मनमाने तरीक़े से फ़ैसले करने जैसी वजहें ज़िम्मेदार हैं.

उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि लोकप्रियता की सफलता, किसी विचारधारा की सफलता नहीं बल्कि सत्ता हासिल करने और सत्ता में बने रहने की रणनीति है, फिर चाहे उसके लिए साज़िश करना पड़े, पूरे विपक्ष का अपराधीकरण करना पड़े और विदेशी ख़तरों का डर दिखाना पड़े. (bbc.com)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 29 जनवरी। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने एक बयान में कहा है कि प्रदेश में 91 लाख टन धान की खरीदी कर ली गई है, जो लक्ष्य से अधिक है। धान खरीदी का आज अंतिम दिन है। इसके बाद सहकारी सोसाटियों में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी नहीं की जाएगी। 
श्री चौबे ने कहा कि केंद्र से खरीदी की अनुमति मिलने पर अतिरिक्त धान की खरीदी की जाएगी। अनुमति के अभाव में धान खरीदी की तारीख आगे नहीं बढ़ायी जाएगी। उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार 60 लाख मीट्रिक टन धान उठाव की अनुमति दें। वहीं धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति भी मिलनी चाहिए। 
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के करीब 2 हजार सहकारी सोसाटियों में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी एक दिसंबर से शुरू की गई। इस दौरान इन जगहों पर धान की आवक जारी रही और तय तारीख के पहले 90 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य पार कर लिया गया। धान खरीदी के अंतिम दिन भी कहीं-कहीं पर धान खरीदी जारी रही। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 29 जनवरी। आज सुबह बस्तर जिले के तोकापाल ब्लॉक के केशलूर स्थित सेड़वा में सीआरपीएफ 241वीं बटालियन के एक जवान ने आपसी विवाद के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और खुद को भी गोली मार ली। घटना में एक जवान की मौत हो गई है, जबकि आरोपी समेत 2 जवान घायल हैं।

जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह जवानों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और आक्रोश में आकर गिरीश नामक जवान ने प्रमोद और संतोष पर गोलीबारी कर दी। अपने राइफल में मौजूद 30 की 30 गोलियां पहले तोप्रमोद पर चलाई और फिर संतोष को 5 गोलियां मार दी, जिससे मौके पर ही प्रमोद मौत हो गई, जबकि संतोष बुरी तरह से घायल है। जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग करने वाला जवान गिरीश भी घायल हो गया है, जिन्हें डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। इनकी हालात गंभीर होने के कारण दोनों घायलों को रायपुर भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। घटना की पुष्टि बस्तर के आईजी सुंदरराज पी. ने की है।

नई दिल्ली, 29 जनवरी। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे और जफर आगा जैसे छह वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की  गई एफआईआर के कदम की निंदा की है। इन पत्रकारों पर किसानों की गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड तथा उस दौरान हुई हिंसा की रिपोर्टिंग करने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है।

गिल्ड ने एफआईआर को ‘‘डराने-धमकाने, प्रताड़ित करने तथा दबाने’’ का प्रयास बताया। साथ ही मांग की है कि एफआईआर तुरंत वापस ली जाएं तथा मीडिया को बिना किसी डर के आजादी के साथ रिपोर्टिंग करने की इजाजत दी जाए। वक्तव्य में कहा गया कि एक प्रदर्शनकारी की मौत से जुड़ी घटना की रिपोर्टिंग करने, घटनाक्रम की जानकारी अपने निजी सोशल मीडिया हैंडल पर तथा अपने प्रकाशनों पर देने पर पत्रकारों को खासतौर पर निशाना बनाया गया।

गिल्ड ने कहा, ‘‘यह ध्यान रहे कि प्रदर्शन एवं कार्रवाई वाले दिन, घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों तथा पुलिस की ओर से अनेक सूचनाएं मिलीं। अत: पत्रकारों के लिए यह स्वाभाविक बात थी कि वे इन जानकारियों की रिपोर्ट करें। यह पत्रकारिता के स्थापित नियमों के अनुरूप ही था।’’

गिल्ड ‘‘उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश पुलिस के डराने-धमकाने के तरीके की कड़ी निंदा करता है’’ जिन्होंने किसानों की प्रदर्शन रैलियों और हिंसा की रिपोर्टिंग करने पर वरिष्ठ संपादकों एवं पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीं। गिल्ड ने कहा कि इन एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि पत्रकारों के  ट्वीट दुर्भावनापूर्ण थे और लाल किले पर उपद्रव का कारण बने। उसने कहा कि कि इससे ज्यादा कुछ भी सच्चाई से परे नहीं हो सकता है। उसने कहा, ‘‘उस दिन ढेर सारी सूचनाएं मिल रही थीं। ईजीआई ने पाया कि विभिन्न राज्यों में दर्ज ये प्राथमिकियां मीडिया को चुप कराने, डराने-धमकाने तथा प्रताड़ित करने के लिए थीं।’’

उसने कहा कि ये एफआईआर दस भिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज की गई हैं जिनमें राजद्रोह के कानून, सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ना, धार्मिक मान्यताओं को अपमानित करना आदि शामिल हैं।

इसके पहले नोएडा पुलिस ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर और छह पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह समेत अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया है। जिन पत्रकारों के नाम प्राथमिकी में हैं, उनमें मृणाल पांडे, राजदीप सरदेसाई, विनोद जोस, जफर आगा, परेश नाथ और अनंत नाथ शामिल हैं। एक अनाम व्यक्ति के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। (outlookhindi.com)

नई दिल्ली, 29 जनवरी। दिल्ली-हरियाणा के बीच स्थित सिंघु बॉर्डर पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है. सिंघु बॉर्डर किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र है. ऐसी जानकारी है कि यहां किसानों का विरोध करते हुए भीड़ इकट्ठा हो गई है, जिसने यहां पर पत्थरबाजी की है और किसानों के टेंट उखाड़ दिए गए हैं. सिंघु पर किसान आंदोलन के तहत हजारों किसान पिछले दो महीनों से मौजूद हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस को निकाली गई ट्रैक्टर रैली के उग्र हो जाने और फिर हिंसा होने के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. 

शुक्रवार की दोपहर तक यहां बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती थी, लेकिन कुछ 200 के लगभग लोग यहां पहुंचे और पत्थरबाजी की और किसानों के टेंट उखाड़े. हालात बिगड़ने के बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और किसानों ने शांति बनाने की अपील की है. अभी यह साफ नहीं हो सका है कि इतने लोगों की भीड़ प्रदर्शनस्थल तक कैसे पहुंची है.

इस घटना में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है. सिंघु बॉर्डर के अलावा टिकरी बॉर्डर और दिल्ली-उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर बॉर्डर पर भी भारी सुरक्षा तैनात की गई है. गाज़ीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन ने गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा को लेकर एक 'महापंचायत' बुलाई है.

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 29 जनवरी। प्रदेश में आदिवासियों के खिलाफ दर्ज प्रकरण जल्द ही वापिस होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर डीजीपी डीएम अवस्थी आज इस संबंध में पुलिस मुख्यालय में बस्तर रेंज के पुलिस अफसरों की बैठक ले रहे हैं। करीब दो घंटे से चल रही बैठक में आदिवासियों पर दर्ज प्रकरण वापसी को लेकर चर्चा चल रही है।
बैठक में बताया गया कि आदिवासियों पर दर्ज प्रकरण वापसी को लेकर सभी जिलों में नोडल अधिकारी बनाए जाएंगे। डीजीपी ने स्पीडी ट्रायल के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इन प्रकरणों को लेकर सभी जिलों की जल्द ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा की जाएगी। 
 

-आशीष भार्गव

सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए ट्रिब्यूनल में खाली पदों को जल्द भरे जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने चार हफ्ते में जवाब मांगा है. कोर्ट ने एडवोकेटअमित साहनी की याचिका पर नोटिस जारी किया है. राष्ट्रीय राजधानी में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अपीलीय ट्रिब्युनल में चैयरपर्सन, सदस्यों और अन्य कर्मियों के रिक्त पदों को भरने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग संबंधी एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है. यह याचिका अधिवक्ता एवं कार्यकर्ता अमित साहनी ने दाखिल की है.

इसमें अगस्त, 2019 की मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुनील गौड़ (अब सेवानिवृत्त) को इस ट्रिब्युनल का चैयरपर्सन नियुक्त किया जाना था. ट्रिब्युनल में स्वीकृत चार सदस्यों में से तीन सदस्यों के पद भी रिक्त हैं.

जस्टिस गौड़ को जस्टिस मनमोहन सिंह का सितंबर, 2019 में कार्यकाल पूरा होने के बाद कार्यभार संभालना था, लेकिन इस नियुक्ति की अधिसूचना जारी नहीं हुई और उसके बाद से चैयरपर्सन का पद खाली है. साथ ही ट्रिब्युनल में स्वीकृत चार सदस्यों में से तीन सदस्यों के पद भी रिक्त हैं.

गाजीपुर बॉर्डर से किसानों को हटाने के पुलिस के प्रयास के बाद अब उत्तर प्रदेश से और किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए चल पड़ हैं. सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि छह पत्रकारों के खिलाफ भी राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है.

 डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय का लिखा-

गुरुवार रात दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच गाजीपुर बॉर्डर से किसानों को हटाने की पुलिस और प्रशासन ने पूरी कोशिश की. वहां बिजली और पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई, किसान नेताओं को उस जगह को खाली करने का नोटिस दिया गया और करीब 10,000 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया. हालांकि किसान धरने पर डटे रहे.

भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत टेलीविजन पर बोलते बोलते रो पड़े और यह दृश्य देख कर उत्तर प्रदेश से और बड़ी संख्या में किसान उनका साथ देने दिल्ली के लिए निकल पड़े. शुक्रवार सुबह होते होते गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और उनके समर्थकों की भीड़ बढ़ गई और मजबूर हो कर पुलिसकर्मियों को वहां से हटा लिया गया.

उत्तराखंड और हरयाणा से भी कई किसान गाजीपुर बॉर्डर की तरफ निकल चुके हैं. किसान संगठनों ने आंदोलन को जबरन खत्म करने के सरकार के इस प्रयास की निंदा की और कहा कि आंदोलन अभी भी जारी है. सिंघु बॉर्डर पर यह साबित करने के लिए करीब 15 किलोमीटर लंबी सद्भावना रैली निकाली गई. हालांकि अब वहां भारी संख्या में पुलिस और अर्ध-सैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है. विपक्षी राजनीतिक पार्टियां भी किसानों को समर्थन दे रही हैं.

राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी राकेश टिकैत का साथ देने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे. आम आदमी पार्टी भी किसान आंदोलन को समर्थन की घोषणा कर चुकी है और पार्टी के कई नेता आज अलग अलग बॉर्डरों पर जा कर किसानों को अपने समर्थन का प्रदर्शन करेंगे. किसानों के साथ एकजुटता का प्रदर्शन करने के लिए कम से कम 16 पार्टियों ने शुक्रवार को संसद में हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया.

पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह के मामले
दूसरी तरफ 26 जनवरी को किसान परेड के दौरान हुई हिंसा के संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस ने नोएडा के एक थाने में कांग्रेस सांसद शशि थरूर और कम से कम छह पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह और अन्य आरोपों के तहत मामले दर्ज किए हैं. इन पत्रकारों में राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ, अनंत नाथ और विनोद जोस शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि इन सभी के खिलाफ भ्रामक खबरें फैलाने की शिकायत मिली थी.

इन सभी के खिलाफ सिर्फ नोएडा में ही नहीं, बल्कि भोपाल में भी एक एफआईआर दर्ज की गई है. एडिटर्स गिल्ड ने इन एफआईआरों की निंदा की है और इन्हें स्वतंत्र मीडिया को डराने, परेशान करने और दबाने की कोशिश बताया है. 

शुक्रवार से दिल्ली में संसद के बजट सत्र की भी शुरुआत हुई. देखना होगा कि इन घटनाओं का सत्र पर क्या असर पड़ता है.

चीन के साथ विभिन्न हिस्सों में बढ़ते सीमा विवाद के बीच अब बांग्लादेश के साथ भी विवाद उभरने लगा है. त्रिपुरा में सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने का काम चल रहा था, पर बांग्लादेश की आपत्तियों के बाद उसे रोकना पड़ा है.

 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी का लिखा-

पूर्वोत्तर में बसा भारत का त्रिपुरा राज्य उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा है और इसकी 856 किमी लंबी सीमा उस देश के साथ लगी है. यहां पहले भी सीमा पर विवाद होता रहा है और सीमा पार से घुसपैठ व तस्करी के आरोप लगते रहे हैं. मौजूदा विवाद के बाद इलाके में कायम तनाव को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है.

सीमा पर विवाद

दक्षिण त्रिपुरा जिले के सीमावर्ती इलाके सबरूम में भारतीय सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने का काम चल रहा था. लेकिन बांग्लादेशी सुरक्षा बल बांग्लादेश बार्डर गार्ड्स (बीजीबी) ने इस पर आपत्ति जताई और काम रोक दिया. सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और बीजीबी के बीच फ्लैग मीटिंग के बावजूद इस मुद्दे पर गतिरोध जस का तस है. उसके बाद सीमा से पांच सौ मीटर के दायरे में लोगों के जमावड़े पर रोक लगा दी गई है. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, "इलाके में कंटीले तारों की बाड़ लगाने के मुद्दे पर विवाद के बाद इसका काम रोक दिया गया है. सबरूम सब-डिवीजन के तहत आइलामारा सीमा पर इस घटना के बाद इलाके के लोगों में डर और नाराजगी है.”

स्थानीय लोगों का कहना है कि बीजीबी सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने की भारत की योजना के खिलाफ है. इस घटना के बाद इलाके में बाजार और दुकानें बंद हैं. इलाके के लोगों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया है. एक स्थानीय व्यक्ति नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया, "अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आइलामारा से सबरूम बाजार तक के इलाके में सीमा पर कोई बाड़ नहीं लगी है. इसका लाभ उठा कर सीमा पार से लोग अवैध रूप से त्रिपुरा पहुंच जाते हैं. इसके अलावा इस सीमा के जरिए सीमा पार से तस्करी की गतिविधियां भी लगातार तेज हो रही हैं.”

बीजीबी ने इससे पहले उत्तर त्रिपुरा में भी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने का विरोध किया था. राज्य के कई सीमांत इलाकों में बाड़ लगाने का काम पूरा हो गया है. लेकिन सबरूम सब-डिवीजन के तहत 5.58 किमी लंबी सीमा समेत कई इलाकों में यह काम अब तक नहीं हुआ है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीती 12 जनवरी को राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेज कर सबरूम सब-डिवीजन के तहत अंतरराष्ट्रीय सीमा पर यह काम फरवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया था. सबरूम को चटगांव बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क पर फेनी नदी पर बने मैत्री ब्रिज को जल्दी ही खोला जाना है. इसी वजह से सरकार को यहां बाड़ लगाने की जल्दी है. उसी के मुताबिक काम शुरू हुआ था. लेकिन बीजीबी की आपत्ति के बाद उसे रोक देना पड़ा. फेनी नदी दक्षिण त्रिपुरा से निकल कर बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है.

इलाके का मालिक कौन

बीएसएफ के आईजी (त्रिपुरा फ्रंटियर) सुशांत नाथ का कहना है कि बीजीबी की आपत्तियों की वजह से कुछ इलाकों में बाड़ लगाने का काम रोक देना पड़ा है. फ्लैग मीटिंग के बावजूद गतिरोध जस का तस है. नाथ बताते हैं, "विभिन्न स्तर पर इस विवाद को सुलझाने की कोशिशें चल रही हैं. उम्मीद है गतिरोध शीघ्र दूर कर लिया जाएगा." वैसे जिस इलाके में बाड़ लगाई जा रही थी, बांग्लादेश उसे विवादास्पद मानता है. इस मुद्दे पर पहले भी कई बार बैठकें हो चुकी हैं. इससे पहले त्रिपुरा में बीते साल नवंबर में महानिदेशक स्तर की बैठक में बीजीबी और बीएसएफ ने आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर देते हुए सीमा पार से होने वाली तस्करी और दूसरे अपराधों पर अंकुश लगाने पर सहमति जताई थी.

बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं, "पहले हुए इंदिरा-मुजीब समझौते के तहत बीते कई वर्षों से सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने का काम चल रहा है. लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां असली सीमा से 150 गज की दूरी पर बाड़ लगाना संभव नहीं था. ऐसे में दोनों देशों के अधिकारियों ने आपसी सहमति से फैसला किया कि उन इलाकों में जीरो लाइन पर सिंगल तार की बाड़ लगाई जाएगी. उसी के मुताबिक काम शुरू हुआ था.” उस अधिकारी का कहना था कि अब तक यह साफ नहीं है कि आखिर बीजीबी को इस पर आपत्ति क्यों है.

दूसरी ओर, बीजीबी की दलील है कि उनको मुख्यालय से जो नक्शा मिला है उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा था. बीएसएफ ने इस बारे में हमारे पत्र का कोई जवाब दिए बिना ही काम शुरू कर दिया. इसी वजह से वहां काम रोक दिया गया. इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए सहमति होने पर ही काम शुरू करने की अनुमति दी जाएगी. रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा निर्धारण के भारत के नक्शे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है. यही पूरे विवाद की जड़ है.

दुनिया में कोविड वैक्सीन की भारी मांग मौजूदा सप्लाई पर भारी पड़ रही है. निराश लोगों ही नहीं बल्कि सरकारों को भी यह नहीं समझ आ रहा है कि तुरंत और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन आखिर कैसे मिले.

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वैक्सीन विशेषज्ञ मारिया एलेना बोटाजी का कहना है, "यह सूप में पानी मिला कर उसे बढ़ाने जैसा काम नहीं है." कोविड-19 की वैक्सीन बनाने वालों को करोड़ो डोज तैयार करने के लिए हर काम सही तरीके से करना होगा और इसमें मामूली सी बाधा भी देरी का कारण बनेगी. वैक्सीन में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजें अब से पहले कभी भी इतनी बड़ी मात्रा में तैयार नहीं की गईं.

एक बहुत साधारण सी बात जो आसानी से समझी जा सकती है कि पहले से मौजूद फैक्ट्रियों में नई तरह की वैक्सीन तैयार करने के लिए रातोंरात बदलाव कर पाना संभव नहीं है. इसी हफ्ते फ्रेंच दवा कंपनी सनोफी ने घोषणा की है कि वह अपनी प्रतिद्वंद्वी कंपनी फाइजर और उसकी जर्मन सहयोगी बायोन्टेक को वैक्सीन के लिए बोतल और पैकेट बनाने में मदद करेगी. हालांकि वैक्सीन के ये डोज बहुत कोशिश करने पर भी गर्मियों से पहले लोगों तक नहीं पहुंच सकेंगे. दूसरी बात यह है कि सनोफी की जर्मनी में मौजूद फैक्ट्री में इसकी गुंजाइश इसलिए है क्योंकि उसकी अपनी वैक्सीन में देरी हो रही है. दुनिया में वैक्सीन की सप्लाई के लिए यह देरी अच्छी बात नहीं है.

फिलाडेल्फिया के चिल्ड्रेंस हॉस्पिटल के डॉ पॉल ऑफिट अमेरिकी सरकार के वैक्सीन सलाहकार हैं. उनका कहना है, "हम सोचते हैं कि यह आदमी के शर्ट की तरह है. हमें इसे बनाने के लिए किसी और जगह की जरूरत होगी. यह इतना आसान नहीं है."

हर वैक्सीन का अलग फॉर्मूला
कोविड-19 के लिए जो अलग अलग देशों में वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं वो सभी शरीर को इस बात के लिए तैयार करती हैं कि वह कोरोना वायरस की पहचान करे यानी उस स्पाइक प्रोटीन की जो उसके ऊपर मौजूद रहता है. हालांकि इसके लिए इन वैक्सीनों को अलग तकनीक, कच्चे सामान, और उपकरणों की जरूरत के साथ ही विशेषज्ञता की जरूरत होती है. 

अमेरिका में जिन दो वैक्सीनों को मंजूरी मिली है वो एक खास जेनेटिक कोड का इस्तेमाल कर बनाए गए हैं जिन्हें एमआरएन कहा जाता है. इसमें वसा की छोटी सी गेंद के भीतर स्पाइक प्रोटीन के लिए निर्देश रहते हैं. रिसर्च लैब के भीतर छोटी मात्रा में एमआरएन आसानी से बनाई जा सकती है लेकिन इससे पहले किसी ने भी एमआरएन की अरबों डोज तैयार नहीं की है. पेन्सिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के डॉ ड्रियू वाइजमन का कहना है, "अब से पहले तो 10 लाख डोज भी नहीं बनाई गई है." ज्यादा डोज बनाने का मतलब ज्यादा मात्रा में कच्चे माल को मिलाना भर नहीं है. एमआरएनए बनाने के लिए जेनेटिक बिल्डिंग ब्लॉक और एन्जाइमों के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया करानी होती है और वाइजमन का कहना है कि एंजाइम बड़ी मात्रा में उतनी कुशलता के साथ काम नहीं करते.

एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ब्रिटेन और कई दूसरे देशों में इस्तेमाल हो रही है. इसके अलावा जॉन्सन एंड जॉन्सन की भी जल्दी ही तैयार होने वाली है. ये दोनों वैक्सीन एक कोल्ड वायरस से बनाई गई हैं जो शरीर में स्पाइक प्रोटीन की जीन को हटा देता है.

इन्हें बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है. पहले जीवित कोशिकाओं को एक बड़े बायोरिएक्टर में विकसित किया जाता है और फिर इनसे कोल्ड वायरस को अलग कर के शुद्ध किया जाता है. वाइजमन बताते हैं, "अगर कोशिकाएं पुरानी बूढ़ी हो जाएं, थक जाएं या फिर बदलना शुरू कर दें तो आपको कम वायरस मिलेंगे."

एक वैक्सीन बहुत पुराने तरीके से भी तैयार की गई है जो चीन ने बनाई है. इसमें एक कदम और ज्यादा चलना पड़ता है ज्यादा कठोर जैवसुरक्षा की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये मरे हुए कोरोनावायरस से तैयार की जाती हैं.

एक बात तो सारी वैक्सीनों के लिए जरूरी है कि उन्हें कड़े नियमों के तहत, खास तरीकों से निगरानी की जाने वाली फैक्ट्रियों में और हर कदम पर लगातार टेस्ट की जा सकने वाली प्रक्रियाओं के जरिए बनाया जाना है. हर बैच की वैक्सीन के लिए यह सब सुनिश्चित करना एक समय लगने वाला काम है.

सप्लाई चेन की मुश्किलें
उत्पादन निर्भर करता है पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की सप्लाई पर. फाइजर और मोडेर्ना का दावा है कि उनके पास भरोसेमंद सप्लायर हैं. ऐसा होने पर भी अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि ढुलाई के विशेषज्ञ सीधे वैक्सीन बनाने वालों के साथ काम कर रहे हैं ताकि किसी भी बाधा के उत्पन्न होने पर उसे दूर किया जा सके.

मोडेर्ना के सीईओ स्टेफाने बान्सेल मानते है कि इसके बाद भी चुनौतियां कायम हैं. फिलहाल काम 24 घंटे और सातों दिन की शिफ्टों में चल रहा है. उन्होंने कहा, अगर किसी दिन "कोई एक भी कच्चा सामान नहीं हो तो हम उत्पादन शुरू नहीं कर सकते और फिर हमारी क्षमता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी क्योंकि हम उसकी भरपाई नहीं कर सकते." फाइजर ने तात्कालिक रूप से यूरोप में कई हफ्तों से डिलीवरी घटा दी है. इस बीच में वह बेल्जियम की अपनी फैक्ट्री को अपग्रेड करना चाहता है ताकि ज्यादा उत्पादन किया जा सके. कभी कभी किसी बैच में कमी हो जाती है. इसी बीच एस्ट्राजेनेका ने नाराज यूरोपीय संघ से कहा है कि वह भी डिलीवरी उतनी तेजी से नहीं कर सकेगा जितनी की उम्मीद थी. उसका कहना है कि यूरोप में कुछ जगहों पर उत्पादन उतना नहीं हो रहा है.

कितनी वैक्सीन बन रही है?
यह संख्या देशों पर निर्भर करती है. मोडेर्ना और फाइजर दोनों अमेरिका को मार्च के आखिर तक 10 करोड़ डोज देंगी. इसके बाद अगली तिमाही के आखिर तक 10 करोड़ डोज और. इससे आगे जा कर जो बाइडेन ने घोषणा की है कि उनकी योजना गर्मियों तक और ज्यादा वैक्सीन खरीदने की है. आखिरकार 30 करोड़ अमेरिकी लोगों के लिए पर्याप्त वैक्सीन मिल जाने तक यह सिलसिला जारी रहेगा.

फाइजर के सीईओ ने इस हफ्ते एक कांफ्रेंस में बताया कि उनकी कंपनी मार्च के आखिर तक 12 करोड़ डोज डिलिवर करने की तैयारी कर रही है. यह काम तेज उत्पादन की वजह से नहीं हुआ बल्कि स्वास्थ्यकर्मियों को हर वायरल से एक खास सिरिंज के जरिए अतिरिक्त डोज निकालने की अनुमति मिलने से हुआ.

फाइजर का यह भी कहना है कि बेल्जियम की फैक्ट्री में अपग्रेड से थोड़े समय के लिए उत्पादन पर असर हुआ है लेकिन लंबे समय में यह फायदा देगा. जो अपग्रेड हो रहा है उसके बाद फाइजर इस साल 2 अरब डोज तैयार कर सकेगी. पहले सिर्फ 1.3 अरब डोज तैयार करने की ही बात कही जा रही थी.

इसी तरह मोडेर्ना ने भी घोषणा की है कि वह 2021 में 60 करोड़ डोज की सप्लाई दे सकेगा जो पहले के 50 करोड़ डोज से करीब 20 फीसदी ज्यादा है. क्षमता बढ़ाने की जो तैयारी चल रही है उससे मोडेर्ना की उम्मीदें एक अरब डोज तक तैयार करने की थी.

इन सब के बावजूद वैक्सीन की ज्यादा डोज पाने का सबसे आसान तरीका तो यही है कि जो वैक्सीन अभी तैयार होने की राह में हैं वो काम की साबित हों जैसे कि जॉन्सन एंड जॉन्सन की वन डोज वाली वैक्सीन या फिर नोवावैक्स जो परीक्षण के आखिरी दौर में है.

दूसरे विकल्प
कई महीनों से अमेरिका और यूरोप की प्रमुख वैक्सीन कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरर से संपर्क जोड़ रही हैं जो उन्हें डोज तैयार करने और उन्हें बोतलबंद करने में मदद कर सकें. उदाहरण के लिए मोडेर्ना स्विटजरलैंड की लोंजा के साथ काम कर रही है. अमीर देशों से अलग भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने भी एस्ट्रा जेनेका के लिए एक अरब डोज तैयार करने का करार किया है. सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में है और वह विकासशील देशों के लिए प्रमुख सप्लायर की भूमिका निभा सकता है.

हालांकि ऐसी कुछ कोशिशों को झटका भी लगा है. ब्राजील के दो रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्ट्राजेनेका और सिनोवैक की करोड़ों डोज तैयार करने की योजना बना रहे थे. लेकिन उन्हें चीन से कच्चे माल की सप्लाई में देरी होने से झटका लगा है.

एनआर/एमजे(एपी)

एक उच्चस्तरीय पैनल ने देश के 23 आईआईटी में शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण नीति को हटाने की सिफारिश की है. उसकी दलीलें भी हैरान करने वाली हैं. क्या सरकार इस कमेटी की सिफारिशें मान लेंगी, सबकी निगाहें उसके फैसले पर है.

डॉयचे वैले पर शिवप्रसाद जोशी का लिखा-

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से गठित कमेटी की अध्यक्षता आईआईटी दिल्ली के निदेशक वी रामगोपाल राव ने की. और बतौर सदस्य इसमें आईआईटी कानपुर के निदेशक, आईआईटी बंबई और आईआईटी मद्रास के रजिस्ट्रार, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, आदिवासी मामलों के मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और शारीरिक विकलांगता विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल थे. पिछले साल जून में सरकार को ये रिपोर्ट सौंप दी गयी लेकिन पिछले महीने ही आरटीआई के जरिए ये सार्वजनिक हुई है. रिपोर्ट मे कमेटी ने कहा है कि आईआईटी को आरक्षण से छूट मिलनी चाहिए क्योंकि वे राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान हैं और शोधकार्य में शामिल हैं. उसके मुताबिक वैश्विक स्तर पर एक्सीलेंस, आउटपुट, शोध और शिक्षण जैसे मामलों में टॉप संस्थानों से प्रतिस्पर्धा के लिए जरूरी है कि आरक्षण पर ध्यान देने के बजाय ऐसे उपाय किए जाएं जिनसे निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया जा सके.

आरक्षण की व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने की सिफारिशें देने के लिए कमेटी बनायी गयी थी. लेकिन उसकी सिफारिशों का लब्बोलुआब उल्टा ही था कि आरक्षण हटाओ क्योंकि एक तो दलित वर्गों से योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते दूसरे अकादमिक एक्सीलेंस के लिहाज से भी ये ठीक नहीं. दलित बुद्धिजीवियों और एक्टिविस्टों के बीच लंबे समय से अकादमिक ढांचे में कथित सवर्णवादी रवैये की तीखी आलोचना होती रही है. ऊंची जातियां अक्सर मेरिट का सवाल उठाती हैं लेकिन सदियों से समाज में चले आ रहे उस सिस्टेमेटिक भेदभाव को संज्ञान में नहीं लिया जाता जिसकी वजह से दलित पिछड़े रह जाते हैं. और तो और उच्च शिक्षा में दाखिले और उच्च पदों पर नियुक्तियों में उनकी संख्या के आंकड़े भी अपनी कहानी कह देते हैं. क्या आरक्षण की वजह से एक्सीलेंस प्रभावित होती है, ये सवाल तो खूब पूछा जाता है लेकिन इसमें अंतर्निहित विडंबना को शायद ही गंभीरता से लिया जाता है.

आरक्षण और प्रतिभा का सवाल

केंद्रीय शिक्षण संस्थान अधिनियम के चौथे पैराग्राफ के मुताबिक उत्कृष्टता वाले संस्थानों, शोध संस्थानों और राष्ट्रीय और सामरिक महत्त्व के संस्थानों को शिक्षकों की नियुक्ति में जाति आधारित आरक्षण लागू करने से छूट मिली हुई है. ऐसे अभी आठ संस्थान हैं. अब देश के 23 आईआईटी को भी इस दायरे में लाने की मांग की जा रही है. फिलहाल इन संस्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर पर भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था है. एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर जैसे वरिष्ठ पदों पर आरक्षण का कोटा लागू नहीं किया जाता है. एंट्री लेवल यानी असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पर भी अगर आरक्षित वर्गों के योग्य उम्मीदवार नहीं आते हैं तो एक साल के बाद उन सीटों को आरक्षण मुक्त किया जा सकता है. 2008 के एक सरकारी आदेश के बाद से ये व्यवस्था लागू है. इन्ही संस्थानों के मानविकी और प्रबंधन पाठ्यक्रमों के लिए तीनों पदों पर आरक्षण की व्यवस्था लागू है. इस सिस्टम की वजह से आईआईटी में शिक्षकों के बीच विविधता में गिरावट भी आई है. 2018 में शिक्षा मंत्रालय ने संसद में जो आंकड़े पेश किए थे उनके मुताबिक 23 आईआईटी के 8856 शिक्षण पदों में से 6043 पर नियुक्तियां हो चुकी थी जबकि 2813 खाली थे. शिक्षकों के छह हजार से अधिक पद भरे जा चुके हैं लेकिन इनमें से सिर्फ 149 एससी और 21 एसटी श्रेणी से हैं. यानी सिर्फ तीन प्रतिशत.

जेएनयू के सेंटर फॉर पॉलिटिक्ल स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर हरीश एस वानखेड़े का कहना है कि कमेटी की ये रिपोर्ट सूक्ष्म स्तर पर ये जतलाने की कोशिश करती है कि आरक्षण के जरिए आने वाले उम्मीदवार मेरिटविहीन होंगे और इस तरह "योग्यता” के मापदंड के साथ समझौता हो सकता है. द वायर में एक लेख में वानखेड़े कहते हैं कि नयी आर्थिक नीतियों में उच्च शिक्षा में सामाजिक न्याय को लागू करने के प्रति एक हिचक दिखायी देती है. "ऐतिहासिक गल्तियों को ठीक किए बिना इन संस्थानों के लिए कोई भी नीति निर्देश बेअसर ही रहेगा. इस बात की सख्त जरूरत है कि दोनों मोर्चों पर काम हो, ‘मेरिटोक्रेटिक' यानी योग्यता के आधार पर फैसले करने वाली फैकल्टी को अपनी ओर खींचा जाए और उसे सामाजिक रूप से अधिक समावेशी भी बनाया जाए.”

कैसे मिलेगा एससी एसटी छात्रों को प्रोत्साहन

अब सवाल ये है कि अगर एससी एसटी के शिक्षक निर्धारित संख्या में पहले ही कम हैं तो फिर किस आधार पर पैनल ये मान बैठा है कि आरक्षण लागू करने से अकादमिक गुणवत्ता से समझौता हो रहा है. क्वालिटी बनी रहनी चाहिए थी क्योंकि उच्च वर्गों के प्रतिनिधि तो अपने अपने पदों पर आसीन हैं ही तो फिर रैंकिंग में भी पीछे नहीं रहना चाहिए था. कमेटी की दलील के आधार पर थोड़ी देर के लिए मान लें कि आरक्षण की वजह से कथित योग्य उम्मीदवार न मिलने से सीटें खाली रह जाती हैं तो ये दलील भी दमदार नजर नहीं आती क्योंकि सरकार ने उस नियम में भी एक छूट दी हुई है. शिक्षा मंत्रालय ने वरिष्ठ फैकल्टी पदों पर भी आरक्षण लागू करने का आदेश दिया था. अब सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार इन संस्थानों की दलील को मानते हुए आरक्षण हटा लेगी या ऐसी व्यवस्था के लिए संस्थानों को प्रेरित करेगी कि एससी एसटी समुदायों से भी छात्र पीएचडी और शोध कर पाएं और आगे चलकर फैकल्टी के रूप में अपनी सेवाएं दे सकें.

आंकड़ों के मुताबिक सभी आईआईटी में 2015 से 2019 के दौरान औसतन करीब नौ प्रतिशत एससी छात्र और दो प्रतिशत एसटी छात्र ही पीएचडी में दाखिला ले पाए थे. उच्च शिक्षा में ये विभाजन साफ दिख रहा है और दलितों की पहुंच उस सीढ़ी तक हो ही नहीं पा रही है जिसके बाद उन्हें अध्ययन से अध्यापन की ओर बढ़ जाना चाहिए था. शिक्षकों की कमी का एक पहलू ऊंची पढ़ाई के लिए विदेश चले जाने वाले छात्रों से भी जुड़ा है. जाहिर है इस मामले में भी अगड़ी जातियों के छात्रों के पास कहीं ज्यादा अवसर और संसाधन हैं. वे ऊंची पढ़ाई कर विदेशी संस्थानों में ही या तो उच्च स्तर के शोध कार्य से जुड़ जाते हैं या वहीं किसी शैक्षणिक या अन्य अकादमिक गतिविधि का हिस्सा बन जाते हैं. उन्हें लगता है कि विदेशी संस्थानों और विदेशी विश्वविद्यालायों में संभावनाएं, अवसर, आकर्षण और अकादमिक माहौल देश के संस्थानों की अपेक्षा बेहतर है. उन्हें लौटा लाने के कोई सुझाव या सिफारिश ऐसे पैनलों की ओर से नहीं देखी गयी है. अगर की गयी है तो ऐसा कोई तंत्र नहीं है कि जिसके जरिए ये कोशिश सार्वजनिक हो सके और उच्च शिक्षा से जुड़े अन्य आकांक्षियों का मनोबल बढ़ाया जा सके. ऐसे समय में जब प्रतिभाएं विदेशों में जा रही हैं और अक्सर लौटकर वापस नहीं आ रही हैं तो क्या भारत के शिक्षा संस्थानों को योग्य उम्मीदवार न मिलने की एक वजह ये भी है?

समाज में भेदभाव का असर शिक्षा संस्थानों पर

अब उस सवाल पर लौटें कि आखिर पीएचडी सीटों में दलित वर्गों के छात्र कम क्यों हैं. एक वजह तो वही संस्थागत भेदभाव है जो किसी अकादमिक परिसर या राजनीतिक गलियारों में ही नहीं हैं बल्कि सदियों से समाज, परिवार, विचार, रूढ़ि और संस्कृति में धंसा हुआ है. पीएचडी तो बहुत दूर और बहुत ऊपर की बात हो जाती है जब हम पाते हैं कि दलितों के समक्ष सबसे पहले रोजी रोटी का संकट कितना सघन और पेचीदा रहा है. आंकड़ों के मुताबिक अखिल भारतीय सालाना औसत आय एक घर के एक लाख 13 हजार रुपये से कुछ अधिक बतायी जाती है. एससी और एसटी घरों की आय इसका दशमलव आठ और दशमलव सात गुना कम है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में 50 प्रतिशत एससी घरों और 71 प्रतिशत एसटी घरों को अन्य वर्गों की अपेक्षा निर्धनतम पाया गया है.

संस्थानों में दाखिला लेने के बाद भी इन वर्गों के छात्रों को किस किस्म के सामाजिक भेदभाव और अन्य दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है ये भी किसी से छिपा नहीं हैं. एम्स दिल्ली में ऐसी शिकायतों के बाद सुखदेव थोराट कमेटी की रिपोर्ट इस बार में बताती हैं. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्टो में दलित वर्गों के छात्रों और शिक्षकों के साथ होने वाले भेदभाव की घटनाओं को उजागर किया जाता रहा है. उच्च शिक्षा के दायरे में भेदभाव के मुद्दे पर बहुत सी न्यायिक आदेश, कमेटियां और विधायी व्यवस्थाएं भी हैं. उच्च शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों में समान अवसर प्रकोष्ठ को लेकर दिशानिर्देश बनाने को लेकर भी कोताही दिखती है.

समावेशी शिक्षा का माहौल बनाकर ही शिक्षण संस्थानों की स्थिति सुधारी जा सकती है. जर्मनी में छात्रवृत्ति और लोन के मिश्रित सरकारी पहल से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा में लाने में सफलता मिली है. शिक्षा संस्थानों में प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने और उन्हें विश्वस्तर का बनाने के लिए बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना होगा और इसके लिए शिक्षा में पर्याप्त निवेश जरूरी है. उच्च शिक्षित भारतीयों के लिए विदेशों में रोजगार ढूंढने के बदले देश में नए अवसर बनाने की जरूरत है. जब सबके लिए नौकरी होगी तो आरक्षण की बहस खत्म हो जाएगी.