सारी शिकायतें निराधार-पीएससी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 फरवरी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग) परीक्षा-2019 की लिखित परीक्षा में अनुपस्थित छात्र के साक्षात्कार हेतु चिन्हांकन, 105 प्रश्नों के विलोपन तथा दुर्ग जिले के एक ही परीक्षा केंद्र के लगभग 88 अभ्यार्थियों के चिन्हांकन संबंधी शिकायतों को निराधार बताया है। आयोग ने कहा है कि सहायक प्राध्यापक परीक्षा में अनुपस्थित छात्र के चिन्हांकन संबंधी शिकायत की जांच में शिकायत-पत्र निराधार पाए जाने पर उसे नस्तीबद्ध किया जा चुका है। इसी तरह 2450 प्रश्नों में से 105 प्रश्नों का विलोपन विभिन्न कारणों से किया गया, जोकि किसी भी आयोग या संस्था की एक सतत् प्रक्रिया है। इसी तरह एक ही परीक्षा केंद्र से 88 अभ्यर्थियों के चिन्हांकन की बात भी पूर्ण रूप से निराधार एवं असत्य है।    

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा 5 नवम्बर 2020 से 8 नवम्बर 2020 तक आयोजित सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग) परीक्षा 2019 की लिखित परीक्षा के घोषित परीक्षा परिणाम में सहायक प्राध्यापक हिन्दी साहित्य में अनुपस्थित अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थी का चिन्हांकन करने की शिकायत जांच में पूर्णत: निराधार एवं तथ्यहीन पायी गयी है।  इस संबंध में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जानकारी दी गयी है कि सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग) परीक्षा 2019 के लिखित परीक्षा परिणाम 19 जनवरी 2021 को जारी किया गया है। उक्त परीक्षा परिणाम में अभ्यर्थी श्री वीरेन्द्र कुमार पटेल ने सहायक प्राध्यापक हिन्दी साहित्य में अनुपस्थित अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थी का चिन्हांकन किये जाने के संबंध में शिकायत की थी। आयोग द्वारा उक्त शिकायत पर 01 फरवरी 2021 को अभ्यर्थी एवं संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्षों एवं वीक्षकों को समक्ष में आहूत कर प्रकरण की जांच की गई। शिकायत में अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा कक्ष में वीडियोग्राफी कराये जाने तथा अपने पीछे के अभ्यर्थी को अनुपस्थित होना बताया है। 

इस संबंध में लोक सेवा आयोग द्वारा बताया गया है कि अभ्यर्थी का रोल नंबर 190204103691 है तथा परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये गये सीटिंग प्लान, उपस्थिति पत्रक में वीक्षकों एवं केन्द्राध्यक्ष द्वारा प्रमाणित की गयी उपस्थिति के आधार पर उसके पीछे का अनुक्रमांक 190204103692 है न कि 190204103693। केन्द्राध्यक्ष एवं वीक्षकों द्वारा बयान में भी कक्ष में वीडियोग्राफी नहीं कराये जाने का स्पष्ट उल्लेख है। अतएव उपरोक्त आधारों पर आयोग द्वारा साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित लिखित परीक्षा परिणाम में अनुपस्थित अभ्यर्थी का रोल नंबर नहीं दर्शाया गया है। अनुक्रमांक 190204103692 वाले अभ्यर्थी का चिन्हांकन सूची में नाम नहीं है क्योंकि वह परीक्षा में अनुपस्थित था। साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित सूची में उपस्थित अभ्यर्थी अनुक्रमांक 190204103693 का ही नाम सम्मिलित है। अत: उक्त आधार पर शिकायत पत्र पूर्णत: निराधार एवं तथ्यहीन होने के कारण शिकायत पत्र को नस्तीबद्ध किया गया है। 

इसी प्रकार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापक परीक्षा में लगभग 105 प्रश्नों के विलोपन के संबंध में बताया है कि सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2019 में कुल 24 विषयों की लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। प्रत्येक विषय में 100 प्रश्न संबंधित विषय तथा 50 प्रश्न छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान से संबंधित थे। इस प्रकार सहायक प्राध्यापक परीक्षा में कुल 2450 प्रश्न थे। इतने प्रश्नों में लगभग 105 प्रश्नों का विलोपन विभिन्न कारणो ंसे किया गया, जिसमें प्रश्न गलत हैं या प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर का है या प्रश्न के सारे उत्तर विकल्प गलत है या प्रश्न के एक से अधिक उत्तर विकल्प सही है या प्रश्न के हिन्दी/अंग्रेजी अनुवाद में तथ्यात्मक भिन्नता शामिल है। 

लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी आयोग अथवा संस्था से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों का विलोपन होना एक सतत प्रक्रिया है। प्रश्न के विलोपन को न्यून से न्यून किये जाने के प्रयास निरंतर हो रहे है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अन्य आयोगों में बहुविकल्पीय परीक्षाओं में एक प्रश्न के यदि एक से अधिक संभावित उत्तर होते है वहां पर सभी उत्तरों को सही मानकर मूल्यांकन किया जाता है जबकि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में किसी प्रश्न के केवल एक ही उत्तर सही होने पर प्रश्न को सही मान्य किया जाता है। इस हेतु आयोग में प्रश्नों के विलोपन की संख्या अधिक परिलक्षित होती है। यहां पर उल्लखेनीय है कि प्रश्नों के विलोपन से किसी अभ्यर्थी विशेष को अंकों की कोई हानि नहीं होती है बल्कि परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को उस विलोपित प्रश्न के अंक को शेष प्रश्नों के अंक में जोड़ दिये जाने से प्रति प्रश्न के अंकों में वृद्धि होती है। 

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापक परीक्षा के परीक्षा परिणाम में दुर्ग जिले के एक ही परीक्षा केन्द्र से लगभग 88 अभ्यर्थियों के चिन्हांकन की बात को पूर्णत: निराधार और असत्य बताया है। लोक सेवा आयोग ने जानकारी दी है कि अंग्रेजी में दुर्ग जिले के दो परीक्षा केन्द्रों में 348  प्रवेश पत्र जारी किए गए, जिनमें 47 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। अंग्रेजी में परीक्षा केन्द्र क्रमांक-2001 में 200 अम्यर्थी को प्रवेश पत्र जारी किए गए, जिनमें 25 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। परीक्षा केन्द्र क्रमांक 2002 में 148 प्रवेश पत्र जारी किए गए, जिनमें 22 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। 

भौतिक शास्त्र विषय में दो परीक्षा केन्द्रों में 493 प्रवेश पत्र जारी किए गए, जिनमें 51 अम्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, इनमें से परीक्षा केन्द्र क्रमांक-2002 में 250 प्रवेश पत्र जारी किए गए थे, जिनमें से 30 अभ्यर्थी और परीक्षा केन्द्र क्रमांक 2003 में 243 प्रवेश पत्र जारी किए गए, जिनमें 21 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। गणित विषय में दो परीक्षा केन्द्रों में 428 प्रवेश पत्र जारी किए गए, जिनमें 24 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा केन्द्र क्रमांक 2001 में 228 प्रवेश पत्र जारी किए गए, जिनमें 9 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तथा परीक्षा केन्द्र क्रमांक 2006 में 200 प्रवेश पत्र जारी किए गए, जिनमें 15 अम्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं।

रसायन शास्त्र विषय में परीक्षा केन्द्र क्रमांक 2005 में 124 प्रवेश पत्र जारी किए गए थे, जिनमें से 7 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, परीक्षा केन्द्र क्रमांक 2006 में 200 प्रवेश पत्र जारी किए गए थे, जिनमें 19 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, परीक्षा केन्द्र क्रमांक 2007 में 200 प्रवेश पत्र जारी किए गए, जिनमें 21 अभ्यर्थी और परीक्षा केन्द्र क्रमांक 2008 में 93 प्रवेश पत्र जारी किए गए जिनमें 7 अभ्यर्थी  उत्तीर्ण हुए हैं। इसी प्रकार रसायन शास्त्र विषय में इन चार केन्द्रों में 617 प्रवेश पत्र जारी किए गए, जिनमें 54 अम्यर्थी उत्तीर्ण हुए है। प्राणी शास्त्र विषय में दुर्ग जिले के दो परीक्षा केन्द्रों में 270 प्रवेश पत्र जारी किए गए, जिनमें 55 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा केन्द्र क्रमांक 2006 में 150 प्रवेश पत्र जारी किए गए, जिनमें से 29 अम्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इसी प्रकार परीक्षा केन्द्र क्रमांक-2025 में 120 प्रवेश पत्र जारी किए गए, जिनमें 26 अभ्यर्थी  उत्तीर्ण हुए हैं।

वाणिज्य विषय में 4 परीक्षा केन्द्रों में 764 प्रवेश पत्र जारी किए गए, जिनमें 70 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए है। परीक्षा केन्द्र क्रमांक 2006 में 200 प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं, जिनमें से 22 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए है, परीक्षा केन्द्र क्रमांक 2025 में 200 प्रवेश पत्र जारी किए गए, जिनमें 15 अभ्यर्थी , परीक्षा केन्द्र क्रमांक 2028 में 200 प्रवेश पत्र जारी किए गए, जिनमें 20 अभ्यर्थी और परीक्षा केन्द्र क्रमांक 2031 में 164 प्रवेश पत्र जारी किए गए, जिनमें 13 अभ्यर्थी  उत्तीर्ण हुए हैं। वनस्पति शास्त्र विषय में दो परीक्षा केन्द्रों में 385 प्रवेश पत्र जारी किए गए, जिनमें 76 अभ्यर्थी  उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से परीक्षा केन्द्र क्रमांक 2002 में 250 प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं, जिनमें 56 अभ्यर्थी  और परीक्षा केन्द्र क्रमांक 2025 में 135 प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं, जिनमें 20 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं।

इंदौर. देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, प्रतिभा के साथ हौंसला हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं. ऐसी ही एक नन्ही प्रतिभा इंदौर में भी है जिसने 11 साल की उम्र में 10वीं कक्षा पास कर ली और 12 साल की उम्र में 12वीं कक्षा. 13 साल की तनिष्का का एडमिशन अब यूनिवर्सिटी में हो चुका है और उसकी पढ़ाई फिलहाल ऑनलाइन जारी है. तनिष्का का नाम 10वीं करने के बाद इंडिया बुक ऑफ अवॉर्ड में और 12वीं पास करने के बाद एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो चुका है.

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कारण 5वीं के बाद सीधे 10वीं कक्षा और इसके बाद बिना एक साल का अंतराल लिए 12वीं में प्रवेश का नियम नहीं है, जिसके लिए तनिष्का के माता पिता को काफी संघर्ष करना पड़ा लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आख़िर शिक्षा विभाग ने इसके लिए उन्हें विशेष रूप से इसके लिए अनुमति दी.

तनिष्का सुजीत ने न्यूज एजेंसी एनआई को बताया, "मैं अभी 13 साल की हूं, जब मैं पांचवी कक्षा में थी तब मेरे पेरेंट्स को लगा कि मुझमे कुछ क़ाबलियत है जिसके बाद उन्होंने 10वीं क्लास के सवाल देते हुए मेरे टेस्ट लिए जिसे मैंने पूरा किया. फिर 12 साल की उम्र में 12वीं की एग्जाम दिया था. अब मैं 13 साल की उम्र में कॉलेज की पढ़ाई कर रही हूं. मैं आँख पर पट्टी बांधकर लिख और पढ़ सकती हूं, यूरोप में कत्थक भी कर चुकी हूं. मुझे पांचवीं से सीधे दसवीं कक्षा का एग्ज़ाम दिलवाने के लिए मेरी मम्मी कई बार भोपाल जाकर शासन से परमिशन के लिए चक्कर लगाती थी और मैं यहां पढ़ाई करती थी."

तनिष्का आगे कहती हैं कि "छठवीं के बाद सीधे 10वीं की एग्जाम देने वाली मैं मध्यप्रदेश में पहली लड़की हूं. वहीं 10वीं के बाद बिना एक साल की गैप के सीधे 12वीं करने वाली मैं भारत की पहली लड़की हूं। मेरा एडमिशन देवी अहिल्या विश्विद्यालय में हुआ है जिसकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है, मुझे बड़े होकर जस्टिस बनना है।"
संघर्ष के बाद बेटी की प्रतिभा को मिली पहचान

तनिष्का के पिता सुजीत ने उनकी बेटी की ये प्रतिभा बहुत पहले पहचान ली थी, इसलिए वे उसे पांचवी के बाद सीधे दसवीं क्लास की परीक्षा देने के लिए प्रयास शुरू किए थे. इस काम में उन्हें उनकी पत्नी अनुभा ने काफी सपोर्ट किया. जब 2016-2017 में तनिष्का पांचवी कक्षा में अच्छा परिणाम लाई तो उन्होंने उसे 10वीं का एग्ज़ाम देने के लिए पत्नी अनुभा से बात की. अनुभा और सुजीत का अपना एक छोटा सा स्कूल है और वे जानते हैं कि मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में ऐसा कोई नियम नहीं है कि पांचवी के बाद सीधे 10वीं की परीक्षा दी जा सके, हालांकि उन्होंने तनिष्का को अपने स्कूल में नहीं पढ़ाया ताकि कोई उसकी प्रतिभा पर सवाल ना खड़े कर पाए.

दौड़ने-भागने के बाद 10वीं की अनुमति शिक्षा विभाग ने दी तो उसके पहले शासकीय स्कूल में नौवीं क्लास का एग्जाम सिर्फ 20 दिन की मोहलत देते हुए लिया गया. इसके बाद सीधे 10वीं कक्षा की परीक्षा उसने पास की। अब तनिष्का के पिता को उसे बिना एक साल गंवाए या 11वीं की पढ़ाई के बजाए 12वीं की एग्ज़ाम दिलवाने की ठानी. ये भी आसान नहीं था क्योंकि ये भी राज्य शासन के नियम में नहीं था, इसके लिए भी तनिष्का की मां अनुभा ने भोपाल जाकर शिक्षा विभाग के कई चक्कर काटे और आखिर उन्हें इसके लिए विशेष अनुमति प्रदान कर दी गई.

कोरोना ने पिता को छीना फिर भी हौसला कम न हुआ

तनिष्का ने 12वीं कक्षा भी अच्छे नम्बरों से पास कर ली और अब बारी थी 13 साल की उम्र में उसके कॉलेज जाने की, लेकिन कोरोना ने उससे उसके पिता सुजीत को छीन लिया. इसके बाद भी तनिष्का की मां अनुभा हौसला नहीं हारीं. उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, "तनिष्का की काबिलियत नर्सरी से ही नजर आने लगी थी, उसकी सीखने की स्पीड काफी तेज थी. इसके लिए हमें भोपाल के कई चक्कर लगाने पड़े और अधिकारियों को समझाने के बाद 10वीं और फिर 12वीं की अनुमति मिल सकी."

तनिष्का की मां कहती हैं कि तनिष्का के लिए नियमों में बदलाव किए जाने से अन्य प्रतिभाशाली बच्चों को भी आगे बढ़ने में प्रोत्साहन मिलेगा। अब कॉलेज में बड़े छात्र छात्राओं के साथ 13 साल की बच्ची पढ़ाई करेगी. पहले मैं जनरेशन गैप की वजह से डर गई थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने मुझे भरोसा दिलाया और अब उनका काफी सपोर्ट मिल रहा है.

यूनिवर्सिटी का पहला मामला

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अनिल शर्मा ने बताया, तनिष्का ने कम उम्र में उसने 12वीं की परीक्षा पास की जिसके लिए शासन ने स्कूल शिक्षा विभाग ने नियम शिथिल करते हुए अनुमति दी थी. हमने उन्हें बीए में उसे एडमिशन दिया और उसका परफॉर्मेंस भी कॉलेज में अच्छा है, ये पहला ही मामला है जिसमें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने विशेष प्रावधान करते हुए एडमिशन दिया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरा-चौरी संग्राम के शताब्दी समारोह में बोलते हुए कहा है कि उनकी सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'चौरा चौरी के संग्राम में भी किसानों की बहुत बड़ी भूमिका थी.'

उन्होंने कहा, "किसान आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर बनें, इसके लिए पिछले छह सालों में किसानों के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं. इसका परिणाम देश ने कोरोना काल में देखा भी है."

"महामारी की चुनौतियों के बीच भी हमारा कृषि क्षेत्र मज़बूती से आगे बढ़ा और किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया. हमारा किसान अगर और सशक्त होगा तो कृषि क्षेत्र में ये प्रगति और तेज़ होगी इसके लिए इस बजट में कई कदम उठाए गए हैं."

"मंडियाँ किसानों के फायदे का बाज़ार बने इसके लिए एक हज़ार और मंडियों को जोड़ा जाएगा. यानी मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी. वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा."

"इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बढ़ाकर चालीस हज़ार करोड़ रुपये किया गया है. इसका भी सीधा फ़ायदा किसानों को होगा. ये सब फैसले हमारे किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे. हमारे फैसले कृषि को लाभ का व्यापार बनाएंगे.”  (bbc.com)

गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा और तोड़-फोड़ की अलग-अलग घटनाओं में 45 बसों को नुक़सान पहुंचा था.

26 जनवरी को हुई घटना में डीटीसी की 40 बसों और क्लस्टर स्कीम के तहत चलायी जाने वाली पांच बसों को नुकसान हुआ है.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया ने एक सूत्र के हवाले से लिखा है कि इनमें से ज़्यादातर बसों को दिल्ली पुलिस ने अपने इस्तेमाल के लिए हायर किया था लेकिन इन बसों का इस्तेमाल बैरिकेड के तौर पर भी किया. जिसका परिणाम ये हुआ कि बसों को भारी नुकसान हुआ है और उन्हें रिपेयर कराने की ज़रूरत है.

दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जो कि डीटीसी बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि डीटीसी बसों को अब दिल्ली सरकार की अनुमति के बाद ही और ख़ास परिस्थितियों में ही किराये पर लिया जा सकेगा.

अख़बार की ख़बर के मुताबिक़, दिल्ली सरकार ने बसों को हुए नुकसान को देखते हुए दिल्ली पुलिस से कहा है कि उन्हें अपने लिए कोई दूसरा इंतज़ाम तलाश लेना चाहिए. (bbc.com)

बीते साल क़रीब-क़रीब इसी दौरन उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़के थे. इन दंगों के कारण विधवा हुई 15 औरतों ने बुधवार को करदमपुरी में जमा होकर अपने लिए मुआवज़े की मांग की.

इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर के अनुसार, इन महिलाओं की शिकायत है कि उन्हें जो मुआवज़ा दिया गया है वो अपर्याप्त है. ख़ासतौर पर उन महिलाओं के लिए जो नौकरीपेशा नहीं हैं. इनमें से कई महिलाओं का कहना था कि दंगे में उनका घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है जिसे दोबारा से बनाने के लिए उन्हें मदद की ज़रूरत है.

रुख़साना बानो नाम की एक महिला ने बताया कि वो लोनी में रहती हैं और उनके छह बच्चे हैं. बीते साल 24 फरवरी को दंगे में उनके पति की मौत हो गई. रुख़साना का कहना है कि उनके पति फ़िरोज़ काम के सिलसिले में घर से बाहर गए थे तभी वो दंगाइयों की चपेट में आ गए. रुख़साना बताती हैं कि उन लोगों ने फ़िरोज़ को मारकर ऑटो में फेंक दिया था. रुख़साना को फ़िरोज़ का शव उनकी हत्या के 17 दिन बाद अस्पताल में मिला.

वो कहती हैं, "शुरू में फ़िरोज़ के माता-पिता सहयोग करते थे लेकिन अब सब कुछ ख़ुद ही करना होता है. दिल्ली सरकार की ओर से उन्हें दस लाख रुपये मिले थे लेकिन बच्चों की पढ़ाई और बाकी ख़र्च पूरे करना अब मुश्किल हो रहा है."

वो कहती हैं कि लॉकडाउन के कारण कहीं काम भी नहीं मिला, इसलिए परेशानी बढ़ गई है. (bbc.com)

नई दिल्ली. देश में डिजिटल पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है. डिजिटल पेमेंट न केवल सुविधाजनक है बल्कि इससे यूजर्स को फायदा भी होता है. आजकल हर कोई मोबाइल रिचार्ज के लिए मार्केट में मौजूद अलग-अलग ऐप का इस्तेमाल करता है. यूजर्स इन ऐप्स पर पेमेंट करते समय कैशबैक की तलाश में रहते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि रिचार्ज के लिए कौन सा पेमेंट ऐप सबसे ज्यादा और निश्चित कैशबैक देता है.

ऑनलाइन पेमेंट ऐप गूगल पे (Google Pay) पर एक्सिस बैंक के ऐस क्रेडिट कार्ड के जरिए मोबाइल रिचार्ज करने पर यूजर्स 5 प्रतिशत अनलिमिटेड कैशबैक कमा सकते हैं. खास बात यह है कि इस कैशबैक पर कोई कैपिंग नहीं है. उदाहरण के लिए अगर आप महीने में 10 हजार रुपये का रिजार्च करते हैंं तो आपको 500 रुपये कैशबैक मिलता है. वर्तमान बिलिंग साइकिल में अर्न किया गया कैशबैक अगले बिलिंग डेट से 3 दिन पहले क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है.

क्या है ACE Credit Card
हाल में निजी क्षेत्र के अग्रणी बैंक, एक्सिस बैंक ने गूगल पे और वीजा के साथ मिलकर भारत में एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है. ऐस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर यूजर्स को खास फायदा होगा. खास बात यह है कि इस कैशबैक पर कोई कैपिंग नहीं है. इस क्रेडिट कार्ड की जॉइनिंग फी 499 रुपये है. इस कार्ड की एनुअल फी 499 रुपये है. हालांकि एक साल में 2 लाख रुपये स्पेंड करने पर एनुअल फी रिवर्स कर दी जाएगी.

axisbank.com पर दी गई जानकारी के मुताबिक इस कार्ड से पेमेंट करने पर यूजर्स को 2 फीसदी से 5 फीसदी तक का कैशबैक मिलेगा.
1. गूगल पे पर मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, बिल पेमेंट (इंटरनेट, बिजली, गैस आदि) करने पर अनलिमिटेड 5 प्रतिशत कैशबैक मिलेगा.
2. स्विगी, जोमैटो और ओला पर पेमेंट करने 4 प्रतिशत का कैशबैक कमा सकते हैं.
3. अन्य सभी ट्रांजैक्शन पर अनलिमिटेड 2 प्रतिशत कैशबैक कमा सकते हैं.

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 4 फरवरी। वन विभाग के अधिकारी से ब्लैकमेलिंग कर 50 लाख रुपये वसूल करने के आरोप में मुंगेली पुलिस ने एक पत्रकार और उनकी महिला मित्र को हिरासत में लिया है। पुलिस ने आरोपी से 8 लाख रुपये बरामद भी किये हैं। पूछताछ के बाद धारायें दर्ज की जायेगी।

पता चला है कि आरोपी परमजीत मरहास और उसकी महिला मित्र वर्षा तिवारी एक वेब पोर्टल न्यूज 24 सीजी डॉट कॉम नाम का पोर्टल चलाते हैं। उन्होंने रेंजर सीआर नेताम को किसी बड़े घोटाले में सीबीआई जांच का डर दिखाकर करीब 50 लाख रुपये वसूल लिये। यह भी पता चला है कि आरोपी मरहास को रेंजर के बारे में व्यक्तिगत जानकारी सरताज ईरानी नाम के व्यक्ति ने दी जो रेंजर का काफी करीबी है। आरोपियों ने रेंजर से सवा करोड़ रुपये कुल वसूलने की योजना बनाई थी। बाकी रकम लेने के लिये आज सुबह मरहास व वर्षा तिवारी मुंगेली पहुंचे थे। नेताम ने इस बात की शिकायत पुलिस को कर दी और दोनों को हिरासत में ले लिया गया। दोनों आरोपियों के मददगार सरताज ईरानी की पुलिस तलाश कर रही है।

पुलिस इस बात को लेकर हैरान है कि आखिर रेंजर ने कौन सा घोटाला किया है जिसके एवज में उसने 50 लाख रुपये पोर्टल चलाने वाले पत्रकारों को दे दिया। मुंगेली पुलिस के मुताबिक आरोपियों से पूछताछ जारी है और आज शाम विस्तार से इस बारे में जानकारी दी जायेगी।  

नई दिल्ली: गूगल समय-समय पर अपने ग्राहकों के लिए नए फीचर लेकर आता रहता है. कंपनी इस बार गूगल सर्च में एक बेहतरीन फीचर लेकर आई है, जिसके जरिए अब आपको सर्च रिजल्ट में दिखने वाली वेबसाइट के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी. अब जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे तो उससे पहले ही आपको उसको बारे में जानकारी मिल जाएगी. बता दें सर्च रिजल्ट के दायीं ओर आपको एक मेन्यू आईकन दिखाई देगा, जहां पर लिंक ओपन करने से पहले ही आपको वेबसाइट के बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी.

आपको बता दें एक ब्लॉग पोस्ट में कंपनी ने इस फीचर के बारे में जानकारी दी है. फिलहाल अभी इस फीचर को और बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है, जिससे यूजर्स की दोबारा सर्च करने की जरूरत न पड़े और एक ही बार में सारी जानकारी मिल जाए.

बचेगा यूजर का समय
नए फीचर का मकसद यूजर्स का समय बचाना है क्योंकि अब उन्हें लिंक खोलने से पहले ज्यादा जानकारी मिलेगी और उनको कोई भी जानकारी के लिए ज्यादा ढूढ़ना नहीं पड़ेगा.

अमेरिका में रोलआउट हुआ फीचर
बता दें इस फीचर को अभी अमेरिका में रोलआउट किया गया है. इंडिया के यूजर्स के लिए यह फीचर अभी नहीं आया है, लेकिन जल्द ही आने की संभावना है. ये फीचर यूजर्स को एंड्रॉयड डिवाइस, डेस्कटॉप और मोबाइल वेब मिलेगा.

ये भी हुआ बदलाव
इसके अलावा कंपनी ने मोबाइल गूगल सर्च के नए अपडेट में सर्च को राउंडेड डिजाइन में दिखाया जाएगा. ये बदलाव राउंडेड आइकॉन और इमेज में ज्यादा विज़िबल होगा.
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-शरद पाण्डेय

नई दिल्‍ली. भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के नाम से फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर उसमें अश्लील तस्वीरें पोस्ट करने का मामला सामने आया है. इस संबंध में किसान यूनियन की ओर से गुरुवार सुबह गाजियाबाद के कौशांबी थाने में शिकायत दी गई है. राकेश टिकैत कौशांबी थाना क्षेत्र के गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का नेतृत्‍व कर रहे हैं.

कौशांबी थाने में दी गई शिकायत के अनुसार भारतीय किसान यूनियन के राष्‍ट्रीय प्रेस प्रभारी शमशेर राणा को देर रात किसी ने फोन पर राकेश टिकैत की फेसबुक की फर्जी आईडी बनाए जाने की जानकारी दी. इसके बाद यूनियन ने फेसबुक में जाकर देखा कि राकेश टिकैत की फर्जीआई बनी हुई  है. इसमें राकेश टिकैत की फोटो लगी है. आईडी में लुधियाना, पंजाब, इंडिया लिखा है.

इस आईडी से कुछ ही समय में फ्रेंड्स भी बना लिए गए और फिर अश्‍लील तस्वीरें डाली गईं. भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि यह राकेश टिकैत की छवि खराब करने का प्रयास है. यूनियन ने पुलिस से इस आईडी को तत्‍काल बंद कराने को कहा है. गाजियाबाद पुलिस के अनुसार मामले की जांच शुरू कर दी गई है.
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हापुड़. रामपुर दौरे पर निकलीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी उस वक्त बाल-बाल बच गईं, जब उनके काफिले में चल रहीं  कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं.  हादसा हापुड़ हाईवे पर गढ़मुक्तेश्वर के पास हुआ. बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी की गाड़ी तेज रफ्तार से रामपुर के लिए बढ़ रही थी, तभी गाड़ी गर्म हो गई और धुंआ निकलने लगा. इसकी वजह से ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया. गाड़ी के अचानक रुकने से काफिले में पीछे चल रही समर्थकों की गाड़ियां आपस में टकरा गईं. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी भी तरह की कोई जानमाल की क्षति नहीं हुई है.

गौरतलब है कि प्रियंका गांधी यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, विधानमंडल में नेता आराधना मिश्रा समेत तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ करीब साढ़े 11 बजे बिलासपुर के डिबडिबा गांव पहुंचेंगी. वह यहां किसान नवरीत सिंह के भोज कार्यक्रम में शामिल होंगी. नवरीत सिंह की मौत 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा में हुई थी. दिल्ली के ITO के पास तेज रफ़्तार ट्रैक्टर पलटने से नवरीत की मौत हो गई थी. इस हादसे के बाद किसानों ने आरोप लगाया था कि पुलिस की गोली लगने से नवरीत की मौत हुई थी. हालांकि, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई थी.

प्रियंका गांधी के दौरे को देखते हुए रामपुर जिला पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड पर है. दावा किया जा रहा है कि प्रियंका गांधी 500 गाड़ियों के भारी-भरकम काफिले के साथ नवरीत के घर पहुंचेंगी. एसपी शगुन गौतम ने बताया कि हमें सिर्फ रामगोविंद चौधरी के आने के जानकारी मिली है. प्रियंका गांधी के आने की अधिकृत सूचना हमारे पास नहीं है. कहा यह भी जा रहा है कि वापसी के वक्त वह गाजीपुर बॉर्डर भी जा सकती हैं, जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है.

दिलनवाज़ पाशा

जींद में हुई किसान महापंचायत की तस्वीर

केंद्र सरकार के तीनों कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ चल रहा किसान आंदोलन अब दिल्ली की सरहदों या हरियाणा-पंजाब तक ही सीमित नहीं रह गया है.

बुधवार को हरियाणा के जींद और रोहतक, उत्तराखंड के रुड़की और उत्तर प्रदेश के मथुरा में किसानों के मुद्दों को लेकर किसान महापंचायतों का आयोजन हुआ.

इन महापंचायतों में बड़ी संख्या में किसान जुटे. किसान नेता राकेश टिकैत ने जींद की महापंचायत में किसानों से 'दिल्ली चलो' का आह्वान किया है.

जींद के कंडेला में हुई किसान महापंचायत में भारी भीड़ जुटी. इस किसान महापंचायत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खूब शेयर की जा रहीं हैं. हरियाणा में गांव-गांव में किसान आंदोलन के लिए समर्थन भी जुटाया जा रहा है.

वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी किसान संगठन सक्रिय हो गए हैं. अब तक मुज़फ्फरनगर, बागपत, बिजनौर और मथुरा में बड़ी किसान महापंचायतें हो चुकी हैं. पश्चिमी यूपी और हरियाणा की किसान महापंचायतों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हो रही हैं. इसे भी एक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है.

मथुरा की महापंचायत में राष्ट्रीय लोक दल और दूसरे राजनीतिक दलों ने भी हिस्सा लिया था. हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महापंचायतों में विपक्ष के नेता शामिल तो हो रहे हैं लेकिन उन्हें मंच से दूर ही रखा जा रहा है.

इन पंचायतों में आंदोलन की आगे की रणनीति और दिल्ली की सरहदों पर आंदोलन को और मज़बूत करने के मुद्दे पर चर्चा हुई है.

26 जनवरी के घटनाक्रम के बाद दिल्ली-उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा में गांव-गांव में किसान सक्रिय हो गए हैं और किसान आंदोलन में अपना योगदान कर रहे हैं.

बुधवार को उत्तराखंड के रुड़की के मंगलौर में हुई किसान महापंचायत में भी भारी तादाद में किसान जुटे. वहीं मथुरा के बलदेव कस्बे में भी किसान पंचायत हो रही है. मथुरा में हो रही किसान महापंचायत में नेताओं ने आंदोलन को जमीन पर और मजबूत करने और जब तक तीनों क़ानून वापस न हों, आंदोलन को चलाए रखने का आह्वान किया.

मथुरा के बलदेव में हुई किसान महापंचायत में राष्ट्रीय लोकदल के स्थानी नेता भी शामिल रहे. इस पंचायत में 6 फरवरी को प्रस्तावित देशव्यापी चक्का जाम को कामयाब करने की अपील भी की गई है.

उधर राजस्थान के दौसा जिले के मीन भगवान मंदिर मेंहदीपुर बालाजी में 1 फरवरी को हुई किसान महापंचायत में 5 फरवरी को एक और बड़ी किसान महापंचायत करने का फ़ैसला लिया गया है. इस दौरान पांच हजार ट्रैक्टरों का मार्च निकालने की घोषणा भी की गई है.

इस महापंचायत में मीणा समुदाय और दूसरी जातियों के लोग शामिल हुए. राजस्थान की महापंचायत में किसानों ने हर घर से एक किसान को दिल्ली की सीमाओं पर भेजने की घोषणा भी की है. 07 फरवरी को शाहजहांपुर बॉर्डर कूच करने का ऐलान भी किया गया. वहीं राजस्थन के अन्य जिलों में भी किसान महापंचायतें करने की घोषणा की गई है.

आने वाले दिनों में राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई जिलों और गांवों में और भी किसान महापंचायतें होने जा रही हैं. इससे पता चलता है कि किसान आंदोलन अब यूपी और राजस्थान के भी गांव-गांव में फैल रहा है.

इन महापंचायतों का एक स्पष्ट असर ये है कि अब बड़ी तादाद में किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं. गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी के बुलंदशहर से आए किसान संजीव गुर्जर कहते हैं, "यूपी में इन क़ानूनों के ख़िलाफ़ जाट-गूजर सब एक हो गए हैं. जब तक क़ानून वापस नहीं होंगे, धरना और मज़बूत होता रहेगा.'

वहीं बुलंदशहर के ही हामिद अली कहते हैं, "ये आंदोलन धर्म और जाति से बहुत ऊपर हो गया है. यहां कोई हिंदू या मुसलमान या जाट या गूजर नहीं है. सब किसान है. किसान अब अपनी आवाज़ उठाना सीख गया है. अब जब तक मांगें नहीं मानी जाएँगी, ये आंदोलन चलता रहेगा."

समाजवादी पार्टी से जुड़े हामिद अली के मुताबिक़ उनके गृह जिले में आंदोलन को मज़बूत करने के लिए गांव-गांव में लोग छोटी-छोटी पंचायतें कर रहे हैं.

SAT SINGH/BBC

मेरठ से आए धर्मेंद्र मलिक कहते हैं, "इस किसान आंदोलन का अब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक असर भी होगा. पिछले कुछ चुनावों में जाटों ने भाजपा को खुलकर वोट दिया था. अब प्रदर्शन में अधिकतर जाट ही शामिल हैं, ऐसे में ये लोग सरकार के ख़िलाफ़ वोट भी दे सकते हैं."

मलिक कहते हैं, "ये आंदोलन गांव-गांव में मजबूत हो गया है. लोग अब खेती-किसानों के मुद्दे पर बात कर रहे हैं. किसानों को लग रहा है कि उनकी धरती मां पर हमला हो रहा है, किसान को जो समझना था समझ गया है, अब क़ानून वापस कराकर ही हटेगा."

मेरठ के ही डब्बू प्रधान कहते हैं, "उत्तर प्रदेश में 1987 में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने कांग्रेस की वीर बहादुर सिंह की सरकार के ख़िलाफ़ आंदोलन किया था. उसके बाद से यूपी में कांग्रेस की सरकार नहीं आई है. यदि ये आंदोलन और आगे बढ़ा तो इसके राजनीतिक प्रभाव दिखने लगेंगे."

ग़ाज़ीपुर प्रदर्शनस्थल पर मेरठ से आए एक और बुजुर्ग किसान कहते हैं, "हम सब किसान के बेटे हैं. किसान अब अपने साथ हो रहे अन्याय को समझ रहा है. हम झूठी सच्ची बातों में आ गए थे. पंद्रह लाख के लालच में फंस गए थे. लेकिन अब सब समझ आ रहा है. साफ़-साफ़ दिख रहा है कि हमला सीधे किसान पर हो रहा है." (bbc.com)

-रिचर्ड महापात्रा

देश में प्रतिदिन 2,000 किसान खेती छोड़ रहे हैं, कृषि परिवारों के युवाओं का भी इस प्राथमिक व्यवसाय से मोहभंग हो गया है। इसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि शायद अगली पीढ़ी में कोई किसान नहीं बचेगा

महामारी के दौरान कृषि एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहा, जिसने वृद्धि दर्ज की है। भारत ने खरीफ सीजन में बंपर फसल भी दर्ज की। वहीं, इस बीच देश अपने ही प्रमुख किसानों के विरोध प्रदर्शनों का भी साक्षी बन रहा है। प्रदर्शन करने वाले इन अहम किसानों की मांग क्या है? वे सिर्फ उनकी उपज के लिए न्यूनतम मूल्य का आश्वासन चाहते हैं। यकीनन, हाल के इतिहास में पहली बार हम खेत, खेती और किसानों पर एक राष्ट्रीय बहस का विषय अनुभव कर रहे हैं। यह चौंकाने वाली बात नहीं है कि देश में हर चौथा मतदाता एक किसान है, जो आर्थिक पतन के कारण संकटग्रस्त किसान बन चुका है।

इसमें कोई संदेह नहीं बचा है कि भारत की कृषि को दोबारा जीवित करना देश का सबसे प्रमुख एजेंडा है। लेकिन जैसे ही हम इस क्षेत्र के बारे में ज्यादा बातचीत करते हैं, हम इसमें और अधिक बीमारियों की तलाश कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो अब हमें परेशान करता है, वह यह है कि आखिर कौन इस प्राथमिक आजीविका वाली गतिविधि को आगे बढ़ाएगा? देश में शायद अगली पीढ़ी में कोई किसान नहीं बचा होगा। जनगणना 2011 के अनुसार देश में हर दिन 2,000 किसान खेती छोड़ देते हैं। वहीं, कृषक समुदायों के बीच के युवा शायद ही कृषि में रुचि रखते हैं। यहां तक कि कृषि विश्वविद्यालयों से स्नातक करने वाले अधिकांश छात्र अन्य व्यवसायों में चले जाते हैं। इसे “भारतीय कृषि के समृद्ध दिमागों का पलायन” (एग्रो ब्रेन ड्रेन) कहा जाता है।

जब कृषि अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है तो इसका काला साया खेत और गैर-कृषि कार्यबल दोनों पर पड़ रहा है। दिल्ली की एक बिजनेस इन्फॉर्मेशन कंपनी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2018-19 में कृषि में सकल मूल्य बीते 14 वर्षों में सबसे कम है जबकि कोविड-19 महामारी इस स्थिति को और गंभीर बनाने जा रही है।

मसलन, वर्ष 2018-19 में अनुमानित 91 लाख नौकरियां ग्रामीण भारत में और 18 लाख नौकरियां शहरी भारत में खत्म हो गईं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण भारत देश की कुल आबादी का दो-तिहाई है लेकिन इसमें 84 फीसदी की नौकरी छूट गई है। इससे पहले नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की उजागर हुई पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017-18 की रिपोर्ट में बताया गया था कि 2011-12 और 2017-18 के बीच 3 करोड़ कृषि मजदूरों सहित कुछ 3.4 करोड़ अनौपचारिक मजदूरों ने ग्रामीण इलाकों में नौकरियां खो दीं। यह कृषि कार्यबल में 40 फीसदी की गिरावट थी।

भारत मुख्य रूप से ग्रामीण से शहरी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। इससे लोगों के व्यवसाय और आकांक्षाओं में भी बदलाव आता है। तात्कालिक चिंता यह है कि क्या भारत की खेती-किसानी से जुड़ी आबादी पहले की तरह डटी रहेगी या यह गैर-कृषि व्यवसायों में स्थानांतरित हो जाएगी। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या कृषि अपने किसानों-मजदूरों के अस्तित्व के लिए पर्याप्त आकर्षक होने के कारण जीवित रहेगी? बहुत कुछ ग्रामीण-शहरी स्थिति पर निर्भर होगा।

जनगणना की परिभाषा के मुताबिक, एक बस्ती को तब शहरी (नगरपालिका, निगम, छावनी बोर्ड और एक अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति को छोड़कर) घोषित किया जाता है जब उसकी न्यूनतम आबादी 5,000 हो और कम से कम 75 फीसदी कामकाजी पुरुष आबादी गैर-कृषि कार्यों में लगी हुई हो। साथ ही जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हो। ऐसी बस्तियों को सेंसस टाउन भी कहा जाता है। 2001 और 2011 की जनगणना के बीच ऐसे सेंसस टाउन की संख्या 1,362 से बढ़कर 3,894 हुई है। यह इंगित करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग खेती छोड़ रहे हैं या गैर-कृषि आजीविका में शामिल हो रहे हैं।

इतिहास में पहली बार हुआ कि 2011 की जनगणना के दौरान ग्रामीण भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे संकेत मिलते हैं कि कई ग्रामीण बेरोजगार होने की दशा में और छोटी भूमि होने के बावजूद खेती नहीं कर रहे हैं। इससे यह भी पता चलता है कि भारत एक बड़े बदलाव की कगार पर है। यदि आर्थिक पहलू और रोजगार के नजरिए से देखें तो ग्रामीण भारत अब कृषि प्रधान नहीं है। नीति आयोग के लिए एक शोध पत्र में अर्थशास्त्री रमेश चंद (सरकारी थिंक टैंक के सदस्य) ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का विश्लेषण किया है। उन्होंने अपने निष्कर्ष में कहा कि वर्ष 2004-05 के बाद से भारत एक गैर-कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है।

किसान खेती छोड़ रहे हैं और गैर-कृषि नौकरियों में शामिल हो रहे हैं। यह एक आर्थिक निर्णय है जो उन्होंने लिया है क्योंकि वे बाद वाले विकल्प से अधिक कमाते हैं। एक किसान की आय एक गैर-किसान के पांचवें हिस्से के आसपास है। यह संरचनात्मक परिवर्तन 1991-92 में आर्थिक सुधारों के बाद आया। चंद के शोध से पता चलता है कि 1993-94 और 2004-05 के बीच कृषि क्षेत्र में वृद्धि 1.87 प्रतिशत तक घट गई जबकि गैर-कृषि अर्थव्यवस्था में विकास दर 7.93 प्रतिशत तक बढ़ गई। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान में भारी गिरावट के साथ आया।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 1993-1994 में जहां 57 फीसदी था, वहीं 2004-05 में यह 39 प्रतिशत ही बचा। कृषि आय की तुलना में अन्य आय तेजी से बढ़ रही है। कृषि और गैर-कृषि आय के बीच का अंतर 1980 के मध्य में 1:3 के अनुपात से बढ़कर 2011-12 में 1: 3.12 हो गया है। 2004-05 तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि से अधिक गैर-कृषि बन गई। यह चलन अब भी जारी है।

दशकों से ज्यादातर सरकारी नीतियां खेती छोड़ने वाले लोगों को गैर-कृषि क्षेत्रों में खपाने पर केंद्रित हैं। समकालीन नीतिगत ध्यान इन क्षेत्रों में बेरोजगारी से निपटने के लिए है और उन लोगों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए है जो कृषि में जीवित रहने में सक्षम नहीं हैं। उदाहरण के लिए ग्रामीण भारत में गैर कृषि क्षेत्र में नौकरियों के सृजन में निर्माण क्षेत्र की वर्ष 2004-05 और 2011-12 के बीच हिस्सेदारी 74 फीसदी थी। बुनियादी ढांचे में निवेश पर सरकार की राजनीतिक समझ इसलिए विकसित हुई है क्योंकि यह वो क्षेत्र है जो ग्रामीण काम करने वालों को जगह देता है। लेकिन यहां एक समस्या है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव के बावजूद गैर-कृषि क्षेत्र नौकरी चाहने वालों को खपाने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि वे आवश्यक दर पर रोजगार पैदा करने में सक्षम नहीं हैं। मिसाल के तौर पर सुधार के पहले चरण के दौरान ग्रामीण रोजगार में 2.16 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई थी। उच्च आर्थिक वृद्धि के बावजूद सुधार के बाद के चरण में इसमें गिरावट हो गई। इसलिए सरकार का 5 खरब डॉलर अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्ष्य भले ही हासिल हो जाए लेकिन यह उन क्षेत्रों में नौकरियों का सृजन नहीं करेगा जहां आवश्यकता है।

मौटे तौर पर यह एक बिना नौकरियों का विकास होगा और एक संकट के रूप में सामने आएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि खेती छोड़ने वाले वे लोग कहां खपाए जाएंगे जो वर्तमान में बड़ी संख्या में या तो बेरोजगार हैं या फिर आधे-अधूरे रोजगार में लगे हैं। वे यह जानते हुए भी कृषि से चिपके रहते हैं कि यह लाभकारी नहीं है। लेकिन कोई कब तक नुकसान उठाने वाली आजीविका के भरोसे रह सकता है? सरकार की रणनीति है कि ऐसी ग्रामीण आबादी जो रोजगार की मांग करती है, उसे गैर-कृषि क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाए। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 2004-05 और 2011-12 के दौरान लगभग 3.4 करोड़ किसान कृषि से बाहर चले गए। खेती छोड़ने की वार्षिक दर 2.04 प्रतिशत है। नीति आयोग के अनुमान के अनुसार, यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो 2022 यानी जिस वर्ष तक आय दोगुनी करनी है, उस वर्ष तक कुल कार्यबल में किसानों की हिस्सेदारी 55 प्रतिशत तक होगी।

भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर में किसानों की घटती आबादी और कृषि स्रोतों से कम होती आय को लेकर इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की ओर से हाल ही में जारी “द 2019 रूरल डेवलपमेंट रिपोर्ट” में ग्रामीण युवाओं के बीच बेरोजगारी को लेकर एक नया आयाम जोड़ा गया है। रिपोर्ट में आबादी की प्रवृत्तियों की गणना के कई अध्ययनों को शामिल किया है, साथ ही वैश्विक स्तर पर ग्रामीण युवाओं के आर्थिक भविष्य की भी बात की गई है। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि ग्रामीण युवाओं की आबादी पूरी दुनिया में बढ़ रही है। खासतौर से एशिया और अफ्रीका के विकासशील और विकसित होने की दहलीज पर खड़े देशों में ऐसा दिख रहा है। वहीं, ग्रामीण युवा आबादी में यह वृद्धि ऐसे समय में आई है, जब इन क्षेत्रों में न तो प्रभावशाली आर्थिक विकास हुआ है और न ही आजीविका के विविध साधन हैं। अब प्रश्न उठता है कि इन्हें कहां रोजगार मिलेगा? इस पर विचार करें। करीब तीन-चौथाई ग्रामीण युवा उन देशों में रहते हैं, जहां कृषि मूल्य-संवर्धन सबसे कम है।

रिपोर्ट में दावा किया गया है, “युवा लोगों के पास इन देशों में कृषि गतिविधियों में संलग्न होकर गरीबी से बचने का काफी कठिन समय है। अधिकांश बेहतर जीवन यापन करने के लिए अन्य क्षेत्रों में जाएंगे। यही प्रवृत्ति भारत में भी देखी गई है।” देश में ग्रामीण युवा बेरोजगारों का एक बड़ा प्रतिशत उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में पाया जाता है। मुख्य रूप से कृषि से जुड़े राज्यों में युवा आबादी बहुत बड़ी है जो खेती की तुलना में वैकल्पिक आजीविका स्रोतों की तलाश में है। अफ्रीकी देशों की तुलना में भारत में गैर कृषि रोजगार का स्तर काफी ऊंचा है। ठीक इसी समय पर अध्ययन में तर्क दिया गया है कि कृषि क्षेत्र में नए कार्यबल को जगह देने की भरपूर क्षमता है। करीब 67 फीसदी ग्रामीण युवा आबादी ऐसे क्षेत्रों में रहती है जहां कृषि की संभावनाएं हैं।

इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलमेंट (आईएफएडी) के अध्यक्ष गिलबर्ड एफ होंगबो ने कहा कि यदि हम इस पर कार्रवाई करने में विफल होते हैं तो यह बिना आशा और दिशा के मौजूद युवा आबादी को एक गुमराह पीढ़ी तैयार करने का जोखिम पैदा करती है। इसलिए कृषि की संभावना ग्रामीण युवाओं के लिए खेती को एक व्यवसाय के रूप में लेने के लिए विवश करने वाला कारक नहीं बची है। वे न तो अच्छी फसल पाते हैं और न ही कीमतें जो उनके खेती से मुंह मोड़ने का मुख्य कारण है। (downtoearth.org.in/hindistory)

-संध्या झा 

कोदो, जिसे अंग्रेजी में कोदो मिलेट या काउ ग्रास के नाम से जाना जाता है, में कई औषधीय गुण हैं

आपने अक्सर बुजुर्गो को कहते सुना होगा – “नहाए के बाल और खाए के गाल अलग नजर आ जाते हैं। कहने को ये बहुत साधारण सी बात है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं”। जैसा आपका खान-पान होता है चेहरे पर चमक भी वैसी ही होती है। 

हमारी सेहत एक तरह का इनवेस्टमेंट (निवेश) है। जैसा निवेश करेंगे, रिटर्न भी वैसा ही मिलेगा। यानी जितना अच्छा खाना खाएंगे, सेहत उतनी ही अच्छी रहेगी। अच्छे खाने से मतलब संतुलित आहार से है। यानी आपके खाने में वो तमाम ज़रूरी पोषक तत्व होना लाज़मी हैं, जिसकी आपके शरीर को ज़रूरत है।

अफसोस की बात है कि ज़्यादातर लोग चटर-पटर, तला-भुना तो खूब खाते हैं, परंतु संतुलित आहार नहीं लेते। इसकी भी कई वजह हैं। पहली वजह तो यही है कि हम हर समय दौड़ते-भागते रहते हैं।हमारे पास हरेक काम करने का समय होता है, लेकिन, सुकून से खाना खाने का टाइम बिल्कुल नहीं होता।

लिहाजा जो मिलता है, आनन-फानन में वही खा कर सिर्फ पेट भर लेते हैं। कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें कौन सी चीज़ खाने से कौन सा पोषक तत्व मिल सकता है। हम सभी खुद को कैसे तंदुरुस्त और सेहतमंद रखें, इसके लिए कई तरह की रिसर्च की जा रही हैं।

वैज्ञानिकों ने ऐसी सौ चीजों की लिस्ट बनाई है, जिन्हें खान-पान का हिस्सा बनाकर हम अपने शरीर को सभी ज़रूरी पोषक तत्व दे सकते हैं। इसी क्रम में चलिए, कोदो मिलेट से आपको रूबरू कराते हैं। 

कोदो, जिसे अंग्रेजी में कोदो मिलेट या काउ ग्रास के नाम से जाना जाता है। कोदो के दानों को मिलेट के रूप में खाया जाता है और कोदो का वानस्पतिक नाम पास्पलम स्कोर्बीकुलातम हैं। कोदो औषधीय महत्व की फसल है। इसे शुगर फ्री चावल के नाम से ही पहचान मिली है। यह मधुमेह के रोगियों के लिए उपयुक्त आहार है।

स्वास्थ्य और खाद्य पदार्थों के विशेषज्ञ, वन्य आधारित खेती के जनक मिलेट मेन ऑफ़ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं खादर वली। वली बताते हैं, “मिलेट स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए वरदान हैं, जिनके माध्यम से आधुनिक जीवन शैली की बीमारियों (मधुमेह, रक्तचाप, थायराइड, मोटापा, गठिया, एनीमिया और 14 प्रकार के कैंसर) को ठीक किये जा सकते हैं”। 

वर्ष 2009 में जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलोजी में प्रकाशित एक शोध कोदो को मधुमेह के रोगियों के लिए स्वास्थ्यवर्धक पाता है। वहीं, वर्ष 2005 में फूड केमिस्ट्री नामक जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार कोदो में फाइबर काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो लोगों को मोटापे से बचाता है।

वर्ष 2014 में प्रकाशित पुस्तक हीलिंग ट्रडिशंस ऑफ द नॉर्थवेस्टर्न हिमालयाज के अनुसार कोदो बुरे कोलेस्ट्रोल घटाने में भी मददगार साबित होता है।

कोदो क्या है?
कोदो का पौधा धान के पौधे जैसा ही होता है, लेकिन खास बात यह है कि इसकी खेती में धान से बहुत कम पानी की जरूरत होती है। लोग कोदो के बारे में इतना ही जानते हैं, लेकिन कोदो का पौधा 60-90 सेमी तक ऊंचा व सीधा होता है।

इसके बीज चमकीले, गहरे बैंगनी रंग के, छोटे, सफेद, गोल सरसों के समान होते हैं। इसका रंग श्यामला होता है। कोरोना काल ने लोगों के खानपान की आदत को भी बदला है और अब स्वाद के साथ लोग सेहत पर भी ध्यान दे रहे हैं।

प्राचीन इतिहास

खाद्यान्न फसलों में कोदों (पेस्पैलम स्कोर्बिकुलेटम) भारत का एक प्राचीन अन्न है, जिसे ऋषि अन्न का दर्जा प्राप्त है । ऐसा माना जाता है कि जब महर्षि विश्वामित्र जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने कोदों अन्न की उत्पत्ति की थी।

यह एक जल्दी पकने वाली सबसे अधिक सूखा अवरोधी आदिवासी प्रिय फसल है। यह गरीबों की फसल मानी जाती है, क्योंकि इसकी खेती अनउपजाऊ भूमियों में बगैर खाद-पानी के की जाती है।

एक अनुमान के मुताबिक 3,000 साल पहले इसे भारत लाया गया। दक्षिणी भारत में, इसे कोद्रा कहा जाता है और साल में एक बार उगाया जाता है। यह पश्चिमी अफ्रीका के जंगलों में एक बारहमासी फसल के रूप में उगता है और वहां इसे अकाल भोजन के रूप में जाना जाता है। अकसर यह धान के खेतों में घास के समान उग जाता है।

कहां पाया जाता है? 
भारत में कोदो पैदा करने वाले राज्य महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ भाग, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल के कुछ भाग, बिहार, गुजरात एंव उत्तर प्रदेश है। और यह भारत के अलावा मुख्य रूप से फिलिपींस, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका में उगाया जाता है। दक्कन के पठारी क्षेत्र को छोड़कर भारत के अन्य हिस्सों में इसे बहुत ही छोटे रकबे में उगाया जाता है।

औषधीय गुण

एंटी मधुमेह
कोदो के नियमित सेवन से ब्लड में उपस्थित ग्लूकोस के स्तर को कम किया जा सकता हैं, क्योंकि कोदो में मधुमेह विरोधी कंपाउंड क्वेरसेटिन, फेरुलिक एसिड, पी-हाइड्रॉक्सीबेन्जोइक एसिड, वैनिलिक एसिड और सीरिंजिक एसिड पाया जाता हैं। 

एंटीऑक्सिडेंट और एंटी-माइक्रोबियल गतिविधि
कोदो में पॉलीफेनोल और एंटीऑक्सिडेंट गुण होते हैं। पॉलीफेनॉल्स मानव शरीर में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जैसे स्टैफिलोकोकस ऑरियस, ल्यूकोनोस्ट ल्यूकोनोस्टोक मेसेन्टेरोइड्स, बेसिलस सेरेस और एंटरोकोकस फेसेलिस के खिलाफ लड़ने में सहायक होता हैं।

मोटापा विरोधी
कोदो में उच्च में फाइबर है जिससे यह वजन को बढ़ने से रोकता है। यह कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर में वृद्धि को रोकने में भी मदद करता है और वजन का प्रबंधन करने और वजन घटाने को बढ़ावा देता है।

कोलेस्ट्रॉल और उच्च रक्तचाप विरोधी
हृदय रोग के लक्षण, उच्च रक्तचाप और उच्च कोलेस्ट्रॉल के स्तर से पीड़ित महिलाओं के लिए कोदो बहुत फायदेमंद है।  (downtoearth.org.in)

चौरी-चौरा घटना के सौ साल पूरे होने के मौके पर आयोजित समारोह का वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को करने जा रहे हैं. सुबह 11 बजे वो इसका उद्घाटन करेंगे.

उत्तर प्रदेश सरकार चौरी-चौरा की घटना के सौ साल पूरे होने पर इस शताब्दी समारोह का आयोजन कर रही है. इस मौके पर एक डाक टिकट का भी विमोचन किया जाएगा.

यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सभी 75 ज़िलों में आयोजित किया जाएगा. चौरी-चौरा घटना की याद में इस समारोह के अंतर्गत पूरे साल आयोजन होंगे और 4 फरवरी 2022 को इसका समापन होगा. इसके तहत विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएंगी.

क्या है चौरी-चौरा की घटना
महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी-चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी. इसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी.

इस घटना के दौरान तीन नागरिकों की भी मौत हो गई थी. इससे पहले यह पता चलने पर की चौरी-चौरा पुलिस स्टेशन के थानेदार ने मुंडेरा बाज़ार में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मारा है, गुस्साई भीड़ पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुई थी.

इस हिंसा के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापल ले लिया था. महात्मा गांधी के इस फैसले को लेकर क्रांतिकारियों का एक दल नाराज़ हो गया था. 16 फरवरी 1922 को गांधीजी ने अपने लेख 'चौरी चौरा का अपराध' में लिखा कि अगर ये आंदोलन वापस नहीं लिया जाता तो दूसरी जगहों पर भी ऐसी घटनाएँ होतीं.

उन्होंने इस घटना के लिए एक तरफ जहाँ पुलिस वालों को ज़िम्मेदार ठहराया क्योंकि उनके उकसाने पर ही भीड़ ने ऐसा कदम उठाया था तो दूसरी तरफ घटना में शामिल तमाम लोगों को अपने आपको पुलिस के हवाले करने को कहा क्योंकि उन्होंने अपराध किया था.

इसके बाद गांधीजी पर राजद्रोह का मुकदमा भी चला था और उन्हें मार्च 1922 में गिरफ़्तार कर लिया गया था. असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को पारित हुआ था. गांधीजी का मानना था कि अगर असहयोग के सिद्धांतों का सही से पालन किया गया तो एक साल के अंदर अंग्रेज़ भारत छोड़कर चले जाएंगे.

इसके तहत उन्होंने उन सभी वस्तुओं, संस्थाओं और व्यवस्थाओं का बहिष्कार करने का फैसला किया था जिसके तहत अंग्रेज़ भारतीयों पर शासन कर रहे थे. उन्होंने विदेशी वस्तुओं, अंग्रेज़ी क़ानून, शिक्षा और प्रतिनिधि सभाओं के बहिष्कार की बात कही. खिलाफत आंदोलन के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन बहुत हद तक कामयाब भी रहा था.

चौरी-चौरा शहीद स्मारक
1971 में गोरखपुर ज़िले के लोगों ने चौरी-चौरा शहीद स्मारक समिति का गठन किया. इस समिति ने 1973 में चौरी-चौरा में 12.2 मीटर ऊंचा एक मीनार बनाई. इसके दोनों तरफ एक शहीद को फांसी से लटकते हुए दिखाया गया था. इसे लोगों के चंदे के पैसे से बनाया गया. इसकी लागत तब 13,500 रुपये आई थी.

बाद में भारत सरकार ने शहीदों की याद में एक अलग शहीद स्मारक बनवाया. इसे ही हम आज मुख्य शहीद स्मारक के तौर पर जानते हैं. इस पर शहीदों के नाम खुदवा कर दर्ज किए गए हैं. बाद में भारतीय रेलवे ने दो ट्रेन भी चौरी-चौरा के शहीदों के नाम से चलवाई. इन ट्रेनों के नाम हैं शहीद एक्सप्रेस और चौरी-चौरा एक्सप्रेस.

चौरी-चौरा दरअसल दो अलग-अलग गांवों के नाम थे. रेलवे के एक ट्रैफिक मैनेजर ने इन गांवों का नाम एक साथ किया था.

उन्होंने जनवरी 1885 में यहाँ एक रेलवे स्टेशन की स्थापना की थी. इसलिए शुरुआत में सिर्फ़ रेलवे प्लेटफॉर्म और मालगोदाम का नाम ही चौरी-चौरा था.

बाद में जो बाज़ार लगने शुरू हुए, वो चौरा गांव में लगने शुरू हुए. जिस थाने को 4 फरवरी 1922 को जलाया गया था, वो भी चौरा में ही था. इस थाने की स्थापना 1857 की क्रांति के बाद हुई थी. यह एक तीसरे दर्जे का थाना था.  (bbc.com)
 

नई दिल्ली, 4 फरवरी| राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को दो प्लेसमेंट एजेंसियों के मालिक शिव शंकर गंझू को गिरफ्तार किया, जो उनके भाई और कुख्यात मानव तस्करी गिरोह के सरगना पन्नालाल महतो द्वारा चलाए जा रहे थे। एनआईए के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि एजेंसी ने झारखंड मानव तस्करी मामले की जांच के सिलसिले में खूंटी जिले के निवासी गंझू को गिरफ्तार किया।

अधिकारी ने कहा कि गंझू दो प्लेसमेंट एजेंसियों - लक्ष्मी प्लेसमेंट सर्विस और बिरसा सिक्योरिटी एंड प्लेसमेंट का मालिक है, जिसे झारखंड और दिल्ली में उसके भाई महतो मानव तस्करी रैकेट के किंगपिन द्वारा संचालित किया जा रहा था।

महतो को इस मामले में पहले गिरफ्तार किया गया था और एनआईए ने पिछले साल मार्च में मामला दर्ज किया था।  (आईएएनएस)
 

श्रीनगर, 4 फरवरी| पुलिस ने बुधवार को एक बयान में कहा कि सोशल मीडिया पर सीआईडी जांच के बारे में हालिया टिप्पणियां दो कारणों से दुर्भाग्यपूर्ण है - तथ्यात्मक रूप से गलत होने के लिए और सीआईडी अधिकारियों को बढ़ते खतरों और बढ़े हुए जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए। पुलिस के बयान में कहा गया है, "यह गवाहों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने और जांच के पाठ्यक्रम के जोखिमों से भी भरा हुआ है। यह तथ्यात्मक रूप से गलत है कि जांच के दौरान एक व्यक्ति को यातना दी गई। सीआईडी की जांच पेशेवर और कानून के अनुसार की जाती है। प्रत्येक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कानून के अनुसार समय-समय पर सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।"

बयान में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक गिरफ्तार संदिग्ध को स्वास्थ्य सेवा भी मुहैया कराई जाती है और उनकी डॉक्टरों तक पहुंच सुनिश्चित की जाती है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि चल रही जटिल जांच के संबंध में सार्वजनिक तौर पर चर्चा करना या इस संबंध में पहले से ही कोई फैसला सुना देना न तो उचित है और न ही कानून सम्मत है।

बयान में कहा गया, "सीआईडी सभी पहलुओं पर अदालतों के लिए जवाबदेह है, जिसमें हिरासत में जांच के तहत किसी व्यक्ति को उपलब्ध सुविधाएं और अधिकार हैं और जांच में सहयोग करने के लिए उसके कानूनी दायित्वों का अनुपालन किया जा रहा है।"

इससे पहले बुधवार को जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कई ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए उनकी पार्टी की युवा शाखा के अध्यक्ष वहीद पारा को झूठे आरोप कबूल करने के बाध्य किया जा रहा है और इसके लिए उन्हें अमानवीय दशा में रखा जा रहा है और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है।

महबूबा ने इसे शर्मनाक और घटिया हरकत करार दिया है। महबूबा ने ट्वीट किया, "जम्मू कश्मीर सीआईडी उन केंद्रीय एजेंसियों की सूची में शामिल हो गई है, जो कश्मीरियों को आतंकित करती हैं और उन्हें झूठे मामलों में फंसाती हैं। वहीद को झूठे आरोपों पर कबूलनामे के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। चूंकि कबूलनामा नहीं हुआ, इसलिए उन्हें अमानवीय दशा में रखा जा रहा है। यह जांच पहले ही दिन से फर्जी और राजनीति से प्रेरित है।"   (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 फरवरी| सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर अगर कथित 'किसान नरसंहार' से संबंधित ट्वीट्स को हटाने के लिए भारतीय सरकार के हालिया आदेश का पालन नहीं करती है तो भारत में शीर्ष ट्विटर प्रबंधन को कड़ी दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें सात साल की कैद और जुर्माना शामिल हो सकता है। कानूनी विशेषज्ञों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

यही नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार, जेल अवधि या जुर्माने के अलावा सरकार भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को लोगों को भड़काने और समाज में तनाव पैदा करने के उद्देश्य से आंदोलन को प्रेरित करने के लिए प्रतिबंध भी लगा सकती है।

आरएसएस के पूर्व विचारक के. एन. गोविंदाचार्य के वकील और दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष नामित अधिकारियों के मामले पर बहस करने वाले विराग गुप्ता के अनुसार, आईटी अधिनियम की धारा 69 ए के प्रावधानों और विभिन्न नियमों के अनुसार, ट्विटर सहित कोई भी मध्यस्थ, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है।

गुप्ता ने आईएएनएस से कहा, "यदि कोई मध्यस्थ निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो सरकार मध्यस्थ ऐप या वेबसाइटों को निलंबित या अवरुद्ध करने के लिए कार्रवाई शुरू कर सकती है। धारा 69 ए (3) के अनुसार, सात साल की कैद और जुर्माना का प्रावधान है।"

दरअसल भारत सरकार ने ट्विटर को एक नोटिस भेजा है, जिसमें देश में किसान नरसंहार का आरोप लगाने वाले ट्वीट्स को हटाने के उसके आदेश का पालन न करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चेतावनी जारी की गई है।

दरअसल किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक विवादित हैशटैग चलाया जा रहा था। हैशटैग मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड के साथ कंटेंट ट्विटर पर पोस्ट किए गए थे, जिसे सरकार ने भड़काऊ करार दिया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि इसने अभियान को अप्रमाणित आधार पर समाज में दुरुपयोग, भड़काने और तनाव पैदा करने के लिए प्रेरित किया है।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि नरसंहार के लिए उकसाना भाषण की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि कानून और व्यवस्था के लिए खतरा है।

यह कहते हुए कि ट्विटर ने सरकार के आदेश के बावजूद एकतरफा तरीके से खातों और ट्वीट्स को अनब्लॉक किया है, नोटिस में कहा गया है कि ट्विटर एक मध्यस्थ है और सरकार के निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य है। अगर ट्विटर नियमों का आदेशों का उल्लंघन करता है तो ट्विटर खुद के लिए कानूनी कार्रवाई को न्यौता दे रहा है।

ट्विटर ने हालांकि मंत्रालय के हालिया नोटिस पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

देश के शीर्ष साइबर कानून विशेषज्ञों में से एक, पवन दुग्गल ने आईएएनएस को बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 ए के तहत, सरकार को किसी भी कंप्यूटर संसाधनों के माध्यम से किसी भी सामग्री तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

दुग्गल ने कहा कि सरकार के निर्देशों का पालन न करना एक गंभीर, गैर-जमानती अपराध है, जिसमें सात साल तक की कैद हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

हालांकि अभी तक हमने सार्वजनिक क्षेत्र में आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69 (ए) (3) के तहत किसी भी कथित दोषी को नहीं देखा है।

सुप्रीम कोर्ट के वकील दुग्गल ने कहा, "बिचौलियों और सेवा प्रदाताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 85 के तहत उनके शीर्ष प्रबंधन को भी उत्तरदायी बनाया जा सकता है।"

बता दें कि किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादित हैशटैग चलाए जाने के बाद भारत सरकार की तरफ से ट्विटर को कुछ अकाउंट्स को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए गए थे। इसके बाद ट्विटर ने उन अकाउंट्स को सस्पेंड तो किया, लेकिन बाद में फिर से वे अकाउंट एक्टिव हो गए थे। अब भारत सरकार की तरफ से ट्विटर को कहा गया है कि वे भारत सरकार के आदेश का पालन करें, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ट्विटर पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 (ए) के उल्लंघन का आरोप है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 ए के तहत 257 यूआरएल और एक हैशटैग ब्लॉक करने के लिए मंत्रालय ने 31 जनवरी को एक अंतरिम आदेश पारित किया था।

सरकार के अनुसार, अंतरिम आदेश इस आधार पर जारी किया गया था कि उक्त ट्विटर यूआरएल और हैशटैग विरोध के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं और देश में सार्वजनिक व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो रही है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 फरवरी (आईएएनएस)| केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अगुवाई वाले सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक बार फिर सड़क निर्माण में रिकॉर्ड बनाया है। मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एनएचएआई से जुड़े एक ठेकेदार ने 24 घंटे में कंक्रीट की सबसे लंबी सड़क बनाने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक ग्रीनफील्ड दिल्ली-वड़ोदरा-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे परियोजना पर काम करते हुए यह उपलब्धि हासिल हुई है। एनएचएआई के ठेकेदार ने चार लेन के राजमार्ग पर 24 घंटे में 2,580 मीटर लंबी पावमेंट क्वालिटी कंक्रीट (पीक्यूसी) सड़क बिछाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ठेकेदार ने चार लेन के इस राजमार्ग पर 2,580 मीटर (करीब 10.32 लेन किलोमीटर) कंक्रीट की सड़क बनाने की शुरूआत एक फरवरी 2021 को सुबह 8 बजे की और अगले दिन सुबह 8 बजे इस लक्ष्य को पूरा कर लिया।

एक्सप्रेसवे पर 18.75 मीटर चौड़ाई के साथ करीब 48,711 वर्ग मीटर एरिया में कंक्रीट की सड़क बिछाने के लिए 24 घंटे का समय लगा। इस दौरान 24 घंटे में कंक्रीट की सर्वाधिक मात्रा - 14,613 क्युबिक मीटर का रिकॉर्ड भी बना।

एनएचएआई के ठेकेदार 'पटेल इंफ्रास्ट्रक्च र लिमिटेड' के इस कारनामे को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्डस और गोल्डन बुक ऑफ वल्र्ड रिकॉर्डस में मान्यता दी गई है।

यह रिकॉर्ड ग्रीनफील्ड दिल्ली-वड़ोदरा-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे परियोजना का हिस्सा है। इस रिकॉर्ड को दुनिया की पूर्णत: ऑटोमेटिक अल्ट्रा मॉडर्न कंक्रीट बिछाने की मशीन से बनाया गया है।

मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक ठेकेदार ने यह कारनामा ऐसे समय में किया है, जब चालू वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार ने अप्रैल 2020 से 15 जनवरी 2021 के बीच 28.16 किमी. प्रतिदिन की गति से कुल 8,196 किमी लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया है। इस अवधि के दौरान पिछले वित्त वर्ष में 26.11 किमी प्रतिदिन की रफ्तार से कुल 7,573 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया गया था। मंत्रालय को उम्मीद है कि इसी गति से सड़कों का निर्माण होने पर 31 मार्च 2021 तक 11,000 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क निर्माण के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा।

नई दिल्ली, 3 फरवरी (आईएएनएस)| हरिद्वार में 27 फरवरी से आयोजित होने जा रहे कुंभ मेले में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों, अतिसंवेदनशील व बीमार व्यक्तियों को मेले में नहीं जाने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर उत्तराखंड सरकार ने विभिन्न प्रदेशों से यह अनुरोध किया है। गौरतलब है कि कोविड संक्रमण के मद्देनजर भारत सरकार ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें भी ऐसी ही सलाह दी गई है।

उत्तराखंड प्रशासन के मुताबिक श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए कुंभ मेले में जाने वाले श्रृद्धालु की बस व रेलवे स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। कोविड महामारी को ध्यान में रखकर उत्तराखंड सरकार द्वारा बचाव के लिए आने वाले लोगों से सावधानियां बरतने के संबंध में दिशा निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं।

कुंभ मेला क्षेत्र की रेल से आने वाले यात्रियों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग और आरटी-पीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य करने के लिए राज्य सरकार ने रेलवे बोर्ड से भी अनुरोध किया है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कुंभ मेले के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को पत्र भेजा है।

हरिद्वार कुंभ का 'शाही स्नान' 'महा शिवरात्रि' के अवसर पर 11 मार्च को होगा। संभावना यह भी जताई जा रही है कि कुंभ से पहले 11 फरवरी को मौनी अमावस्या, 12 फरवरी को फाल्गुन संक्रांति, 16 फरवरी को वसंत पंचमी, 19 फरवरी को आरोग्य रथ सप्तमी व 20 फरवरी को भीमाष्टमी का स्नान है। ऐसे में हरिद्वार जाने वाले ट्रेनों में भीड़ होने की संभावना है।

इस दौरान रेल यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग और आरटी-पीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट संबंधी स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य करने का अनुरोध किया गया है।

चेन्नई, 4 फरवरी | आगामी विधानसभा चुनावों से पहले तमिलनाडु में राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना की ओर इशारा करते हुए डीएमडीके नेता विजयकांत के बेटे विजय प्रभाकरन ने बुधवार को कहा कि उनके पिता तीसरा मोर्चा बनाने के लिए काफी बोल्ड (स्पष्ट) हैं। उन्होंने कहा, अगर लोग बदलाव चाहते हैं और तीसरे मोर्चे का समर्थन करते हैं, तो हम निश्चित रूप से जीतेंगे।

त्रिची में पत्रकारों से बात करते हुए, प्रभाकरन ने ऐसा इशारा दिया कि सत्तारूढ़ अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) के साथ अपना गठबंधन जारी रखने को लेकर वह वचनबद्ध नहीं हैं। उन्होंने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) के साथ गठबंधन से भी इनकार नहीं किया और कहा कि पार्टी लोगों के कल्याण के बारे में चिंतित किसी भी दल से हाथ मिला सकती है।

प्रभाकरन से सवाल पूछा गया कि क्या पूर्व पार्टी महासचिव वी.के. शशिकला को जेल से रिहा करने पर सत्तारूढ़ दल में फैले भ्रम के बावजूद डीएमडीके एआईएडीएमके के साथ गठबंधन जारी रखेगा। इस पर उन्होंने कहा, गठबंधन का फैसला समय करेगा।

उन्होंने कहा कि शशिकला का अभी चेन्नई लौटना बाकी है और वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी और अन्य मुद्दों पर गौर करेंगी। प्रभाकरन ने कहा, हम शशिकला मैडम का समर्थन करते हैं, क्योंकि एक महिला के तौर पर उन्होंने सभी बाधाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हालांकि उन्हें अभी खुद को एक नेता के रूप में साबित करना है।

प्रभाकरन की टिप्पणी से कुछ दिन पहले ही उनकी मां और डीएमडीके कोषाध्यक्ष प्रेमलता विजयकांत ने कहा था कि पार्टी एआईएडीएमके गठबंधन में बनी रहेगी। हालांकि उन्होंने गठबंधन में सीट बंटवारे में देरी को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी।

उन्होंने यह भी टिप्पणी की थी कि एक महिला के तौर पर उन्हें शशिकला से सहानुभूति है। प्रेमलता ने कहा कि आप सभी की तरह मैं भी इंतजार कर रही हूं कि एआईएडीएमके में कोई बदलाव होगा या नहीं, लेकिन एआईएडीएमके नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि शशिकला पार्टी में शामिल नहीं होंगी।

डीएमडीके ने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि पार्टी एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो पाई थी।(आईएएनएस)

6 आरोपी गिरफ्तार

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

कोरबा, 4 फरवरी। एक पहाड़ी कोरवा सहित उसकी नाबालिग पुत्री और 4 साल की पोती की लाश मिलने का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है।  पुलिस के अनुसार आरोपियों ने नाबालिग के साथ  बलात्कार करने के लिए उसके पिता और मासूम भतीजी की हत्या कर दी । इसके बाद नाबालिग से गैंगरेप की घटना को अंजाम देते हुए मौके से फरार हो गए। भाजपा ने इस घटना को लेकर प्रदेश में आंदोलन कर विरोध जताने का फ़ैसला लिया है।

ज्ञात हो कि एक पहाड़ी कोरवा आदिवासी (निवासी बरपानी थाना लेमरू) द्वारा 2 फरवरी को उसके 55 वर्षीय पिता, 4 वर्षीय बेटी तथा 16 वर्षीय छोटी बहन के लापता होने की सूचना लेमरू थाना में दी गयी थी। इनके 29 जनवरी को सतरेंगा से ग्राम बरपानी आने के लिए निकलने के बाद 2 फरवरी तक घर नहीं पहुंचने की रिपोर्ट दर्ज कराई गयी। 

इसके बाद लेमरू पुलिस की एक टीम ने सतरेंगा जाकर संदेही संतराम मंझवार से पूछताछ की, चूंकि लापता हुए लोग संतराम के यहां काम करते थे और उसके साथ अंतिम बार देखे जाने की जानकारी भी पुलिस को मिली थी। 

संतराम से पूछताछ के आधार पर अब्दुल जब्बार, अनिल कुमार सारथी, उमाशंकर यादव, आनंद कुमार महंत, परदेशी राम महंत को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में संतराम ने कबूल किया कि 29 जनवरी को घर से जाते समय गढ़-उपरोड़ा के जंगल रास्ते में शराब पीकर पहाड़ी कोरवा एवं उसकी 4 वर्षीय नातिन को  पत्थर एवं लाठी- डंडा से मार कर हत्या कर दी । वही  नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसकी भी हत्या कर दी। 

लेमरू पुलिस टीम के द्वारा आरोपियों की निशानदेही पर घटनास्थल पर गढ़-उपरोड़ा के पहले लगभग 1 किमी रोड से नीचे चट्टान जंगल में मृतक 55 वर्षीय पिता एवं 4 वर्षीय बच्ची का खून से सना हुआ रक्तरंजित शव बरामद किया । पास में ही नाबालिग़ बेहोश और घायल अवस्था में मिली जिसे तत्काल पुलिस टीम द्वारा जिला अस्पताल के लिए रवाना किया गया। जिला अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। उक्त प्रकरण में आरोपी संतराम मंझवार, अनिल कुमार सारथी, उमाशंकर यादव, आनंद राम पनिका, परदेशी राम पनिका, अब्दुल जब्बार उर्फ विक्की (सभी निवासी सतरेंगा) को हिरासत में लिया है।

भाजपा पूरे प्रदेश में करेगी आंदोलन

भारतीय जनता पार्टी के कोरबा जिलाध्यक्ष डा. राजीव सिंह ने बयान जारी कर कहा है कि पहाड़ी कोरवा के एक परिवार के तीन सदस्यों की कोरबा के लेमरु क्षेत्र में बर्बरता से हत्या कर दी गयी। यह एक शर्मसार घटना है जिसकी भाजपा कोरबा जिला परिवार घोर निन्दा करता है । इस कांग्रेस के सत्ता/ सरकार में ऐसी कई घटनाएँ हो रही हैं। शासन आँख-कान बंद करके बैठी हुई है। दोषियों को सख़्त से सख़्त सजा दी जाए । इस निर्मम हत्या के मामले में भारतीय जनता पार्टी कोरबा ज़िले में ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश में धरना एवं प्रदर्शन करेगी ।

Khariyat-Palak Jain

The Golden notes

बीजिंग, 3 फरवरी : चीन  ने कोविड-19 टीके पर अपने कूटनीतिक प्रयासों को तेज करते हुए कहा है कि वह वैश्विक ‘कोवैक्स' पहल के लिए कोरोना वायरस के टीके की एक करोड़ खुराक उपलब्ध कराएगा.

चीन का यह बयान विशेषज्ञों के इस अनुमान के बीच आया है कि भारत विश्व को यह टीका वितरित करने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है.चीन ने ‘कोवैक्स' के टीकों की आपूर्ति करने की पेशकश की है. इसके लिए उसने अपने टीके को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से आपात उपयोग मंजूरी का इंतजार किया है.
‘कोवैक्स' को औपचारिक रूप से कोविड-19 टीके वैश्विक पहुंच सुविधा के तौर पर जाना जाता है, जो कि एक वैश्विक पहल है. इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि मध्यम और निम्न आय वाले देशों को कोरोना वायरस के टीके समय से मिल जाएं.

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबीन ने यहां संवाददाताओं से कहा कि चीन ने विकासशील देशों की टीके की तत्काल जरूरत को पूरा करने के लिए WHO के अनुरोध पर इसकी एक करोड़ खुराक मुहैया करने का फैसला किया है.

चीन पिछले साल कोवैक्स में शामिल हुआ था, जिसका नेतृत्व गावी कर रहा है, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय टीका गठबंधन है.चीनी अधिकारियों ने कहा कि उनका देश अभी 16 टीकों का ‘फील्ड ट्रायल' कर रहा है, जबकि उसने अपने टीके सीनोफार्म को सशर्त मंजूरी प्रदान की है और इसने पाकिस्तान सहित कई देशों को खुराक की आपूर्ति शुरू कर दी है.

गौरतलब है कि हाल ही में चीन में नकली टीके के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 80 से अधिक लोग गिरफ्तार किये गये थे. दरअसल, टीके की शीशी में सलाइन का पानी भरा हुआ पाया गया था. कुछ नकली टीके कथित तौर पर अफ्रीकी देशों को भेजे गये हैं.कोवैक्स को टीके मुहैया करने की चीन की घोषणा से पहले ही भारत ने कई देशों को टीके की आपूर्ति की है.

वहीं, चीन ने घोषणा की है कि वह श्रीलंका को तीन लाख टीकों की आपूर्ति करेगा, जबकि भारत ने हाल ही में पांच लाख खुराक कोलंबो भेजी थी. चीन ने नेपाल, मालदीव और ब्राजील को भी टीके की आपूर्ति करने की पेशकश की है. हालांकि, ये देश भारत से टीकों की पहली खेप पहले ही प्राप्त कर चुके हैं. दक्षिण अफ्रीका ने पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड टीके की 10 लाख खुराक प्राप्त की है. दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरील रामफोस ने घोषणा की है कि उनका देश इस महीने के अंत में भारत से और पांच लाख खुराक प्राप्त करने की उम्मीद कर रहा है.जार्जटाउन विश्वविद्यालय में ओनील इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल ऐंड ग्लोबल हेल्थ लॉ के निदेशक लॉरेंस गोस्टीन ने एससीएमपी से कहा है, ‘‘विश्व को टीका वितरण करने में भारत के अग्रणी बनने की संभावना है, खासतौर पर निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों के लिए इसकी आपूर्ति करने में.''

नई दिल्ली, 3 फरवरी | खेल मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 में छूट प्रदान की गई ताकि राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) की मदद की जा सके। मंत्रालय ने सोमवार को सभी एनएसएफ और भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) को भेजे गए पत्र में कहा कि उसने खेल संहिता में छूट क्लॉज का उपयोग किया है, जिसके तहत किसी भी प्रावधान से संबंधित नियमों को शिथिल करने की शक्ति होगी। 

रिजिजू ने कहा, " कोविड-19 महामारी के दौरान हमने महासंघ को छूट दी थी। नवीकरण और चुनाव के लिए आपको शारीरिक गति की आवश्यकता होती है जो संभव नहीं था। खेल संघों की मान्यता के लिए खेल संहिता में दिशानिर्देश हैं।" 

उन्होंने कहा, " लेकिन कोविड जैसी विशेष परिस्थितियों के दौरान, ऐसी मदद प्रदान करना नैतिक कर्तव्य है। हम महामारी के दौरान किसी को दंडित नहीं कर सकते।" 

इससे पहले, वकील से खेल कार्यकर्ता बने राहुल मेहरा ने कहा कि पत्र 'पूरी तरह से अवैध' था।

मेहरा ने आईएएनएस से कहा, " मंत्रालय ने अपने अधीन में एनएसएफ को स्वच्छ खेलों के लिए संहिता का पालन करने की वकालत की। अब यह एनएसएफ का समर्थन करने के लिए अलग बातों का सहारा ले रहा है क्योंकि उनमें से कई सुशासन के लिए सरकारी दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं।" (आईएएनएस)