'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 3 फरवरी। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन संबंधी आज उत्साहजनक आंकडे़ आए हैं। अब तक प्रदेश के 1 लाख एक हजार 564 हेल्थ केयर वर्कर को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है । अब तक के आंकडांे के अनुसार बेमेतरा में 68 प्रतिशत एवं धमतरी में 60 प्रतिशत हेल्थ वर्कर को वैक्सीन लगाई जा चुकी है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ो के अनुसार प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक रायपुर जिले में 31प्रतिशत ,दुर्ग जिले मे     51ं, राजनांदगांव मंे 25, बिलासपुर में 36 प्रतिशत ,सुकमा मे 32,ें प्रतिशत,  रायगढ़ मे 48 प्रतिशत ,बालोद में  59 प्रतिशत ,सरगुजा में 31 प्रतिशत ,जांजगीर चांपा में 31 प्रतिशत बलौदा बाजार मे 45 प्रतिशत ,जशपुर में 29 प्रतिशत ,बीजापुर में  31 प्रतिशत ,कोरबा मे ं31 , पप्रतिशत ,कबीरधाम में 47 प्रतिशत, महासमुंद में 51 प्रतिशत, बेमेतरा मे 68 प्रतिशत, धमतरी में 60 प्रतिशत, कोरिया में 29 प्रतिशत ,कोंडागांव में  40, प्रतिशत, कांकेर में 31, गोरेला पेंडा मरवाही में 39 ,मुंगेली में 40 ,नारायणपुर में 19, गरियाबंद में 41, बस्तर मे 32, प्रतिशत, दंतेवाडा 21 प्रतिशत, सूरजपुर में 29 प्रतिशत, बलरामपुर में 27 प्रतिशत स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई।

आज 358 सेशन साइट पर 21हजार 888 हेल्थ केयर वर्कर को कोविड19 वैक्सीन दी गई है। सभी जगह हेल्थ केयर वर्कर उत्साह से अपनी बारी का इंतजार कर टीके लगवा रहे थे।। पहले चरण में  2.67 लाख हेल्थ केयर वर्कर को  टीका लगाया जाएगा। टीका लगने के आधे घ्ंाटे तक सभी को निगरानी कक्ष में रखा गया।

उल्लेखनीय है कि वैक्सीन की पहली खुराक के 28 दिनों के अंदर दूसरी खुराक लेना होगा। सेकंड डोज लेने के दो सप्ताह के अंदर आम तौर पर एंटीबाडी का सुरक्षात्मक स्तर इम्यूनिटी विकसित होती है। वैैैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड अनुरूप व्यवहार करना आवश्यक होगा जिससे कोरोना के खतरे को कम किया जा सकेगा।

   6 मौतें भी   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 फरवरी। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 351 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 146 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक एक जिले में सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आज कुल 6 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 49, राजनांदगांव 6, बालोद 6, बेमेतरा 1, कबीरधाम 0, रायपुर 146, धमतरी 5, बलौदाबाजार 15, महासमुंद 4, गरियाबंद 7, बिलासपुर 27, रायगढ़ 20, कोरबा 15, जांजगीर-चांपा 12, मुंगेली 4, जीपीएम 0, सरगुजा 8, कोरिया 5, सूरजपुर 5, बलरामपुर 2, जशपुर 6, बस्तर 3, कोंडागांव 1, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 3, नारायणपुर 0, बीजापुर 0 अन्य राज्य 1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 3 फरवरी। भाजपा की अनुसूचित जनजाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। इसमें पूर्व सांसद कमलभान सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिनेश कश्यप को बतौर कोषाध्यक्ष के रूप में जगह दी गई है।

भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने कार्यकारिणी जारी की है। सूची इस प्रकार हैं-

सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि यूएपीए जैसे कड़े कानूनों में भी अगर स्पीडी ट्रायल के अधिकार का हनन होता है तो अभियुक्त जमानत का हकदार होगा. यूएपीए के तहत पिछले चार साल में पांच हजार से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं.

 डॉयचेवेले पर ​शिवप्रसाद जोशी का लिखा-

गैरकानूनी गतिविधां निरोधक कानून, यूएपीए के एक दोषी को जमानत देने के केरल हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एनआईए की याचिका ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों ये अहम जजमेंट दी है. मानवाधिकार हल्कों से लेकर विधि और सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच इस कानून के दायरे और दुरुपयोग को लेकर सवाल पूछे जाते रहे हैं. इसके प्रावधानों को शिथिल करने की मांग और बहस भी होती रही है. वैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला पुलिस के हाथ बांधने वाला नहीं है. ये बताता है कि सुरक्षा के लिए कड़े कानून जरूरी हो सकते हैं, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में उनका सावधानी से इस्तेमाल जरूरी है.

मीडिया में प्रकाशित खबरों के मुताबिक जस्टिस एनवी रामन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ के मुताबिक अगर तय अवधि में सुनवाई पूरी नहीं होती है तो किसी भी सूरत में जमानत न देने का प्रावधान शिथिल पड़ता जाएगा. कोर्ट ने एनआईए की दलील को नहीं माना कि केरल हाईकोर्ट से दोषी को जमानत देने में चूक हुई है. ये मामला 2011 का है जिसमें अभियुक्त और उसके कुछ सहयोगियों पर एक कॉलेज प्रोफेसर की हथेली काट देने के आरोप में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने विचाराधीन कैदी को जमानत पर सशर्त रिहाई देते हुए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया क्योंकि जेल में रहते हुए अभियुक्त को काफी समय हो गया था और निकट भविष्य में दूर दूर तक सुनवाई के खत्म होने के आसार नहीं थे. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने जो कारण गिनाए हैं उन्हें संविधान के अनुच्छेद 21 में भी देखा जा सकता है जो मौलिक अधिकारों की गारंटी से जुड़ा है लिहाजा उस फैसले को बहाल रखा गया.

पचास सालों में सख्त होता गया कानून
2019 में जब यूएपीए संशोधन बिल लाया गया था तो राज्यसभा में इस पर तीखी बहस हुई थी. विपक्षी दलों के नेताओं ने एक सुर में बिल के कड़े प्रावधानों को लोकतंत्र का गला घोंटने वाला करार दिया था. सरकार बिल पास कराने में सफल रही लेकिन इसे लेकर दुश्चिन्ताएं और बहसें कम नहीं पड़ी हैं. जानकारों का कहना है कि कानून का अत्यधिक इस्तेमाल इसे निरंकुशता का हथियार बना सकता है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को और नुकसान पहुंचाएगा. आतंक निरोधी कानून के रूप में पहली बार 1967 में ये कानून अस्तित्व में आया था.

कड़े कानूनों और एक तरह से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ कानून की शुरुआत 1950 में लाए गए पीडीए यानी प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट से हो गयी थी. इससे पहले 1985 में आए टाडा के रूप में भी देश एक और कड़ा कानून देख चुका है जिसे मानवाधिकार कार्यकर्ता काला कानून भी कहते थे. न्यूजक्लिक वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक टाडा के तहत 1985 से 1995 की दस साल की अवधि में 76 हजार से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए थे लेकिन एक प्रतिशत पर ही दोष सिद्ध हो पाया. अमेरिका में 9/11 के बाद लाए गए कानूनों की तरह भारत में भी पोटा के रूप में एक और कड़ा कानून 2001 में लाया गया. यूएपीए अपने प्रावधानों में उससे भी सख्त और डरावना माना जाता है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और उससे पहले केरल हाईकोर्ट का आदेश, इस कानून से जुड़ी दुरुपयोग की चिंताओं को भी रेखांकित करता है.

हजारों मामले लेकिन सुनवाई में देरी
पिछले साल सितंबर में राज्यसभा में एक लिखित जवाब में सरकार ने बताया था कि 2016 से लेकर 2019 तक की अवधि में 3005 मामले यूएपीए के तहत दर्ज किए गए थे. और एक्ट के तहत 3974 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी. द हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने बताया कि ये आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी से हासिल हुए थे जिसने 2014 से यूएपीए के मामलों को अलग कैटगरी में डालना शुरू किया था. तबसे मामले भी बढ़ते ही जा रहे हैं. 2016 में 922 मामले दर्ज हुए थे, 2017 में 901 और 2018 में 1182. अगर डाटा संग्रहण की वेबसाइट, स्टेटिस्टा में प्रकाशित 2019 के 1226 दर्ज मामलों को भी जोड़ लें तो पिछले चार साल में पांच हजार से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं.

यूएपीए के तहत माओवादी होने के आरोपों में जेल में बंद 38 वर्षीय आदिवासी एक्टिविस्ट कंचन नानावरे का मामला भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की रोशनी में देखा जा सकता है. उनकी पिछले दिनों 24 जनवरी को मौत हो गयी थी. वो दिल और दिमाग की तकलीफों से जूझ रही थीं और 16 जनवरी को उन्हे पुणे के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था. मीडिया रिपोर्टो के मुताबिक कंचन छह साल से अपने मुकदमे की सुनवाई का इंतजार कर रही थीं, सेशन अदालत में उनकी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी थी और बंबई हाईकोर्ट में लंबित थी. केरल हाईकोर्ट का आदेश और उस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, संभवतः उनके मामले में भी नजीर बन सकती थी. बहरहाल इतना तो तय है कि यूएपीए जैसे कड़े कानूनों में भी मौलिक अधिकारों को महफूज रखे जाने के बारे में न्यायिक दृष्टि स्पष्ट है. और आने वाले समय में कई विचाराधीन मामलों पर इसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र की आवाज के रूप में देखा जाना चाहिए.

  माकपा से प्रशासन ने मांगा 15 दिनों का समय  

कोरबा, 3 फरवरी। लॉक डाउन के बाद से कुसमुंडा के गेवरा रोड स्टेशन से बंद पड़ी सभी ट्रेनों को चालू करने की मांग पर आज माकपा द्वारा आहूत रेल चक्का जाम आंदोलन को आम जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिला। सीटू, छत्तीसगढ़ किसान सभा, जनवादी महिला समिति, जनवादी नौजवान सभा और रेल संघर्ष समिति के साथ ही व्यापारियों और ऑटो चालकों के संगठनों द्वारा इस आंदोलन में भाग लेने के कारण एक ओर सैकड़ों नागरिक सडक़ों पर दिखे, तो दूसरी ओर जिला प्रशासन, रेल प्रशासन और एसईसीएल प्रबंधन भी भारी दबाव में दिखे। रेल प्रशासन ने इस मांग पर सकारात्मक कार्यवाही करने के लिए 15 दिनों की लिखित मोहलत मांगी है।

इधर इस आंदोलन को टालने के लिए माकपा नेताओं के साथ रेल प्रशासन की बैठक विफल होने के बाद इस आंदोलन से निपटने के लिए कल रात भर प्रशासन सक्रिय रहा। आंदोलनकारी संगठनों और नेताओं पर आंदोलन स्थगित करने के लिए दबाव बनाया जाता रहा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रशासन के इस रुख को गैर-लोकतांत्रिक बताते हुए इसकी तीखी निंदा की है और कहा कि जायज अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन में हिस्सेदारी करना हर नागरिक का अधिकार है और कोई इसे छीन नहीं सकता। माकपा ने गेवरा से यात्री ट्रेन न चलने देने के लिए एसईसीएल प्रबंधन पर रेल प्रशासन के साथ मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। माकपा नेता प्रशांत झा कहना है कि कोरोना संकट की आड़ में ये सब ट्रेनें मात्र इसलिए बंद कर दी गई है कि कोल परिवहन के लिए रास्ता साफ रहे। आम जनता को यह मंजूर नहीं है। प्रशासन को इस क्षेत्र से राजस्व वसूलने पर ही नहीं, नागरिकों की बुनियादी सुविधाओं की ओर भी ध्यान देना होगा, वरना आंदोलन तेज किया जाएगा।

आज जैसे ही मालगाड़ी रोकने के लिए इस क्षेत्र के नागरिक रैली बनाकर निकले, पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा उन्हें इमलीछापर में रोक लिया गया, जिसके बाद आंदोलनकारी सडक़ जाम कर बैठ गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। गेवरा से ट्रेनें न चलने के लिए रेल प्रशासन द्वारा कल राज्य सरकार को जिम्मेदार बताने के बाद आज वह बैकफुट पर दिखी। राज्य सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों को उसने सूचित किया कि 15 दिनों के अंदर वह इस मांग पर सकारात्मक कार्यवाही करेगा। रेल प्रशासन के इस रुख से आंदोलनकारी नागरिकों और माकपा नेताओं को सूचित करने के बाद उनके उग्र तेवरों में नरमी आई, लेकिन उन्होंने इसे लिखित रूप में देने को कहा। इसके बाद नागरिकों के गुस्से को शांत करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कोरबा तहसीलदार, दीपका नायब तहसीलदार और कोरबा रेल्वे के एआरएम मनीष अग्रवाल को 15 दिन के अंदर ठोस निराकरण करने का लिखित आश्वासन देने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस लिखित आश्वासन के बाद सबने मिलकर रेलवे ट्रैक को जाम करने की कार्यवाही को स्थगित करने का फैसला लिया।

आज के इस आंदोलन में माकपा नेता प्रशांत झा, माकपा पार्षद राजकुमारी कंवर व सूरती कुलदीप, सीटू जिला महासचिव वी एम मनोहर, छत्तीसगढ़ किसान सभा के नेता जवाहर सिंह कंवर, नंद लाल कंवर, शिवरतन, शत्रुहन, जनवादी नौजवान सभा के हुसैन अली, धर्मेंद्र, नरेंद्र साहू, रंजीत, वसीम व संतोष, जनवादी महिला समिति की राज्य संयोजक धनबाई कुलदीप, देव कुंवर, राम बाई, धनिता, रेल संघर्ष समिति के राम किशन अग्रवाल तथा सामाजिक कार्यकर्ता विशाल केलकर के नेतृव में नागरिकों के विभिन्न तबकों ने हिस्सा लिया।

उल्लेखनीय है कि गेवरा स्टेशन से यात्री ट्रेनों के संचालन की मांग को लेकर माकपा चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। इसके पहले 28 फरवरी को रेलवे अधिकारियों का पुतला भी जलाया गया था। गेवरा रोड स्टेशन से रेलवे सबसे ज्यादा राजस्व वसूल करता है। यदि आंदोलनकारियों को प्रशासन मनाने में विफल रहता और वे रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाते, तो एसईसीएल और रेलवे दोनों को करोड़ों रुपयों का नुकसान होने का अंदेशा था।

माकपा ने घोषणा की है कि यदि रेल प्रशासन अपने लिखित सार्वजनिक वादे पर अमल नहीं करता, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

सरोज सिंह

पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिश्ते इन दिनों काफ़ी उतार-चढ़ाव से गुज़र रहे हैं.

पाकिस्तान, चीन और नेपाल के बाद अब एक बुरी ख़बर श्रीलंका से आई है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ श्रीलंका में बंदरगाहों के निजीकरण के विरोध में एक मुहिम चल रही है. ट्रेड यूनियन, सिविल सोसाइटी और विपक्षी पार्टियाँ भी इस विरोध में शामिल हैं.

अब वहाँ की राजपक्षे सरकार ने भारत के साथ एक ट्रांसशिपमेंट परियोजना के करार को ठंडे बस्ते में डाल दिया है.

इस ट्रांसशिपमेंट परियोजना को ईस्ट कंटेनर टर्मिनल नाम से जाना जाता है. इसे बनाने का करार राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना- प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे सरकार के दौरान मई 2019 में हुआ था, जो भारत और जापान को मिल कर बनाना था. भारत की तरफ़ से अडानी पोर्ट को इस प्रोजेक्ट पर काम करना था.

ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को लेकर श्रीलंका के अख़बार में प्रकाशित ख़बर

यानी ये करार श्रीलंका, भारत और जापान के बीच था, जिसमें 51 फ़ीसदी हिस्सेदारी श्रीलंका की और 49 फ़ीसदी हिस्सेदारी भारत और जापान की होनी थी.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताब़िक सोमवार को बंदरगाहों के निजीकरण का विरोध कर रहे ट्रेड यूनियन वालों से प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने कहा कि ईस्ट कंटेनर टर्मिनल में 100 फ़ीसदी हिस्सेदारी श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी (एसएलएपी) की ही होगी.

उनके इसी बयान के बाद ख़बरे आई कि भारत के साथ ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का करार श्रीलंका ने रद्द कर दिया गया है.

ईस्ट कंटेनर टर्मिनल क्यों महत्वपूर्ण है ?
सामारिक नज़रिए से ये कंटेनर टर्मिनल बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जाता है. उस इलाक़े का लगभग 70 फ़ीसदी कारोबार इसी के ज़रिए होता है. ये ट्रांसशिपमेंट कोलंबो के नज़दीक है. पड़ोसी देश होने के नाते भारत इसका सबसे ज़्यादा उपयोग भी करता है.

श्रीलंका सरकार ने अब ईस्ट कंटेनर टर्मिनल की जगह वेस्ट कंटेनर टर्मिनल भारत के सहयोग से बनाने का प्रस्ताव दिया है. नए प्रस्ताव के तहत श्रीलंका इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तर्ज़ पर भारत और जापान के साथ ही मिल कर बनाना चाहता है. हालाँकि अभी तक भारत सरकार नए प्रस्ताव को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है.

श्रीलंका की अंदरूनी राजनीति
अभी हाल ही की बात है, जब भारत ने वैक्सीनमैत्री के तहत श्रीलंका को 50 हज़ार कोरोना वैक्सीन की डोज़ भेजी है. भारत सरकार के इस प्रयास के लिए श्रीलंका सरकार ने काफ़ी सरहाना भी की. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी श्रीलंका को अपना भरोसेमंद दोस्त बताते नहीं थक रहे थे.

फिर आख़िर श्रीलंका सरकार ने ये फ़ैसला क्यों लिया?

ऑक्सफ़ोर्ड रिसर्च फ़ाउंडेशन से जुड़े सत्यमूर्ति इसके पीछे वहाँ की अंदरूनी राजनीति और उसमें ट्रेड यूनियन के दखल को मानते हैं.

चेन्नई से बीबीसी से बात करते हुए वे कहते हैं, "श्रीलंका में हर सरकार ट्रेड यूनियन को नाराज़ करने का रिस्क नहीं उठा सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि राजनीतिक तौर पर उनका दखल बहुत है. राजनीति में उनकी नाराज़गी किसी भी पार्टी को बहुत नुक़सान पहुँचा सकती हैं. कुछ पार्टियाँ इस बात को स्वीकार करती हैं, कुछ नहीं करती. लेकिन ये बात हर पार्टी पर लागू होती है. यही वजह है कि पिछली सरकार ने एमओयू साइन तो किया, लेकिन उनके कार्यकाल में भी ये काम शुरू नहीं हो पाया."

ऐसे में ज़ाहिर है कि अगर स्थानीय ट्रेड यूनियन की तरफ़ से भारत के इस परियोजना में शामिल होने का विरोध हो रहा है, तो सत्ताधारी पार्टी उनकी नाराज़गी का जोखिम नहीं उठाना चाहेगी.

वहीं वरिष्ठ पत्रकार टीआर रामचंद्रन भारत के साथ परियोजना को रद्द करने के पीछे दो महत्वपूर्ण कारण मानते हैं. वो कहते हैं, पहली वजह हैं वहाँ के भारतीय तमिल- श्रीलंका के सिंहला समुदाय के बीच की खींचतान, जो लंबे समय से चली आ रही है.

क्या श्रीलंका के चुनावी नतीजे भारत के साथ उसके रिश्तों को बदल देंगे?

"तमिल समुदाय को वहाँ अल्पसंख्यक माना जाता है, भारत की तरफ़ से किसी भी तरह की मदद को वहाँ के स्थानीय लोग भारत के बढ़ते दबदबे के तौर पर देखते हैं. इसलिए वहाँ के पोर्ट यूनियन वाले नहीं चाहते कि भारत की मदद से वहाँ इस तरह का कोई काम हो. वो कहते हैं कि बंदरगाह यूनियन में तमिलों का प्रतिनिधित्व तो है, लेकिन चलती सिंहला समुदाय के लोगों की है."

वो बताते हैं कि पिछले एक-सवा महीने से वहाँ निजीकरण के विरोध में काफ़ी तेज़ आवाज़ें उठीं हैं और सत्ताधारी पार्टी को दिक़्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

सत्ताधारी पार्टी को डर है कि कहीं इस वजह से कुर्सी को ख़तरा ना हो जाए. निजीकरण के विरोध में ना केवल पोर्ट ट्रेड यूनियन है, बल्कि अब सिविल सोसाइटी भी उनके साथ आ गई है.

श्रीलंका से रिश्ते सँवारने को लेकर भारत जल्दी में क्यों

चीन का श्रीलंका में दख़ल
टीआर रामचंद्रन श्रीलंका के इस फ़ैसले के पीछे दूसरी वजह चीन के बढ़ते दबाव को मानते हैं.

उनके मुताबिक़, "अगले 15-20 साल में वहाँ पूरी पॉपुलेशन चीन के कब्ज़े में चली जाएगी. आज वहाँ चीनियों की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई है. श्रीलंका में चीन की काफ़ी परियोजनाएँ चल रही है. उनमें से चीन को अलग नहीं किया गया है. ये अपने आप में ग़ौर करने वाली बात है."

टीआर रामचंद्रन कहते हैं, "चीन की श्रीलंका में रणनीति ये रही है कि छोटे देशों को इतना क़र्ज़ दे दो कि वो उसका एक 'उपनिवेश' बन कर ही रह जाए. फिर छोटे देशों की अपने भले और बुरे के निर्णय लेने की क्षमता नहीं बचती."

इसके लिए वो हम्बनटोटा बंदरगाह का उदाहरण देते हैं.

श्रीलंका ने चीन का क़र्ज़ न चुका पाने के कारण हम्बनटोटा बंदरगाह चीन की मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी को 99 साल के लिए लीज पर दे दिया था. साल 2017 में इस बंदरगाह को 1.12 अरब डॉलर में इस कंपनी को सौंपा गया. इसके साथ ही पास में ही क़रीब 15,000 एकड़ जगह एक इंडस्ट्रियल ज़ोन के लिए चीन को दी गई थी.

अजित डोभाल ने श्रीलंका दौरे में एक मुलाक़ात से चौंकाया - प्रेस रिव्यू

भारत और चीन को एक साथ साधने की कोशिश
भारत में विदेश मामलों की वरिष्ठ पत्रकार और टाइम्स ऑफ़ इंडिया की डिप्लोमेटिक एडिटर इंद्राणी बागची भी चीन को इस फ़ैसले के पीछे एक वजह मानती है.

बीबीसी से बातचीत में वो कहती हैं, "अगर ट्रेड यूनियन को ईस्ट कंटेनर टर्मिनल में श्रीलंका की 100 फ़ीसदी हिस्सेदारी चाहिए तो, वहाँ की सरकार वेस्ट कंटेनर टर्मिनल का प्रस्ताव भारत को क्यों दे रही है? क्या उस प्रस्ताव से ट्रेड यूनियन को दिक़्क़त नहीं होगी. चीन की पोर्ट परियोजनाओं में ऐसी माँग क्यों नहीं होती."

वो आगे कहती हैं, "सिरीसेना सरकार के साथ जब भारत का समझौता हुआ था, उस वक़्त भी चीन का उनपर बहुत दबाव था. राजपक्षे सरकार को वैसे भी चीन के क़रीब माना जाता है. नई सरकार चाहती है कि चीन के साथ आर्थिक समझौते करे और भारत के साथ सुरक्षा समझौते. ताकि दोनों को एक साथ साध सके."

इंद्राणी कहती हैं कि आर्थिक मोर्चे पर एक देश के साथ और सुरक्षा के मोर्चे पर दूसरे देश के साथ ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है.

श्रीलंका सरकार के ताज़ा फ़ैसले से भारत सरकार की 'नेबरहुड फ़र्स्ट' पॉलिसी को एक धक्का ज़रूर लगा है.

लेकिन इंद्राणी इसे भारत की विदेश नीति की विफलता नहीं मानती. उनका कहना है कि एक परियोजना हाथ से जाने के बाद ऐसा कहना ग़लत होगा. लेकिन श्रीलंका के साथ भारत के रिश्ते हमेशा से जटिल रहे हैं. ये कोई नई बात नही है.

चीन से यारी श्रीलंका के लिए क्यों बन रही दुश्वारी

नई सरकार से भारत नज़दीकियाँ
नवंबर 2019 में श्रीलंका में नई सरकार बनने के बाद से अब तक भारत ने अब तक कई ऐसे पहल किए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच बढ़ती दूरियों को पाटने की कोशिश के तौर पर देखा गया.

श्रीलंका में नई सरकार बनने पर भारत उन देशों में से था, जिसने सबसे पहले अपना संदेश उन्हें भेजा. गोटाबाया राजपक्षे के राष्ट्रपति पद संभालते ही अगले दिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका दौरे पर पहुँच गए थे. उन्होंने गोटाबाया राजपक्षे से मुलाक़ात की और उन्हें भारत आने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से न्यौता भी दिया.

इसके बाद गोटाबाया राजपक्षे नवंबर में भारत के दौरे पर आए और दोनों देशों के बीच गर्मजोशी देखने को मिली.

इस दौरे को लेकर श्रीलंका की विदेश नीति पर नज़र रखने वाले जानकारों ने हैरानी भी जताई थी, क्योंकि गोटाबाया चीन के क़रीब बताए जाते थे.

इसके बाद जनवरी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की श्रीलंका यात्रा के दौरान भारत की ओर से श्रीलंका को 50 मिलियन डॉलर की मदद देने का वादा भी किया गया था.

हाल ही में कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत की तरफ़ से वैक्सीन भी श्रीलंका को भेजी गई है.

अभी एक महीना पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका के दौर से वापस लौटे हैं. लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे मोदी सरकार द्वारा उठाए गए ये सारे क़दम श्रीलंका को भारत की तरफ़ खींचने में नाकाफ़ी साबित हुए हैं.

वरिष्ठ पत्रकार टीआर रामचंद्रन कहते हैं कि भारत सरकार की तरफ़ से अब भी कोशिशें जारी है कि श्रीलंका सरकार अपने फ़ैसले को वापस ले ले.

उनके मुताबिक़, "श्रीलंका के अख़बारों में भारतीय दूतावास के प्रवक्ता के हवाले से ख़बरे छपी हैं. भारत को भरोसा है कि श्रीलंका सरकार इस मसले को सुलझाने में कामयाब हो जाएगी. भारत सरकार नाउम्मीद नहीं है. पूरा मामला थोड़ा पेंचीदा और संजीदा है. जल्द ठीक नहीं होगा."

हालांकि इंद्राणी कहती हैं कि भारत अगर केरल और तमिलनाडु में उतने बड़े स्तर का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना ले, तो श्रीलंका पर से निर्भरता कम हो सकती है. ऐसे में भले ही भारत को अभी ज़्यादा नुक़सान हो, लेकिन आने वाले दिनों में श्रीलंका को भी कम परेशानी नहीं होगी. ये भी हो सकता है श्रीलंका चीन के और क़रीब चला जाए. (bbc.com)

दिल्ली की सीमाओं पर बीते दो महीने से अधिक वक्त से किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इसे लेकर जहां कुछ अंतरराष्ट्रीय हस्तियां सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रही हैं, वहीं बॉलीवुड से जुड़े लोग और राजनेता भी इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं.

जानी मानी अंतरराष्ट्रीय गायिका रिहाना ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया और "किसानों के विरोध प्रदर्शन के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है?"

अमेरिकी उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस, पर्यावरणविद ग्रेटा थनबर्ग और पूर्व पॉर्न स्टार मिया ख़लीफ़ा ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया है.

मीना हैरिस ने लिखा है, "हम सभी को भारत में इंटरनेट शटडाउन और किसान प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षाबलों की हिंसा को लेकर नाराज़गी जतानी चाहिए."

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर इन ट्वीट्स को लेकर बयान जारी किया है.

मंत्रालय ने कहा है कि "भारत की संसद ने व्यापक बहस और चर्चा के बाद, कृषि क्षेत्र से संबंधित सुधारवादी क़ानून पारित किया. ये सुधार किसानों को अधिक लचीलापन और बाज़ार में व्यापक पहुंच देते हैं. ये सुधार आर्थिक और पारिस्थितिक रूप से सतत खेती का मार्ग प्रशस्त करते हैं."

"भारत के कुछ हिस्सों में किसानों का एक बहुत छोटा वर्ग इन सुधारों से सहमत नहीं है. भारत सरकार ने प्रदर्शनकारियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू की है. इस कोशिश में अब तक ग्यारह दौर की वार्ता हो चुकी है जिनमें केंद्रीय मंत्री हिस्सा ले रहे हैं सरकार ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री की ओर से इन क़ानूनों को स्थगित करने का प्रस्ताव भी दिया गया है."

विदेश मंत्रालय ने अपने पोस्ट में #IndiaTogether और #IndiaAgainstPropaganda का इस्तेमाल किया है और कहा है कि "इन विरोधों को भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार और राजनीति के संदर्भ में और गतिरोध को हल करने के लिए सरकार और संबंधित किसान समूहों के प्रयासों के साथ देखा जाना चाहिए."

फ़िल्मी सितारे और नेता क्या बोले

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने लिखा है, "प्रोपगैंडा फैलाने वाले और फर्ज़ी बातें फैलाने वालों की कोशिशों के ख़िलाफ़ हम एक साथ खड़े हैं."

उन्होंने उन्हीं हैशटैग (#IndiaTogether और #IndiaAgainstPropaganda) का इस्तेमाल किया है जिसका इस्तेमाल विदेश मंत्रालय ने किया है.

अभिनेता अजय देवगन ने भी इन्हीं दो हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए लिखा है, "भारत और भारत की नीतियों के ख़िलाफ़ किसी तरह की ग़लत प्रोपगैंडा में न पड़ें. इस वक्त हमें आपस में न झगड़ कर एक साथ खड़े रहना है."

अभिनता अक्षय कुमार ने भी इन्हीं दो हैशटैग का इस्तेमाल किया है और लिखा है, "किसान हमारे देश का अहम हिस्सा हैं. उनकी समस्याओं का समाधान खोजने के कोशिशें की जा रही हैं और ये स्पष्ट भी है. हमेशा इस मुश्किल के शांतिपूर्ण हल निकलने का समर्थन करना चाहिए और उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो लोगों को बांटना चाहते हैं."

अभिनेता सुनील शेट्टी ने लिखा, "कोई बात कहने से पहले हमें इस संबंध में पूरी बात जान लेनी चाहिए. आधे सच जितना ख़तरनाक़ कुछ नहीं होता."

पार्श्वगायक कैलाश खेर ने लिखा, "हम सबको पता होना चाहिए कि भारत एक है और इसके ख़िलाफ़ हम कोई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे."

सुनील शेट्टी और कैलाश खेर ने भी #IndiaTogether और #IndiaAgainstPropaganda हैशटैग का इस्तेमाल किया है.

वहीं निर्देशक करण जौहर ने #IndiaTogether हैशटैग के साथ लिखा है "हम मुश्किल स्थिति में हैं ज़रूरी है कि हम संयम रखें. चलिए साथ मिलकर ऐसा हल खोजने की कोशिश करते हैं जो सभी के लिए हो. किसान देश की रीढ़ की हड्डी हैं. हम किसी को देश को तोड़ने नहीं दे सकते."

रिहाना के सोशल मीडिया पोस्ट के उत्तर में क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा ने लिखा, "मेरे देश को हमारे किसानों पर गर्व है और उसे पता है कि किसान कितने ज़रूरी है. मुझे यक़ीन है कि जल्द ही इस मुश्किल का हल निकलेगा. लेकिन हमारे अंदरूनी मामलों में बाहरी लोगों को नाक नहीं डालनी चाहिए"

हालांकि कुछ लोग हैं जो इसी हैशटैग का इस्तेमाल सरकार को संदेश देने के लिए कर रहे हैं.

लेखक और यूट्यूबर मेघनाद ने लिखा, "सरकारी मीडिया का झूठा प्रोपगंडा दिखाइए और लगे हाथ इंडिपेंडेंट मीडिया को सपोर्ट कीजिये."

रोहित शर्मा नाम के एक ट्विटर यूज़र ने गाज़ीपुर बॉर्डर पुर कई स्तरों की बैरिकेडिंग की तस्वीर पोस्ट की और अक्षय कुमार के ट्वीट का जवाब लिखा, "जी हां,सरकार मुश्किलों का हल तलाशने के लिए कुछ कोशिशें कर रही है."

नवंबर से दिल्ली की सीमा पर कर रहे किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि क़ानून वापिस लिए जाएं, जबकि सरकार 18 महीनों तक इन क़ानूनों को न लागू करने की बात कर रही है.

दोनों पक्षों के बीच इस मुद्दे को लेकर कई दौर की बातचीत हुई है लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया.

इधर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौक़े पर दिल्ली किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी. इस दौरान बड़ी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर लिए दिल्ली के भीतर आए. एक समूह ने लाल क़िले पर सिखों का केसरी झंडा भी लहरा दिया.

इस घटना के बाद से ही दिल्ली की सीमाओँ पर (सिंधु, गाज़ीपुर और टिकरी बॉर्डर) पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है. यहां बैरिकेडिंग और कॉन्क्रीट ब्लॉक्स के अलावा कंटीले तार बिछाए गए हैं और सड़कें खोद कर कीलें लगाई गई हैं. इनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं.  (bbc.com)

छत्तीसगढ़ में पैसेंजर और लोकल  कब चलेगी इस पर कोई जवाब नहीं, अगली सुनवाई 15 फरवरी को

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 3 फरवरी। अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव द्वारा दाखिल जनहित याचिका में रेल्वे बोर्ड ने आज अपना जवाब दाखिल किया है। जवाब से यह खुलासा होता है कि स्पेशल ट्रेन में जिस दूरी की यात्रा नहीं की गई है उसका भी चार्ज जोड़ा जा रहा है वहीं स्पेशल चार्ज के नाम पर 250 रूपये प्रति टिकट की वसूली ए.सी 3 में की जा रही है। ऐसी ही अधिक वसूली प्रत्येक श्रेणी में की जा रही है।

रेल्वे ने अपने जवाब में बताया है कि स्पेशल ट्रेनों में सामान्य से 30 प्रतिशत अधिक किराया लिया जाता है, वही यात्री कितनी भी दूरी की यात्रा करें कम से कम 500 कि0मी0 का भाड़ा लिया जाता है। इसके अलावा कई स्पेशल ट्रेनों में स्पेशल सरचार्ज भी है। हालांकि जवाब में कोरोना के अलावा ऐसा कोई कारण नहीं बताया है जिसके आधार पर सामान्य मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को स्पेशल के रूप में क्यों चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि अधिकतर स्पेशल ट्रेन अपने पुराने रैक के साथ पुरानी ही टाइमिंग और स्टापेज पर चल रही है। परन्तु उन्हें स्पेशल ट्रेन माना जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में पैसेंजर और लोकल ट्रेन चलाये जाने की मांग पर रेल्वे बोर्ड ने कोई वादा नहीं किया है और कहा है कि जब स्थितियां सामान्य होगी तब पैसेंजर और लोकल ट्रेन छत्तीसगढ़ राज्य में चलाई जायेगी। पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में पैसेंजर और लोकल ट्रेन दिसम्बर माह से ही प्रारंम्भ हो जाने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण रेलवे ने नहीं दिया। बुजुर्ग व्यक्ति और कई श्रेणी के व्यक्तियों को स्पेशल ट्रेनों में छूट नहीं दिये जाने के सवाल पर रेल्वे बोर्ड ने कहा है कि वह नहीं चाहता कि लोग अनावश्यक यात्रा करें। कोरोना गाइडलाइन में भी 65 वर्ष से नीचे के व्यक्ति की यात्रा पर रोक न होने और 58 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को रेल्वे में मिलने वाली छूट पर कुछ भी नहीं बताया गया है।

चीफ जस्टिस पी.वी. रामचन्द्र मेनन और जस्टिस पी.पी. साहू की खण्डपीठ में आज याचिकाकर्ता को रेलवे के जवाब का प्रत्युत्तर दाखिल करने का समय देते हुए अगली सुनवाई 15 फरवरी को नियत की है।

रायपुर, 3 फरवरी। तात्यापारा में महापौर एजाज ढेबर के कार्यक्रम का विरोध करना पूर्व सभापति प्रफुल्ल विश्वकर्मा को भारी पड़ गया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आजाद चौक थाने का घेराव किया।

ढेबर आज दोपहर कार्यक्रम में तात्यापारा पहुंचे थे तभी पूर्व सभापति प्रफुल्ल विश्वकर्मा वहां पहुंचे, वहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू दिया। हालांकि भाजपा नेताओं का कहना था कि वे महापौर को ज्ञापन देने पहुंचे थे।

पुलिस वहां पहुंची और प्रफुल्ल को हिरासत में ले लिया। बाद में शहर जिला अध्यक्ष श्री चंद सुन्दरानी के नेतृत्व में कार्यकर्त वहां पहुंचे, और वहां धरने पर बैठ गए। बाद में प्रफुल्ल को छोड़ दिया गया। 

वाहन चालक सहित तीन गिरफ्तार, सभी आरोपी उत्तरप्रदेश के

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुन्द, 3 फरवरी। महासमुन्द पुलिस ने  कार में 36.270 किलो चांदी और 12 लाख 70 हजार रुपए नगद के साथ वाहन चालक सहित तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। बुधवार शाम पौने पांच बजे सथानीय कंट्रोल रूम में एक पत्रकार वार्ता लेकर एसपी प्रफुल्ल ठाकुर, एएसपी मेघा टेम्भुरकर ने जानकारी दी है कि आरोपी अपनी कार में सीट के पीछ चेम्बर बनाकर उसमें नगदी और चांदी को छिपाकर ले जा रहे थे। गिरफ्तार दोनों आरोपी आपस में जीजा साले हैं और उत्तरप्रदेश के रहने वाले हैं।

पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के मुताबिक एसडीओपी लितेश सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बागबाहरा उप निरीक्षक स्वराज त्रिपाठी को  2 फरवरी को सूचना मिली कि एक संदिग्ध वाहन में नगदी रकम एवं चांदी लेकर कुछ लोग खरियार रोड से महासमुन्द की ओर आ रहे हंै। सूचना तस्दीक के लिए श्री त्रिपाठी अपने साथी जवानों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 353 पर थाना के सामने चण्डी मंदिर मोड़ के पास पहुंचकर कार का इंतजार करने लगे। तभी मारुति नियाज कार वहां पहुंची और कार की तलाशी ली गई। इस दौरान कार की डिक्की के अंदर बने चेम्बर में 36.270 किलो ग्राम चांदी तथा नगदी रकम 12 लाख 70 हजार रुपए रखा मिला। वाहन में मिले नगदी रकम एवं चांदी के ज्वेलरी सम्बंधित कागजात आरोपियों के पास नहीं थे। आरोपियों ने पूछताछ में अपना नाम  सचिन कुमार गुप्ता उम्र 30 साल साकिन अंसल नगर थाना ताजगंज आंगरा उत्तर प्रदेश और सचिन गुप्ता उम्र 32 साल साकिन जंगजीत नगर थाना सदर आगरा उत्तर प्रदेश बताया है। जबकि वाहन चालक का नाम बॉबी झा उम्र 22 साल साकिन राजपुर चुंगी थाना ताजगंज आगरा उत्तरप्रदेश है।     

 पुलिस के मुताबिक सचिन कुमार गुप्ता केघर में अर्णव ज्वेलर्स के नाम से चांदी की दुकान हैं। वह अपनी पत्नी के भाई सचिन गुप्ता  के साथ मिलकर चांदी का कारोबार करता है। आगरा से लगभग 70 किलो ग्राम की ज्वेलरी को बिक्री करने हेतु दोनों ओडिशा के विभिन्न ज्वेलरी शॉप में लाए थे। ओडिशा  के ज्वेलर्स को बिक्री के बाद मिले रकम व शेष बचे ज्वेलरी-कच्ची चांदी को लेकर वापस आगरा जा रहे थे। दोनों के पास कच्ची चांदी तथा शेष ज्वेलरी के सम्बंध में कोई दस्तावेज नहीं मिले। लिहाजा जप्ती पत्रक बनाकर गवाहों के सामने डिक्की में रखे चांदी कुल वजनी 36.270 किलो ग्राम जुमला कीमती करीब 25 लाख 38 हजार 900 रुपये, नगदी रकम 12 लाख 70 हजार रुपए, वाहन कीमती 8 लाख रुपये, कुल जुमला 46 लाख 8 हजार 900 रुएये को धारा 102 जा.फौ. के तहत जब्त किया गया। गहनों एवं नगदी रकम को सीलबंद कर दिया गया है। इस कार्रवाई  में थाना प्रभारी स्वराज त्रिपाठी, आरक्षक भूपेंद्र चंद्राकर, आरक्षक एकलव्य बैस, विक्रम लहरे, मेहत्तर साहू का विशेष योगदान रहा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 फरवरी। राज्य में आज शाम 5.43 तक 357 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 150 अकेले रायपुर जिले के हैं।  केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक एक जिले में सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 6, बलौदाबाजार 4, बलरामपुर 2, बस्तर 3, बेमेतरा 1, बीजापुर 0, बिलासपुर 26, दंतेवाड़ा 0, धमतरी 4, दुर्ग 51, गरियाबंद 9, जीपीएम 0, जांजगीर-चांपा 14, जशपुर 6, कबीरधाम 0, कांकेर 3, कोंडागांव 1, कोरबा 15, कोरिया 6, महासमुंद 5, मुंगेली 5, नारायणपुर 0, रायगढ़ 16, रायपुर 150, राजनांदगांव 7, सुकमा 0, सूरजपुर 5, और सरगुजा 8 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

-भोपाल से शुरैह नियाजी, मेरठ से अजय चौहान

कभी हिंदी-उर्दू मुशायरों की शान रहे मशहूर शायर बशीर बद्र आजकल भोपाल के अपने घर में गुमसुम ही रहते हैं. वैसे तो उनकी उम्र 85 साल की है, लेकिन याददाश्त के साथ नहीं देने की वजह से उनकी सक्रियता कम हो गई.

पुरानी बातें उनके जेहन से जा चुकी हैं. लेकिन इंसानियत और भाईचारे में विश्वास रखने वाला हर कोई उनके लिखे एक शेर को शायद ही कभी भूल सकता है.

उनका लिखा ये शेर है, "लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में."

दो पंक्तियों के शेर में वो सब है, जो हिंसा पर उतारू सांप्रदायिक भीड़ से जान बचाने वाला आदमी अपनी पूरी उम्र सोचता रहता है. बशीर बद्र भी यही सोचते रहे, वे जब तक अपने पूरे होशो हवास में रहे, उनकी आंखों के सामने वह मंज़र रह रहकर कौंधता ही रहा.

उन्होंने यह शेर तब लिखा था, जब 1987 के मेरठ में सांप्रदायिक दंगों के दौरान उनके घर को आग लगा दिया गया था. इन दंगों ने बशीर साहब को उस वक़्त तोड़ कर रख दिया. यह ऐसा वाक़या था, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था.

हालाँकि इस हादसे के उलट, दूसरी ओर इंसानी भाईचारे की मिसाल भी देखने को मिली, जब बशीर बद्र के घर और उनके परिवार को बचाने के लिए उनके पड़ोसी सामने आए.

त्यागी-तनेजा बने मिसाल
बशीर बद्र उस वक्त मेरठ कॉलेज में पढ़ाते थे और उनका परिवार मेरठ के शास्त्रीनगर इलाक़े में विकास कॉलोनी के मकान संख्या डी- 120 में रहता था. उनके पड़ोस में रहने वाले अनिल त्यागी बताते हैं, "पूरे शहर में दंगे हो रहे थे. लोग एक दूसरे की जान के प्यासे थे."

मेरठ में अप्रैल, 1987 से ही दंगे शुरू हो गए थे, जो तीन महीने तक चलते रहे और इसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे. हिंसा की शुरुआत होते ही बशीर बद्र अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए थे. लेकिन घर में उनका छोटा बेटा था.

AJAY CHAUHAN

उस वाक़ये को याद करते हुए अनिल त्यागी बताते हैं, "घटना के दिन सुबह के समय अचानक कॉलोनी के दक्षिण छोर से कुछ अनाज लोगों की भीड़ घुस आई, सुबह का समय था, अधिकतर लोग अपने घरों के अंदर थे. कालोनी में घुसे उपद्रवियों ने बशीर बद्र के मकान पर हमला बोल दिया. गनीमत ये रही कि उस समय मकान में कोई नहीं था."

"बशीर बद्र अपने परिवार के साथ दंगे के दौरान तनाव के माहौल को देखकर पहले ही अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए थे, घर पर उनका छोटा बेटा था, जिसे कालोनी में सब लोग बीनू के नाम से बुलाते थे. बीनू उस समय घर के बाहर पार्क में था, तभी भीड़ ने उनके घर पर हमला बोला दिया."

अनिल त्यागी के मुताबिक, "घर के अंदर जमकर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, कछ लोग उनका सामान भी लूट कर ले जाने लगे. इसी दौरान कॉलोनी के लोग इकट्ठा हो गए और बशीर बद्र के घर को बचाने के लिए उन उपद्रवियों से भिड़ गए. मैंने कई लोगों का सामना किया. कॉलोनी में जिन लोगों के पास लाइसेंसी बंदूक थी, उन्होंने फ़ायरिंग कर उपद्रवियों को वहाँ से भगाया. लेकिन तब तक काफ़ी नुक़सान घर को हो चुका था."

अनिल त्यागी ने बताया, "तनाव के माहौल को देखते हुए हमने बशीर साहब के बेटे बीनू को अपने घर में पनाह दे रखी थी. रात में वह हमारे घर में ही ऊपर की ओर बने कमरे में सोता था. जिस सुबह उनके घर पर हमला हुआ, उस पहली रात भी वह हमारे ही घर में सोया था."

कालोनी में रह रहे सुनील तनेजा ने बताया कि कॉलोनी के लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अहसास नहीं था कि उपद्रवी उनकी कॉलोनी में आकर हमला कर सकते हैं.

VANI PRAKASHAN

वे बताते हैं, "हमने बशीर बद्र के परिवार को सुरक्षित रखने का प्रयास किया था. उपद्रवियों को कॉलोनी से भगाने के लिए आमने-सामने की लड़ाई लड़ी थी. बाद में जब शहर के हालात सामान्य हुए, तब बशीर बद्र का परिवार वापस आया. कुछ समय तो वह यहाँ रहा, लेकिन इस घटना के एक साल बाद वर्ष 1988 में वे इस घर को बेचकर भोपाल चले गए."

इस घटना के बारे में बशीर बद्र इन दिनों कुछ बताने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन उनकी पत्नी राहत बद्र ने बीबीसी को बताया कि 1987 के दंगे में उनके घर परिवार की सुरक्षा करने के लिए उनके हिंदू पड़ोसी ही सामने आए थे.

राहत बद्र ने बीबीसी हिंदी से बताया, "बद्र साहब की याददाश्त जब ठीक थी, तब वे कई बार उस वाक़ये को याद करते थे. समाज में जब भी कहीं तनाव की बात आती, तो वे हमें बताते थे कि कैसे त्यागी और तनेजा परिवार ने हमलोगों की मदद की थी. अनिल त्यागी, सुनील तनेजा और दूसरे लोगों का ज़िक्र करते थे."

हालाँकि परिवार की सुरक्षा को देखते हुए बशीर बद्र ने अपना मेरठ का मकान दंगों के एक साल बाद ही बेच दिया था, जो उसके बाद भी बिकते हुए तीसरे-चौथे मालिक के पास पहुँच चुका है.

बशीर बद्र भले ही मेरठ से भोपाल चले गए हों, लेकिन उनके दिल में हिंसा की वो याद बनी रही.

दूसरी तरफ़ हिंसा के समय 22-23 साल के जवान रहे अजय त्यागी और सुनील तनेजा की उम्र अब 56-57 साल की होने जा रही है. इन लोगों में आज भी बशीर बद्र के मेरठ छोड़कर भोपाल में बस जाने की कसक दिखती है.

AJAY CHAUHAN

सुनील तनेजा का कहना है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि लोग अमन चैन से साथ साथ रहे, ये ऐसे कुछ लोग ही अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे से लड़ाते हैं. लेकिन आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो धर्म और जाति का भेदभाव भुलाकर एक दूसरे के सुख-दुख में साथ खड़े रहते हैं.

इंडिया टुडे की एक विशेष रिपोर्ट के मुताबिक़ मेरठ में तीन महीने तक चले दंगे में कम से कम 150 लोगों की मौत हुई थी और एक हज़ार से ज़्यादा लोग घायल हुए थे.

उस वक्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का शासन था और वीर बहादुर सिंह राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे. मेरठ की सांप्रदायिक हिंसा में ही हाशिमपुरा में हुए नरसंहार का ज़िक्र भी होता है, जिसमें पुलिस और पीएसी की जवानों पर 42 मुस्लिम युवाओं की हत्या का आरोप लगा था.

हालाँकि सबूतों के अभाव में अदालत ने इस मामले में सभी 16 अभियुक्त पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया था.

बशीर बद्र की पीएचडी
वैसे बशीर बद्र को इस महीने के शुरु में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने पीएचडी की उपाधि दी है. यह डिग्री उन्हें पीएचडी करने के लगभग 46 साल बाद दी गई है. बशीर बद्र ने 1973 में पीएचडी कर ली थी. लेकिन थीसिस जमा करने के बाद अपनी व्यस्तता की वजह से वो उसे कभी ले ही नहीं पाए.

लेकिन उनकी पत्नी डॉ. राहत बद्र और बेटे तैयब बद्र ने इसके लिए काफ़ी कोशिश की, जिसके बाद उन्हें इस महीने डिग्री मिल गई. बशीर बद्र की पीएचडी का विषय था 'आज़ादी के बाद की ग़ज़ल का तनकीदी मुताला.'

बशीर बद्र स्वास्थ्य वजहों से बीते 15 सालों से मुशायरों में शिरकत नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी अगर उनका शेर उनके बेटे पढ़ते हैं, तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और कई बार तो वो ख़ुद उसे मुकम्मल कर देते हैं. (bbc.com)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 3 फरवरी। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार कलेक्टर ने स्विमिंग पूल और वाटर पार्क को अब खोलने की अनुमति दे दी है।  नियमों के साथ यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। नियमों का  उल्लंघन करने पर कार्यवाही की हिदायत भी दी गई है। 
कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने कोरोना के चलते बंद स्विमिंग पूल और वाटर पार्क को खोलने संबंधी आदेश बुधवार को जारी किया है। जारी आदेश में स्विमिंग पूल और वॉटर पार्क संचालन को लेकर विस्तार से गाइड लाइन भी जारी की गई है। 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल रहे स्वाीमिंग पूल-वाटर पार्क में छोटे बच्चों-बुजुर्गों व गर्भवती महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं होगी। बीमार व्यक्ति को भी यहां घुसने नहीं दिया जाएगा। 
दूसरी तरफ समय-समय पर सेनिटाइज करने के साथ साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस दौरान यह देखा जाएगा कि कहीं कोई पान-गुटखा खाकर ना थूके । आदेश में यहां जाने वाले लोगों को मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाकर रखने कहा गया है। वहीं निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने पर जोर दिया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन आसपास के स्वाीमिंग पूल-वाटर पार्क  को फिलहाल खोलने की अनुमति नहीं होगी। हिदायत दी गई है कि अव्यवस्था पर पूरी जिम्मेदारी संचालक की होगी। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 3 फरवरी। चकरभाठा एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने की मांग पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकार को क्रमबद्ध तरीके से यह जानकारी देने का निर्देश दिया है कि उड़ानें कब से और कैसे शुरू होगी।

आज हाई कोर्ट प्रैक्टिसिंग बार की बिलासपुर में हवाई सेवा प्रारंभ करने की याचिका पर सुनवाई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पी.आर. रामचंद्र मेनन व जस्टिस पी. पी. साहू की डिवीजन बेंच में हुई। केंद्र के वकील ने कोर्ट को बताया कि 3सी लाइसेंस बिलासपुर एयरपोर्ट को दे दिया गया है। अब आवेदन आने पर हवाई सेवा प्रारंभ की जाएगी। इस पर प्रैक्टिसिंग बार के वकील सुदीप श्रीवास्तव और संदीप दुबे ने बताया कि 4सी लाइसेंस के लिए 200 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी जो सेना के पास है। इसके लिए राज्य सरकार को ओएलएस सर्वे करना होगा। 

कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि पहले 3सी लाइसेंस से हवाई सेवा चालू हो जाये तब 4 सी के लिए आगे कदम बढ़ाया जा सकता है। इस पर न्यायालय ने आदेश दिया कि केंद्र और राज्य सरकार क्रोनोलॉजिकल तरीके से लिखित में बताये कि हवाई सेवा कैसे और कौन चालू करवाएगा। प्रक्रिया क्या होगी तभी हम आगे आदेश दे सकेंगे। 

न्यायालय ने याचिकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार के किये कार्यो को सराहा है कि आप लोगों की मेहनत से 3सी लाइसेंस मिल पाया है। आज न्यायालय में महाधिवक्ता सतीश वर्मा के अलावा पक्षकारों की ओर से सुदीप श्रीवास्तव, संदीप दुबे, रमाकांत मिश्रा, सुदीप अग्रवाल एवं आशीष श्रीवास्तव उपस्थित हुए ।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 3 फरवरी। राजधानी रायपुर में एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। गंज थाना क्षेत्र में एक होटल के सामने ठेला लगाने को लेकर विवाद के चलते भाजपा नेता संदीप जंघेल पर धारदार चाकू से हमला कर दिया गया। उसे अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में लगी है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। 
दूसरी तरफ विवाद के चलते बाबू जंघेल पर चाकू मारने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन पुलिस इस संबंध में फिलहाल कुछ भी नहीं बता पा रही है। गंज पुलिस का कहना है कि घटना को लेकर फिलहाल ज्यादा कुछ जानकारी सामने नहीं आई है। घायल भी ज्यादा कुछ नहीं बता पा रहा है। उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। आरोपी के पकड़ में आने के बाद बाकी सभी जानकारी सामने आएगी। 
उल्लेखनीय है कि रायपुर में इसके पहले भी चाकूबाजी की कई घटनाएं सामने आ चुकी है और कुछ की जान भी चली गई है। 

माहभर होंगे सम्मेलन, पदयात्राएं भी 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 फरवरी। कांग्रेस द्वारा दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में ब्लॉक व जिला स्तर पर जल्द ही चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन के दौरान माहभर कई जगहों से पदयात्राएं निकाल किसान सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। आखिर में राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसकी तारीख जल्द ही तय की जाएगी। 

प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रमुख, पाठ्यपुस्तक निगम अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बताया कि देश के अलग-अलग राज्यों के किसान पिछले करीब दो महीने से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर संघर्षरत् हैं। वे सभी अपनी खेती, जीवन और आजीविका को बचाए रखने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। किसान संगठनों के अनुसार यहां विरोध प्रदर्शन करते हुए 155 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में किसानों के मुद्दे पर जांच की मांग करते हुए पूरे देश में प्रदेश, जिला एवं ब्लाक स्तर पर किसान सम्मेलन और पदयात्राएं आयोजित करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में किसानों के समर्थन में आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी गई है। 

रायपुर में प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन की तैयारी 
श्री त्रिवेदी ने बताया कि शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए एक दिवसीय सम्मेलन एवं पत्रकारवार्ताएं 10 फरवरी के पहले आयोजित किया जाएगा। हर ब्लाक में एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता यह कॉन्फ्रेंस लेंगे। जिला स्तरीय पदयात्राएं 20 फरवरी के पूर्व निकाली जाएगी। ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन के बाद जिलों में 20 फरवरी के पूर्व 10 से 20 किलोमीटर लंबी पदयात्राएं निकाली जाएगी। पदयात्रा में प्रदेश कांग्रेस द्वारा  पदाधिकारियों को भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन 28 फरवरी के पहले आयोजित किया जाएगा। ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन एवं जिला स्तरीय पदयात्राओं के बाद राजधानी रायपुर में प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसकी तारीख अलग से जारी की जाएगी।
 

-निधि राय

स्टॉक मार्केट और कई अर्थशास्त्रियों ने कोविड महामारी के दौर में निर्मला सीतारमण के बजट को उत्साहजनक बताया है.

सरकार ने अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख सेक्टरों के लिए अपना कोष खोला है और निवेश को बढ़ाने पर ज़ोर दिया है. नरेंद्र मोदी सरकार के लिए नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है.

सेंटर फ़ॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) के मुताबिक़, दिसंबर महीने में देश में बेरोज़गारी की दर नौ प्रतिशत पर थी.

कोरोना संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन के चलते लाखों लोगों के वेतन में कटौती हुई है, नौकरियाँ गई हैं. इस दौरान कितने लोगों की नौकरियाँ गई हैं, इसको लेकर आधिकारिक तौर पर सरकार ने कोई आँकड़ा नहीं दिया है.

हालाँकि मौजूदा बजट से देश में नौकिरयों के अवसर बढ़ने की बात कई एक्सपर्ट मान रहे हैं. इनके मुताबिक़, बजट में सभी क्षेत्रों के लिए पैसे का प्रबंध किया गया है, अगर इसे सही ढंग से लागू किया जाए, तो उम्मीद के मुताबिक़ नतीजे मिलेंगे.

कई प्रावधान
एक्सिस बैंक के चीफ़ इकोनॉमिस्ट सुगता भट्टाचार्य ने बीबीसी से बताया, "इस बजट में नौकरियों के सृजन के लिए कई प्रावधान किए गए हैं. 13 सेक्टरों में घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रॉडिक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव के लिए स्कोप बढ़ाया गया है. इसके अलावा ग्लोबल सप्लाई चेन से एकीकृत भी किया गया है. इसके अलावा टेक्स्टाइल, मत्स्यपालन जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाने के लिए क़दम उठाए गए हैं."

भट्टाचार्य के मुताबिक़, "किफ़ायती दरों पर घर मुहैया कराने के लिए उठाए गए प्रावधानों से निर्माण के क्षेत्र में रोज़गार बढ़ेगा. इसके अलावा लॉजिस्टिक्स में काफ़ी नौकरियों के अवसर आ सकते हैं. लेकिन निजी निवेश को बढ़ाने और नौकरियों के अवसर पैदा करने के लिए इन प्रावधानों को कारगर ढंग से लागू करना अहम होगा."

केयर रेटिंग्स की वरिष्ठ अर्थशास्त्री कविता चाको ने बताया, "सबसे अहम बात है इन प्रोजेक्ट्स को समय से प्रभावी ढंग से पूरा करना. कोरोना महामारी की अनिश्चितता के बीच ज़मीन अधिग्रहण से लेकर टेंडर की प्रक्रिया, वित्त प्रबंधन और सभी जगहों से क्लियरेंस हासिल करना, ये सब अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं."

फ़ोर्टिस हेल्थकेयर के प्रबंध निदेशक और सीईओ डॉ. आशुतोष रघुवंशी का मानना है कि स्वास्थ्य सेक्टर में भी प्रोफ़ेशनलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे.

उन्होंने बताया, "एलाइड हेल्थकेयर प्रोफ़ेशनल्स के लिए आयोग के गठन की घोषणा से देश भर में हेल्थ केयर प्रोफ़ेशनल्स की गुणवत्ता बेहतर होगी. हमारी इंडस्ट्री में मानव संसाधनों में बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद है."

इंडियन स्टाफ़िंग फ़ेडरेशन के अध्यक्ष लोहित भाटिया के मुताबिक़, बजट में घोषित नीतियों से अर्थव्यवस्था में नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे.

मज़दूरों को सामाजिक सुरक्षा
बजट में चार लेबर कोड को लागू करने की बात कही गई है. इससे ऊबर, स्विगी, डूंजो जैसी फ़र्म में काम करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान का फ़ायदा होगा.

इसके अलावा पूर्णकालिक कर्मचारियों के लिए भी न्यूनतम मज़दूरी तय होगी. सरकार निर्माण सेक्टर सहित तमाम असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के बारे में पर्याप्त जानकारी जुटाकर, उन्हें स्वास्थ्य, घर, स्किल, बीमा और पोषण संबंधी सरकारी योजनाओं का लाभ मुहैया कराने की दिशा में काम कर रही है.

एक देश, एक राशन कार्ड जैसी योजनाओं से भी मदद मिलेगी. लोहित भाटिया ने कहा, "असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों जैसे प्रावधानों की घोषणा हुई है. इससे उनकी कामकाज की सुविधाएँ बेहतर होंगी."

टीमलीज़ सर्विसेज़ की सह-संस्थापक और एक्ज़िक्यूटिव वाइस प्रेसीडेंट रितुपर्णा चक्रवर्ती ने बताया, "इस साल के बजट से सबसे ज़्यादा फ़ायदा महिलाओं को हुआ है. महिलाओं को सभी कैटेगरी और पर्याप्त सुरक्षा के साथ रात की शिफ्टों में काम करने की अनुमति दी गई है. इससे महिलाओं के लिए अवसर बढ़ेंगे. दक्षता, ट्रेनिंग और उच्च शिक्षा में निवेश बढ़ाने से हमारे मानवीय पूँजी सूचकांक और उत्पादकता बेहतर होगी."

हालाँकि रितुपर्णा चक्रवर्ती कहती हैं कि सरकार ने कामकाजी पेशवरों के लिए व्यक्तिगत स्तर पर कुछ ख़ास नहीं किया है.

उन्होंने बताया, "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के मिशन को सही ठहराने के लिए सरकार को कारोबार करने की स्थिति को बेहतर करने की ज़रूरत थी. किसी भी कारोबारी उपक्रम को शुरू करने के लिए अभी 27 या उससे भी ज़्यादा जगहों से पंजीयन की ज़रूरत पड़ती है, इन सबकी जगह सरकार यूनीक इंटरप्राइज़ नंबर शुरू करने का रोडमैप दे सकती थी. इसके अलावा कामकाजी पेशवेरों को उनके पीएफ़ कंट्रिब्यूशन को लेकर सरकार को विकल्प मुहैया कराना चाहिए."

आनंद राठी सिक्यॉरिटीज़ के चीफ़ इकॉनामिस्ट सुजन हाजरा के मुताबिक, सरकार को विनिवेश के लक्ष्य को पूरा करने में चुनौती का सामना करना पड़ेगा.

उन्होंने बताया, "अगर वे इस चुनौती से पार नहीं पाते हैं तो ख़स्ताहाल उपक्रमों से पीछा नहीं छूटेगा और नौकरियाँ भी सृजित नहीं होंगी.

हालाँकि इस चुनौती से पार पाना आसान भी नहीं दिख रहा है क्योंकि इन उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारी विनिवेश का विरोध करेंगे और बाज़ार की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है." (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 फरवरी। शंकर नगर के डिस्टलरी बॉटलिंग प्लांट कारोबारी नवीन गुप्ता के यहां आयकर अफसरों ने दबिश दी। बताया गया कि कारोबारी के गोदाम में भी जांच-पड़ताल चल रही है।

बॉटलिंग प्लांट कारोबारी नवीन गुप्ता का शंकर नगर टीवी टॉवर के सामने एग्जाटिका में फ्लैट है। बुधवार को सुबह भोपाल और रायपुर की आयकर टीम ने छापेमारी की। कुम्हारी में कारोबारी का गोदाम है, और वहां बॉटलिंग प्लांट में भी जांच-पड़ताल चल रही है। जांच का ब्यौरा नहीं मिल पाया है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 3 फरवरी। छुरा पुलिस ने कल कोमाखान-छुरा रोड में टेडग़ीनाला के पास घेराबंदी कर 221 नग हीरे समेत महासमुंद के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से बरामद हीरे की कीमत 22 लाख से अधिक आंकी गयी है। उक्त सफलता पर गरियाबंद पुलिस अधीक्षक ने छुरा थाना को 10,000 रुपये से पुरस्कृत किया।

बुधवार को एसपी कार्यालय में पत्रकारवार्ता में एसपी भोजराम पटेल ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में गरियाबंद पुलिस के द्वारा माइनिंग एक्ट के तहत लगभग 75 लाख के राजस्व को शासन के राजकोष में जमा किया। मंगलवार को थाना प्रभारी छुरा निरीक्षक संतोष भुआर्य को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोटर सायकल में अवैध रूप से हीरा लेकर जिला महासमुंद से बागबाहरा टुहलू होते हुए मोंगरा चरोदा की ओर आ रहा है। जिसकी सूचना थाना प्रभारी ने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी। अफसरों के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी छुरा निरीक्षक संतोष भुआर्य के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम का गठन कर आरोपी की घेराबंदी करने मोंगरा की ओर रवाना किया गया।

पुलिस टीम द्वारा कोमाखान छुरा रोड में टेडग़ीनाला ग्राम मोंगरा जिला गरियाबंद के पास घेराबंदी किया गया, जहां कुछ देर बाद मुखबिर के बताये हुलिया एवं परिधान पहने हुए व्यक्ति कोमाखान रोड की तरफ से मोटर सायकल से आते दिखाई दिया। जिसे पुलिस ने रोककर पूछताछ की। उसने अपना नाम अरविंद प्रधान ग्राम चिखली थाना पिथौरा जिला महासमुंद का रहने वाला बताया। उसकी एवं उसके मोटर सायकल की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान अरविंद प्रधान के पहने हुए बंगाली के बांये तरफ के जेब में एक सफेद रंग के लिफाफा में 221 नग छोटे-बड़े हीरे रखे मिले। 

उक्त हीरे के संबंध में अरविंद प्रधान से पूछताछ करने पर हीरा पत्थर को प्रतिबंधित क्षेत्र पायलीखण्ड से लाना बताया। आरोपी के कब्जे से 221 नग कीमती हीरे कीमती 22,10,000 रूपये, एक मोटर सायकल 30,000 रूपये, एक मोबाईल एवं नगदी 1500 रूपये कुल कीमती 22,42,000 रूपये को जब्त कर आरोपी को हिरासत में लेकर थाना छुरा आये एवं थाना छुरा में आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। आरोपी अरविंद प्रधान को न्यायिक रिमांड पर गरियाबंद जेल भेजा गया है।

ज्ञात हो कि एसपी भोजराम पटेल के गरियाबंद जिले का प्रभार लेने के बाद से अब तक गरियाबंद जिले में हीरा तस्करी के कुल 5 प्रकरणों में 6 आरोपियों के कब्जे से कुल 573 नग कीमती हीरा खनिज पत्थर कुल कीमती 74,60,000,//रूपये एवं 3 मोटर सायकल जब्त कर आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है।
उक्त कार्रवाई में थाना छुरा के निरीक्षक संतोष भुआर्य, सउनि. श्रवण विश्वकर्मा, प्रधान आरक्षक अंगद राव, चालक प्रधान आरक्षक राघवेंद्र तोमर, प्रधान आरक्षक खिलेश्वर कश्यप, आरक्षक सुशील पाठक, जयप्रकाश मिश्रा, चुड़ामणी देवता, दीप्तनाथ प्रधान, रवि सिन्हा, हरिहर साहू. माधव साहू दयानंद गौर, अशोक मिंज, डेकेश्वर सोनी, नगर सैनिक नरोत्तम साहू की सराहनीय भूमिका रही। एसपी भोजराम पटेल उक्त पुलिस टीम को 10 हजार रुपये से पुरस्कृत किया गया।

-रुचिर गर्ग 

मीना हैरिस ने भी किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है और इसे दबाने की सरकार की साजिशों के खिलाफ गुस्सा ज़ाहिर किया है. मीना हैरिस वही अपनी कमला हैरिस की भांजी !

विश्व गुरु दुनिया में बहुत बदनाम हो रहे हैं ! दुनिया अब वो वाली नहीं रही भाई।

मीना हैरिस ने ही यह भी लिखा है कि फ़ासिज़्म कहीं भी हो वो लोकतंत्र के लिए हर जगह खतरा है! दुनिया इस खतरे की पदचाप सुन रही है।

दुनिया सिर्फ जनविरोधी सत्ताधीशों की नहीं है,दुनिया जनहितैषी लोगों से भरी पड़ी है।

दुनिया में लोकतंत्र के हिमायती जिस तादाद में है ना उसका अंदाज़ दरअसल कुंए के मेंढकों को है नहीं।

ये दुनिया को अर्नब गोस्वामियों की नज़र से ही पहचानते हैं।

इन्हें पॉप सिंगर रिहाना या पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग की आवाज़ की ताकत का अनुमान नहीं है।

दुनिया ऐसे संगीतकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, कवियों, चित्रकारों, जनहितैषी शासकों, राजनीतिज्ञों, बुद्धिजीवियों, वैज्ञानिकों, पत्रकारों से भरी पड़ी है।
दुनिया भक्ति में लीन नहीं है।

दुनिया पढ़ रही है, जान रही है, लड़ रही है ...और रच रही है!

यहां मुंह बंद करोगे, इंटरनेट बन्द करोगे तो आवाज़ दुनिया के किसी और कोने से उठेगी, किसान की छाती पर यहां कीलें ठोकोगे तो दर्द दुनिया के किसी और कोने में होगा, रक्त किसी और कोने में निकलेगा और चीख किसी और कोने से सुनाई देगी !

विश्व गुरू जी दुनिया ट्रंप के साथ खत्म नहीं हो गई है ! दुनिया तो तब भी लड़ रही थी,रच रही थी जब इंटरनेट नहीं था।

1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने कुचल तो दिया था क्योंकि क्रांतिकारियों की मामूली तलवारों का मुकाबला अंग्रेजों की तोप से था लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ इस महान विद्रोह ने आज़ादी की जो चेतना पैदा की थी उस इतिहास को ज़रूर जान लेना चाहिए।

प्रबंधन में गहरी आस्था रखने वाले हे गुरुओं संघर्ष को कुचलने के जतन ज़रूर प्रबंधन का कौशल हो सकते हैं लेकिन संघर्ष तो दिलों से, विचारों से और इरादों से होता है।

लोकतंत्र ज़िद से नहीं चलता, ज़िद तो फ़ासिस्टों की पहचान है !

नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का कई देशों के सांसदों, संगीतकारों, अभिनेताओं और ऐक्टिविस्टों ने समर्थन किया है. इनमें स्वीडन की पर्यावरण ऐक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबेर्ग और अंतर्राष्ट्रीय पॉप-स्टार रिहान्ना शामिल हैं.

 डॉयचेवेले पर ​चारु कार्तिकेय का लिखा-

मंगलवार शाम रिहान्ना ने किसानों के धरना स्थलों पर सरकार द्वारा इंटरनेट बंद कर दिए जाने के बारे में ट्वीट कर कहा, "हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं"? उसके कुछ घंटों बाद जलवायु परिवर्तन के खिलाफ युवाओं का आंदोलन खड़ा करने वाली ऐक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबेर्ग ने भी किसानों के प्रदर्शन को समर्थन देने के बारे में ट्वीट किया. फिर एक के बाद एक कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों और संस्थानों ने किसानों के आंदोलन पर ट्वीट कर किसानों के अपना समर्थन व्यक्त किया.

इनमें अमेरिकी अभिनेता जॉन क्यूजैक, ब्रिटेन के सांसद तनमनजीत सिंह, ब्रिटेन की ही एक और सांसद क्लॉडिया वेब, अमेरिकी अधिवक्ता और उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस, कनाडा की यूट्यूबर लिली सिंह, यूगांडा की पर्यावरण ऐक्टिविस्ट वनेसा नकाते, अंतरराष्ट्र्रीय मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच, अमेरिकी पर्यावरण ऐक्टिविस्ट जेमी मारगोलिन जैसी हस्तियां शामिल हैं.

संयुक्त किसान मोर्चा ने रिहान्ना को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और यह उम्मीद जताई कि इससे उनके आंदोलन के बारे में आम लोगों में जानकारी फैलेगी. इस बीच किसान आंदोलन पर संसद के दोनों सदनों में भी सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध छिड़ गया है. सरकार किसानों के प्रदर्शन पर संसद में 15 घंटों की चर्चा कराने को तैयार हो गई है. चर्चा शुक्रवार को कराने का निर्णय लिया गया है लेकिन विपक्ष चर्चा तुरंत शुरू कराना चाह रहा है.

दूसरी तरफ दिल्ली की सीमाओं पर सरकार द्वारा लगाए गए तरह तरह के बैरिकेडों से किसान नाराज हैं. सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह की घेराबंदी करके सरकार किसानों से बातचीत को कैसे आगे बढ़ाएगी. किसान यह भी मांग कर रहे हैं कि 26 जनवरी की घटनाओं के संबंध में हिरासत में लिए किसानों को भी रिहा किया जाए. उधर दिल्ली पुलिस ने पंजाबी अभिनेता और राजनीतिक कार्यकर्ता दीप सिद्धू को खोजने के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं.

पुलिस ने सिद्धू के बारे में जानकारी देने के लिए एक लाख रुपयों के इनाम की घोषणा की है. किसान संगठनों का आरोप है कि सिद्धू ने कुछ किसानों को बरगला कर 26 जनवरी की अप्रिय घटनाओं को अंजाम दिया. सिद्धू पर बीजेपी के इशारे पर किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा होने के भी आरोप लगे हैं. हालांकि बीजेपी कह चुकी है कि सिद्धू अब पार्टी के साथ नहीं हैं.

देश को डराने की पहली जरूरत यही हो सकती है कि सबसे पहले उस मीडिया को डराया जाए जो अभी भी सत्ता की वफ़ादारी निभाने से इनकार कर रहा है ! सीनियर सम्पादकों के ख़िलाफ़ मुक़दमों के साथ-साथ युवा फ़्रीलान्स पत्रकारों की गिरफ़्तारी आने वाले दिनों का वैसा ही ‘मीडिया सर्वेक्षण’ है जैसा कि बजट के पहले ‘आर्थिक सर्वेक्षण’ पेश किया जाता है। यह ‘आपातकाल’ से भी आगे वाली ही कुछ बात नज़र आती है। विडम्बना है कि हाल-फ़िलहाल तक तो किसान आंदोलन को मीडिया के सहारे की ज़रूरत थी,अब मीडिया को ही उसके नैतिक समर्थन की ज़रूरत पड़ गई है।

सरकार ने अपने मंत्रालयों के दरवाज़े पत्रकारों के लिए काफ़ी पहले इसलिए ‘बंद’ कर दिए थे कि वे वहाँ से खबरें ढूँढकर जनता तक नहीं पहुँचा पाएँ। इसकी शुरुआत निर्मला सीतारमण के वित्त मंत्रालय से हुई थी। अब, जब पत्रकार सड़कों से भी खबरें ढूँड़ कर लोगों तक पहुँचा रहे हैं, उन्हें ही ‘बंद’ किया जा रहा है। जनता समझ ही नहीं पा रही है कि हक़ीक़त में कौन किससे डर रहा है !

देश में जैसे लोकतंत्र की ‘ज़रूरत से ज़्यादा’ उपलब्धता को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं वैसा ही कुछ-कुछ मीडिया को उपलब्ध ‘ज़्यादा आज़ादी’ के संदर्भ में भी चल रहा है। माना जा रहा है कि सरकार को अपने आर्थिक सुधारों को एक-दलीय व्यवस्था वाले चीन के मुक़ाबले तेज़ी से लागू करने के लिए स्वतंत्र मीडिया की ज़रूरत ही नहीं है। गौर किया जा सकता है कि कोरोना से बचाव के सिलसिले में प्राथमिकता के आधार पर जिन्हें ‘फ़्रंट लाइन वारियर्स’ मानकर टीके लगाए जा रहे हैं उनमें मीडिया के लोग शामिल नहीं हैं। शायद मान लिया गया है कि वे तो देश और सरकार के लिए वैसे ही अपनी जानें क़ुर्बान करने के लिए होड़ में लगे रहते हैं।

नागरिक समाज में लोग जो धृतराष्ट्र की भूमिका में उपस्थित हैं वे भी बिना किसी संजय की मदद के देख पा रहे हैं कि ‘मेन स्ट्रीम' या ‘मुख्य धारा’ के लगभग सम्पूर्ण ‘हाथी मीडिया’ पर इस समय व्यवस्था के महावत ही क़ाबिज़ हैं। परिणाम यह हो यह रहा है कि इस ‘हाथी मीडिया’ की ‘ब्रेकिंग’ या ‘एक्सक्लूसिव न्यूज़’ को भी दर्शक और पाठक ‘एक और सरकारी घोषणा’ की तरह ही अविश्वसनीय मानकर ख़ारिज करते जा रहे हैं। यही वह मीडिया भी है जो उच्च पदों पर आसीन बड़े-बड़े लोगों की आम जनता के बीच लोकप्रियता के ‘ओपीनियन पोल्स’ और चुनावों की स्थिति में उसके कारण मिल सकने वाली सीटों की अतिरंजित भविष्यवाणियाँ मतदाताओं में बाँटकर सत्ताओं के पक्ष में माहौल तैयार करता नहीं थकता।

इस सबके बीच भी सांत्वना देने वाली बात यह है कि कुछ पत्रकार अभी भी हैं जो तमाम अवरोधों और व्यवधानों के बावजूद मीडिया की आज़ादी के लिए काम कर पा रहे हैं। चीजों का अभी साम्यवादी मुल्कों की तरह क्रूरता और दमन के शिखरों तक पहुँचना बाक़ी है।हो यह रहा है कि खेती की ज़मीन को बचाने की लड़ाई का नेतृत्व अब जिस तरह से छोटे किसान कर रहे हैं, मीडिया की ज़मीन को बचाने की लड़ाई भी छोटे और सीमित संसाधनों वाले पत्रकार ही कर रहे हैं। ये ही वे पत्रकार हैं जिन्हें छोटी-छोटी जगहों पर सबसे ज़्यादा अपमान, तिरस्कार और सरकारी दमन का शिकार होना पड़ता है। हत्याएँ भी इन्हीं की होती हैं।

किसान ‘कांट्रेक्ट फ़ार्मिंग’ से लड़ रहे हैं और पत्रकार ‘कांट्रेक्ट जर्नलिज़्म’ से। व्यवस्था ने हाथियों पर तो क़ाबू पा लिया है पर वह चींटियों से डर रही है। ये पत्रकार अपना काम उस सोशल मीडिया की मदद से कर रहे हैं जिसके माध्यम से ट्यूनिशिया और मिस्र सहित दुनिया के कई देशों में बड़े अहिंसक परिवर्तन हो चुके हैं। पर डर यह है कि सोशल मीडिया भी प्रतिबंधों की मार से कब तक बचा रहेगा ! गृह मंत्रालय और क़ानून प्रवर्तन एजेंसियों की माँग पर ट्विटर ने हाल ही में कोई ढाई सौ अकाउंट्स पर रोक लगा दी है। बताया गया है कि इन अकाउंट्स को बंद करने की माँग किसान आंदोलन के चलते क़ानून-व्यवस्था की स्थिति न बिगड़ने देने के प्रयासों के तहत की गई थी।इसी आधार पर आगे चलकर और भी बहुत कुछ बंद करवाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री के ‘एक फ़ोन कॉल की दूरी' के आमंत्रण के ठीक बाद ही सिंधू, ग़ाज़ीपुर, टिकरी बार्डर्स पर किसानों के राजधानी में प्रवेश को रोकने के लिए दीवारें खड़ी कर दी गईं हैं। सड़कों की छातियों को नुकीले कीलों से छलनी कर दिया गया है। तो क्या अब खबरें भी इन प्रतिबंधों के ताबूतों में क़ैद हो जाएँगी? शायद नहीं ! अब तो युवा पत्रकार मनदीप पूनिया भी जमानत पर बाहर आ गया है। सरकार दीवारें कहाँ-कहाँ खड़ी करेगी ? लोकतंत्र की सड़क भी बहुत लम्बी है। कीलें ही कम पड़ जाएँगी। सरकार खुद की नब्ज पर अपने ही हाथ को रखे हुए ऐसा मान रही है कि देश की धड़कनें ठीक से चल रही है और सब कुछ सामान्य है। हक़ीक़त में ऐसा नहीं है। इंदिरा गांधी ने भी बस यही गलती की थी पर उसे सिर्फ़ अट्ठारह महीने और तीन सप्ताह में दुरुस्त कर लिया था। अभी तो सात साल पूरे होने जा रहे हैं ! ‘जन-जन के बीच’ की जिस दीवार को बर्लिन की दीवार की तरह ढहा देने की बात प्रधानमंत्री ने सवा दो साल पहले ‘गुरु पर्व' के अवसर पर कही थी वह तो अब और ऊँची की जा रही है!

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 3 फरवरी। कोरोना लॉकडाउन के समय से निजी अदालतों में कामकाज को सीमित कर दिया गय था। आज से सभी अदालतों में प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू कर दी गई है।

हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी अदालतों को 3 फरवरी से खोला जा रहा है और नियमित रूप से इनमें सुनवाई होगी तथा नये केस फाइल किये जा सकेंगे।

ज्ञात हो कि कोरोना के कारण पिछले अप्रैल माह से हाईकोर्ट सहित निचली अदालतों का कामकाज बाधित रहा। गंभीर प्रकृति के मामलों को जिला एवं सत्र न्यायालय में सुने गये। कुछ सुनवाई वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से भी होती रही। बाद में अधिकतम तीन न्यायालयों को रोटेशन के आधार पर खोलने की अनुमति प्रदान की गई थी। अब आज से सभी अदालतों में नियमित रूप से कामकाज शुरू कर दिया गया है। 

 आबकारी विभाग की कार्रवाई
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 3 फरवरी। प्रदेश में अवैध शराब के विक्रय, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध लगातार बड़ी कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में आबकारी मंत्री कवासी लखमा के निर्देशन में आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए बेमेतरा स्थित अवैध शराब कारखाना तथा गोगांव स्थित अवैध शराब गोदाम को सील किया गया है।
आबकारी आयुक्त निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक सीएसएमसीएल  एपी त्रिपाठी के कुशल मार्गनिर्देशन में आबकारी विभाग द्वारा  20 जनवरी 2021 की मध्य रात्रि को बिलासपुर रोड स्थित सांकरा (भूमिया), थाना तिल्दा में रोड चेकिंग के दौरान बिलासपुर की तरफ से आ रही स्वीपट् डिजायर कार सीजी 12 एएन 9211 को रोककर पूछताछ एवं जॉच करने पर 50 पेटी पाव, प्रति पाव 180 डस् गोवा व्हिस्की छत्तीसगढ़ राज्य में विक्रय हेतु अवैध कुल 450 बल्क लीटर बरामद कर आरोपी अविभाष सिंह के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 36 के तहत प्रकरण कायम कर जेल दाखिल किया जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। 
आरोपी के निशानदेही पर राज्य स्तरीय उडऩदस्ता, छत्तीसगढ़ एवं रायपुर जिले के दल के द्वारा बेमेतरा जिला के जेवरा स्थित ग्राम अंधियार खोर थाना नवागढ़ में दबिश देकर आरोपी श्री अनिल वर्मा एवं कुलेश्वर वैष्णव के फार्म हाऊस से छत्तीसगढ़ राज्य में विक्रय हेतु अवैध 20 पेटी पाव, प्रति पाव 180 डस् गोवा व्हिस्की एवं 4 ड्रम में ओ.पी. मदिरा कुल 760 बल्क लीटर जिससे 10.00 लाख रूपये की मदिरा का निर्माण किया जा सकता है। फार्म हाऊस में बने मकान के सामने खड़ी वाहन स्वराज माजदा क्रमांक सी.जी. 04 एचजेड 0834 में भरी 50 पेटी गोवा व्हिस्की छत्तीसगढ़ राज्य में विक्रय हेतु अवैध बरामद कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 36 कि तहत प्रकरण कायम कर जेल दाखिल किया जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। जब्त मदिरा का मूल्य लगभग 17.00 लाख व बरामद दो चार पहिया वाहन की कीमत लगभग 15.00 (लगभग) लाख आंका गया है। इस प्रकार उक्त कार्यवाही में कुल 32.00 लाख रूपये मूल्य की मदिरा एवं वाहन जप्त किया गया था।
    प्रकरण में दोनों आरोपी श्री अनिल वर्मा एवं श्री कुलेश्वर वैष्णव जेल में है। प्रकरण में जारी विवेचना के दौरान जाट फार्म हाऊस (ग्राम जेवरा थाना नवागढ़ जिला बेमतरा) को विधिवत् सीलबंद किया जाकर जाट फार्म हाउस को राजसात किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण में विवेचना जारी है, उपायुक्त आबकारी, द्वारा जॉच में तेजी जाने हेतु विवेचना अधिकारी को निर्देशित किया गया है।
   इसी तरह  29 जनवरी को मुखबीर सूचना पर सब्जी मंडी डूमरतराई के पास बोलेरो पिकअप क्रमांक सी.जी. 04 9164 से 22 पेटी शराब (10 पेटी रायल स्टैग, 8 पेटी रायल चैलेंज,  4 पेटी मैकडावल नंबर-1) छत्तीसगढ़ में विक्रय हेतु अवैध बरामद कर आरोपी मयूर नानवानी वल्द स्व. मनोज कुमार नानवानी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर गोगांव स्थित गोदाम से 77 पेटी शराब (रायल स्टैग 34 पेटी, मैकडावल नंबर 1-43 पेटी) छत्तीसगढ़ में विक्रय हेतु अवैध कुल 891 लीटर मदिरा जप्त  किया गया। आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1), 34(2) एवं 36 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया था।
जप्त मदिरा का बाजार मूल्य लगभग 11.00 लाख व वाहन की कीमत लगभग 5.00 लाख है। इस प्रकार कुल 16.00 लाख रूपयें मूल्य की मदिरा एवं वाहन जप्त किया गया था।
प्रकरण में विवेचना के दौरान गोगांव स्थित मनोज गोयनका का गोदाम क्रमांक 12 थाना गुढियारी, जिला रायपुर से उक्त 77 पेटी विदेशी मदिरा छत्तीसगढ़ राज्य में बिक्री हेतु अवैध जप्त की गई थी। शराब को रखने हेतु उपयोग में लाये गये गोदाम को श्री मनोज गोयनका द्वारा आरोपी संदीप सिंग पिता श्री जितेन्दर सिंग उम्र 42 वर्ष गणपति ट्रासपोर्ट निवासी हीरापुर, रायपुर को किराये पर दिया गया है। आरोपी संदीप सिंग फरार है। अत: गोदाम क्रमांक 12 को विधिवत सीलबंद किया गया है। प्रकरण में जॉच जारी है। उपायुक्त आबकारी, जिला रायपुर द्वारा विवेचना अधिकारी को जॉच में तेजी जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

वॉशिंगटन, 3 फरवरी| अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग मामले में डेमोकेट्रिक सांसदों और ट्रंप के वकीलों ने अपना-अपना कानूनी पक्ष रखा। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। गौरतलब है कि डेमोक्रेटिक सांसदों ने ट्रंप पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने पिछले महीने अमेरिकी संसद भवन (कैपिटल) पर धावा बोलने के लिए अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को उकसाया था। साथ ही डेमोक्रेटिक सांसदों ने अमेरिकी सीनेट से यह आग्रह भी किया था वह ट्रंप को दोषी ठहराए और उन्हें दोबारा पद ग्रहण करने से रोके।

दूसरी ओर, ट्रंप की लीगल टीम ने दलील दी है कि पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का मामला पूरी तरह असंवैधानिक है क्योंकि वह पहले ही इस पद को छोड़ चुके हैं। बहरहाल, ट्रंप के खिलाफ महाभियोग मामले की सुनवाई अगले सप्ताह शुरू हो सकती है।

गौरतलब है कि अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी बहुमत में है। अमेरिकी संसद भवन पर हिंसा के एक सप्ताह बाद और राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के कार्यकाल की समाप्ति के एक हफ्ते पहले 13 जनवरी को डेमोक्रेट्स ने दंगा भड़काने के लिए उनके खिलाफ महाभियोग चलाने के पक्ष में वोट दिया था।

डोनाल्ड ट्रंप एकमात्र ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ दो बार महाभियोग का मामला चलाया गया है। अमेरिका का संविधान प्रतिनिधि सभा को महाभियोग चलाने का अधिकार प्रदान करता है।

महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से अमेरिकी कांग्रेस आरोप लगाती है और फिर राजद्रोह, रिश्वत, या अन्य उच्च अपराध और दुष्कर्म के लिए संघीय सरकार के किसी अधिकारी के खिलाफ सुनवाई शुरू करती है।  (आईएएनएस)